सम्पादकीय
काठमाडौंका विभिन्न नदी र खोला किनारका क्षेत्रमा तोकिएको मापदण्डभन्दा थप २० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने विषय अहिले विवादित छ। यसले खोला किनार घर बनाएका वा जग्गा किनेका हजारौं परिवार प्रभावित हुने छन्।
आफ्नो रगत-पसिनाले कमाएको लाखौं रूपैयाँ पुँजी लगानी गरेर खोला किनार किनेको जग्गा एकाएक 'भुस' हुने भएपछि उपत्यकावासी आन्दोलित छन्।
यो विवादको सुरूआत कसरी भयो? काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचनाले कसरी यसलाई बढावा दियो? थप २० मिटरको प्रावधान कार्यान्वयन भयो भने काठमाडौं उपत्यकाबाट हजारौं घरपरिवार कसरी सुकुम्बासीमा परिणत हुन्छन्?
खासमा कुरा सरल र सिधा छ।
काठमाडौं उपत्यकाका नदी र खोला किनारमा कति जग्गा छाडेर घर बनाउन पाइन्छ भन्नेबारे सरकारले २०६५ सालमै मापदण्ड तोकेको छ। उदाहरणका लागि, बागमती र विष्णुमतीका हकमा किनारबाट २० मिटर छाडेर घर वा कुनै पनि संरचना बनाउन पाइन्छ। धोबीखोलामा यो मापदण्ड ९ मिटर छ भने नख्खुमा १२ मिटर छ।
त्यस्तै, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर मापदण्ड तोकिएको छ। टुकुचा, सामाखुसीजस्ता खोलामा ४ मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने मापदण्ड छ।
सरकारले नै यति मापदण्ड तोकेपछि आमजनताले त्यसैअनुसार जग्गा किने, त्यो जग्गामा घर बनाए। अहिले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा हजारौंका जग्गा छन्, हजारौंका घर छन्, हजारौं परिवार बसोबास गर्छन्। यस्तोमा थप २० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने हो भने त्यहाँ ज-जसको घर छ, उनीहरू त मर्कामा पर्छन् नै, त्योभन्दा ठूलो मर्का जग्गा हुनेहरूलाई पर्नेछ। किनभने, त्यो जग्गामा न अब घर बनाउन मिल्छ, न बेच्न मिल्छ। लाखौं रूपैयाँ तिरेर किनेको जग्गामा आलु रोप्नुबाहेक अर्को विकल्प हुने छैन। आमजनताको सम्पत्ति स्वाहा हुनेछ।
हजारौं जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने यस्तो विवादास्पद आदेश गत पुसमा सर्वोच्च अदालतले गरेको हो, जसको पूर्णपाठ साउनमा सार्वजनिक भयो।
सर्वोच्चले भन्यो — काठमाडौं उपत्यकाका सबै खोला किनारमा अब सरकारले पहिले तोकेको मापदण्डभन्दा थप २० मिटरसम्म कुनै पनि घर वा संरचना बनाउन नदिनू।
थप २० मिटर भनेको कति हो त?
यो भनेको ६५.६ फिट हो। भन्नुको मतलब, खोला किनारमा अहिले जति मापदण्ड लागू छ, त्योभन्दा थप साढे ६५ फिटसम्म कुनै पनि संरचना बनाउन पाइने छैन।
यसलाई अझ सरल रूपमा भन्दा, ४० फिट मुख भएको जग्गा छ र खोला किनारबाट थप साढे ६५ फिट छाड्नुपर्ने हो भने साढे सात आना जग्गा स्वाहा हुन्छ। त्यो जग्गामा अब न जग्गाधनीले घर बनाउन पाउँछ, न त्यो जग्गा बिक्री हुन्छ। घरै बनाउन नपाइने भएपछि त्यो जग्गा किन्छ नै कसले र!
