नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सुरूदेखि एकल दरले लागू हुँदै आएको छ। २०५४ सालमा यो कर लागू गर्दा १० प्रतिशतको दर कायम गरिएको थियो। त्यसलाई २०६१ मा १३ प्रतिशत कायम गरियो, जसले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ।
लामो समय एउटै दर कायम भएकाले भ्याटमा स्थिरता र निश्चितता आएको छ, जसलाई झन्डै अढाइ शताब्दीअघि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथले प्रतिपादन गरेको करको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा हेरिन्छ। कर प्रणाली स्थिर र निश्चित भए कर कति लाग्छ भनेर करदाता, कर प्रशासक, उपभोक्ता लगायत सबैलाई सहज रूपमा थाहा हुन्छ। यसले कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउँछ।
यति मात्र होइन, भ्याटको एकल दर भएकाले प्रभावशाली उद्योगी, व्यापारी तथा बिचौलियाहरूले बजेट निर्माण बेला नीति निर्मातालाई दबाब दिएर वा प्रलोभन देखाएर करका दरमा चलखेल गर्ने मौका पाएका छैनन्।
स्मरण रहोस्, हालैका वर्ष बजेट निर्माण गर्दा प्रभावशाली व्यक्ति तथा बिचौलियाहरूको संलग्नतामा कतिपय वस्तुमा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क दर हेरफेर गरिएका र त्यसबाट कसैलाई नाजायज फाइदा प्राप्त भएका चर्चा चल्ने गरेका छन्। अर्कातर्फ भन्सार तथा अन्तःशुल्क दरमा बर्सेनि हचुवा आधारमा एक्कासि गरिने परिवर्तनले केही उद्योगीको लगानी डुबेको भन्दै लामो समय आन्दोलन भएका उदाहरण पनि छन्। यसबाट अर्थतन्त्रले अनावश्यक ठूलो लागत बेहोर्नुपरेको र कर प्रणालीमाथि करदाताको विश्वास घटेको स्थिति देखा परेको थियो।
तर भ्याटको एकल दरको व्यवस्थाले अन्य करका दरमा हुने फोहोरी चलखेल भ्याटमा हुन पाएको छैन।
एकल दर लागू गर्नु आर्थिक, प्रशासनिक तथा राजस्व संकलनको हिसाबले पनि राम्रो मानिन्छ। भ्याटलाई आर्थिक दृष्टिले सक्षम बनाउनमा एकल दरले ठूलो भूमिका खेलेको छ। सबै वस्तु तथा सेवामा एउटै दरले भ्याट लगाइए उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीमा भ्याटका कारण एउटा वस्तुको सट्टा अर्को वस्तु कारोबार गर्ने र उपभोक्ताले एउटा वस्तुको सट्टा अर्को वस्तु उपभोग गर्ने अवस्था आउँदैन। करकै कारण उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी तथा उपभोक्ताको आर्थिक निर्णय प्रभावित हुँदैन। यसले आर्थिक दृष्टिबाट कर तटस्थ हुन्छ र साधनको उच्चतम प्रयोग हुन्छ।
भ्याटमा एकल दर कायम भएकाले करदातालाई बिजक जारी गर्न, लेखा राख्न, विवरण तयार पार्न, करको हिसाब गर्न, कर कट्टी गर्न र कर प्रशासनलाई करदाताको हिसाब जाँच्न सहज भएको छ। करदाताको कर अनुपालन लागत र कर प्रशासनको कर संकलन खर्च कम भएको छ।
एकल दरअन्तर्गत कर फिर्ता माग्नेको संख्या कम हुने भएकाले कर प्रशासन पनि सरल हुने अन्तर्राष्ट्र्रिय अनुभव छ। करको बढी दर लाग्ने वस्तुमा कम दर लगाएर राजस्व चुहावट गर्ने अवसर पनि एकल दरले दिँदैन।
एकल दरका फाइदै फाइदा भए बहुदरको माग किन?
