भ्रष्टाचारको जालोबाट कुनै पनि देश मुक्त छैन। चाहे त्यो अमेरिका होस्, युरोप होस् वा जापान; सबै देश कुनै न कुनै स्तरको भ्रष्टाचारले ग्रस्त छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबै देशका लागि ठूलो चुनौती हो।
पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने, मानव सभ्यताको सुरूको अवस्थादेखि अहिलेसम्म सानो-ठूलो स्तरको भ्रष्टाचार हुँदै आएको पाइन्छ। यो हरेक समाजको निम्ति सर्वकालीन दण्डनीय र आपत्तिको विषय पनि हो। प्रश्न भनेको कति परिमाणसम्मको भ्रष्टाचारलाई सामान्य भन्ने र कुन हदसम्मको भ्रष्टाचारलाई सह्य मान्ने मात्र हो।
म यहाँ भ्रष्टाचारको दार्शनिक पाटोबारे धेरै कुरा गर्दिनँ। भ्रष्टाचारको ठूलो कानुनी या समाजशास्त्रीय दर्शन केही पनि छैन। यो नितान्त राज्यविरूद्धको कसुर हो। समाजविरूद्धको कसुर हो। नैतिकता प्रतिकूलको कार्य हो। यस्तो कार्य गर्नुहुन्न भन्नेमा दुई मत छैन। कसैले गर्छ भने दण्डनीय हुन्छ। भ्रष्टाचारको दर्शन भनेको यति मात्र हो, यसलाई कुनै हालतमा बढ्न दिनुहुँदैन। जतिसक्दो घटाउनुपर्छ र सकिन्छ भने पूरै सिध्याउनुपर्छ।
जहाँसम्म नियन्त्रणको कुरा छ, सबैले आफ्नो तर्फबाट कोसिस गरेका छन्। हामीले पनि कोसिस गरेका छौं। नगरेका भए समाज जुन ढंगले चलिरहेको छ, यसरी चल्दैन थियो। हामीसँग संविधान छ, ऐन-कानुन छ, नियमहरू छन्। पद्धति निर्माण भएको छ। भ्रष्टाचारविरूद्ध एक तहको सचेतना पनि छ। त्यसैले केही पनि काम भएको छैन भन्ने होइन।
म आजभन्दा करिब ३४-३५ वर्षअघिको एउटा घटना स्मरण गर्न चाहन्छु।
घटना पोखराको हो। अहिले फिस्टेल लज भएको ठाउँभन्दा माथितिर लगभग सवा दुई सय रोपनी पाखो जग्गा एक जना महानुभावले आफ्नो नाममा दर्ता गर्नुभएछ। उहाँले त्यो पाखो जग्गा व्यक्तिगत बनाउनुभयो। म त्यति बेला पोखरामा सहन्यायाधिवक्ता थिएँ। कुनै प्रसंगबाट त्यो जग्गा दर्ता भएको मैले थाहा पाएँ। कसरी दर्ता भयो भनेर मलाई आश्चर्य लाग्यो।
त्यतिखेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदन सहन्यायाधिवक्ताहरूलाई आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो। त्यसैले अनुसन्धान गर्ने र अख्तियारको केही अधिकार मसँग थियो। मैले मालपोत अधिकारीलाई बोलाएँ र 'जग्गा कसरी दर्ता भयो, अब म तिमीलाई छोड्दिनँ' भनेँ।
मालपोत अधिकारी पानी-पानी भए।
उनीबाट मैले थाहा पाएँ, त्यो जग्गा दर्ता गरिदिए हुन्छ भनेर जिल्ला वन अधिकृतले पठाएका रहेछन्।
मैले वन अधिकृतलाई बोलाएँ र 'अब तिमीलाई ठाडै भित्र पठाउँछु, कुनै हालतमा छाड्दिनँ' भनेँ।
उनले भने, 'त्यो म छिट्टै फिर्ता लिन्छु। गल्ती भयो, एकचोटिलाई क्षमा पाऊँ।'
डरले मान्छेको दस नाडी गल्छ भनिन्छ नि, ती वन अधिकृतको एघार नाडी गल्यो। उनले पहिलेको निर्णय गल्ती भयो भने र जग्गा दर्ता बदर गरिदिए। अहिले त्यहाँ जंगल छ।
आफ्नो यो व्यक्तिगत अनुभवपछि अब म मुलुकमा देखिएका भ्रष्टाचारबारे ८ वटा प्रश्न राख्न चाहन्छु।
१. नीतिगत निर्णयमा अख्तियार किन लाग्दैन?
मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णय भ्रष्टाचारको दायराभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न अहिले चर्चामा छ। अहिले मन्त्रिपरिषदले गर्ने नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचार कारबाहीको दायराभन्दा बाहिर राखिन्छ। यसको अर्थ नीतिगत निर्णय गर्दा भ्रष्टाचार गर्न पाइने छुट कानुनले दिएको हो? नीतिगत निर्णय गर्ने भनेर भ्रष्टाचार गर्न पाइने हो?
हामी जुन 'क्लेप्टोक्रेसी' (भ्रष्टतन्त्र) को कुरा गर्दैछौं, त्यसको सुरूआती बिन्दु नै यही हो।
हामीले नीतिगत निर्णय वा अन्य कुनै पनि नाममा निर्णय गरेर भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन। त्यो कानुनी दायरामा आउनुपर्छ। यो भनेको शासक वर्गले आफूलाई भिन्न वर्गका रूपमा स्थापित गर्न बनाएको कानुन हो। २०४९ सालमा कानुन बन्दा यस्तो कुरा लेखियो। त्यतिखेर यस्तो किन लेखियो भनेर अभिव्यक्त रूपमा कहीँ पनि आएन।
त्यो बेलाको भित्री मनस्थिति के थियो भने, भर्खर भर्खर बहुदलीय व्यवस्था आएको छ, प्रशासन्त्र संयन्त्रहरू सबै हिजोको पञ्च सरकारकै पालामा तयार भएका छन्। अख्तियार भन्ने निकायमा पनि तिनै पञ्च सरकारकै पालामा नियुक्त भएका मान्छे छन्। नयाँ मान्छे कहाँबाट ल्याउने? काम त तिनैबाट लिनुपर्छ। यही छिद्र समातेर भर्खर आएको प्रजातन्त्रलाई कमजोर पार्ने खेल हुने त होइन भन्ने सोचका साथ चुनावपछि आउनेहरूले आफ्नो कुर्सी सुरक्षित राख्न त्यस्तो कानुन बनाए। त्यसभित्र आफूले गर्ने गलत क्रियाकलाप ढाकछोप गर्ने नियत पनि थियो होला। अहिले पनि त्यही छ।
अख्तियारसँग सम्बन्धित कानुन संशोधनका लागि केही दिनअघि संसदमा छलफल भयो। नीतिगत निर्णयको ठाउँमा यति व्याख्यात्मक कुरा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेका छन्। त्यो दफा नै फाल्दिऊँ भन्ने बुद्धि किन नआएको कसैलाई? त्यो दफासँग किन यति प्रेम, किन यति दोस्ताना हो? यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने कुरा सुन्नेसम्मको धैर्य अहिलेको शासक वर्गमा छैन। सबभन्दा बेइमानी यहीँनिर छ।
यदि नीतिगत निर्णय गर्ने मान्छेलाई भ्रष्टाचारको कारबाही नचल्ने हो भने कसैलाई पनि चलाउनु भएन। चल्ने हो भने त्योसँग सम्बन्धित जो जो हो, ती सबैलाई चलाउनुपर्यो। म यहाँ लाउडा जहाज खरिद प्रकरणको उदाहरण दिन्छु।
अख्तियारले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई लगेर बयान गरायो। कागज पनि गरायो। पछि मुद्दा चलाउने बेला एउटा नोट लेख्यो। यति भए पनि गरेको त हो नि! बयान गर्न हुने, मुद्दामा नोट लेख्न हुने, मुद्दा चलाउन चाहिँ किन नहुने? मेरो भनाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने होइन। मैले खाली यत्ति भन्न खोजेको हो, आफूलाई सजिलो पर्दा नीतिगत निर्णयको सिरानी हाल्ने, अनि अरू कुरा गर्ने?
