मुलुकको प्रशासनिक प्रणाली व्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखी बनाउन निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ।
लामो समय विवाद र रस्साकस्सीमा परेको यो विधेयक संसद तथा संसदीय समितिले संघीयताका त्रिखुट्टी (राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक) आयाममध्ये प्रशासनिक मूल्य र राज्य प्रणालीको संस्थागत धरातलबाट अनुसन्धानात्मक र दीर्घकालीन रणनीतिसहित बहस गरी टुंग्याउनुपर्नेछ।
निजामती सेवाको कानुन व्यवस्थापकीय हो। यसलाई बेतनभोगी कर्मचारीको सेवासर्तका विषयका रूपमा मात्र अर्थ्याउनु हुँदैन। नेपालको विद्यमान निर्वाचन पद्धति र प्रतिनिधित्व प्रणालीका कारण अस्थिर राजनीति चाँडै अन्त्य हुने देखिँदैन। स्थायी चरित्रको प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गरी राज्यव्यवस्था र वितरणको साधकीय कानुनका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ।
निजामती कानुनलाई नागरिकसामु सरकारको उपस्थिति जनाउने कर्मचारी वर्गको उन्नयनमा मात्र होइन, संघीयताको वितरण (डेलिभरी) मार्गचित्रमा आबद्ध गर्न जरूरी छ।
प्रस्तुत विधेयकका बाहिरी अवरणमा कर्मचारी व्यवस्थापन र परिचालनको खाका समेटिएको छ तर सारमा यसले मानवपुँजी व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने प्रशासनिक संघीयताको मार्गचित्र बोकेको हुनुपर्छ। स्वार्थको र झुन्डको खेलमा तदर्थ हिसाबले कर्मचारीको लाभहानि व्याख्या, विश्लेषण र टिप्पणी हुनु हुँदैन।
आज निजामती सेवाको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा बग्रेल्ती ऐँजेरू कानुन पलाएका छन्। संघीय अनुदानभित्र विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहका अन्धपथ (डार्क-होल) राखिएका छन्। कुनै अध्ययन भएको छैन, औचित्य पुष्टि गरिएको छैन।
संवैधानिक कार्यसूची कार्यान्वयन गर्दा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले नागरिकसामु औचित्य र उपादेयता पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। सीमित वर्गको लाभ र स्वार्थको खेलमा कानुन कपी-पेस्ट गरेर कर्मचारीको संख्या थपेर संघीयता सबल हुँदैन। संविधानको साझा अधिकार सूची कार्यान्वयन गर्न बनेका यस्ता कानुनमा न वित्तीय विश्लेषणको दीर्घकालीन जबाफ छ, न उत्तरविधायिकी परीक्षण गर्ने ल्याकत छ। विधायिकी मनासायको प्रकट वा अभिलेखांकन छैन, अध्ययन अनुसन्धानको दस्तावेज पनि छैन।
यसले नागरिकको सेवा, कल्याण, जनसांख्यिकी र भौगोलिक अनुपातको बेवास्ता गरेको छ। नागरिकले तिरेको कर उडाउने सेतो हात्ती र भिडतन्त्र (मोबोक्रेसी) को झुन्ड बढेको छ।
आयरलेन्डकी उपन्यासकार लेडी मोर्गनले आयरल्यान्डलाई ब्यूरोमेनियाको भिडबाट मुक्त गर्न आह्वान गरेजस्तै राजनीतिको लुटतन्त्र र प्रशासनिक भिडतन्त्रबाट प्रदेशलाई मुक्त गर्नुपर्ने भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुनको जंगल, समानान्तर संरचना, लाभ र सुविधा, स्तर वृद्धि र बढुवा, कार्यालय र दरबन्दीको होडबाजी चलेको छ। दायित्व र व्ययभार बढाएको छ। आफ्नो राजस्व र आम्दानीले धान्ने, टिक्ने र चल्नेभन्दा पनि संघबाट अनुदानको कोहोलो हाल्ने स्वर मुखरित छ। दीर्घकालीन प्रभाव र उपादेयताबिनाका लहडी र स्वार्थी खेल संघीय निजामती सेवा कानुनले तत्काल रोक्नुपर्छ।
