अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने प्रतिष्ठित म्यागजिन 'द न्यूयोर्कर' मा गत वर्ष अप्रिलमा यस्तो समाचार छापिएको थियो —
भेनेजुयलाको उत्तर पश्चिमी सहर मेरिडाका अग्नि नियन्त्रकहरू जनवरी २३ मा इञ्जिनियरिङका प्रसिद्ध प्राध्यापक पेड्रो सालिनासको अपार्टमेन्टको झ्याल फोडेर भित्र पसे। कुपोषणग्रस्त ८३ वर्षीय सेवानिवृत्त प्राध्यापक बैठक कोठाको भुइँमा घोप्टो परेको अवस्थामा भेटिए। उनको छेउमा हृदयघातका कारण मृत्यु भएकी पत्नी इस्बेलिया हर्नान्डेजको शव थियो।
केही साताअघि छिमेकीहरूले हर्नान्डेजलाई चिन्ताग्रस्त अवस्थामा भेटेका थिए।
'बुढाबुढीलाई खाना जुटाउनै गाह्रो भइरहेको छ,' उनले छिमेकीलाई भनेकी थिइन्।
पछिल्लो दुई दिन छिमेकीले त्यो जोडीलाई देखेनन्। अपार्टमेन्टका म्यानेजरले ग्यासको पैसा उठाउन जाँदा बुढाबुढीले ढोका खोलेनन्। भोलिपल्ट जाँदा पनि भित्रबाट कुनै जवाफ आएन।
म्यानेजरले सालिनासकी छोरीलाई खबर गरे।
धेरै वर्षअघि मेरिडा छाडेर स्पेन गएकी छोरीले उतैबाट अग्नि नियन्त्रण विभागसँग गुहार मागिन्।
अनि, प्राध्यापक सालिनासको उद्धारको खबर देशभर डढेलोसरी फैलियो।
यो समाचारले विशेष गरी एउटा ठाउँलाई बेस्सरी हल्लायो, जुन देशको प्रमुखमध्ये एक एन्डिज विश्वविद्यालय थियो। सालिनासले १९६० दशकको अन्तदेखि त्यहाँ पढाएका थिए।
यो त्यही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय थियो, जसबारे मान्छेहरू भन्थे, 'सामान्यतया सहरभित्र विश्वविद्यालय हुन्छ तर यहाँ त विश्वविद्यालयभित्र सहर छ।'
युनिभर्सिटी अफ लन्डनबाट विद्यावारिधि गरेको पहिलो व्यक्ति भएकाले प्राध्यापक सालिनास आफ्ना साथीहरूमाझ सम्मानित थिए। चालीस वर्षको करिअरमा उनले धेरै पुरस्कार पाए। हजारौं इञ्जिनियरहरूलाई पढाए। निजी कम्पनी, स्थानीय सरकार र बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा काम गरे।
मिडियाभर हाडछाला मात्रै बाँकी रहेको प्राध्यापकको कंकाल कायालाई एम्बुलेन्स चडाउँदै गरेको दृश्यले धेरैको मनमा प्रश्न आयो, 'त्यति उच्च कदको व्यक्तिको नियति कसरी यस्तो हुन सक्छ?'
'एजिङ एन्ड अबान्डन्ड इन भेनेजुयलाज फेलिङ स्टेट' शीर्षकमा द न्यूयोर्करमा प्रकाशित उक्त समाचारमा वृद्धावस्थाका धेरै भेनेजुयालीको हृदयविदारक कथा उतारिएको छ।
एक मानव अधिकार संस्थाका अनुसार ७० वर्षभन्दा माथिका ९० प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक अहिले गरिबीको रेखामुनि छन्। उनीहरूलाई खानलाउनकै हाहाकार छ।
निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, उदार पेन्सन कार्यक्रम लागू भएको कुनै बेला दक्षिण अमेरिकाकै सबभन्दा समृद्ध मुलुक भेनेजुयला यस्तो अवस्थामा कसरी आइपुग्यो?
