बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने केही सहकारी सञ्चालकहरूले ठूलो मात्रामा रकम अपचलन गर्दा लाखौं सर्वसाधारण बिचल्लीमा परेका छन्। सहकारी पीडितहरु झन्डै दुई वर्षदेखि आन्दोलित छन्। यस अवधिमा सरकार र सहकारी पीडितबीच वार्ता र सम्झौता भए पनि बचत फिर्तामा खासै प्रगति भएको छैन। बरू रकम दुरूपयोगका नयाँ नयाँ घटना सतहमा आइरहेका छन्।
यो समस्या चुलिनुमा सहकारी कानुनको सीमितता पनि एउटा कारण हो। यही समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले पुस १४ गते 'सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१' जारी गरेको छ। तर यसमा गरिएका व्यवस्थाले पनि सहकारी पीडितहरूको डुबेको रकम समयमै फिर्ता हुने र भविष्यमा जम्मा हुने बचत सुरक्षित हुने प्रत्याभूति दिँदैन।
यो लेखमा म सहकारी कानुनबारे चर्चा गर्नुका साथै यसलाई समयसापेक्ष बनाउन केही सुझाव राख्दैछु।
नेपालमा सहकारीको विकास परापूर्व कालदेखि हुँदै आए पनि आधुनिक सहकारीको सुरूआत भएको सात दशक पुग्न लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न २०१३ सालमा 'सहकारी कार्यकारिणी आदेश' जारी गरिएको थियो भने पहिलो ऐन 'सहकारी संस्था ऐन २०१६' हो। उक्त ऐनलाई 'साझा संस्था ऐन २०४१' ले प्रतिस्थापन गरेको थियो। त्यसपछि २०४८ सालमा साझा संस्था ऐनको सट्टा 'सहकारी ऐन २०४८' लागू गरियो। त्यो ऐन पनि खारेज गरेर लागू गरिएको 'सहकारी ऐन २०७४' हाल कार्यान्वयनमा छ।
यी कानुनमा सहकारीको मर्मअनुसार विभिन्न प्रावधान थिए, जसमध्ये केही प्रमुख प्रावधानको संक्षिप्त स्वरूप तल प्रस्तुत गरिएको छ —
प्रस्तावना
सहकारी सम्बन्धी सबै ऐनको प्रारम्भमा सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त समेट्ने गरेर प्रस्तावना उल्लेख गरिएको पाइन्छ।
नेपालको पहिलो सहकारी संस्था ऐन २०१६ को प्रस्तावनामा 'कृषक, कालिगढ र कम पुँजीवाला व्यक्तिहरूको आर्थिक विकासार्थ, स्वाबलम्बन, पारस्परिक सहयोग र किफायत वृद्धिको निमित्त सहकारी संस्थाहरूको गठनलाई अधिक सुविधाजनक गर्न आवश्यक परेकाले ... यो ऐन ... जारी गरिएको छ' भनिएको थियो।
सायद राजनीतिक हस्तक्षपविना विज्ञहरूको सुझावका आधारमा तयार गरिएको यो प्रस्तावना सहकारीको मर्म प्रतिविम्बित गर्ने सटिक प्रस्तावना थियो।
त्यसपछि निर्माण भएका ऐनका प्रस्तावनामा केही कुरा थप गरिएका भए पनि त्यसले दिनुपर्ने मूल सन्देशमा खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन। खासगरी सहकारी ऐन २०७४ को प्रस्तावनामा विभिन्न कुरा अनावश्यक रूपमा समेटिएकाले भद्दा भएको छ।
प्रारम्भ हुने मिति
ऐनमा प्रस्तावनापछि आरम्भ हुने मिति तोकिएको हुन्छ। यस सन्दर्भमा नेपालको पहिलो सहकारी ऐनले 'तुरून्त प्रारम्भ हुने' भन्ने खराब अभ्यास तोडेर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट लागू हुने व्यवस्था गरेको थियो।
यसअनुसार ऐनमा २०१६ चैत १४ गते लालमोहर लागेर चैत १५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भयो। तैपनि ऐन कार्यान्वयन गर्न चार महिना अवधिमा सामान्य तयारी गरेर २०१६ कात्तिक ९ गते देखि मात्र लागू गरिएको थियो। त्यसपछिका सबै ऐनमा 'तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ' भन्ने व्यवस्था गरिएकाले सुशासनका हिसाबले यी ऐन सुरूको भन्दा प्रतिगामी देखिन्छन्।
सहकारी संस्थाको गठन/प्रकार
सहकारी संस्थाको गठन तथा प्रकारका सम्बन्धमा विभिन्न ऐनमा विभिन्न व्यवस्था भएको पाइन्छ।
उदाहरणका लागि — सहकारी संस्था ऐन २०१६ अन्तर्गत सहकारी संस्था गठन गर्न १६ वर्ष नाघेका कम्तिमा २५ जना सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। अर्कातर्फ साझा संस्था ऐन २०४१ ले औद्योगिक साझा संस्था गठन गर्न कम्तिमा १५ र अन्य साझा संस्थाका लागि कम्तिमा २५ जना सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यसैगरी यो ऐनले कम्तिमा ५ संस्थाहरू मिलेर जिल्ला साझा संघका साथै साझा संस्था र कम्तिमा १५ जिल्ला साझा संघ मिलेर राष्ट्र्रिय साझा संघ स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
