नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना यसरी सुरू हुन्छ – हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता...।
भनिन्छ, जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउनु नै नेपालको पछिल्लो राजनीतिक आन्दोलनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। नेपाली जनता साँच्चै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भए कि भएनन्, उनीहरूले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग कसरी र कति गर्न पाएका छन् भन्ने छुट्टै बहसको विषय होला। तर सार्वभौमिकताको विषयलाई कति महत्त्व दिइएको छ भने, नेपालको संविधानमा सार्वभौम, सार्वभौमसत्ता, सार्वभौमिकता, सम्प्रभु र सम्प्रभुता शब्द २९ ठाउँमा उल्लेख रहेछ।
संविधानमा सार्वभौम, सार्वभौमसत्ता र सार्वभौमिकता शब्द नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको बृहत् सार्वभौम अधिकारका सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको छ। सम्प्रभुताको उल्लेख भने खाद्य अधिकारका सन्दर्भमा खाद्य सम्प्रभुताको रूपमा गरिएको छ।
संविधानको भाग ३ (मौलिक हक र कर्तव्य) को धारा ३६ (खाद्य सम्बन्धी हक) ले भन्छ – प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ।
संविधानमा नेपाली जनताको बृहत् सार्वभौमिकताको अधिकारका अलावा विशेष सार्वभौमिकताको अधिकार खाद्य अधिकारका सन्दर्भमा मात्र गरिनुले खाद्य सम्प्रभुताको महत्त्व झल्काउँछ।
के हो त खाद्य सम्प्रभुता भनेको? मौलिक हकका रूपमा यसको प्रयोग प्रत्येक नेपाली नागरिकले कसरी गर्ने?
संविधानले यो हकको प्रयोग कानुन बमोजिम हुने भनेको छ। त्यसैले यससँग सम्बन्धित नेपालको कानुनमा के व्यवस्था गरिएको छ, त्यो हेरौं।
खाद्य सम्प्रभुताको हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएका कानुन खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली, २०८० हुन्।
ऐनमा खाद्य सम्प्रभुताको परिभाषामा यस्तो लेखिएको छ – खाद्य सम्प्रभुता भन्नाले खाद्य उत्पादन तथा वितरण प्रणालीमा किसानले उपभोग वा अभ्यास गर्ने देहायको अधिकार सम्झिनुपर्छः (१) खाद्य सम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने (२) खाद्य उत्पादन वा वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यवसाय रोज्ने (३) कृषि योग्य भूमि, श्रम, बीउबिजन, प्रविधि, औजारको छनौट गर्ने, (४) कृषि व्यवसायको विश्वव्यापीकरण वा व्यापारीकरणको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त रहने।
संविधानले प्रदान गरेको प्रत्येक नेपाली नागरिकको खाद्य सम्प्रभुताको मौलिक हकलाई ऐनमा किसानको हकमा सीमित गरिएको छ। सबै नेपाली नागरिक त किसान होइनन्। जो किसान होइनन्, उनीहरूले चाहिँ खाद्य सम्प्रभुताको मौलिक हकको प्रयोग कसरी गर्ने? संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हकलाई ऐनमार्फत् सीमित गरिदिन मिल्छ?
एकछिनलाई खाद्य सम्प्रभुता भनेको ऐनमा लेखिएअनुसार किसानको अधिकारका रूपमा नै बुझौं। ऐनमा किसानका जुन चारवटा अधिकारलाई खाद्य सम्प्रभुता भनिएको छ, ती स्पष्ट छैनन्, अमूर्त छन्।
जस्तोः किसानले खाद्य उत्पादन वा वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यवसाय रोज्न पाउने अधिकार भनेको के हो? कृषि योग्य भूमि, श्रम, बीउबिजन, प्रविधि, औजारको छनौट गर्ने अधिकारलाई कसरी बुझ्ने? के खाद्य सम्प्रभुताबिना किसानलाई यी अधिकार हुँदैनन्? अर्थात्, के नेपाली किसानलाई पहिला यी अधिकार थिएनन् र अब उनीहरूले यी अधिकार पाएका हुन्?
