नेपालजस्ता न्यून विकसित देशहरूमा छिटो तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहरमा बस्ने, सम्पन्न र पहुँच भएका मानिसमा सीमित देखिन्छ।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हक मानेको छ। संविधानले ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनेछ’ र ‘कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन’ भनेको छ। यसैगरी ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ पनि भनिएको छ।
यस्तो मौलिक हक भनेको कुनै पनि विभेदबिना स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार हो।
संविधानमै यस्तो व्यवस्था भए पनि किन धेरै नेपालीले समयमै राम्रो उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ? किन समयमै प्रसूति सेवा नपाएर आमा र शिशुको ज्यान जोखिममा परेको छ?
हालै कार्यान्वयनमा आएको सोह्रौं आवधिक योजनामा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा जन्मेका प्रतिहजार बालबालिकामध्ये पाँच वर्षभित्र ३३ जनाको मृत्यु हुन्छ।
प्रोटोकल अनुसार गर्भको अवधिभर चारपटक जाँच गराउन नपाउने महिलाको संख्या २० प्रतिशत छ। सुत्केरी हुँदा एक लाख आमामध्ये १५१ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ।
यस्तै, एक हजार जनसंख्याका लागि दुई जनाका दरले स्वास्थ्यकर्मी छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रको कुल खर्चमा व्यक्तिगत तहमा ५४.२ प्रतिशत खर्च छ। यो निकै ठूलो परिमाण हो।
श्रम र उत्पादकत्वमा स्वस्थ मानिसको योगदान अधिक हुन्छ। स्वस्थ आमाबाबुबाट जन्मिने बच्चा पनि सामान्यता स्वस्थ नै हुन्छ। स्वस्थ जनसंख्याले देशको आर्थिक विकासमा बल पुर्याउँछ।
स्वास्थ्य सेवा सबै व्यक्तिले समान रूपमा पाउन सकेका छैनन्। आर्थिक रूपमा गरिब व्यक्ति र विकट भौगोलिक क्षेत्रका बासिन्दा राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउनमा निकै पछाडि छन्। यसो हुनुमा केही खास कारण छन्।
पहिलो कारण हो महँगो उपचार खर्च।
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र उपचार खर्च बेहोर्न सक्ने सामर्थ्य फरक विषय हुन्। कुनै व्यक्ति राम्रो अस्पतालको नजिकमा छ तर त्यहाँ उपचार गराउन सक्ने आर्थिक सामर्थ्य छैन भने उसका लागि त्यो अस्पताल हुनु र नहुनले केही पनि फरक पर्दैन।
गुणस्तरीय उपचारका लागि निजी अस्पताल नै जानुपर्ने वर्तमान अवस्थाले स्वास्थ्य सेवा गरिबले धान्नै नसक्ने गरी खर्चिलो भएको छ। स्वास्थ्य बीमा गरेको छ भने पनि धेरै महँगो सेवाले गर्दा ठूलो जनसंख्या गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको छ।
करिब मासिक १५ हजार रूपैयाँ प्रतिव्यक्ति आय भएको हाम्रो देशमा स्वास्थ्य सेवामा मासिक पाँच सय रूपैयाँ खर्च गर्दा पनि कुल आम्दानीको तीन प्रतिशत हुन आउँछ।
दोस्रो कारण हो यातायात सेवा सहज नहुनु।
राम्रो सडक सञ्जाल वा नियमित हवाई सेवा नभएका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा उपचार सेवा र प्रसूति सेवा समयमा पाउन नसक्दा ज्यानै जाने घटना हुने गरेका छन्। जब कि उपचार पाएको भए ज्यान जाने थिएन।
हेलिकप्टर चार्टर गरेर उपचारमा जान सक्ने परिवार नगन्य मात्र छन्। दुर्गम क्षेत्रमा हेलिप्याड पनि नजिकमा नहुन सक्छ।
‘नेपालको जनसंख्या तथा घरधुरी गणना, २०२१’ अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामा औसतमा ५ प्रतिशत मृत्यु गर्भसम्बन्धी कारणले मृत्यु हुने गरेको छ। यही मृत्यु बाग्मती प्रदेशमा ३ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा ९ प्रतिशत छ। यसबाट यातायात सेवा नहुँदा स्वास्थ्य उपचारमा नकारात्मक प्रभाव परेको स्थिति प्रस्ट हुन्छ।
सरकारी अस्पतालको सेवा सन्तोषजनक नहुनु तेस्रो समस्या हो।
थोरै सरकारी अस्पतालको सेवाप्रति विश्वास देखिए पनि समग्रमा सरकारी अस्पतालप्रति धेरै गुनासो छ। समयमै उपचार पाइँदैन, चिकित्सकहरू न्यूनतम आवश्यक समय पनि दिँदैनन्, सरसफाइ राम्रो छैन भन्ने गुनासो र बुझाइ पाइन्छ।
सरकारी अस्पतालको सेवा सन्तोषजनक नहुनुका तीन मुख्य कारण छन् – अस्पतालको व्यवस्थापन परम्परागत हुनु, अस्पताल व्यवस्थापन र नियमित काममा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, चिकित्सकहरू निजी क्लिनिक र निजी अस्पतालमा तल्लीन हुनु।
