प्रिय प्रधानमन्त्रीज्यू!
तपाईंको स्वास्थ्यबारे बेलाबेला आउने समाचारका सन्दर्भमा तपाईंले केही दिनपहिले 'मलाई सामान्य खोकी लाग्दा पनि भेन्टिलेटरमा भएको पुरानो फोटो छ्यापछ्याप्ती आउँछ' भनेको प्रसंग मलाई सम्झना भएको छ।
म तपाईंको दृढ इच्छाशक्ति र सक्रियताको प्रशंसा गर्ने युवा चिकित्सक हुँ। यही नाताले तपाईंको स्वास्थ्य सधैं सबल रहोस् भन्ने कामना पनि गर्छु।
म नेपालको पहाडी जिल्लामा काम गरिरहेको र आजको दिनसम्म यो जिन्दगी नेपालमै स्वास्थ्य सेवा दिएर बिताउनेछु भनेर दृढ निश्चय गरेको चिकित्सक पनि हुँ।
यो पत्र हामी हजारौं चिकित्सकका साझा अक्षर हुन् भन्ने बेहोरा सुरूमै निवेदन गर्छु।
प्रधानमन्त्रीज्यू!
हाम्रो जस्तो संसदीय व्यवस्थामा ससाना कुराको समेत जस-अपसज सिधै प्रधानमन्त्रीको थाप्लोमा पर्दो रहेछ। हामी चिकित्सकले महिनौंदेखि चलाएको आन्दोलनबारे तपाईं पक्कै जानकार हुनुहुन्छ तर देशका सयौं समस्याको चिन्ता लिनुपर्ने तपाईं हाम्रो समस्याबारे कति जानकार हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा छैन।
यस पत्रमा म भुइँतहको चिकित्सकले मजस्ता चिकित्सकहरूको धरातलीय समस्या र पटकपटक आन्दोलन गर्नुको अन्तर्य बुझाउने कोसिस गरेको छु।
अन्तर्मनबाट भन्छु – सत्ताको बागडोर सह्माल्नुभएकाले मलाई गुनासो पनि तपाईंसँगै छ, आशा पनि तपाईंसँगै छ, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा तपाईंबाहेक अरूबाट यो समस्याको समाधान निस्कने देखिँदैन।
प्रधानमन्त्रीज्यू!
केही वर्षदेखि नेपालका चिकित्सकहरूले गरेको पटकपटकको आन्दोलनपछि अन्ततः सरकार आफैले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको नेतृत्वमा सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग बृहत् छलफल गराएर एउटा प्रतिवेदन तयार गर्यो।
प्रतिवेदनको सुरूमै लेखिएको छ – न्यून तलब, अत्यधिक श्रमसँगै कार्यक्षेत्रमा पटक पटक हुने हिंसाले नेपाली युवा चिकित्सकहरूमा आफ्नो भविष्यप्रति चरम निराशा बढिरहेको छ भने पलायन हुनेको संख्या अत्यधिक बढिरहेको देखिन्छ।
प्रतिवेदनले धरातलीय समस्या पहिचान गरेर उचित समाधानको उपायसमेत सुझाएको छ।
यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउँछौं भनेर स्वास्थ्यमन्त्री र शिक्षामन्त्रीसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षले एकमतले पटक पटक सार्वजनिक रूपमा भनेका हुन्।
यस्तो सार्वजनिक प्रतिबद्धताबीच पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन। बरू मेडिकल कलेज सञ्चालकका माग पूरा गर्नेतर्फ निर्णय गराउन प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरेको कुरा घटनाक्रमले देखाउँछ।
पत्रपत्रिकामा आएको समाचार अनुसार तपाईंले लचिलो हुन निर्देशन दिएपछि यी पछिल्ला घटनाक्रमहरू भएका हुन् रे! यसकारण हामी चिकित्सकहरूले यो कुरामा तपाईंलाई नै अपजस दिएका छौं प्रधानमन्त्रीज्यू!
आफैले गठन गरेको टोलीले दिएको सुझाब लत्याएर आवासीय चिकित्सकमाथि चरम श्रमशोषण हुने गरी मेडिकल व्यापारीलाई अत्यधिक आर्थिक लाभ गराउन सरोकारवालाहरू एकाएक कसरी तयार भए होला? योभन्दा लज्जास्पद के हुन सक्छ र प्रधानमन्त्रीज्यू?
महिनौंसम्मको छलफलमा प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार नै निर्णय हुन्छ भनिरहने तर अन्तिम समयमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग मिलेर चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधान समेत मिचेर मिलेमतो गर्ने!
