नेपालमा यही असोज दोस्रो साताको भारी वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोमा परी २३० जनाभन्दा बढीको ज्यान गयो। अर्बौं रूपैयाँको भौतिक क्षति भयो।
नेपाल संसारमै प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिम भएका मुलुकहरूमध्ये पर्छ। प्रकोपका कारण बेघरबार हुने त छँदैछ, स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने खर्च जुटाउन ऋण खोज्नु परेर पनि कतिपय नेपाली गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन्।
यो लेखमा सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कसरी पुर्याउन सकिएला भन्नेबारे चर्चा गरेको छु।
स्वास्थ्य बीमा किन?
बेलायत, स्वीडेन र यस्तै धनी मुलुकले आफ्ना नागरिकले तिरेको करबाटै सबै नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिएका छन्। नेपाल जस्तो न्यून आय भएको मुलुकका लागि त्यसो गर्न सम्भव हुँदैन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित नेसनल हेल्थ एकाउन्ट, २०२३ का अनुसार सन् २०१८/१९ मा सरकारी तथा व्यक्तिगत समेत गरी नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको कुल खर्च झन्डै १८४ अर्ब रूपैयाँ थियो।
सन् २०१९/२० मा त्यस्तो खर्च बढेर २२३.४ अर्ब रूपैयाँ पुगेको थियो। यो रकम कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) क्रमशः ५.३ प्रतिशत र ५.८ प्रतिशत हो।
सरकारले हरेक वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्बौं रूपैयाँ खर्च गर्दा पनि उपचारमा आमनागरिकको निजी लगानी घट्न सकेको छैन। विश्व बैंकले सन् २०१० मा गरेको एक अध्ययन अनुसार राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने खर्चमध्ये नेपाली नागरिकले आफ्नो खल्तीबाट ५० प्रतिशत खर्च गर्थे। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले नेपाली नागरिकले स्वास्थ्य उपचारमा आफ्नो खल्तीबाट गर्ने खर्च बढेर ५७ प्रतिशत पुगेको छ। यस्तो स्थिति लामो समय धान्न सम्भव हुँदैन।
नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना (२०७९/८०—२०८७/८८) अनुसार हाल नेपालको युनिभर्सल हेल्थ कभरेज इन्डेक्स (स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सूचकांक) ५३ प्रतिशत छ। यसको अर्थ झन्डै आधा जनसंख्याले अहिले पनि भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा पाएका छैनन्।
राज्यले दिने स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकलाई जोड्ने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०७२ चैतमा परिवारमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरू गरेको थियो।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म जम्मा ८१,१४,५९४ जना (२८ प्रतिशत) नागरिक र २५,१४,२२० (३८ प्रतिशत) परिवार आबद्ध भएका छन्। कुल बीमितमध्ये ४८ प्रतिशतले स्वास्थ्य बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्। सो वर्ष कुल बीमित नागरिकमध्ये ६२ प्रतिशतले नवीकरण गरेको देखिन्छ।
हाल सरकारी र सामुदायिक गरी कुल ४७७ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्रवाह भएको बोर्डको भनाइ छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम देशका सबै जिल्लाका सबै स्थानीय तहसम्म विस्तार भएको भनिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत पाँच जनासम्म सदस्य रहेको परिवारले साढे तीन हजार रूपैयाँ योगदान गर्दा वार्षिक एक लाख रूपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचार पाउँछन्। परिवारमा पाँचजना भन्दा धेरै सदस्य भए प्रत्येक थप सदस्य बराबर ७०० रूपैयाँ प्रिमियम तिरेमा प्रत्येक सदस्यबापत २० हजार रूपैयाँका दरले दुई लाख रूपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचार सुविधा प्राप्त हुन्छ।
सरकारले २०८० माघ १ गतेदेखि को–पेमेन्ट प्रणाली लागू गरेको छ। यसमा बीमितले उपचार खर्चमध्ये बीमाको सीमाभित्र रहेर १० प्रतिशत रकम तत्कालै सेवा प्रदायक संस्थालाई बुझाउनुपर्छ।
स्रोत कसरी जुटाउने?
