संसदका दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर संविधान संशोधनसहित जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने उद्देश्यले नेपालमा नयाँ सत्ता समीकरण बनाएका छन्।
गत असार १७ गते भएको सम्झौताको ड्राफ्ट बाहिर सार्वजनिक नभए पनि कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको भनाइ मान्ने हो भने, संविधान संशोधन र स्थिर सरकारको कुरा अघि सारिएको छ। अहिलेको अवस्थामा संसदका दुवै ठूला दल एक ठाउँमा आउँदा प्राविधिक हिसाबले राम्रो देखिए पनि सैद्धान्तिक हिसाबले यसाई राम्रो नमान्नेको जमात पनि देखिएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा जहिले पनि सत्तालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राख्ने प्रचलनजस्तै भएको छ। यो अवस्थामा हामीले अँगालेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा सत्ता मात्रै केन्द्रमा हुने र प्रतिपक्ष विहीनताको अवस्था परिकल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। संसदमा नियम, कानुन बनाउने सन्दर्भमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको आफ्नै महत्व र भूमिका हुन्छ। दुई ठूला पार्टी नै सरकारमा सहभागी भएर सत्ता सञ्चालन गर्दा प्रतिपक्षको भूमिका न्यून हुन्छ।
सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने, कुनै विकराल स्थिति नियन्त्रणमा लिन मात्रै यस्तो सरकार बनाएको पाइन्छ। अन्य देशसँग युद्ध भइरहेको अवस्था वा ठूलै दैवी विपत्ति सामना गर्न यस्तो सरकार गठन हुन्छ। अहिले इसराइल र प्यालेस्टाइनको युद्ध चर्किरहेकाले इसराइलमा सबै दल सहभागी भएर 'युद्धकालीन मन्त्रिपरिषद' नै बनाइएको छ।
नेपालमा पनि २०४६ को आन्दोलनपछि संविधान जारी गर्दा र त्यसभन्दा अगाडि दोस्रो जनआन्दोलनपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेको उदाहरण छ। अहिले नेपालको सन्दर्भमा कुनै ठूलो विपत्ति आएको छैन, व्यवस्थामाथि खतरा पनि देखिएको छैन। सरकार चलिरहेकै थियो। प्रतिपक्षको पनि सशक्त उपस्थिति थियो। ठूला पार्टी सरकारमा नभएकै कारण व्यवस्थामाथि खतरा उत्पन्न भएको र सरकार नै चल्न नसक्ने अवस्था आएकै थिएन। त्यसैले अहिलेको गठबन्धनलाई अस्वाभाविक पनि भन्न सकिन्छ।
सत्ताका लागि मात्रै कांग्रेस र एमाले मिलेका हुन् भने दीर्घकालीन रूपमा यसका खराब असरहरू देखिनेछन्। संविधान लेख्दा राम्रो नियत लिएर लेखे पनि यो १० वर्षमा, कार्यान्वयन क्रममा छिद्रहरू देखिएका छन्। र, तिनै छिद्रमा टेकेर तिनको दुरूपयोग गरिएको छ। त्यस्तो दुरूपयोग रोक्न संविधानमा संशोधन आवश्यक छ।
अहिलेको हाम्रो संसदीय बनोटकै आधारमा कुनै पनि पार्टीले एक्लै संविधान संशोधन गर्ने ल्याकत राख्दैन। मुख्य राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म शासन व्यवस्थामा रहेका खराबी सुधार गर्दै, नागरिक तहमा बढेको निराशा चिर्दै, संविधान र व्यवस्थालाई सही बाटोमा ल्याउन सकिने उद्देश्यका साथ नयाँ गठबन्धन गरिएको हो भने, यसलाई ठीकै पनि मान्न सकिएला।
मुख्य कुरा, कांग्रेस र एमालेले अहिलेको व्यवस्थामाथि खतरा देखेर नै गठबन्धन गरेको भन्ने पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ।
२०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा सबैसँग सहमति र सम्झौता गर्दा केही कुराहरू थपघट पक्कै भएका हुन्। यो संविधान 'मेरो गोरूको बाह्रै टक्का' भन्ने अवस्थामा जारी भएको होइन। सबैले केही न केही कुराको त्याग गरेर नै जारी भएकाले यसमा छिद्रहरू छन्। त्यसले गर्दा संविधान संशोधनको कुरा उठेको हो। फेरि विगत १० वर्षको अनुभवले के देखाएको छ भने, नेपालको सन्दर्भमा संवैधानिक प्रावधानहरूको राम्रो उद्देश्यमा उपयोग हुने भन्दा पनि सम्भव भएसम्म खराब
