नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक भन्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबाट मंगलबार संसदमा प्रस्तुत भएको बजेटमाथि अनेकौं टिप्पणी भएका छन्, हुने छन्। सदाझैं विपक्षी बजेटबाट उत्साही छैन।
किन हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीले राम्रो बजेट ल्याएको दाबी गर्छन् र विपक्षीले नराम्रो भन्छन्?
दोष अर्थमन्त्रीको होइन, बजेटको हो।
खुला बजार पुँजीवादको वकालत गर्ने प्रखर अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडम्यानले आफ्नो किताब 'फ्री टू चुज' मा पैसा खर्च हुने चार अवस्था बताएका छन्।
पहिलो, आफ्ना लागि आफ्नै पैसा खर्च गर्ने।
पैसा खर्च गर्ने यो सबभन्दा प्रभावकारी र जिम्मेवार अवस्था हो। यो अवस्थामा मान्छेले पैसा खर्च गरेजति लाभ पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा निकै मिहिन ढंगले लेखाजोखा गरेर मात्रै निर्णय गर्छ।
यस्तो निर्णयबाट हुने लाभ र हानिको प्रत्यक्ष भोक्ता निर्णयकर्ता स्वयं हुने भएकाले सावधानी अपनाउँछ। उसले थोरैभन्दा थोरै खर्च गरेर धेरैभन्दा धेरै लाभ पाउने भरमग्दुर प्रयास गर्छ। यो तरिकालाई तपाईं मितव्ययी, किफायती, कमखर्ची जेसुकै नाम दिन सक्नु हुन्छ। यो अवस्थामा मान्छे कम खर्चालु हुन्छ।
दोस्रो, आफ्नो पैसा अरू कसैका लागि खर्च गर्ने।
मान्छेले आफ्नो पैसा अरू कसैमाथि खर्च गर्दाको अवस्थामा आफैमाथि खर्च गर्दा जत्तिको सावधान हुँदैन। कसैलाई उपहार किन्ने, परोपकारी काममा दान गर्दा मान्छे पहिलो अवस्थामा भन्दा थोरै लापर्वाह हुन्छ। यसमा मान्छे खर्च कम गर्न खोज्छ तर त्यसबाट प्राप्त हुने लाभलाई अधिकतम गर्न खोज्दैन।
तेस्रो, अरूको पैसा आफूमाथि खर्च गर्ने।
जब मान्छेले अरूको पैसा आफूमाथि गर्छन्, आफ्नो पैसा आफैमाथि खर्च गर्ने पहिलो अवस्थामा जस्तो यसमा पनि सावधान हुँदैनन्। कम्पनी वा रोजगारदाताले तिर्ने भएपछि कर्मचारीले आवश्यकभन्दा बढी खर्च गर्छ। उदाहरणका लागि, हवाई यात्रा गर्दा इकोनोमी क्लासको टिकट काट्दा हुनेमा बिजनेस क्लासको टिकट काट्छ। यसमा मान्छेको ध्याउन्न आफ्नो लाभ अधिकतम गर्नेतर्फ हुन्छ, खर्च घटाउनेतर्फ हुँदैन।
चौथो, कसैको पैसा कसैका लागि खर्च गर्ने।
यो खर्च गर्नेमध्ये सबभन्दा खराब अवस्था हो। मान्छेले कसैको पैसा कसैका लागि खर्च गर्दा मितव्ययी हुने वा अधिकतम लाभ सुनिश्चित गर्नेगरी खर्च गर्दैन। यो अवस्था प्रायः सरकारी खर्च वा ठूला संस्थाहरूमा हुन्छ जहाँ खर्च गर्ने र खर्चको अन्तिम लाभार्थीबीच धेरै टाढाको सम्बन्ध हुन्छ।
