ग्रिसको चरम आर्थिक संकटको मध्यतिर देखापरेका एक चर्चित पात्रलाई लिएर बनेको वृत्तचित्र हो 'इन द आई अफ द स्टर्मः द पोलिटिकल ओडिसी अफ यानिस वारूफाकिस'।
यो विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्महरूमा हेर्न सकिन्छ।
सन् २००९ बाट ग्रिसको ऋण-संकट सुरू भएको थियो। ग्रिस त्यति बेला जर्मनी, युरोपियन सेन्ट्रल बैंक (इसिबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र अरू निजी बैंकहरूबाट लिएको ऋणको साँवा-ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो।
उक्त संकट टार्न तत्कालीन दक्षिणपन्थी सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतीका कार्यक्रम अघि सार्यो। कटौतीमा मुख्यतया सामाजिक सुरक्षा, सहायता तथा अनुदान परेका थिए। खर्च कटौती कार्यक्रमको विरोध अन्यत्र जस्तै ग्रिसमा पनि विपक्षी दलहरूको राजनीति प्रवर्द्धन गर्ने बलियो राजनीतिक मुद्दा बन्यो। यस किसिमको राजनीतिको लाभ सबभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त गरे।
सन् २००४ मा स्थापित स-साना चरम वामपन्थी समूहहरूको गठबन्धन 'सिरिजा' यही मुद्दालाई समाएर सन् २०१२ मा आइपुग्दा दोस्रो ठूलो दल बन्यो। सन् २०१५ को चुनावमा ४० वर्षीय युवा नेता एलेक्सिस सिप्रासलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी सिरिजाले बहुमत नै प्राप्त गर्यो।
सिरिजाले चुनावमा जर्मनी, अंगेला मर्केल र आइएमएफको विरोधमा चर्का नारा लगाउँथ्यो। यीविरूद्ध सिरिजाका नेताहरू धुँवाधार भाषण गर्थे। ग्रिस ऋणको दलदलमा फस्नुको कारण पुरानो दलका साथै यी विदेशी शक्ति पनि हुन् भन्ने जनधारणाको सिरिजाले व्यापक दोहन गर्यो।
सिरिजाले सरकार बनाइसकेपछि, चुनाव जित्ने भाष्य निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका अर्थशास्त्रका चर्चित प्राध्यापक यानिस वारूफाकिस अर्थमन्त्री बने। उदारवादी अर्थ-राजनीतिको प्रखर आलोचक वारूफाकिस अर्थमन्त्री बनेपछि देशको ऋण संकट 'छुमन्तर' हुन्छ भन्ने विश्वास आम मतदातालाई थियो।
नहोस् पनि किन?
बेलायती विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा पिएचडी हासिल गरेको, युरोपका धेरै विश्वविद्यालयमा पढाइसकेको, अर्थशास्त्रका धेरै किताब लेखेको, कैयौं आर्थिक आँकडा मुखाखर भएको, त्यस्ता आँकडाको विश्लेषणमार्फत विरोधीको वाक्य बन्द गराउन सक्ने, शोषक बहुराष्ट्रिय कम्पनी, निकाय र विदेशी शक्तिविरूद्ध आगो ओकल्ने प्रखर बुद्धिजीवीको छवि भएको व्यक्ति; वारूफाकिसबाट जनताले धेरै आशा गरेका थिए।
वारूफाकिसले कुनै जादू गर्ने छन् र ग्रिसलाई आर्थिक संकटबाट उतार्ने छन् भन्ने विश्वास धेरैले गरेका थिए।
