सामन्यतयाः नवीकरणीय ऊर्जा वातावरण अनुकूल विकासको पर्याय मानिन्छ। नवीकरणीय ऊर्जाको प्रमुख स्रोत जलविद्युत हो।
विश्वको विद्युत प्रणालीमा करिब १५ प्रतिशत हिस्सा जलविद्युतको छ। नेपाल लगायत विश्वका पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युतको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको छ।
जीवाश्म इन्धनको तुलनामा हरित ग्यास उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनमा नवीकरणीय ऊर्जाको भूमिका न्यून हुन्छ। यससँगै जलविद्युत् विकासले जैविक विविधता, जलीय तथा स्थलीय प्राणी र पंक्षीलाई असर गर्छ। पदयात्रा मार्ग, जलयात्रा मार्ग र स्थानीय सांस्कृतिक मूल्य-मान्यतामा पनि असर पुग्छ।
यस्तो असर र स्थानीय पर्यावरणमा पार्ने नकारात्मक प्रभावबारे पर्याप्त बहस, छलफल भएको देखिँदैन।
नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा सार्वजनिक गरेका नीति तथा योजनाहरूबाट सन् २०४० सम्ममा करिब ४५ हजार मेगावाट जडित क्षमता हुने गरी जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको पाइन्छ। नेपालको राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा ९६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा जलविद्युतको छ। सन् २०१५ मा दस वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो तर लक्ष्यको ३५ प्रतिशत मात्र प्रगति हुने देखिन्छ।
फेरि गत वर्ष सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने अर्को लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत हुने र १३ हजार मेगावाट निर्यात हुन सक्ने प्रक्षेपण छ। निर्माणका हिसाबले जलविद्युत आयोजना एउटा ठूलो संरचना हो। बाँध, सुरूङ, नहर, विद्युतगृह, सडक, आवास, प्रसारण लाइनसहित ठूलो क्षेत्रफलमा यसका संरचना बनाउनुपर्ने हुन्छ।
जलविद्युत आयोजनाको निर्माणस्थल पर्यावरणीय प्रभाव विश्लेषण गर्ने प्रमुख आधार हो। उच्च वातावरणीय संवेदनशीलता भएका स्थानमा आयोजना निर्माण हुँदा यसले पार्ने प्रभाव र जोखिम अन्य क्षेत्रको तुलनामा निकै बढी हुन्छ।
नेपालमा ६ हजार नदीनालाको सञ्जाल छ। नेपालभित्र मुख्य नदीहरूको कुल लम्बाइ ५० हजार पाँच सय किलोमिटर मापन गरिएको छ।
यसमध्ये कर्णाली बेसिनमा १४ हजार सात किलोमिटर, बबईमा एक हजार ४६४ किलोमिटर, बागमतीमा एक हजार ६८५ किलोमिटर, गण्डकीमा १२ हजार सात किलोमिटर, कन्काईमा ५०८ किलोमिटर, कोसीमा १० हजार २९४ किलोमिटर, महाकालीमा दुई हजार ९५ किलोमिटर, मेचीमा ५६२ किलोमिटर, पश्चिम राप्तीमा दुई हजार १६४ किलोमिटर र अन्य दक्षिणी नदीहरूमा पाँच हजार ६४४ किलोमिटर छ।
जैविक विविधता, प्राकृतिक सुन्दरता, बहावको स्वच्छता र निरन्तरता, पारिस्थितिक प्रणालीको स्थिरता, जैविक वासस्थान तथा सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यका आधारमा यी नदीहरूलाई चार श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ।