यो अवस्थामा कसको पैसा हो, कसले खर्च गर्ने हो, कसका लागि खर्च गर्ने हो छर्लंग हुँदैन। मात्र छर्लंग भएको स्वाङ पारिन्छ। यसकारण खर्चको दक्षता घट्दै जान्छ। किनभने यसमा जोडिने मान्छेहरू (करदाता र लाभग्राही) उनीहरूले गरेका छनोटका कारण प्राप्त हुने नतिजाबाट धेरै टाढा हुन्छन्। न उनीहरूमा भित्र हृदयबाट खर्च कम गरौं भन्ने भाव आउँछ, न लाभलाई अधिकतम बनाऔं भन्नेमा जोड हुन्छ।
फ्रिडम्यानले आर्थिक निर्णयमा व्यक्तिगत लागत, लाभ, जिम्मेवारी र जबाफदेहिताको महत्त्व प्रकाश पार्न खर्च गर्ने यी चार अवस्था बताएका हुन्।
यहीँबाट केलाउन सकिन्छ बजेटको दोष।
सरकारले खर्च गर्ने स्रोतको मालिक सरकार होइन। प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री होइनन्। मालिक (प्रिन्सिपल) जनता हुन्, राजनीतिकर्मी मात्र प्रतिनिधि (एजेन्ट)। एजेन्टले कहिल्यै पनि प्रिन्सिपलको सर्वोत्तम हितमा काम गर्दैन। एजेन्टले मात्र काम चलाउँछ। उसले मालिकसँग जोडिइरहन गर्नुपर्ने न्यूनतम काम मात्र गर्छ। मालिकको हितमा सम्पूर्ण बल लगाउँदैन।
त्यस्तै चुनौती राजनीतिकर्मीको हुन्छ। चुनाव जित्न र सत्तामा पुग्न आवश्यक भोट बटुल्ने प्रयास राजनीतिकर्मीले गर्छन्। त्यसैले सरकारी बजेट राम्रा हुँदैनन्, राम्रो देखाउने प्रयास मात्र गरिन्छ।
सरकारी खर्चमा अर्को पनि समस्या हुन्छ। जुन वस्तु सबैको हुन्छ, त्यो कसैको पनि हुँदैन। जुन सम्पत्तिको मालिक धेरै हुन्छन्, त्यसको देखभाल गर्ने कोही हुँदैन। बजेट नागरिकको साझा सम्पत्ति हो। यसका मालिक झन्डै तीन करोड नेपाली हुन्। तर निजी सम्पत्ति जस्तो यसको हेरचाह कसैले गर्दैन।
निजी सम्पत्तिको सिर्जना, विनिमय तथा सम्वर्द्धनमा जुन उत्साह, तत्परता तथा कुशलता हुन्छ, त्यो सरकारी सम्पत्तिको परिचालनमा हुँदैन। मान्छेले व्यक्तिगत लाभ अधिक हुने अवस्थामा मात्र अधिक परिश्रम, अधिक क्षमता र अधिक रूचिले काम गर्छ। सरकारी सम्पत्ति परिचालनमा थोरै समन्वय धेरै कलह र संघर्ष हुन्छ।
आफ्नो भागमा धेरै बजेट पार्न सबै जना संघर्ष गरिरहेका हुन्छन्। सरकारी बजेटबाट सबैले बढीभन्दा बढी लिन खोजेका हुन्छन्, दिन कसैले पनि खोज्दैनन्। कसैले पनि धेरै कर तिर्छु भन्दैन तर सबै जना सरकारबाट धेरैभन्दा धेरै अनुदान सहायता पाइयोस् भन्ने चाहना गर्छन्। बजेटबाट कुनै व्यक्तिले जति पाउनयोग्य हो, त्योभन्दा धेरै पाउँछ। जसले जति पाउनुपर्ने हो, त्योभन्दा कम पाउँछ।
बजेटको अर्को स्थायी समस्या कर्मचारीतन्त्र हो।
राजनीतिक वर्गलाई जनताको एजेन्ट मान्ने हो भने कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक वर्गको एजेन्ट हुन आउँछ। जनताका लागि कर्मचारीतन्त्र एजेन्टको पनि एजेन्ट हो। यसरी बजेटको स्रोत र लक्षित उद्देश्य तथा नतिजाका बीचमा एक अर्को एजेन्ट थपिन आइपुग्छ। औपचारिक प्रक्रिया र वैधानिकताका नाममा यो एजेन्टले बजेटको हुर्मत लिन्छ।
