गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजनीतिक जीवनमा २०८१ माघ २२ गते मंगलबार सम्भवतः सबभन्दा अमंगल दिन सावित भयो।
त्यस दिन नयाँ पत्रिकामा समाचार थियो — अन्तरजातीय विवाह गर्ने दलित युवामाथि गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा अत्याचार!
सो समाचारमा उजागर घटनाले गृहमन्त्री लेखक मात्र नभएर सरकार, सरकारमा आवद्ध दलहरू र राज्यकै बदनाम भएको छ। यसबाट राज्य सत्ताले जातीय विभेदविरूद्ध संविधान र कानुन लागू गर्नुको साटो घृणा र हिंसा फैलाउने काम गरिरहेको छ भन्ने आशंका पनि बढेको छ।
यो घटना सर्लाहीका दलित सत्येन्द्र राम (चमार) र नेहा रौनियारको बिहेको हो। उनीहरूले उमेर पुगेर, कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर बिहे गरे। तर अन्तरजातीय बिहेकै कारण सत्येन्द्र अन्याय र अत्याचारमा परे। अभिभावक, समाजले जति आपत्ति जनाए पनि आफ्नो रोजाइको पुरूषसित जीवन काट्न प्रतिबद्ध नेहा उत्पीडनमा परिन्।
समाचार अनुसार नेहाका बुबा कांग्रेसी हुन् र गृहमन्त्री लेखक निकट हुन्। यही पहुँचका आधारमा उनले छोरी नेहाको बिहे तोड्न र सत्येन्द्रलाई फसाउने प्रयास गर्दै आएका छन्। प्रहरी प्रशासनले सत्येन्द्रलाई धरपकड गरेको छ, झुटा मुद्दा लगाएको छ र ज्यानकै जोखिम भएकाले लुकेर हिँड्न बाध्य पारेको छ। कुनै जघन्य अपराधमा मात्रै सीमापारि गतिविधि गर्नुपर्ने कानुन मिचेर नेपाल प्रहरीले भारतको मुम्बई पुगेका नेहा र सत्येन्द्रलाई पक्रेर ल्याउने प्रयास गर्यो। दिल्लीमा भारतीय प्रहरीले कुनै अपराध नगरेका जोडीकै पक्षमा अडान लिएपछि मात्रै नेपाल प्रहरी स्वदेश फर्किएको खबर छ।
गृहमन्त्री लेखकको आड र निर्देशनमा नेहाका बुबा, उनका सहयोगी र नेपाल प्रहरीले समेत गैरकानुनी कदम चालेको आरोप छ।
यस्तो चरम जातिवादी हर्कत र राज्य संयन्त्र दुरूपयोग विरूद्ध संसदमा माघ २४ र २५ गते केही सांसदहरू बोले। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले पनि दलितका पक्षबाट आवाज उठाए। संसदमा विपक्षी दलहरूले आरोपित गृहमन्त्री लेखक र आइजिपी बसन्त कुँवरमाथि छानबिन गर्न सरकारमाथि दबाब बढाउँदै जाने सम्भावना देखिन्छ।
म आवद्ध संगठन 'कास्ट वाच नेटवर्क' का तर्फबाट हामीले गृहमन्त्री लेखकलाई भेट गरिसकेका छौं। यो घटनाबारे छानबिन गराउन र आफू दोषी ठहरिए नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन आग्रह गरेका छौं।
चौतर्फी आलोचना खेपिरहेका गृहमन्त्री लेखकले आफूमाथि लागेका आरोप र समाचारमा उल्लिखित कुरा गलत भएको, आफू सधैं दलित अधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहेको तर्क गर्दै आएका छन्। संसदमा उनले त्यही बोले। हामीसँगको भेटमा पनि त्यही भाव व्यक्त गरे।
