करिब २० वर्षअघिको कुरा हो।
होटल ब्लू स्टारमा राजनीतिक दलहरूको फन्डिङ र सुधारबारे एउटा कार्यक्रम थियो। औपचारिक कार्यक्रम सकिएपछि साँझको अनौपचारिक कुराकानीमा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले कृष्णप्रसाद भट्टराई पार्टी सभापति रहेका बेला उनीसँग भएको संवादको एउटा रमाइलो प्रसंग सुनाए।
'किसुनजी, पार्टीको काम र संगठनबारे त काम गर्दै धेरै सिकियो। भोलि हाम्रो पुस्ता पनि नेतृत्वमा पुग्ने होला। पार्टीको आर्थिक जीवन कसरी चल्छ, त्यसबारे भने हामीलाई खासै थाहा छैन। तपाईंले बताइदिनुभयो भने हामी पनि जानकार हुने थियौं, सिक्ने मौका पाउने थियौं।'
किसुनजीले आफ्नो ठट्यौली शैलीमा निधिलाई भनेछन्, 'बाफरे बाफ! पार्टीको आय-व्ययबारे त सोध्दै नसोध्नु बाबु। यो पार्टी सभापतिलाई मात्र र पार्टी सभापति भएपछि मात्र थाहा हुने कुरा हो।'
निधिले २० वर्षअघि सुनाएको यो संवाद मैले जस्ताको तस्तै नसम्झिएको हुन सक्छु। तर भाव फरक छैन भन्नेमा म विश्वस्त छु।
किसुनजीसँग निधिको संवाद भएको सायद पञ्चायतको अन्तिम कालतिर हुनुपर्छ। अहिले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको ३३ वर्ष पुगिसकेको छ। राजा फालेर गणतन्त्र स्थापना गरेको पनि १५ वर्ष बितिसकेको छ। तर आजका दिन पनि लगभग सबै राजनीतिक दलले कहाँबाट, को-कोबाट कति चन्दा उठाए वा उठाउँछन् भन्ने त्यो दलका सभापतिलाई मात्र थाहा हुन्छ। त्यो पैसा कहाँ र केमा खर्च भयो भन्ने पूर्ण सूचना पनि उनीहरूसँग मात्र हुन्छ। बाँकीलाई उनीहरूले जति भन्छन्, त्यति मात्र थाहा हुन्छ। नभने थाहा हुन्न। अनि हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा पार्टी सभापति वा अध्यक्षलाई प्रश्न सोध्ने हिम्मत कसैले विरलै गर्छन्।
यसमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जनता समाजवादी, जनमत पार्टी, एकीकृत समाजवादी वा अरू कुनै दल अपवाद होलान् भन्ने मलाई लाग्दैन।
केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, रवि लामिछाने, राजेन्द्र लिङ्देन, उपेन्द्र यादव, सिके राउत र माधव नेपालहरूले कहाँबाट कति चन्दा उठाउँछन् र कहाँ कति खर्च गर्छन् भन्ने सूचना उनीहरूले चाहेजति मात्र ती दलका अरू नेताहरूले थाहा पाउने हुन्। संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले त्योभन्दा पनि कम र यी दलहरूले कागजमा जति देखाउँछन्, त्यति मात्र थाहा पाउने हुन्।
हामीसँग राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई आफ्नो दलको आर्थिक जीवनबारे जवाफदेही बनाउने बलियो कानुन, प्रणाली र त्यसलाई जबरजस्त रूपमा निगरानीमा राख्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय छैन। नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि कायम रहेको एउटा सबभन्दा ठूलो बेथिति यही हो। राजनीति र राज्यका पत्र-पत्रमा गाँजिएर बसेको नीतिगत भ्रष्टाचार र कुशासनको एउटा प्रमुख कारण पनि यही हो। राजनीतिक दलहरूले सुधार्न नसकेको, अझ नचाहेको ठूलो विकृति यही हो।
यही विकृतिको पछिल्लो र भयानक रूप हो, व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङले एमालेलाई ११ रोपनी जग्गा र त्यसमा पार्टी कार्यालय बनाएर दिन लागेको करिब एक अर्ब रूपैयाँ बराबरको सम्पत्ति दान!