नेपालको राजनीतिक प्रणालीले अस्थिरता सिर्जना गर्दै नागरिकमा 'डीप फ्रस्ट्रेसन' बढाएको छ। राज्यप्रति नागरिकको अविश्वास, अनास्था र वितृष्णा बढ्दो छ। 'राजनीतिमा एउटा व्यवस्था समाप्तिपछि अर्को व्यवस्था सिर्जना हुन्छ तर प्रशासनिक मूल्य समाप्त भएमा राज्य ध्वंश हुन्छ' भन्ने धारणा सन् २०१२ मा प्रकाशित अरेन्ड लिजफार्टको 'प्याटर्न अफ डेमोक्रेसी' कृतिमा उल्लेख छ।
विद्वान अरेन्ड लिजफार्टको विश्लेषण छ – लोकतन्त्रमा शासकहरू नागरिकबाट नियन्त्रित रहेको नाटक गर्छन्। दया र नम्रताको अभिनय गर्छन्। व्यवस्था जुनसुकै भए पनि शासकहरू उन्मादी र स्वेच्छाचारी हुन्छन्। अहंकार, प्रतिशोध र अराजकता प्रस्तुत गर्छन्।
नेपालको अस्थिर राजनीतिमा प्रशासनिक मूल्य प्रणाली सुदृढ बनाउने गरी निजामती सेवा कानुन बन्नुपर्छ। राज्यको 'पोलिसी डिपार्चर' हुँदै 'डेलिभरी विङ्स' तथा 'फ्रन्ट लाइन' मा क्रियाशील जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
हाल प्रतिनिधि सभामा रहेको विधेयकका निम्न पक्षहरूमा सुधार र परिमार्जन गर्न सकिन्छ।
संवैधानिक मार्गचित्र
नेपालको संविधानको धारा २८५ र ३०२ ले निजामती सेवाको गठन तथा सञ्चालनको आधार दिएका छन्। यो विधेयक धारा २८५ बाट निर्देशित हुनुपर्छ।
राज्यको मियोका हुने संघीय निजामती सेवा ऐन तीन तहका सरकारको मार्गदर्शक र 'अभिभावक कानुन' हुनुपर्छ। संघीय ऐनले तीनै तहका कार्यात्मक सरकार र निजामती कर्मचारीको चासोका विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ।
स्थायी सरकारसम्बन्धी कानुनले राज्यका अन्य संयन्त्रलाई पनि स्थायी र गतिशील बनाउँदै नागरिकसामु सरकारको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ।
सार्वजनिक सेवामा सरिक कर्मचारीकै सक्रियताबाट देशको प्रतिष्ठा बढ्छ र सार्वभौमिक निरन्तरता कायम रहन्छ भन्ने तथ्य बोध हुन आवश्यक छ।
राजनीतिको हस्तक्षेप र सुरक्षा
राजनीति र प्रशासन एकअर्काको चासोका सम्बन्धमा आपसमा जानकार हुनुपर्छ तर प्रशासनमा राजनीतिको हस्तक्षेप र राजनीतिमा प्रशासनको हस्तक्षेप दुवै स्वीकार्य हुँदैन। कामको परिणाम, खर्च र नागरिक सेवाप्रति सरकार र प्रशासन दुवै समान रूपमा उत्तरदायी हुने व्यवस्था रहनुपर्छ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा गभर्नर डा. भेषबहादुर थापाले 'राष्ट्र परराष्ट्र' किताबमा भनेका छन् – राजा महेन्द्रले सिंहनाद (सिंहदरबार) र राजा वीरेन्द्रले हवाइट हाउस शैलीमा दरबारबाट शासन चलाएका थिए। हालका गणतन्त्रीय शासकले 'बालुवाटार' बाट राजकाज चलाएका छन्। राजनीतिको 'नार्सिसिजम' ले निर्देशन, लोभ, तोक र दबाबमा प्रशासनलाई लुब्धो र जुम्सो बनाई हुर्मत लिन उद्यत छ। प्रशासनिक नेतृत्व विज्ञता र दक्षताको अभावमा व्यावसायिकता क्षयीकरण (सेल्फ डिक्लाइन) भएको छ।
उनले अमेरिकी प्रशासनका ज्ञाता तथा राजनेता विड्रो विल्सनलाई पनि उद्धृत गरेका छन् – प्रशासनिक प्रश्नहरू राजनीतिक प्रश्नहरू होइनन्, राजनीतिले प्रशासनको गन्तव्य तय गर्छ तर राजनीति प्रशासनका लागि परपीडक बन्नु हुँदैन।
राजनेता विड्रो विल्सनको अध्ययन विश्लेषण नै विश्वभर सार्वजनिक प्रशासनको अध्ययनशास्त्र बनेको छ। व्यवहारमा भने राज्यका जस र लाभ (डेमोक्रसी डिभेन्ट) राजनीतिले लिने र अपजस र अपमान कर्मचारीले भोग्ने शृंखला नेपालमा इतिहासदेखि यथावत् छ।
कर्मचारी हुँदा जेल बस्नुपरेपछि आदिकवि भानुभक्त आचार्यले विरक्त भएर 'जेल बसाइ र इन्साफ' लेखमा भनेका थिए – हाम्रा शाखासन्तान जागिरे हुन नपरोस्।