यसको प्रमुख कारण केन्द्रीय योजनामा चल्ने हुकुमी आर्थिक शासन हुन सक्छ। समाजवाद वा कल्याणकारी राज्य जेसुकै नाम दिए पनि भेनेजुयलामा ह्युगो सावेजले जे गरे, त्यो हुकुमी आर्थिक शासन थियो। चुनाव जितैरै राष्ट्रपति बनेका सावेजको लहडमा भेनेजुयला चलेको थियो र धेरै समाजवादी बुद्धिजीवीले उनको सराहना गरेका थिए।
हामीलाई पनि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, कल्याणकारी राज्य रोमाञ्चक लाग्छ। 'साम्राज्यवादी' अमेरिकालाई ठाडै ललकार्ने सावेज हाम्रा कतिपय कथित कम्युनिस्टहरूका लागि आदर्श नायक हुन्।
यस किसिमको रोमाञ्चले हामीलाई भेनेजुयलाकै बाटोमा त लैजाँदैन? कल्याणकारी राज्यका नाममा सुरू गरिएका कार्यक्रमहरूले समाधान दिन्छन् कि संकट निम्त्याउँछन्?
नेकपा एमाले सरकारले २०५२ सालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रतिमहिना सय रूपैयाँ दिएर सुरू भएको यो लोकप्रिय राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले हाल निकै ठूलो आकार लिइसकेको छ।
एमाले अहिलेसम्म त्यो कार्यक्रमलाई भजाइरहन्छ। यसमा नेपाली कांग्रेस पनि पछि हटेको छैन। उसले आफ्ना दस्तावेजहरूमा 'कोक्रोदेखि कात्रोसम्म' को नारा लेख्न थालेको छ। नेताहरूले त्यही भाषण गर्न थालेका छन्। नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई समालोचनात्मक दृष्टिले हेरेका छैनन्।
हाल नेपालमा दुई किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालित छन्। एक किसिमका कार्यक्रम योगदानमा आधारित छन् भने अर्को किसिमका कार्यक्रम कर राजस्वले चलेका छन्।
सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले चलाएका कार्यक्रम लाभग्राहीको योगदानमा आधारित हुन् भने अरू कार्यक्रम करदाताको पैसाबाट चलेका हुन्।
योगदानमा आधारित कार्यक्रम चुनौतीरहित हुँदैनन्। करदाताको पैसाबाट चल्ने कार्यक्रममा झन् धेरै चुनौती हुन्छन्।
यो लेखमा करदाताको पैसाबाट चल्ने कार्यक्रमबारे बढी चर्चा गरिएको छ।
यसमा नगद तथा जिन्सी अनुदान, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, छात्रवृत्ति, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, दिवा खाजा, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्योपचार लगायत कार्यक्रम पर्छन्।
यी कार्यक्रमका लाभग्राही, कार्यक्रमको पर्याप्तता तथा दिगोपनलाई लेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ। कार्यक्रमको प्रभावकारिता, समानता तथा न्याय पनि छुटाउन नहुने विषय हुन्।
पछिल्लो समय संघीय सरकारको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा तेस्रो ठूलो खर्च शीर्षक बनेको छ। आकार हेर्दा नौ वर्षमा औसत २४ प्रतिशतका दरले सामाजिक सुरक्षा खर्च बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिको भत्ता ३३ प्रतिशत बढाएकाले खर्चको आकार झन् ठूलो भएको छ।
सरकारी बजेटमा सामाजिक सुरक्षाको नाममा गरिएको विनियोजन आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा झन्डै पाँच गुणा बढेर दुई खर्ब ३७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। कुल राजस्वसँग तुलना गर्दा सामाजिक सुरक्षा खर्चको हिस्सा २३ प्रतिशत हुन आउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) का अनुसार २०२१ मा विश्वको औसत सामाजिक सुरक्षा खर्च र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अनुपात १४.५ प्रतिशत थियो। यस्तो औसत अफ्रिकामा ४.३ प्रतिशत, एसियामा ६.४ प्रतिशत, युरोपमा २० प्रतिशत, दक्षिण अमेरिकामा ८.८ प्रतिशत र उत्तर अमेरिकामा १६.६ प्रतिशत छ।
युरोपेली युनियनका सदस्य राष्ट्रमध्ये सबभन्दा धेरै फ्रान्स र फिनल्यान्डले (जिडिपीको २४.८ प्रतिशत) र सबभन्दा कम आयरल्यान्डले (जिडिपीको ८.७ प्रतिशत) खर्च गरेका थिए। उनीहरूले सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न नौ शीर्षकमा खर्च गर्छन्।
दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूले सामाजिक सुरक्षामा जिडिपीको सानो हिस्सा खर्च गर्छन्। नेपालले (जिडिपीको ४ प्रतिशत) तुलनात्मक रूपमा बढी खर्च गर्छ। श्रीलंका र बंगलादेशले नेपालजत्ति नै खर्च गर्छन्। भुटान, पाकिस्तान र भारतले नेपालभन्दा कम खर्च गर्छन्।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लाभग्राहीको संख्या बर्सेनि डेढ–दुई लाखको दरले बढेको छ। यस हिसाबले हाल सबै किसिमका कार्यक्रमका लाभग्राहीको संख्या ४० लाख हाराहारी पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ। कुल जनसंख्यासँग तुलना गर्दा यो १३ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ।
आइएलओको प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले प्रभावकारी ढंगमा समेटिएका जनसंख्याका आधारमा मुलुकलाई श्रेणीबद्ध गर्दा नेपाललाई पछाडि राखिएको छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा मंगोलिया, सिंगापुर, न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियाले लक्षित समूहको शतप्रतिशतमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पुर्याएका छन्। जापानले ९८ प्रतिशतमा पुर्याएको छ।
दक्षिण एसियामा नेपाल (१७ प्रतिशत) भन्दा पाकिस्तान (९.२ प्रतिशत) र भुटान (८.८ प्रतिशत) पछाडि छन्। श्रीलंका (३६.४ प्रतिशत), बंगलादेश (२८.४ प्रतिशत), भारत (२४.४ प्रतिशत) र मालदिभ्स (२१.२ प्रतिशत) हामीभन्दा अगाडि छन्।
नेपालले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा गर्ने खर्च र लाभग्राहीको आँकडा एक ठाउँमा राखेर हेर्दा अमिल्दो देखिन्छ। हामीले छिमेकीका तुलनामा धेरै खर्च गरिरहेका छौं तर लक्षित समूहमा पुगेका छैनौं। वास्तविक लाभग्राहीसम्म पुग्न हामीले अझै कति खर्च बढाउनुपर्ने होला? त्यो खर्च हामीले धान्न सकौंला कि नसकौंला?
लक्षित समूहमा पूरा नपुग्दै हामीलाई खर्च धान्न हम्मे परिसकेको छ। यसलाई लोकप्रिय राजनीतिक एजेन्डाभन्दा माथि उठाउन हामीले अझै कति खर्च गर्नुपर्ला?
करबाट सामाजिक सुरक्षा
हाल नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भन्न सकिने ८४ वटा कार्यक्रम करबाट सञ्चालित छन्। करबाट यति धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी नेपाल धनी छैन। सामाजिक सुरक्षामा गरिने खर्चले प्रत्यक्ष रूपमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दैन।
यसरी आर्थिक प्रतिफल सिर्जना नगर्ने क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा अरू क्षेत्रबाट वित्त पोषण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्षेत्र आफैंले स्रोत सिर्जना गरेर खर्च गर्ने गरी स्वचालित हुँदैन। अन्य क्षेत्रमा हुने आर्थिक गतिविधिमाथि कर लगाएर प्राविधिक रूपमा अनुत्पादक भन्न सकिने यो क्षेत्रलाई असीमित रूपमा सहयोग गर्न सकिँदैन। त्यसो गर्नलाई कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्रले तीव्र गतिमा सम्पत्ति सिर्जना गरेको हुनुपर्छ।
नेपाल यसै पनि तुलनात्मक रूपमा धेरै कर उठाउने मुलुक हो। एक दशकअघि हाम्रो कर राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात १३ प्रतिशत हाराहारी हुन्थ्यो भने अहिले २४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ।
जटिलता यहीँनिर छ। कि त हामीले उत्पादन गतिविधिमा व्यापक विस्तार गरी अर्थतन्त्रको आकार नै ठूलो बनाउनुपर्यो, ताकि त्यताबाट प्राप्त हुने कर राजस्वले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अनुदान प्रदान गर्न सकोस्। नभए भइरहेका आर्थिक गतिविधिबाट अझै निचोरेर कर संकलन गर्नुपर्यो।
कतिपयलाई लाग्छ — सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले परोक्ष रूपमा आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउँछ, समानता ल्याउँछ, मिलनसार समाज निर्माण गर्छ। आर्थिक वृद्धि उच्च भएपछि कर राजस्व बढ्छ र त्यसैबाट मनकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