ललिता निवास प्रकरणका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदमा फाइल पठाउने र निर्णय गर्ने उपप्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा चल्यो, मन्त्रिपरिषदमा बस्ने प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा चलेन। किनभने, त्यो नीतिगत निर्णयको परिभाषामा पर्यो रे। भनेपछि के नीतिगत निर्णयको परिभाषाभित्र प्रधानमन्त्री मात्र पर्ने हो? अरू नपर्ने हो? उनीहरू पर्नुपर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो भन्ने मेरो प्रश्न होइन। मेरो प्रश्न यति मात्र हो, यदि पर्ने भए सबै पर्नुपर्थ्यो, नपर्ने भए कोही पनि पर्नुपर्दैन थियो। कुनै एकको हकमा त्यही कानुन लागू हुने र अर्काको हकमा नलाग्ने कसरी भयो? यो प्रश्न उठ्नुपर्छ कि पर्दैन?
म यसबारे नागरिक समाजसँग पनि जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। नीतिगत निर्णय भनेको भ्रष्टाचारको जड हो। मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेपछि हामीलाई कसैले छुन सक्दैन भनेर एउटा कार्यालय प्रमुखले गर्ने ठेक्कापट्टाको निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदमा लगेर स्वीकृति गर्ने, कमिसन खाने र त्यसलाई नीतिगत निर्णय भनेर मानिदिनुपर्ने? नीतिगत निर्णयको काम गलत हो भनेर कसैले भन्नु नपर्ने? कहाँ छौं हामी? त्यसैले यो कानुनलाई सरल रूपमा नबुझिएको अवस्था म देखिरहेको छु।
२. संस्थागत विश्वसनीयताको अभाव
हामीकहाँ विषयगत ज्ञान र विशेषज्ञताको समस्या छ। सबै विषयमा सबै मान्छे विज्ञ, ज्ञानी र दक्ष त हुँदैन। सबैको आफ्नो सीमा हुन्छ नै। तर केही कुरामा विषयगत ज्ञान र विशेषज्ञता चाहिन्छ।
जस्तो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एउटा निकाय खडा छ, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग। त्यहाँ आज को छ, भोलि को मान्छे पुग्छ, टुंगो छैन। त्यहाँ धेरै ज्ञान र विज्ञता चाहिन्छ। बसेपछि अनुसन्धान गरेर ठ्याक्क थाहा पाउँछु भन्ने हुँदैन। त्यो विज्ञता तयार गर्ने परिस्थिति त्यहाँ कहिल्यै निर्माण गरिएन। कोसिस नै गरिएन।
बरू भैंसीलाई सुई दिने भेटिरिनरीका सहायकलाई दुई-चार दिन तालिम दिइन्छ। जसले राज्य सञ्चालन गरेको छ, त्यसलाई हतकडी लगाएर ल्याउनुपर्ने ठाउँमा कुनै दिन तालिम भएको सुनिएको छैन। अनि कहाँबाट आउँछ ज्ञान? कुनै मुद्दा अदालत लैजानुपर्यो भने काम न काजका बोराभरिका थोत्रा कागज तयार पारेर पुर्याइदिन्छन्। अनि पहाड छेड्यौं भन्छन्। हेर्दै जाँदा त्यो मुद्दामा केही हुँदैन। अनि अदालतले छाडिदिन्छ।
विज्ञता निर्माण गर्ने, विशेषज्ञता विकास गर्ने परिपाटी छैन। अख्तियारमा प्रहरीका पनि केही मान्छे हुन्छन् र अनुसन्धानको काम गर्छन्। उनीहरूले अरू अपराध जसरी अनुसन्धान गर्छन्, भ्रष्टाचारमा पनि त्यही विधि अपनाउने गरेका छन्। फरक तरिका चाहिने भए पनि गरिँदैन। जे जानेका छन्, त्यही गर्छन्। अदालतमा मुद्दा लैजानेमा पनि विशेषज्ञता हुँदैन। अनि फैसला र कारबाही पनि त्यसैअनुसार हुन्छ।