यति मात्र होइन, थप २० मिटर क्षेत्रसम्मको जग्गा बैंकमा धितो राख्न पनि पाइँदैन।
हिजो सरकारले नै तोकेको मापदण्ड मानेर कानुनी रूपमै खोला किनार जग्गा किनेका वा पुर्ख्यौली जग्गा हुनेहरू समेत अदालतको फैसलाबाट मारमा परेका छन्, अन्यायमा परेका छन्।
नागरिकप्रति राज्यका तीन मुख्य जिम्मेवारी हुन्छन् — उसको ज्यूज्यानको रक्षा गर्नु, उसको धन-सम्पत्तिको रक्षा गर्नु र उसका अधिकारहरूको रक्षा गर्नु। यो जिम्मेवारीबाट न अदालत भाग्न मिल्छ, न संघीय सरकार भाग्न मिल्छ, न स्थानीय सरकार। कोही पनि भाग्न मिल्दैन।
हामी आमनागरिकले पनि अर्काको ज्यूज्यानमाथि हमला हुँदा, धन-सम्पत्तिमाथि दखल पर्दा वा कसैको अधिकार खोसिँदा कुरै नबुझी काखी बजाउन हुन्न। अरूमाथि परेको पीर र अन्यायमा खुसी मनाउन हुन्न। तपाईंलाई र मलाई जसरी हाम्रा छोराछोरी, परिवार र सम्पत्ति प्यारो छ, त्यसरी नै अरूलाई पनि प्यारो हुन्छ। हाम्रो ज्यान, परिवार वा सम्पत्तिमाथि हमला हुँदा जसरी हाम्रो मन रून्छ, त्यसरी नै अर्काको पनि मन रून्छ।
एकछिन सोच्नुस् त, सरकारले तोकेको मापदण्ड मानेर खोला किनार जग्गा किन्नेहरू हामीमध्येकै एक हौं। मालपोत कार्यालयबाट बकाइदा लालपुर्जा लिएर ती जग्गा किनिएका हुन्। नापीले नापनक्सा गरेका हुन्। तपाईंको जग्गा त्यहाँ छैन होला, तर हुन सक्थ्यो। तपाईं पनि तीमध्ये एक हुन सक्नुहुन्थ्यो। आफूलाई समस्या परेको छैन भन्दैमा अर्काको समस्या नजरअन्दाज गर्नु सभ्यताको परिचय होइन। त्यसैले कुरै नबुझी खोला अतिक्रमण गर्नेको सम्पत्ति जान्छ भने जाओस् भनेर ताली बजाउनु हुन्न। कुरोको चुरो बुझेर मात्र बोल्नुपर्छ।
सर्वोच्चको अन्यायपूर्ण फैसलाविरूद्ध काठमाडौंवासीहरू अहिले स्वाभाविक रूपमा आन्दोलित छन्। सरकारले पनि यसबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिसकेको छ। यसबीच काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह भने अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिद्दीमा छन्। तोकिएको मापदण्डभन्दा थप २० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना बनाउन नमिल्ने सूचना उनले एकलौटी रूपमा जारी गरिसकेका छन्। यस्तो सूचना जारी गर्नुअघि उनले महानगरका कुनै पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग सरसल्लाह गरेनन्।
मंगलबार सम्पन्न महानगरको कार्यपालिका बैठकमा उपमेयर सुनिता डंगोलले बालेन शाहलाई छेउमै राखेर प्रश्न गरिन् — स-साना विषयमा पनि कार्यपालिकामा छलफल भएका छन्। तर यति महत्त्वपूर्ण विषयमा तपाईंले किन हामीसँग छलफल गर्नुभएन? कसरी एक्लै सूचना निकाल्नुभयो? अदालतको फैसलाले महानगरवासीलाई ठूलो मारमा पारेको छ, उनीहरू आन्दोलित भएका छन्। यो फैसलाविरूद्ध हामी नै अदालतमा पुनरवलोकनमा जान सक्थ्यौं। यसका लागि किन सल्लाह गर्नुभएन?
उनले यो पनि भनिन् — अदालतका सबै निर्णय जनताको पक्षमा नहुन सक्छन्। जनप्रतिनिधिहरूले जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ र कानुनी बाटोबाटै हल खोज्नुपर्छ। यस्तो संवेदनशील कुरामा बोर्ड बैठक नै नगरी मेयरस्तरीय निर्णयबाट सूचना जानु राम्रो होइन।
सुनिता डंगोलले आफ्नो स्वभावअनुसार नरम भावमा मेयर बालेन शाहलाई सम्झाइन् र प्रश्न गरिन्। कतिपय वडाध्यक्षले कडा मिजासमा आफ्ना कुरा राखे। सबैका कुरा सुनेका मेयरले अन्तिममा कुनै उत्तर नदिइकन बैठक सकिएको घोषणा गरे र उठेर हिँडे।
बालेन शाह अरूका सम्पत्ति र मानिसको जीविकाप्रति असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार देखिएको यो पहिलोपटक होइन। उनमा यस्तो प्रवृत्ति बारम्बार देखिएको छ।
महानगरको बैठकमै प्रश्न उठेपछि उनले उत्तर दिन पर्दैन? काठमाडौंवासी आन्दोलित भएपछि उनले बोल्न पर्दैन? उनलाई अहिले पनि आफू सही छु भन्ने लाग्छ भने आफ्ना कुरा राख्न पर्दैन? जनतालाई र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई सम्झाउन पर्दैन?