सहकारी ऐन २०४८ ले कम्तिमा २५ जनाले प्रारम्भिक संस्था खोल्न सक्ने र कम्तिमा ५ वटा संस्था सदस्य भएको विषयगत संघ स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।
त्यस्तै, यो ऐनले प्रारम्भिक संस्थाहरू वा विषयगत संघहरू वा दुवै गरी कम्तिमा ५ संस्था वा संघ सदस्य भएको जिल्ला सहकारी संघ, कम्तिमा २५ वटा प्रारम्भिक संस्था वा कम्तिमा ५ विषयगत संघ सदस्य भएको केन्द्रीय सहकारी संघ र कम्तिमा १५ संघहरू सदस्य भएको राष्ट्र्रिय सहकारी संघ स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको थियो।
सहकारी ऐन २०७४ ले कम्तिमा ३० जना नेपाली नागरिक मिलेर विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्था गठन गर्न सक्ने र श्रमिक, युवा लगायतले आफ्नो श्रम वा सीपमा आधारित भई व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्थाका हकमा १५ नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्कातर्फ महानगरपालिका र उपमहानगपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको हकमा कम्तिमा १०० नेपाली नागरिक सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ भने जिल्ला, प्रदेश तथा राष्ट्र्रिय स्तरका विभिन्न सहकारी संघहरू गठन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
भौगोलिक कार्यक्षेत्र
सहकारीको भौगोलिक कार्यक्षेत्रबारे पनि विभिन्न ऐनले गरेका व्यवस्थामा एकरूपता पाइँदैन।
सहकारी संस्था ऐन २०१६ अनुसार आफ्ना सदस्यहरूलाई ऋण दिन संस्था बनेको रहेछ भने त्यसका सदस्य एकै सहर, गाउँ वा गाउँहरूको समूहमा बसोबास गर्दै रहेको वा एकै पेसा वा उद्देश्यको हुनुपर्थ्यो। कृषि सहकारीको कार्यक्षेत्र भने एकभन्दा बढी गाउँपालिका हुनसक्ने व्यवस्था थियो।
साझा संस्था ऐन २०४१ र सहकारी ऐन २०४८ ले सहकारीको कार्यक्षेत्र सम्बन्धित संस्थाको विनियममा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको थियो। सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी संस्थाको भौगोलिक कार्यक्षेत्र सम्बन्धी विस्तृत प्रावधान गरेको छ।
सहकारी संस्थाहरू खासगरी 'ग्रासरूट' हुन्छन्। सहकारी संस्था ऐन २०१६ ले व्यवस्था गरेअनुसार सहकारीको भौगालिक कार्यक्षेत्र एकै सहर, गाउँ वा गाउँहरूको समूह हुनु राम्रो हुन्छ। यसो भए पनि सहकारीको भौगोलिक कार्यक्षेत्र त्यसको प्रकार, त्यसले अपनाएको व्यापार मोडेल र त्यसका सदस्यको आवश्यकताका आधारमा तोकिनुपर्छ। हाल विश्वमा गाउँ/नगर, जिल्ला, प्रदेश, राष्ट्र्र वा अन्तर्राष्ट्र्रिय स्तरका सहकारी भएका उदाहरण पनि छन्।
सहकारीको सदस्यता
वर्तमान सहकारी ऐनमा कुनै एक व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ। सहकारी अध्यादेश २०८१ ले भने 'एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन सक्ने छैन' भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
सहकारीको सदस्यताका लागि तोकिएका सर्त पूरा गर्ने व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्य हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता नभए पनि एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका विभिन्न सहकारीको सदस्य हुनुभन्दा एक सहकारीको मात्र सदस्य हुनु राम्रो हो। कारण के भने, सहकारीको सदस्य कम्पनीको सेयरहोल्डरजस्तो सेयरमा लगानी गरेपछि निष्क्रिय भएर बस्दैन। बरू सहकारीको कारोबार बढाउन सधैं सक्रिय हुनुपर्छ।
उदाहरणका लागि — वित्तीय सहकारीको सदस्यले बचत जम्मा गर्ने वा ऋण लिने कारोबार आफू सदस्य भएको सहकारीबाटै गर्नुपर्छ। उपभोग सहकारीको सदस्यले आफू सदस्य भएको सहकारबाटै वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नुपर्छ। यसले सहकारीको विकास र विस्तार भई सहकारीको मूल्य र मान्यताअनुसार सदस्य र समुदायको भलाइ हुन्छ।