चौथो कारण हो सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी अभाव।
नेपालको ‘दस वर्षीय स्वास्थ्य मानवस्रोत राष्ट्रिय रणनीति’ अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा स्वीकृत दरबन्दीको ७१ प्रतिशत जनशक्ति मात्र पदपूर्ति हुन सकेको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा करिब नौ हजार दरबन्दी पूर्ति नहुँदा उनीहरूले दिने सेवा पाउनबाट नागरिकहरू बञ्चित भएका छन्।
यसको प्रत्यक्ष असर दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा र गरिब जनतामा बढी परेको छ। आर्थिक रूपमा गरिब मानिसको पहिलो रोजाइमा सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्र हुन्छन्। त्यहाँ आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा सेवामा असर परेको छ। समयमा उपचार नपाएपछि निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट महँगो सेवा लिन बाध्य हुनु परेको छ।
दुर्गम क्षेत्र स्वास्थ्यकर्मीको रोजाइमा पर्दैन। दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा धेरै पद रिक्त रहन्छन्। नभई नहुने चिकित्सक हुँदैनन्। यस्तो अवस्थामा दुर्गम क्षेत्रकै बासिन्दा मारमा पर्छन्। नेपाल जस्ता न्यून आय भएका देशहरूले वार्षिक रूपमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ५ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेका छन्। उच्च आय भएका देशहरूले कुल गार्हस्थ उत्पादनका करिब १३ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्छन्।
उच्च आय भएका देशहरूमा गरिब र धनी सबै नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन्छन्। बीमा भएपछि उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्दैन। विकसित देशहरूको अनुभव हेर्दा सबै नेपालीमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन केही सुधार गर्न अत्यावश्यक छ।
स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउने
नेपालमा हालसम्म २१ प्रतिशत जनसंख्या मात्र स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध छ। यसमध्ये पनि ६९ प्रतिशतले मात्र अर्को वर्ष नवीकरण गरेका छन्। यसको अर्थ एकपटक स्वास्थ्य बीमा गरेकामध्ये ३१ प्रतिशत मानिसले अर्को वर्ष निरन्तरता दिन चाहेनन्। यसो हुनुको पनि केही कारण छ।
विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत सेवा स्वास्थ्य बीमामा जोडिएको छैन। स्वास्थ्य बीमा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अन्तरसम्बन्धित छन्। सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रले दिने सेवा छिटोछरितो, गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन नसक्दा बिरामीहरू निजी अस्पतालमा जान बाध्य हुन्छन्।
यही कारणले स्वास्थ्य बीमाको दायरा र प्रभावकारिता पनि बढ्न सकेको छैन।
निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा विशेष प्रकृतिका रोगबाहेक स्वास्थ्य बीमाबापत एक परिवारले ८० हजार रुपैयाँ बराबरको मात्र सेवा पाउँछ। निजी अस्पतालमा उक्त रकम एउटा सानो शल्यक्रियाका लागि पनि पुग्दैन। यसो भएपछि कम आयको परिवारका व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य बीमाको सुविधामा उपचार गराउन सरकारी अस्पतालमै जानुपर्ने हुन्छ। यसो भनेर ६० प्रतिशतभन्दा बढी बिरामीलाई सेवा दिइरहेका निजी अस्पतालहरूको महत्त्व र आवश्यकता कम आकलन गर्न खोजिएको होइन।
दुरचिकित्सा र अनलाइन सेवा प्रभावकारी बनाउने
दुरचिकित्सा विधिबाट बिरामी जाँच गर्न ‘भिडि कन्फरेन्सिङ’ वा ‘क्लाउड बेस्ड डाटा’ प्रयोग गरिन्छ। यसमा बिरामी अस्पताल जानु नपर्ने वा चिकित्सक बिरामीकोमा पुग्नु नपर्ने भएकाले कम खर्चमा सेवा प्राप्त हुन्छ। सामान्य बिरामीको जाँच र काउन्सिलिङमा यो विधि बढी उपयोगी हुन्छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७७ सालमा दुरचिकित्सा सेवा र अनलाइन स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कार्यविधि ल्याए पनि कार्यान्वयन निकै फितलो छ। आमनागरिकलाई अनलाइन स्वास्थ्य सेवाबारे जानकारी नै छैन, उनीहरूले लाभ पनि लिन पनि सकेका छैनन्। स्वास्थ्य जाँच र अन्य सेवाबापतको भुक्तानी गर्ने धेरै अनलाइन माध्यमहरू छन्। यस अवस्थामा दुरचिकित्सा बढाउन सक्दा गरिब तथा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले पनि सहजै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन्।
