संघीयता लोकतन्त्रको प्रयोगशाला हो। शक्ति, अधिकार र जिम्मेवारी तलतिर थोपर्नु मात्र संघीयता होइन, त्यसलाई स्रोतसाधनले आडभरोसा दिनुपर्छ।
नेपालमा संघमा ८५ प्रतिशत कराधिकार छ। उपराज्य तह (प्रदेश र स्थानीय तह) मा १५ प्रतिशत मात्र छ। यसैले तल्ला तह परालखुट्टी कराधारमा उभिएका छन्।
परनिर्भरताका कारण तल्ला तहमा शासकीय एकाइको वित्तीय स्वायत्तता, कार्यसम्पादन, राजस्वका दायरा र क्षेत्राधिकार कमजोर छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७५३ स्थानीय तहले कुल ११० अर्ब तथा सात प्रदेशले ५२ अर्ब ७५ करोड मात्र राजस्व संकलन गरेको देखिन्छ। यसमा कुल राजस्वमा तल्ला तहको योगदान १२ प्रतिशत हुन आउँछ तर प्रशासनिक खर्चको उभार चुलिँदो छ।
ओसिडी (२०२१) प्रतिवेदनले विश्वका संघीय राज्यले तल्ला तहमा परिचालन गरेका कराधिकारको अध्ययन विश्लेषण गरी प्रतिवेदन जारी गरेको छ।
सो अध्ययनले क्यानडाका प्रान्तहरूले कुल राजस्वको ३४ प्रतिशत, स्विट्जरल्यान्डमा २५ प्रतिशत, जर्मनीमा २४ प्रतिशत र संयुक्त राज्यमा २१ प्रतिशतसम्म संकलन गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
पूर्ण संघीयता भनिएको अस्ट्रियामा २ प्रतिशत, मेक्सिकोमा ४ प्रतिशतको कराधारबाट तल्ला सरकारले शासकीय उपलब्धिको जगेर्ना गरेका छन्। जर्मनी र स्विट्जरल्यान्डमा केन्द्रीय वा संघीय सरकारको कुल कर प्राप्तिको २९.३ प्रतिशत र ३६.२ प्रतिशत मात्रै हिस्सा ओगटेको छ।
नेपाल पनि तल्ला तहमा साँघुरो कराधार भएको संघीय मुलुक हो। संघबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ४८ अर्ब समानीकरण अनुदान तथा २ खर्ब ३४ अर्ब सशर्त अनुदान हस्तान्तरण भइ वित्तीय खाडल परिपूर्ति गरिएको छ।
यस तथ्यांकबाट तल्ला सरकार पूर्ण रूपमा संघप्रति परनिर्भर रहेका पुष्टि हुन्छ। एकातिर संघ आफै लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलनको सकसमा छ, आन्तरिक ऋणको भार चुलिँदो छ। अर्कातिर वित्तीय हस्तान्तरणको संकुचनले प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेटको आकार मात्र घटेको होइन, राजस्व संकुचित हुँदा नागरिकको संवैधानिक अधिकार पनि कुण्ठित भएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तह १५ प्रतिशतको कराधिकारमा रूमलिएका छन्। त्यहाँको वार्षिक आय, राजस्वप्राप्ति, बजेट विनियोजन, योजना सबै संघको भरमा टिकेको छ। तल्ला तहमा असमान वित्तीय खाडल पुर्न संघबाट वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान प्रदान गरिएको छ।
संघबाट वित्तीय हस्तान्तरणभित्रका हिस्सा दिनानुदिन खुम्चिँदै गएको छ। संघले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा समानीकरण अनुदान करिब १ खर्ब ६१ अर्ब हस्तान्तरण गरेको थियो। २०८०/८१ मा १० प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ४६ अर्ब भयो।
तीनै तहमा साधारण खर्च चुलिएका कारण विकासवित्तको पारामिटर घटेको छ। विकास बजेटका लागि दातासँग हारगुहार छ। विकास साझेदारको सर्त पालनाका कारण तल्ला तहमा ससर्त अनुदानको हिस्सा बढेको छ। राष्ट्रिय लक्ष्य तथा प्रतिबद्धता तल्ला तहबाट सम्पादन गराउन ससर्त अनुदान प्रदान गरिएको छ।
संघले २०८०/८१ मा दुई खर्ब २७ अर्ब ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेकोमा २०८१/८२ मा दुई खर्ब ३४ अर्ब पुर्याइएको छ। समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानको हिस्सा करिब १३ अर्बकै हाराहारीमा स्थिर छ।
