केही दिनअघि नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले नेपाल प्रहरीका आइजिपीको जिब्रो थुत्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोलेको भनेर सञ्चारमाध्यममा आयो।
मन्त्री गुरूङले प्रहरी महानिरीक्षकले प्रहरी समायोजनमा असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै पोखरामा भनेका थिए, 'अहिले प्रहरीको आइजिपीले के भन्नुभयो? म यो कानुन लागू नै गर्दिनँ भन्नुहुन्छ। त्यस्तो बोल्न पाउने कि नपाउने? त्यसको जिब्रो थुत्नुपर्थ्यो मैले भन्दाखेरि। सरकारको नीतिको, व्यवस्थाको विरूद्धमा एउटा संस्थाको प्रमुखले बोल्न पाउँदैन नि! प्रहरी ऐन ल्याउँदै ल्याउँदिनँ भन्ने टाइपको बोल्यो रे भन्ने सुनेको मैले...।'
मन्त्रीको यो भनाइ अशोभनीय मात्र नभएर अचम्मलाग्दो पनि थियो। त्यसै भएर होला प्रधानमन्त्रीले चासो राख्दै मन्त्री गुरूङलाई सचेत गराएको भन्ने समाचार आयो।
पूर्वआइजिपीहरूको संगठन पूर्वप्रहरी संगठन प्रमुख मञ्चले सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले माफी माग्नुपर्छ भन्यो। नेपाल पूर्वप्रहरी कर्मचारी परिषदले मन्त्री गुरूङमाथि कारबाहीको माग गर्यो। नेपाल पूर्वप्रहरी संगठनले 'आपत्तिजनक' शब्द फिर्ता लिन माग गर्यो।
विगतदेखि नै नेपालमा प्रहरीमाथि चारैतिरबाट प्रहार हुँदै आएको छ। प्रहरीलाई कमजोर बनाएर आफूलाई शक्तिशाली ठान्नु नेताहरूको पुरानै सोच हो। वरिष्ठ मन्त्रीले सरकार मातहतको एउटा सुरक्षा निकायका प्रमुखका बारेमा बोलेका कुराले विशेष अर्थ राख्छ।
सरकारको उपस्थिति देखाउने भनेकै सुरक्षास्थितिले हो। नागरिकको जनधनको सुरक्षा गर्ने काम प्रहरीको हो। सुरक्षा राम्रो छ भने जनतामा सरकार रहेको अनुभूति हुन्छ।
सुरक्षा स्थिति राम्रो नहुँदा जति नै सुविधा वा विकास भए पनि जनतामा सरकारको उपस्थिति महसुस हुँदैन। संसारका विकसित मुलुकहरूमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुरक्षा नै हुन्छ। सुरक्षा निकायलाई बलियो र सुविधा सम्पन्न बनाउने प्रयास भएको हुन्छ।
विकसित मुलुकका सरकारले प्रहरीको काममा दखल नदिने अहस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गर्ने गरेको देखिन्छ। यसबाट प्रहरीको मनोबल अभिवृद्धिमा मद्दत पुग्छ। नेपालमा भने ठीक विपरीत देखिन्छ। प्रहरीलाई सरकारले जुनसुकै बेला, जसरी पनि दबाब र प्रभावमा राख्ने गरेको छ। गृहमन्त्रीले आफ्नो चाहनाअनुसार प्रहरी प्रमुख समेत परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको हुन्छ।
केही महिनाअघि पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो 'स्पिरिट' मा हिँड्न नसकेको भनेर आइजिपी परिवर्तन गर्न खोजेको भन्ने समाचार आएको थियो। त्यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले तीनवटा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू आफूलाई भेट्न आएको र आफूले आश्वस्त पारेर पठाएको भनेर स्पष्टीकरणको शैलीमा बेल्नुपरेको थियो।
प्रहरी अधिकारीहरूमा आफ्नो जागिर सुरक्षाको अनुभूति नहुँदा उनीहरूको कार्यशैलीमा असर पर्ने गरेको देखिन्छ। यसैकारण गृहमन्त्रीसँग आफ्नो दुरी नबढोस् भन्नेमा प्रहरी प्रमुखहरू बढी सचेत देखिन्छन्। आफूमा निहित सरूवा-बढुवाको अधिकार प्रयोगमा पनि गृहमन्त्रीको मुख ताकेर बसेका हुन्छन्।
नेपालको प्रहरी राजनीतिक नेतृत्वबाट बेहद थिचिएको छ। सुरक्षासम्बन्धी कुनै घटनाको अनुसन्धान गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रहरीलाई छ। त्यो अधिकार प्रयोग गर्न प्रहरी स्वतन्त्र छ भन्नेमा प्रहरी अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्व भलिभाती जानकार छन्।
यस अवस्थामा पनि राजनीतिक नेतृत्वका गृहमन्त्री अघि सरेर 'घटनाको छानबिन गर्न र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छु' भनेर मिडियामा बोल्दै हुन्छन्।
के प्रत्येक आपराधिक घटना छानबिनमा प्रहरीले गृहमन्त्रीको आदेश कुर्नुपर्छ?