यो घटनाबारे चौतर्फी आवाज उठिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली र सत्तासाझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यस विषयमा मौन छन्। सत्तापक्षीय शीर्ष नेतृत्वको मौनताले, राज्यले जातीय अपमान, घृणा र हिंसा अन्त्य गर्नेतर्फ कुनै चासो नदिएको आभास हामीलाई भएको छ।
यसबारे गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले निकालेका प्रेस वक्तव्यहरू पनि फितला छन्। तिनले विश्वासिलो ढंगले आरोप खण्डन गर्न सकेका छैनन्। नेपाली कांग्रेसकै दलित विभागको तर्फबाट जारी प्रेस वक्तव्यले आशंका घटाउनुको सट्टा बढाएको देखिन्छ। अछाम र सर्लाहीमा भएको जातीय विभेद घटनाको विरोध गर्दै निकालिएको वक्तव्यले गृहमन्त्रीको नाम वा प्रसंग नै उल्लेख गरेको छैन। यसबाट कांग्रेसको उक्त दलित भ्रातृसंस्थाले दलित अधिकारको पक्षमा आवाज उठाएझैं गरेको जस्तो मात्र आभास भएको छ।
अर्कातिर दलित आयोग मौन छ। जातीय विभेदका यस्ता घटनामा तुरून्त अनुसन्धान गरी राज्यपक्षलाई सचेत गराउनु, सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनु दलित आयोगको प्रमुख कर्तव्य र दायित्व हो। तर आयोगले यो दायित्व पूरा गर्न त परै जाओस्, एउटा प्रेस वक्तव्य पनि जारी गरेको छैन।
एउटा समाचारमा छापिएका विषयका आधारमा गृहमन्त्री लेखक दोषी हुन् भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन। उनी निर्दोष हुन सक्लान्। उनीबारे भ्रामक प्रचार फैलाइएको पनि हुन सक्छ। तर शक्तिमा रहेको एउटा सार्वजनिक व्यक्तित्वमाथि यस्तो गम्भीर आरोप लागिसकेपछि त्यसको सामना गर्नैपर्छ। मुद्दाको छिनोफानो हुनैपर्छ। उनी दोषी छैनन् भन्न छानबिन हुनैपर्छ, सावित हुनैपर्छ। गृहमन्त्री लेखक यो घटनाबाट यसै उम्किन पाउँदैनन्। उनको छवि र राजनीतिक भविष्यका लागि पनि यी आरोपमाथि स्तरीय छानबिन हुनु अनिवार्य देखिन्छ।
हामी चाहन्छौं सरकारले विश्वासिला र भरपर्दा सांसदहरू राखेर एक संसदीय छानबिन समिति निर्माण गरोस्। निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य छुट्ट्याओस्। दोषी प्रमाणित भए चाहे गृहमन्त्री होऊन् वा आइजिपी, सबैलाई पदबाट बर्खास्त गरोस्। यो सरकार २०७२ सालको संविधान मानोस्, न कि १९१० को मुलुकी ऐन।
दलितमाथिको परम्परागत जातीय उत्पीडन मलजल गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै गर्दा हामीले यसको सामाजिक पाटो हेर्न भुल्न हुँदैन।
देशको आधुनिक कानुनले उमेर पुगेका जुनसुकै जात, धर्म, समुदायका महिला, पुरूषले अभिभावकको सहमति अनुसार वा बिना सहमति बिहे गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर समाजमा अहिले पनि धर्म, संस्कृति, संस्कारका रूपमा कडा 'सामाजिक कानुन' लागू छ। र, यो विभेदी कानुनले अन्तरजातीय, फरक वर्ण, समुदायका व्यक्तिबीचको बिहे 'वर्जित' गर्छ।
धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक मान्यता र परम्पराका रूपमा वर्षौंदेखि चल्दै आएका अभ्यासलाई राज्यको सशक्त कानुनले पनि नियन्त्रण गर्न मुस्किल हुन्छ। राज्यको कानुन र यो सामाजिक कानुनबीच ठूलो खाडल छ। त्यही खाडलका कारण पछिल्ला दशकहरूमा जातीय हिंसाका घटना झनै बढेका छन्।