यसरी वित्तीय हस्तान्तरण अनुपात असन्तुलित हुँदै गएको छ। अर्थ मन्त्रालयको स्थानीय तहको प्राप्ति र खर्च विवरण (२०७९/८०) प्रतिवेदनले वित्तीय संघीयता सुरू भएको ९ वर्ष बितिसक्दा समेत स्थानीय तहहरू संघले दिने अनुदानकै भरमा चलेका देखाउँछ। हालसम्म स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व १ खर्ब ३० अर्ब संकलन भएको विवरण छ।
संघको अनुदानमा संघको निर्देशनप्रति बफादारी देखाउँदा स्वशासनको मूल्य गुम्ने खतरा बढेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन, २०८१ ले तल्ला तहको आफ्नो कुल खर्चमा आन्तरिक राजस्वको योगदान एक चौथाइ अर्थात् २८.६९ प्रतिशत मात्रै रहेको देखाएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने चालु खर्चको आधा स्रोत पनि आन्तरिक राजस्वले नधान्ने देखिएको छ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, अनुमानको तुलनामा राजस्व प्राप्तिको न्यूनता, आन्तरिक स्रोतको कमी लगायत कारणले प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेटको आकार घट्दै जाने खतरा देखिन्छ।
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कराधार प्रदान गरेको छ। संवैधानिक मार्गदर्शनभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा करको दर तोक्न, क्षेत्रहरू पहिचान गर्न र कर संकलन गर्न सबै शासकीय इकाइहरू स्वायत्त छन्।
साझा करहरूको आधार र मापदण्ड राष्ट्रियस्तरमा निर्धारण गरिन्छ तर दर निर्धारण स्थानीय तहमै गरिन्छ। साविकका स्थानीय निकायबाट सम्पादन हुँदै आएको कराधिकार नै प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा कार्यसूचीमा छ।
सीमित र संकुचित कराधार भएका मनोरञ्जन कर, विज्ञापन, दस्तुर र सेवाशुल्क प्रदेश र स्थानीय दुवै तहका आयका स्रोत हुन्। पर्यटन सेवा शुल्क, दस्तुर लगायतका कराधार तीनै तहमा दोहोरिएका छन्। घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर र मनोरञ्जन करमा प्रदेशले दर निर्धारण गर्ने र स्थानीय तहले उठाउने स्थितिले अन्योल भएको छ।
विज्ञापन करको दर निर्धारण र संकलनको व्यवस्था स्थानीय तहले गरे पनि प्रदेशको विभाज्य कोषमा बाँडफाँट भएको छैन। सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, भूमि कर र व्यवसाय करमा स्थानीय सरकारको मात्रै अधिकार रहे पनि दर र दायरा वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ नहुँदा नागरिकमा असन्तुष्टि देखिन्छ।
संघलाई १३, प्रदेशलाई ९ र स्थानीय तहलाई १२ किसिमका कर उठाउने अधिकार भए पनि ५ वटा कर शीर्षक तीनै तहमा र ९ वटा कर शीर्षक प्रदेश र स्थानीयमा दोहोरो छ।
यसले कार्यान्वयनमा अनेक दुबिधा उत्पन्न भएको छ।
जुन तहले राजस्व उठाएको हो उसले ६० प्रतिशत लिई ४० प्रतिशत अर्को तहलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर प्रदेश र स्थानीय तह एक अर्कामा बाँडफाँट गर्दैनन्। उल्टै संघसँग अनुदान माग्न दुवै तह एकमुख छन्।
प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका कराधारमा देखिएका सवाल तथा सुझाव निम्न बुँदामा समेट्न सकिन्छ –
१. खप्टिएका साझा कराधारको निरूपण
कोशी प्रदेशले सिमेन्ट, इँटा, कंक्रिट र ब्लक उद्योगमा वातावरण कर लगाएको छ। सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशले राइड सेयरिङ एप दर्ता गरी भ्याट संकलनका लागि कानुन तर्जुमा गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश र त्यहाँका गाउँपालिकाले भारतीय सवारी साधनमा सवारी कर लिएको पाइन्छ। खनिज पदार्थ नियमावलीको रोयल्टी र वन मन्त्रालयले पनि खनिजलाई वन पैदावरमा राखी छुट्टै रोयल्टी निर्धारण गरेको छ।