परीक्षाको मितिदेखि कलेज अनुगमनसम्म मिलेमतो गरेर चिकित्सकको आन्दोलन दबाउन सरकार नै लागेको देखेर हामी चिकित्सकहरू अझ दुःखी भएका छौं।
अभाव र चरम निराशाबीच पनि आफ्नै माटोमा स्वास्थ्य सेवा गर्ने सोचेका चिकित्सकहरूलाई सरकारको गतिविधिले झन् निराश बनाएको छ।
नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगजस्ता चिकित्सकका अभिभावकीय संस्थाहरू स्वार्थ केन्द्रको पिउसो बनेको देख्दा वर्षौंदेखि डा. गोविन्द केसी सरको नेतृत्वमा हासिल भएका उपलब्धिहरू समेत धरापमा पर्ने जोखिम बढेको छ।
डाक्टरका खास माग के हुन् भनेर तपाईंसामु आइपुग्ने ब्रिफिङले के भन्छ, हामीलाई थाहा भएन। म यहाँ हाम्रा निरन्तरका माग दोहोर्याउँछु।
केही वर्षअघिसम्म चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थी र रेजिडेन्ट (आवासीय) चिकित्सकमाथि हुने गरेको चरम श्रम शोषणबारे खासै चर्चा थिएन। डा. केसीको सत्याग्रहपछि मिडिया र समाजमा जानकारी भयो।
हाम्रो माग प्रष्ट छ प्रधानमन्त्रीज्यू! सरकार स्वयंले तयार गराएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर त्यसका सुझाj कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता लिइयोस्।
घर र परिवार सबै छोडाएर लगातार ४८ देखि ७२ घण्टासम्म निरन्तर काम गराइएका युवा रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई न्यूनतम आठौं तहको सुविधा दिइयोस्।
रेजिडेन्ट चिकित्सक विद्यार्थी होइनन्। उनीहरू त एमबिबिएस तह पूरा गरेपछि दुई–तीन वर्ष काम गरेर थप विशेषज्ञता हासिल गर्न आएका चिकित्सक हुन्। नेपालका सबैजसो मेडिकल कलेजहरू यिनले नै धानिरहेका हुन्छन्। इमर्जेन्सीदेखि वार्डसम्म धान्ने चिकित्सकको कामबाट कलेजले मनग्ये आम्दानी गरिरहेको हुन्छ।
विडम्बना! अग्रपंक्तिमा उभिने यस्ता चिकित्सकहरूका सन्दर्भमा निजी मेडिकल कलेजले श्रम ऐनको न्यूनतम मापदण्ड समेत पालना गरेका छैनन्।
कहिलेकाहीँ त परिवारका सदस्यको मृत्यु भएर किरियामा बस्नुपर्ने अवस्थामा समेत बिदा नपाएको धरातलीय यथार्थ हाम्रासामु छ। सरकारले सबै कामकाजी सुत्केरी आमाहरूलाई दिने तीन महिनाको बिदा त परको कुरो, दुई हप्ता बिदा लिए पनि ६ महिना रेजिडेन्सी लम्ब्याइदिने गरेका दर्जनौं नजिर छन्।
'पर्याप्त आराम गनुपर्छ है' भनेर बिरामीलाई सम्झाउने एउटा चिकित्सकले नै ७२ घण्टादेखि आराम गर्न नपाएको हुँदैन।
यस्तो अवस्थामा निःशुल्क हुनुपर्ने पढाइमा २३–२४ लाख रूपैयाँ तिर्नुपर्ने तर 'निर्वाह भत्ता' को नाममा १८ हजार रूपैयाँ दिने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको बदनियत कति समय सहने?
'हामीलाई घाटा हुन्छ' भनेर एकोहोरो घुर्कीपूर्ण रटान लगाइरहने कलेज सञ्चालकलाई म हजारौं चिकित्सकका तर्फबाट यहाँ एउटा साझा प्रश्न गर्छु– घाटा नै भएको भए कलेज चलाएको एक दशक नपुग्दै कसरी करोडौं खर्च गरेर अन्य अस्पताल किन्न सक्नुभयो? क्रिकेट टिम किन्ने सामर्थ्य कहाँबाट आयो?
प्रधानमन्त्रीज्यू!
राज्यको कमजोर नियमनको फाइदा उठाएर दक्ष मेडिकल जनशक्तिलाई लुटिरहने यस्ता सञ्चालकलाई बेलैमा लगाम लगाउन अत्यावश्यक भइसकेको छ।
एकपटक सोच्नुहोस् त प्रधानमन्त्रीज्यू! एउटा चिकित्सकले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य सबल नगराई बिरामीको उपचार गर्न सक्छ?
घरपरिवार, समाज, मनोरञ्जन, दिनरात, सार्वजनिक बिदा केही नभनी एकोहोरो खट्ने रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई 'मान्छे' का रूपमा व्यवहार गर्नुपर्यो भनेर माग राख्नु नाजायज हो र?
'समाजवाद उन्मुख' राज्यमा स्वास्थ्यसेवा जस्तो सवेदनशील क्षेत्रमा यो तहको अपमान सहेर एक चिकित्सकले कसरी सेवा पुर्याउन सक्छ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू!
म तपाईंलाई विद्यार्थी र चिकित्सकको पक्ष लिएर मात्र बोलिदिनुहोस् पनि भन्दिनँ। सरकार अभिभावक हो। मलाई विश्वास छ, तपाईं मेडिकल कलेज सञ्चालकका पक्षमा मात्र त बोल्नुहुन्न नै।
तपाईंले आफ्नै मातहतको निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीले लामो समय अध्ययन गरेर बनाएको प्रतिवेदन अनुसार तत्काल गर्न सकिने काम गर्न निर्देशन दिनुपर्छ। दीर्घकालीन रूपमा गर्न सकिने कामको योजना बनाउन पनि निर्देशन दिनुपर्छ।
तपाईंको यस्तो निर्देशनले नेपालको चिकित्सा शिक्षामा युगान्तकारी परिवर्तन हुनेछ। यसो भएमा हामी तपाईंसँग आभारी हुनेछौं।
प्रधानमन्त्रीज्यू!
अस्पतालमा बिरामीसँग बस्ने बानी परेका हामी युवा चिकित्सकहरू पटक पटक सडकमा बस्न पटक्कै रूचाउँदैनौं। सरकारसँग लडाइँ गर्ने नियत त झनै होइन।
एउटा आग्रह भने अवश्य हो – सरकार हाम्रो पनि अभिभावक हो, अभिभावकको आधारभूत कर्तव्य पूरा गरिदिनुहोस्; चिकित्सकको महत्त्व तपाईंले भन्दा बढी कसले पो बुझेको होला र!
(सुदन अधिकारीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
ट्विटरः @ApuroSudan