त्यसै अनुरूप उनी ट्रोइका भनेर चिनिएका आफ्ना ऋणदाता (युरोपियन युनियन, इसिबी र आइएमएफ) सँग प्रस्तुत भए। ग्रिसको पक्षमा कडा अडान राखेको, विदेशी शक्तिसँग नझुकेको, श्रमजीवी ग्रिसेलीहरूको अहित हुने गरी शोसक पुँजीपतिहरूसँग सम्झौता नगरेको भनेर वृत्तचित्रमा उनले बताएका छन्। सम्झौता नगरे ज्यानै लिनेसम्मको धम्की दिइएको दाबी उनले गरेका छन्।
त्यसैले ऋण तिर्ने विषयमा उनले अर्थमन्त्रीका रूपमा ट्रोइकासँग विभिन्न चरणमा गरेका वार्ताहरू निष्कर्षबिहीन रहे। सहमति हुन सकेन। अन्तिममा ऋणदाताले तेर्स्याएको सर्त मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने भयो। गरियो। वारूफाकिस सर्त मान्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए। जनमत संग्रहले उनैलाई साथ दियो।
तर उनको दल सिरिजा र प्रधानमन्त्री सिप्रासले ऋणदाताहरूको सर्त मान्ने निर्णय गरे। सिप्रासको सरकारमा पाँच महिना अर्थमन्त्रीका रूपमा काम गरेर वारूफाकिस बिदा भए।
चुनावताका ग्रिसेली संकटको कारक भनेर खलपात्रका रूपमा उभ्याइएका उही जर्मनी, उही अंगेला मर्केल, उही आइएमएफसँग सरकारले ऋण पुनर्संरचना सम्झौता गर्यो। त्यसपछि घोर वामपन्थी दल सिरिजाले लगातार दुइटा चुनाव हार्यो।
ग्रिसमा हाल घोर दक्षिणपन्थी न्यू डेमोक्रेसी पार्टी सत्तामा छ। मुलुक आर्थिक संकटबाट तंग्रिँदै छ। राजनीतिक वातावरण पहिलेभन्दा स्थिर छ।
राजनीतिमा वारूफाकिसको धित मरेको छैन। उनले डेमोक्रेसी इन युरोप भन्ने राजनीतिक अभियान सुरू गरेका छन्। यसलाई महादेशीय राजनीतिक अभियान भनिएको छ। यसै अन्तर्गत ग्रिसमा खोलिएको उनको नयाँ दलले पछिल्लो चुनावमा ३ प्रतिशत मत हासिल गरेर संसदमा प्रवेश पाएको छ।
कुनै खास राजनीतिक वा आर्थिक घटनाबाट नयाँ दल, समूह वा नेताको उदय हुन सक्छ भन्ने विश्वभरका कैयौं उदाहरणमध्ये यो एउटा हो।
यसैगरी आर्थिक तथा राजनीतिक मुद्दाहरू पेचिला हुन्छन्। चुनाव जित्न दलहरूले आम जनतालाई जसरी ती मुद्दाहरू प्रस्तुत गर्छन्, त्यति नै सरल तरिकाले समाधान गर्न सकिँदैन भन्ने शिक्षा 'इन द आई अफ द स्टर्मः द पोलिटिकल ओडिसी अफ यानिस वारूफाकिस' वृत्तचित्रले दिन्छ।
हाम्रोमा पनि आम जनतालाई अलमल्याउने गरी अगाडि सारिएका थुप्रै मुद्दा छन्। यस्ता मुद्दा अगाडि सार्दा विषयमा नगएर पात्रहरूमा जोड दिइन्छ। प्रतिस्पर्धी शक्तिलाई जोडतोडका साथ खलपात्रका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ।
यस सन्दर्भमा असली आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सारेर वास्तविक जनचासोलाई सम्बोधन गर्ने इमानदार राजनीति गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन?
राजनीतिक लोकप्रियता हासिल गर्न मात्रै महँगी नियन्त्रण, रोजगारी, आर्थिक वृद्धि, विकास र समृद्धिका कुरा गरिन्छन्?
हामी यस्तै अर्थ-राजनीति बेहोर्न अभिशप्त छौं?