यस्ता साझा दर र दायराका लागि कार्यविस्तृतीकरण कानुनले क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्नुपर्छ।
२. कर छुटको लोकप्रियता नियन्त्रण
कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशले सवारी साधनको नामसारी, नवीकरण र दर्तामा छुट दिएका छन्। पोखरा महानगरले घरनक्सा जरिवानामा छुट दिएको छ। बागमती प्रदेशले २० वर्ष पुराना सवारी साधनको खारेजी छुट गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा जग्गाको चक्लाबन्दीमा रजिस्ट्रेसन शुल्क छुटको शृंखला चलेको छ। नगरपालिकाले ढुंगागिटीको राजस्वमा छुट; ब्याज, जरिवाना मिनाहा; व्यावसायिक कर नवीकरण छुट; नक्सापास अभिलेखीकरण लगायतमा छुट दिएका उदाहरण छन्।
यसो हुनुको साटो तीनै तहमा कर छुटको स्पष्ट मार्गदर्शन हुनुपर्छ।
३. दर निर्धारणका सूचक स्पष्टता
सवारी साधन कर निर्धारण सूचक (सडक दुरी, सवारी साधनको आयु, प्रदूषण, ह्रासकट्टी) मा प्रदेश सरकारहरूबीच समानता देखिँदैन। सवारी साधन करमा प्रदेश सरकारहरूले फरक फरक तरिकाले करको दर निर्धारण गरेका छन्।
बागमती प्रदेशमा १२५ सिसीसम्मको मोटरसाइकलका लागि २ हजार ८०० रूपैयाँ कर तिर्नुपर्छ। कोशीले ४०० सिसीभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकलमा २० हजार रूपैयाँ कर तोकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९ हजार रूपैयाँ मात्र छ। निजी कार, जिप र भ्यानका लागि कोशी प्रदेश र बागमती प्रदेश नै बढी महँगो देखिएका छन्।
एउटै कर शीर्षकमा दर फरक फरक हुँदा नागरिकमा असन्तुष्टि देखिएको छ। सवारी साधनको प्रकार, क्षमता र प्रयोजन अनुसार करको दर फरक हुन्छ। तर दर निर्धारणको सूत्र एउटै हुनुपर्छ।
४. प्राकृतिक स्रोतको एकीकृत कानुन
ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायत प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा संघले मापदण्ड बनाउने, प्रदेशले दर तोक्ने र स्थानीय तहले ठेक्का लगाउने गर्दा अन्योल भएको छ। एउटै द्वारबाट यसको व्यवस्थापन छैन।
करको आधार ‘क्रसर उद्योग, ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ हो वा ‘औद्यागिक व्यवसाय ऐनअनुसारको नियम’ हो, प्रस्ट छैन।
अदालतको आदेश र मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार नवीकरणमा चलिरहेका स्थानीय तहले ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट लगायत बापत प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत विभाज्य कोषको व्यवस्था ऐनमा देखिँदैन।
प्राकृतिक खानीजन्य र स्लेट, खरी ढुंगाको परिभाषा स्पष्ट छैन। यसका अतिरिक्त वन, संरक्षण क्षेत्र, पर्यटन शुल्क, केबलकार शुल्क लगायतमा प्रभावित भूगोल, जनता र जोखिम समेटेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको एकीकृत कानुन लागू हुनुपर्छ।
५. सेवाबिनाका शुल्क लिने प्रवृत्ति निरूत्साहन
स्थानीय तहले संघले तोकेको नागरिकता सिफारिस र घटना दर्ता बापत स्थानीयले अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको पाइएको छ। अंग्रेजी भाषामा नाता प्रमाणित गर्न रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले १ हजार, तिलोत्तमा नगरपालिकाले सोही काम ५०० र सैनामैना नगरपालिकाले ६०० रूपैयाँ लिएको देखिन्छ।
