नेपालको सत्ता राजनीतिको मूल चरित्र बनेको 'म्युजिकल चेयर' खेलको अर्को भाग अब सुरू भएको छ।
प्रधानमन्त्री बनेर बाँचुञ्जेल देशको सेवा गर्न जन्मिनुभएका हातका औंलामा गन्न सकिने नेताहरूमध्ये अर्का नेता फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ।
मादलको धुन रोकिँदा अरू खेलाडीलाई झुक्क्याएर फेरि एकपटक झ्याप्पै कुर्सी हात पार्न सफल केपी ओलीलाई हार्दिक बधाइ!
नेपालको भद्दा आलोपालो राजनीति र सरकार परिवर्तनका बारेमा विश्लेषणात्मक लेख लेख्नु रहर गर्ने कुरा होइन। यसो भए पनि नजिकको इतिहास तुरून्त बिर्सिहाल्ने र थोत्रा परिवर्तनलाई नयाँ भनेर पटकपटक भ्रममा पर्ने नेपालको आम मनोवृत्तिका बारेमा चर्चा हुन जरूरी छ।
कुरा सुरू गरौं एउटा दुखद यथार्थबाट।
२०७२ मा संविधान जारी भएपछि सत्तामा पुगेका कुनै सरकार वा त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने इमानदारिता देखाएका छैनन्। संविधानले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य र कार्यक्रम अलपत्र छन्। परिणामस्वरूप, देशका संकट झनझन् बढिरहेका छन्। संविधान कार्यान्वयन नहुँदा र त्यस अनुरूप राजनीतिक पद्धति र संस्कार स्थापित हुन नसक्दा, युगान्तकारी राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त नयाँ संविधानले दिएका समावेशिता, अग्रगमन, समृद्धि र स्थिरताका सम्भावना थप कमजोर भएका छन्। संविधान नरूचाउनेको स्वर बलियो भएर गएको छ।
यसो हुनमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', शेरबहादुर देउवा र केपी ओली बराबर जिम्मेवार छन्।
यसो किन भयो?
आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने र संविधान लेख्ने दलहरू नै संविधान कार्यान्वयन गर्न अनिच्छुक किन छन्?
वर्तमान नेपालको अहम प्रश्न यही हो। यो प्रश्नलाई पर सार्ने हो भने, नेपालका कुनै राजनीतिक घटनाक्रमको अन्तर्वस्तुमा पुग्न सकिँदैन।
अग्रगामी परिवर्तनका लागि हिंसात्मक विद्रोहको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाललाई संविधानप्रति कुनै लगाव थिएन। उनको प्रधानमन्त्रीकाल छोटामोटा भ्रष्ट र अपराधीहरूको संरक्षणमै भरपुर प्रयोग भएको हो। आफू सत्तामा रहिरहने र आफूपछि आफ्ना सन्तानलाई सत्तारोहण गराउने 'पवित्र' उद्देश्यबाट निर्देशित उनको सत्ता नेतृत्व आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूको पाखण्डीपनको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण थियो।
शेरबहादुर देउवाबारे पनि धेरै लेखिरहन पर्दैन। विगत तीस वर्षदेखि नेपाली राजनीतिमा जति प्रदूषण र अनैतिकता देखिएको छ, तीमध्ये आधाजसोको जस त उनलाई मात्र जाला। देउवालाई सत्तामा पुर्याउँदा नेपाल हरेकपटक कमजोर भएको छ। देउवालाई नेपालको संविधान र त्यसमा निहित मूल्यमान्यताको यथेष्ट ज्ञान छ वा त्यसप्रति सम्मान छ भन्नु, आकासबाट फुरौला खस्छ भन्नुजस्तै हो।
अब रह्यो नेपालले आज पाएका नयाँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कुरा।
संविधान जारी भएपछि भारतका नरेन्द्र मोदीले गरेको अमानवीय नाकाबन्दीको डटेर सामना गरेको 'जस' ले नेपाली राजनीतिमा ओलीलाई स्थापित बनायो। काठमाडौंको अभिजात वर्ग यसका लागि ओलीप्रति अनुग्रहित छ र सधैं रहनेछ।