मीनबहादुर गुरूङले एक अर्ब बराबरको सम्पत्ति सबैले देख्ने गरी एमालेलाई दिए। एमाले पनि सबैले देख्ने गरी भूमिपूजा गरेरै जग्गा दान लियो। त्यसैले यसले धेरै मानिसको ध्यान खिच्यो। धेरैको आक्रोश पोखियो।
दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएपछि उनीहरूले गर्नुपर्ने एउटा प्रमुख काम नै राजनीतिक दलहरूका लागि कसरी वैधानिक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको पारदर्शिता र त्यो पैसामा दलहरूको जवाफदेहिता कसरी स्थापित गर्ने भन्ने थियो। किनभने, यो विषय मुलुकमा अहिले व्याप्त कुशासन र भ्रष्टाचारसँग सिधै जोडिन्छ। यसमा सुधार नगरेकै कारण हामीले ३२ वर्षदेखि परिणाम भोगिरहेका छौं।
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, 'यो मुलुकमा जति पनि नीतिगत भ्रष्टाचार भएका छन्, ती राजनीतिक फन्डिङका नाममा भएका छन्। यस्तो भ्रष्टाचारको जननी भनेकै व्यवसायीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई दिने चन्दा हो। यसको हल नगरी भ्रष्टाचार कम गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न।'
अहिलेको सत्तागठबन्धनको प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीले यो सुधारको नेतृत्व गर्नुपर्थ्यो। एमालेभित्र र खासगरी एमाले सचिवालयमा यो सुधारलाई कसरी अघि बढाउने र सफल पार्ने भन्नेबारे बहस र छलफल हुनुपर्थ्यो। तर 'काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर' भनेजसरी एमाले त मीनबहादुर गुरूङबाट एक अर्बको सम्पत्ति दान थाप्न कीर्तिपुर पो पुग्यो!
अहिले एमाले नेताहरू भनिरहेका छन् — दिनेले दान दियो, लिनेले लियो; अरूको टाउको दुखाइ किन?
उनीहरूको तर्क छ — संसारभरि राजनीतिक दलहरूलाई व्यवसायीहरूले चन्दा दिन्छन्। अहिले जारी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा ठुल्ठूला कम्पनीले रिपब्लिकन र डेमोक्य्राटहरूलाई चन्दा दिइरहेका छन्। हाम्रो कानुनले पनि व्यवसायीहरूबाट आर्थिक सहायता लिन बन्देज लगाउँदैन। अनि हामीले चन्दा लिँदा अरूलाई समस्या किन, हामीमाथि आक्रमण किन?
हेरौं, हाम्रो समस्या कहाँ छ? यो समस्याले कसरी निरन्तर विकृति थपेको छ? कसरी भ्रष्टाचार र कुशासनलाई पोसेको छ?
सबभन्दा ठूलो समस्या, राजनीतिक दलहरूले लिन पाउने आर्थिक सहायतासम्बन्धी हाम्रो कानुनमा छ। त्यस्तो आर्थिक सहायताको दुरूपयोगमाथि गरिने निगरानी र दोषीलाई कारबाही गर्ने फितलो व्यवस्थामा छ।
राजनीति दलहरूले आर्थिक सहायता लिन पाउने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा गरिएको छ। यसको थप व्यवस्था र व्याख्या राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ ले गर्छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३८(१) मा भनिएको छ, 'दललाई नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थाले स्वेच्छाले आर्थिक सहयोग गर्न सक्नेछ।'
यसै ऐनको दफा ३८(३) मा भनिएको छ, 'यस दफाबमोजिम दलले कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाबाट २५ हजार रूपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंकिङ चेक वा बैंकिङ ट्रान्सफरमार्फत मात्र गर्नुपर्नेछ।'