संघले तोकेको सेवाशुल्कमा स्थानीय तहले भार बढाउने अधिकार हुँदैन। स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली खारेज भए पनि स्थानीय तहले मृत कानुनका आधारमा संघ र प्रदेशका सडकमा पूर्वाधार कर लिने गरेका छन्।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ विपरीत मोटरसाइकल, स्कुटर, निजी जिप र कारमा प्यूठानको माण्डवी गाउँपालिकाले सवारी कर लिएको देखिन्छ। रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पसेर सवारी साधनमा कर लगाउने गरेको छ। रूपन्देहीकै तिलोत्तमा नगरपालिकाले जग्गा प्लटिङमा कानुनबिना शुल्क लिने गरेको छ। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले झोलुंगे पुलमा २० रूपैयाँ कर लिने गरेको छ।
६. राजस्वका क्षेत्राधिकार र दुबिधा
सवारी साधन करको दर तोक्ने र संकलन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई छ तर सफ्टवेयर मार्फत संघीय यातायात व्यवस्था विभागले नियन्त्रण गरेको छ। संविधानका एकल र साझा सूचीअन्तर्गत वन, जग्गा, खानी जस्ता कार्यक्षेत्र र सीमाहरूमा दुबिधा छन्। यसमा संकलन, आधार र दरमा विवाद देखिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तीनै तहमा गुठीको संरक्षण र प्रबर्द्धन अधिकार छ। खानी र खनिजजन्य स्रोतमा स्थानीय तह र प्रदेशको क्षेत्राधिकार प्रस्ट नहुँदा चोरी र दोहन बढेको छ। वन ऐन, २०७६ र फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा वन मुद्दाको क्षेत्राधिकारमा अन्योल छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को केही व्यवस्था बाँझिएको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा मध्यवर्ती क्षेत्रलाई निकुञ्ज वा आरक्षको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ। केबलकार, जिप फ्लायर, क्यानोनिङ र बन्जीको सेवा शुल्क स्थानीय तहले दाबी गरेका छन्।
७. स्थानीय कर विभाज्य कोषमा दाखिला
हिमाल आरोहण, वन्यजन्तु आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्जबाट प्राप्त हुने राजस्व र रोयल्टीको अंश प्रदेश र स्थानीय वित्तीय हिस्सामा देखिँदैन। मनोरञ्जन कर र विज्ञापन करराजस्व प्रदेशलाई बाँडफाँट भएको छैन।
स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बिक्री शुल्क विभाज्य सञ्चित कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रदेशमा दाखिला गरेको पाइँदैन। कानुनमा बाध्यकारी व्यवस्था पनि छैन।
८. बाझिएका कानुन र अन्तर्विरोध
लुम्बिनी प्रदेश भारतीय प्लेटका सवारी साधनमा प्रवेश शुल्क लिएर संघको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ। कर्णाली प्रदेशले कृषि आयकर संकलनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ।
गाउँपालिकाले अटोरिक्सा र टेम्पो बाहेकका सवारी साधनमा लगाएको कर गैरकानुनी देखिन्छ।
सामुदायिक वन ऐन, २०४९ ले समुदायलाई स्वायत्त अधिकार दिए पनि प्रदेशले २५ प्रतिशत वनपैदावार शुल्क लिई अधिकार कुण्ठित पार्न खोजेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।
९. मौजुदा कराधिकार कार्यान्वयन उदासीनता
स्थानीय तहले आफ्नो अन्तर्गतको सार्वजनिक जग्गाको उपयोगबापत पनि बहाल-बिटौरी कर नलिएको उदाहरण छ। स्थानीय तहले ऊन, खोटो, जडिबुटी, कबाडीसहित जीवजन्तुको हाडछालाजस्ता वस्तुमा लिने ढुवानी करको अस्पष्टता छ।
धेरै स्थानीय तहले घरबहालकर लागू गरेका छैनन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावार बिक्रीमा १० प्रतिशत स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था भए पनि लागू भएको छैन। एकीकृत सम्पत्ति कर भने पनि भूमि कर, व्यवसाय कर, घरबहाल कर, बहाल बिटौरी समेटिएका छैनन्। सिनेमा, डकुमेन्ट्री, मेला महोत्सव, नाचगृह, फनपार्क आदिलाई मनोरञ्जन करभित्र ल्याउनुपर्छ।
