'हामीले उद्योग चलाएर उत्पादन बढाएका छौं, धेरैलाई रोजगारी दिएका छौं, देशको अर्थतन्त्र उकास्ने काम गरेका छौं। तर के गर्नु सरकारले हामीलाई हेर्दैन,' हाम्रा व्यवसायीले पटकपटक यो थेगो दोहोर्याउँछन्।
व्यवसायीका कुरा हामी पत्याउँदैनौं।
निजामती कर्मचारी आफूलाई 'राष्ट्रसेवक' भनेर चिनाउन खोज्छन्। कटु वचन बोल्ने, काम नगरिदिने कर्मचारीबाट हत्तु भएका हामीहरूलाई उनीहरूको दाबी पनि स्वीकार्य छैन।
हाम्रा कवि, कलाकार, खेलाडी देशको सेवा गर्न तत् तत् पेसामा लागेको दाबी गर्छन्। हाम्रा खेलाडी देशका लागि खेलिरहेका हुन्छन्, कविले देशका लागि कविता लेखिरहेको हुन्छ, गायकले देशका लागि गाइरहेको हुन्छ। हाम्रा डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, किसान, मजदुर पनि आफ्ना लागि काम गर्दैनन्! देशका लागि गर्छन्।
राजनीतिकर्मी त झन् आफ्नो जन्म र मरण नै देश र जनताका लागि भएको हो भन्ने किसिमले प्रस्तुत हुन्छन्। धेरै राजनीतिकर्मीले आफ्नो बायोडाटामा पेसा 'समाजसेवा' उल्लेख गर्छन्।
बिडम्बना के छ भने, माथि उल्लेख भएका र नभएका सबै पेसा र व्यवसायका अधिकांश मान्छे देशले उन्नति नगरेकोमा सहमत छन्। सबै जना देश बिग्रिरहेको छ र बिगार्ने काम अर्को पेसा-व्यवसायका मान्छेले वा अरू कसैले गरिरहेको छ, आफूले गरेको छैन भन्छन्।
अर्थात् सबै जना देशका लागि काम गरिरहेका छन् तर देश बिग्रिरहेको छ।
यो विरोधाभासयुक्त परिवेश छ, हाम्रो देशमा। यसले हाम्रो सामूहिक पाखण्डलाई उजागर गर्दैन र? यो विरोधाभास र पाखण्डलाई केले मलजल गरिरहेको छ?
हामीहरू मैले जे गरिरहेको छु, मेरै लागि गरिरहेको छु किन भन्न सक्दैनौं? सार्वजनिक मञ्चमा त हामी झन् भन्दै भन्दैनौं।
यसको एउटा कारण 'सामूहिकतावादी सोच' हुन सक्छ। हाम्रो समाजमा सामूहिकतावादी सोचको कारोबार मनग्ये हुन्छ। नागरिक स्वतन्त्रता र उन्नयनलाई 'व्यक्तिवादी, स्वार्थी, अमानवीय, अशिष्ट, अभद्र सोच' भनेर दुत्कारिन्छ।
यो परिवेशमा हाम्रा राजनीतिकर्मीले स्वाभाविक रूपमा आफूले गर्ने हरेक क्रियाकलाप देशका लागि हो भन्ने दाबी गर्न सक्छन्। किनकी उनीहरूले संविधानमै 'समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने' भनेका छन्। त्यसैले देखाउनकै लागि सही, उनीहरू संविधान र समाजवादप्रति बफादारीता प्रदर्शन गर्छन्।
संविधान र समाजवादका पक्षमा कम्तीमा भाषण गर्नु उनीहरूको राजनीतिक करिअरका लागि सुरक्षित हुन्छ। जनताको दैनिक जीवन सहज बनाउने नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा उनीहरू नक्कली चासो देखाउँछन्।
हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन जनमुखी छैन। कर्मचारीतन्त्रले जनताका पक्षमा काम गर्दैन। उसले राजनीतिक पदाधिकारीबाट प्राप्त हुने संकेत अनुसार शून्य जोखिममा आफ्नो लाभ अधिकतम हुने गरी काम गर्न खोज्छ। राजनीतिकर्मी र प्रशासनिक पदाधिकारीको लाभ पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ, जनसेवा केवल सहायक उत्पादन (बाइप्रडक्ट) बन्न जान्छ।
