नेपाल राज्यको एकीकरणपछि सरकारी कर्मचारीहरूलाई विभिन्न दर्जा र पदकले विभूषित गरिएको कुरा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। पेसा मर्यादित र स्वच्छ बनाउन पृथ्वीनारायण शाहले सबैलाई सजग गराएको कुरा 'दिव्योपदेश' का नामले प्रसिद्ध छ।
परापूर्वकालमा शासकहरूले ऐन, कानुन, नियमावली र दस्तावेजबिना मौखिक आदेशका भरमा देशको प्रशासन चलाउँथे। तालुकवालको मुखैका भरमा कर्मचारीको नियुक्ति, पदोन्नति र पजनी हुन्थ्यो।
राजा त्रिभुवनका पालासम्म देश राणा शासक र तिनका भाइभारदारको चंगुलमा रहेकाले जनतालाई कहिल्यै पनि सुशासनको अनुभूति भएन। ठूला पदमा भाइभारदार र तल्ला पदमा तिनकै नजिकका मान्छे हुन्थे। सिंहदरबारको प्रशासन सर्वसाधारण मानिसका लागि कौवा र बेलको उखानजस्तै थियो।
राणा शासनमा चाकडीले शासकका नजिक हुने व्यक्तिहरू मालामाल हुन्थे। टाढाकाहरू सधैं भयको कोलाहलमा हुन्थे। वाकस्वतन्त्रता थिएन। तलब सुविधामा एकरूपता थिए। राणा शासकलाई खुसी बनाउन सक्नेहरूले बढी सुविधा पाउँथे। तानाशाही प्रवृत्ति हाबी रहेका कारण कर्मचारीहरू सधैं पजनीको डरमा हुन्थे। आफूलाई राणाका सेवक वा दास ठान्थे र चुपचाप सहन्थे। राणा शासनका विरूद्ध होओस् वा पेसागत हकहितका विषयमा, आवाज उठाउने साहस कर्मचारीमा हुँदैन थियो।
खरिदार कृष्णलाल अधिकारीले देशमा व्याप्त दमनको स्थिति उजागर गर्न १९७३ सालतिर आफ्नो कृति 'मकैको खेती' मार्फत जनतालाई जागृत गराउने प्रयास गरेका थिए। त्यसै कारण उनी शासकको आँखी बने, जागिरबाट हटाइए।
कर्मचारीको योग्यता चार पास र आठ पास भन्ने थियो। देशको वस्तुस्थिति थाहा पाउन दौडाह टोली खटिन्थ्यो। एकपटकको काम गरेर फर्केपछि जागिर समाप्त हुन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा सांगठनिक एकता हुने सम्भावना नै भएन।
२००४ सालमा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले कानुन जारी गरेर प्रशासनमा सुधार गर्ने केही प्रयास गरेका थिए। उनको प्रयासमा राणा शासन लम्ब्याउने उद्देश्य थियो तर अनायसै प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइए।
२००७ सालको क्रान्तिले जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्र उदय भएपछि २००८ सालमा लोक सेवा आयोग स्थापना भयो तर परिवर्तनको अनुभूति भएन। राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत गर्ने गरी नयाँ सोच, नयाँ ढाँचा र नयाँ कार्यशैली भएन।
राजा त्रिभुवनको निधनपछि राजा महेन्द्रले देशको राजनीतिक शक्ति आफूमा केन्द्रित गरे। उनैले पहिलो निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी गराए। यो ऐन आएपछि सर्वसाधारण व्यक्तिले पनि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर पाए। नियुक्ति, बर्खास्ती र पजनी प्रणालीको बाटोमा अघि बढ्यो। निजामती सेवाको गरिमा बढ्दै गयो।
सिंहदरबारको प्रशासन विकेन्द्रित हुँदै जिल्लासम्म पुग्यो। राणाकालीन गढी–गौंडा खारेज गरिए।
२०१५ सालको संविधानअनुसार आमनिर्वाचन भई जननिर्वाचित सरकार गठन भएपछि जनउत्साह बढ्यो। जननिर्वाचित सरकारले प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुकूल सुशासनको मार्ग खडा गर्ने सम्भावना बलियो भयो। जनताको आकांक्षा पनि बढ्यो। देशको जनशक्तिलाई योग्यताका आधारमा सेवामा पदस्थापन गर्ने प्रणाली बन्दै थियो। विज्ञताका आधारमा जिम्मेवारी दिने कर्मचारीतन्त्र विकास हुँदै थियो।