एकल राजस्व प्रशासनका रूपमा विज्ञापन युनिटको प्रदेश भएमा विज्ञापन कर राजस्वमा वृद्धि गर्न सकिनेछ। एफएम रेडियो, टेलिभिजन लगायतको अनुमति र नवीकरणको काम गरिरहे पनि सेवाशुल्क लिएको पाइँदैन।
सीप विकास तालिम, व्यवसाय सूचीकरण र निर्माण व्यवसायी दर्ताशुल्क कार्यान्वयनमा तल्ला तह उदासीन छन्।
निजी क्षेत्रले डोजर किन्ने र भाडामा लगाएर आय आर्जन गरेका छन्। सार्वजनिक निर्माणको ठेक्का सम्झौतामा सवारी साधन र मेसिनरीको नवीकरण अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखेमा थप राजस्व संकलन हुने देखिन्छ।
स्थानीय तहले विज्ञापन करमा रूचि देखाएको पाइँदैन। निजी जग्गामा रहेका होर्डिङ बोर्ड र डिजिटल बोर्ड विज्ञापन करको दायरामा समेटिएका छैनन्।
१०. कानुनी संयन्त्रको क्रियाशीलता
राजस्व अधिकार लगायत वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श र समन्वय गर्न अन्तरसरकारी वित्त परिषदको बैठक नियमित हुन आवश्यक छ। प्रदेश समन्वय परिषद, स्थानीय तह राजस्व परामर्श समिति, प्रदेश सभाका संसदका विषयगत समिति, प्रदेश र स्थानीय समस्या समाधान समिति जस्ता संयन्त्रहरूको सक्रियता जरूरी छ।
११. असंवैधानिक अभ्यास
टान, एनएमए, एसिएपी लगायत गैरसरकारी संस्थाले पर्यटन दस्तुर र शुल्क संकलन गरिरहेका छन्। यो अधिकार स्थानीय तहलाई छ। एनएमएले २७ वटा हिमाल आरोहणमा आउने पर्यटकसँग शुल्क लिने गरेको छ।
यसमा पर्यटन बोर्डले ३० प्रतिशत, बोर्ड र टानको संयुक्त कोषमा ३० प्रतिशत र मजदुर कल्याणकारी कोषमा १० प्रतिशत राख्ने व्यवस्था छ। तर तीनवटै तहको विभाज्य कोषमा देखिँदैन।
पर्यटन शुल्क गाउँपालिका, पर्यटन विभाग र टान गरी तीनवटाले लिने तेहोरो अभ्यास छ।
१२. आय ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार
ढुंगा, गिटी, स्लेट, बालुवा, चुनढुंगा, खरी ढुंगा लगायत आय ठेक्काका जटिलता सरलीकृत हुनुपर्छ। नदीखोलाको आय ठेक्कामा खरिद कानुनमा ठेक्का प्रक्रियाको प्रस्टता आवश्यक छ। आम्दानी बाँडफाँटमा (भ्याट संघमा, ६० प्रतिशत स्थानीय तहमा र ४० प्रतिशत प्रदेशमा) सरलता आवश्यक छ। अन्तरपालिका द्वन्द्व (सीमा, स्रोत उपयोग, नदीको ठेक्का व्यवस्थापन) दररेटमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समानता आवश्यक छ।
आन्तरिक आयको पट्टा पुँजीमा भुक्तानी विधि, किस्ता रकम, बैंक कार्यसम्पादनका विषयहरू कानुनमा प्रस्ट हुनुपर्छ।
भ्याट असुली, बजार मूल्य यकिन, मुनाफा निर्धारण, उत्खननको मात्रा र परिणाम नियन्त्रण, सम्झौता हुँदा नै कर रकम सबै र कबोल रकमको ४० प्रतिशत जम्मा गर्ने र बाँकीको बैंक जमानत लगायतका विषयहरू कानुनीरूपमा यकिन हुनुपर्छ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले वार्षिक ठेक्कामा परिमाण तोकेर अमानतमा ढुंगा, गिटी, र बालुवा उठाउन दिने र बिक्री गर्ने चलन छ। यसमा ठेकेदारले के कति परिमाणमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उठायो भन्ने अनुगमन संयन्त्र प्रभावशाली छैन। यस्ता सामग्रीमा जिल्ला अनुगमन समितिले बजार मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार छ तर अभ्यासमा छैन। यो लागू हुनुपर्ने हो।
१३. कराधारको पुनरवलोकन र परिमार्जन
सहरी क्षेत्रमा घरजग्गाको मूल्यांकन बजार मूल्यको २५ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। समय सन्दर्भअनुसार घरजग्गाको मूल्यांकन पुनरवलोकन गरी डेढीले मात्रै बढाए पनि मूल्यको लगभग ३७ प्रतिशत वृद्धि हुने देखिन्छ।
घरजग्गाको कारोबारमा बिचौलियाको ठूलो चलखेल र प्राइभेट वकिलहरूको सक्रियता नियन्त्रणका लागि सरकारी कर्मचारी खटाउने हो भने राजस्व बढ्ने देखिन्छ।