नेपालको राजनीति अस्थिर र मार्गचित्र बिनाको भूमरीमा छ। प्रशासनिक धरोहर र स्थापित मूल्यमाथि चारैतिरबाट प्रहार भएको छ। राजनीतिक दबाब र स्वार्थमा प्रशासनिक नेतृत्वले निर्णय गर्नुपर्ने तर भागीदार कर्मचारी मात्र बन्ने 'बली प्रथा' चलेको छ।
संघीय निजामती कानुनले यो प्रथा अन्त्य गरेर कर्मचारीको सुरक्षा गर्नुपर्छ। राजनीतिको स्वेच्छाचारितालाई उन्मुक्ति दिने र कर्मचारी डाम्ने प्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ।
मौजुदा व्यवस्थामा पुनर्बोध र परिमार्जन
नेपालमा प्रशासनिक संघीयकरणको प्रस्थानबिन्दु संघीय निजामती कानुन नै हुनेछ। यसले विद्यमान निजामती सेवाभित्र सुधार र परिमार्जनको खाका कोर्नुपर्छ। राज्य प्रणालीका अन्य सेवा र निजी क्षेत्रलाई पनि स्पष्ट अकार दिनुपर्छ।
विधेयकमा कर्मचारीलाई श्रेणी प्रणालीबाट तहगत प्रणालीमा लैजाने प्रस्ताव छ।
संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, इञ्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखा परीक्षण, वन, शिक्षा, सूचना प्रविधि र विविध गरी ११ वटा सेवा विशिष्टीकरण गरिएको छ। तेह्रौं तहसम्म सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि ६ वटा सेवा रहने गरी समूहीकरण गरिएको छ।
साथै, संघीय निजामती कर्मचारीका विभिन्न श्रेणी र तहको व्यवस्था गरिएको छ। राजपत्रांकित सेवाभित्र छैटौंदेखि विशिष्ट अधिकृत चौधौंसम्म वृत्ति विकास हुने भर्याङको खाका छ। यसले वृत्ति विकासको दायरा फराकिलो पारेर कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबल बढाउन सक्नेछ।
सचिव पदमा बढुवाका लागि बनाइएको क्लस्टर प्रणाली कार्यालय सहयोगीदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने गरी कानुनमै मन्त्रालयको नाम र संख्या निश्चित गर्नुपर्छ। यसो भएपछि कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन, सरूवा, बढुवा सबै मन्त्रालयगत आधारमा गर्न सकिन्छ।
विधेयकमा संघीय निजामती सेवाको रिक्त पदमा खुला प्रतियोगिता, अन्तरसेवा प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने तथा बढुवालाई अन्तर-आबद्धताबाट सेवा क्षेत्र फराकिलो बनाउने प्रस्ताव छ।
नेपालीको औसत आयु बढेका कारण अवकासको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। यससँगै सेवा प्रवेशको उमेरहद घटाएर नवरक्त सञ्चार (न्यु ब्लड) का लागि ३० वर्षमा झार्नुपर्ने देखिएको छ।
योग्यता प्रणाली र समावेशी चरित्र मिलान
योग्यता प्रणाली नै निजामती सेवाको नश्ल हो। समावेशी चरित्र मुलुकको विशिष्टता हो। नेपालको राज्य संरचना र स्वरूप बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुक्षेत्रीय र बहुसांस्कृतिक छ।
समावेशिता कुन बिन्दुसम्म लैजाने हो, राज्यका नीति र कानुन स्पष्ट हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले 'एकपटक आरक्षणको कोटाबाट सुविधा दिएको अवस्थामा हरेकपटक त्यही सुविधा दाबी गर्नु संविधानसम्मत नहुने' व्याख्या गरेको छ।
नेपालको संविधानले अंगीकार गरेका समानता, समान संरक्षण, विभेदहीनता, सकारात्मक विभेद र समावेशिता सम्बन्धी प्रारूप, मूल तत्त्व र आधार स्पष्ट हुन आवश्यक छ। अदालतले 'समावेशिताका नाममा योग्यता बेवास्ता गर्न उचित हुँदैन' भनेको छ। योग्यताको क्षेत्राधिकार खुम्चाएर आरक्षणको प्रतिशत बढाउनुको पुष्ट्याइँसहित व्याख्या हुनुपर्छ।