राजनीतिक वर्गले इच्छाएको र लाए, अह्राएको काम मात्र कर्मचारीतन्त्रले गर्छ। त्यो पनि अत्यन्तै उदासीन ढंगले गर्छ। सत्ताधारी राजनीतिक समूहलाई सर्वेसर्वा ठान्ने हाम्रो सामन्ती समाजमा कर्मचारीतन्त्र झन् निरीह हुन्छ। चरित्रगत हिसाबले कर्मचारीतन्त्र कत्ति पनि सिर्जनशील र अग्रसर हुँदैन। यसले थोरै काम गर्छ, ढिलो काम गर्छ र न्यून गुणस्तरको काम गर्छ। संसारभरका सबै नाफामुखी तथा गैरनाफामुखी ठूला संगठनमा कर्मचारीतन्त्र हुन्छ। तर तुलनात्मक रूपमा सबभन्दा अदक्ष सरकारी कर्मचारीतन्त्र हुन्छ।
बजेटलाई कमसल बनाउने अर्को तत्व हो राजनीति।
बजेट आर्थिक विषय मात्रै होइन, सत्ताधारीहरूको सुलभ राजनीतिलाई अड्याउने बलियो टेको पनि हो। राजनीति घुसेपछि अर्थनीतिले राम्ररी काम गर्न पाउँदैन। असल अर्थशास्त्र सधैं असल राजनीतिमा परिणत हुँदैन भन्ने सबै अर्थमन्त्रीले राम्ररी बुझेका हुन्छन्।
बजेटको अधिकांश विनियोजन राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित हुन्छन्। राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि ल्याइएको बजेटमा आर्थिक दक्षता र प्रभावकारिता हुँदैन। त्यसैले उत्पादनमा जोड दिएजस्तो देखिने तर वितरणमा केन्द्रित हुने बजेट बन्छन्। त्यसको एउटा उदाहरण हो, पछिल्लो समय बढ्दै गएको सामाजिक सुरक्षा खर्चको आकार। यसलाई समाजवादी नैतिकता, कल्याणकारी राज्यको राजनीतिक आवरणमा बेरेर पेस गरिन्छ। भावनात्मक कुरा गरेर अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट छुट्ट्याइन्छ र खर्च गरिन्छ।
अराजकतावादीहरू सरकार बन्दुक चलाउने एकाधिकार प्राप्त सिन्डिकेट हो भन्छन्। सरकारी कामकारबाहीको विकल्प हुँदैन। जतिसुकै अदक्ष भए पनि झेल्नै पर्छ। प्रतिस्पर्धा नहुने, उपभोक्तालाई रिझाउन नपर्ने भएकाले सरकारलाई सुध्रिने दबाब हुँदैन।
सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध सेवाग्राही र सेवाप्रदायकको जस्तो प्रत्यक्ष व्यापारिक हुँदैन। त्यसैले मन नलागे पनि कर तिर्नैपर्छ। मैले यति कर बुझाएँ, त्यसवापत् मलाई यो परिमाणमा, यो गुणस्तरको वस्तु वा सेवा चाहिन्छ भन्न पनि पाइँदैन।
बजेटमा सबैजसो सरकारले देखाउने साझा समस्या भनेको स्रोतको अभाव हो। सरकारसँग कुनै काम गर्न आवश्यक न्यूनतम तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्रोतको अभाव हुन्छ। सबैलाई खुसी पार्न धेरै कार्यक्रम र परियोजना राखिने भएकाले कुनै पनि परियोजनालाई पर्याप्त स्रोत पुग्दैन। धेरै परियोजना वर्षौंसम्म आधाअधुरै रहन्छन्।