राजनीति, प्रशासन र व्यापारको उपल्लो तहमा रहेकाहरूको लाभ अधिकतम गर्ने प्रतिस्पर्धामा सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको प्रवाह ओझेलमा पर्छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राजनीतिकर्मी, प्रशासक र व्यापारीको गठबन्धन बन्ने र भत्किने क्रम निरन्तर चलिरहेको हुन्छ। यो गठबन्धन आमनागरिक र उपभोक्ताको विपक्षमा हुन्छ।
राजनीतिकर्मीहरू उसले भन्दा मैले राम्ररी 'जनसेवा' गर्छु भन्ने दाबी गर्छन्। एकअर्कालाई भरमार गाली गर्छन्। 'ऊसँगभन्दा मसँग राम्रो उपाय छ' भन्छन्। सर्वसाधारणलाई आकर्षक नाराले झुक्क्याउँछन्।
यसरी निजी स्वार्थलाई सामूहिक स्वार्थको रूप दिने सबभन्दा सजिलो अर्थराजनीतिक प्रपञ्च समाजवाद हो। किनकी समाजवादमा प्रत्येक सदस्य सामूहिक स्वार्थका लागि बाँचेको हुन्छ। उसका हरेक गतिविधि समाजको हितका लागि हुन्छ।
निजी स्वार्थ र सामूहिक स्वार्थ बाझिने अवस्थामा समाजका हरेक सदस्य सामूहिक स्वार्थको पक्षमा उभिन्छन्। यो आधारभूत सर्तबिना समाजवाद साकार हुँदैन।
तपाईंलाई लाग्छ यो सम्भव कुरा हो?
यस्तो असम्भव सर्तलाई आधार बनाएर हामी समाजवादी गन्तव्यमा पुग्न सक्छौं?
एउटा अवस्थाको कल्पना गरौं —
दुई नेता छन्, एउटाले देश बनाउने कुरामा जोड दिन्छ अर्कोको ध्याउन्न चुनाव जित्ने हुन्छ। अब भन्नुस् चुनाव कसले जित्ला?
उत्तर सहज छ — चुनावमा ध्याउन्न भएको नेताको जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ। समसामयिक सुगम राजनीतिको यो कटु यथार्थ सबैलाई थाहा छ। हाम्रा नेताहरूलाई थाहा नहुने कुरा भएन।
जनतालाई पनि थाहा छ। संविधानमा लेखिएको गन्तव्य भ्रामक हो, मृगमरीचिका हो। प्राप्य गन्तव्य नै हो भने पनि यी नेताहरूले पुर्याउँदैनन्। तैपनि हामी यो पाखण्डलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं।
जतिसक्दो छिटो हामी यो पाखण्डबाट मुक्त हुन्छौं, त्यति छिटो हाम्रो उन्नति हुनेछ। यो कुरा सबभन्दा राम्ररी बेलायती दार्शनिक एडम स्मिथले बताएका थिए।
युरोपमा स्मिथले प्रखर रूपमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र निजी स्वार्थलाई सर्वोपरी मानेर परिचालित हुँदा सिंगो समाजले छिटो समृद्धि प्राप्त गर्ने विचार अघि सारेका थिए। झन्डै अढाई सय वर्षअघि चर्चामा आएको यो विचार अँगालेर धेरै मुलुकले उन्नति गरे। हामीलाई भने यो विषयको जानकारी नै छैन जस्तो भान हुन्छ।
यहाँ राजा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भएको एक वर्षपछि बेलायतमा स्मिथको 'एन इन्क्वायरी इनटू द नेचर एन्ड कजेज अफ वेल्थ अफ नेसन्स' प्रकाशन भएको थियो। अर्थात् युरोपमा राष्ट्रको धन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, निजी सम्पत्ति, खुला व्यापार, उत्पादन वृद्धि, स्वैच्छिक विनिमय लगायतको चर्चा हुँदै गर्दा हाम्रो देशको भौगोलिक सीमाले वर्तमान रूप समेत लिएको थिएन।
तत्कालीन नेपाली समाजका लागि आधुनिक राज्यको अवधारणा विरानो थियो।