सहकारीको दर्ता
सहकारी सञ्चालनका लागि सर्वप्रथम त्यसलाई सम्बन्धित सरकारी निकायमा दर्ता गर्नुपर्छ। नेपालमा सुरूदेखि नै सहकारी कानुनले सहकारी दर्ता गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारको रजिस्ट्रारलाई दिएको थियो। तर हालसालै जारी गरिएको सहकारी अध्यादेशले सहकारी दर्ता स्थानीय तहमा मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ।
यस किसिमको व्यवस्थाले खासगरी बचत तथा ऋण सहकारीजस्ता संस्थालाई सही किसिमले छानबिन गरेर दर्ता गर्न सक्ने क्षमता सबै स्थानीय निकायमा छ कि छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
सहकारी दर्ता गर्ने सन्दर्भमा तिनीहरूले दरखास्तका साथ पेस गरेको विनियम सहकारी ऐन तथा नियमअनुसार भए-नभएको, प्रस्तावित सहकारी संस्था सहकारी मूल्य-मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालन हुन सक्ने आधार भए-नभएको र सहकारी संस्था समुदायमा आधारित एवं सदस्य केन्द्रित भई सञ्चालन हुन सक्ने स्ष्पट आधार भए-नभएको भनेर छानबिन गर्न आवश्यक हुन्छ।
मुलुकका अधिकांश ग्राम वा नगरपालिकामा यस किमिसको क्षमता भएको देखिँदैन। सहकारी संस्थाहरूको दर्ता सही किसिमले हुन नसके दर्तादेखि नै समस्या बल्झिन सक्छ। अधिकांश स्थानीय सरकारको सहकारी सम्बन्धी अनुभव र क्षमता विचार गर्दा अध्यादेशले सहकारी संस्थाको दर्ता 'स्थानीय तहमा मात्र हुनेछ' भनेर गरेको व्यवस्था पुनरवलोकन हुनुपर्छ।
सही किसिमको दर्ताको महत्त्व विचार गरेर अमेरिकाजस्तो विकसित देशमा पनि वित्त सहकारी (क्रेडिट युनियन) मध्ये संघीय सहकारीलाई संघको राष्ट्र्रिय क्रेडिट संघ प्रशासनले र राज्य स्तरका सहकारीलाई सम्बन्धित राज्यको वित्तीय नियामक प्रशासनले हेर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, भारतमा राज्य सरकारले राज्य स्तरका सहकारी संस्था दर्ता गर्छ भने एकभन्दा बढी राज्यमा रहेका सदस्यको हितलाई ध्यानमा राखेर स्थापित सहकारीलाई सहकारी संस्थाहरूको केन्द्रीय रजिस्ट्रार कार्यालयले दर्ता गर्ने व्यवस्था छ।
सहकारी संगठित संस्था हुने
सबै सहकारी ऐनमा सहकारी संस्था संगठित संस्था हुने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। सहकारी ऐन २०४८ र २०७४ ले सहकारी स्वशासित संस्था हुने भनेर पनि स्पष्ट गरेको छ। अन्तर्राष्ट्र्रिय स्तरमा अपनाइएको सामान्य प्रचलन पनि यही हो।
सहकारीको दायित्व सीमित हुने
सहकारी ऐन २०१६ अनुसार दर्तावाल संस्था सदस्य रहेको संस्था र अरू प्रारम्भिक संस्थाको दायित्व सीमित हुने तर आफ्ना सदस्यलाई ऋण दिने उद्देश्यले बनेको, अधिकांश सदस्यहरू कृषक भएको र दर्ता भएको संस्था सदस्य नरहेको संस्थाको दायित्व असीमित हुने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर साझा संस्था ऐन २०४१, सहकारी ऐन २०४८ र सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारीको दायित्व सीमित हुने व्यवस्था गरिको छ। असीमित दायित्व हुने व्यवस्था हटाइएको छ। यसको अर्थ सहकारी संस्थाको कारोबारका सम्बन्धमा सदस्यको दायित्व निजले खरिद गरेको सेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र सीमित रहन्छ। अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमा अपनाइएको सामान्य प्रचलन पनि यही हो।
तर हाम्रो सहकारी ऐन २०१६ ले गरेको व्यवस्थाझैं कतै कतै तोकिएका सहकारीको दायित्व असीमित हुने व्यवस्था पनि छ। उदाहरणका लागि — भारतको सहकारी ऐनले सदस्यहरूलाई ऋण दिने उद्देश्यले बनेको, अधिकांश सदस्यहरू कृषक भएको र दर्ता भएको संस्था सदस्य नरहेको सहकारीको दायित्व असीमित हुने व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ सहकारीका सदस्यहरूको दायित्व तिनीहरूले खरिद गरेको सेयरमा मात्र सीमित नभई सम्पूर्ण व्यक्तिगत सम्पत्तिमा फैलिन्छ।