साथै, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीअनुसार 'कुनै नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थाबाट एक लाखभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा' त्यस्तो सहयोग गर्ने व्यक्तिको विवरण, स्थायी लेखा नम्बर र आर्थिक सहयोग दिएको रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने छ। कर तिरे/नतिरेको खुलाउनुपर्नेछ।
यो ऐनको सबभन्दा ठूलो कमजोरी के हो भने, यसमा कसले कति सम्म आर्थिक सहायता दिन पाउने भन्ने तोकिएको छैन। त्यसको अर्थ, जसले जति दिए पनि भयो, जसले जति लिए पनि भयो।
उन्नत लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कहीँ पनि जसले जति पायो त्यति आर्थिक सहायता दिन र लिन पाउने व्यवस्था हुन्न। कसले कति चन्दा दिन पाउँछ, कसले कति लिन पाउँछ र कहाँ खर्च गर्न पाउँछ भन्ने तोकिएको हुन्छ।
यो ऐनको अर्को ठूलो कमजोरी दण्ड र सजायको व्यवस्थामा छ। राजनीतिक दलले ऐनविपरीत आर्थिक सहायता उठाए र त्यसको दुरूपयोग गरे वा हिसाबकिताब बुझाएनन् भने जे-जस्तो सजाय व्यवस्था गरिएको छ, त्यो हास्यास्पद छ।
कुनै दलले लिन नहुने आर्थिक सहयोग लिएको उजुरी आए निर्वाचन आयोगले जाँचबुझ गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ। जाँचबुझबाट लिन नहुने आर्थिक सहयोग लिएको देखियो भने त्यो रकम १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्छ। पन्ध्र दिनमा पनि दलले त्यो रकम आयोगमा दाखिला गरेन भने आयोगले १० हजार रूपैयाँ जरिवाना तोक्ने छ। तोकेको अवधिमा जरिवाना नतिरे दललाई आयोगले ५० हजारसम्म जरिवाना तिराउने छ। फेरि पनि जरिवाना नतिरे ६ महिनासम्म त्यो गल्ती सच्याउन मौका दिने छ। सच्याउने मौकामा समेत नसच्याए (वा जरिवाना नतिरे) आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्ने छ। यस्तो कसुर एकपटकभन्दा बढी गरे वा आयोगको आदेशबमोजिम वर्षदिनभित्र जरिवाना नबुझाए दलको दर्ता खारेज गर्न आयोगले सक्ने छ।
अर्थात्, आर्थिक सहायताका नाममा जतिसुकै ठूलो कसुर गरेको भए पनि ५० हजार जरिवाना तिरेपछि दलले मुक्ति पाउने भयो! फौजदारी अभियोग लाग्ने र कोही जेल जानुपर्ने त कुरै छाडौं!
ऐनको राम्ररी पालना भएको छ कि छैन भनेर निगरानी र कार्यान्वयनको व्यवस्था झनै फितलो छ।
राजनीतिक दलहरूले आर्थिक अनुशासन कायम गरेका छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो। मैले दुई जना पूर्वप्रमुख आयुक्तसँग यसबारे कुरा गरेँ।
एक पूर्वप्रमुख आयुक्तले भने, 'राजनीतिक दलहरूले आफ्नै दलका कार्यकर्ताबाट दलको आय-व्यय लेखापरीक्षण गराउँछन्। अनि रिपोर्ट आयोगमा पठाउँछन्। आयोगले त्यो लेखापरीक्षण रिपोर्ट विरलै खोलेर हेर्छ। खोलेर हेरिहाले पनि गम्भीर छानबिन गर्दैन र दलहरूमाथि गम्भीर प्रश्न गर्दैन।'
अर्का पूर्वप्रमुख आयुक्तले भने, 'दलका नेताले व्यापारीहरूसँग चन्दा नगदमा लिन्छन् वा कसरी लिन्छन्, त्यो कहिल्यै अडिट रिपोर्टमा आउने होइन। त्यसैले त्यो रिपोर्ट व्यर्थमा किन हेर्नु?'
एकछिनलाई अनुमान गर्नुहोस् त — आज कुन राजनीतिक दल होला, जसले व्यापारीबाट लिएको २५ हजार रूपैयाँभन्दा बढीको चन्दा वा आर्थिक सहायता ऐनले भनेअनुसार दलको खातामा 'बैंक ट्रान्सफर' गराएर लिएको छ? एक लाख रूपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता दिने व्यापारी/व्यवसायीको नाम, लेखा नम्बर, आर्थिक स्रोत, कर तिरे/नतिरेको निर्वाचन आयोगमा रिपोर्टिङ गरेको छ?