त्यस्तै, कृषि व्यवसायको विश्वव्यापीकरण वा व्यापारीकरणको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त रहने किसानको अधिकार भएपछि किसानले कृषि उपजको आयातबाट नेपाली किसानलाई मर्का परेकाले त्यस्तो आयात तुरून्त बन्द गर भन्दा सरकारले आयात बन्द गरिदिने हो? सरकारले त्यसो गरेको छ? गर्न सक्छ?
खाद्य सम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अधिकारले साँचो अर्थमा किसानको खाद्य सम्प्रभुताको आभास दिन्छ। किसानले आफ्नो हित अनुकूलको निर्णय गर्न वा गराउन पाउने हो भने ऊ पक्कै सम्प्रभु हुन सक्छ। तर नेपालमा नीति निर्माणको प्रक्रियामा यस्तो अभ्यास कति भइरहेको छ भन्ने एउटा प्रश्न छ भने अर्को यसका जटिलताहरू के छन् भन्ने छ। जस्तो, सबै किसान एकै प्रकारका हुँदैनन्। साना किसान र कृषि व्यवसायमा लागेका ठूला किसानका कतिपय आवश्यकता र माग अलग हुन्छन्। दुवै प्रकारका किसानका आवश्यकता र मागको सम्बोधन कसरी गर्ने? दुवै प्रकारका किसानलाई सम्प्रभु कसरी बनाउने?
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली, २०८० ले त अझ खाद्य सम्प्रभुतालाई किसानको पहिचान र वर्गीकरण, परिचय पत्र वितरण र त्यसको आधारमा किसानलाई विभिन्न सहुलियत, अनुदान, क्षतिपूर्ति दिने कुरामा सीमित गरिदिएको छ।
कुरा छ किसानको सम्प्रभुताको, तर किसानलाई दिने भनेको कतिपय सुविधा राज्यले चाहेमा मात्र दिने व्यवस्था गरिएको छ (जस्तै, कृषि बीमामा अनुदान 'दिने' होइन, 'दिन सक्ने')। यत्तिकै लागि हो नेपालले खाद्य सम्प्रभुतालाई संविधानमा मौलिक हकको रूपमा राखेको?
खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नेपालको ऐन र नियमावलीमा खाद्य सम्प्रभुता कार्यान्वयनका लागि जस्तो व्यवस्था गरिएको छ, देशको संविधानले भनेको नागरिकको खाद्य सम्प्रभुताको मौलिक अधिकार पक्कै त्यस्तो होइन। कस्तो हो त भन्ने जबाफ हाम्रा संविधान निर्माताहरूले मात्र दिन सक्नु हुन्छ। तर मैले किन त्यस्तो होइन भनेको भने, खाद्य सम्प्रभुताको कार्यान्वयनका लागि ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था गरिए जस्तो किसान र कृषिका धेरैजसो विषय त संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति, र सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत राखिएका छन्।
यसबाट के चाहिँ प्रस्ट छ भने, खाद्य सम्प्रभुतालाई नागरिकको मौलिक अधिकार त बनाइयो तर त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारे हाम्रा नीति निर्माताहरू अन्यौलमा छन्।
खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणा मूलतः ल्याटिन अमेरिकामा विकास भएको हो। यसलाई ला भाया क्याम्पेसिना नामको सामाजिक अभियानले विशेष गरेर सन् १९९६ को विश्व खाद्य शिखर सम्मेलनपछि अलि व्यापक बनाएको हो।
