हामीले 'स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति' ले उठाइरहेका मागका सन्दर्भमा विभिन्न देशको उदाहरण दिँदै सर्वसाधारण समेतले बुझ्ने गरी यो एक्सप्लेनर तयार पारेका हौं।
आवासीय चिकित्सक भनेका को हुन्?
नेपालमा आवासीय चिकित्सक भन्नाले एमडी/एमएस/डिएम/एमसिएच र एनएमबिएस कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षण अस्पतालमा काम गरिरहेका चिकित्सक भन्ने बुझिन्छ।
नेपालका शिक्षण अस्पतालमा लगभग पाँच हजार आवासीय चिकित्सक कार्यरत छन्। यो स्वास्थ्य सेवामा काम गरिरहेका चिकित्सकको सबभन्दा ठूलो समूह हो। आवासीय चिकित्सकका रूपमा अध्ययन गर्न लिइने परीक्षाका लागि योग्य हुन पाँचवर्षे एमबिबिएस सकेर एक वर्षको अनिवार्य इन्टर्नसिप पूरा गर्नुपर्छ। त्यसपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) को परीक्षा पास गरेर कम्तिमा एक वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्छ।
त्यसैले सबै आवासीय चिकित्सक नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका र स्वतन्त्र काम गर्न सक्ने दक्ष चिकित्सक हुन्।
विश्वका प्राय: देशमा आवासीय चिकित्सक भनेका विद्यार्थी नभएर पूर्णकालीन चिकित्सक हुन् भन्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान छ। भारतमा पनि सन् २०२३ को पोष्ट ग्रायजुएट मेडिकल शिक्षा नियमावलीमा यो प्रस्ट उल्लेख छ। नेपालका आवासीय चिकित्सक पनि पूर्णकालीन हुन्। निर्वाह भत्ताका सवालमा मात्र उनीहरूलाई विद्यार्थीको दर्जा दिइन्छ।
आवासीय चिकित्सकले के गर्छन्? चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन कस्तो हुन्छ?
चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर भनेको कक्षाकोठामा बसेर पढिने होइन। विद्यार्थीले पूर्णकालीन चिकित्सकका रूपमा कति कुरा निगरानीमा र कति स्वतन्त्र रूपमा बिरामीको उपचार गर्दै सिक्छन्।
चौबीसै घन्टा अस्पतालमा बस्ने र काम गर्ने हुनाले नै उनीहरूलाई आवासीय चिकित्सक भनिएको हो। नेपाली आवासीय चिकित्सकले आकस्मिक र ओपिडीमा बिरामी जाच्ने, भर्ना गर्ने, भर्ना भएका बिरामी उपचार गर्ने, शल्यक्रिया गर्ने लगायत चिकित्सकले गर्ने सम्पूर्ण काम गर्छन्। आवासीय चिकित्सक नहुने हो भने नेपालका प्राय: शिक्षण अस्पतालले काम गर्न नसक्ने हुन्छन्।
नेपालमा आवासीय चिकित्सकहरू साताको ८० देखि १२६ घन्टासम्म काममा खटिन्छन्। कति कलेजमा आवासीय चिकित्सकले महिनाको १५ पटकसम्म लगातार ३६ घन्टे ड्युटी गर्छन्।
आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता कति छ?
नेपालमा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता संस्थाअनुसार फरक छ। सरकारी मेडिकल कलेजमा एमडी/एमस/एमडिएस गर्ने चिकित्सकले वार्षिक रूपमा १३ महिनाको आठौं तहको मेडिकल अधिकृत बराबर भत्ता लिने गरेका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सबभन्दा धेरै महिनाको ६० हजार दिने गरिएको छ। डिएम/एमसिएचमा नवौं तह बराबर छ। सरकारी कलेजमा अध्ययन गर्न कुनै शुल्क लाग्दैन। तर दुई वर्ष सरकारी सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालका प्रालि अस्पतालले सञ्चालन गरेको एनबिएमएस कार्यक्रममा पनि एमडी/एमस/एमडिएस समानान्तर कार्यक्रममा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई आठौं तहको मेडिकल अधिकृत बराबर भत्ता दिने गरिएको छ र उप-विशेषज्ञका लागि नवौं तह बराबर छ। यो कोर्स गर्न प्रालि कलेजलाई जस्तो शुल्क बुझाउनुपदैन र सरकारीजस्तो अनिवार्य दुई वर्षे सरकारी सेवा पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन।
निजी मेडिकल कलेजमा भने एमडी/एमएस/एमडिएस चिकित्सकलाई औसत २० हजार रूपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने गरिएको छ। यो कोर्स अध्ययन गर्न प्रालि कलेजलाई २३ लाख रूपैयाँ शुल्क पनि बुझाउनुपर्छ।
आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता किन बढाउने?
