विकासशील अफ्रिकी मुलुकहरू केन्या, नाइजेरिया र विकसित राष्ट्रहरू फिनल्यान्ड, नर्वेका निजी स्कुलहरू असामान्य अवस्थामा परे। तीमध्ये धेरै ओझेलमा परे। दुवै विकासशील र विकसित देशहरूका आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक पाटा फरक छन् तर परिणाम उही छ।
उल्लिखित अफ्रिकी मुलुकहरूले सार्वजनिक स्कुलमा लगानी बढाए, शिक्षा गुणस्तर उकासे। भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गरे र शिक्षक तालिमलाई तीव्रता दिए।
सार्वजनिक स्कुलको रूपान्तरणले विशेषतः कम शुल्क भएका निजी स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई फाइदा भयो। निःशुल्क पढ्न पाएपछि व्यापक रूपमा त्यस्ता निजी स्कुलका विद्यार्थी सार्वजनिकमा भर्ना भए। फलस्वरूप निजी स्कुल खाली नै भए।
फिनल्यान्डमा सन् १९७० दशकमा सार्वजनिक स्कुलहरूको व्यापक शैक्षिक सुधार भयो। ती स्कुलले निजीको जस्तै वा थप गुणस्तर कायम गरे। यसले निजी स्कुलहरूको औचित्य समाप्त भयो र क्रमशः ती छायामा परे। हाल त्यहाँ निःशुल्क शिक्षा भएका सार्वजनिक स्कुल र रहलपहल निजी स्कुलको शैक्षिक गुणस्तर समान सरह छ।
नर्वेले पनि सार्वजनिक शिक्षामा व्यापक सुधार गरेपछि निजी स्कुलहरू संकटमा परे।
यहाँ उल्लिखित सबै देशहरूको सार्वजनिक शैक्षिक सुधारको रणनीति एउटै छ। यो लेखमा म हाम्रा निजी स्कुलको सन्दर्भलाई लिएर विश्लेषण गर्ने छु।
हामीकहाँ किन निजी स्कुल शिक्षा विवादमा तानिएका हुन्? समाज र तिनीहरूको सम्बन्ध किन खस्केको प्रतीत हुन्छ? अबको आउने समयमा के कस्ता परिवर्तन सम्भव छन् र तिनले निजी स्कुलमा कस्तो प्रभाव पार्ने छन्?
के हाम्रा निजी स्कुल पनि संकट उन्मुख छन्? यस अवस्थामा निजी स्कुलका कस्ता विकल्प रहने छन्?
निजी स्कुलहरूलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता गराउने सरकारी नीतिपछि किचलोको वास्तविक उग्रता सुरू भएको थियो। मुनाफाका लागि स्कुलहरूमा लगानी गर्न पाउने नीतिसँगै अर्बौंको निजी लगानीले व्यापकता पायो। स्कुलका भौतिक र शैक्षिक सुधारले यो क्षेत्र नै फस्टायो।
सार्वजनिक स्कुलको गुणस्तरमा उदासीन सरकार, अपुग शैक्षिक लगानी र शिक्षक राजनीतिकरणबाट थला परेको सार्वजनिक शिक्षाले निजी स्कुलहरूको विकासमा उत्प्रेरकको भूमिका खेले।
शैक्षिक सेवा अनुसारको शुल्क, उच्च परीक्षा परिणाम, शैक्षिक सुविधाको प्रतिस्पर्धा, चुस्त व्यवस्थापन, अभिभावक प्रतिको उत्तरदायित्व र शिक्षक छनौट लगायत क्षेत्रमा निजी स्कुलले आधारभूत गुणस्तर कायम गर्दै स्थापित भए। अहिले देशभर लगभग सात हजार निजी स्कुल छन् जहाँ हजारौंले रोजगारी पाएका छन्।
यतिसम्म ठिकै थियो। तर यसबाट एउटा जटिलता खडा भयो – निजी स्कुलहरूले शैक्षिक समतालाई दिएको चुनौती।