यो लेखमा यिनै विषयमा गर्न खोजिएको छ।
आम जनता दैनिक कारोबारमा व्यस्त हुन्छन्। उनीहरूको मुख्य चासो आर्थिक विषयमा हुन्छ। उपलब्ध स्रोतले आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्छ कि सक्दैन, भविष्य आर्थिक रूपमा कष्टकर हुने हो कि सहज हुने हो भन्ने चिन्ता हुन्छ।
त्यसपछि आउँछ आफूजस्तै अरू नागरिकसँग सम्बन्धको कुरा। उनीहरूको आकांक्षा शान्तिप्रिय र मिलनसार समाज हुन्छ जहाँ सुखको सास फेर्न सकियोस्। यसलाई अर्को शब्दमा राजनीति भन्न सकिन्छ। तत्काल नतिजा नदिने दिगो अलोकप्रिय आर्थिक कार्यक्रमहरू समाजका लागि आवश्यक हुन सक्छ। यस्ता कार्यक्रम लोकका लागि प्रिय नहुन सक्छ नै, शक्तिशाली राजनीतिक समूहले पनि मन नपराउन सक्छ। यस्ता अलोकप्रिय कार्यक्रम लागू गर्न जोकोही हत्तपत्ति तयार हुँदैन। अलोकप्रिय भए पनि दिगो आर्थिक उन्नतिका कार्यक्रम लागू गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ।
एकअर्काको परिपूरक मानिएको राजनीति र अर्थतन्त्रबीच दुई किसिमको चक्रिय सम्बन्ध हुन्छ।
पहिलो अधोन्मुख नकारात्मक चक्र हुन्छ। यसमा राजनीतिक वातावरण खल्बलियो भने अर्थतन्त्र खराब हुन्छ। अनि कमजोर अर्थतन्त्रले थप राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ।
दोस्रो उर्ध्वउन्मुख सकारात्मक चक्र हुन्छ। यसमा आर्थिक नीतिले सुदृढ राजनीतिलाई सहयोग पुर्याउँछ। अनि असल राजनीतिले दिगो आर्थिक उन्नतिलाई थप सहयोग पुर्याउँछ।
तर यी दुईको सम्बन्ध यति नै सरल छ हुन्छ? सबै मानव समाज यो सरल बाटोमा हिँडेका छन्?
केही अपवाद छन्। तिनलाई हेरौं।
पहिलो अपवाद प्राविधिक नेतृत्व हुन सक्छ। क
तिपय अवस्थामा देशमा प्राविधिक नेता वा विशेषज्ञले सत्ता सम्हाल्छन्। उनीहरू ठोस आर्थिक नीति बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छन्। यस्तोमा राजनीतिकर्मीलाई भ्रष्ट, अक्षम, करार गरिन्छ। यसले आर्थिक उन्नति र राजनीतिको दुरी बढाउँछ।
बीसौं शताब्दीको मध्यमा दक्षिण कोरियाले सैन्य तानाशाहीको नियन्त्रणमा द्रूत आर्थिक विकास गर्यो। निर्यातमुखी औद्योगिकीकरण, शिक्षा र प्राविधिक विकासको जग बसाल्यो। यी उपलब्धिका लागि राजनीतिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकार संरक्षणलाई तिलाञ्जली दिइएको थियो। सिंगापुर र मलेसियाले पनि यही बाटो समाएका थिए।
दोस्रो अपवाद स्रोतको उपलब्धता हुन सक्छ।
प्राकृतिक स्रोतले धनी मुलुकले ती वस्तुको उच्च बजार मूल्यका कारण तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्न सक्छन्। त्यहाँ पनि शासन स्थिर भएन, प्रणाली अत्यन्तै भ्रष्ट भयो वा सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण भएन भने राजनीतिक असन्तुष्टि उम्रिन सक्छ। साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत लगायत खाडी मुलुकहरू यसका उदाहरण हुन्।
अर्कोतिर प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि गरिबी, अभाव, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा तथा तीव्र राजनीतिक द्वन्द्वमा फसेका मुलुकहरू पश्चिम एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकामा छन्।
तेस्रो अपवाद राज्यशक्तिको दोहन हुन सक्छ।