केही गरी सहकारी असफल भए सहकारीको ऋण सदस्यले तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सदस्यको दायित्व असीमित भएकाले तिनीहरूले सहकारीबाट ऋण लिँदा सतर्कता अपनाउने छन् र कृषकहरू ऋणमा डुब्नबाट बच्ने छन् भन्ने मान्यता यो प्रावधानको हो। सहकारीबाट लिइने ऋणमा सतर्कता अपनाएर प्रयोग गर्न यस किसिमको व्यवस्थाको पुनरावृत्ति गर्नु उपयुक्त होला वा नहोला भन्नेबारे थप अध्ययन हुनुपर्छ।
सेयर बिक्री
सहकारी संस्था ऐन २०१६ ले कुल सेयरको १.५ वा यो ऐनअन्तर्गत बनेका नियममा तोकिदिएको घटी अंशभन्दा बढी सेयर लिन नपाउने तर लाभांश नबाँड्ने संस्थाका सम्बन्धमा सेयर सम्बन्धी यो हद लागू नहुने व्यवस्था गरेको थियो।
यसको अर्थ यो ऐनले गैरमुनाफाकारी संस्थाको पनि परिकल्पना गरेजस्तो देखिन्छ। यस किसिमको व्यवस्था अन्यत्र पनि लागू भएको पाइन्छ। उदाहरणका लागि — अमेरिकामा क्रेडिट युनियन गैरमुनाफाकारी संस्था हो, जसअन्तर्गत हार्वर्ड संघीय क्रेडिट युनियनका सदस्यहरूले किन्न सक्ने सेयरको सीमा सञ्चालक समितिले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। साझा संस्था ऐन २०४१ र त्यस पछिका सबै ऐनमा सदस्यले संस्थाको कुल सेयर पुँजीको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मात्र गरेको पाइन्छ।
नेपालमा हालसम्म लागू गरिएका सबै सहकारी ऐनले सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई मात्र सेयर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। तर सहकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक पुँजी परिचालन गर्न इच्छुक गैरसदस्यलाई पनि सहकारीको सेयर बिक्री गर्न सकिने तर गैरसदस्यले मताधिकार लगायतका अन्य लाभ नपाउने व्यवस्था लागू गर्नेतर्फ पनि विचार गरिनुपर्छ।
एक सदस्य एक मत
सहकारी संस्था ऐन २०१६ अनुसार सहकारी संस्थाका सदस्यहरूको दायित्व सीमित नभएकोमा त्यस्ता संस्थाको कार्य सञ्चालनमा प्रत्येक संस्थाले मूल धनमा आफ्नो जतिसुकै हक भए पनि एक मत मात्र दिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। सीमित दायित्व भएका संस्थाका सदस्यले विनियममा तोकिएबमोजिम मत दिन पाउन व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसपछिका ऐनमा सदस्यले जतिसुकै सेयर खरिद गरेको भए पनि 'एक व्यक्ति एक मत' को व्यवस्था गरिएको थियो।
सञ्चालक समिति
सहकारीलाई सही र सफलताका साथ सञ्चालन गर्न सञ्चालक समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने तथ्यलाई मध्यनजर गरेर हालसम्म लागू गरिएका सबै सहकारी ऐनमा सहकारीका सदस्यले 'एक व्यक्ति एक मत' का आधारमा सञ्चालक समिति चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ।
हालै जारी गरिएको सहकारी अध्यादेश २०८१ ले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। केही सहकारीका सञ्चालकहरूले ठूलो मात्रामा सहकारी कानुन उलंघन गरेर सहकारीमा पारिवारिक एकाधिकार कायम गरेर ठूलो मात्रामा दुरूपयोग गरेकाले सञ्चालकको कार्यकाल दुई अवधि तोकिनुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित भएको हुन सक्छ। तर यस किसिमको व्यवस्थाबाट सहकारी क्षेत्रको राम्रो विषय ज्ञान र लामो अनुभव भएका दक्ष जनशक्ति गुमाउने खतरालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
सञ्चालकहरूको एक अवधि कति वर्षको हुने, लगातार एकभन्दा बढी अवधि सञ्चालक हुन पाउने कि नपाउने, एक व्यक्ति जम्मा कति अवधि सञ्चालक हुन पाउने जस्ता कुरा सहकारी संस्थाको आवश्यकताअनुसार विनियमले व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ।
व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा
सहकारी ऐन २०७४ मा सदस्यहरूको बचतको सीमा सम्बन्धित संस्थाको विनियममा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएकोमा सहकारी अध्यादेश २०८१ ले अन्तर-प्रदेश कारोबार भएका सहकारीमा ५० लाख, अन्तर-जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका सहकारीमा २५ लाख र एक जिल्लाभित्र मात्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीमा १० लाखसम्म रकम जम्मा गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ।
