नेपालमा अहिले एक किसिमको निराशा र चिन्ता छ।
अर्थतन्त्र सुस्ताएको, युवाहरू रोजगारीका लागि अत्यधिक संख्यामा विदेशिनु परेको, कृषि उत्पादनको आयात थेग्न नसक्ने गरी बढेको चिन्ता र निराश समाचार र सामाजिक सञ्जालभरि छन्। अहिलेको परिस्थितिमा यो स्वाभाविक पनि हो।
यी समस्याहरू समाधान, विशेषगरी रोजगारी सिर्जना र खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भरताका लागि नेपाली कृषि क्षेत्रमाथि धेरै जनाको ठूलो आशा देखिन्छ।
केही समयअघि राष्ट्रिय सभा सदस्य बामदेव गौतमले नेपालको कृषि क्षेत्रमा ६० लाख रोजगारी तुरून्त सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने दाबी गरे। नेपालमा रोजगारी सिर्जनाको मुख्य स्रोत कृषि नै हो र कृषि क्षेत्रमा अत्यधिक रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने सोच बामदेव गौतममा मात्र होइन, अन्य धेरै जनामा रहेको मैले पाएको छु।
कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत् रोजगारी सिर्जना गरेर युवाहरूको विदेशिने क्रम रोक्न सकिन्छ र कृषि उपजको आयात पनि बृहत् रूपमा कम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास यस्तो सोचको पछाडि छ।
मेरो विचारमा नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास गरेर कृषि उपज आयात कम गर्न सकिएला, तर सँगसँगै कृषि क्षेत्रमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन।
यसका केही कारणहरू छन्।
नेपालको कृषि क्षेत्रले यसमा लागेका अधिकांश मानिसलाई आंशिक रोजगारी दिएको छ। हाम्रो देशमा अभ्यास हुने अधिकांश सानो आकारको कृषिको प्रकृति नै त्यस्तै हुन्छ।
अर्को कुरा, नेपालको कृषि क्षेत्रमा अदृश्य बेरोजगारी धेरै छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरै मानिस कृषि क्षेत्रका अदृश्य बेरोजगारहरू हुन्। कृषि कर्ममा पूर्णकालीन रूपमा लागेका मानिस पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।
कृषि पेसामा लागेको मानिस किन यो पेसा छोड्दैछ र श्रम बजारमा आउने नयाँ मानिस किन कृषि क्षेत्रमा जान रूचाउँदैन?
किनभने, नेपालमा कृषि क्षेत्रले दिने प्रतिफल कम छ। अनि यस्तै अवस्थामा यही क्षेत्रबाट निस्केको मानिस फेरि यही पेसा गर्न किन फर्किन्छ? अनि प्रतिफल नै नदिने पेसा गर्न नयाँ युवा किन आउँछ?
अहिलेकै अवस्थामा पुरानो मान्छे पनि फर्किँदैन र नयाँ मान्छे पनि अन्य अवसर पाएसम्म कृषि पेसामा लाग्दैन।
नेपालको कृषि गणना २०७८ अनुसार ६२ प्रतिशत नेपाली घरपरिवार कृषि कर्ममा लागेका छन्। तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करीब २२ प्रतिशत मात्र छ।
विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार कृषि क्षेत्रमा श्रमको उत्पादकत्व, अर्थात प्रत्येक कृषि श्रमिकले उत्पादन गर्ने कृषि वस्तुको औसत परिमाण, दक्षिण एसिया क्षेत्रमा सबैभन्दा कम नेपालमा छ। यसको अर्थ, कृषि क्षेत्रको प्रतिएकाइ प्रतिफल नेपालमा ज्यादै कम छ।