घुम्ती क्लिनिक चलाउने
दुर्गमता र यातायातको समस्याका कारण स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित मानिसहरूका लागि पायक पर्ने ठाउँमा विशिष्टीकृत सेवासहित घुम्ती स्वास्थ्य क्लिनिक चलाउनुपर्छ। यसो गर्दा न्यून लागतका राम्रो सेवा पाउन सक्छन्। टाढा लैजान कठिन हुने वृद्धका लागि पनि सजिलो हुन्छ।
स्वयंसेवी संघसंस्था तथा केही अस्पतालहरूले घुम्ती स्वास्थ्य क्लिनिक गरेका छन्। यसबाट ठूलो संख्यामा बिरामीले निदान तथा उपचारको सेवा पाएका राम्रा उदाहरणहरू पनि छन्। यतिले मात्र पुग्दैन, सरकारी नीति र योजनामा नै सुधार गरी घुम्ती क्लिनिक व्यापक बनाउनुपर्छ।
विशिष्टीकृत सेवा दिने सरकारी र निजी अस्पतालले सेवाको निश्चित प्रतिशत दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई केन्द्रित गरी घुम्ती सेवा दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसबाट अस्पताल जान नसक्ने गरिब तथा वृद्धहरूले उच्चतम लाभ लिन सक्नेछन्।
आधारभूत सेवा र विशेषज्ञ स्वास्थ्य छुट्ट्याउने
हामी नेपालीमा सामान्य बिरामी पनि विशेषज्ञ चिकित्सककोमा गइहाल्ने अभ्यास छ। यसले बिरामीको खर्च बढी हुन्छ, विशेषज्ञ चिकित्सकको कामको बोझ पनि बढ्छ। बढी समय दिनुपर्ने बिरामीलाई चिकित्सकले समय दिन नसक्ने हुन्छ। बिरामी व्यक्तिले लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ।
पहिले नै रोग पहिचान भएर उपचार गराइरहेका बिरामीबाहेक अरूले विशिष्टीकृत सेवाका लागि जानुअघि आधारभूत सेवाका स्वास्थ्यकर्मीबाट जाँच गराउनु राम्रो हुन्छ। यस्तो जाँचबाट विशेषज्ञ चिकित्सककोमा जान आवश्यक हुँदा मात्र रिफर गर्ने अभ्यास गर्नु आवश्यक हुन्छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले यस्तो अभ्यास व्यावहारिक बनाउने प्रयास गरेको छ तर यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छैन। कानुनी व्यवस्था नहुँदासम्म आधारभूत र विशिष्टीकृत सेवा छुट्ट्याएर उपचार सहज बनाउन कठिन हुन्छ।
चिकित्सकको पढाइ खर्च निर्मम रूपमा घटाउने
निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा चिकित्सकले बिरामी जाँचेको पाँच सयदेखि हजार रूपैयाँसम्म लिने गरेको पाइन्छ। लाखौं खर्च गरेर पढेको चिकित्सकले बिरामी जाँचमा त्यति शुल्क लिन पाउनु न्यायसंगत मान्न सकिएला तर दिनभर काम गरेर छाक टार्नुपर्ने व्यक्तिका परिवारलाई कदापि न्याय हुँदैन। यस्तो समस्या समाधानको पनि उपाय हुन सक्छ।
चिकित्सक उत्पादन गर्ने कलेजहरूको वास्तविक आम्दानी र खर्च हिसाब गरेर हालको शुल्क कति घटाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ। यसरी केही मात्रामा घटाउन सकिने हुन सक्छ। सरकारले चिकित्सा शिक्षा पढ्ने सबै विद्यार्थीलाई निश्चित छात्रवृत्ति दिएर पढाइ खर्च घटाउनुपर्छ र अन्य प्राविधिक विषय पढ्दा लाग्ने खर्चको स्तरमा झार्नुपर्छ।
प्रत्येक चिकित्सकले आफूले जाँच्ने बिरामीमध्ये निश्चित प्रतिशतलाई गरिब बिरामीलाई निःशुल्क जाँच्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। वास्तविक गरिब पहिचान गर्ने काम सजिलो छैन तर स्थानीय सरकार प्रत्येक परिवारको नजिकमा रहेकाले धेरै गाह्रो पनि छैन।
स्वास्थ्य उपचारको खर्च नेपाल जस्ता कम विकसित देशहरूको तुलनामा उच्च आय भएका देशहरूमा निकै बढी छ। त्यहाँ बहुसंख्यक मानिसको आय जीवन निर्वाहका लागि चाहिने न्यूनतमभन्दा माथि हुन्छ। प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरिएको हुन्छ। स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा पनि सम्झौताको अवसर हुँदैन।
स्वास्थ्य नै मानिसको सबभन्दा ठूलो सम्पत्ति मानिन्छ। मानवपुँजी राज्यको विकासको मूल आधार मानिन्छ। कुनै विभेद नगरी सबै नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी राज्यको हो। यसबाट देशमा मानवपुँजीको क्षमता अभिवृद्धि हुने आधार तयार हुन्छ।
सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने गरी समग्र स्वास्थ्य सेवामा रूपान्तरणकारी सुधार गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन। चल्तीको दैनिक कामबाट अलिक फरक ढंगले सोचेर सुधारको अभियान अघि बढाउन आवश्यक भएको छ।
(डा. राजु लौडारीले अर्थशास्त्रमा विधावारिधि गरेका छन्।)