यसमा म गलत प्रमाणित भए खुसी हुनेछु। तर मलाई लाग्छ, कुनै दलले त्यसो गरेका छैनन्। ओली, देउवा, प्रचण्ड, लामिछाने, यादव, नेपाल, राउत कसैले त्यसो गरेका छैनन्। यो बेथितिमा सबै एकसाथ सहभागी छन्। यसमा सुधार गर्न कुनै पनि प्रमुख दलका प्रमुख नेता तयार छैनन्। किनभने, यसमा उनीहरूको आर्थिक स्वार्थ जोडिएको छ। यसरी उठाएको अपारदर्शी चन्दा नै आफू आर्थिक रूपले बलियो हुने र दल आफ्नो कब्जामा राख्ने सबभन्दा प्रभावशाली हतियार हो।
नेताहरूको यही स्वार्थमा हाम्रो सुशासनको सपना कैद हुँदै आएको छ। राजनीतिक दलहरूका बडे नेताले वा छोटे नेताले व्यवसायी र स्वार्थ समूहसँग चन्दा लिने र उनीहरूको स्वार्थमा नीतिनियम बनाउने, नीतिनियम नाघेर काम गरिदिने गर्छन्। कहिलेकाहीँ कर्मचारीको सरूवा पनि उनीहरूकै स्वार्थमा गरिदिने गर्छन्। त्यसैले व्यवसायी-व्यापारीसँग पैसा उठाएर राजनीतिक दल र तिनका नेता चल्ने अनि उनीहरूले नै भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्य गर्ने कुरा विरोधाभासपूर्ण छ। असम्भव छ।
सेतोपाटीले लामो समयदेखि यो विषयमा बहस चलाउँदै आएको छ। हामीले कैयन दलका मुख्य नेताहरूसँग यसबारे कुरा गरेका छौं। अन्तर्वार्ताहरू लिएका छौं। ती सबै स्टोरीहरू यो लिंकमा गएर पढ्न सक्नुहुनेछ।
राजनीतिको माथिल्लो तहबाट हुने भ्रष्टाचार र त्योसँगै जोडिएर आउने अन्य भ्रष्टाचारमाथि हस्तक्षेप गर्न अब राज्यले नै दलहरूलाई फन्डिङ गर्ने व्यवस्था अविलम्ब गर्नुपर्छ। त्यसको दुरूपयोग नहोस् भनेर निगरानी र पारदर्शिताको बलियो व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
संसारभरका ११० लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले दलहरूलाई राज्यकोषबाट पैसा उपलब्ध गराउँछन् र त्यसको पारदर्शी हिसाब खोज्छन्। समुन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका युरोपका ४४ मध्ये ३९ मुलुकले दलहरूलाई राज्यकोषबाट पैसा दिन्छन्। कतिपय मुलुकले कुनै पनि नागरिकले दलको हिसाबकिताब हेर्न चाहेका बेला हेर्न सक्ने गरी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेका छन्।
नेपालमा पनि कम्तिमा ३ प्रतिशत पपुलर मत ल्याएर राष्ट्रिय पार्टी बनेका दलहरूले राज्यकोषबाट पैसा पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। उनीहरूले पाएको मतका आधारमा पैसा दिने व्यवस्था गर्ने हो भने कसले किन धेरै वा थोरै पायो भन्ने विवाद र असन्तुष्टि हुँदैन।
उदाहरणका लागि — हामीले प्रत्येक वर्ष बनाउने संघीय बजेटको ०.१ प्रतिशत (१ प्रतिशत होइन, ०.१ प्रतिशत) राजनीतिक दलहरूका लागि छुट्टयाउन सक्छौं। त्यो भनेको यसै वर्षको बजेटअनुसार पनि १ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ हो। भ्रष्टाचारविरूद्ध लड्न र सुशासनको सुरूआत गर्न यो ठूलो रकम होइन। योभन्दा कैयन गुणा बढी पैसा मुलुकले प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचारमा गुमाउँछ। र, मुलुकले आर्थिक अविकास र कुशासनमा त्योभन्दा ठूलो मुल्य चुकाउँछ।