तर उनी जबाफदेहिता निर्वाह गर्न तयार छैनन्। आफूले जतिसुकै ठूलो गल्ती गरे पनि त्यसलाई नस्वीकार्ने र नसच्याउने हठ बालेनको आधारभूत चरित्र हो।
बरू यस्तो बेला मानिसको ध्यान अन्त मोड्न उनी अरू-अरू विषय उठाउने गर्छन्। अहिले पनि त्यही गरिरहेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशकी एमाले सांसद रेखा शर्मामाथि सानी बालिकालाई बालुवाटारस्थित घरमा राखेर श्रम शोषण गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। प्रहरीले त्यसमा राम्ररी अनुसन्धान गरेको छैन। खोला किनारका जग्गाको विषयमा आफ्नो विरोध भएपछि बालेनले त्यही विषय जोडतोडसँग उठाइरहेका छन्। आफ्नो गल्ती लुकाउन सरकारलाई नै निकम्मा साबित गर्न खोजिरहेका छन्।
यसमा प्रहरी र सत्तासीन दलहरूको त के कुरा गर्नु!
सत्तामा जो पुगे पनि प्रहरी संगठनलाई बारम्बार गल्ती छोप्न प्रयोग गरिएको छ। प्रयोग हुन नमान्ने प्रहरी अधिकारीहरू दण्डित भएका छन्। भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, सहकारी ठगी लगायत हरेक प्रकरणमा सत्तासीनहरूका गल्ती ढाकछोप गर्न प्रहरीको दुरूपयोग गरिएको छ।
यसले प्रहरी, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूप्रति आममानिसको विश्वास उडेको छ। सत्तासीन कुनै पनि दलका नेता-कार्यकर्ताले जति नै ठूलो बदमासी गरे पनि उनीहरूलाई कारबाही हुन्न र उनीहरूले छुटकारा पाउँछन् भन्ने जनतालाई गहिरोसँग परेको छ।
नेता र दलहरूलाई हाम्रो प्रश्न छ — एक जना दोषीलाई जोगाउन किन नेताहरूले आफ्नो विश्वसनीयता यसरी सखाप पार्दै छन्? दललाई नै दाउमा किन राख्दै छन्? किन यो प्रणाली नै निकम्मा हो भन्ने ठाउँमा आमजनतालाई पुर्याउँदै छन्?
बाल शोषणको प्रश्नमा सांसद रेखा शर्मा दोषी नै छन् भनेर हामी दाबी गरिरहेका छैनौं। हामीलाई यथार्थ थाहा छैन। तर पक्का के हो भने, यसमा प्रहरी अनुसन्धान फितलो छ। प्रहरीले अनुसन्धान नै राम्ररी गरेको छैन।
प्रहरीलाई हामी भन्न चाहन्छौं — बालिकासँग बयान लेऊ, सांसद रेखा शर्मासँग बयान लेऊ, अरू सत्य-तथ्य खोज र सार्वजनिक गर। आवश्यक परे सांसदलाई मुद्दा चलाऊ। उनी निर्दोष छिन् भने त्यो पनि सार्वजनिक रूपमा भन र निर्दोष सांसदको बचाऊ गर।
प्रहरीले निष्पक्ष भएर काम गर्न पाउँछ र गर्छ भन्ने विश्वास आममानिसमा जागेको दिन यो मुलुकमा धेरै कुरा बदलिनेछ। मानिसको भरोसा पलाउनेछ। नेतामाथिको विश्वास बढ्नेछ, दलमाथिको विश्वास बढ्नेछ र प्रणालीमाथिको विश्वास बढ्नेछ।
यति सरल र आधारभूत कुरा बुझ्न पनि सत्तासीन दलहरूलाई कति गाह्रो भएको?
आफ्नो रगत-पसिनाको कमाइ हालेर जग्गा किनेकाहरूलाई अदालतको फैसला र महानगरको सूचनाले मार परेको छ भन्ने बुझ्न मेयर बालेन शाहलाई कति गाह्रो भएको?
अनि, कुनै नेता वा दलले जे भने त्यसैका पछि लाग्न हुन्न, पहिले कुरा बुझ्नुपर्छ अनि मात्र बोल्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको दिमागमा छिर्न किन यति गाह्रो भएको?
एकछिन सोचौं। पहिले कुरा बुझौं, अनि मात्र बोलौं। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनौं।
सेतोपाटीले तयार गरेको भिडिओ सम्पादकीयः