प्रतिएकाइ प्रतिफल नबढाइ युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिँदैन।
प्रतिएकाइ प्रतिफल बढाउन थोरै स्रोतले धेरै उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ। जसको अर्थ नेपाली कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन अहिलेकै अवस्थामा नेपालको कृषि क्षेत्रमा थप रोजगारी बढाउने होइन, घटाउनुपर्ने हुन्छ। थोरै मानिस संलग्न भएर धेरै उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा मात्र नेपालको कृषि क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने हो।
नेपालको कृषि मूलतः निर्वाहमुखी छ। त्यसैले कृषिमा धेरै मानिसको संलग्नता छ।
राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार कृषि कार्यमा लागेका घरपरिवारमध्ये ६९ प्रतिशतले आफ्नो प्रमुख कृषि उत्पादनको सम्पूर्ण उपभोग आफैंले गर्ने गर्छन्। २५ प्रतिशतले आफ्नो उत्पादन मुख्यगरी आफ्नै घरायसी प्रयोजनका लागि उपयोग गर्छन् र केही उत्पादन मात्र बिक्री गर्छन्। यसले पनि नेपालको कृषि मुख्यत: निर्वाहमुखी नै रहेको देखाउँछ।
यस्तो किसिमको निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली नै नेपालको कृषि क्षेत्र पछाडि पर्नुको मूल कारण हो। त्यसैले नेपालको निर्वाहमुखी कृषिलाई अब बदल्नुपर्छ र आधुनिक कृषि विकासमा लाग्नुपर्छ भन्ने पढ्न र सुन्न थालेको धेरै भइसक्यो।
तर नीतिगत व्यवस्था गर्ने सवालमा होस् वा कानुनी व्यवस्था गर्ने, र कृषिका सरकारी कार्यक्रमहरू हेर्दा लाग्छ हामी कृषि विकासको मामलामा कुइराको काग जस्तै भएका छौं। हामी आफैंलाई थाहा छैन हामीले गर्न खोजेको के हो!
कृषिसम्बन्धी हाम्रा नीति, नियम, कानुनमा देखिने प्रशस्त विरोधाभासहरूले हाम्रो यो रनभुल्ल अवस्था दर्शाउँछन्।
हाम्रो मुख्य अस्पष्टता हामीले कस्तो किसिमको कृषि विकास गर्न खोजेको हो भन्नेमा छ। हामी हाम्रो कृषि व्यवस्थालाई निर्वाहमुखीबाट आधुनिक कृषिमा बदल्न साना साना टुक्रामा बाँडिएका जग्गालाई चक्लाबन्दी गरेर ठूलो आकारको कृषि गर्ने कुरा गर्छौं। तर यो कसरी गर्ने र कसले गर्ने भन्नेमा हामी स्पष्ट छैनौं।
नेपाली कृषक, जो अधिकांश साना किसान छन्, उनीहरूको भूमिका आधुनिक कृषि विकासको सन्दर्भमा के हुन्छ भन्ने विषय हामीले सोचेका छैनौं।
हामीलाई प्रांगारिक खेतीपाती प्रणाली बढाउन मन छ। त्यसैले हामी जैविक विविधतामा आधारित, पर्यावरणीय कृषिको कुरा गर्छौं। तर रासायनिक मल आयात समयमा भएन वा कम परिमाणमा भयो भने हामीलाई समस्या परिहाल्छ। त्यसैले त हामी बेला बेला रासायनिक मलको कारखाना नै खोल्ने कुरा पनि गर्छौं।
त्यसैले सबभन्दा पहिला हामी स्पष्ट हुन जरूरी छ कि, हामीले अपनाउन खोजेको कृषि विकासको बाटो कस्तो हो भनेर। हामी साना किसानहरू संलग्न भएर सानो आकारमा गरिने कृषिलाई नै अघि बढाउने कि साना साना टुक्रे जग्गा एकत्रित गरेर विकसित देशहरूमा गरिने जस्तै ठूलो आकारको आधुनिक कृषि विकास गर्ने? हामीले प्रांगारिक खेतीपाती प्रणालीको विकास गर्ने कि रासायनिक खेतीपाती?
