ऊर्जा आधुनिक विश्वको आधारभूत आवश्यकता हो। आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास र गरिबी निवारणका लागि ऊर्जा एक महत्वपूर्ण निवेशका रूपमा छ। बढ्दो जनसंख्या र आर्थिक वृद्धिसँगै ऊर्जाको माग पनि बढ्दै छ।
विश्वमा ऊर्जाको ठूलो हिस्सा जीवाश्म इन्धनबाट प्राप्त भएको छ। जीवाश्म इन्धन हरित ग्यास उत्सर्जनको मुख्य स्रोत हो जसका कारण विश्वतापमान बढ्दै गएको छ।
एक रिर्पोटले सन् २०४० मा विश्वमा ४३ अर्ब मेट्रिकटन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यो पृष्ठभूमिमा ऊर्जा सुरक्षा र वातावरण स्थिरताबीच सन्तुलन विश्वका विकसित, विकासोन्मुख र अल्पविकसित सबै देशका साझा समस्या र चुनौती भएका छन्।
विश्व परिवेशमा दक्षिण एसिया द्रुत गतिमा विकास हुँदै गरेको क्षेत्र हो तर आर्थिक विकासमा पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध छैन।
ऊर्जा सुरक्षाको हिसाबले दक्षिण एसियाको चासो र समस्या पाँच भागमा हेर्न सकिन्छ।
एक, यो क्षेत्रका देशहरूले ऊर्जाको बढ्दो माग पूरा गर्न नसक्दा ऊर्जा संकटको सामना गर्नुपरेको छ। सन् २०३० सम्ममा भारत विश्वकै तेस्रो ठूलो पेट्रोलियम आयातकर्ता देश बन्ने प्रक्षेपण छ।
दुई, विश्व जनसंख्याको ३७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका दक्षिण एसियाली बासिन्दामध्ये अधिकांशको स्वच्छ ऊर्जामा पर्याप्त पहुँच छैन। ग्रामीण क्षेत्रको जनसंख्याको ठूलो हिस्सामा गुणस्तरीय बिजुली नहुँदा अहिले पनि दाउरा र बायोमासमा निर्भर छ।
तीन, यस क्षेत्रका सबै देशहरू अपर्याप्त आन्तरिक उत्पादन र अपर्याप्त स्रोतका कारण आयात ऊर्जामा निर्भर छन्।
चार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल र एलपी ग्यासको मूल्यमा हुने उतारचढावले भविष्यमा हुने आपूर्तिमा अनिश्चितता बढाएको छ।
पाँच, चासो र समस्याका रूपमा भूराजनीतिक अवस्था र द्विपक्षीय विवाद छन्। यसले भविष्यमा ऊर्जाको सहज आपूर्ति र व्यापारमा संशय पैदा भएको छ।
दक्षिण एसियामा भारत र पाकिस्तान आणविक शक्तिसम्पन्न छन्। यी दुई देशको विवाद र तिक्तता समग्र क्षेत्रीय स्थायित्व र विकासका निम्ति चुनौती बनेको छ।
दक्षिण एसियामा ऊर्जा सुरक्षासँगै वातावरणीय स्थिरतामा ठूलो चुनौती छ। यो क्षेत्र जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल घटनाहरू तापक्रम वृद्धि, बाढी, सुख्खापन, समुद्र सतहको उचाइ वृद्धि, वर्षाको प्रवृत्तिमा परिवर्तन र घट्दो हिमनदी आवरणको इपिसेन्टरका रूपमा चित्रित हुने गरेको छ।
यस अतिरिक्त दक्षिण एसिया विश्वकै वायुप्रदूषित क्षेत्र पनि हो। भारत र पाकिस्तान सबैभन्दा बढी वायुप्रदूषण भएका देश हुन्। अन्य वातावरणीय स्खलनमा घट्दो प्राकृतिक स्रोत, खाद्य असुरक्षा, स्वच्छ पानीको अभाव छन्।
एसियाली विकास बैंकको एक प्रतिवेदनले एक्काइसौं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा यो क्षेत्रको तापक्रम ६ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यो निकै चिन्ताको विषय हो।
विश्व जलवायु जोखिम सूचकांक २०१८ अनुसार दक्षिण एसियाका श्रीलंका, भारत, बंगलादेश र पाकिस्तान विश्वमा जलवायु जोखिमयुक्त देशमा सूचीकृत छन् र माथिल्लो १० स्थानभित्र छन्। विश्वको करिब ६ प्रतिशत ऊर्जा दक्षिण एसियामा खपत हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले सन् २०२० को दशकमा दक्षिण एसियामा ऊर्जाको माग दोब्बर हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