सहकारीको नियमन निकै कमजोर भएको र सहकारीको ठूलो मात्रामा दुरूपयोग भएको परिप्रेक्ष्यमा यस किसिमको सीमाको चर्चा हुनु अस्वाभाविक होइन। तैपनि सहकारीलाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी नियमन भएको अवस्थामा सदस्यले सहकारीमा बचत गर्ने सीमा तोक्नु कतिको औचित्यपूर्ण हुन्छ भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक विचार गरिनुपर्छ।
बचतको सुरक्षण
केही सहकारीका बचतमारा सञ्चालकहरूले सहकारीमा जम्मा गरिएको रकम ठूलो मात्रामा दुरूपयोग गरेकाले सम्पूर्ण सहकारीमाथि नै अविश्वास फैलिने डर छ। त्यसो हुन नदिन सरकारले सहकारीमा जम्मा भएको रकम सुरक्षित हुने कानुनी आधार तयार गरेर त्यसलाई व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार गरेर सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन आवश्यक छ।
सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाहरूले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण निम्ति सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारी नियमावली २०७५ मा सदस्यहरूले जम्मा गरेको ३ लाख रूपैयाँसम्मको बचत सुरक्षण गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर सहकारी अध्यादेश २०८१ ले यस्तो प्रावधान खारेज गरेर सहकारी संस्थाले कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ ले प्राकृतिक व्यक्तिको निक्षेप खातामा रहेको दुई लाखसम्मको निक्षेप मात्र सुरक्षण हुने व्यवस्था गरेको छ। सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्नुका साथै सहकारीमा जम्मा भएको रकम भविष्यमा पनि सुरक्षित हुने भनेर प्रत्याभूति दिने किसिमको व्यवस्था अध्यादेशबाट हुनुपर्नेमा सहकारीले कर्जा सुरक्षणको सदस्य हुनुपर्ने भनेर हल्का रूपमा गरिएको व्यवस्थाले नियमालीअनुसार सहकारीमा जम्मा भएको ३ लाख रूपैयाँसम्मको रकम पनि भविष्यमा सुरक्षित नहुने भएको छ।
अर्कातर्फ अध्यादेशमा 'बचत फिर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था' भनेर गरिएको प्रावधानअन्तर्गत पनि बचत फिर्ता सम्बन्धमा विद्यमान कानुनमा समस्याग्रस्त संस्थाका सन्दर्भमा गरिएको व्यवस्थामा भन्दा खासै नयाँ प्रावधान ल्याइएको देखिँदैन।
स्मरण रहोस्, सहकारीमा जम्मा गरेको रकम सुरक्षित हुन्छ भन्ने भावना बचतकर्ताहरूमा कायम राख्न विभिन्न मुलुकमा बचत सुरक्षण गरिएको हुन्छ। उदाहरणका लागि — अमेरिकामा फेडरल क्रेडिट युनियन (वित्तीय सहकारी) मा जम्मा गरिएको रकम सुरक्षित गर्न सन् १९७० मा राष्ट्र्रिय क्रेडिट युनियन सेयर बीमा कोष स्थापना गरिएको थियो, जसले संघीय क्रेडिट युनियनका सदस्यहरूले क्रेडिट युनियनमा जम्मा गरेको अमेरिकी डलर २० हजारसम्मको रकम बीमा गर्न सुरू गरेको थियो। सुरक्षित हुने रकमको सीमा बढाएर सन् १९७४ मा ४० हजार डलर, सन् १९७९ मा १ लाख डलर र सन् २००८ मा २ लाख ५० हजार डलर पुर्याइएको थियो। यसले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ।
क्यानाडमा अल्बर्टा, ब्रिटिस कोलोम्बिया लगायतका राज्यहरूमा सहकारीमा जम्मा भएको सबै रकम सुरक्षित हुन्छ भने अन्य प्रान्तमा प्रान्तीय क्रेडिट युनियनमा जम्मा भएको रकम र संघीय क्रेडिट युनियनमा जम्मा भएको रकम क्यानेडियन डलर १ लाखदेखि २ लाख ५० हजारसम्म सुरक्षित गरिएको पाइन्छ।
भारतमा निक्षेप बीमा र कर्जा सुरक्षा निगमले सहकारीमा जम्मा भएको रकमको भारू ५ लाखसम्म सुरक्षित गर्छ। श्रीलंकामा निक्षेप बीमा योजनाअनुसार प्रति निक्षेपकर्ता अधिकतम श्रीलंकन रूपैयाँ ११ लाखसम्म सुरक्षित गरिएको छ। यसको अर्थ सहकारी संस्था असफल भए बचतकर्ताले सुरक्षित गरिएको रकम बीमा योजनाबाट प्राप्त गर्छन्। यी प्रावधानले बचतकर्ताको सहकारीमाथि विश्वास कायम रहिरहन्छ र नेपालमा पनि त्यस किसिमको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