यसरी अघि बढ्न थालेको मुलुकमा राजा महेन्द्रका नजरमा प्रजातन्त्र अफापसिद्ध भयो, दलहरू असफल ठहरिए। यही बहानामा राजाले २०१७ सालमा जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरे। प्रधानमन्त्रीलाई बन्दी बनाए। दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए, शासन आफ्नो हातमा लिए। राजाको प्रत्यक्ष शासन स्थापित गरे।
२०१९ पुस १ गते राजाको सक्रिय शासनमा आधारित निर्दलीय पञ्चायती संविधान जारी भयो। परिवर्तित परिस्थिति अनुरूप निजामती सेवा नियमावली, २०२१ जारी भयो। निजामती सेवा नियमावलीले गति लिँदै थियो, २०२८ सालमा राजा महेन्द्रको निधन भयो।
निरंकुश नै भए पनि राजा महेन्द्रको शासनकालमा प्रशासनिक संरचनाहरूको आधारशिला खडा भयो। भौतिक पूर्वाधार विकासमा केही प्रगति भयो।
२०२८ माघमा राजा महेन्द्रका उत्तराधिकारी वीरेन्द्र राजा भए। उनले पुराना नेताको सल्लाहमा शासन अघि बढाए। तत्कालीन चार वटा विकास क्षेत्रलाई २०३७ सालमा पाँच विकास क्षेत्र बनाए। सबै विकास क्षेत्रमा लोक सेवा आयोग कार्यालय विस्तार गरिए। सर्वसाधारणले निजामती सेवा प्रवेशमा अवसर पाए।
सीमित व्यक्तिको विश्वासमा बाबुकै पदचाप पछ्याउँदै अघि बढेको अवस्थामा २०३६ मा विद्यार्थी विद्रोह फैलियो। दमनको प्रयास सफल नभएपछि अन्ततः राजाले 'सुधारसहितको पञ्चायती व्यवस्था' रोज्ने कि 'बहुदलीय शासन प्रणाली' भनेर जनमत संग्रह घोषणा गरे।
२०३७ साल वैशाखमा भएको जनमत संग्रहमा 'सुधारसहितको पञ्चायती व्यवस्था' का पक्षमा बहुमत देखियो। बालिग मताधिकारका आधारमा निर्दलीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने प्रणाली त आयो तर पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध मत्थर भएन। आन्दोलन भुसको आगोझैं भित्रभित्र सल्किँदै थियो।
त्यस्तो राजनीतिक अवस्थामा अत्यन्तै न्यून तलबमा कर्मचारीहरू जनताको सेवामा दूरदराजसम्म खटेका थिए। सेवासुविधा, तालिम, सेमिनार, गोष्ठी, भेला आदि राजाको शासनअनुकूल हुने गरी तय हुन्थे। कर्मचारीका लागि आशालाग्दो केही पनि थिएन।
अन्ततः प्रतिबन्धित अवस्थाका राजनीतिक दलहरू प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त आन्दोलनमा होमिए। निजामती कर्मचारीले पनि साथ दिए।
२०४६ साल माघ ७ गते आन्दोलन सडकमा पुग्यो। अन्ततः चैत अन्तिम साता देशमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भई प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो।
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सबै पेसाकर्मीहरूले आफ्नो जागिर जोखिममा राखेर योगदान गरे। २०४६ सालमा आन्दोलनकारी दलहरूकै अह्वानमा निजामती कर्मचारी पनि आन्दोलनमा सामेल भए।
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनले निजामती कर्मचारीहरू उत्साहित थिए तर कर्मचारीले सरकारसमक्ष राखेका पेसागत मागको सुनवाइ भएन। माग पूरा गराउन शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएका कर्मचारीलाई जननिर्वाचित सरकारले निलम्बन, बर्खास्त र अनुचित सरूवाको डन्डा चलायो।