२०५०-५१ सालतिर भ्याटको खाका तयार गर्ने बेलादेखि नै बहुदरबारे छलफल नभएको होइन। भ्याट ऐनको पहिलो मस्यौदा तयार भएपछि मुलुकका विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्ने क्रममा करका दरबारे पनि छलफल गरिएको थियो।
छलफलका कतिपय सहभागीले प्रस्तावित एकल दर धनी-गरिब सबैलाई समान रूपमा लाग्ने हुनाले न्यायिक नहुने धारणा राखेका थिए। उदाहरणका लागि — नेकपा एमालेसँगको एक अन्तर्क्रियामा अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले सामाजिक न्यायका हिसाबले एकल दर उपयुक्त हुँदैन भन्नुभएको थियो।
यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, न्यून आय वर्गलाई राहत दिने उद्देश्यले आवश्यक वस्तुमा भ्याटको दर कम लगाए त्यसको फाइदा गरिबले मात्र नभई धनीले पनि पाउँछन्। कतिपय अवस्थामा कम दरबाट गरिबलाई भन्दा धनीलाई नै बढी फाइदा हुन सक्छ। मानौं, रेशमको कपडा साधारणतया धनीले बढी प्रयोग गर्छन् र सुतीको कपडा गरिबले बढी प्रयोग गर्छन् भनेर रेशमको कपडाभन्दा सुतीको कपडामा भ्याटको कम दर लगाए गरिबलाई भन्दा धनीलाई बढी फाइदा हुन सक्छ। किनभने, गरिबले एक वर्षमा मुस्किलले दुई-तीनवटा कमिज किन्न सक्छ, जबकि धनीले वर्षको दुई-तीन दर्जन सुतीको कमिज किन्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा गरिबलाई राहत दिने उद्देश्यले सुतीमा लगाएको कम दरबाट गरिबलाई भन्दा धनीलाई बढी फाइदा हुन्छ।
यो कुरा अन्तर्राष्ट्र्रिय मुद्रा कोषले विभिन्न मुलुकमा गरेको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ। उदाहरणका लागि — गरिबमाथि भ्याटको भार कम गर्न केही अफ्रिकी मुलुकले अन्य वस्तुको तुलनामा पाउरोटीजस्ता दैनिक आवश्यक वस्तुमा भ्याटको दर कम लगाएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने अधिकांश गरिब जनता गाउँघरमा रहेका स-साना पाउरोटी उद्योगबाट उत्पादन भएको पाउरोटी किन्छन्। भ्याटको दर्ता सीमाको व्यवस्थाले साना पाउरोटी उद्योगहरू भ्याटमा दर्ता हुनुपर्दैन। त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादित पाउरोटी किन्ने न्यून आय वर्गलाई पाउरोटीमा जतिसुकै दर लगाए पनि फरक पर्दैन। तर पाउरोटीमा लगाएको कम दरबाट धनी वर्ग, भ्याटमा दर्ता भएका ठूला रेस्टुरेन्ट, तारे होटल, विदेशी पर्यटक लगायतलाई बढी लाभ पुगेको अन्तर्राष्ट्र्रिय मुद्रा कोषको अध्ययनको निचोड थियो।
यसरी गरिबलाई लक्ष्य गरेर भ्याटको कम दर लागू गर्न नसकिने हुनाले बहुदरका माध्यमबाट भ्याटलाई प्रगतिशील वा न्यायिक बनाउने उद्देश्य प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिँदैन। त्यसैले अर्थशास्त्री र सुधारवादी नीति-निर्माताहरू सबै वस्तु तथा सेवामा एकल दरले भ्याट लागू गरेर बढी राजस्व संकलन गर्ने र त्यसरी संकलित राजस्वबाट समाजका अक्षम, अशक्त र असहाय वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत् सामाजिक न्याय दिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिन्छन्।