कोषहरू तथा लाभांश
सहकारीले अधिकतम नाफा कमाउनेभन्दा सदस्य र समुदायको सेवालाई प्राथमिकता दिन्छन्। यसको मान्यता सदस्यलाई अधिकतम लाभांश दिनेभन्दा तिनीहरूलाई प्रदान गरिने सेवामा सुधार गर्नु हो।
यसअनुसार सहकारीको सम्पूर्ण मुनाफा सदस्यलाई वितरण गर्नुभन्दा जगेडा कोष लगायतका विभिन्न कोषमा जम्मा गरिन्छ, जुन पुनः लगानी गरेर सहकारी विस्तार गर्न र सम्भावित आर्थिक संकट टार्न प्रयोग गरिन्छ। यस किसिमका कोष वित्तीय स्थायित्व र स्वस्थता कायम गर्न, संस्था विस्तार गर्न, सदस्यहरूलाई सशक्त बनाउन, सामुदाायिक विकासमा सहयोग गर्न र सञ्चालन दक्षता बढाउन सहयोगी हुन्छन्।
यसले सन् १९३० को विश्व मन्दी, २००७-०८ को विश्व वित्तीय संकट तथा कोभिड-१९ ले निम्त्याएको विश्व माहामारीको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनमा सहकारी कम प्रभावित भएका थिए।
सहकारीको यही मान्यताअनुसार सहकारीको सम्पूर्ण मुनाफा सदस्यहरूलाई वितरण गरिँदैन। उदाहरणका लागि — भारतमा सहकारी संस्थाको मुनाफा सदस्यहरूबीच बोनस, लाभांश वा अन्य कुनै तरिकाले विभाजन गरिँदैन। सहकारी संस्थाको मुनाफाको एकचौथाइ जगेडा कोषमा जम्मा गरेपछि मात्र बाँकी रहेको रकम र विगतका वर्षमा वितरणका लागि उपलब्ध नाफाबाट संस्थाको विनियममा व्यवस्था गरिएअनुसार वितरण गरिन्छ।
नेपालमा पनि सहकारी ऐन २०१६ अनुसार कुनै संस्थाको कोषको कुनै भाग उक्त संस्थाका सदस्यहरूमा बोनस वा लाभांश वा अरू कुनै रूपमा वितरण गर्नु हुँदैन। तर कुनै वर्षको खुद नाफाको कम से कम एकचौथाइ भाग जगेडा कोषमा जम्मा गरेपछि बाँकी रहेको रकमबाट र गत वर्षको लाभांश वितरण गर्नुपर्ने नाफाको रकमबाट ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको हद र सर्तमा उक्त संस्थाका सदस्यहरूलाई १५ प्रतिशतमा नबढाई वितरण गर्नु हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
यसैगरी साझा संस्था ऐन २०४१ अनुसार सहकारीको कुनै वर्षको खुद नाफाको घटीमा एकचौथाइ रकम जगेडा कोषमा जम्मा गरेपछि बाँकी रहन आएको रकमबाट तोकिएको हदसम्मको रकम लाभांश, बोनस वा अरू कुनै रूपमा वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। सहकारी ऐन २०७४ मा 'एक वर्षको सेयर लाभांशको रकम सेयर पुँजीको १८ प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन' भनेर व्यवस्था गरिएको थियो। अध्यादेशले लभांशको रकम 'सेयर पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन' भन्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन सहकारीको सिद्धान्तसँग बढी मेल खान्छ।
लाभांशको वितरण सामान्यतया सहकारीबाट गरिएका खरिदहरू, सहकारीको सेवा प्रयोग गरेको, सहकारीमा जम्मा गरेको वा सहकारीबाट ऋण लिएको रकमजस्ता सदस्यहरूको सहभागिताका आधारमा गरिन्छ। यसरी लाभांशको वितरण निश्चित दरमा नभई प्रत्येक सदस्यले गरेको व्यवसायको अनुपातमा भुक्तानी गरिन्छ र यस्तो दर प्राय: सीमित गरिएको हुन्छ।
ऋण दिने वा लिनेमा प्रतिबन्ध
सहकारीमा वित्तीय अनुशासनको ठूलो भूमिका रहन्छ। त्यही मर्मअनुसार सहकारी कानुनले सदस्यबाहेक अरू कसैलाई ऋण दिनु हुँदैन र सदस्य नभएका व्यक्तिहरूबाट निक्षेप लिनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसैगरी सहकारीले बचत रकम सदस्यहरूबीच ऋण लगानी, नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा नेपाल राष्ट्र्र बैंकले जारी गरेको ट्र्रेजरी बिल खरिद गर्नबाहेक अचल सम्पत्ति खरिद, पूर्वाधार निर्माण, कारोबारमा लगानी, फर्म वा कम्पनी वा सहकारी बैंकबाहेक कुनै बैंकको सेयर खरिद वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट प्रावधान गरेको छ।
कर्जा सूचना केन्द्र
सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसले ऋणसम्बन्धी जानकारी संकलन, व्यवस्थापन र प्रसार गर्ने कार्य गर्छ, जसले ऋण प्रक्रियाको दक्षता बढाउने, जोखिम व्यवस्थापन सुधार गर्ने, वित्तीय संस्थाहरूद्वारा सूचित निर्णय लिने कार्यलाई सघाउने, ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया बढाउन सहज गर्ने, आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने र नियामक अनुपालन सुचिश्चित गर्ने गर्छ।
सहकारी ऐन २०७४ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार 'सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने समेतको कार्य गर्न सहकारी मन्त्रलयले सरोकारवालाको सहभागितामा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नेछ' भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यससम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था सहकारी नियमावली २०७५ मा गरिएको छ।
सहकारी अध्यादेश २०८१ ले भने त्यो व्यवस्था खारेज गरेर 'बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी बचत तथा ऋण कारोबारको सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ' भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यसमा विद्यमान कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिनुपर्ने बाहेक कुनै तात्विक सुधार भएको देखिँदैन। बरू सहकारीको बचत कारोबारको समेत सूचना दिनुपर्ने भ्रम सिर्जना भएको छ।
कर छुट तथा सुविधा
सहकारी परम्परागत मुनाफाका लागि गरिने व्यापार व्यवसायभन्दा फरक किसिमले सञ्चालन गरिने, तिनीहरूले आर्थिक विकासमा दिने योगदान, सामाजिक उन्नतिमा खेल्ने भूमिका लगायतलाई विचार गरे कर छुट तथा सुविधा दिने सामान्य अन्तर्राष्ट्र्रिय अभ्यास छ।
यही मान्यताअनुरूप नेपालमा पनि सुरूदेखि नै सहकारीलाई आय टिकट तथा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट छुट दिने व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको छ।
यसैगरी भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने पनि गरिएको छ। तर आयकर छुट दिने सन्दर्भमा विभिन्न प्रयोग भएका देखिन्छन्। २०१६, २०४१ र २०४८ मा लागू गरिएका सहकारी कानुनअनुसार सहकारीको नाफामा लाग्ने आयकर वा नाफाबापत त्यस्ता संस्थाका सदस्यले पाएको लाभांशमा सरकारले आयकर माफी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सहकारी ऐन २०४८ मा २०५७ गरिएको संशोधनले सहकारीले गरेको मुनाफा र सदस्यले पाएको लाभांशमा आयकरमा दिइएको छुट हटाइएको थियो।
सहकारी ऐन २०७४ ले परिच्छेद-१३ अन्तर्गतको छुट, सविधा र सहुलियतसम्बन्धी दफा ७८ मा एकातिर जगेडा कोष, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष र सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा जम्मा गरेको रकममा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्कातर्फ परिच्छेद-२० को दफा १४१ मा फेरि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई क्रमशः १० प्रतिशत, ७ प्रतिशत र ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस किसिमका व्यवस्थाले सहकारी ऐन २०७४ निर्माणमा विज्ञहरूको भन्दा स्वार्थ समूहको प्रभाव बढी रहेको हुन सक्छ भन्ने संकेत मिल्छ।
आयकरका सन्दर्भमा अमेरिकामा आन्तरिक राजस्व संहितामा सहकारीलाई विभिन्न कर छुट दिइएका छन्। भारतमा संघीय सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सहकारीको नाफा वा नाफाका कारण सहकारीका सदस्यहरूले प्राप्त गर्ने लाभांश वा अन्य भुक्तानीमा लाग्ने आयकर छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण
हालसम्म लागू गरिएका सबै सहकारी ऐनले सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारको रजिस्ट्रार कार्यालयलाई दिएको थियो। तर दक्ष तथा पर्याप्त कर्मचारी अभावले उक्त कार्यालयले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेकाले सहकारी अध्यादेश २०८१ ले राष्ट्र्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अवधारणा अगाडि सारेको छ।