ओलीको मुकुटमा अर्को प्वाँख त्यस बेला थपियो, जुन बेला उनले आफ्नो प्रधानमन्त्री कालमा पश्चिम नेपालसँग जोडिएका त्यस बेला भारतको र अहिले नेपालको नक्सामा समेटिएको कालापानी-लिपुलेक नेपालको भएको घोषणा गराए। यसबाट उनको व्यक्तित्वमा राष्ट्रवादीको छाप लाग्यो। आफूलाई राष्ट्रवादी भएको विश्वास गर्ने सबैका लागि ओली साहस र दृढताको प्रतीक भए।
नाकाबन्दीको सामना र नक्सा विस्तारमा ओलीले गरेको नेतृत्वको मूल्य देशले चुकाइरहेको छ, भविष्यमा पनि चुकाउने निश्चित छ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीको यो कार्यकाल कस्तो होला भनेर बुझ्न अत्यधिक बहुमतसहित उनले नेतृत्व गरेको विगतको सरकार कस्तो थियो भनेर एकपटक सम्झे पुग्छ। जुन बेला प्रचण्ड बहुमतसहित केपी ओली सत्तामा थिए, त्यस बेला यस्तो भान हुन्थ्यो, नेपालले एउटा सर्वशक्तिमान बादशाह पाएको छ जसले नेपालका सारा समस्यालाई आफ्नो तीक्ष्ण र असाधारण ज्ञानबाट छुमन्तर गरेर गायब गरिदिन सक्छ।
यस्तो धारणा आम मानिसले स्वस्फुर्त बनाएका थिएनन्, केपी ओलीले आफ्नो प्रचार संयन्त्रमार्फत स्वयं बनाएका थिए। राज्यका सञ्चारमाध्यम र बालुवाटारमा उनले स्थापना गरेका आफ्ना आसेपासेको संरचनाले जोडतोडका साथ यसो भनिरहेका थिए — नेपालले अनुपम र अपूर्व शासक पाएको छ। अब नेपालका दुःखका दिन सकिए!
तर शासकका रूपमा केपी ओलीका प्राथमिकता गलत र दिशाहीन थिए।
सरकारको नेतृत्व कति प्रभावकारी भन्ने जाँच्न दुई अन्तर्सम्बन्धित कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
पहिलो, सरकारले विधिको शासन स्थापित गर्नमा कस्तो भूमिका खेलेको छ?
र, दोस्रो, राज्यका स्रोतसाधनको वितरण तथा प्रयोग कसरी भएको छ?
केपी ओलीलाई आफ्नो ज्ञान र क्षमतामा यति धेरै विश्वास छ कि, यसका अगाडि देशको संविधान र कानुन उनका लागि केही होइनन्। उनको नेतृत्वको सरकारले संविधानमा भएका लक्ष्य र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै चासो राखेन।
राज्यका महत्त्वपूर्ण संस्था र पद्धति बलियो बनाउन कुनै काम भएन। प्रदेशका संरचना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन बनेनन्। विभिन्न तहका सरकारका जिम्मेवारी र राज्यको स्रोत बाँडफाँटका लागि विधि र प्रक्रियाको उपयोग गरिएन। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कसरी बलियो बनाउने भनेर उनी र उनका भ्रष्ट आसेपासेले आफ्नो सम्पूर्ण समय खर्चे।
राज्यका साधनस्रोतको प्रयोग र त्यसमा निहित अर्थ-राजनीतिबारे पनि केपी ओलीको दृष्टिकोण गलत छ। उनको प्रधानमन्त्रीकाल समृद्धि र आर्थिक रूपान्तरणबारेको गलत बुझाइबाट निर्देशित थियो। भ्यूटावर र यस्तै पत्रु पूर्वाधारलाई विकासको विम्ब ठान्ने, सीमित व्यापारी र ठेकेदारको स्वार्थका लागि गलत नीतिगत निर्णय गर्ने र राज्यको र सीमित स्रोतसाधन आफ्ना आसेपासे रिझाउन प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति ओली प्रधानमन्त्रीकालका विशेषता रहे। राज्यस्रोतको दुरूपयोगमा संलग्न भ्रष्टाचारीको खुलेआम संरक्षण गर्ने कुरामा अरू प्रधानमन्त्री झैं उनको पनि अविस्मरणीय योगदान छ।
जसले सरकारको आलोचना गर्यो उसलाई आफ्ना साइबर सेना लगाएर र त्यसबाट नपुगे आफैं राष्ट्रिय टेलिभिजनमा गएर निम्नस्तरको आलोचना गर्न ओलीले संकोच मानेनन्। उनको चरित्रमा अहिले सुधार आएको कुनै संकेत देखिएको छैन।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको कार्यकाल सर्सर्ती सम्झिने हो भने बुझ्न सकिन्छ — केपी ओलीलाई न त नेपालको संविधानप्रति कुनै विश्वास छ, न नेपालका वर्तमान समस्या र तिनको जटिलताका बारेमा कुनै हेक्का छ।