अर्कातर्फ, गरिबलाई राहत दिने नाममा भ्याटको बहुदर लगाए त्यसले अर्थतन्त्रमा अनेक विकृति र विसंगति सिर्जना गर्छ। सबभन्दा पहिला त, बहुदर लगाउने सन्दर्भमा कुन वस्तु तथा सेवामा कति दर लगाउने भनेर वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सहज हुँदैन। बहुदर कायम भएपछि करदाताको बिजक जारी गर्ने, लेखा राख्ने, कर कट्टी गर्ने, कर निर्धारण गर्ने, कर विवरण तयार पार्ने तथा कर तिर्ने प्रकिया जटिल हुने भएकाले खासगरी लाखौं लाख साना करदातालाई भ्याटसम्बन्धी औपचारिकता निर्वाह गर्न कठिन हुन्छ। यसले करदाताको कर अनुपालन लागत बढाउँछ। त्यस्तो लागतको भार ठूला व्यवसायीलाई भन्दा साना करदातालाई बढी पर्ने भएकाले बहुदरले भ्याटलाई असमान बनाउँछ।
बहुदर लागेको अवस्थामा करदाताको लेखा, कर गणना, कर कट्टी तथा कर फिर्ता लगायतको परीक्षण गर्न कर प्रशासनको बढी समय लाग्छ। त्यस्तै, बहुदरअन्तर्गत कुनै तयारी वस्तुभन्दा त्यसको कच्चापदार्थमा बढी दर लागेको छ भने कर फिर्ताको स्थिति सिर्जना हुन्छ। यसले कर प्रशासनलाई थप जटिल बनाउँछ। कर प्रशासनको कर संकलन खर्च पनि बढ्दै जान्छ।
भ्याट बहुदरले लगाएको अवस्थामा उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीहरू बढी दर लाग्ने वस्तुको सट्टा कम दर लाग्ने वस्तु कारोबार गर्न तथा उपभोक्ता पनि कम दर लाग्ने वस्तु उपभोग गर्न उत्प्रेरित हुन्छन्। यसरी करले उत्पादक, वितरक तथा उपभोक्ताको आर्थिक निर्णय प्रभावित गर्छ।
बहुदरले कर छल्ने सम्भावना पनि बढाउँछ। व्यापारीहरू बढी दर लाग्ने वस्तु तथा सेवामा कम दर लगाएर राजस्व चुहावट गर्न सक्छन। कुनै करदाताले कम कर कट्टी पाउने भए पनि बढी कर कट्टी दाबी गर्न सक्छन्। यसले राजस्व संकलनमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
यति मात्र होइन, भ्याट दरको संख्या बढ्दै गएपछि करदाताको अनुपालन लागत तथा कर प्रशासनको कर संकलन खर्च बढ्दै जान्छ भने राजस्व त्यसैअनुरूप वृद्धि हुँदैन। भ्याटको बहुदर कायम गरे अन्तःशुल्क र भन्सारमा जस्तो प्रभावशाली व्यक्ति तथा बिचौलियाको दबाब र प्रलोभनका कारण करका दरमा चलखेल हुनसक्छ। करका दरमा बारम्बार परिवर्तन हुनसक्छ। यसले कर प्रणालीमा अस्थिरता सिर्जना गर्न सक्छ, जुन लगानी प्रोत्साहन गर्न र आर्थिक गतिविधि बढाउन प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।
बहुदरले कर प्रणालीलाई कम पारदर्शी बनाउँछ। बहुदर भए कुन कुन वस्तु तथा सेवामा कुन दर लाग्छ भनेर सहज रूपमा जानकारी प्राप्त हुँदैन।
बहुदर लगाउने क्रममा कुनै वस्तु तथा सेवामा कम दर लगाइएको छ भने आवश्यक राजस्व परिचालन गर्न अन्य वस्तुमा भ्याटको मध्यम स्तरको १३ प्रतिशत दर बढाउनुपर्ने हुन्छ। यसरी दर बढाउन सुरू गरेपछि त्यो दर बढ्दै २० प्रतिशतभन्दा माथि जान सक्छ। यो आर्थिक सक्षमता, सामाजिक न्याय र प्रशासनिक सरलता कुनै पनि आधारमा औचित्यपूर्ण हुँदैन।
यसरी एकल दरका धेरै फाइदा र बहुदरका धेरै बेफाइदा भएकाले नै नेपालमा आजभन्दा अढाइ दशकअघि भ्याटको खाका तयार गर्ने क्रममा राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र लगायत समाजका विभिन्न तप्कासँग गरिएको परामर्श तथा छलफलमा भ्याट एकल दरले लगाउने सहमति जुटेको थियो।
हुन त भ्याटको एकल दर न्यायिक हिसाबले उपयुक्त होइन भनेर अहिले पनि प्रश्न नउठ्ने होइन। त्यसको निवारण गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग, अर्थ मन्त्रालयले भ्याटको एकल तथा बहुदरका उज्याला र अँध्यारा पक्षबारे सांसद देखि सबै सरोकारवालासँग निरन्तर अन्तर्क्रिया गर्दै जानुपर्छ।