पहिलो श्रेणीमा ३१ हजार तीन सय किलोमिटर (६२ प्रतिशत) पर्छ। यी नदीहरूको पारिस्थितिक प्रणाली, जैविक विविधता र वासस्थान स्थिर छ। यी नदीहरू अविरल बगेका छन्, पानीको गुणस्तर पनि स्वीकार्य देखिन्छ। यो श्रेणीको उत्कृष्ट नदी कर्णाली हो। त्यसपछि, गण्डकी, कोसी, महाकाली र पश्चिम राप्ती नदीहरू यो श्रेणीमा सूचीकृत छन्।
नदीमा निर्मित बाँध लगायत संरचनाका कारण बहावमा निरन्तरता नभएका नदीहरू दोस्रो श्रेणीमा पर्छन्। यी नदीहरूको कुल लम्बाइ साढे तीन हजार किलोमिटर (७ प्रतिशत) छ। कृषि तथा घरायसी प्रदूषणका कारण गुणस्तरमा ठूलो दबाब रहेका नदीहरू तेस्रो श्रेणीमा छन्। यी नदीको कुल लम्बाइ १४ हजार किलोमिटर (२७.८० प्रतिशत) रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
बहावमा निरन्तरता टुटेका र प्रदूषणका कारण गुणस्तर कायम हुन नसकेका नसकेका नदीहरू चौथो श्रेणीमा छन्। यी नदीको कुल लम्बाइ एक हजार सात सय किलोमिटर (३.४०) प्रतिशत छ।
यी नदीहरूमा ठूलो जैविक विविधता पाइन्छ।
नदीहरूमा पाइने प्राणीहरूमध्ये माछा प्रमुख हो। नेपालको नदी प्रणालीमा स्वदेशी २४० र विदेशी १६ गरी जम्मा २५६ प्रजातिका माछा भेटिएका छन्। स्वदेशी प्रजातिका माछा समुद्री सतहभन्दा ६० मिटरदेखि तीन हजार ३२३ मिटर उचाइसम्म पाइन्छ।
मुख्य नदीमध्ये कोसीमा २११, गण्डकीमा २०८, कर्णालीमा १७८, महाकालीमा १७१, मेचीमा ६८, तमोरमा ६९, कमलामा ३७, बबईमा ५६, दूधकोसीमा ३५, बागमतीमा ११७ र त्रियुगा नदीमा ७१ प्रजातिका माछा अस्तित्वमा देखिन्छ। यसका अतिरिक्त नेपालका नदीहरूमा पाइने एक महत्त्वपूर्ण जलप्राणी डल्फिन हो। डल्फिन नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम संरक्षित सूचीमा छ।
कर्णाली, कोसी र नारायणी नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा डल्फिन भेटिन्छ। यद्यपि सन् २०१६ देखि नारायणी नदीमा डल्फिन नदेखिएको स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ।
नेपालका नदीहरूमा पाइने अर्को महत्त्वपूर्ण जलप्राणी घडियाल हो। सन् २०१६ को गणना अनुसार बबई, नारायणी र पूर्वी राप्ती नदीहरूमा कुल १९८ वटा घडियाल रहेको तथ्यांक छ। सन् २०१९ मा पश्चिम राप्ती नदीमा पनि एउटा घडियाल भेटिएको स्थानीयवासीको भनाइ छ।
नेपालका नदीहरू मनोरञ्जन र पर्यटन हिसाबले आर्कषक मानिन्छन्। माछा मार्ने (एन्जलिङ), कायक र र्याफ्टिङ जस्ता जलयात्रा, पदयात्रा र संरक्षित क्षेत्रका हिसाबले अरूण, बरूण, पश्चिम सेती, दूधकोसी र हुम्ला कर्णाली नदीहरू उत्कृष्ट मानिन्छन्।
कोसी, गण्डकी, पूर्वीराप्ती, कर्णाली, भेरी र बबई नदीहरूको तराई र चुरे खण्ड पनि मनोरञ्जन र जलयात्राका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छन्।
अर्कोतर्फ, नेपालमा १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एक वन्यजन्तु आरक्ष, एक शिकार आरक्ष, ६ संरक्षित क्षेत्र र १३ वटा मध्यवर्ती क्षेत्रहरू कायम गरिएका छन्।
देशको कुल क्षेत्रफलको २३.३९ प्रतिशत भूभाग संरक्षित क्षेत्रमा पर्छ। यीमध्ये अधिकांश क्षेत्रहरू उत्तर-पूर्व र दक्षिणी भूभागमा पर्छन्। साथै, ४५ वटा जैविक विविधतायुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।
