लामो व्यावसायिक यात्रामा मैले पछिल्लो समय जनतामा निराशा र निजी क्षेत्रमा उत्साहको कमी महसुस गरेको छु। यसको असर अर्थतन्त्रले भोगेको छ। जनताको सरकारप्रति विश्वास घटेको छ भने भविष्यप्रति निजी क्षेत्रको आशा हराएको देखिन्छ।
नेपालले विगतमा अनेकौं चुनौती सामना गरेको छ। बन्द, हड्ताल, मारपिट, चन्दा असुली जस्ता समस्या सामान्य जस्तै बनेका थिए। तैपनि यस्ता समस्या समाधान हुने आशा थियो। र, अहिले विगतका धेरै समस्या समाधान पनि भएका छन्।
तर जब आशा नै हराउँछ, यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ।
सरकारप्रति निजी क्षेत्रको विश्वास टुटेको छ। सायद सरकारले पनि निजी क्षेत्रप्रतिको विश्वास गुमाएको छ। यसमा निजी क्षेत्रका पनि केही कमजोरी अवश्य छन्।
सरकारसँगै मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरू फेरिइरहने प्रवृत्तिले नीति निर्माणमा अस्थिरता ल्याएको छ। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि देशको आर्थिक क्षेत्रको विकास सम्भव छैन।
अहिलेको समय भने स्थिरता र समृद्धिका लागि सुनौलो अवसर हो। नयाँ सरकारको आगमनले केही आशाका किरण देखाएका छन्। करिब दुई-तिहाई बहुमतसहित दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएका छन्। यसले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न मद्दत पुर्याउने छ र राजनीतिक स्थिरता हुँदा आर्थिक मुद्दामा काम गर्न सकिन्छ। यसले आर्थिक विकासलाई गति दिनेछ, अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न सक्नेछ। स्थिरता भए मात्र दीर्घकालीन योजनाहरू सफलतामा परिणत हुन्छन्।
अहिले ठूला दलले आफ्नो पार्टीको भविष्य सोचेर काम गरे भने धेरै सुधार अवश्य हुन्छ।
मलाई लाग्छ ठूला दल अहिले ‘गर या मर’ को अवस्थामा छन्। यिनै दलले कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिबाट मुलुकलाई डोर्याएका हुन् र यहाँसम्म ल्याएका हुन्। अहिले आम रूपमा देखिएको निराशा ठूला दलले स्वीकार गरेका छन्। यो निराशा चिर्न के गर्नुपर्छ भन्ने योजना बनाएर काम गरे भने सबै समस्या क्रमशः समाधान हुँदै जानेछन्। आशा जाग्नेछ, विश्वास पलाउनेछ र निराशा र अविश्वास क्रमशः हट्दै जानेछ।
यो सबै गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य आवश्यक छ।
धेरै समयदेखि राम्रो नभएको सेयर बजार, घरजग्गा र अन्य क्षेत्रमा अहिले सकारात्मक संकेत देखिन थालेका छन्। उद्योगहरू ५० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन्। पहिले यी विषयमा ध्यान दिइएन। तर अब नयाँ सरकार आएको छ। त्यसैले निजी क्षेत्रका अगुवाहरू र सरकारबीच नियमित छलफल हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रका सुझावलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ।
विगतका अनुभवहरूले देखाएका छन्, आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सशक्त सहकार्य अपरिहार्य छ। सरकारको नीतिगत समर्थन र निजी क्षेत्रको सक्रियताले नै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सक्षम बनाउँछ।
केही ठोस नीति र सुझावहरू
कर नीति सुधारः कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच भन्सार दरको अन्तर गर्नुपर्छ। यसले घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनेछ र निर्यात वृद्धि गर्नेछ। उद्योगहरूले आफ्ना उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्नेछन् र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनेछन्।