वर्ष २०८१/८२ मा कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब रहेकोमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८६ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। यसमध्ये स्वास्थ्य बीमाका लागि जम्मा ७ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ मात्रै विनियोजित छ। यो रकम अपर्याप्त छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य उत्पादनमा ७५ प्रतिशतसम्म कर लगाउन सुझाब दिएको छ। तर नेपालमा यस्तो कर १६ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालमा मदिराजन्य पदार्थमा पनि कर निकै कम छ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक खिली बिँडीमा ३० पैसा र एक खिली चुरोटमा ६० पैसा स्वास्थ्य जोखिम कर लगाएको थियो। यस्तो कर खैनी, सुर्ती पानमसला, गुट्खा जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रतिकिलो ६० रूपैयाँ लिएको थियो।
उक्त आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य जोखिम करबाट झन्डै साढे ६ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।
आन्तरिक राजस्व विभागको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०७५/७६ मा मदिरा बिक्रीमा लगाइएको अन्तशुल्कबाट २० अर्ब ८९ करोड र बियरको बिक्रीमा लगाइएको अन्तशुल्कबाट १२ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। २०७९/८० मा मदिरा र बियर बिक्रीमा लगाइएको अन्तशुल्कबाट क्रमशः ३२ अर्ब ६१ करोड र १९ अर्ब २१ करोड गरी कुल ५१ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।
चिनीजन्य खाद्य, जंक फुड आदिको कर बढाएर पनि अर्बौं रूपैयाँ संकलन गर्न सकिन्छ।
यसरी कर बढाउँदा स्वास्थ्यमा खराब असर गर्ने सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग घट्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाएको छ। यस्तो नीतिले राज्यको राजस्व बढ्ने छ। यसरी उठेको रकम जनताकै स्वास्थ्य उपचारमा खर्च हुनेछ। सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग कम हुँदा रोग पनि कम हुनेछ।
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ८ खर्ब १५ अर्ब थियो। २०८०/८१ मा ५७ खर्ब ५ अर्ब पुग्ने अनुमान छ भने प्रतिव्यक्ति आय ४९१ डलरबाट बढेर १ हजार ४५६ डलर पुगेको छ। यसरी प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै जाँदा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकबाहेक अन्यले स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम तिर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका १० लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भएका छन्। हालसम्म कोषमा ६३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सहकार्य गरी विदेशमा कार्यरत नेपालीका परिवारलाई पनि स्वास्थ्य बीमामा समेट्न पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सुर्तीजन्य कर, प्रशोधित खाद्य पदार्थ (जंक फुड) कर, चिनीजन्य खाद्य र पेय पदार्थमा कर अनिवार्य गर्नुपर्छ। वातावरणीय प्रदूषण गराउने जैविक इन्धन, प्लास्टिक आदिमा पनि कर बढाउनुपर्छ। विभिन्न शीर्षकमा सञ्चालित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू एकीकृत गर्नुपर्छ। यसो गर्ने हो भने स्वास्थ्य बीमा कोषका लागि पर्याप्त स्रोत जुटाउन सकिन्छ।
आयकरबाट प्राप्त हुने राजस्वबाट एक वा दुई प्रतिशत स्वास्थ्य बीमाका लागि छुट्ट्याउने हो भने यसले स्रोत सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्नेछ। सरकारी कर्मचारीका लागि पनि स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्ने र तलबको निश्चित प्रतिशत योगदान गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने बीमा कार्यक्रम दिगो बनाउन मद्दत पुग्नेछ। यसबाट आमनागरिकमा स्वास्थ्य बीमाबारे सकारात्मक सन्देश पुग्नेछ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, प्रहरी कल्याणकारी कोष र सैनिक कल्याणकारी कोषसँग सहकार्य गरेर पनि थप रकम जुटाउन सकिन्छ। हाल नेपालको झन्डै तीन करोड जनसंख्यामध्ये ५० लाख जति मुलुकबाहिर छ। करिब ४० लाख विपन्न नागरिकको बीमा सरकारले नै तिर्नुपर्छ।
