केही दिनअगाडि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व-उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलको एउटा ट्विटले तरंग ल्यायो।
हाल हटाइसकिएको उक्त ट्विटका अनुसार अहिले बंगलादेशमा २५०० नेपाली विद्यार्थी मेडिकल पढ्छन् र सालाखाला वार्षिक दुई करोड ५० लाख डलर नेपालबाट चिकित्सा शिक्षामा बंगलादेशमा जान्छ।
उहाँको आँकडा अनुसार वर्षमा नेपालबाट एउटा देशमा मात्रै मेडिकल शिक्षाका लागि झन्डै तीन अर्ब रूपैयाँ बाहिरिने देखियो। तर के यथार्थ यही हो त?
चिकित्सा शिक्षा आयोगको तथ्यांकअनुसार एमबिबिएस र बिडिएसका लागि आयोगले योग्यताको प्रमाण पत्र दिन थालेयताका ३८ महिनामा, देशबाहिर पढ्न अनुमति लिने विद्यार्थीहरूको संख्या ७७६ छ। यसमध्ये पहिलो वर्षमा कोभिडका कारण शून्य विद्यार्थी गएको मान्ने हो भने पनि विद्यार्थी बाहिरिने औसत संख्या ४०० हाराहारी छ।
तीमध्ये ५० जना हाराहारी छात्रवृत्तिका मान्ने हो भने त्यो संख्या ३५० मा झर्छ। त्यसमध्ये अधिकांश विद्यार्थी बंगलादेश जाने अवस्था हेर्दा पनि ३०० हाराहारी विद्यार्थी अहिले डाक्टरी पढ्नका लागि उक्त देशमा जाने देखिन्छ।
उसो भए बंगलादेशमा हुने स्रोतहरूले गोविन्दजीलाई २५०० को आँकडा कसरी दिए होलान् त?
बंगलादेशमा एमबिबिएसको पढाइ साढे पाँच वर्षको हुन्छ। फेल हुने विद्यार्थी जोड्दा छ ब्याचको हाराहारी संख्यामा विद्यार्थी एकचोटिमा त्यहाँ हुन्छन्।
त्यसबाहेक, माथेमा कार्यदलको सुझाव अनुसार डाक्टरी पढ्न बिदेसिने विद्यार्थीहरूलाई नेपालको प्रवेश परीक्षा अनिवार्य हुनुभन्दा अगाडिको अन्तिम सालमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट १३ सय हाराहारी विद्यार्थीले विदेशमा पढ्नका लागि एमबिबिएस र बिडिएसको अनुमति लिएका थिए। प्रवेश परीक्षा अनिवार्य हुनासाथ त्यो संख्या ५०० हाराहारीमा झरेको थियो।
त्यसैले २५०० को आँकडामा उक्त अन्तिम ब्याचमा बंगलादेश पढ्न गएका विद्यार्थीहरूको ठूलो संख्या समेटिएको हुन सक्छ। त्यसैले गोविन्दजीले दिएको पहिलो आँकडा मोटामोटी सही हुन सक्ने देखिन्छ।
अब परीक्षण गरौं बर्सेनि ३ अर्ब अर्थात् साढे दुई करोड डलर नेपालबाट बंगलादेश जाने बुँदाको।
आजका दिनमा बर्सेनि सशुल्क एमबिबिएस पढ्न बंगलादेश जाने विद्यार्थीको संख्या ३५० नै मान्ने हो भने पनि तिनको औसत शुल्क (गोविन्दजीकै अनुसार ४० लाख) ले गुणा गर्दा १.४ अर्ब अर्थात् एक करोड डलर आउँछ।
अर्थात् उहाँको हिसाब यहाँनिर यथार्थभन्दा २५० प्रतिशत बढी देखिन्छ।
अब समीकरणको अर्को पाटो हेरौं — नेपालमा मेडिकल शिक्षाका लागि भित्रिने रकम।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको आँकडा अनुसार सन् २०२१, २०२२ र २०२३ का शैक्षिक सत्रहरूमा क्रमशः ६१, २३५ र ४०६ जना विद्यार्थी देश बाहिरबाट नेपालमा एमबिबिएस पढ्न आएका छन्। यीमध्ये पहिलो अंकलाई कोभिडको प्रभाव मान्ने हो भने बर्सेनि सरदर ३०० विदेशी मेडिकल विद्यार्थी भित्रिने गरेको देखिन्छ।