२०७३/७४ सालतिरको कुरा हो। एउटा मुद्दामा विशेष अदालतले कुनै विभागका निर्देशकलाई सफाइ दियो। पुनरावेदनमा गएपछि त्यो मुद्दा मैले हेरेँ। अनि यो त अत्ति भयो भनेर विशेषको फैसला उल्ट्यायौं। भ्रष्टाचार कसुर ठहर गर्यौं। एक करोड रूपैयाँभन्दा धेरै जरिवाना गर्यौं।
मैले फैसलामा जुन विधिशास्त्र निर्माण हुँदै आएको छ, गलत भयो भनेर लेखेको छु। भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा सही विधिशास्त्र प्रयोग भएको छैन। अहिले प्रयोग भइरहेको त भ्रष्टाचारमैत्री विधि शास्त्र भयो। यस्तो विधिशास्त्र निर्माण गर्न दिनु हुँदैन, सुधार हुनुपर्छ भनेर लेखेको छु।
यो विधिशास्त्रमा मान्छेलाई जागरूक गराउने, सक्षम गराउने, जानकारी दिने कोसिस पनि भएन। न्यूनतम काम समेत नगरी गलत बाटो हिँड्न थालेपछि सुखद परिणाम आएन।
तर यसमा प्रश्न पनि उठ्यो।
पहिलो, त्यसले माथिदेखि तलसम्म सबै कुरा नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन? कानुनी क्षमता राखे पनि उसको उपस्थिति जहाँ हुनुपर्ने हो, त्यहाँसम्म क्षमता छ कि छैन? विज्ञता र विशेषज्ञताको प्रश्न त छँदैछ।
यसरी हाम्रा संस्थाहरू धराशायी भए, कमजोर भए।
हामीले जसलाई भ्रष्टाचारको कारबाही गर्ने भनेर जिम्मा लगाएका छौं, त्यही संस्थाका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने बेलामा भागबन्डा लगाइन्छ। कहिलेकाहीँ त चन्दा उठाउने काम पनि भएको सुनिन्छ। केही वर्षअगाडि अग्राह्य भनेर सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट धपाएको मान्छेलाई दुई-चार वर्ष बित्न नपाउँदै ल्याएर बसाइन्छ। आउने त अवसर पायो र आयो रे, ल्याउनेले हिजो किन पठाएको, पठाउनुपर्ने थियो भने आज किन ल्याएको?
संस्थाको प्रमुख भएको मान्छे दिनदिनै अदालतमा तारेख धाएर हिँडिरहेका छन्। अनि हामीले हाम्रा संस्था दुरूस्त हुन्छन् भनेर विश्वास गर्नुपर्ने? बाहिर दस वटा कुरामा भ्रष्टाचार गर्ने अनि पछि टाउको लुकाउन घरभित्र पस्ने? एक, दुई वर्ष लुकेपछि सुनपानी छर्केर निस्किने?
विश्वसनीयता व्यक्तिको मात्रै हुँदैन, संस्थाको पनि हुन्छ। संस्थाको विश्वसनीयता राख्ने काम हाम्रो राज्य संयन्त्रबाट सही ढंगले भएको छैन। संस्थाहरूको विश्वसनीयता कमजोर भएकाले प्रभावकारिता पनि कमजोर भयो। परिणाम स्वरूप, अहिले हामीले गुनासाका भाषा बोलेका छौं।
३. कानुनी सुधारको प्रश्न
कानुनी सुधारको पाटो महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो कानुनमा जे जे छिद्र छन्, ती टाल्ने कोसिस गर्नुपर्ने हो। तर हामीकहाँ छिद्र अझै खुकुलो बनाइदिने कोसिस गरिरहेका छन्। कानुनी छिद्रको सानो झ्याललाई ठूलो ढोका बनाइदिन लागेका छन्। यो उल्टोबाटो किन हिँडेको?