दुरूपयोग हुने मान्यता स्थापित भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' भए पनि चार, चारपटक विश्वासको मत लिने र १८ पटक मन्त्रिपरिषद पुनगर्ठन गर्नु स्वाभाविक होइन। यसबीचमा चाहिनेभन्दा बढी चलखेल पनि भएकै हो। यसैगरी प्राकृतिक रूपमा प्रचण्डको सरकार बनेको पनि होइन। आमनिर्वाचनपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरूले चुनाव जितेपछि त्यो गठबन्धनबाट सबभन्दा धेरै सिट जितेको पार्टी अर्थात् कांग्रेसले सरकार बनाउनुपर्ने थियो। तर ३२ सिट ल्याएको पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने, अनि सबभन्दा ठूलो दलले समर्थन गर्ने कुरा जनमतको अपमान नै हो।
कांग्रेसले सरकार बनाउन नसकेपछि दोस्रो ठूलो दल एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नु र्ने थियो। त्यसो त नेपालमा राजनैतिक दलहरूको सम्बन्ध दलका मुख्य नेताबीचको व्यक्तिगत सम्बन्धले निर्धारण गर्ने गरेको छ। एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाउँदा वामपन्थी विचार भएका पार्टी एक ठाउँमा हुने कुरा स्वाभाविक देखिन्छ। तर त्यस्तो सरकार दुई पार्टीका मुख्य नेताहरूको अविश्वास र धोकाधडीका कारण चल्न सकेन। केपी ओलीसँगको प्रचण्डको अस्थिर सम्बन्धका कारण ६२ दिनमै माओवादी पार्टी कांग्रेससहितको गठबन्धनमा फर्किएर राष्ट्रपतिको चुनावमा कांग्रेसले बनाएका उम्मेदवारलाई मत दिने अवस्था निर्माण भयो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको चाहिनेभन्दा बढी चलखेलका कारण विरक्त भएका केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको सक्रियतामा अहिलेको नयाँ समीकरण बनेको हो।
नेपालका दुई ठूला मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरू कांग्रेस र एमालेको इतिहास छ। जनमत अझै राम्रो छ। भोलिका दिनमा के हुन्छ, त्यो भविष्यले नै बताउला। तर अहिले दुवै दल मिल्दा संविधानको अधीनमा रही सिस्टम सुधार्न सकेनन् भने सिस्टममा त धेरै असर नपर्ला, दुवै राजनीतिक दललाई भने असाध्यै ठूलो नोक्सान गर्ने पक्का छ।
नेपालको सरकार परिवर्तनमा विदेशी शक्तिको भूमिकाबारे पनि चर्चा हुने गरेको छ। काठमाडौंको एउटा वर्ग त विदेशी भूमिकाबिना नेपालमा केही हुँदैन भन्ने मान्यता राख्तछ। हाम्रा दुवै छिमेकी, भारत र चीन, विश्व महाशक्ति राष्ट्र बन्ने लक्ष्यका साथ अघि बढी रहेका बेला दुवैले नेपालको राजनीतिमा चासो दिनु स्वभाविक जस्तो देखिन्छ। तर मुख्य कुरा यो होइन।
नेपालका राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक रूपमा गर्ने कामका आधारमा मात्रै 'उनीहरूको प्रवेश र निषेध' तय हुन्छ। इतिहासकै कुरा गर्ने हो भने, नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आउँदा, भारतमा भएको नयाँ परिवर्तनपछि नेपालबाट राणा शासन हटाउन उनीहरूले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। तर भारतको चाहनाभन्दा पनि कांग्रेसको दृढ इच्छाका कारण नै परिवर्तन सम्भव भएको हो। नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूलाई सहयोग भने उनीहरूले गरेकै हुन्।
त्यसैगरी २०१७ सालको 'कू' महेन्द्र शाहले गरे पनि त्यसलाई भारत र चीनले समर्थन गरेपछि लामो समयसम्म टिक्यो। २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पनि भारतका राजनीतिक दलहरूको समर्थन थियो। त्यति बेला पनि मुख्य भूमिका भनेको कांग्रेस र वामपन्थी दलहरू नै थिए। कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावित गठबन्धनका पछाडि मुख्य भूमिका केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीचको आपसी सम्बन्ध र द्वन्द्वको नै देखिन्छ। तर यसको अर्थ नेपालको सन्दर्भमा विदेशी शक्तिको चासो नै छैन भन्ने होइन।
संविधान जारी भएको दस वर्ष पुग्नै लाग्दा संविधानको पुनरवलोकन गर्नु आफैमा नराम्रो कुरा भने पक्कै होइन। संविधानलाई अझै 'भायबल' बनाउन केही गाँठो फुकाउन जरूरी छ। त्यसका लागि मुख्य ठूला राजनीतिक दलहरू नमिलेर सुखै छैन। संविधान जारी गर्दा मान्नै नहुने कुरामा पनि दलहरूबीच सम्झौता भएको थियो। त्यति बेला सबै दलहरूले आआफ्नो घोषणा पत्रसमेत बिर्सिएर, एक थान संविधान जसरी पनि जारी गर्नुपर्छ, मुलुकलाई लामो समयसम्म तदर्थवादमा राख्नुहुँदैन भनेर सहमतिमा आएका थिए।