पर्यटन प्रवर्द्धनः हामीले पर्यटकका निम्ति भिसा-फ्री अवधारणा ल्याउनुपर्छ। कम्तीमा हामीले परीक्षण गरेर हेर्न सक्छौं। थाइल्यान्डको उदाहरण अनुशरण गरेर पर्यटक संख्यामा वृद्धि गर्न सकिन्छ। भिसा-फ्री हुँदा विदेशी पर्यटक आगमन बढ्नेछ र यसले होटल, ट्राभल एजेन्सी लगायत अन्य पर्यटन सम्बन्धी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिनेछ। यसबाट विदेशी मुद्रा आम्दानीमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ। पर्यटन क्षेत्र हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण उद्योग हो। सरकारले यसलाई अझै स्वीकार गरेको छैन। यसलाई उद्योगको मान्यता दिनुपर्छ।
भौतिक पूर्वाधारः नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) सुधार गर्नुपर्छ। यसले नवनिर्मित पूर्वाधारको अधिकतम उपयोग गर्न मद्दत पुर्याउँछ। यातायात सञ्जालको विस्तार र सुधारले व्यापार तथा पर्यटनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
प्रभावकारी नीति निर्माणः बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको सुझावलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसले लगानीको वातावरण सुधार गर्नेछ र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेछ। विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरल र पारदर्शी नीति आवश्यक छ।
निजी क्षेत्रले सरकारलाई सशक्त सुझाव दिनुपर्छ। भ्रष्टाचारको समस्यामा निजी क्षेत्रले पनि सुधार गर्नुपर्छ। दिनेले नदिए लिनेले लिँदैन। नहुने काममा अड्डी गर्नु हुँदैन। निजी क्षेत्रले सरकारलाई साथ दिनुपर्छ जसले गर्दा देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ।
अर्थतन्त्रका सवालमा हामीले राजनीतिक दलहरूसँग न्यूनतम साझा एजेन्डा खोजे जस्तै निजी क्षेत्रबीच पनि यस्तो एजेन्डा हुनुपर्छ।
हामीले पछिल्लो दस वर्षदेखि सरकारलाई यसबारे धेरै सुझाव दिएका छौं। हरेक पटक नयाँ सरकार आएपछि हामी सुझाव बोकेर जान्छौं। हरेक बजेटमा सुझाव बोक्छौं। यो स्वाभाविक हो।
तर हाम्रा सुझाव तथा माग वर्षौंदेखि एउटै हुनु राम्रो र स्वाभाविक भएन। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा गम्भीर छलफल चलाऔं। निजी क्षेत्रले १० वर्षदेखि दिएका सुझाव एकै ठाउँ राखौं। के माग पूरा भएछन्, के भएका रहेनछन् भन्ने हेरौं।
ती हेरेपछि सबै छर्लंग हुन्छ। सरकारले निजी क्षेत्रका माग पूरा गरेन भनेर हामीले गुनासो मात्रै गरेका हुन सक्छौं। वा, कुनै कुरा नगर्नुका पछाडि सरकारका पनि कारण होलान्। ती विषय पनि सुनौं। अब के गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिँदैन भनेर छलफल गरौं। पहिले गर्नुपर्ने काम टुंगो लगाऔं अनि हरेक त्रैमासमा समीक्षा गरौं। कुनै काम किन हुँदैन भनेर सरकारले भनोस्। र, कम्तीमा त्यही सरकार भएसम्म निजी क्षेत्र त्यही माग लिएर फेरि सरकारकहाँ नजाओस्। यति समन्वय हुन जरूरी छ।
सरकारले गर्छु भनेको काम कार्यान्वयन गरेमा भोलि गर्छु भनेको कामप्रति पनि आशा बढ्छ। अनि चुनावमा यी दलले ल्याउने घोषणा पत्रले समेत आशा जगाउँछन्।
नयाँ सरकारको आगमनसँगै राजनीतिक स्थिरता आउला भन्ने आशा छ। स्थिरता आर्थिक समृद्धिको मूल आधार हो। निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य गरेर अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ। यो अवसर सदुपयोग गर्न सकेमा जनताको खुसी र निजी क्षेत्रको आशा पुनर्स्थापित हुनेछ।
आशा छ, सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर देशको आर्थिक मन्दीको गाँठो फुकाउन सफल हुनेछन्। यसमा सफल भइयो भने सबैलाई राम्रो हुन्छ र नेपाललाई अवसरको भूमि बनाउन सकिन्छ।
(रविभक्त श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर नेपाल, होटल सोल्टी, भिभान्ता होटल, युनाइटेड इन्स्योरेन्स लगायत कम्पनीमा उनको लगानी छ।)