जस्तै, अनुसन्धानका लागि स्टिङ अपरेसनको कुरामा केही कानुनी त्रुटि थिए। स्टिङ अपरेसन सम्बन्धी कानुन ऐनले नभएर नियमले बनेको थियो। त्यसलाई ऐनकै आधारमा बनाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। तर बुज्रुक, उपबुज्रुकहरूले अदालतले स्टिङ अपरेसनलाई नै निषेध गर्यो भन्ने भाष्य बनाइदिए। कसरी निषेध भयो? फैसला लेख्ने मै हुँ त। निषेध गरिएकै छैन।
यहाँ व्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि जोडिन्छ। आज कुनै मान्छेलाई झ्यालबाट पैसा फाल्दिने र त्यो पैसा टिप्यो भनेर पक्रिने पनि भएको छ। के त्यसरी पक्राउ पर्ने मान्छे बेइमान भएरै पक्राउ परेको हो त? रिस उठेर पनि पक्राउ गरिएको हुन सक्छ।
के राज्यले त्यसरी पक्रिन हुन्छ? यही प्रश्न हामीले उठाएका हौं, यसको सम्बोधन हुनुपर्छ। तर सम्बोधन गर्नतिर नलागेर 'एउटा हतियार थियो, त्यो पनि अदालतले रोकिदियो' भन्दै हिँडेका छन्। रंग न ढंगको भुत्ते हतियार लिएर हिँड्दा त रोक्छ नि अदालतले पनि!
४. भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद लगाउने कुरा अमिल्दो
भ्रष्टाचारमा पाँचवर्षे हदम्यादको कुरा छ। यसपछाडि बेइमानीको नियत छ।
२०६५/६६ सालमा ललिता निवासमा गरेको निर्णयको कुरा एक, डेढ वर्ष अगाडि चल्यो। त्यही भ्रष्टाचारमा दस वर्षपछि मुद्दा चलाएर एकातिर त्यसमा गर्व गर्ने, अर्कातिर पाँचवर्षे हदम्यादको वकालत गर्ने!
पाँच वर्ष त यहाँ झुक्क्याएर, आँखा छलेर पनि कट्छ। त्यसैले यो कुनै चिजबाट जोगिन बनेको प्रायोजित कुरा हो। यसपछाडि बेइमानीको अभिष्ट छ। नभए कसरी हुन्छ यस्तो कुरा?
हामीले देखेका छौं, एक जनाले सत्तामा भइन्जेल फलानो विषयमा कारबाही गर्नुपर्ने आधार देखिएन, केही गर्नुपर्दैन भनेर वक्तव्य निकाल्नुभयो। सत्ताबाट निक्लिएपछि अर्को सरकारले त्यही विषय, त्यही कारणमा, त्यही मान्छेलाई पक्राउ गरेर राखेको छ।
अब यसमा पक्रिनु ठीक हो कि नपक्रिनु?
अदालतमा विचाराधीन कुरामा बोल्न मेरो धर्मले दिँदैन। मैले यो ठीक वा त्यो बेठीक भनेको पनि होइन। तर कि कारबाही गर्ने ठीक होला, कि नगर्ने ठीक होला नि! कारबाही गर्ने ठीक हो भने हो भने हिजो वक्तव्य निकालेर केही पनि छैन किन भनेको? हिजोकै कुरा ठीक हो भने आज यसो किन गरेको?
यति चाँडै दुई खाले कुरा हुन्छ यो राज्यमा। यो प्रतिनिधि उदाहरण हो। यस्ता उदाहरण धेरै छन्।
५. निजी व्यवसायमा अख्तियार किन छिर्ने?