तर आइएलओ, युएनडिपी, आइएमएफ र विश्व बैंकले गरेका अध्ययनहरूमै सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिबीच बलियो सकारात्मक सम्बन्ध भेटिएको छैन।
छरिएका कार्यक्रम
गैर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएका छन्। यी कार्यक्रमहरू मुख्यतया वृद्ध, अपांग, विधवा, बालबालिका र आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक लक्षित छन्।
मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा भन्न सकिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने १३ मन्त्रालय छन्। यसले प्रशासनिक लागत बढाएको छ, दक्षता घटाएको छ। कार्यक्रममा दोहोरोपन छ, लाभग्राही दोहोरिएका छन्, चुहावटलाई ठाउँ दिएको छ। उदाहरणका लागि, गृह मन्त्रालयले सहिद परिवारलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्छ भने शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयले पनि विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन्छ।
हाम्रा धेरै कार्यक्रम औचित्यमा भन्दा भावनामा आधारित छन्। संविधानमा लेखिएको छ वा हामी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका पक्षधर हौं, त्यसैले ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भनिन्छ। दस्तावेजहरूमै यस्तो लेखिन्छ।
हाम्रो संविधानमा धेरै कुरालाई 'मौलिक अधिकार' भनिएको छ। यति धेरै कुरालाई मौलिक अधिकारको सूचीमा राख्ने नेपाल सम्भवतः एक मात्र मुलुक हुनुपर्छ। लेख्नेले वास्तवमै ती मौलिक अधिकार हुन् कि होइनन् भनेर विचार गरेको देखिँदैन। 'लेखिदिऊँ न हाम्रो के जान्छ र' भन्ने मानसिकताले काम गरेको देखिन्छ।
संविधानमा सामाजिक सुरक्षा मानव अधिकारका रूपमा उल्लेख छ। सामाजिक सुरक्षाले नागरिकलाई सम्मान, समानता र न्याय दिन्छ भनिएको छ। साँच्चिकै दिन्छ त न्याय?
कल्याणकारी राज्यका नाममा सामाजिक सुरक्षाको वकालत गर्ने आइएलओ लगायत निकायकै प्रतिवेदनमा नेपालको कार्यक्रम 'पर्याप्त' नभएको उल्लेख छ। जे जति लाभग्राहीले जुन नाममा लाभ पाएका छन्, त्यो नाम मात्रैको छ।
जीवन रक्षा, मर्यादित दैनिकी तथा सामाजिक उन्नतिका लागि ती कार्यक्रमले सहयोग गर्दैनन्। आशाको त्यान्द्रोमा अल्झाएर मात्र राख्छन्। नागरिक साँच्चिकै आपतमा परेका बेला यी नाम मात्रका कार्यक्रमले सहयोग गर्दैनन्।
गलत ढाँचा, विभेद र अलमल
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष हुँदाहुँदै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष नामको नयाँ संरचना खडा गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ। यी कार्यक्रमहरूमा लक्षित समूह एउटै भए पनि फरक व्यवहार गरिन्छ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रदान गर्ने समान रकम (एक लाख रूपैयाँ) को बिमा सुविधामा योगदान गर्नुपर्ने रकम फरक छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा दर्ता अनिवार्य गराएको छ भने सरकारी कर्मचारीका लागि रोजगारीको किसिमका आधारमा फरक–फरक व्यवस्था गरेको छ।
निजामती तर्फका स्थायी कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्दैनन्। पछिल्लो समय निजामतीमा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूको पेन्सनको व्यवस्थापन कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्छ। यसका लागि कर्मचारीले तलबको ६ प्रतिशत र सरकारले पनि त्यति नै रकम जम्मा गर्दै आएका छन्।
सरकारी निकायकै अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान भनिएको छ। निजी रोजगारदाताहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्मचारी तलबको २० प्रतिशत पठाउनुपर्छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा बराबर योगदान गर्दा पनि सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पाउने सुविधा फरक हुने गरी कार्यविधि बनाइएको भन्दै विरोध भएको थियो। सरकारी कर्मचारीहरूकै बीचमा र सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूका बीचमा गरिएको यो विभेदको अन्त्य भइसकेको छैन।