शिक्षाको समतामा आएको विचलनले एक सामाजिक खाल्डो सिर्जना गरेको सत्य प्रत्यक्ष देखिन्छ। हुने-खानेको र हुँदा-खानेको शैक्षिक पहुँचमा आएको भिन्नताले हाम्रो देशमा दुईखाले शिक्षा भयो भन्ने बहस चर्कन थाल्यो।
यसैअनुरूप स्कुललाई फेरि कम्पनी ऐनबाट हटाउन पर्ने नीतिगत प्रयास भए। सरकार असल शिक्षा दिन नसक्ने, निजीको विकल्प बन्न नसक्ने तर भएकै निजी संरचना र लगानीलाई पाखा लगाइदिने अभिष्टले केही समूह प्रेरित भएको देखिन्छ।
यी चार पक्षीय; सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक र राजनीतिक प्रश्न उठ्ने संवेदनशील क्षेत्र बन्यो। यो घम्साघम्सीले निजी स्कुलहरूलाई बारम्बार आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता ल्यायो।
अधिकांश निम्न वा मध्यम आय भएको र मार्क्सवादी सोचले गाँजेको समाजलाई निजी स्कुलको उपस्थिति अपाच्य भएको देखिन्छ। निजी स्कुलले उत्पादन गर्ने विद्यार्थी र उनीहरूको स्वतन्त्र रूपमा विचार गर्ने क्षमतालाई मलजल गर्ने निजी स्कुलहरू ती राजनीतिक समूहहरूको निसानामा आउनु स्वाभाविक थियो।
समता र विभेदको मुद्दा बाहेक निजी स्कुलले फरक पारेको शैक्षिक गतिशीलतालाई राजनीतिकरण गरिएको पनि हो। सार्वजनिक स्कुलहरू अकर्मण्य हुने, शैक्षिक नीतिको अन्योलता र राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था आउँदा उल्लिखित इन्धनले निजी स्कुलहरूलाई प्रज्ज्वलन गरे।
निजी स्कुलहरूलाई अन्य कारणले पनि विवादमा ल्याएको पाइन्छ।
शिक्षक/कर्मचारीलाई दिइने पारिश्रमिक, पेसागत सुरक्षा, गुणस्तरको आवरणमा उच्च शुल्क र शैक्षिक व्यापारीकरणका आर्थिक सामाजिक मुद्दाहरूले निजी स्कुलहरूलाई अप्ठ्यारोतर्फ धकेलेको छ।
यसबाहेक निजी स्कुलहरूलाई अर्को संकट पनि आइपरेको छ। २०७२ सालको भूकम्प र कोभिडपछि धेरै सार्वजनिक स्कुलका विशाल संरचनाहरू तयार पारिएका छन्। विविध शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत ती स्कुलहरूमा विज्ञान प्रयोगशाला, इन्टरनेट सुविधा, स्मार्ट बोर्डदेखि कम्प्युटर ल्याबसम्म स्थापना गरिएका छन्। साथै केही स्कुलले अंग्रेजी माध्यममा अध्यापन गर्ने, बस सुविधा दिने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति चुस्त बनाएर शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरी विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिएरै भए पनि शिक्षा प्रदान गरेका छन्।
केही सरकारी स्कुलले फड्को मारेकाले निजी स्कुल छाडेर विद्यार्थी भर्ना हुने चाप अत्यधिक भएको र यिनमा आकर्षण बढ्दै गएको समाचार पढ्न पाइन्छ। हजारौं विद्यार्थी पढ्ने सार्वजनिक स्कुलका संख्या उल्लेख्य हुँदै गएका छन्।
यो समाचार अवश्य पनि सकारात्मक हो। तर सँगै, यसले निजी स्कुलको भविष्यलाई चुनौती दिन्छ।