उपयुक्तबाहेक पूर्व-पश्चिम फैलिएको चुरे संरक्षित क्षेत्र पनि छ। यसले कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ। चुरे संरक्षित क्षेत्रको मूल उद्देश्य सिवालिक/महाभारत क्षेत्रलाई पहिरो, भूस्खलन, उत्खनन, वनफडानीबाट संरक्षण गर्नु छ। चुरे क्षेत्र हिमाल र तराईको बीचमा रहेको जोखिमयुक्त क्षेत्र हो।
यी सबै नदी बेसिन र अधिकांश संरक्षित क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालित, निर्माणाधीन र प्रस्तावित छन्। सन् २०२४ नुनको तथ्यांकअनुसार एक मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका ६६१ जलविद्युत आयोजनाहरू विकासका विभिन्न चरणमा छन्। यीमध्ये १४९ जलविद्युत आयोजनाबाट दुई हजार ७३०.४० मेगावाट जडित क्षमता बराबर विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ। निर्माण-उत्पादन अनुमतिप्राप्त २५५ वटा आयोजनाको कुल जडित क्षमता नौ हजार ९९०.२० मेगावाट छ।
निर्माण-उत्पादन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका ९४ वटा आयोजनाको जडित क्षमता १० हजार ६५१.८० मेगावाट छ। जडित क्षमता आठ हजार ३७६.७१ मेगावाटका ८५ वटा आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरेका छन्। सर्वेक्षण अनुमतिका पाउन ७८ नयाँ जलविद्युत आयोजनाले आवेदन गरेका छन् जसको जडित क्षमता तीन ३०७.८५ मेगावाट छ।
सरकारको आयोजना बैंकका रूपमा अध्ययनका क्रममा रहेका ५५ वटा आयोजनाको जडित क्षमता नौ हजार ५८९.५५ मेगावाट छ। अध्ययन भइसकेका १६ वटा आयोजनाको जडित क्षमता ७२२.४२ मेगावाट छ। यसरी हालसम्म ४६ हजार १४६.८३ मेगावाट बराबरका सम्भावित आयोजनाहरूबाट विद्युत् उत्पादन हुने देखिन्छ। यीमध्ये भौगोलिक क्षेत्रका हिसाबले तराई क्षेत्रमा एक हजार ७५८ मेगावाट क्षमताका १६ आयोजना छन्।
पहाडी क्षेत्रमा २० हजार ५३० मेगावाट क्षमताका ३५८ आयोजना छन्। हिमाली क्षेत्रमा २३ हजार २६९ मेगावाट क्षमताका २९९ आयोजना विकासका विभिन्न चरणमा छन्।
यीमध्ये कुनै पनि आयोजना पूर्णतः चुरे संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेको देखिँदैन तर तीन हजार ४८१.८७ मेगावाट बराबरका १९ वटा जलविद्युत् आयोजना परोक्ष रूपमा चुरेसँग जोडिएका छन्। कुल आयोजना सख्याको ४५.२३ प्रतिशत (१७ हजार ९९४.२४ मेगावाट) बराबरका २७५ वटा जलविद्युत आयोजना पूर्ण वा आंशिक रूपमा २८ वटा जैविक विविधतायुक्त क्षेत्रमा पर्छन्।
पाँच हजार १०३.९८ मेगावाट बराबरका १५० वटा आयोजना पूर्णतः संरक्षित क्षेत्रभित्र विकासका विभिन्न चरणमा छन्।
संख्याका हिसाबले संरक्षित क्षेत्रमध्ये अन्नपूर्ण क्षेत्रमा सबभन्दा बढी आयोजना छन्। आयोजनाको घनत्व (संख्या प्रति एक सय वर्ग किलोमिटर) का हिसाबले लाङटाङ मध्यवर्ती क्षेत्रमा सबभन्दा बढी छ। जडित क्षमता र यसको घनत्वको हिसाबले मकालु वरूण मध्यवर्ती क्षेत्र अग्रस्थानमा पर्छ। अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रमा जलविद्युत क्षमताको घनत्व १०६.७९ मेगावाट छ।