बोनस ऐनअनुसार राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष र सामाजिक सुरक्षा कर बापत संकलन भएको अर्बौं रूपैयाँ (झन्डै ३५ अर्ब) सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दिएको छ। यो पैसा देशभरका सबै तलबजीवीहरूको हो। तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी नहुनेहरूले यो पैसाबाट लाभ पाउने सम्भावना शून्य बराबर छ।
न्याय र समानताको जगमा उभिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा यस किसिमका असमानता, अन्याय र विभेद छन्।
हालसम्म सरकारले सामाजिक सुरक्षा चाहिने वास्तविक जोखिममा परेका समूह पहिचान गर्न सकेको छैन। एक कार्यक्रममा सूचीकृत व्यक्ति अर्कोमा पनि भेटिन्छन्।
बहुआयामिक गरिबी सूचकांक प्रतिवेदन २०२० अनुसार मुलुकमा जनसंख्याको १७.४ प्रतिशत गरिब छन्। अर्थात मुलुकमा गरिब भन्न सकिनेको संख्या ५१ लाख छ। सामाजिक सहायता कार्यक्रमले ६८ लाखलाई लाभ पुर्याइरहेको छ। महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रतिवेदनमा पनि यसलाई औंल्याइएको थियो। प्रतिवेदनमा ३८ स्थानीय तहले सूचना प्रणालीमै नभएका व्यक्तिहरूलाई सुविधा दिएको दाबी गरिएको छ।
सञ्चालनको अस्पष्ट रेखा
सामाजिक सुरक्षा तीन तहकै सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ। संविधानले सामाजिक सुरक्षालाई संघीय सरकारको एकल अधिकारका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा दायित्व भनेको छ। यसले स्पष्ट संस्थागत संयन्त्र माग गर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि स्पष्ट भूमिका तय गर्ने एकीकृत ढाँचाले जटिलता सिर्जना गर्छ। यसका फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै छन्।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू मुख्यतया संघीय बजेटबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। स्थानीय तहले वितरण गर्छन्। स्थानीय तहको भूमिका तथ्यांक संकलन, अभिलेख अद्यावधिक गर्ने कार्यमा सीमित छ। लक्षित जनसंख्याको नजिक हुँदा पनि स्थानीय सरकारले कार्यक्रम तर्जुमा र सञ्चालन गर्न सक्दैनन्।
यो अस्पष्टता हटाउन योजना आयोगले एकीकृत सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रका नाममा सामाजिक सुरक्षा परिषद प्रस्ताव गरेको छ। हाम्रा विगतका अनुभवले भन्छ — यो परिषद पनि कर्मचारीतन्त्रीय साम्राज्यमा एक अर्को संरचना हुनेछ। हाम्रा आयोग, परिषद, समिति, बोर्ड, विभागले आम जनताका पक्षमा काम गर्छन् भन्ने विश्वास गर्ने ठाउँ छैन।
छैन प्रतिस्पर्धा
करदाताको पैसाबाट चलेका सामाजिक सहायता कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा हुने कुरा भएन। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पनि प्रतिस्पर्धा छैन। वित्तीय प्रविधिका हिसाबले सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले प्रदान गर्ने सेवा एउटै हो।
वित्तीय सेवालाई बैंकिङ, बिमा र पेन्सन गरी बृहत वर्गीकरण गर्ने हो भने तीनवटै कोषले प्रदान गर्ने एउटै प्रकृतिको सेवा हो। तर यी कोषमा प्रतिस्पर्धा छैन। सरकारले नियम बनाएर, कहिलेकाहीँ निर्देशन दिएर यी कोषहरूमा एक किसिमले ग्राहकको भागबन्डा गरिदिएको छ।
यी सबै कोषमा रोजगारदातामार्फत जोडिएर समूहमा कामदार जाने हुँदा व्यक्तिगत छनौटको सम्भावना हुँदैन। व्यक्तिगत कर्मचारीले कार्यक्रममा सहभागी हुने/नहुने वा कसको सेवा लिने भन्ने रोज्न पाउँदैन। नागरिक लगानी कोषको हकमा मात्र कर्मचारीले तलबको कति कट्टा गरेर बचत गर्ने भन्ने निर्णय गर्न पाउँछन्।