अनुकूल वैदेशिक व्यापार, विदेशी लगानीले देशको अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन सक्छ। तर घरेलु राजनीतिक वातावरण अस्थिर र दमनकारी हुन सक्छ। यो पनि आदर्शतम अवस्था होइन।
सन् १९८० को दशकदेखि चीन कृषि प्रधान समाजबाट विश्वको दोस्रो ठूलो आधुनिक अर्थतन्त्रमा परिणत भएको छ। सरकारी नीतिले व्यापक औद्योगिकीकरण, सहरीकरण र पूर्वाधार विकासलाई सहज बनाएको छ। यद्यपि, यो आर्थिक चमत्कार राजनीतिक स्वतन्त्रताको मूल्यमा आएको छ। चिनियाँ सरकारले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा कडा नियन्त्रण गर्छ। उसले बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई मात्र लोकतन्त्र मान्ने पश्चिमा बुझाइ गलत हो भन्दै आएको छ।
गतिशील अर्थतन्त्र र खराब राजनीतिलाई सँगसँगै लैजानेहरूको सूचीमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि पर्छन्। पिभी नरसिंह रावका पालामा सुरू भएको आर्थिक उदारीकरणलाई अझ तीव्र बनाएकाले सन् २०१४ मा मोदी भारतको केन्द्रीय सत्तामा आएदेखि आर्थिक वृद्धि दर ६ प्रतिशतबाट तल झरेको छैन। कोरोना महामारीका कारण वर्ष सन् २०१९ र २०२० अपवाद रहे। तर मोदीको कार्यकाल राजनीतिक र सामाजिक ध्रुवीकरणका लागि बदनाम छ।
पाकिस्तान, मालदिभ्स, श्रीलंका, बंगलादेशले आर्थिक उन्नति र राजनीतिक स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न सकेका छैनन्। न्यून आर्थिक वृद्धि दर र तीव्र राजनीतिक अस्थिरता दक्षिण एसियाली मुलुकको विशेषता जस्तै बनेको छ।
यी उदाहरणले अर्थतन्त्र र राजनीतिबीचको बहुआयामिक सम्बन्ध देखाउँछन्। राम्रा आर्थिक नीतिहरू दलविशेष वा राजनीतिकर्मी विशेषका लागि राजनीतिक रूपमा राम्रै हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्य हुदैन। कथित आर्थिक सफलता र राजनीतिक नैतिकता बीचमा विरोधाभास पनि हुन्छन्।
सार्वजनिक वित्तको कुशल व्यवस्थापन, दिगो आर्थिक वृद्धि, न्यून दरको मुद्रास्फीति, न्यून बेरोजगारी दर, सम्पत्तिको समानुपातिक वितरण, उद्यमशील वातावरण गतिशील अर्थतन्त्रका सूचक हुन। यसका लागि कहिलेकाहीँ अलोकप्रिय राजनीतिक निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। खराब राजनीतिमा प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई लत्याउने अभ्यासहरू हुन्छन्। यसमा भ्रष्टाचार, अधिनायकवाद, विरोधी आवाजको दमन, मानव अधिकार उल्लंघन, पारदर्शिता र जबाफदेयीता अभाव पर्छन्। यसले कहिलेकाहीँ अल्पकालमा आर्थिक वृद्धि भएजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा संकट नै निम्त्याउँछ।
चमत्कारको तिर्खा
आर्थिक विपन्नताले आम नागरिकलाई कुण्ठाग्रस्त बनाउँछ, हिनभावनालाई मलजल गर्छ। उनीहरू चमत्कारको खोजी गर्न थाल्छन्। राजनीति, अर्थतन्त्र, सामाजिक, सांस्कृतिक मञ्चहरूमा चमत्कारी पात्रहरू देखा पर्न थाल्छन्। यस्ता चमत्कारीको उदय दक्षिणपन्थी वा वामपन्थी जुनसुकै कित्ताबाट हुनसक्छ। उदार अर्थराजनीतिले तत्काल अपेक्षित नतिजा दिन नसक्दा लोकरिझ्याइँको राजनीति गर्ने चमत्कारीहरूलाई खेल्ने मैदान प्राप्त हुन्छ।