आधुनिक राज्यको मर्मलाई अझै पनि हामीले ग्रहण गरिसकेका छैनौं। हाम्रो अन्तर्मनमा अझै पनि कबिलातन्त्र छ, सामन्ती संस्कारबाट हामी मुक्त छैनौं। सामन्ती संस्कारबाट परिचालित समाजमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अभाव हुन्छ, मान्छे उँचनिच हुन्छन्। नैतिक तथा कानुनी व्यवहार मान्छे अनुसार असमान हुन्छ।
मान्छेलाई उसको उत्पादनका आधारमा पुरस्कृत गरिँदैन। त्यहाँ वितरण ठालुहरूको तजबिजीमा हुन्छ। बजार मूल्यमा विनिमय देखावटी मात्र हुन्छ। खेलमा कसले हार्ने, कसले जित्ने र पुरस्कृत को हुने कुरा ठालुहरूले निर्धारण गर्छन्।
स्मिथभन्दा अघिदेखि नै यस्तो सामन्ती उत्पादन तथा वितरण प्रणाली गलत हो भनिँदै आएको थियो। तर उनी पहिलो व्यक्ति थिए जसले खुला प्रतिस्पर्धा, समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालित समाज धनी हुन्छ भन्ने कुरालाई तर्कसंगत र तथ्यपरक रूपले विस्तारमा र प्रस्ट रूपमा भने।
उनले भनेका थिए, 'रोटीवाला, मासुवाला र भट्टीवालाले तपाईंलाई माया गरेर ती चिज तपाईंको टेबलमा ल्याइदिँदैनन्।'
उनीहरूले आफ्नो भोक शान्त पार्न तपाईंको पेट भर्छन्।
यसरी एकअर्काको चाहना तुष्टी गर्ने प्रक्रियामा समाजको एउटा सदस्यले अर्को सदस्यसँग विनिमय गर्छ। खाना खोज्ने मान्छेलाई रेस्टुरेन्ट आवश्यक हुन्छ, विद्यार्थी पढाउन शिक्षक चाहिन्छ, बिरामीलाई चिकित्सकले उपचार गर्छ। कृषि उत्पादन किसानले उपलब्ध गराउँछन्। समाजमा सबैको आआफ्नै भूमिका हुन्छ।
समाजका हरेक सदस्यले आफ्नो हितका लागि एकअर्कासँग कारोबार गर्छन्। यो कारोबार आर्थिक मात्र हुँदैन। यस्तो कारोबारको सामाजिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक आयाम हुन्छ। यस्तो समाजमा हरेक व्यक्ति आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि स्वतन्त्र हुन्छ।
उसले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने तौरतरिका विधिसम्मत, न्यायोचित र पारदर्शी हुनुपर्छ। अवैध र अर्कालाई हानि हुने गरी स्वार्थ सिद्ध गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन।
यो सोचलाई पुँजीवाद भनेर त्याज्य बनाइयो। जुन समाजले यसरी त्याज्य बनाइएको पुँजीवादको नौनीलाई बुझ्यो, त्यो समाजले प्रगति गर्यो। जसले बुझेन, त्यो पछाडि पर्यो।
त्यसरी पछाडि पर्ने समाजमध्ये हाम्रो पनि एक हो।
स्मिथले हरेक सदस्यले आफ्नो स्वार्थ अधिकतम गर्ने प्रयासमा लाग्दा समग्र समाजको लाभ अधिक हुने बताएका थिए। यसका लागि उनले व्यावहारिक उपायका रूपमा श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण, खुला व्यापार, प्रतिस्पर्धा बढी हुनुपर्ने र सरकारको हस्तक्षेप कम हुनुपर्ने सर्त राखेका थिए।
कुनै वस्तु उत्पादनका लागि सबै काम एकै जनाले नगरेर, बाँडेर गर्दा बढी उत्पादन हुने उनले बताएका थिए। श्रम विभाजनको सन्दर्भमा उनले प्रस्तुत गरेको 'पिन' उत्पादन गर्ने कारखानाको उदाहरण चर्चित छ। उनका अनुसार पिन उत्पादन गर्दा तार काट्ने, चुच्चो तीखो पार्ने, फेदमा क्याप लगाउने लगायत गरी यो पूरा कामलाई १८ भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