विधेयकमा खुला प्रतियोगिताका ४९ प्रतिशत पद शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा अन्य समूहका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने प्रस्ताव छ। महिला समूहभित्र पनि खसआर्यलाई २७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २५ प्रतिशत, मधेसी १५ प्रतिशत, दलित १२.७ प्रतिशत, थारू ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्ति ४ प्रतिशत आरक्षणको प्रस्ताव छ।
मानव विकास सूचकांक, भूगोल, जनसंख्या, विपन्नता प्रतिशत निर्धारणको मानकसूत्र हुनुपर्छ। प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) बेहोरेको विकासशील मुलुक नेपालले खुला बजार, प्रतिस्पर्धा र योग्यतामा संकुचन हुने गरी कानुन तर्जुमा गर्नु हुँदैन।
पेसागत ट्रेड युनियन
विश्वका धेरै मुलुकको अभ्यास हेर्दा पुँजी र श्रम हुने ठाउँमा मात्र ट्रेड युनियन छन्। नेपालमा संविधान, श्रमसम्बन्धी आइएलओ महासन्धि १९३०, संगठन स्वतन्त्रता र संगठित हुन पाउने अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४८ मानवअधिकार सम्बन्धी महासन्धिजस्ता राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले वकालत गरेका विषय नीति र कानुनले समेटेका छैनन्।
कर्मचारीको सेवासुविधा र सुरक्षाको विषयमा पेसागत भूमिकाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत स्वरूपको ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
हाल कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू दलीय आधारमा क्रियाशील छन्। प्रशासनमा कुन तहसम्म ट्रेड युनियन बनाउन दिने र के भूमिका दिने भन्नेमा दलहरू स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। अहिलेजस्तो नियुक्ति, सरूवा, बढुवा र पुरस्कारमा समेत ट्रेड युनियनहरूले सरकारसँग बार्गेनिङ गर्ने कृत्य कानुनले अन्त्य गर्नुपर्छ।
कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र पेसागत सक्षमता अभिवृद्धिमा ट्रेड युनियनको रचनात्मक भूमिका हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएर राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने, कार्यालयमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने र कर्मचारी प्रशासनको मर्यादाअनुरूप अनुशासन पालना गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
अन्तरआबद्धता र एकीकृत प्रारूप
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने सबै कर्मचारी निजामती कर्मचारी हुन् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
ती सबै कर्मचारीको सेवाका आधारभूत सर्तहरू (सेवा प्रवेशको उमेर, अवकाश उमेर, बढुवाका प्रावधान, उपदान, निवृत्तिभरणका प्रावधान) समान हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
संविधानमै प्रदेशको जन्म त्रुटिपूर्ण (डिजाइन डिफिसेट) छ। स्थानीय तहमा अनियन्त्रण एवं स्वेच्छारिता हाबी छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय तन्तु जोड्ने र एकाकार गर्ने जिम्मेवारी संघकै हुनुपर्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी रहनुपर्छ। प्रस्तुत विधेयकमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको हुने व्यवस्था छ।
विधेयकमा ऐन लागू भएको १० वर्षसम्म स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती प्रशासन सेवाको हुने भनिएको छ। यसो होइन, उपराज्य तह (प्रदेश र स्थानीय) सम्म जोड्ने कडीका पद निरन्तर रूपमा संघकै हुनुपर्छ।
विश्वमै पूर्ण संघीयकरण र विकेन्द्रीकरणको शासन विधिशास्त्रमा मात्र हुन्छ, व्यवहारमा हुँदैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक प्रशासनबीच सहयोग, समन्वय र सहकार्य भएन भने प्रशासन कठिन हुन्छ।