धेरै ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको कृषि क्षेत्रमा ठूला ठूला विदेशी कम्पनीहरूले आधिपत्य जमाएका थिए। विभिन्न देशहरूले औद्योगिक कृषिको मोडल अपनाउँदा कृषि क्षेत्र ठूला विदेशी कम्पनीको पकडमा गएको थियो। कृषि तथा खाद्य वस्तुसम्बन्धी नीति नियम बनाउने काममा विदेशी राष्ट्र र संस्था हावी थिए। साना किसानहरू सीमान्तकृत थिए। कृषि क्षेत्रलाई स्थानीय स्तरमा जनजीविकासँग जोड्नेभन्दा पनि व्यावसायिक र निर्यातमुखी बनाइएको थियो। कृषि तथा खाद्यवस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नियमन विश्व व्यापार संगठनले गर्ने गरी राखिएको र यसको लाभ विकसित देशका कृषि उद्योगहरूले पाएको भनेर स्थानीय कृषकहरूमा ठूलो असन्तोष थियो। यिनैको प्रतिक्रिया स्वरूप खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणाको विकास भएको हो।
मुख्यतः खाद्य सम्प्रभुता अभियानको लक्ष्य कुनै राष्ट्रको कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा निर्णय गर्ने अधिकार विदेशी राष्ट्र, विदेशी कम्पनी र विदेशी संस्थाहरूमा हुनु हुँदैन भन्ने हो। त्यस्तो अधिकार सम्बन्धित राष्ट्रसँग नै हुनुपर्छ भन्ने खाद्य सम्प्रभुताको मूल मर्म हो। सुरूमा अभियानले खाद्य सम्प्रभुताको परिभाषा पनि त्यसरी नै गयो। तर राष्ट्रले प्रयोग गर्ने स्वयं अधिकारको विषय पनि सजिलो र सिधा हुँदैन।
यसमा राज्य र नागरिकको भूमिका कस्तो हुने?
राज्यले पनि कृषि र खाद्यवस्तुका सन्दर्भमा अभियानले भने जस्तो बाटो नलिन सक्छ भन्ने आशंकाले होला, खाद्य सम्प्रभुताको पुनः परिभाषामा निर्णयको मुख्य अधिकार जनतामा हुनुपर्छ भनियो।
हुन पनि राज्यले कृषि र खाद्यवस्तुका सन्दर्भमा लिने नीति खाद्य सम्प्रभुता अभियानले भने जस्तो साना किसानमैत्री हुन जरूरी छैन। राज्यले कृषि क्षेत्रलाई व्यापार, व्यवसाय, खाद्य सुरक्षा, आदिको दृष्टिबाट नै हेर्दै बृहत रूपमा गरिने आधुनिक कृषि विकासमै जोड दिन सक्छ। मात्र उसले विदेशीको ठाउँमा स्वदेशी व्यवसायी वा कम्पनी रोज्ला। त्यसैले कृषि र खाद्यसम्बन्धी निर्णय गर्ने सवालमा खाद्य सम्प्रभुता अभियानले देशका जनता र अझ विशेष गरेर कृषकको मुख्य भूमिका हुनुपर्छ भन्छ।
तर अभियानको यो दलिलमा पनि समस्या छ।
जनता मुख्य निर्णयकर्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कस्तो बुझाइ रहेको देखिन्छ भने, देशभित्रका सबै जनताको सोच कृषि र खाद्यका सम्बन्धमा एकै प्रकारको हुन्छ र त्यही समान सोच अनुसार राज्यले नीति नियमहरू बनाउन सक्छ।
तर कृषि र खाद्यका सवालमा सबै जनतामा साझा दृष्टिकोण हुँदैन। किसान, उपभोक्ता, कृषि उद्यमी, कृषि व्यवसायी, सबैका आ-आफ्ना सोच र स्वार्थ हुन्छन्। कृषक-कृषकबीच नै साझा दृष्टिकोण हुनु कठिन कुरा हो। साना किसान र ठूला किसानका आवश्यकता र सोच अलग हुन्छन्। त्यसैले खाद्य सम्प्रभुताको कार्यान्वयनमा धेरै अस्पष्टता र जटिलता देखिएका छन्।