उनको उदाहरणमा एक्लैले सबथोक गर्ने गरी उत्पादन गर्दा एक कामदारले दिनमा १० देखि २० वटा पिन उत्पादन गर्न सक्छ। दस जना कामदारले बाँडेर त्यो काम गर्दा एकै दिनमा चार हजार आठ सय वटा उत्पादन हुन सक्छ।
यो हिसाब उनले बेलायतका कारखानाहरूको स्थलगत अवलोकन गरेर निकालेका थिए।
श्रम विभाजनसँग जोडिएको अर्को विषय विशिष्टीकरण हो।
तपाईं एउटा काम नियमित रूपमा गर्नुहुन्छ भने त्यसमा विशिष्टीकरण गर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। तपाईंको उत्पादकत्व बढ्छ। उत्पादन परिमाण बढ्छ, गुणस्तरमा सुधार आउँछ। वस्तु तथा सेवा उत्पादनको लागत कम हुन्छ।
हामीले विशेषज्ञ शिक्षकबाट धेरै सिक्न सक्छौं, विशेषज्ञ चिकित्सकबाट रोगको उपचार राम्रो हुन्छ, दक्ष इन्जिनियरले राम्रा र बलिया संरचना बनाउँछन्। तालिम पाएको कूकले राम्रो खाना बनाउन सक्छ। सिपालु सिकर्मीले राम्रो फर्निचर बनाउन सक्छ।
यी दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सक्ने र उनीहरूले आफ्नो प्रतिभाबाट अधिकतम लाभ उठाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। यस वर्ष अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार जित्ने डारेन आसेमोग्लु र जेम्स रोबिन्सनले समृद्धिका लागि अनुकूल संस्थाहरू चाहिन्छ भनेका छन्।
उनीहरूका अनुसार समृद्धि यदि एउटा प्रश्न हो भने त्यसको जबाफ उदार लोकतान्त्रिक संस्थाहरू हुन्।
किन कुनै देश समृद्ध हुन्छन्, कुनै हुँदैनन्?
सन् २०१२ मा प्रकाशित उनीहरूको किताब 'ह्वाई नेसन्स फेलः ओरिजिन अफ पावर प्रस्परिटी एन्ड पोभर्टी' मा केही तथ्य प्रस्तुत गरिएका छन्। जस अनुसार माथिल्लो तहमा रहेका २० प्रतिशत समृद्ध मुलुक तल्लो तहमा रहेका २० प्रतिशत गरिब देशभन्दा ३० गुणा धनी छन्।
यो स्थिति लामो समयदेखि यस्तै छ।
अर्थशास्त्रीद्वयले यसको कारण आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थागत विकास हो भनेका छन्। अर्थात्, जुन मुलुकमा जीवन्त तथा समावेशी आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाहरू (सम्पत्ति अधिकार र लोकतन्त्र) हुन्छन्, ती देशले उन्नति गर्छन्। जुन देशमा दोहनकारी संस्थाहरू (कमजोर सम्पत्ति अधिकार र अधिनायकवादी शासन) हुन्छन्, त्यो देशको अवनति हुन्छ।
समावेशी संस्थाहरू भएका मुलुकमा जनतालाई आर्थिक तथा राजनीतिक लाभका लागि सक्रिय हुन प्रोत्साहित गरिन्छ। जनता सम्पत्ति सिर्जना गर्छन्। दोहनकारी संस्था भएका मुलुकमा स्रोतहरू केही मान्छेको कब्जामा हुन्छ।
आर्थिक उन्नतिको सवालमा भूगोल, संस्कृति कम महत्वका हुन्छन्। किनभने, एकातिर प्रतिकूल भौगोलिक अवस्था र संस्कृति भएका मुलुकले पनि उन्नति गरेका छन्। अर्कातिर अनुकूल भौगोलिक र सांस्कृतिक सम्पदा उपयोग गर्न नसकेर अभाव र गरिबीमा बाँचेका मुलुक थुप्रै छन्।