तिनले कति शुल्क तिर्छन् भन्ने यकिन आँकडा कतै फेला पर्दैन। किनकि नेपाली विद्यार्थीलाई झैं उनीहरूका लागि सरकारले शुल्क तोकेको छैन। खास गरी भारतमा यता पढ्न चाहने विद्यार्थीको संख्या बढ्यो भने अलि बढी तिरेर पनि विद्यार्थी आउँछन्। यता स्वदेशी विद्यार्थीको चाप कम भयो भने कलेजहरूले अलि कम शुल्क लिएर पनि उताबाट विद्यार्थी तान्छन्।
तैपनि धेरै भारतीय विद्यार्थी हुने सीमा क्षेत्रको एउटा मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूले बताएअनुसार उनीहरू भारू ५५ लाख हाराहारी शुल्क तिरेर नेपालमा एमबिबिएस पढ्न आउँछन्। त्यसमा उनीहरूको खाने–बस्ने खर्च जोड्दा प्रतिविद्यार्थी एक करोड रूपैयाँ (नेरू) हाराहारीको विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्रिन्छ।
यस हिसाबले पछिल्लो शैक्षिक सत्रमा ४०६ जना विद्यार्थीले नेपालमा चार अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा विदेशी मुद्रा ल्याएको देखिन्छ। बंगलादेश लगायत अरू देशमा जाने विद्यार्थीहरूले लैजाने रकम डेढ अर्ब हाराहारी मान्ने हो भने (स्मरण रहोस्, अनुमति लिने सबै विद्यार्थी पढ्न जान्छन् नै भन्ने हुँदैन) नेपालबाट एमबिबिएसका लागि बाहिरिनेभन्दा भित्रिने रकम कम्तीमा २.५ गुणाले बढी छ।
अब अन्तमा, तिनै ४०० हाराहारी नेपालीहरू पनि किन नेपालमा नपढेर हाम्रो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा लिएर बाहिरिएका होलान्?
गोविन्दजीको ‘मासुम’ सुझाव छ — नेपालमा सुशासन कायम गरे विद्यार्थी रोकिन्थे र हाम्रो विदेशी मुद्रा बच्थ्यो कि?
सुझावमा दम छ। तर त्यो काम कसको हो?
चलिराखेको मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई अपहरण गरेर कलेज खोसेरै आफ्नो बनाउने, त्यसैको कमाइले अरू कैयौं मेडिकल कलेज किन्ने, अनि खुलेआम अवैध असुली गर्नेहरू यही देशमा छन्। तिनलाई कानुनको कठघरामा खडा गर्ने कसले?
(हेर्नुहोस् — नोबेल मेडिकल कलेजमा मनपरीः अतिरिक्त शुल्क बुझाउन इन्कार गर्ने विद्यार्थीलाई कक्षा प्रवेशमै रोक।
कोरोनाका बेला शुल्क ढिलो बुझाएको भन्दै नोबेल मेडिकल कलेजले तिरायो विद्यार्थीलाई जरिवाना)
विद्यार्थीसित बर्सेनि दसौं करोड अवैध असुली गर्ने अनि सरकार र नियमनकारी निकायलाई टेरपुच्छर नलगाउने सञ्चालकहरू यहीँ छन्। तिनलाई कारबाही गर्ने कसले? (हेर्नुहोस् — युनिभर्सलमा खुमा अर्यालको वार्षिक दस करोड ‘फिरौती’)
विद्यार्थीले अवैध शुल्क तिर्दैनौं भने भनेर तिनलाई गुण्डा लगाएर कुटाउने सञ्चालकहरू यहीँ छन्। तिनलाई जबाफदेही बनाउने कसले? (हेर्नुहोस् — अन्सारीले कलेजमा चलाएको आतंकको फेहरिस्त, भिडियोसहित।)
विश्वविद्यालय, काउन्सिल र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका समेत प्रतिनिधिले अनुगमन गर्न खोज्दा प्रवेश गर्नै नदिने तर विश्वविद्यालयबाट शून्य सिट पाएपछि अदालतको अन्तरिम आदेशका बलमा ४२ जनालाई चर्को शुल्कमा स्नातकोत्तर तहमा भर्ना लिएर पढाउनेहरू यहीँ छन्। तिनलाई कारबाही गर्ने कसले?