१४. राजस्व व्याख्यामा एकरूपता
व्यक्तिगत घरबहाल कर स्थानीय तहले र संस्थागत घरबहाल कर संघको आन्तरिक राजस्व विभागले उठाउने गरेका छन्। ठूला सहरमा ठूल्ठूला मल, व्यापारिक संस्था, हवाइ कम्पनीका भवनहरूमा स्थानीय तहले घरबहाल कर लिन सकेका छैनन्।
अर्थ मन्त्रालयले घरबहाल करलाई संस्थागत आयकरका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ। घर बहालमा लगाएर संस्थागत रूपमा भएको आयमा संघ सरकारले नै कर लिएको छ। यसको कानुनी निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छ।
१५. साविक स्थानीय निकायकै कराधिकारको वर्चस्व
साविक स्थानीय निकायकै घरजग्गा, सवारी, मनोरञ्जन कर नै प्रादेशिकीकरण भए। प्रदेशको एकल कर त कृषि उपजको बिक्रीबाट हुने आम्दानी मात्र हो। यसको अवस्था सातै प्रदेशमा नाजुक छ।
प्रदेशले सुन्तला, अम्रिसो, टुसा लगायत ससाना कृषि उपजमा कर लिएका छन्। कर्पोरेट कृषिका व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ (संशोधित) अन्तर्गत कृषि उत्पादनमा कर छुट लिएका छन्।
कर्णाली प्रदेशले आफ्नो एकल कराधिकारको कृषि आयकर उठाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले कृषि आयकर स्थानीय तहले कर संकलन गरी ४० प्रतिशत स्थानीय तहमा राखी ६० प्रतिशत प्रदेशमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
२०८०/८१ मा सातवटा प्रदेश सरकारको आय करिब ५३ अर्ब मात्र देखिन्छ। यसमा सबैभन्दा कम हिस्सा कर्णाली प्रदेशको छ, ५४ करोड मात्र।
वित्तीय हिसाबले प्रदेश दोहोरो चेपुवामा छन्। एकातिर आन्तरिक स्रोत संकुचित देखिएको छ, अर्कोतिर संघीय अनुदानसमेत घट्दै गएको छ। यसको परिणामले तल्ला तहका बजेटमा सिलिङ घट्दै गएको छ। आन्तरिक स्रोतबाट प्रदेश धानिने र टिक्न सक्ने स्थिति छैन।
कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन, २०७३ ले प्रदेशका ५६७ र स्थानीय तहका ३५५ कामको विस्तृत बाँडफाँट गरेको छ। प्रदेश करको क्षेत्राधिकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रको अभिभारा पूरा गर्ने सामर्थ्य देखिँदैन। कालान्तरमा प्रदेश वित्तीय खाडल र दुश्चक्रमा फस्ने देखिन्छ।
सबै प्रदेशको विद्यमान कराधारभित्र रहेर पूर्वाधार, रोजगारी, सन्तुलित विकासको उन्नति र समृद्धि खोज्नु मृगतृष्णा मात्र हो। वित्तीय अन्तर्निभरता नै सबै प्रदेशका विशेषता हुन्।
स्थानीय तहमा पनि गाउँपञ्चायत ऐन, २०१८ ले विकेन्द्रित गरेका घरधुरी कर, सवारी कर, हाटबजार र मेलामा लाग्ने कर, बहाल बिटौरी करका दायराभन्दा माथि उठेको देखिँदैन। साविकका स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावलीले हस्तान्तरण गरेका मालपोत र भूमि कर, घरजग्गा कर, सम्पत्ति कर, बहाल कर, बहाल बिटौरी, व्यवसाय कर, सवारी कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र पार्किङ शुल्क सहितका कराधार नै स्थानीय तहका कराधार हुन्। नयाँ कराधिकार देखिएको छैन।
अन्त्यमा संघीय शासन प्रणालीको सफलता र प्रभावकारिता संघीय इकाइहरूले प्राप्त गर्ने आर्थिक अधिकार एवं जिम्मेवारीले निर्धारण गर्छ।
संघीयताका राजनीतिक र प्रशासनिक आयामको सफलता वित्तीय उपलब्धिबाट हासिल हुन्छ। राजस्व संकलन र स्रोत बाँडफाँटमा अझै पनि थुप्रै अस्पष्टता, अन्योल र दुबिधा छ, यसमा सुधार हुनुपर्छ।
वित्तीय संघीयताका अध्येता मुस्ग्रेभले भनझैं संघीय शासन प्रणालीको सबलीकरणमा तल्ला तहका कराधारले टेको निर्माण गर्नुपर्छ।
(लेखक राजन भट्टराई नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्)