एकातिर गणतान्त्रिक नेपालका दलितहरू नयाँ कानुन अनुसार समाजमा आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न खोज्छन्। जातीय पर्खालहरू तोड्न उद्दत हुन्छन्। अर्कातिर, गैरदलितहरू परम्परागत जातीय नियम रक्षा गर्न उत्रिन्छन्। आधुनिक कानुनको पर्वाह नगरी आफ्नो सामाजिक कानुन पालनाका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन्। जातीय परम्परा रक्षा गर्ने नाममा नवराज विकको घटनामा जस्तो हत्याहिंसामै उत्रिनेहरू पनि छन्।
सार्वजनिक वृत्तमा देखा नपरेका यस्ता घटना कति छन् कति! गाउँगाउँमा, टोलटोलमा दलितहरू अपमानित भइरहेका छन्। उनीहरूमाथि मानसिक, शारीरिक हिंसा भइरहेको छ। धेरै ठाउँमा पीडितहरू चुप लाग्न बाध्य छन्। कसैले न्याय खोजिहाले पनि पीडकले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्।
वर्तमान नेपालमा जातीय उत्पीडन कायम राख्ने मुख्य कारण नै धर्म, संस्कार, परम्पराका नाममा बनेको सामाजिक नियम हो। यो नियम एउटा समान र समतामूलक समाजका लागि रोग हो। हामीले यसको उपचार अहिलेसम्म केबल संविधान र कानुनका पानामा खोजेका छौं। यतिले मात्र समाज बदलिँदैन। समाज नबदलिएसम्म घटनाहरू भइन्छन्। हाँगाबिँगा जति काटे पनि पलाइरहन्छन्। जबसम्म यो रोगको जरो उखेलिँदैन, यसको उपचार हुँदैन।
अझै पनि मूलधार दलित आन्दोलनले धर्म, संस्कार, संस्कृति, रीतिथितिबारे खासै बहस गर्दैन। अर्थात्, दलित उत्पीडनको मूल जरा नै खोतल्दैन।
मेरो आग्रह छ, अब दलित आन्दोलन कुनै घटना वा विषयमा प्रतिक्रियात्मक मात्र सीमित नगरौं। यस्तो संघर्ष टिकाउ हुँदैन। दूरगामी प्रभाव पनि पार्न सक्दैन। अब दलित आन्दोलनको 'प्याराडाइम सिफ्ट' अनिवार्य भएको छ। आन्दोलनको बाटो, विचार, दर्शन, रणनीति, अवधारणा, भिजन सबै नयाँ हुनुपर्छ। जब दलित आन्दोलन एकाध घटनामा आक्रोश पोख्न मात्रै सीमित नभएर अघि बढ्छ, तब आन्दोलन वास्तविक सामाजिक रूपान्तरणको लक्ष्यका साथ अघि बढ्न सक्छ। आन्दोलनले नयाँ गति लिन सक्छ।
यो नयाँ गतिमा अगाडि बढेको आन्दोलनले धर्म-संस्कृतिमा व्यापक सुधार गरेर विभेदको जरा काट्न लगाउनुपर्छ। जातीय दमन र हिंसा गर्नेलाई कारबाही गर्न दबाब दिनुपर्छ।
त्यसैले आउनुस्, विपक्षी दल, मिडिया, नागरिक अगुवा, दलित अगुवा सबैले संयुक्त प्रयास गरौं, दबाब दिऔं — सत्येन्द्र-नेहाको घटनामा गृहमन्त्री, आइजिपी, अरू जो भए पनि, उसको संलग्नताको निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। दोषी पत्ता लगाइयोस्। अनि दोषी जो भए पनि कानुनी कारबाही गरियोस्!
(लेखक डा. मित्र परियार समाजशास्त्री तथा दलित अभियन्ता हुन्। उनका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
ट्विटर- @MitraPariyar