यति पैसा छुट्टयाउने हो भने सबै राष्ट्रिय दललाई पुग्छ। दल सञ्चालन मात्र होइन, पैसा नभएका कारण इमानदार र क्षमतावान नेता-कार्यकर्ताले चुनावमा टिकट नपाउने वा नलिने र राजनीतिबाट पलायन हुने जुन भयावह स्थिति निर्माण हुँदै गएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि यति पैसाले पुग्छ।
राज्यले उपलब्ध गराएको यस्तो पैसा दुरूपयोग हुन नदिन के-कस्ता प्रबन्ध गर्ने भन्ने पनि हामी अरू मुलुकको अनुभवबाट सिक्न सक्छौं। यस्तो पैसाको दुरूपयोग फौजदारी कसुर हुने कानुनी व्यवस्था गरौं। दुरूपयोग गर्नेहरू जेल जाने व्यवस्था गरौं। निर्वाचन आयोगसहित संवैधानिक आयोगहरूमा व्यापक सुधार गरौं। त्यहाँ हुने राजनीतिकरण बन्द गरौं। ती संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता बढाऔं, निष्पक्षता कायम गरौं।
त्यसबाहेक कतिपय मुलुकमा जस्तै राजनीतिक दलको हिसाबकिताबमा आममानिसको पनि पहुँच हुने व्यवस्था गरौं। त्यसले दलहरूमाथिको निगरानी र उनीहरूको जवाफदेहिता बढाउँछ।
उदाहरणका लागि — भोलि जागरूक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूले समूह निर्माण गरेर दलहरूमाथि निगरानी बढाउन सक्छन्। राजनीतिक दलहरूले राज्यबाट लिएको पैसा कहाँ, कसरी खर्च गरे भनेर उनीहरूले जाँच गर्न सक्छन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सक्छन्। मिडियाले त्यसको रिपोर्टिङ गर्न सक्छ। त्यसलाई नोटिसमा लिएर जिम्मेवारी पाएका संवैधानिक निकायहरूले थप जाँच र अनुसन्धान गर्न सक्छन्। यसरी राज्यले दिने फन्डिङमा राज्यका निकाय र आममानिसको दोहोरो निगरानी बढाउन सकिन्छ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेको आज सचिवालय बैठक बस्दैछ। ऊसँग छनौट छ — पार्टीले मीनबहादुर गुरूङसँग लिने एक अर्ब दानको विषयमा दलभित्र बढिरहेको असन्तुष्टिमा बुझो लगाउने र अब यसबारे नेता-कार्यकर्तालाई बोल्न प्रतिबन्ध लगाउने। वा, यो दान नलिने निर्णय गर्ने र राजनीतिक दलहरूको फन्डिङसँगै अरू महत्त्वपूर्ण विषयमा सुधार गर्ने कामको नेतृत्व लिने।
आफ्ना नेता-कार्यकर्ताको मुखमा बुझो लगाए पनि एमालेले आममानिसको मुखमा बुझो लगाउन सक्ने छैन। मानिसका मुखमा झुन्डिन थालेको नेकपा (भाटभटेनी) को ट्याग अन्यायपूर्ण नै किन नहोस्, भोलि एमालेका लागि त्यो महँगो साबित हुनेछ।
मीनबहादुर गुरूङले भोलि कानुनअनुसार र न्यायकै आधारमा मुद्दा जिते भने पनि त्यसको दोष एमालेमाथि नै आउनेछ। त्यो बेला मीनबहादुर गुरूङलाई पनि अन्याय हुनेछ। उनले थोरै सजाय पाए भने पनि मानिसले दोष एमालेलाई नै लगाउने छन्। अरू व्यावसायिक घरानासँगका सम्बन्धहरू थप तारोमा पर्नेछन्। यसले एमाले कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूको पंक्तिमा कति ठूलो मनोवैज्ञानिक असर पर्ला, कति ठूलो लघुताभाष सिर्जना गर्ला भन्ने एमाले नेताहरूले विचार गरून् र आजको बैठकमा छलफल गरून्।