हामी कहिलेकाहीँ धेरै कुरा पनि माग्छौं। हामी अख्तियार निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउनुपर्यो भनिरहेका छौं। अहिले पनि बहस सेलाएको छैन।
अर्को के पनि भनिरहेका छौं भनेँ — अख्तियारको टंगालमा भएको अड्डा बाहिर जानै सकेन। गाउँ गाउँ पुग्न सकेन। यसको सञ्जाल भएन।
अब यही सरकारी निकाय त हेर्न नसक्ने अख्तियारलाई निजी व्यवसायमा प्रवेश गर्न दिने? त्यो त तपाईंको सागबारीमा साँढे पसे जस्तो भयो। निजी व्यापारमा अख्तियार किन? कसको रिस फेर्न खोजेको हो यो? चाहिएको के हो यो? कुन उद्देश्य पूरा हुन्छ? निजी कम्पनीमा अख्तियार जानुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो? एउटा निजी कम्पनीले कुनै सरकारी पदाधिकारीसँग मिलेर, लेनदेन गरेर कारोबार गरेको छ भने कानुन यसै आकर्षित हुन्छ नि! छुट्टै कम्पनीका लागि अर्को कार्यक्षेत्र किन निर्माण गर्नुपरेको हो?
मैले मेरो निजी व्यापारगरेर बसेको छु, मेरो ढंग पुग्यो भने नाफा कमाउँछु, नपुगे नोक्सान हुन्छ। तपाईंले किन टाउको दुखाउने? यो बडा अचम्म छ। हामीले केही पनि नबुझेको कुरा ठूला मान्छेले भनेको भनेर मानिदिनुपर्ने? त्यस्तो कुरा त हुँदैन नि। यो पनि बुझ्ने कुरा छैन। गलत बाटोमा कानुन सुधारको नाममा विकृत बाटोमा अघि बढिरहेको छ।
६. कानुन निर्माणमा हेलचेक्र्याइँ
हाम्रो कानुन निर्माणको कुरामा हामी जानकार नै छौं। एक वर्ष बित्यो, दुई अधिवेशन बस्यो। १०२ वटा बैठक बसेछन्, जम्मा कानुन पास भए चारवटा। त्यो पनि नगरी नहुने मात्रै छ। त्यसमा पनि आर्थिक ऐन पास नगरेसम्म दानापानी बन्द हुने रहेछ। त्यसमा जोडिएका केही कुराहरू नगरी नहुने रहेछ।
अब के अरू काम गर्नुनपर्ने? जबकि पाइपलाइनमा दुई सयभन्दा बढी विधेयकहरू अहिले पनि छन्। त्यो प्राथमिकतामै आउँदैन। त्यो कानुन बनाउन आवश्यक नभएको भए संसदमा किन लगेको? बन्नुपर्ने हो भने किन काम नगरेको?
काम गर्नु नपर्ने, ठूला कुरा मात्रै गरे हुने हो? अरूलाई दोष दिने प्रवृत्ति भयो, आफूतिर फर्केर हेर्ने चलन धेरै भएन। संसद पनि प्रकारान्तरले सरकार बनाउने र गिराउने मात्र भयो। अरू केही भएन। अब कसलाई भन्ने हो? कहाँ गुनासो गर्ने हो? गुनासो गर्ने ठाउँ नै छैन।
७. बेनामे उजुरी बन्द गर्नुको नियत के हो?