यसअनुसार नेपाल सरकारले २०८१ माघ १४ गते अर्को व्यवस्था नभएसम्म भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा प्राधिकरण गठन गरेको छ। तर अध्यादेशले गरेको प्राधिकरणको बनोट, त्यसका अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव, त्यसको अधिकार र कार्यक्षेत्रका साथै प्राधिकरणका लागि गरिएको कर्मचारी व्यवस्था हेर्दा यसले प्रभावकारी रूपमा सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा विकास गर्न सक्ने देखिँदैन।
प्राधिकरणको तर्जुमामा देखापरेका सीमितता सुधार गरेर यसले नेपालको सहकारी आन्दोलनलाई सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने संस्थाका रूपमा विकसित गरिनुपर्छ, जसबाट सहकारीले नेपालको दिगो विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकोस्।
निष्कर्ष
सहकारी क्षेत्रले सुशासनको कमी, सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेप, सहकारीसम्बन्धी शिक्षा अभावले सदस्यमा सक्रियताको कमी, पुँजी निर्माणका लागि प्रयासको कमी, योग्य र सक्षम पेसाकर्मीहरू आकर्षित गर्न र कायम राख्न नसकेको, सञ्चालक समितिको निर्वाचन समयमा नभएको र सहकारीका केही ठगहरूले सहकारीको ठूलो मात्रामा दुरूपयोग गरेका जस्ता समस्या झेलिरहेको छ।
बैकिङ क्षेत्रको तुलनामा सहकारीमा रकम जम्मा गर्न र ऋण लिन सहज भएकाले कतिपय बचत तथा ऋण सहकारी बदमासी गर्ने अभिप्रायले मात्र स्थापना भएको पनि अनुमान छ। कुल सहकारीमा तिनीहरूको हिस्सा आधाजति नै छ, जुन अन्तर्राष्ट्र्रिय हिसाबले निकै उच्च छ।
सहकारीलाई नियमन गर्न उपयुक्त नियमहरू तर्जुमा गर्नुका साथै राष्ट्र्रिय सहकारी प्राधिकरणको उपयुक्त स्वरूप तय गरेर एक उच्चस्तरीय प्रभावशाली र प्रभावकारी संस्थाका रूपमा विकसित गरिनुपर्छ, जसले सहकारीको सक्षमतासाथ नियमन मात्र नभई विकास र विस्तारमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकोस्।
सहकारीलाई नियमन गर्ने नाममा अनावश्यक नियम, प्रक्रिया तथा कागजी आवश्यकताहरू थुपारिनु हुँदैन। तिनलाई अनावश्यक रूपमा बढी नियन्त्रण गर्ने कुप्रयास हुनु हुँदैन। सहकारी स्वभावैले कम नियमन र कम सरकारी हस्तक्षेप हुनुपर्ने संस्था हुन्। अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू सहकारीमा पनि लागू गरिए तिनीहरूको लागत बढ्ने मात्र नभई तिनीहरूलाई बाँच्नै धौ धौ हुन सक्छ।
उदाहरणका लागि — अमेरिकामा २००७-०८ को विश्व वित्तीय संकटपछि बैक तथा वित्तीय क्षेत्र नियमन गर्ने सन्दर्भमा लागू गरिएको डोड-फ्रांक ऐनमा गरिएका प्रावधान क्रेडिट युनियन (वित्तीय सहकारी) मा पनि लागू गरिएकाले तिनीहरूको लागत बढ्न गई कति सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए। त्यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा कम हुने स्थिति खडा भएको थियो।
हाल सहकारीमा मात्र नभई सबै क्षेत्रमा लागू भएका ऐन-नियमहरू न्यून हुनुपर्ने मान्यता बढ्दो छ। उदाहरणका लागि — अमेरिकामा २०२५ जनवरी २० मा स्थापना भएको राष्ट्र्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सरकारले नियमहरूलाई व्यापक रूपमा सरल, सहज र संक्षिप्त बनाउने नीति अनपाएको छ भने भारतको २०२५ फेब्रुअरी १ मा सार्वजनिक बजेट वक्तव्यमा विद्यमान अत्यधिक नियमहरूलाई न्यूनतम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
नेपालमा पनि सहकारी सम्बन्धमा सहकारीका मूल्य-मान्यता तथा सिद्धान्तअनुसार सीमित प्रावधानहरू तोकिनुपर्छ। त्यसको पालना भए-नभएको भनेर निरन्तर रूपमा अनुगमन हुनुपर्छ। सरकारी क्षेत्रबाट सहकारीको स्वायत्ततामाथि प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै हस्तक्षेप हुनु हुँदैन।
बरू सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारीका सदस्य, सञ्चालक व्यवस्थापक र कर्मचारीका साथै सर्वसाधारणलाई सहकारीबारे राम्रो जानकारी दिएर सहकारीलाई सफलतासाथ सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
***