यो देशमा एमाले सबभन्दा धेरै मानिसले, सबभन्दा दु:ख गरेर बनाएको पार्टी हो। कांग्रेस ऐतिहासिक रूपमै हुनेखानेको वा कम्तिमा मध्यम वर्गका प्रशस्त मानिसहरू भएको पार्टी थियो। अहिले पनि छ। अनि त्यो पार्टी निर्माणमा त्यो वर्गमा धेरै मानिसले आफ्नो सम्पत्ति लगाए। कांग्रेसबाट राजनीति गर्दा धेरैले आफ्नो सम्पत्ति गुमाए।
तर एमाले फरक पृष्ठभूमिबाट र फरक तरिकाले बनेको पार्टी हो। २०३० र ४० को दशकमा माले (एमालेको पूर्ववर्ती दल) निर्माणको भूमिगत कालमा यसका अधिकांश नेता-कार्यकर्ता अत्यन्त सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमिबाट आएका थिए। समर्थक र शुभेच्छुकहरूको आर्थिक अवस्था पनि सामान्य नै थियो। चरम आर्थिक अभावबीच पनि यसका जुझारू नेता-कार्यकर्ता अनि शुभेच्छुकहरूले दुई रूपैयाँ, पाँच रूपैयाँ चन्दा संकलन गरेर, पञ्चायतको चरम दमन खेपेर बनाएको पार्टी हो एमाले।
मैले एकपटक देशान्तर हो वा सुरूची पत्रिकामा प्रदीप नेपालले भूमिगत कालमा पार्टीमा बुझाएको खर्च विवरण पढेको थिएँ। त्यसमा केही रूपैयाँमा डोरा अन्डरवेयर, गन्जी र टुथपेस्ट किनेको खर्च विवरणसमेत पार्टीलाई बुझाएको 'स्लिप' थियो।
आजको एमाले स्थापनाकालको त्यो आदर्शबाट धेरै टाढा पुगेको छ। स्वाभाविक हो, संसारका कुनै पनि दल स्थापनाकालको आदर्शमा कायम रहन सक्दैन। समय, परिस्थिति र व्यवहारिकताले तिनलाई बदल्दै लैजान्छ। तर यति पनि बदलिनुभएन, हिजोको एमाले र आजको एमाले अनि हिजोको आदर्श र आजको व्यवहारबीच कुनै साइनो नै बाँकी नरहोस्!
आज मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका बेला, प्रणालीमाथि नै औला उठ्न थालेका बेला एमालेले एकपटक आफ्नो विरासत सम्झियोस्। आज मुलुकले धेरै क्षेत्रमा व्यापक सुधार खोजेको छ भन्ने मनन् गरोस् र त्यसका लागि आफूलाई तयार पारोस्।
एमालेको जग्गा दान प्रकरणमा कांग्रेसका नेताहरू तमासे बनेको वा कतिपयले काखी बजाएर बसेको देखिन्छ। अरू दललाई पन्छाएर हामी मुलुकको नेतृत्व गर्छौं, राष्ट्रिय चुनौतीहरू हल गर्छौं भनेर सत्ता साझेदारी गरेका कांग्रेस-एमाले आजका दिनमा टाउको जोडिएका जुम्ल्याहा जस्ता हुन्। एउटाको शरीरमा पसेको विष अर्कोको शरीरमा सोझै पुग्छ। त्यसैले अहिले एमालेमाथि प्रश्न उठेको हो, हामीमाथि होइन भनेर कांग्रेसीहरूले काखी नबजाए हुन्छ। कांग्रेस-एमाले अब कि त एकसाथ सफल, कि एकसाथ असफल हुने हुन्!
सत्तामा गएको १०० दिन पुग्नै लाग्दा कांग्रेस-एमालेले जनतामा विश्वास जगाउने केही पनि काम गर्न सकेका छैनन्। मन्त्रालयमा स-साना सुधार भइरहेका होलान्, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काम गर्ने तौरतरिका केही बदलेका होलान्, त्यसले स-साना परिणाम पनि दिँदै होला। तर तिनले जनताको ध्यान तान्दैनन्, उनीहरूको निराशा बदल्दैनन्। अब केही हुन्छ कि भन्ने आशा सञ्चार गर्दैनन्। होइन, कांग्रेस-एमाले त बदलिए कि क्या हो भन्ने संकेत गर्दैनन्!
त्यसका लागि मुलुकलाई जकडेर बसेका मुख्य विषय र बेथितिमाथि नै हात हाल्नुपर्छ। चाहे त्यो जतिसुकै आफ्नो स्वार्थविपरीत होस्!
