हामी 'नेपालको संविधान' को प्रावधानका अभ्यास र प्रयोगको दसौं वर्षमा छौं। संवैधानिक अभ्यासका क्रममा देखापरेका सबल र दुर्बल पक्षहरूमा समय र सन्दर्भ अनुरूप चर्चा-परिचर्चा भइरहेकै छ।
संविधानका प्रावधानहरू जतिसुकै राम्रा मानिए पनि असल मनसायले प्रयोग भएन भने त्यहाँ नकारात्मकता फैलिँदो रहेछ। करिब एक दशकले हामीलाई यस्तै अनुभव दिएको छ। कुनै अनुभव निकै तितो पनि छ।
यो संविधान भाषिक शुद्धता, क्रमबद्धता, विषेशज्ञता र संवैधानिक कानुनका सिद्धान्तको प्रयोग समेतका दृष्टिले निकै कमजोर रहेको भन्ने टिप्पणी विभिन्न समयमा संविधानविदहरूले गर्दै आएका छन्।
राज्यको मूल कानुन बनाउँदा राष्ट्र र जनताको भविष्य साझा केन्द्रमा नराखेर दलगत सोच र स्वार्थ बढी प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ। यो पक्ष प्रतिष्ठाको विषय पनि बन्यो। परिणाम स्वरूप गहिरिएर संविधान केलाउँदा बिझाउने पक्ष धेरै भेटिए। सबै दुर्बल पक्ष केलाएर एकैसाथ सबल बनाउन त सम्भव नहोला, यद्यपि राष्ट्रहितका खातिर केही ठोस निर्णय लिनैपर्ने भएको छ।
अहिलेका दुई प्रमुख राजनीतिक दलबीच सत्ता साझेदारीका लागि भएको सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय पनि समावेश छ। यस विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षका आ-आफ्ना छलफलले सानोतिनो तरंग पनि ल्याउने गरेको छ। हामी आमनागरिकले सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउने समय पनि यही हो।
राष्ट्रहित र जनभावना अनुकूल असल मनसायका साथ यो संविधानमा सुधार वा संशोधन गर्न खोजिएको हो भने केही प्रावधानहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ। यसो गर्दा वर्तमान संविधानप्रति सबैको अपनत्वको भावना अभिवृद्धि हुन सक्नेछ। राजनीतिक स्थायित्वमा पनि मद्दत पुग्न सक्नेछ।
बहुसंख्यक नेपाली हिन्दु छन् तर संविधानले 'धर्मनिरपेक्ष राज्य' भनेको छ। संविधानको धारा २६ मा 'धार्मिक स्वतन्त्रताको हक' सम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था छ। यस स्थितिमा धारा ४ मा 'धर्मनिरपेक्ष' भन्न आवश्यक थिएन।
धारा ४(१) को एउटै वाक्यमा सामानार्थी 'लोकतन्त्रात्मक' र 'लोकतान्त्रिक' शब्दको प्रयोग भएको छ। यही उपधारामा लेखिएका 'समावेशी' र 'समाजवाद उन्मुख' पद र पदावली संविधानको प्रस्तावनाले नै विशेषताका रूपमा अंगीकार गरेको छ।
यस अवस्थामा धारा ४(१) बाट 'धर्मनिरपेक्ष', 'समावेशी', 'लोकतन्त्रात्मक' र 'समाजवाद उन्मुख' पद र पदावली तथा थप स्पष्टीकरण समेत हटाएर हेरौं त! संविधान कतै पनि अपूर्ण देखिँदैन।
यी पद, पदावली र प्रावधानहरूको अनुचित पुनरूक्ति संकुचित सोच, जडता र आपसी अविश्वासको परिणाम हो।
त्यस्तै कार्यसम्पादन र आवश्यकता दुवै दृष्टिबाट उपराष्ट्रपति पदको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन। यो पद खारेज गरेर भइपरी आउँदा निजको भूमिका प्रधानन्यायाधीशले निर्वाह गर्ने किसिमको संवैधानिक व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।
नेपालका लागि प्रदेशको पनि संवैधानिक र कानुनी हैसियत प्रयोग हुन सकेको छैन। केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्ति झन् बढेको छ। प्रदेश सुशासन र आर्थिक अनुशासनको मामिलामा अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। राष्ट्रिय हितका लागि राज्यको ठूलो आर्थिक व्ययभार कम गर्न संघीय र स्थानीय तहका संरचनाहरू बलिया बनाउनुपर्छ। यसनिम्ति राष्ट्रिय बहस चलाएर सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।
दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका संसदको पनि औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन। यो यथार्थ पनि सबैलाई जानकारी छ तर पनि यस दिशामा बहस चलेको छैन। त्यसैले राष्ट्रिय सभा खारेज गरी बढीमा १५१ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने गरी एक सदनात्मक व्यवस्थापिका (प्रतिनिधि सभा) रहने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
व्यवस्थापिका संसदको सदस्यमा उम्मेदवारी दिनेको उमेरहद र शैक्षिक योग्यता पनि तोक्नुपर्छ। उमेरहद बढीमा ६० वर्ष र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि अनिवार्य गर्नुपर्छ।
हालसम्मको हाम्रो अनुभवमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग औचित्यपूर्ण, विश्वसनीय र जनउत्तरदायी हुन सकेको छैन। हाम्रा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारी अत्यन्तै विकृत, उपहासपूर्ण र अनुत्तरदायी बनाए। यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अनावश्यक व्ययभार थप्नेबाहेक केही पनि काम भएन। समानुपातिक प्रणाली भनेर सदस्य निर्वाचित गर्नुको औचित्य पुष्टि भएन। राजनीतिक दलका केही नेता र कार्यकर्ताबाहेक आमजनतामा विद्यामान निर्वाचन प्रणालीप्रति अनास्था फैलिएको छ, विश्वास गुमेको छ।
अब समानुपातिक निर्वाचनको संवैधानिक व्यवस्था खारेज गरी प्रत्यक्ष प्रणालीबाटै समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने उन्नत संवैधानिक व्यवस्था कायम गरौं। राज्यको सम्पत्ति र प्रतिष्ठा आफ्नो प्राणसरह प्यारो हुनुपर्छ। यसैअनुसार संविधान र कानुन बन्नुपर्छ तर संविधान बनाउँदा गहिरो सोचविचार नै भएन। अनावश्यक रूपमा १३ वटाभन्दा बढी संवैधानिक आयोग राखिए।
धेरै पहिलेदेखि राज्यको महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी अंगका रूपमा काम गरिरहेका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोग सधैं चाहिन्छन्। यी आयोगहरू अझै बलिया बनाउनुपर्छ।
अन्य कतिपय आयोग चाहिने नै थिएनन्। कार्य प्रभावका हिसाबले धेरै आयोगले हाल गरिरहेको काम कार्यदल स्तरका अस्थायी संरचनाबाटै हुन सक्छ। अहिलेका धेरै आयोगहरू बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार जस्ता छन्। तिनले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पारेका छन्। औचित्य स्थापित हुन नसकेका आयोगहरू खारेज गर्नुपर्छ।
वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट एकल बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छैन। राजनीतिक दलको संख्या धेरै छ। ससाना दलहरूले हैसियतभन्दा बढी सौदाबाजी गरेका छन्। यसले अस्थायित्व निम्त्याएको छ। बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहँदा राज्यसंयन्त्र अस्थिर र कमजोर भएको छ।
यस्तो विकृति अन्त्यका लागि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हुन कम्तीमा ७ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड संविधानमै किटान गर्नुपर्छ। यसो हुँदा मात्र हैसियतबाहिरको दाउपेच बन्द हुन्छ।
अन्त्यमा, राष्ट्रको उन्नत भविष्य र स्थायित्वका लागि आआफ्ना दलीय आग्रह र संकुचित दायराबाट बाहिर निस्किन आवश्यक छ।
बहुमत बनाउन सक्ने ठूला दलले आपसी सहमतिमा दह्रो गरी पाइला टेक्नुपर्छ। दलगत स्वार्थ र व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका आधारमा समाज भड्काउने काम कतैबाट पनि हुनु हुँदैन।
नागरिक अगुवा र विद्वानहरू साझा सोचका साथ अघि बढ्दै दलहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक भएको छ। एक पटकको साहसिक निर्णयले राष्ट्र र समाजलाई सही बाटोमा डोहोर्याउनेछ।
यसनिम्ति सबै क्षेत्रबाट सत्प्रयास हुनुपर्छ।
(कानुनमा स्नातक गरेका गुणराज पराजुली नेपाल सरकार न्याय सेवाका अवकासप्राप्त उप-सचिव हुन्)