नेपालमा तीव्र रूपमा बढिरहेको निराशाका केही स्पष्ट आयाम छन्।
पहिलो, राजनीतिक आन्दोलन सफल भएर नयाँ प्रणाली स्थापना भएको दशकौं बितिसक्दा पनि विधिको शासन स्थापना र आमूल सुधारको लक्ष्यमा कुनै प्रगति हासिल हुनसकेको छैन। यसको उल्टो राज्य झन् कमजोर भएको छ। सेवा प्रवाहको अवस्था झन् खराब भएको छ। आर्थिक र वातावरणीय संकट झन् बढेको छ।
दोस्रो, तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको विश्वपरिवेशमा नेपाल झन् पछाडि धकेलिँदैछ। आर्थिक आधारमा मात्र नभएर बौद्धिक आधारमा पनि नेपालको कमजोरी थप गहिरिँदै गएको छ, जसले नेपालको अस्तित्वमाथि नै संकटको सिर्जना गरिरहेको छ। विश्वव्यापी दौडमा नेपाल पछि परिरहेको मात्र होइन, छुटिसकेको छ।
सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, के अब बन्ने प्रधानमन्त्रीले नेपालको संकटका विविध आयाम र जटिलता बुझेको छ? के ऊसँग ती जटिलताको सामना गर्न आवश्यक दृष्टिकोण छ?
इमानदार जबाफ यो हो कि केपी ओलीसँग यी दुवै कुरा छैन।
केपी ओलीको अज्ञानता डरलाग्दो छ, किनकि उनी स्वयंलाई यसको हेक्का छैन।
केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले सरकार परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्न हस्ताक्षर गरेको सम्झौताको एउटा अंश पनि उत्तिकै विचारणीय छ।
सम्झौताले भन्छ — नेपालको संविधान संशोधन गरिनेछ र यसमा निहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (निर्वाचन प्रणाली) परिवर्तन गरिनेछ।
जसरी हरेक निर्वाचन प्रणालीमा केही समस्या हुन्छन्, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि समस्या नभएका होइनन्। त्यसैले यसको सुधार आवश्यक छ। संविधान संशोधन पनि कुनै 'अनैतिक' काम होइन। समयानुकूल संशोधन वा परिमार्जनले संविधानलाई जीवन्त र कार्यान्वयन योग्य बनाउँछ।
तर आफैले दुरूपयोग गरेर पंगु बनाएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउन 'अब संविधान संशोधन गर्छौं' भनेर सम्झौता गर्नु देउवा र ओलीको राजनीतिक बेइमानी हो। उपेक्षित, सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको संरक्षण गर्ने उद्देश्यबाट राखिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपालको संविधानको समग्र चरित्रको एउटा सानो पाटो हो।
जतिसुकै चिल्ला गफ गरे पनि यसलाई उखेल्ने वा हटाउने प्रयत्न २०७२ को संविधानकै औचित्यमा गरिएको प्रश्न हो।
यसले संविधान मन नपराउने अतिवादी र प्रतिगमनकारी शक्तिहरूलाई बलियो बनाउने छ र राजनीतिक अस्थिरताको अर्को चक्रमा देशलाई धकेल्ने छ।
देउवा र ओलीले सम्झौता गरेअनुरूप संविधान संशोधन होला, नहोला — यो भविष्यले बताउनेछ। तर संविधान संशोधन गर्ने हल्ला जसरी सुरू गरिएको छ, त्यसले थप अस्थिरता र अशान्ति निम्त्याउनेछ।
नेपालमा बेला बेलामा हुने गरेका सरकार परिवर्तनका घटना हेर्दा यस्तो लाग्छ — यो देशको औचित्य केही मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मात्र हो। देशको भविष्य, आमजनताका अपेक्षा, देशले भोगिरहेका संकट आदि सबै गौण हुन्। यो दुष्चक्र चिर्न नसक्नु नेपालको दुर्भाग्यपूर्ण नियति बनेको छ।
नयाँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई फेरि एकपटक हार्दिक बधाइ!