केही उद्योगी व्यापारी अझै बहुदरका पक्षमा
निजी क्षेत्रका केही छाता संगठनले मूल्य अभिवृद्धि करको बहुदर हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। खासगरी भारतमा सन् २०१७ मा वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) बहुदरले लगाइएपछि नेपालमा पनि भ्याटको सट्टा जिएसटी लगाएर बहुदर कायम गर्नुपर्ने माग हुने गरेको छ।
यस सन्दर्भमा हामीले केही कुरामा विचार गर्नुपर्छ।
जिएसटी र भ्याट भनेका एउटै हुन्। विश्वमा भ्याट लगाउने १८० भन्दा बढी देशमध्ये एक दर्जनजतिले भ्याटलाई जिएसटी भन्ने गरेका छन्। उदाहरणका लागि — विश्वको सबभन्दा राम्रो भनेर कहलिएको न्यूजिल्यान्डको भ्याटलाई जिएसटी भनिन्छ। त्यस्तै, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, सिंगापुर, वेलिज, माल्दिभ्स, भारत लगायत देशमा भ्याट जिएसटीका नामले लागाइएको छ। तीमध्ये धेरैजसो देशमा यो कर एकल दरले लगाइएको छ। न्यूजिल्यान्डमा १५ प्रतिशत, वेलिजमा १२.५, अस्ट्रेलियामा १०, सिंगापुरमा ९ र क्यानडामा ५ प्रतिशत जिएसटी लगाइएको छ।
भारतमा पनि जिएसटी एकल दरले लगाउने भनेर लामो समयदेखि बहस तथा तयारी भएको थियो। आखिरमा सन् २०१७ मा पहिलोपटक लागू गर्दा बहुदरले लगाइयो, जसले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ।
भारतमा बहुदरले जिएसटी लगाइनुका पछाडि केही कारण छन्।
त्यहाँ सन् १९४९ मा लागू गरिएको संविधानले वस्तु तथा सेवामा आधारित करहरूमा भन्सार महसुल तथा केन्द्रीय अन्तःशुल्क लगाउने अधिकार संघीय सरकारलाई दिएको थियो भने बिक्री कर लगाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई। स्थानीय सरकारले चुंगीकर लगाउने गरेका थिए। यसरी भारतमा विभिन्न तहमा विभिन्न प्रकारका वस्तुगत कर लागू गरिएका थिए।
ती करहरूको संरचना र सञ्चालन प्रक्रिया विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा फरक फरक थियो। यसले भारतको वस्तुगत कर प्रणालीलाई अनावश्यक जटिल, झन्झटिलो र लागत महँगो बनाएको थियो। यस्तो कर प्रणालीले अनेक विकृति तथा विसंगति सिर्जना गरेको थियो।
त्यस्तै, एक स्थानीय निकायबाट अर्को स्थानीय निकायमा सामान ओसारपसार गर्दा वा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सामान ढुवानी गर्दा विभिन्न कर लाग्ने हुँदा भारतीय बजार आर्थिक हिसाबले विखण्डित भएको थियो।
त्यसैले भारतमा विभिन्न तहमा लगाइएका अनेक वस्तुगत करको सट्टा विस्तृत आधार भएको एकल दरको भ्याट लगाउने र त्यसबाट प्राप्त राजस्व केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहले विभाजन गर्ने भनेर सन् १९७६ देखि बहस तथा तयारी हुँदै आएको थियो। त्यस क्रममा सन् २००४ मा गठित विजय केलकर कार्यदलले विभिन्न वस्तुगत करको सट्टा जिएसटीका नामले एउटै भ्याट लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यसपछि यो कर लगाउने सन्दर्भमा विभिन्न प्रयास भएका थिए। त्यसैको फलस्वरूप अन्त्यमा जिएसटीका नामले भ्याट लगाउने भनेर राष्ट्र्रिय सहमति जुटेपछि त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत आधार तयार गरेर सन् २०१७ जुलाई १ देखि यो कर लागू गरिएको थियो।