यो दशकमा विश्वमा ऊर्जाको माग ५५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा भारतमा १४० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ।
दक्षिण एसियामा कच्चा तेलको मागमा वार्षिक ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। भारतमा सबभन्दा बढी ५ हजार ७०० मिलियन ब्यारेल कच्चा तेलको भण्डारण छ। पाकिस्तान र श्रीलंकामा क्रमशः ३२४ र १५० मिलियन ब्यारेल कच्चा तेलको सञ्चित छ।
प्राकृतिक ग्यास भारतमा ३९ ट्रिलियन क्युबिक फिट, पाकिस्तानमा ३३ ट्रिलियन क्युबिक फिट र अफगानिस्तानमा १५ ट्रिलियन क्युबिक फिट भण्डारण छ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये नेपाल, भुटान र माल्दिभ्समा हालसम्म कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यास भण्डारण फेला परेको छैन।
दक्षिण एसियामा ऊर्जाको अर्को ठूलो स्रोत कोइला हो।
कोइला भारतमा करिब ९० हजार मिलियन टन, पाकिस्तानमा १७ हजार मिलियन टन, बंगलादेशमा ९०० मिलियन टन र अफगानिस्तानमा ४ सय मिलियन टन सञ्चित छ। भुटानमा दुई मिलियन टन कोइला भण्डारण छ। नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्समा हालसम्म कोइला भण्डार फेला परेको छैन।
तेस्रो महत्वपूर्ण स्रोत जलविद्युत हो।
यो क्षेत्रको कुल जलविद्युत क्षमता ३ लाख १२ हजार मेगावाटमध्ये सबभन्दा बढी भारतसँग १ लाख ५० हजार मेगावाट छ। त्यसपछि पाकिस्तान, नेपाल, भुटान र अफगानिस्तानमा क्रमशः ६० हजार, ४२ हजार, ३० हजार र २३ हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमता छ।
श्रीलंका र बंगलादेशमा जलविद्युत क्षमता क्रमशः २ हजार र ३३० मेगावाट मात्र छ। माल्दिभ्स जलविद्युत क्षमताविहीन देशमा सूचीकृत छ। यस अतिरिक्त दक्षिण एसियामा २२३ मिलियन टन बायोमास भण्डारण रहेको तथ्यांक छ।
दक्षिण एसियामा बिजुली उत्पादन र आपूर्तिमा पाकिस्तान र श्रीलंकाबाहेक अन्य देशमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बिजुली एउटै स्रोतबाट प्राप्त भएको देखिन्छ। सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार भारतको ७५ प्रतिशत बिजुली कोइलामा र बंगलादेशको ६२ प्रतिशत बिजुली प्राकृतिक ग्यासमा निर्भर छ।
नेपाल र भुटानमा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी जलविद्युत छ। माल्दिभ्समा शतप्रतिशत बिजुली फर्नेस आयलबाट प्राप्त हुन्छ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान र श्रीलंकाको विद्युत प्रणाली सन्तुलित मिश्रित ऊर्जामा आधारित छ। ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वातावरण हो। दक्षिण एसियामा वातावरणीय जोखिम निकै ठूलो छ। विश्वको करिब ४ प्रतिशत जमिन ओगट्ने यो क्षेत्रमा ३७ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास छ।
बढ्दो वातावरणीय समस्याले यो क्षेत्रको जनजीवनमा असर परेको छ। हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्लने बढ्दो क्रमले यो क्षेत्रका नदीहरूमा सुख्खायाममा पानीको वहाव घट्न थालेको छ। वर्षायाममा हुने अतिवृष्टि र बाढीपहिरोका कारण हुने क्षति अर्को समस्या बनेको छ।
अनावृष्टि, सुख्खापन र बढ्दो तापक्रमले कृषि उत्पादनमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको छ।