ठूलो आकारमा गरिने आधुनिक कृषिले निम्त्याएको वातावरणीय विनाशलाई लिएर विश्वमा अहिले कृषि विकासको सन्दर्भमा व्यापक बहस चलिरहेको छ। यस्तो कृषि प्रणालीको व्यापक विरोध हुँदै आएको छ।
भारतमा अपनाइएको हरित क्रान्तिले कृषिको उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउन धेरै सहयोग गर्यो। यसले भोकमरीको समस्या समाधानमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। तर सँगसँगै यसले निम्त्याएको वातावरणीय असरका कारण कृषि विकासको यो तरिका ठीक थिएन भन्ने आवाज अहिले बलियो हुँदै गएको छ।
नेपालमा भने अहिलेसम्म पनि विशेषत: सानो आकारको कृषि प्रणाली नै चलिराखेको छ। भारतकै जस्तो सघन कृषि प्रणाली अपनाउने चाहना नेपालमा पनि नभएको होइन, तर हाम्रो भूगोल, जग्गाको सीमितता लगायत कारणले हामीले त्यस्तो कृषि प्रणाली अपनाउन नसकेका हौं। पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा सघन कृषि प्रणालीभन्दा नेपालमा अभ्यास हुँदै आएको सानो आकारको कृषि प्रणाली राम्रो भए पनि हाम्रो अधिकांश कृषि प्रांगारिक छैन, रासायनिक नै छ।
रासायनिक तरिकाको खेती गर्न तुलनात्मक रूपमा सजिलो छ। प्रांगारिक खेती गर्न गाह्रो छ।
भारतको सिक्किम राज्यले अपनाएको प्रांगारिक खेती प्रणालीको सबैतिर विशेष चर्चा हुन्छ। त्यसले वाहवाही कमाएको छ। तर त्यसमा लागेका कृषकहरूले भोग्नुपरेको समस्या र पीडा बाहिर आउँदैन र धेरैलाई त्यसबारे थाहा छैन। सिक्किममा प्रांगारिक खेतीमा संलग्न एक युवाले काठमाडौंमा भर्खरै आयोजना गरिएको एउटा कार्यक्रममा यसबारे बताएका हुन्।
नेपालमा हामीले कृषि क्षेत्रलाई धेरै हलुका रूपमा लिएका छौं जस्तो लाग्छ मलाई।
कृषि क्षेत्र यसै पनि एउटा जटिल क्षेत्र हो। त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा यो जटिलता अझ बढेको छ। त्यसैले कृषि विकासको सवाललाई हामीले गहन रूपमा लिन ढिला भइसक्यो।
नेपालको भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आदि विविधता कृषिसँग जोडिएको सन्दर्भमा नेपालभरि कृषि विकासको एउटै नमूनाले काम गर्दैन। भूगोल अनुसार, कृषि उत्पादनको सम्भाव्यता अनुसार, खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हामीले कृषि विकासका नीति र कार्यक्रमहरू तय गर्न जरूरी छ।
यो सबै गर्दैगर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने — हामीले तय गर्ने नीति, कानुन तथा कार्यक्रमहरूले हाम्रो कृषिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्नुपर्छ।
यसको अर्थ, कृषि उत्पादनको लागत कम गर्दै कृषि उत्पादनको मूल्य अत्यधिक बढ्न नदिइ कृषकले पाउने प्रतिफल बढाउन आवश्यक छ।
यस्तो अवस्थाको सिर्जना कृषिमा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेर हुँदैन। कृषि विकासको प्रतिस्पर्धी बाटो तय गर्दा बरू कृषिमा संलग्न धेरै मानिस विस्थापित हुन सक्छन्। यसले रोजगारीको समस्या समाधान गर्ने होइन कि, उल्टै बढाउन सक्छ।
नेपालको हरेक समस्याको समाधान कृषि क्षेत्रले दिन सक्छ भन्ने सजिलो भाष्य अब बन्द गर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर कृषि उपजको अत्यधिक आयात कम गर्ने व्यावहारिक नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा कृषि क्षेत्रमा नै रोजगारी पनि बढाउन सकिन्छ भन्ने सोच त्याग्न जरूरी छ।
(लेखक पुष्प शर्मा इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिज, नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरमा भिजिटिङ सिनियर रिसर्च फेलोको रूपमा कार्यरत छन्)
ट्विटरः @puspasharma