नेपालको वर्तमान शक्ति सन्तुलनको अवस्थाले संविधानमा व्यापक परिवर्तनको सम्भावना न्यून छ। केही आमसहमति हुने विषयमा संशोधनको सम्भावना छ। अहिलेको संसदका प्रमुख राजनैतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहमत हुने संशोधनका बुँदाहरूबाट सुरूआत गर्न सम्भव छ।
निर्वाचन प्रणाली त्यस्तो सहमतिको विषय हुन सक्छ। समानुपातिक प्रणालीको जुन हदको दुरूपयोग गरेर दलहरूले आमजनताबाट अनुमोदित हुन नसकेका, लगत्तैको निर्वाचनमा पराजित भएका र नेता निकटका व्यक्तिहरूलाई चोर बाटोबाट संसदमा पुर्याउने प्रयास भयो, यस्तो अभ्यास रोकिन जरूरी छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि अरू विकल्प पनि छन् तर हामीले अभ्यास गरेको प्रक्रियामा केही फेरबदल हुन जरूरी छ। यसैगरी प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्या पनि घटाउनुपर्छ।
अहिले कायम रहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने १६५ सिट नै पर्याप्त छ। त्यही १६५ भित्र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसका लागि धेरै मोडलहरू छन्। त्यसमा छलफल हुनु राम्रो होला। त्यसले अहिलेको निराशालाई केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ।
यसैगरी सात वटा प्रदेशका सांसदहरूको संख्या पनि ठूलो भएको छ। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका मन्त्रीहरूको आकार पनि एकदमै धान्न नसक्ने अवस्था भएकाले यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ।
अहिले हामी तीन तहको सरकारको अभ्यासमा छौं। केन्द्रीय सरकार एक तिहाईले घट्नुपर्छ। संघीय सरकारको आकार नघट्ने, प्रदेशको पनि ठूलै हुने र स्थानीय तहको सरकार पनि भएकाले सामान्य खर्च पनि अहिले तीन गुणा बढी भएको छ। यसले गर्दा पनि हामीलाई खर्च धान्न धौधौ भएको हो। संघीय सरकारको आकार नघट्ने हो भने प्रदेश सरकारको काम छैन। साँच्चै संघीयता लागू गर्ने हो भने संघीय मन्त्रिपरिषद आकार घटाउन सुरू गर्नुपर्छ। संघीय सरकारमा अर्थ, गृह, रक्षासहित केही थप एक-दुईवटा मात्रै मन्त्रालय भए पुग्छ। अरू जम्मै विभागहरू बनाएर प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्दा संघीयताको मर्म र भावनाको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ।
अहिले सरकारको आकार घटाउने विषयमा आममानिस पनि सहमत छन्। पहिला केन्द्रिकृत शासन प्रणाली अनुसार जत्रो आकारको सरकार थियो, अहिले पनि त्यही कायम रहेकाले अब व्यापक समीक्षा गरेर घटाउन ढिला गर्नु हुँदैन। विगतमा २०५ जनाले सबैको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। तर अहिले केन्द्र र प्रदेश गरेर ७ सयको साटो ३०० मा झार्दा राम्रो हुन्छ।
यसैगरी संविधान संशोधन गरेर स्थानीय तहलाई पनि अधिकारसम्पन्न गराउन जरूरी छ। अहिले माओवादीले २०४७ सालको संविधान ब्युँताउन लागि परेको तर्क गरेको छ जुन कुरामा दम छैन। अहिले पुरानो संविधानभन्दा पनि आममानिसको जनजीविकाका सवाल सम्बोधन गर्दै राज्य भएको अनुभूति दिलाउन जरूरी छ। गरिबी र अशिक्षाको वातावरण अहिले पनि विद्यमान रहेको अवस्थामा तमाम कुरा सम्बोधन गरेर अघि बढ्न अहिलेको राजनीतिक समीकरण बनेको हो भने यसको नतिजाले राम्रो सन्देश देला। होइन भने, हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने देश भएकाले आवधिक निर्वाचन भइहाल्छ, अबको तीन वर्षमा फेरि निर्वाचन आउँदा उक्त निर्वाचनमा पक्कै पनि जनताले कांग्रेस र एमालेलाई नै दण्डित गर्ने छन्।
त्यसैले अहिलेको अवस्थामा जसले जे भने पनि, यी दुई ठूला दललाई गल्ती गर्ने छुट छैन र आमजनता अझै ६ महिना वा एक वर्ष कुर्न तयार छन्। कांग्रेस-एमाले गठबन्धन जनतालाई खुसी दिने कि, राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व सिला खोज्ने अवस्थामा पुर्याउने भन्ने दोसाँधमा उभिएकाले यसका लागि सबैले फुकी फुकी कदम चाल्न जरूरी छ।
(नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वमहामन्त्री डा. यादव पण्डित अमेरिकामा प्राध्यापन गर्छन्। उनी जय नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फाउन्डेसनका अध्यक्ष पनि हुन्।)