आर्थिक चमत्कारको वकालत गर्नेहरू सत्तामा पुगेपछि अधिनायकवादी बन्ने जोखिम ज्यादा हुन्छ। अधिनायकवादी शासनमा राम्रा हुन् वा नराम्रा, आर्थिक कार्यक्रमहरूबारे निर्णय गर्न र लागू गर्न सजिलो हुन्छ। तर सबै अधिनायकवादीले मुलुकलाई आर्थिक उन्नतिकै बाटोमा लैजान्छन् भन्ने टुंगो हुदैन।
राजनीतिक स्थायित्वले सत्ता परिवर्तनसँग जोडिएको आर्थिक जोखिम कम गर्छ। र, उद्यमशीलताको विकास र लगानी अभिवृद्धि हुन सक्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ।
आर्थिक उन्नतिका लागि पूर्व सर्त मानिएको यो राजनीतिक स्थिरता अधिनायकवादीले दिन्छन् भन्ने कुरा पनि सबैतिर लागू हुँदैन, भएको छैन।
अधिनायकवादी शासनमा दीर्घकालीन परिणामहरू हानिकारक हुन्छन्। राजनीतिक स्वतन्त्रताको अभाव र मानव अधिकारको दमनले चर्को सामाजिक लागत सिर्जना गर्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभावमा सिर्जनशीलता र आविष्कार दुर्लभ हुन्छ। यसले आर्थिक प्रगतिमा बाधा पुर्याउँछ जुन आर्थिक उन्नतिका लागि राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई दुत्कारिएको हुन्छ, प्रकारान्तमा अधिनायकवादी शैलीले त्यसैलाई नाश गर्छ।
अधिनायकवादी शासन स्वभावैले असमान र विभेदकारी हुन्छ। भाषिक, जातीय, धार्मिक, लैंगिक तथा आर्थिक हिसाबले नागरिक असमान हुन्छन्। भ्रष्टाचार र आसेपासेवाद निरंकुश शासनमै मौलाउँछ। यस किसिमको शासनमा सीमान्तकृत समूहहरूको प्रतिनिधित्व हुने कुरा पनि आउँदैन।
उदार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि सहभागिता, पारदर्शिता र जबाफदेयीता प्रवर्द्धन गर्ने समावेशी राजनीतिक र आर्थिक संस्थाहरू आवश्यक हुन्छन्। त्यस्ता संस्थाहरूले आर्थिक लाभहरू फराकिलो र गहिरो ढंगले बाँडफाँट गर्ने हुनाले राजनीतिक शक्ति कुनै व्यक्ति वा समूहको कब्जामा हुँदैन।
विधिको शासन अर्थतन्त्र र राजनीति दुवैका लागि अपरिहार्य हुन्छन्। यसले राजनीतिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै आर्थिक गतिविधिका लागि अनुमानयोग्य र स्थिर वातावरण सुनिश्चित गर्छ। विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले एकअर्कालाई जबाफदेयी बनाउन सक्ने नियन्त्रण र सन्तुलनको परिपाटी उदार अर्थराजनीतिको आधार हो। यसको अभावमा न अर्थतन्त्र टिकाउ हुन्छ, न राजनीति।
तथापि असल अर्थतन्त्र र खराब राजनीति बीचको गाँठो फुकाउनु चुनौतीपूर्ण काम हो। अधिनायकवादी शासनले छिटो र तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने सम्भावना हुन्छ, तर त्यसको सामाजिक र राजनीतिक लागत बढी हुन्छ। लोकतान्त्रिक शासनमा आर्थिक वृद्धि सुस्त र न्यून दरको हुन सक्छ, तर त्यो दिगो र फराकिलो हुन्छ।
यसबाहेक सबैजसो राजनीतिक प्रणालीमा अन्तर्निहित भ्रष्टाचार, आसोपासेवाद र कुतखोरीले उत्पादनशील गतिविधिहरूबाट स्रोतहरूलाई अन्यत्रै लैजान्छ र आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुर्याउँछ। जनता रोजगारी, आम्दानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका वस्तु तथा सेवाको उपलब्धताबाट वञ्चित हुन्छन्।