भ्रष्टाचारको चरित्र कस्तो हुन्छ भने यसमा दुईवटा पक्षबीच सामञ्जस्य हुन्छ, समझदारी हुन्छ, द्वन्द्व हुँदैन। सामाजिक सम्बन्धको कुरा पनि आउँछ। यसमा विरोधी तत्व हत्तपत्त अगाडि आउँदैन। वनको रूख काटेको कुरामा मान्छे स्वयं अगाडि आउँदैन। किनभने, अर्कोले पनि काट्नुपरेको हुन्छ। आफ्नै छिमेकीको गुनासो कसले गर्छ? ऊ त 'खोई कसले काट्यो थाहा छैन' भन्छ।
त्यसैले भ्रष्टाचार गर्ने वा गराउनेले सकेसम्म भएको कुरा लुकाउने कोसिस गर्छ। कुनै कुरा परिबन्धमा मिलेन र खटपट भयो भने मात्र बाहिर आउने हो। प्राय: कुरा त लुकेरै बस्छन्। यस्तोमा नाम दिएर उजुरी गर्ने मान्छे भेट्न मुस्किल हुन्छ।
म यहाँ यति ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छु — भ्रष्टाचारका पाँच सय केसमा एउटा मान्छेले मात्र नाम खुलाएर उजुरी गर्यो भने बहादुर मान्नुपर्छ। यस्तोमा बेनामे उजुरीलाई निषेध गर्ने भनेको के हो?
यस्तो धरातलीय यथार्थमा बेनामे उजुरी निषेध गर्नु भनेको भ्रष्टाचारको उजुरी नल्याऊ, यो त संस्थागत भइसक्यो भन्न खोजेको जस्तै हो।
८. के कानुनले वर्ग विभाजन गरेको छ?
कोही पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुँदैन। सबै कानुनको अधिनस्थ हुन्छ। हामीले यस्तै शास्त्र पढेर आएका हौं। तर कानुनले वर्ग विभाजन गरिदिएको छ। एउटा कानुनी दायरामा पर्छ, अर्को पर्दैन। त्यसैले हिम्मतवालाले यो काम गर्दा मलाई कति फाइदा हुन्छ भन्छ रे। अलि कमजोर पर्यो भने पार्टीलाई चन्दा चाहियो नि भन्छ रे। हुँदाहुँदा मान्छेहरू इज्जत राख्ने भ्रष्टाचारी पनि छन् भनेर कुरा गर्छन्।
यस्ता वर्ग-वर्गका भ्रष्टाचारी भएको ठाउँमा कानुनी शासन फस्टाउन सकेको छैन। असजिलो परिस्थिति निर्माण भएको छ। यसले कानुनी शासनमा सुधार हुँदैन।
सञ्चारमाध्यमले लेखेअनुसार कारबाही गरेर भोलि मुद्दा चलाउने भनिसकेपछि कारबाही गर्नेवालाले कारबाहीमा पर्नेवालालाई फोन गरेर 'भोलि तपाईंको मुद्दा जान्छ, केही गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुस्' भन्छ। अलि कडा फोनको घन्टी बजाउन सक्ने मान्छेको फोन आउँछ रे बेलाबेला। यही ढंग, यही शैली र यही किसिमको प्रतिबद्धताले गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन।
अब के गर्ने त?
भ्रष्टारचार ठ्याक्कै निर्मूल गर्न हामीसँग कुनै जादूको छडी छैन। यो सामाजिक प्रक्रियाको कुरा हो। ऐन-कानुन बन्न पनि समय लाग्छ। एउटा-दुइटाले कोसिस गरेर निर्मूल भइहाल्ने विषय पनि होइन। सचेतना अभिवृद्धि गराउने काममा कोसिस अघि बढाउनुपर्छ।
सुधार गर्नुपर्ने कुरामा सुधारको कोसिस गर्नुपर्छ। कम्तिमा प्रक्रिया कायम राखियो भने धेरै बिगार चाहिँ हुँदैन। धेरै बिग्रिनुभन्दा थोरै बिग्रिनु राम्रो हो।
बिग्रिन त कत्ति पनि नबिग्रिए हुन्थ्यो। तर ५० प्रतिशत बिग्रिनुभन्दा ४० प्रतिशत बिग्रिनु राम्रो हो। हामी त्यो प्रतिशत घटाउने कोसिस गरौं। सकेसम्म तलै पुर्याउने कोसिस गरौं।
(भ्रष्टतन्त्रबारे खोज पत्रकारिता केन्द्रले बिहीबार गरेको कार्यक्रममा पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