एक प्रतिवेदनअनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण समुद्र सतहको उचाइ बढेर आगामी ३५ वर्षभित्र बंगलादेश र माल्दिभ्सको २० प्रतिशत भूभाग डुब्नेछ। त्यसबाट तटीय क्षेत्रका एक करोड ८० लाख मानिस विस्थापित हुने प्रक्षेपण छ। समग्रमा जलवायु परिवर्तनले दक्षिण एसियाली मुलुकहरू बाढी, पहिरो, डुबान, चक्रवात, हिमपहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुख्खापन, डढेलो, सुनामी, महामारी, अत्यधिक चिसो र अत्यधिक गर्मी जस्ता वातावरणीय प्रतिकूलताबाट प्रभावित छन्।
परम्परागत रूपमा आर्थिक आयामसँग जोडेर मात्र ऊर्जा सुरक्षाको व्याख्या गरिन्थ्यो। आधुनिक विश्वमा मुख्यतः ऊर्जा परनिर्भरता, उपलब्धता, उत्पादन विविधता, पहुँच, मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र वातावरणीय संरक्षणका आयाम र सूचक समेत समावेश गरेर ऊर्जा सुरक्षाको व्याख्या हुन थालेको छ।
ऊर्जा सुरक्षाको पहिलो सूचक प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत हो।
ऊर्जा खपत गर्ने क्षमताले जनताको जीवनस्तर र आर्थिक समृद्धि प्रतिविम्बित गर्छ। यो सूचक देशको कुल ऊर्जा खपत र जनसंख्याको अनुपातमा आधारित छ। यो सूचकको आधारमा माल्दिभ्स र भुटान अग्रस्थानमा छन्।
एक तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ मा माल्दिभ्सको तुलनामा भारतमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ५० प्रतिशत कम थियो। भारतमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ४ प्रतिशतले बढ्दै गएको छ। यो वृद्धिदर माल्दिभ्सको भन्दा दोब्बर हो। यी तीन देशपछि क्रमशः पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र अफगानिस्तान छन्। नेपाल सबैभन्दा अन्तिममा छ।
दोस्रो सूचक ऊर्जा परनिर्भरता हो।
सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार माल्दिभ्सको ऊर्जा आपूर्ति पूर्णतः आयातीत कच्चा तेलमा निर्भर छ। अफगानिस्तान, श्रीलंका र नेपालको ऊर्जा प्रणाली पनि आयातमै निर्भर छ। सन् २०२२ मा यी देशहरूले कुल ऊर्जा खपतको क्रमशः ८८ प्रतिशत, ८१ प्रतिशत र ७३ प्रतिशत आयात गरेका थिए।
नेपालको वार्षिक ऊर्जा आयात दर १.३० प्रतिशतले बढ्दै गएको छ। सोही आधार वर्षमा भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशले कुल ऊर्जा खपतको क्रमशः ४४ प्रतिशत, ३६ प्रतिशत र २१ प्रतिशत आयात गरेका थिए। दक्षिण एसियामा अन्य देशले ऊर्जा आयात बढाउँदै गर्दा श्रीलंका र बंगलादेशले घटाउँदै लगेका छन्।
तेस्रो सूचक ऊर्जा मिश्रण र विविधता हो।
दक्षिण एसियामा ऊर्जा मिश्रण र विविधतामा उत्कृष्टताका हिसाबले पाकिस्तान र भारत क्रमशः पहिलो र दोस्रो स्थानमा छन्। नेपाल तेस्रो स्थानमा छ। त्यसपछि क्रमशः अफगानिस्तान, श्रीलंका, भुटान, बंगलादेश र माल्दिभ्स छन्। ऊर्जा सुक्षाको चौथो सूचक प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) हो।
सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार दक्षिण एसियामा प्रतिव्यक्ति जिडिपी करिब १२ हजार डलरसहित माल्दिभ्स पहिलो स्थानमा छ। भुटान ३ हजार ५०० डलरसहित दोस्रो र ३ हजार ४०० सय डलरसहित श्रीलंका तेस्रो स्थानमा छन्।
भारत २ हजार ७०० डलरसहित चौथो र २ हजार ४०० डलरसहित बंगलादेश पाँचौं स्थानमा छन्।
पाकिस्तान १ हजार ६०० डलरसहित छैटौं र १ हजार ४०० डलर प्रतिव्यक्ति जिडिपीसहित नेपाल सातौं स्थानमा छ। अफगानिस्तान ३५० डलरसहित पुछारमा छ।
