के बैंक, के व्यापारी, के सेयर लगानीकर्ता — आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले सबैलाई खुसी पारेको छ; सबैको उत्साहको पारो बढेकै छ।
खासगरी बैंकिङ समूहको कारोबारले सेयर बजारमा लगातार हरियो झन्डा फहराएपछि नेप्से परिसूचकले नयाँ उचाइ छुन थालेको छ। यही मौकामा कतिपय लगानीकर्ता छिटो मुनाफा कमाउन सकिने क्षेत्र पहिल्याउन जुटिसकेका छन्।
तर यसपटक मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत असंगति देखाएको छ, जसको समीक्षा हुनैपर्छ।
राष्ट्र बैंकजस्तो नियामक निकायले बजारका खेलाडीझैं चलखेल गर्छ भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन। एक जिम्मेवार सार्वजनिक निकाय र वित्तीय क्षेत्रको अभिभावकका नाताले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा केही विषय प्रस्ट पार्न जरूरी देखिन्छ।
पहिलो, मौद्रिक नीतिले बैंकको नाफा बढाउने उपायका रूपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएको छ। असल कर्जामा १.२ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा घटाएर १.१ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यहाँ प्रश्न उठ्छ — हिजो कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको सीमा बढाएको राष्ट्र बैंकले आज खराब कर्जा झनै बढिरहेका बेला यसलाई थप बढाउने वा स्थिर राख्नुपर्नेमा किन घटायो?
अर्कातिर, साँवा-ब्याज भुक्तानी नियमित हुनुलाई मात्र कर्जा वर्गीकरणको आधार बनाइएको छ। कर्जाको प्रयोजन सही ढंगले भए-नभएको हेरिएको छैन। खराब कर्जाको अनुपात बढ्नसक्ने अनुमान सार्वजनिक भइरहँदा राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी बापतको व्यवस्थामा लचकता अपनाउनु कति ग्राह्य हुन्छ?
दोस्रो, वित्तीय नीतिमा करको दर हेरफेरलाई लिएर संसदमा हंगामा हुन्छ। सम्बन्धित अधिकारीहरू संसदलाई जबाफ दिन र ती विषय प्रस्ट्याउन बाध्य हुन्छन्। मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा भने अझै यसतर्फ नजर पुगेको छैन। न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको बखान गर्ने व्याख्याताहरूले केही बोलेका छन्, न राष्ट्र बैंकले नै प्रस्ट्याउने प्रयास गरेको छ।
छिमेकी देश भारतकै अभ्यास हेर्ने हो भने मौद्रिक नीति समिति बैठकको माइन्युट सार्वजनिक पहुँचमा राखिन्छ। रघुराम राजन गभर्नर हुँदा मौद्रिक नीति तर्जुमाको अधिकार मौद्रिक नीति समितिमा सारिएको थियो। समितिभित्र बुँदा-बुँदामा छलफल हुन्थ्यो र राय बाझिएका व्यवस्थामा मत व्यक्त गरी निर्णय लिने र उक्त माइन्युट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। हामीले भने अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकका गभर्नरको विवेकमा छाडिदिएका छौं।
तेस्रो, मौद्रिक नीतिले मूलतः सरकारको लोकप्रियताका लागि वित्तीय क्षेत्र सुधार प्रयासलाई दाउमा लगाएको देखिन्छ। अघिल्ला दुई वर्ष राष्ट्र बैंकले तीव्र आलोचनाका बाबजुद कठोरतासाथ सुधारको पहल गरेको थियो। यसपालि भने राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको मौद्रिक सहजताको जगमा वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई परिणाम देखाउने अवसर मिलेको छ।
यहाँनिर माओवादी नेता पोष्टबहादुर बोगटीले गरेको ठट्यौलीकै शैलीमा अहिलेको मौद्रिक नीतिलाई बुझ्दा हुन्छ।
हिउँदमा चरम लोडसेडिङ बेहोर्नुपरेका बेला तत्कालीन ऊर्जामन्त्री बोगटी आलोचनाको तारो बनेका थिए। एक हिसाबले उनी लोडसेडिङ हटाउन निरूपायजस्तै थिए। ऋतुसँगै सरकार फेरिएपछि बर्खा याममा नेकपा एमालेका गोकर्ण विष्ट ऊर्जामन्त्री बने। वर्षामा खोलानाला बढेसँगै विद्युत् उत्पादन बढ्यो, लोडसेडिङ कम भयो र विष्टले परिणाममुखी भएर वाहवाही बटुले। फेरि हिउँद आयो, समस्या उही। त्यसैले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोगटीले ठट्यौली गरेका थिए, 'गोकर्णजी वर्षाको ऊर्जामन्त्री, म हिउँदको। प्रकृतिले साथ नदिने समयमा परियो।'