उस्तै भूगोल, जातजाति, धर्मसंस्कृति भएका दुइटा कोरियाको उदाहरण लिन सकिन्छ। कोरिया द्वीपको दक्षिणतर्फ बस्नेहरूको औसत जीवनस्तर उत्तरतर्फ बस्नेहरूको भन्दा धेरै माथि छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धा तथा समन्वय प्रवर्द्धन गर्ने संस्थाहरू भए भने मुलुकले दुई-तीन दशकमै समृद्धिको ठूलो फड्को मार्न सक्छ भन्ने दक्षिण कोरिया एक उदाहरण हो।
गरिब मुलुकमा सबै चिज निम्छरो हुन्छ। मान्छे कम पढेका हुन्छन्, रोगी हुन्छन्। भौतिक पूर्वाधारहरू कमजोर हुन्छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुस्त हुन्छ।
यी मुलुकले स्रोत अभावमा भौतिक पूर्वाधार बनाउन नसकेका होइनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सार्वजनिक सेवा बलियो र द्रुत बनाउन नसक्ने पनि होइनन्। यो सबै व्यवस्था मिलाउने केबल उनीहरूसँग उचित संस्था हुँदैन।
समृद्धिका लागि आवश्यक संस्थाहरूको निर्माणमा लगाउन सकिने वित्तीय स्रोत अन्तै लगाइएको हुन्छ वा आवश्यक ठाउँमा लगाइएको भए पनि अत्यधिक चुहावट हुन्छ। पिछडिएको मुलुकमा यस्ता संस्था निर्माण गर्न राजनीतिक नेतृत्व अनिच्छुक हुन्छ। इच्छा देखाइहाल्यो भने पनि जनसाधारणले पत्याउँदैनन्। किनभने उनीहरूले आफ्नो नेतृत्वलाई राम्ररी चिनेका हुन्छन्। उनीहरूले नेतृत्वबाट पटकपटक धोका पाएका हुन्छन्। त्यसैले झट्ट विश्वास गरिहाल्दैनन्।
यो अनास्था र अविश्वासका कारण समावेशी संस्थाहरू गठन हुँदैनन्। गठन भए पनि विकसित हुने मौका पाउँदैनन्। किनकी संस्था निर्माण गर्न र त्यसलाई परिपक्व बनाउन समय चाहिन्छ।
तर हामी तत्काल नतिजा खोज्छौं। तत्काल नतिजा दिने 'नायक' खोजी गर्छौं जसले हाम्रा समस्या क्षणभरमै समाधान गरोस्। यो नायकको खोजी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा हुन्छ। आफूले जे गर्दैछु, त्यो देशका लागि गरेको हो भन्ने दाबी ती नायकहरूले गर्छन्। त्यसैले त्यसबापत विशेष तथा अतिरिक्त सम्मान, सुविधा तथा अन्य लाभको हकदार आफै हो मानसिकता उनीहरूमा हुन्छ।
यो दाबी आफैमा हास्यास्पद छ। यदि देशकै लागि गरेको हो भने त निःशुल्क गर्नुपर्ने होइन र? आर्थिक वा गैरआर्थिक कुनै लाभको अपेक्षा नराखी गर्नुपर्ने होइन र?
लाभको अपेक्षा राखेर कुनै काम गरिन्छ भने त्यो तपाईंकै लागि हो, देशका लागि होइन।
त्यसैले देशका लागि गर्न छोडिदिनुस्, आफ्नै लागि गर्नुस्।
प्रखर नेता बन्नुस्, ठूलो व्यवसायी बन्नुस्, कर्मचारीतन्त्रको उच्च पदमा पुग्नुस्, राम्रो खेलाडी बन्नुस्, चर्चित कलाकार बन्नुस्, सिपालु इन्जिनियर बन्नुस्, असल चिकित्सक बन्नुस्, चनाखो पत्रकार बन्नुस्। जे बन्न चाहनुहुन्छ, बन्नुस्, तर आफ्नै लागि बन्नुस्।
हाम्रो देश बनिरहेको छैन भन्ने तपाईंलाई लाग्छ भने त्यसको एउटा कारण हामी सबैले देशका लागि काम गरेर हो।
त्यसैले बरू देशका लागि नगरेर आफ्ना लागि गर्ने हो भने देश बन्छ कि?
ट्विटरः @muraharip
(मुराहरि पराजुलीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