यो लेखको सुरूआतमा उल्लिखित देशहरूमा सार्वजनिक शिक्षाको सुधार नै निजी स्कुलको महासंकट बनेको स्पष्ट छ। नेपाल त्यही बाटोमा अग्रसर छ र ढिलोचाँडो नीतिगत व्यवस्था र पाठ्यक्रममा सुधार आएमा त्यो अवस्था अवश्यम्भावी छ।
निजी स्कुलमा शिक्षक अभाव अर्को चुनौती हो।
कर्मशील युवायुवतीहरू विदेश जाने, भएकाहरू शिक्षक पेसामा आकर्षित नहुने, विशेषतः सहरी क्षेत्र बाहिर शिक्षक सुलभ नहुँदा पनि शैक्षिक संकट चुलिएको छ।
स्मरण रहोस्, थोरै बाहेक निजी स्कुलहरू आर्थिक रूपमा सबल छैनन्। तिनका शुल्क कम छन् र सञ्चालन खर्च जोहो गर्न पनि कठिन हुने अवस्थामा छन्। ती स्कुललाई उच्च शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न पनि दुःसाध्य छ।
तर समाजले सबै निजी स्कुललाई एकै डालोमा राखेर सबै उस्तै हुन् भनेको सुनिन्छ।
सार्वजनिक स्कुलको सुधार भएमा ती सामान्य, संघर्षशील र कम शुल्क भएका निजी स्कुल नै अस्तित्व संकटको पहिलो चपेटामा विघटन हुनेछन्। अनि यो बाढीमा क्रमशः अन्य स्थापित परम्परागत स्कुल पनि तानिने छन्।
त्यस्तै निजी स्कुलहरूलाई चारै तर्फबाट प्रहार पनि गरिएको छ। नीतिगत प्रहार, स्थानीय सरकारको बढ्दो निगरानी र नियन्त्रण, सामाजिक असन्तोष र राजनीतिक आक्रमणले वास्तवमा अस्तित्व रक्षा नै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यी सबका माथि वित्तीय संस्था प्रतिको दायित्वले पनि निजी स्कुलहरूलाई च्याप्ने गरेको छ।
यसरी विश्लेषण गर्दा निजी स्कुलहरू संकट उन्मुख देखिन्छन्। समाचार र सामाजिक अफवाहबाट फैलिएका र समग्र निजी स्कुललाई दिइने 'शैक्षिक माफिया' जस्ता तर्क, दोषहरू छाडेर पूर्वाग्रह रहित भई भित्री पक्ष नियाल्दा निजी स्कुलका कठिनाइ छर्लंग हुन्छ।
अब अगाडिको बाटो र सतर्कता के हुन सक्छ भन्ने हेरौं।
निजी स्कुलले आफ्नो स्थायित्वका लागि लिने पहिलो, एक मात्र विकल्प उच्च स्तरको शैक्षिक परिवर्तन र स्कुलको प्रगतिशील रूपान्तरण हो। शिक्षा दर्शनका आधारमा गरिने दीर्घकालीन 'भिजन' निर्माण र त्यस अनुसारको कार्यदिशा हो।
धेरै अमेरिकी निजी स्कुलहरू यही परिभाषित लक्षको त्यान्द्रो समातेर उत्कृष्ट बनेका छन्। यस विपरीत, शैक्षिक मूल्यभन्दा मुनाफालाई मात्र हरेक कोणबाट महत्व दिइएमा स्कुलको गन्तव्यको दिशा स्वतः उल्टो हुन्छ। समाजसँग घर्षण पैदा हुन्छ। त्यसले समय अन्तरालमा अनपेक्षित परिणाम ल्याउँछ।
धेरै निजी स्कुलले भौतिक पूर्वाधारमा प्रशस्त लगानी गर्ने तर शैक्षिक रूपान्तरणलाई केन्द्रमा नराख्ने वा त्यसमा कम लगानी गरेको देखिन्छ।
ठूला लगानीमा स्थापित स्कुलहरू जसमा भौतिक सुविधाको आधारमा मात्र उच्च शुल्क, देखावटीपन हुन्छ तर शैक्षिक गुणस्तर कायम हुँदैन, ती संकटतर्फ अवश्य धकेलिने छन्।