चमत्कारको राजनीति गर्ने 'पपुलिस्ट' हरूको नियत यस्तो समस्याको जरोमा पुगेर समाधान निकाल्ने हुँदैन। बरू त्यस किसिमका समस्याले उत्पादन गरेको आम जनताको असन्तुष्टि दोहन गर्न पपुलिस्टहरू निरन्तर प्रयत्नशील हुन्छन्। यसलाई उनीहरू छोटो अवधिको राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्न खोज्छन्।
सामान्य मानिसका लागि यो स्वाभाविक प्रवृत्ति हो। किनभने तत्कालीन लाभ र दीर्घकालीन हित एउटै हुँदैन। तत्कालीन लाभ मूर्त र प्रत्यक्ष हुन्छ भने दीर्घकालीन लाभ हुँदैन। त्यसैले सामान्यजनलाई प्रत्यक्ष देखिएको तत्कालीन लाभ छोडेर भविष्यमा प्राप्त हुने-नहुने निश्चित नभएको लाभका लागि मनाउन कठिन हुन्छ।
व्यक्तिगत स्वार्थ र सामूहिक स्वार्थको बीचमा पनि द्वन्द्व हुन्छ। दलहरूले दाबी गरेजस्तो सबै किसिमको राजनीति देश र जनताकै लागि हो भन्ने हुँदैन। राजनीतिकर्मी वा शक्तिशाली व्यक्तिको आफ्नै स्वार्थ हुन्छ। सामान्य लौकिक व्यवहारमा व्यक्तिगत स्वार्थ सधैं पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ।
व्यक्ति र राज्यको उमेरबीचको बेमेल पनि अर्को कारक हो, जसले व्यक्तिलाई दीर्घकालीन लाभको सट्टा अल्पकालीन र सामूहिक लाभको सट्टा व्यक्तिगत लाभ रोज्न बाध्य बनाउँछ। उमेरको ठेगान नभएको अनन्त यात्रामा सामाजिक जीवन हुन्छ। सामान्य व्यक्तिको जैविक अस्तित्व बढीमा सय वर्षको हुन्छ। त्यसैले समाजलाई उन्नत बनाउने वा आफूलाई उपलब्ध उमेरमै आफ्नो लागि केही गर्ने भन्ने परस्पर विरोधी अवस्था आएको खण्डमा सामान्य व्यक्तिले निजी हितलाई रोज्छ।
बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा राजनीतिकर्मीलाई चुनावी चक्रको सामना गर्नुपर्छ। समाजले झेलिरहेको समस्या समाधान गर्ने जतिसुकै राम्रो उपाय भए पनि चुनाव नजिती कार्यान्वयनमा लैजान सकिँदैन। त्यसैले राजनीतिकर्मीको पहिलो उद्देश्य चुनाव जित्ने हुन्छ। चुनाव जित्न सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै मतदाता आकर्षित गर्ने एजेन्डामा जोड दिइन्छ। त्यस्ता आकर्षक एजेन्डाले समाजको हित गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन।
यो विवेचनाका आधारमा सबै क्रान्तिकारी, अभियन्ता, मसिहा, नीतिनिर्माता, राजनीतिकर्मी, प्रशासक, नेताहरूका चमत्कारी कुरा पत्याउँदा भुल हुन सक्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।
हाम्रा वरपरका समस्या देख्दा सामान्य लागे पनि सजिलै समाधान गर्न नसकिने किसिमका जटिल हुन सक्छन्। यस्ता समस्यालाई सजिलै समाधान गर्ने जादूको छडी कसैसँग हुँदैन।
चल्तीका मुद्दा उठाउने पपुलिस्ट, हरेक कुरामा नकारात्मकता देख्ने लेफ्ट लिबरल, भ्रम र यथार्थको वोध नभएका वोक र उग्र कम्युनिस्टहरूले प्रायः अर्थ राजनीतिक समस्याको जादूमयी हल निकाल्छन्। यिनीहरूबाट सावधान हुनुपर्छ। सबल अर्थतन्त्र र उन्नत राजनीतिको बाटो कम रोमाञ्चक र बढी पट्यारलाग्दो हुन सक्छ।
वारूफाकिस जस्तै व्यक्ति विशेषबाट चमत्कारको आशा राख्ने जनता छिट्टै निराश हुनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, त्यो निराशा दोहन गर्ने गरी नयाँ भाष्य लिएर अर्को चमत्कारी देखापर्ने जोखिम हुन्छ। चमत्कारीहरू विभिन्न रूप र आकारमा उपलब्ध हुन्छन्।
ट्विटरः @muraharip
(मुराहरि पराजुलीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