कतिपय मान्छेहरू अरू कुरा नहेरे पनि सरकारले कम्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार हेर्नुपर्छ भन्छन्। यो कुनै आर्थिक तर्कसंगत कुरा होइन। समाजवादी देखिनुपर्ने, कल्याणकारी राज्यको पक्षमा उभिनुपर्ने भएकाले कोरा राजनीतिक तर्कका लागि यी विषय उठाइन्छन्। वास्तवमै सरकारले हेरेर यी क्षेत्रमा सुधार हुन्थ्यो भने नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको स्थिति धेरै राम्रो भइसक्थ्यो। शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई सरकारको भरमा छोड्यो भने तहसनहस हुन्छ भन्ने नेपाल आफैमा प्रमाण हो।
सरकारी बजेटमा लचकता हुँदैन। संसदले पास गरेपछि राम्रो होस्-नहोस् कार्यान्वयनमा ठूलो विचलन आउनु हुँदैन। सरकारी बजेट कठोर हुन्छन् र परिवर्तनशील परिस्थिति, प्राथमिकता अनुरूप काँटछाँट गर्न पाइँदैन। काम नलाग्ने, अनुत्पादक कार्यक्रम हो तर जनताबाट वाहवाही कमाइएको छ भने सरकारले त्यस्ता कार्यक्रम हटाउँदैनन्। धनी-गरिब जेसुकै हुन्, ६८ वर्ष कटेका सबैलाई वृद्धभत्ता दिने हाम्रो परम्परा यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। अलोकप्रिय भइने, भोट घट्ने भएकाले यो कार्यक्रम खारेज गर्ने आँट कुनै राजनीतिकर्मीले गर्दैनन्।
सरकारी बजेट जटिल हुन्छन्। सर्वसाधारणले सजिलै बुझ्दैनन्। सर्वसाधारणमा रहने यही अज्ञानताको दोहन वर्चश्वशाली समूहले गर्छ। यसमा राजनीतिकर्मी, प्रशासक, व्यापारी र विभिन्न स्वार्थ समूहको मिलेमतो हुन्छ। बजेटमा कुन कुरा राख्दा वा झिक्दा कसलाई फाइदा पुग्छ भन्ने कुरा जोसुकैले सजिलै थाहा पाउन सक्दैन।
संसारभरिको सरकारी बजेटमा एउटा बिडम्बना अन्तर्निहित हुन्छ। यसले कुनै सानो समूहलाई फाइदा पुग्ने तर त्यसको लागत सम्पूर्ण करदाता वा उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्छ। हाम्रोमा पनि विगतमा यस्तो धेरैपटक भएको छ।
उदाहरणका लागि, बजेटले कुनै आमउपभोगको वस्तुमा कर सहुलियत वा अनुदान दिन सक्छ। यसो गर्दा उक्त वस्तुको उत्पादक वा व्यापारी वा व्यापारीको समूहले करोडौं, अर्बौं रूपैयाँ कमाउन सक्छ र त्यस्तो कमाइ निर्णयकर्तासँग भागबण्डा गर्न सक्छ।
आमकरदाता वा उपभोक्ताले सुइँको पाउँदैनन्। यो खेलमा तिर्ने पक्ष एउटा नागरिकलाई मानौं सय रूपैयाँ भारपर्ने रहेछ भने उसले यस्तो भारबारे थाहै पाउँदैन। थाहा पायो भने पनि उसलाई ठूलो चित्त दुखाइ हुँदैन। चित्त दुखिहाल्यो भने पनि संगठित भएर त्यस्ता कुरालाई खारेज गर्न-गराउन सक्दैन।
अर्कोतिर पाउने पक्षले करोडौं (हालको जनसंख्याको हिसाबले ३ अर्ब रूपैयाँ) पाएको हुन्छ। पाउने थोरै हुन्छन्, जानकार हुन्छन्, शक्तिशाली हुन्छन् र प्रायः संगठित हुन्छन्। तिर्ने पक्ष आफ्नो लाभहानि केमा छ भन्ने विषयमा प्रस्ट हुँदैन। पाउने पक्ष आफ्नो हितबारे एकदम प्रस्ट हुन्छ।
सरकार जतिसुकै असल होस्, बजेटमा यस किसिमको दोष हुन्छ।