अरू दुई करोड नागरिक (औसत परिवार संख्या पाँच जनाको दरले हुने ४० लाख परिवार) ले स्वास्थ्य बीमा बापत वार्षिक साढे तीन हजार रूपैयाँ तिर्दा १४ अर्ब रूपैयाँ जम्मा हुन्छ। उल्लिखित स्रोतहरू परिचालन गरेर आउँदो पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य बीमाका लागि वार्षिक सय अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी जुटाउन सकिन्छ।
नेपालले अहिले नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी दोब्बर गर्न सम्भव नहोला तर स्वास्थ्य सेवामा सुधार गरेर, चुहावट घटाएर, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा एकीकृत गरेर स्वास्थ्य बीमाको रकम बढाउन सम्भव छ।
अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जाँदा आउँदो पाँच-सात वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी हालको भन्दा दोब्बर गर्ने महत्त्वाकांक्षा राख्नुपर्छ।
नेपालको स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन सबैभन्दा पहिला उपयुक्त प्रणाली (सिस्टम) बनाउनुपर्छ। स्वास्थ्य बीमा प्रणाली सबै नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारले निःशुल्क सेवा पाउनुपर्छ। तिर्न सक्ने अवस्थाका र उच्च आय भएका व्यक्तिबाट पैसा लिनुपर्छ।
स्वास्थ्य बीमाका लागि स्थायी रूपमा स्रोत सुनिश्चित गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्छ।
गुणस्तरीय सेवा दिनेसम्बन्धी नीति र प्रोटोकलमा काम गर्नुपर्छ।
उदाहरणका लागि – बिरामी आफैले मेरो ‘एमआरआई’ गर्नुपर्यो भन्दैमा गर्नु हुँदैन। बिरामीले छान्ने होइन, विज्ञ चिकित्सकले यो सेवा आवश्यक छ कि छैन भनेर स्वास्थ्य आवश्यकता (मेडिकल नेसेसिटी) का आधारमा निधो गर्नुपर्छ। यसो गर्न सकियो भने स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन मद्दत पुग्छ।
यी सबै कामका लागि ‘डिजिटलाइज्ड हेल्थ सर्भिस’ र ‘इएमआर’ सेवा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नीति र प्रोटोकल बनाउने, तेस्रो पक्ष प्रशासक (टिपिए– थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर) ले बिल जाँच गरेर स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी दिने र सरकारले अनुगमन गर्ने प्रणाली बसाल्नुपर्छ। यसो भयो भने स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय हुन्छ।
अन्त्यमा, नेपालमा शिक्षा र ज्ञानका हिसाबले ‘क्लिनिकल एक्सपोजर’ राम्रो छ। नेपालमा धेरै यन्त्र र उपकरणको प्रयोग भएको हुँदैन। आफ्नो बिरामी जाँचेर उसका समस्या प्रत्यक्ष रूपमै पत्ता लगाउने भएकाले नेपालका डाक्टरहरू ‘क्लिनिकल एक्सपिरियन्स’ मा दक्ष छन्।
जिल्ला तहमा भने पर्याप्त उपकरण नहुँदा र प्रणाली पनि बलियो नहुँदा समस्या देखिएको छ। स्वास्थ्य सेवामा एकरूपताको पनि अभाव छ।
पहिलो कुरा बिरामीले आफ्नो उपचारको अधिकांश हिस्सा आफै तिर्ने गरेका छन्। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेको छ तर सेवाग्राहीमाझ राम्ररी पुग्नसकेको छैन। धेरै रकम प्रशासनिक खर्चमा गएको छ।
स्वास्थ्य सेवा प्रणालीगत रूपमा चलेको छैन। अधिकांश मानिसका लागि स्वास्थ्य सेवा निकै महँगो छ। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली प्रभावकारी बनाउन चिकित्सक र स्वास्थ्य प्रशासक दुवै जबाफदेयी र पारदर्शी हुनुपर्छ।
अहिले पनि दुर्गम ठाउँमा आवश्यकता अनुसार जनशक्ति पुगेको छैन। दुर्गममा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्छ। दुर्गम भत्ता लिएर काठमाडौंमा वा कुनै सहरी इलाकामा बस्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्छ। गएको पाँच दशकमा नेपालीको औसत आयु बढेको छ। मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर घटेको छ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने मौलिक हकको प्रावधान राखेको छ।
मौलिक हक व्यवहारमा उतार्न सरकारले ठोस निर्णय गर्न आवश्यक छ। त्यसो गर्न अहिलेको स्वास्थ्य बीमाको सीमा बढाएर प्रतिव्यक्ति पाँच लाख रूपैयाँसम्म पुर्याउन जरूरी छ। राज्यले हाल लिने गरेको स्वास्थ्य जोखिम करमा वृद्धि गरी स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुधार गरी स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
नागरिकलाई भरपर्दो र सुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो। यस्तो दायित्व पूरा गर्न स्रोतको अभाव हुने देखिँदैन तर बलियो राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिएको छ।
(लेखक एनआरएनए अमेरिकाका पूर्वअध्यक्ष तथा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन विज्ञ पनि हुन्।)