जिएसटी कार्यान्वयनलाई सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएदेखिको सबभन्दा ठूलो आर्थिक कार्यक्रमका रूपमा लिइएको थियो। यो करको शुभारम्भ पनि निकै तामझामका साथ भारतीय राष्ट्र्रपति प्रणव मुखर्जी तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जुलाई १ को मध्यरात संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गरेका थिए।
यसरी भारतले अपनाएको 'एउटा मुलुक, एउटा बजार र एउटा कर' नीतिअन्तर्गत केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लागू गरिएका विभिन्न १७ वस्तुगत कर र २३ वटा सेसहरूको सट्टा जिएसटीका नामले एउटै भ्याट लागू गरिएपछि भारतको वस्तुगत कर प्रणालीमा ठूलो सुधार आएको थियो। यसले कर प्रणाली सरल र पारदर्शी हुनुका साथै करदाताको कर परिपालन लागत र सरकारको कर संकलन खर्च घटेको, करको आर्थिक लागत कम भएको र अर्थतन्त्रको एकीकरण भएको थियो।
यति हुँदाहुँदै भारतले नयाँ करको संरचना भने राम्रो बनाउन सकेन।
सन् १९७६ देखि २०१५ सम्म विभिन्न कर सुधार आयोग, कर विज्ञ र नीति-निर्माताहरूले एकै स्वरमा विभिन्न तहमा लागू भएका अनेक वस्तुगत करको सट्टा विस्तृत आधार भएको एउटा भ्याट/जिएसटी लगाउन उपयुक्त वातावरण तयार गर्न, साबिकको बिक्री करमा दिइएका छुट हटाउन र दरको संख्या घटाउन सुझाव दिँदै आएका थिए। त्यसैअनुरूप जिएसटी लागू गर्ने सन्दर्भमा भइरहेको तयारीको अन्तिम घडीसम्म प्राविधिक स्तरमा विस्तृत आधार भएको एकल दरको जिएसटी लागू गर्न गृहकार्य भइरहेको थियो।
जिएसटीको छुट, दर, दर्ता सीमा लगायत विभिन्न निर्णय गर्न सन् २०१६ सेप्टेम्बर १२ मा संघीय अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्न प्रदेशका अर्थमन्त्री सदस्य रहेको 'जिएसटी काउन्सिल' स्थापना गरिएको थियो। उक्त काउन्सिलमा भ्याट/जिएसटीको मर्म तथा अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यासअनुसार विस्तृत आधारमा एकल दरले कर लगाउनुपर्ने औचित्य र त्यसका लागि लामो समयदेखि गरिएको तयारीमा प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूसँग सहमति जुटाउन सकिएन।
भारतका अर्थशास्त्री, सुधारवादी प्रशासक तथा अन्य विज्ञहरूले जिएसटीको कार्यान्वयन छ महिना पर सारेर भए पनि छुट र दरको संख्या न्यूनतम गरेर मात्र यो कर लागू गर्नु राम्रो हुनेछ भनेर सुझाव दिएका थिए। तर त्यसले पनि मूर्तरूप लिन सकेन। काउन्सिलमा कतिपय निर्णय राजनीतिक तथा सम्झौताका आधारमा भएकाले जिएसटीलाई सरल, सहज र सक्षम बनाउने लामो प्रयासविपरीत जिएसटीमा विभिन्न छुट र दरले प्रवेश पायो।
जिएसटी लागू भएलगत्तै भारतमा कर विज्ञ र बौद्धिक जगतले जिएसटीलाई आर्थिक दृष्टिले सक्षम, प्रशासनिक हिसाबले सरल, पारदर्शी तथा राजस्व उत्पादक बनाउन करमा दिइएका छुट घटाउनुका साथै करको एकल दर कायम गर्न तुरून्त कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन।
उदाहरणका लागि — भारतका प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व अर्थसचिव तथा सुधारवादी प्रशासकका रूपमा प्रसिद्धि पाएका डा. मोन्टेक सिंह आलुवालियाले जिएसटीमा कायम अत्यधिक छुट र बहुदर सुधार्ने विषयमा सहमति जुटाउन आवश्यक भएको औंल्याउँदै आउनुभएको छ। त्यही किसिमको धारणा अन्य अर्थशास्त्री तथा विद्वानहरूको पनि छ।
बहुदरको प्रयोग भारतभन्दा बाहिर किन त?