हालको अवस्थामा गहिरिएर हेर्दा निजी र सार्वजनिक दुवै स्कुलमा शिक्षाको अभ्यास परम्परागत नै छ। फरक भनेको ती स्कुलको व्यवस्थापन र अभिभावक प्रतिको उत्तरदायित्व मात्र हो। यदि सार्वजनिक स्कुलले यी पाटामा काम गरे भने निजीले आफूलाई गुणस्तरमा विशिष्टिकृत नगरी विकल्पै छैन। परम्परागत रूपमा शिक्षा दिइएको तथ्य ढिलो चाँडो सबैले अनुभव गर्नेछन् र ती तवरका निजी स्कुललाई समाजले उपेक्षा गर्नेछ।
यहाँनेर पनि निजी स्कुल सतर्क बन्नुपर्ने देखिन्छ। अब भौतिक सुविधा, विद्यार्थी संख्या, ठूला भवन, बस, खेल मैदान वा सजावटले भरिएका कक्षाकोठाले मात्रै निजी स्कुलको अस्तित्व कायम हुन सक्दैन भन्ने बुझ्न जरूरी छ।
यो कुरा बोध गरेका केही स्कुलहरूले आफ्नो पेसागत दक्षता आफै सुधार नगरी विदेशी पाठ्यक्रमका खाका प्रयोगमा ल्याएको पनि पाइन्छ। र, यो प्रचलन बढ्ने देखिन्छ।
यहाँ पनि निजी स्कुलहरू सतर्क हुनुपर्छ। किनभने, ती पाठ्यक्रमले हाम्रो शैक्षिक सन्दर्भलाई खलबल्याउने जोखिम हुन्छ। त्यस्तै यो खर्चिलो पनि छ जसकारण ती स्कुल झन् महँगा हुन्छन्।
सबै स्कुलहरूले यी विदेशी खाकालाई अनुकूलता दिन शैक्षिक चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पहुँचले सबै निजी स्कुललाई समेट्न सक्दैन।
तसर्थ निजी स्कुलहरू आफैले पेसागत दक्षता उन्नयन गरे, पाठ्यक्रम योजना समृद्घ गरे, अनुदेशात्मक नेतृत्व विकास गरे र शिक्षाका विश्वव्यापी असल अभ्यासहरू शैक्षिक प्रक्रियामा संयोजन गरे मात्र भविष्य स्थायी हुनेछ।
यो भनेको, भविष्यमा हुनसक्ने सार्वजनिक स्कुल र अन्य परम्परागत रूपमा चलेका निजी स्कुल भन्दा विशिष्ट हुने हो। लेखको सुरूआतमा उल्लिखित राष्ट्रहरूमा त्यस्तै विशिष्ट प्रकारका र अद्वितीय पाठ्यक्रम भएका स्कुलहरू अहिले पनि स्थायी रूपमा चलेका छन्।
अर्को विकल्प भनेको संकटको अवस्थामा सार्वजनिक र निजी स्कुलको साझेदारी हुने हो। यसका लागि स्पष्ट नीति र कार्ययोजना चाहिन्छ।
उदाहरणका लागि — निजी स्कुलमा पढाउन इच्छुक अभिभावकलाई सरकारले प्रति विद्यार्थी गरेको लगानी बराबरको कुपन दिन सक्छ। यो विकल्प निजी स्कुलको हातमा मात्रै छैन।
यस्तै किसिमका अरू अवधारणा पनि छन्।
अन्तिममा, सार्वजनिक स्कुल उत्कृष्टतातर्फ जाँदा परम्परागत निजी स्कुलको हालको औचित्य क्रमशः कम हुनेछ। र, निजी स्कुलको स्थायित्व उनीहरूको शैक्षिक विशिष्टतामा मात्र कायम रहने छ।
यो समाज र देशका लागि सुखद खबर हो किनभने यसरी नै लोकतान्त्रिक समाजमा शैक्षिक समता र स्तर कायम हुन्छ।
यो पनि नभुलौं, संकटमा आउने सुनौलो अवसरले निजी स्कुलहरूलाई अझै गुणस्तरीय बन्ने, पेसागत दक्षता उन्नयन गर्ने र शैक्षिक रूपान्तरणको ढोका खोल्नेछ।
(लेखक प्रविज्ञ रेग्मी एजुकेसन फर द नेक्स्टजेन र न्यू मिलेनियम स्कुल इमाडोल, ललितपुरका संस्थापक अध्यक्ष हुन्)
(प्रविज्ञ रेग्मीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