पर्ने होइन तर राजनीतिक नेतृत्वको नजरमा प्रहरीले आफ्नो काम गर्न गृहमन्त्रीको आदेश लिनुपर्छ। गृहमन्त्रीले प्रहरी मेरो आदेशमा चलेको छ भन्ने देखाउनुपरेको हुन्छ।
बेलायतमा गत महिना साम्प्रदायिक तवरले ठाउँठाउँमा दंगा भड्किन सुरू भयो।
गृहमन्त्री येभेट कुपरले प्रतिक्रिया दिए – यी घटना नियन्त्रण गर्न बेलायती प्रहरी सक्षम छ।
प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मरले भने – बेलायती सरकार प्रहरीले चालेको कदमको साथमा छ, प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने सबै सहयोग गर्न सरकार तयार छ।
बेलायती प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको कुरा गरेनन्, प्रहरीको काममा सरकारले सहयोग गर्ने बताए, प्रहरी सक्षम छ भने। उनीहरूलाई थाहा छ, कानुनतः सुरक्षासम्बन्धी काम गर्न प्रहरी संगठन सक्षम र स्वतन्त्र छ। प्रहरीले कानुनअनुसार काम गर्छ, त्यसमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्छ।
नेपालमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बेलायती समकक्षीझैं बोल्छन्? उनीहरूले झैं प्रहरीमाथि विश्वास गर्छन्?
मन्त्री गुरूङले नेपाल प्रहरीका आइजिपीको 'जिब्रो थुत्नुपर्ने' भनिदिए। कुनै व्यक्ति विशेषको हकमा पनि 'जिब्रो थुत्नुपर्ने' भन्न निकै होस पुर्याउनुपर्छ। देशको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मा लिएको प्रहरी प्रमुखका बारेमा मन्त्रीले कसरी त्यसो भन्न सके? त्यसो भन्नु मन्त्रीको मर्यादाअनुकूल हो? आइजिपीको मर्यादा अनुकूल हो?
जसले पनि भन्न सक्छ – होइन।
बेलायत वा युरोपको कुनै देशका मन्त्रीले यस्तो बोलेका भए ढुक्कले आफ्नो पदमा बसिरहन्थे होला कि नैतिकताको बोझले थिचिएर बाहिरिसकेका हुन्थे? तिनको राजनीतिक भविष्य के हुँदो हो?
जबाफ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
तत्कालीन गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले तत्कालीन विद्रोही माओवादीले डोल्पाको दुनैमा आक्रमण गर्दा सेनाले प्रहरीलाई सहयोग नगरेको भनेर तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको भूमिकामा प्रश्न उठाउँदा दरबारले प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्टि जनाएको थियो। त्यसै कारणले गृहमन्त्री जोशीले २०५७ असोज १३ गते राजीनामा दिनुपरेको थियो।
गणतन्त्रकालमा तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाली सेनामाथि टिप्पणी गर्दै 'लकिरका फकिर' भनेपछि रक्षामन्त्री पदबाट सरूवा हुनुपरेको थियो। मन्त्री पोखरेलले त्यसो भन्दा केपी ओली नै प्रधानमन्त्री थिए।
अर्कै मन्त्रालयको मन्त्रीले प्रहरी प्रमुखका बारेमा आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गर्दा पनि प्रधानमन्त्री 'सचेत' गराउनमा सीमित रहे।
यसबाट बुझिन्छ, राजनीतिक नेतृत्वका नजरमा प्रहरी संगठन र त्यसका प्रमुख आदेशपालक मात्र हुन्! गृहमन्त्रीले भनेपछि आइजिपीले खुरूखुरू मान्नुपर्छ! अरू मन्त्रीले जहाँ, जति बेला, जे टिप्पणी गरे पनि हुन्छ; जति अपमान गरे पनि छुट हुन्छ!
मन्त्री गुरूङको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिप्रति गृहमन्त्री पनि मौन छन्। प्रहरी प्रमुखले कहाँ असन्तुष्टि जनाउने? मन्त्रीको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिबारे कहाँ प्रतिक्रिया जनाउने? प्रहरी संगठनले कुन मनोबलले काम गर्ने?