मकालु वरूण मध्यवर्ती क्षेत्रमा एक हजार ६२१.०३ मेगावाट छ। अपी-नाम्पा क्षेत्रमा १९.२५ मेगावाट, लाङटाङमा ७६.८२ मेगावाट, लाङटाङ मध्यवर्ती क्षेत्रमा १८७.७८ मेगावाट, माई उपत्यकामा ३६.३८ मेगावाट छ। मकालु वरूण क्षेत्रमा १६०.८६ मेगावाट, मनास्लु क्षेत्रमा १०५.८२ मेगावाट, सगरमाथा बफर क्षेत्रमा ३२६.८५ मेगावाट र तमोर उपत्यका त्यसको जलाधार क्षेत्रमा १०१.०२ मेगावाट छ।
नेपालको प्रकृति संरक्षणमा अत्यन्त कडा नीति अख्तियार गरिएको मकालु वरूण राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा हालसम्म जलविद्युत आयोजना निर्माण नभए पनि प्रस्तावित आयोजनाका कारण प्रभावित हुने सम्भावना छ।
‘संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०६५’ मा आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा सकेसम्म राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र सिकार आरक्ष क्षेत्रलाई प्रभाव नपर्ने गरी गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
संरक्षित क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने भएमा मासिक बहावको न्यूनतम ५० प्रतिशत र यी क्षेत्रहरू छोएर बग्ने नदीहरूमा १० प्रतिशत पानी तल्लो तटमा निरन्तर खुला हुनुपर्ने प्रावधान छ। सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरूले उक्त प्रावधान पालना नगरेको र सम्बन्धित निकायहरूबाट उचित अनुगमन र कारबाही नभएको भन्ने गुनासो छ।
निष्कर्षमा, जलविद्युत आयोजनाहरू ग्रीन विकासका पर्याय मानिए पनि यसका अनेकौं पर्यावरणीय समस्याहरू छन्। आयोजना निर्माणले वन कटानी तथा वन्यजन्तु र जलप्राणीको वासस्थान विनाश गरेको र पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर परेको देखिन्छ। जलविद्युत आयोजनाहरूले नेपालको आधाभन्दा बढी जैविक विविधतापूर्ण क्षेत्र प्रभावित हुने देखिन्छ। विकासका विभिन्न चरणमा रहेका पाँच हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरू पूर्णतः यस्तो क्षेत्रमा पर्छन्।
भविष्यमा यस्तो क्षेत्रमा आयोजनाहरूको संख्या अझ बढ्ने देखिन्छ। यो तथ्यांक अमेजन क्षेत्रको भन्दा बढी र बाल्कन क्षेत्रको हाराहारी हो। आयोजनाको संख्यात्मक घनत्वका हिसाबले भारतीय हिमालय क्षेत्र (०.१६ प्रति एक सय वर्गकिलोमिटर) भन्दा बढी छ। जलविद्युत विकासको अपरिहार्यतामा कुनै विवाद छैन तर यसको अनियन्त्रित विकासका कारणले हुने वातावरणीय प्रतिकूलता बेवास्ता गर्न हुँदैन।
जैविक विविधता, स्थानीय भूगर्भ, जलीय-स्थलीय प्राणी र वन्यजन्तुको वासस्थान रक्षामा ध्यान दिनुपर्छ। मसिर (सहर) माछा, डल्फिन, घडियाल लगायत लोपोन्मुख प्राणीको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ।
र्याफ्टिङ, कायक जस्ता जलयात्रा मार्ग र अन्नपूर्ण सर्किट, खुम्बु, लाङटाङ, कञ्चनजंघा क्षेत्र लगायतका पदयात्रा मार्गको संरक्षण गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सांस्कृतिक र सामाजिक मूल्य-मान्यताको जगेर्नासहित अन्य वातावरणीय पक्षहरूमा खलल नपुर्याइकन गरिने विकास मात्र दिगो हुन्छ। यसर्थ, जलविद्युत विकासले निम्त्याउने वातावरणीय विनाशतर्फ समयमै सबै सजग हुन जरूरी छ।