अहिले राष्ट्र बैंकले गरेको सट्टेबाजी पनि विद्युत् उत्पादनमा हिउँद र वर्षाको खेलजस्तै छ। समस्याको चुरोमा हस्तक्षेप छैन, फगत लोकरिझ्याँइको खेलले समस्याहरू भुसको आगोझैं फैलिरहेका छन्।
चौथो, निष्कृय कर्जाको किस्ता भुक्तानी पुनः नियमित भएको खण्डमा ६ महिना सूक्ष्म निगरानीमा राखेर असल कर्जामा परिणत गर्न सकिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ।
निष्कृय कर्जामा शतप्रतिशत, शंकास्पदमा ५० र कमसलमा २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रहँदै आएकोमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार ६ महिनामा असल वर्गमा प्रवेश गर्नुअघि ५ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने भएको छ।
यसले बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा जुन प्रकारको 'विन्डो ड्रेसिङ' हुनेछ, त्यसले यथार्थमा खराब कर्जाको परिमाण बढ्नेछ र भोलिका दिनमा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आउनेछ। बैंकहरूको सेयर कारोबारमा देखिएको उत्साह यसैको उपज हो। दीर्घकालीन सोच राखेर लगानी गर्नेबाहेक छोटो अवधिको कारोबारमा खासै नाफा नहुने ठानिएका बैंकका सेयर आकर्षक भएका छन्। यसलाई आकर्षक बनाइदिने औजार मौद्रिक नीति बनेको छ। अब केही महिना बैंकहरूको नाफाको झ्याली पिटाइले सेयर बजार तरंगित पार्ने नै छ।
पाँचौं, मौद्रिक नीतिले बैंकको नाफा बढाउन कतिपय सुधारका काम अलपत्र छाडिदिएको छ। खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को सहयोगमा अघि बढाइएको वित्तीय क्षेत्र सुधारका काममा धोकाधडी भएको छ।
आइएमएफको 'विस्तारित कर्जा सुविधा' (इसिएफ) अन्तर्गत अघि बढाइएका कार्यक्रमको समीक्षापछि नेपालले २४ करोड ७७ लाख अमेरिकी डलर बराबर सहुलियत कर्जा उपभोग गर्न अनुमति पाइसकेको छ। कुल ३७ करोड १६ लाख डलर बराबर सहुलियत कर्जाका लागि नेपालले आइएमएफसँग केही महत्त्वपूर्ण सुधारको प्रतिबद्धता गरेको छ। तर अन्तिम किस्ताको स्वीकृति प्राप्त गर्न बाँकी रहँदा राष्ट्र बैंकले आइएमएफलाई नै जिल्ल्याइदिएको छ।
आइएमएफले अहिलेको कर्जा वर्गीकरण सही भएन, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार पुनः वर्गीकरण गर भनिरहेको थियो। त्यही सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकले सुधार गरेको थियो। आइएमएफको सुझावमै राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका जारी गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार कर्जा वर्गीकरण सुरू गरेको थियो।
यस अतिरिक्त बैंकहरूको कर्जा गुणस्तरको परीक्षण तथा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र जबाफदेहीताका लागि राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गर्ने विषयलाई पनि आइएमएफले जोड दिँदै आएको छ। यसको सुरूआतदेखि निजी क्षेत्रले खुलेर विरोध गर्दै आएको थियो। बैंकहरूलाई यस प्रकारका सुधारमा अरूचि भए पनि आममानिसको बचत संरक्षकका रूपमा चल्नुपर्ने भएकाले खुलेर बोल्न सकेका थिएनन्।
छैठौं, यति बेला बैंकहरू पुँजी कोषको दबाबमा छन्। त्यसमा मौद्रिक नीतिले लचकता अपनाएको छ। पुँजी कोष र कर्जा वर्गीकरण प्रणालीगत विषय भएकाले यसमा चलखेल हुँदा बैंकहरूको सामर्थ्य (सोल्भेन्सी) मा ह्रास आउन सक्छ।
बैंकको सोल्भेन्सी भनेको उनीहरूको मेरूदण्डजस्तै हो। तरलता नहुँदा केन्द्रीय बैंकले स्थायी तरलता सुविधामार्फत् बैंकहरूलाई सहयोग गर्न सक्छ, तर सोल्भेन्सी/नेटवर्थमा सम्झौता गर्नु हुँदैन।
सातौं, चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका जारी हुँदा यसलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंक निकै कठोर देखिएको थियो। तर यसको कार्यान्वयन पुनः एक वर्ष सारिएको छ।
निर्देशिकाका प्रावधान पुनरवलोकन गर्नुपर्ने थियो वा तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने थियो भने यसअघिका झन्डै दुई वर्ष राष्ट्र बैंक किन कठोरतासाथ प्रस्तुत भयो? र, अहिले फेरि किन एक वर्ष पर्खेर मात्र कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो भन्ने केन्द्रीय बैंकले प्रस्ट पार्नुपर्छ।