राजनीतिक नेतृत्वबाट जति नै आपत्तिजनक अभिव्यक्ति आए पनि प्रहरी संगठन मौन र शान्त रहने गरेको छ। मौन रहँदा स्वीकारोक्तिको अर्थ लाग्न पनि सक्छ। ऐन र नियमावलीले बाँधिएको प्रहरी अनुशासनको परिधिमा हुन्छ। प्रहरी संगठनबाट प्रतिक्रिया आएन भन्दैमा जे बोले पनि हुन्छ, संगठन जसरी चलाए पनि हुन्छ भन्ने ठान्नु राजनीतिक नेतृत्वको अबुझपन हो।
मन्त्री गुरूङको भनाइमा पूर्वप्रहरीहरूले आफ्नो सरोकार प्रकट गरिसकेका छन्। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु र आफ्नो अभिव्यक्तिमा लगाम लगाउनु राजनीतिक नेतृत्वको बुद्धिमानी हुनेछ। नेपालको प्रहरी ऐनले भन्दा पनि नियमावलीले बढी चलेको, चलाइएको छ। नियमावलीमा बढी अधिकार छ। नियमावली सरकारको स्वेच्छाले जुनसुकै बेला संशोधन हुन सक्छ। नेपाल सरकारले त्यसै गर्ने गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले जुनसुकै बेला प्रहरी चलाएकै छ। प्रहरी अधिकारीहरूलाई नेताका ढोका धाउन बाध्य पारेकै छ।
यस्तो तरलताको अवस्थामा प्रहरी अधिकारीहरू हमेसा असुरक्षित महसुस गर्छन्। मनमा पेसागत जीवनको असुरक्षाभाव भएको प्रहरी अधिकारीले ढुक्कले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैन। कानुनी रूपमा निर्बल प्रहरी संगठनले पूरा विश्वासका साथ काम गर्न सक्दैन। प्रहरी अधिकारीहरू नयाँ गृहमन्त्री को आउने हो र मलाई कहाँ पुर्याउने हो भन्ने भयमा हुन्छन्।
बेलायतमा गत जुलाई ४ को निर्वाचनपछि करिब डेढ दशक सरकार चलाएको कन्जरभेटिभ पार्टी बाहिरिएर लेबोर पार्टीको सरकार गठन भयो। नयाँ प्रधानमन्त्री र नयाँ गृहमन्त्री आए। त्यसको केही दिनपछि ब्रिटिस ह्याम्प्सायर प्रहरीका सल्लाहकार सहित प्रहरी प्रमुखको बैठक भयो।
बैठकपछि मैले प्रसंगवश् प्रहरीका उपप्रमुख असिस्टेन्ट चिफ कन्स्टेबललाई मैले सोधेँ – अब प्रहरीभित्र पनि केही परिवर्तन हुन्छ कि?
उनले ढुक्कले भनिन्, 'हामीलाई केही असर हुँदैन, हामीलाई मतलब पनि हुँदैन। प्रहरी कानुनबाट निर्देशित हुन्छ। सरकार र गृह मन्त्रालयको काम नीति बनाएर दिने हो। नीति पनि प्रहरीसँग सल्लाह गरेर मात्र बन्छ।'
उनले प्रहरीहरूलाई गृहमन्त्री को छन् भन्ने चासो पनि हुँदैन भनिन्।
यति कुराकानीपछि मैले आफ्नो देशका सरकार, गृहमन्त्री र प्रहरी संगठन सम्झेँ।
सरकारमा जो भए पनि ऐनबाहिरबाट प्रभावित नभई ढुक्कले काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ। प्रहरी संगठन र प्रहरी अधिकारीहरूलाई ऐनले स्थायी र निस्पक्ष बनाउनुपर्छ। प्रहरीलाई सरकार परिवर्तन र गृहमन्त्री परिवर्तनप्रति निरपेक्ष राख्नुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतले करिब एक दशकअघि नै नेपाल सरकारलाई प्रहरीको वृत्ति विकास लगायतका मूलभूत पक्षहरू ऐनमा नै व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो तर सरकारले आदेशअनुसार काम गरेको छैन। गर्न नचाहेको पनि हुन सक्छ।
सरकारलाई मौखिक आदेशमा चल्ने प्रहरी चाहिएको छ। सर्वोच्च अदालतले भनेअनुसार ऐन बनाउँदा मौखिक आदेश तथा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको तजबिजी अधिकारबाट प्रहरी मुक्त हुन्छ।
तजबिजी अधिकारमा राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरी अधिकारीहरूको फुली थुत्ने गरेकै थियो, अब त प्रहरी प्रमुखको जिब्रो नै थुत्ने कुरा हुन थाल्यो। यसरी त प्रहरी संगठन बलियो हुँदैन, सुरक्षा पनि बलियो हुँदैन।
(लेखक नेपाल प्रहरीका पूर्वअधिकारी हुन्। उनी हाल ब्रिटिस प्रहरीको ह्याम्प्सायर पुलिस कन्स्टेबुलरीका सल्लाहकार छन्।)
शिवजी श्रेष्ठका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