१) आवासीय चिकित्सक पूर्णकालीन रूपमा लगातार १२० घन्टासम्म काम गर्छन्। प्रतिघन्टाको हिसाब गर्ने हो भने यो श्रम मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हो। एक पूर्ण दक्ष चिकित्सकलाई नेपालको कानुनले तोकेको न्यूनतम तलब पनि दिन नसक्नु अन्यायको पराकाष्ठा हो।
२) नेपालका आवासीय चिकित्सकको औसत उमेर एमडी/एमएस प्रवेश गर्दा ३० वर्ष हुन्छ। चिकित्सक भएर परिवार पाल्नुपर्ने समयमा निजी कलेजमा शुल्क बुझाएर दासजस्तो अत्यन्तै कम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्दा नेपाली चिकित्सक बिदेसिने क्रम बढेको छ। विदेशमा पिजी नि:शुल्क पढाउने मात्र होइन, नेपालभन्दा निकै धेरै पारिश्रमिक पनि पाइन्छ।
३) एमबिबिएस अध्ययन गर्दा ५० लाख लिने मेडिकल कलेजले त्यही चिकित्सकलाई औसत ४ वर्ष अनुभव लिएर त्यही मेडिकल कलेजमा साताको ८० घन्टाभन्दा धेरै काम गर्दा पनि २० हजार रूपैयाँ मात्र निर्वाह भत्ता दिनु न्यायोचित देखिँदैन। पिजी अध्यापन गराउन प्रालि मेडिकल कलेजले एमबिबिएसभन्दा थप नयाँ पूर्वाधार र जनशक्ति पनि थप्नुपर्ने होइन। ५० लाख शुल्क तिरेर अध्ययन गराउने संस्थाले उक्त डिग्री भएका व्यक्तिलाई लगाउन पाउनेभन्दा दोब्बर समय काम लिएर दिन सक्ने पैसा यति हुनु अन्यायपूर्ण छ।
४) आवासीय चिकित्सकले प्रालि मेडिकल कलेजमा गरेको कामबापत् बिरामीसँग पूर्ण शुल्क लिने गरिन्छ। अस्पतालका लागि बिरामी उपचार गरेर सबभन्दा धेरै आर्थिक स्रोत आवासीय चिकित्सकले नै जुटाउने गर्छन्।
५) सरकारी र प्रालिमा आवासीय चिकित्सकले गर्ने काम कोर्सअनुसार एकै हो। एकै काम गर्दा फरक फरक निर्वाह भत्ता न्यायोचित देखिँदैन।
६) आवासीय चिकित्सकलाई अन्यायपूर्ण शुल्क र कम निर्वाह भत्ता दिएर सजिलै आम्दानी गर्न सकिने भएकाले नै मेडिकल कलेजहरूले आफ्नो आर्थिक स्रोत बढाउन धेरै बिरामीको उपचार, उच्चतम अनुसन्धान, अनुदानको खोजी, स्वास्थ्य प्रणाली विकास लगायत काम नगरी बसेका छन्।
विदेशको व्यवस्था
विश्वका प्राय: देशमा आवासीय चिकित्सकको काम र अध्ययन गर्न शुल्क तिर्नुपर्दैन। यसलाई कामकै रूपमा लिइन्छ।
नेपालका केही प्रालि मेडिकल कलेज र भारतका केही प्रालि मेडिकल कलेजमा मात्र काम लगाएर चिकित्सकसँग उल्टै पैसा लिने गरिन्छ।
सरकारी सरह बनाउने आधार
१) २०८१ असोज १३ गते नेपाल सरकार र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिबीच निर्वाह भत्ता न्यूनतम सरकारी सरह गर्ने सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका १२ तहका सचिव डा. टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थ, कानुन, श्रम मन्त्रालय, चिकित्सक संघ, मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोग र संघर्ष समितिले महिनौं अध्ययन गरेर आयोगलाई निर्वाह भत्तामा एकरूपता कायम गर्ने निर्देशन दिएको हो। निर्वाह भत्ता बढाउने मुख्य आधार यही हो।
२) नेपालको एनबिएमएस कार्यविधिमा विशेषज्ञता र उप-विशेषज्ञता तालिममा ८ र ९ तह सरकारी तलब स्केल बराबर निर्वाह भत्ता हुनुपर्ने प्रस्ट लेखिएको छ। समानान्तर कार्यक्रममा निजी संस्थामा निर्वाह भत्ताको एकरूपता हुनुपर्छ।
३) नेपालका बिएन्डबी, मेडिसिटी जस्ता अस्पतालले एनबिएमएसका आवासीय चिकित्सकलाई कुनै शुल्क नलिई पढाइरहेका छन् र सरकारी सरह निर्वाह भत्ता पनि दिइरहेका छन्। पाकिस्तानको रोयल कलेज अफ सर्जन एन्ड फिजिसिएनको नेपालको एमडी/एमएस समानान्तर कार्यक्रम एफसिपिएस सञ्चालन गर्ने नेपाली अस्पतालहरूले पनि न्यायोचित निर्वाह भत्ता दिन्छन्। प्रालि मेडिकल कलेजले यति निर्वाह भत्ता पनि नदिनु पैसाको लोभ मात्र हो।
४) भारतमा पिजिएमइआर २०२३ मा सरकारी र निजी संस्थामा निर्वाह भत्ता एउटै हुनुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ।
-ink-1729160864.jpeg)