केही ल्याटिन अमेरिकी देशहरू जस्तै इक्वेडर, बोलिभिया, भेनेजुएलाले पनि खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था गरेका छन्। इन्डोनेसियाले खाद्य सम्प्रभुताको कानुनी व्यवस्था नगरे पनि यो अवधारणा स्वीकार गरेको छ। तर खाद्य सम्प्रभुताको कार्यान्वयन गर्ने सवालमा यी देशमा ठूलो विरोधाभास छ। प्रायः यी सबै राज्यले खाद्य सम्प्रभुतालाई कृषि तथा खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने अवधारणाका रूपमा ग्रहण गरेका छन्। र, राज्यको सोच त्यस्तो आत्मनिर्भरता मूलतः ठूलो आकारमा गरिने आधुनिक र व्यावसायिक कृषिबिना सम्भव छैन भन्ने छ। त्यसैले ती देशहरूमा औद्योगिक कृषिलाई नै बढी महत्त्व दिइएको छ। यसको लाभ ठूला कृषकहरूले बढी पाएका छन् र साना किसानको अवस्थामा खासै परिवर्तन आएको छैन। खाद्य सम्प्रभुता अभियान र साना किसानहरूका विरोधका बाबजुद नीति निर्माण र निर्णय गर्ने कुरामा राज्य नै हावी छ।
इक्वेडरमा गरिएको एउटा अध्ययनले त अझ के देखाएको छ भने, त्यहाँ साना किसानको सोच र चाहना खाद्य सम्प्रभुता अभियानको भन्दा फरक छ। खाद्य सम्प्रभुता अभियानले साना किसानको रोजाइ परम्परागत, पर्यावरणमैत्री र स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्ने कृषि हो भनेर साना किसानको पक्षमा वकालत गर्छ। तर इक्वेडरमा आदिवासी साना किसानको रोजाइ समेत निर्यातमुखी, आधुनिक कृषि भएको पाइएको छ। उनीहरू यस्तो कृषिलाई नै आफ्नो जीविकाको बलियो आधार हो भन्छन् र त्यस्तै अभ्यास गर्छन्। तसर्थ खाद्य सम्प्रभुता अभियानले वास्तवमा कसको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
त्यसैले नेपालको संविधानमा खाद्य सम्प्रभुतालाई जसरी प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ, त्यो व्यावहारिक छैन। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। हुन त संविधानमा त्यस्ता अमिल्दा कुराहरू अरू धेरै छन्। संविधानमा त्यस्तो हुँदैमा के फरक पर्छ र भन्ने हो भने अर्कै कुरा। नत्र त संविधानमा यसलाई सच्याउनु जरूरी छ। संविधानमा राखिएको खाद्य सम्प्रभुताको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न ऐन र नियमावली बनाइएकै छ त भन्ने पनि होला। तर संविधानमा भएको व्यवस्था एकातिर, अनि ऐन र नियमावली अर्कोतिर हुने गरी यही अवस्थामा राख्नु भनेको हाम्रो अकर्मण्यता दर्शाउनु मात्र हो।
खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा नै पनि धेरै कुरा सच्याउन जरूरी छ। यसका लागि सबभन्दा पहिला हाम्रो खाद्य सम्प्रभुताको बुझाइ के हो भन्नेमा हामी प्रस्ट हुनुपर्यो।
एउटा अभियानको रूपमा सुरू भएको यो अवधारणामा पूर्ण प्रस्टता छैन। यसका अनेक बुझाइ छन्। तर हामीले यसलाई एउटा अवधारणाका रूपमा अंगिकार गर्ने हो भने कम से कम नेपालका लागि खाद्य सम्प्रभुता भनेको यस्तो हो है भन्नेमा हामी आफू त प्रस्ट बनौं।