व्यापक सुधारको सुरूआतले मात्र मानिसको निराशा बदल्ने छ। फेरि यी सुधार जनताको मन जित्ने विषय मात्र होइनन्, मुलुकलाई अघि बढाउन अतिआवश्यक कुरा हुन्। यी सुधारको अभावमा मुलुक कहीँ पुग्दैन।
राजनीतिक दलको फन्डिङको विषय; अतिराजनीतिकरणले जसरी विश्वविद्यालय, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, संवैधानिक निकायहरूलाई पंगु बनाउँदै लगेका छन् तिनलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्ने विषय; सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनलाई कडाइसाथ लागू गरेर समाजमा अबदेखि अवैधानिक र अपारदर्शी आयको बाटो बन्द गर्ने विषय; पेचिलो बन्दै गएको हाम्रो विदेश नीतिमा राष्ट्रिय एकता र एकरूपता कायम गर्ने विषय; र राजनीतिक दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गरेर खुला, गतिशील र क्षमता भएको पार्टी निर्माणको विषय आज मुलुकलाई अतिआवश्यक सुधारका एजेन्डा हुन्। यी विषयमा स्थापित लोकतन्त्रमा के-कस्ता सुधार भएका छन् र हाम्रोमा के-कस्तो बेथिति छ दाँजेर हेरौं, हामी किन पछाडि परेका छौं यसै थाहा हुन्छ।
तर समाजले मागेका यी ठूला र अतिआवश्यक सुधारप्रति सत्तासीन दुई दल र तिनका प्रमुख नेतृत्व जसरी बेपरवाह, अझ लापरवाह देखिएका छन्, त्यसले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन।
कांग्रेस र एमालेका दोस्रो, तेस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई पनि कानमा तेल हालेर बस्ने सुविधा अब छैन। भोलि इतिहासले शीर्षनेताहरूसँग मात्र हिसाबकिताब खोज्ने छैन। उनीहरूको अकर्मण्यको जबाफ पनि खोज्ने छ। तिमीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण घडीमा के बोल्यौ, के गर्यौ भन्ने प्रश्न सोध्नेछ।
मलाई हाम्रो समाज एउटा राजनीतिक 'टिपिङ प्वाइन्ट' मा पुगिसकेजस्तो लाग्छ। ठूलो संख्यामा रहेका युवाहरूमा अहिलेका दलहरूप्रति कुनै आशा वा आकर्षण देखिन्न। बरू विकर्षण नै बलशाली हुँदै गएको छ। उनीहरूलाई लोकतन्त्रको कुनै अर्थ छैन।
त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा — हिजो यिनै दलहरूलाई मत दिएको ठूलो तप्का पनि यी दलहरू र मुख्यगरी यसका शीर्षनेताहरूसँग अधैर्य हुँदै गएको छ। यिनीहरूले केही गर्दैनन्, यिनीहरू सुध्रिँदैनन्, एकपटक 'यिनीहरूलाई नचेताई हुन्न कि क्या हो' भन्ने भावना दिनदिनै बढ्दै गएको छ। मुख्य दलहरूलाई चेताउन उनीहरूले यो संविधान मान्ने अरू दलहरूलाई नै विद्रोहको मत दिए त केही भएन। देशको जिम्मा गगन थापा वा शंकर पोखरेलकै काँधमा आउनुपर्छ भन्ने छैन। जनार्दन शर्मा वा रवि लामिछाने वा सिके राउतको काँधमा पुगे पनि हुन्छ।
तर रिसले चुर भएर मुख्य दलहरूलाई चेताउन हिँडेको यो समूहले संविधानभित्र र बाहिरको लक्ष्मणरेखा धेरै ख्याल गर्ला वा संविधान मान्ने र नमान्ने शक्तिमा भेद गर्ला भन्नेमा मलाई शंका छ।
हाम्रो समाजमा एउटा भनाइ छ — दशा बाजा बजाएर आउँदैन!
हाम्रो आफ्नै इतिहास र छिमेकी मुलुकहरूमा हालै भएका घटनाहरूले पनि भन्छन् — राजनीतिक विद्रोह पनि बाजा बजाएर आउँदैन। त्यो आउँदैछ भनेर न सत्तासीनहरूले थाहा पाउँछन्, न त समय घर्किएपछि त्यो रोक्ने तागत नै उनीहरूमा हुन्छ।
एमाले र कांग्रेससामु छनौट प्रस्ट छ — यो 'टिपिङ प्वाइन्ट' बाट मुलुकलाई फर्काउन टालटुले कामले सकिन्न। दुरगामी परिणाम ल्याउने व्यापक सुधारले मात्र त्यो सम्भव छ। जतिसुकै कठिन भए पनि ती सुधार अघि बढाउने र आममानिसहरूलाई आशा र भरोसा दिलाउने वा उनीहरूको धैर्यको परीक्षण लिँदै राजनीतिक विद्रोह पर्खिने?
***