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि निजामती कर्मचारीहरूको साझा संगठनका रूपमा 'नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन' स्थापना भएको थियो। आन्दोलन चर्किँदै गएपछि सरकारले कर्मचारीहरूमा विभाजनको नीति अख्तियार गर्यो र कर्मचारीहरूको अर्को संगठन दर्ता गरिदियो।
यसरी दुइटा संगठन बनेपछि दल अनुसारका कर्मचारी संगठन बन्न थाले। कर्मचारी प्रशासनमा राजनीति प्रवेश भयो। संगठनहरूका पदाधिकारीहरू पेसागत हकहितको साटो व्यक्तिगत हितमा अग्रसर भए। फलस्वरूप राजनीतिक आस्थाका आधारमा समर्थन र विरोधको विकृति बिजारोपण भयो।
सामूहिक रूपमा कर्मचारीका हकहितमा केन्द्रित हुनुपर्ने र नीति निर्माणमा उचित दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने कर्मचारी संगठनहरूका पदाधिकारीहरू राजनीतिक आधारमा सरूवा र पदस्थापनमा केन्द्रित हुन थाले।
२०१३ सालमा जारी भई कायम रहेको निजामती सेवा ऐनको बदलामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ जारी गरियो। सरूवा, बढुवा, पुरस्कार, सजाय, पदक इत्यादि शैक्षिक योग्यता, अनुभव, कार्यक्षमता आदिमा आधारित हुनुपर्नेमा तजबिज हाबी भयो। एउटै पदमा धेरै वर्षसम्म रहनुपर्ने अवस्थाले कर्मचारीमा निराशा बढ्यो।
निराश मानसिकताका कर्मचारीबाट सेवाग्राहीमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरै भएन। अन्ततः २०६४ सालमा ज्येष्ठतामा आधारित बढुवा प्रणाली सुरू भयो।
देशमा संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भई त्यसअनुसार दुईपटक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भइसक्दा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन। आस्थाका आधारमा पदस्थापन, सरूवा र अवसरको स्थिति कायमै छ। संविधानले नै समावेशीको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको भए पनि वास्तविक रूपमा समावेशीकरण हुन सकेको छैन।
समावेशीकरण राजनीतिमा नेताका परिवार वा सहयोगीको व्यवस्थापनमा सीमित भएको छ। कर्मचारीतन्त्रमा लोक सेवा आयोगले गर्ने नियुक्ति सिफारिसमा सीमित छ। महिलालाई उपप्रमुख वा राज्यमन्त्रीमा सीमित गरिएको छ। राज्यमन्त्री महिलालाई पुरूष मन्त्रीले कामको जिम्मेवारी र अधिकार नदिएको भन्ने गुनासो सार्वजनिक हुने गरेको छ।
कर्मचारीतन्त्रमा लैंगिक विभेद कायमै छ। लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त पुरूष तथा महिला कर्मचारीका बीच पदस्थापनमा व्यापक विभेद हुने गरेको छ। महिला कर्मचारीलाई पद अनुकूल जिम्मेवारी नदिने तर तल्लो तहका पुरूष कर्मचारीलाई माथिल्लो पदको जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति छ।
यसरी नेपालको एकीकरणदेखि विभिन्न कालखण्ड पार गर्दै गणतन्त्रकालसम्म आइपुग्दा पनि नेपालको निजामती प्रशासन उच्च मनोबलयुक्त हुन सकेको छैन। परिणाम स्वरूप सरकारका तर्फबाट जनतामा पुग्नुपर्ने सेवासुविधा प्रभावकारी हुन नसकेको छर्लंगै छ।
यसबाट जनतामा असन्तुष्टि व्यापक भएको छ। त्यसको असर फेरि राजनीतिक व्यवस्थामा पर्न सक्ने संकेतहरू देखिएका छन्। यसतर्फ सबै राजनीतिक दल, संसद र सरकारको ध्यान जान जरूरी छ।
(लेखक निजामती सेवाका पूर्वकर्मचारी हुन्)