गोविन्दजीको अहिले मेटिइसकेको ट्विटसित जोडेर एक विद्वान विश्लेषकले लेख्नुभयो — दुई-चार जना अरू असल गोविन्द केसीहरू पैदा गरौं। नेपालमा डाक्टरी पढाउन बन्द गरिदिऔं। नर्सिङ त लगभग बन्दै भइसक्यो। (नर्सिङ शिक्षाबारे मेरो अघिल्लो लेख पढ्नुहोस्।)
अर्थात् नेपालको मेडिकल शिक्षामा जेजस्ता अवरोध छन् (जसले मेडिकल शिक्षा ठप्प पार्न सक्छन्), ती गोविन्द केसीको सुधार अभियानका कारण आएका हुन्।
जबकि यथार्थ यस्तो हो — डा. केसीले अभियान चलाउनुभन्दा अगाडि नेपालमा बर्सेनि २५०० हाराहारी डाक्टर निस्किन्थे। नेपालीले नै लिलाम बढाबढमा शुल्क एक करोड रूपैयाँसम्म तिर्थे। भर्नाका लागि योग्यताक्रमको व्यवस्थै थिएन। कारोबार १५ अर्ब रूपैयाँसम्म हुन्थ्यो (सशुल्क पढ्ने २१०० गुणा औसत ७० लाख शुल्क)। त्योमध्ये दस अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी नेपालीहरूले नै तिर्थे।
त्यस्तै विदेशमा गएर एमबिबिएस पढ्न विज्ञान विषय लिएर १२ पास गर्ने सबैलाई छुट थियो। तिनले बर्सेनि हजारभन्दा ठूलो संख्यामा समेत बाहिर गएर बर्सेनि तीन अर्बसम्म (चीन र बंगलादेशमा ३० लाख औसत शुल्क मान्दा) नेपालको विदेशी मुद्रालाई देशबाहिर पठाउँथे।
तर डा. केसीको सुधार अभियान, माथेमा प्रतिवेदन र चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मध्ये कुनैको पनि केन्द्रबिन्दुमा यो हिसाबकिताब थिएन, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर थियो।
तपाईंलाई कुनै अपरेसन गराउनुछ भने अपरेसन गर्ने डाक्टरको ज्ञान र सीप पहिलो सरोकार हुन्छ कि उसलाई पढाउने कलेजका सञ्चालकहरूले कति कमाए भन्ने कुरा? अहिले नेपालमा यस विषयमा चलिरहेको बहसको चुरो कुरा नै यही हो।
अर्थशास्त्रीय कोणबाटै हेर्दा पनि, गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखेर शुल्क नियमन गर्दा तथा योग्यताक्रम अनिवार्य गर्दा कलेजहरूको कारोबार त घट्यो, तर आमविद्यार्थी र अभिभावकको खर्चको पनि आधाजस्तो हिस्सा घट्यो। त्यसको परिणाम स्वतः स्वास्थ्य सेवाको मूल्यमा झल्किने नै भयो।
यो पृष्ठभूमिमा डा. केसीको आन्दोलनका कारण नेपालको चिकित्सा शिक्षा बर्बाद भयो भनेर आरोप लगाउनेहरूले सञ्चालकहरूको नाफालाई मात्रै केन्द्रमा राखेको देखिन्छ। तर के साँच्चै यो देशको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको मूल उद्देश्य त्यही हो त?
खास गरी अर्थशास्त्री मित्रहरूलाई मेरो एउटा प्रश्न छ — हामीलाई सबै नागरिकलाई सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने स्वास्थ्य प्रणाली चाहिएको हो कि जुनसुकै मूल्यमा कसैको नाफा सुनिश्चित गर्ने?
ट्विटरः @jiwan_kshetry
(जीवन क्षेत्रीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
(जीवन क्षेत्रीको पुस्तक 'नुन–तेलः विगततिर पदयात्रा' प्रकाशित छ र अमेजनमार्फत नेपाल बाहिरका ११ देशमा समेत उपलब्ध छ। उनले पाठकहरूका लागि नियमित रूपमा सिफारिस गर्ने सामग्रीहरूका लागि हेर्नुहोस् द हिमालयन गेज।)
