सम्पादकीय
सेतोपाटीको १२ वर्षे इतिहासमा यो अहिलेसम्मकै छोटो सम्पादकीय हुनेछ। किनभने, यो यति प्रस्ट र गम्भीर विषय छ, यसमा छलफल, बहस वा विवादको कुनै ठाउँ छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। केबल संसदीय समितिले तुरून्तै निर्णय गर्न बाँकी छ; खासमा अस्ति नै निर्णय लिइसक्नुपर्ने थियो।
विषयको गम्भीरता र स्पष्टताका बाबजुद संसदीय सुनुवाइ समितिले कृष्णमान प्रधानलाई निर्वाचन आयोगमा आयुक्त नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदको सिफारिसबारे निर्णय गर्न सकेको छैन। परिषदले प्रधानको सिफारिस गरेको ३७ दिन बितिसकेको छ। ४५ दिनसम्म पनि समितिले उनको नियुक्ति सिफारिस अस्वीकृत नगरे प्रधान स्वतः आयुक्त नियुक्त हुनेछन्।
प्रधानले एक जना महिलामाथि गम्भीर यौन शोषण गरेको अदालती प्रमाण बाहिर आएको छ। जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर प्रधानले यौन दुर्व्यवहार गरेकी महिलासँग पछि अदालतमा मिलापत्र गरेका थिए। प्रधानले एक करोड रूपैयाँभन्दा धेरै पैसा दिएर अदालतमा मिलापत्र गरेको अदालती प्रमाण सुनुवाइ समितिका सांसदहरू समक्ष पुगिसकेको छ।
मिलापत्रपछि प्रधानले प्राविधिक रूपमा कानुनी उन्मुक्ति प्राप्त गरे पनि नैतिक रूपमा उनी यौन शोषण जस्तो गम्भीर कसुरबाट मुक्त छैनन्। त्यो कसुर स्वीकार गरेरै उनले पीडित महिलासँग मिलापत्र गरेका हुन् भन्ने कसैले पनि भुल्न मिल्दैन।
संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति हुने कुनै पनि व्यक्तिसँग उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको हुनुपर्छ भनेर संविधानमा स्पष्टसँग लेखिएको छ। प्रधानजस्ता मानिसहरू संवैधानिक अंगमा प्रवेश गरेर त्यसको पवित्रता नबिटुलियोस् भनेरै संविधानमा यो व्यवस्था गरिएको हो।
प्रधानलाई सिफारिस गर्नुअघि उनको 'ब्याक-ग्राउन्ड' जाँच गर्ने जिम्मेवारी संवैधानिक परिषदको थियो। संविधानले अपरिहार्य मानेको उच्च नैतिकता प्रधानमा छ कि छैन भन्ने यकिन गर्नु उसको संवैधानिक जिम्मेवारी थियो। परिषद यसमा चुकेको छ।
भविष्यका लागि 'शिक्षा' का रूपमा परिषदले यसलाई ग्रहण गरोस्। कसैलाई सिफारिस गर्नुअघि उसको आचरणको निर्मम परीक्षण हुने प्रबन्ध मिलाओस्।
परिषद जानी-नजानी चुकेको भए पनि जनताबाट चुनिएर आएका संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्य माननीय सांसदहरूसामु अब सबै तथ्य-प्रमाण उपस्थित छन्। सांसदहरूले एक मिनेट पनि विलम्ब नगरी प्रधानको सिफारिस अस्वीकृत गर्नुपर्ने हो। संवैधानिक व्यवस्थाको पालना गर्नु सांसदहरूको पनि कर्तव्य हो। उनीहरू पनि आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुने हुन् कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिमा देखिएको ढुलमुलले यस्तो आशंकालाई बल मिलेको छ।
प्रधानको नियुक्ति सिफारिस सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीशको जोडबलमा र कतिपय बहालवाला न्यायाधीश अनि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको चाहनामा अघि बढेको आशंका व्यापक बनेको छ। प्रधानको सिफारिस अस्वीकृत गर्न सांसदहरू त्यसैकारण हच्किएको कतिपयले जिकिर गरेका छन्।
हाम्रो कामना छ — यो घोर अनैतिक काममा न्यायालयका कुनै पनि पूर्व वा बहालवाला न्यायमूर्तिहरू संलग्न छैनन्। र, प्रधानको नियुक्तिमा शीर्ष नेताहरूको चासो जोडिएको छैन।
तर यो अनैतिक प्रकरणमा न्यायमूर्ति र शीर्ष नेताहरूको संलग्नता छैन भन्ने पुष्टि गर्न ढिलो हुन लागेको छ। अहिलेसम्मका विलम्बले सिर्जना गरेका आशंकाहरू चिर्दै संसदीय समितिले अविलम्ब प्रधानको सिफारिस अस्वीकृत गरोस्। हाम्रो लोकतन्त्र र न्यायालयमाथि नै ठूलो घात गर्न सक्ने यो प्रकरण चाँडोभन्दा चाँडो निब्ट्याउने काम संसदीय समितिले गरोस्।
खासमा कृष्णमानले गरेको यौन शोषणबारे अदालती प्रमाण नै हात परेपछि उनको नियुक्ति सिफारिस अस्वीकृत गर्ने निर्णयमा पुग्न सांसदहरूलाई त्यति समय पनि नलाग्नुपर्ने हो जति समय यो छोटो सम्पादकीय लेख्न हामीलाई लागेको छ!
-1721816545.jpg)