यो दोष हटाउन धेरै छलफल भएका छन्, हुन्छन्। औपचारिक भाषामा यसलाई सरकारी बजेटको प्रभावकारितामा सुधार गर्ने, पारदर्शिता बढाउने, प्रक्रिया सुव्यवस्थित गर्ने, कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउने, जबाफदेहिता र निरीक्षणलाई बढावा दिने भनेर भनिन्छ। तर, त्यसो हुन सकेको छैन।
सुवर्ण शमशेरले २००८ सालमा ल्याएको पाँच करोड २५ लाख रूपैयाँको बजेटदेखि वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटसम्ममा प्राविधिक रूपले धेरै परिमार्जन भएको छ। मध्यकालीन खर्च संरचना, आवधिक योजनासँग आवद्ध गराउने कुरा भएका छन्। तर नतिजाको स्तरमा सामान्यजनले अनुभव गर्ने गरी खासै परिवर्तन भएको छैन।
बजेट विनियोजन र खर्चमा तात्त्विक परिवर्तन आएकै छैन। स्रोततर्फ राजस्व, विदेशी तथा स्वदेशी ऋण र अनुदानको अनुपातमा क्रमिक परिवर्तन हुँदै आएको देखिन्छ। खर्चतर्फ चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा भने उल्लेख्य परिवर्तन छैन।
सामान्य जनताले बजेटलाई देश विकास गर्ने दस्तावेजका रूपमा बुझेका हुन्छन्।
पछिल्ला केही वर्षका बजेटलाई उदाहरण लिँदा, सरकारले खर्च गर्ने प्रत्येक सय रूपैयाँमा जनताले बुझ्ने विकासका लागि मुस्किलले बीस रूपैयाँ छुट्ट्याइएको हुन्छ। यसरी छुट्ट्याइएको बीस रूपैयाँमा पनि १४ रूपैयाँ मात्र खर्च हुन्छ। १४ रूपैयाँ खर्च भएको त्यो कामको गुणस्तरका आधारमा वास्तविक मूल्यांकन गर्ने हो जनताले कति रूपैयाँ बराबरको विकास पाएको हुन्छ होला?
बजेटको शृंगारिक परिवर्तन गरेर मात्रै हुँदैन। आधारभूत संरचनामै परिवर्तन गर्नुपर्छ। राज्य, सरकार र शासन प्रणाली र अर्थव्यवस्था सम्बन्धी हाम्रो सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। मान्छेलाई अरूको पैसा होइन सकेसम्म आफ्नै पैसा खर्च गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। विकास सरकारले गर्ने होइन, गर्दैन भन्ने बुझाइ व्याप्त हुनुपर्छ।
राजनीतिक नेताहरूको सदाशयतामाथि अधिक निर्भर हुनुपर्ने विद्यमान अर्थ राजनीतिक प्रणालीमा दोषमुक्त बजेट सम्भव छैन।
हामीलाई कम खर्च गर्ने सरकार चाहिन्छ। अहिलेको शासन प्रणालीलाई जस्ताको त्यस्तै राखेर खर्च कम गर्न सकिँदैन। हामीलाई सानो सरकार चाहिन्छ। अपरिहार्य गतिविधिमा मात्र सीमित हुने सरकार चाहिन्छ। सीमित सरकारको अर्थ सानो आकारको मन्त्रिमण्डल हुनुपर्छ भनेको होइन। जताततै फैलिएको सरकार हुनु हुँदैन भनिएको हो।
कोक्रोदेखि कात्रोसम्मको व्यवस्था गर्छु भन्ने सरकार सबभन्दा खराब सरकार हो। झुटो सरकार हो। अमुक मान्छेको पैसा अमुक मान्छेका लागि खर्च गर्ने सरकारको माग गर्नु हुँदैन।
ट्विटरः @muraharip
(मुराहरि पराजुलीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