हाल विश्वमा भ्याट लगाउने १८० भन्दा बढी देशमध्ये कतिपयले विभिन्न कारणले बहुदर लगाएका छन्।
उदाहरणका लागि — सन् १९६० दशकमा युरोपेली समुदाय स्थापना भएपछि सदस्य राष्ट्र्रहरूको कर प्रणालीलाई समन्वयात्मक रूपमा लागू गर्न भ्याटलाई युरोपको साझा करका रूपमा विकास गरियो। समुदायको सदस्य हुन भ्याट अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने भयो। त्यतिखेर युरोपका विभिन्न मुलुकको विकास स्तर समान नभएको र बिक्री करको संरचना पनि फरक फरक भएकाले भ्याट सीमित मात्रामा बहुदरले लगाउन सकिने छुट दिइए पनि दीर्घकालमा सकेसम्म एकल दर लगाउनुपर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
अर्कातर्फ, केही मुलुकमा भ्याटले प्रतिस्थापन गरेको बिक्री कर विभिन्न दरले लगाइएको हुँदा भ्याटमा पनि बहुदर अपनाइएको पाइन्छ। भ्याटको दर २० प्रतिशतभन्दा बढी रहेका मुलुकमा पनि केही दैनिक आवश्यकताका वस्तुमा भ्याट कम दरले लगाउनुपर्ने दबाब सिर्जना भएकाले बहुदर लगाइएको छ।
कतिपय मुलुकमा आर्थिक तथा प्रशासनिक हिसाबले भन्दा कम आयवर्गको भोट पाउन राजनीतिक हिसाबले बहुदर लगाइएको छ। त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षाको कुनै पनि व्यवस्था नभएको मुलुकमा पनि विलासी तथा दैनिक आवश्यकताका वस्तु लगायत सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवामा एकल दर लगाउन गाह्रो भएको छ।
यसरी विभिन्न कारणले विभिन्न मुलुकमा केही सीमित वस्तुमा सामान्य दरभन्दा कम वा बढी दर लगाउने चलन छ। तर समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास तथा प्रवृत्ति हेर्दा सकेसम्म सुरूदेखि नै भ्याट एकल दरले लगाउने र सुरूमै एकल दर लगाउन नसके पनि बिस्तारै दरको संख्या घटाउँदै अन्त्यमा एकल दर कायम गर्ने चलन छ।
अन्त्यमा, नेपालमा भ्याटको स्वरूप तर्जुमा गर्ने समयदेखि नै भ्याटको एकल वा बहुदरबारे छलफल भई दुवै दरका फाइदा-बेफाइदा तुलना गर्दा एकल दर लगाउन सहमति भएको थियो। त्यसैअनुसार करको एकल दर कायम गरिएको थियो, जसले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ।
बहुदर लगाए पाप लाग्छ भन्ने नभए पनि बहुदरको तुलनमा एकल दर आर्थिक सक्षमता, प्रशासनिक सरलता, सामाजिक न्याय, राजस्व संकलन, पारदर्शिता तथा सुशासनका हिसाबले बढी आकर्षक छ। एकल दर लागू भएको २६ वर्ष भइसकेकाले एकल दरको सट्टा बहुदर लगाउने भनेको उज्यालोबाट अँध्यारोमा धकेलिनुजस्तै हो।
निजी क्षेत्रका केही छाता संगठन भने बहुदरको माग गर्दै आएका छन् र विभिन्न समयका अर्थमन्त्री लगायत नीति-निर्माताहरूलाई बहुदर लगाउन दबाब दिने प्रयास गरिरहेका छन्। २०७१-७२ सालमा नेपाल सरकारले मेरो अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरवलोकन आयोगले सुझाव संकलन गर्ने सन्दर्भमा विराटनगरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेको थियो। त्यो बेला विराटनगरका केही व्यापारीले बहुदर लगाएपछि राजस्व संकलन बढी हुन्छ भनेर पूर्वअर्थमन्त्री स्व. भरतमोहन अधिकारीलाई भनेपछि उहाँले मलाई फोनमा 'राजस्व संकलन बढाउन बहुदर लगाउनुपर्छ भन्दै छन्' भन्नुभएको थियो।
मैले काठमाडौं फर्केलगत्तै उहाँलाई भेटेर एकल तथा बहुदरका फाइदा र बेफाइदा विस्तृत रूपमा बुझाएँ। उहाँले 'त्यसो भए एकल दर ठीक छ' भन्नुभयो।
भ्याट तर्जुमादेखि हालसम्म अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका डा. रामशरण महतदेखि वर्षमान पुनसम्मका अर्थमन्त्री र आन्तरिक राजस्व विभागदेखि अर्थ मन्त्रालयका विज्ञ नीति-निर्माताहरूले भ्याटको बहुदर अपनाउने कुरा विचार नै गर्नुभएको छैन। यसका लागि उहाँहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। मुलुकको कर प्रणालीलाई सक्षम, सरल, सहज, समान र लचिलो बनाउन एकल दरले आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तरता पाइरहने छ।
भ्याटको एकल दरको अनुभवबाट हामीले अन्य करका दरको संख्या पनि क्रमशः घटाउँदै जाने पाठ सिक्न जरूरी छ। करका दरको संख्या जति कम गरियो, त्यति नै कर प्रणाली सरल, सहज, सक्षम, समान र पारदर्शी हुन्छ। यस्तो कर प्रणाली व्यवसाय तथा लगानीमैत्री हुने भएकाले लगानी वृद्धि भई आर्थिक विकासको गति बढ्ने बढी सम्भावना हुन्छ। यसबाट करको आधार विस्तार भएर राजस्वको दिगो स्रोत स्थापना हुँदै जान्छ।
***