यसकारण प्रदेशको प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू संघीय निजामती सेवाबाटै खटिइजाने हालको व्यवस्था कायम राख्नुपर्छ।
वृत्ति विकासको गतिशीलता
कर्मचारीको सेवा र पद जुन सेवाबाट सुरू भयो, त्यसैमा समाप्त हुने हुनु हुँदैन। कानुनले प्रदेशभित्र कर्मचारीको वृत्तिविकास फराकिलो बनाउन प्रदेश सरकारका कार्यालय र स्थानीय निकायहरूबीच सरूवा-बढुवा हुनसक्ने प्रावधान र व्यवस्थापनको मार्गदर्शन गर्नुपर्छ।
रिक्त पद पूर्ति गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको गतिशीलता सुनिश्चित गर्न निश्चित प्रतिशतमा आन्तरिक सेवा रहनुपर्छ। कर्मचारी प्रशासन सुधारका लागि सरूवा र बढुवा सूचकसहित अनुमानयोग्य बनाउने व्यवस्था कानुनी रूपमै बाध्यकारी बनाउनुपर्छ।
भारतमा नियुक्तिपछिको पोस्टिङ कुन ठाउँमा हुन्छ र सरूवा कहाँ हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसबाट पनि सिक्न सकिन्छ।
विधेयकमा नयाँ नियुक्तिपछि पहिला दुर्गममा पठाउने, त्यसको अनुभवपछि सुगममा ल्याउने र सुगमको अनुभवपछि नीति निर्माणमा लैजाने व्यवस्था अनुमानयोग्य बनाउनुपर्छ। बढुवामा पाँच वर्ष अवधिसँगै कार्यसम्पादन र कार्यशैली उत्कृष्टता पनि मूल्यांकन हुनुपर्छ। कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति, तक्मा र विभूषण दिने प्रक्रिया वस्तुगत र पारदर्शी हुनुपर्छ। यसमा नयाँ कानुनले स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्छ।
संरचना र दरबन्दी सिर्जनामा एकरूपता
विधेयकले संघमा मात्र होइन, जथाभावी व्ययभार सिर्जना गरेका प्रदेश र स्थानीय तहका संरचना र दरबन्दी नियन्त्रण गर्नुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जनाका लागि बाध्यकारी राष्ट्रिय मापदण्ड हुनुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम सर्भे) बनाएर आफूखुसी दरबन्दी सिर्जना गर्ने, कर्मचारी भर्ना गर्ने र व्ययभार थप्ने काम बन्द गर्नुपर्छ।
कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन, २०६३ ले संघका ८७३, प्रदेशका ५६७ र स्थानीय तहका ३५५ गरी जम्मा १७९५ कार्यको विस्तृत बाँडफाँट गरेको छ। उपराज्य (प्रदेश र स्थानीय तह) मा ६० प्रतिशत कार्यक्षेत्र तथा अधिकार हस्तान्तरण हुँदा कहाँ कति दरबन्दी कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने अध्ययन भएको छैन।
अहिले संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुग्दा पनि जनशक्ति प्रक्षेपण भएको छैन। संघमा नीतिनिर्माण, राष्ट्रियस्तरका मापदण्ड निर्धारण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गर्न दक्ष कर्मचारी चाहिन्छ।
प्रदेशको काम समन्वयकारी मात्र भएकाले थोरै कर्मचारी भए पुग्छ। स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी अनुसार काम धेरै हुने भएकोले सोहीअनुसार संरचना र दरबन्दीमा एकरूपता हुनुपर्छ। संघीय निजामती सेवा ऐन सरकारको दीर्घकालीन प्रशासनिक नीति हो। यसमा बृहत्तर, दूरगामी र परिणाममुखी दृष्टिकोण चाहिन्छ।
संविधानले निर्धारण गरेको संघीयता र लोकतन्त्रको राष्ट्रिय फ्रेमवर्कभित्र सक्षम, उत्प्रेरित र उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन चाहिन्छ। अब आउने ऐन प्रशासनिक संघीयताको 'माइलस्टोन' बन्नुपर्छ।
(लेखक राजन भट्टराई नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्)