पाँचौं सूचक विद्युतीयकरण हो।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार श्रीलंका, माल्दिभ्स र भुटानमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। बंगलादेश र भारतमा ९९ प्रतिशत छ। अफगानिस्तानमा ९८ प्रतिशत र पाकिस्तानमा ९६ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। नेपाल ९५ प्रतिशत विद्युतीकरणसहित दक्षिण एसियामा अन्तिममा छ।
छैटौं सूचक ऊर्जा तीव्रता हो।
यो सूचकले गार्हस्थ्य उत्पादनमा ऊर्जा दक्षता प्रतिविम्बित गर्छ। ऊर्जा तीव्रताको भार बढी हुँदा त्यसले कम ऊर्जा दक्षता देखाउँछ।
दक्षिण एसियामा उच्च ऊर्जा तीव्रता भएका देश नेपाल र भुटान हुन्। सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार नेपाल र भुटानको ऊर्जा तीव्रताको भार क्रमशः ६ र ९ छ। भारत र पाकिस्तानमा ऊर्जा तीव्रताको भार ४ छ भने अफगानिस्तान र माल्दिभ्सको ३ छ। दक्षिण एसियामा श्रीलंका न्यून ऊर्जा तीव्रता भएको मुलुक हो।
सातौं सूचक ऊर्जा उत्पादनमा नवीकरणीय ऊर्जाको अनुपात हो।
सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार समग्र आन्तरिक ऊर्जा प्रणालीमा ९ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाको अनुपातसहित श्रीलंका पहिलो स्थानमा छ।
भारतमा ७ प्रतिशत, पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा १ प्रतिशत अनुपात छ। नेपालसहित अन्य ४ देशमा कुल ऊर्जा उत्पादनमा नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान नगन्य छ।
वातावरणीय स्थिरतासँग सम्बन्धित सूचक पनि छन्। कार्बन डाइअक्साइडको तीव्रता, प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन, विद्युत उत्पादनबाट हुने हरित ग्यास उत्सर्जन, वनजंगलको घनत्व ऊर्जा सुरक्षाका महत्वपूर्ण मानक हुन्।
यी सबै सूचक र मानकका आधारमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको ऊर्जा सुरक्षा र वातावरणीय स्थिरताको विश्लेषण गर्दा भुटान पहिलो नम्बरमा पर्छ। भुटान ऊर्जा सुरक्षा र वातावरणीय स्थिरतामा दक्षिण एसियामा उत्कृष्ट छ।
भारत दोस्रो र श्रीलंका तेस्रो स्थानमा छन्। पाकिस्तान चौथोमा र नेपाल पाँचौंमा छन्। त्यसपछि क्रमशः बंगलादेश र अफगानिस्तान छन्।
ऊर्जा सुरक्षा र वातावरणीय स्थिरताका मानकका आधारमा दक्षिण एसियामा माल्दिभ्स सबैभन्दा अन्तिममा छ।
ऊर्जा सुरक्षा र वातावरणीय स्थिरता आर्थिक विकासको एउटा महत्वपूर्ण अवयव हो। यस पक्षमा नेपाल कमजोर देखिएको छ। यसमा सुदृढ हुन तदनुकूल नीति र कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ। आन्तरिक रूपमा ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरू पहिचान गरी आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्छ।
प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न कम्तीमा मध्यमस्तरको आर्थिक वृद्धि आवश्यक हुन्छ। ऊर्जा मिश्रण र विविधतामा ध्यान केन्द्रित गरी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। विद्युतीकरण यथाशीघ्र पूरा गर्नुपर्छ। ऊर्जा तीव्रता घटाउँदै जाने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
यस्ता प्रयासबाट दिगो ऊर्जा सुरक्षा र वातावरणीय स्थिरता कायम गर्न मद्दत पुग्छ र भविष्यमा ऊर्जा संकट सामना सकिन्छ। यसबाट आर्थिक समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्नेछ।
(यसमा प्रयोग भएका तथ्यांकहरू राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित लेख र प्रतिवेदनमा आधारित छन्। –लेखक)
ट्विटरः @MukeshKafle4