कानुनले बाटो फुकाइदिने हो भने यस किसिमको व्यक्तिगत वित्त व्यवस्थापनको सेवा दिने गरी यो क्षेत्रमा थुप्रै संस्था आउन सक्छन्। निजी क्षेत्रबाटै अरू पेन्सन व्यवस्थापक आउन सक्छन्। हाल सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीले पनि त्यस्तो सेवा (प्रडक्ट) दिन सक्छन्।
पुँजी बजारसँग जोडेर वर्णशंकर प्रकृतिका सेवा ल्याउन सकिन्छ। यसका लागि थुप्रै सक्षम संस्था हामीसँग छन् र अरू पनि आउन सक्छन्।
एकीकृत सामाजिक सुरक्षा
विद्यमान सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अपर्याप्तता र कमजोरीलाई लिएर यदाकदा गलत निष्कर्ष निकालिन्छ। यसमध्ये पहिलो हो, बजार व्यवस्थाले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दैन।
बजार प्रणालीले समाधान दिन नसक्ने थोरै मात्र आर्थिक समस्या छन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम त झन् सरकारले भन्दा बजारले दक्षताका साथ सञ्चालन गर्न सक्छ। यसको सामान्य चर्चा माथि गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा भनेको व्यक्ति वा परिवारलाई प्रतिकूल अवस्थामा जीवन रक्षा र नियमित आयको ग्यारेन्टी गर्छ भन्ने मान्यता छ। वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बिरामी, अशक्तता, कार्यक्षेत्रमा हुने दुर्घटनाबाट लाग्ने चोटपटक, मातृत्व सुरक्षा वा कमाउने व्यक्ति गुमाउँदा परिवारमा आउने आपतको अवस्थामा यसले उद्धार गर्नुपर्छ।
यस्तो ग्यारेन्टी सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। गैरराज्य पक्ष र अरू सामाजिक व्यवस्थाबाट यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। भलै हाम्रो समकालीन समाज त्यसका लागि तयार छैन। सरकारबाहेक हामीलाई अर्को विकल्प सुझ्दै सुझ्दैन।
जनताले कमाएको बाहेक राज्यसँग खर्च गर्ने कुनै स्रोत हुँदैन। जनताको कमाइलाई उनीहरूले नै खर्च गर्ने, बचत गर्ने, लगानी गर्ने परिपाटी विकास गर्ने कि राज्यले व्यवस्थापन गर्ने? यसरी सोच्ने र तदनुरूप नीति कार्यक्रम बनाउने हो भने जनतालाई स्वाधीन बनाउन सकिन्छ, परामुखापेक्षी होइन।
आर्थिक गतिविधि बजारले चलाउने पुँजीवादी प्रणाली होस् वा सरकारको इशारामा चल्ने समाजवादी प्रणाली; कुनैले पनि अनिश्चयलाई शून्यमा झार्न सक्दैन। भुँइचालो, बाढीपहिरो, महामारी लगायतका प्राकृतिक विपत्ति निश्चित समय तोकेर आउँदैनन्।
सन् १९९७ को दक्षिणपूर्वी एसियाली संकट होस् वा २००८ को अमेरिकी वित्तीय संकट वा भेनेजुयलाले अहिले बेहोरिरहेको आर्थिक कष्ट, यी सबै मानवनिर्मित हुन्। यी घटना पूर्वनिर्धारित, नियोजित वा मानव चाहनाका होइनन्।
यस्ता संकटबाट अस्तित्व रक्षा गर्न वा दैनिक जीवनयापन सहज बनाउन सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा आएको हो। यस्तो अवधारणाको मूल मर्म मारेर नेताविशेषलाई लोकप्रिय बनाउने गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको ढाँचा बनाउनु गलत हो।
दोस्रो, गलत बुझाइ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्नुपर्छ भन्ने हो। कार्यक्रम एकीकृत गर्दा शिरोभार खर्च कम हुन्छ, सेवाको एकाइ लागत कम हुन्छ तर सँगसँगै जोखिम पनि एकीकृत हुन्छ। यस्तो जोखिमलाई बारूद राख्ने गोदाम घरसँग तुलना गर्न सकिन्छ।
स-साना बारूद घर अलगअलग ठाउँमा निर्माण गर्दा लागत बढ्छ होला तर विष्फोटको सम्भावना र त्यसबाट हुने धनजनको क्षति कम हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको मूल उद्देश्य भनेको जोखिम कम गर्ने हो। जोखिम कम गर्न सकिन्छ, शून्यमा झार्न सकिँदैन। जोखिमको वितरण र विविधीकरण त्यसलाई कम गर्ने प्रमुख उपाय हो।
जोखिमलाई एक ठाउँमा ल्याउँदा झन् बढेर जान्छ। त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको उद्देश्य जोखिम घटाउने हो भने यसमा लागत प्रमुख हुनु हुँदैन। जोखिम न्यूनीकरणका विभिन्न विकल्पमध्ये कुन चाहिँ लागत प्रभावी छ, त्यसमा विचार पुर्याउन सकिन्छ।
संसारभर धेरैतिर युरोपमा चलेको सामाजिक सुरक्षाको ढाँचा नक्कल गरिएको छ। यो ढाँचा नियमित तलब बुझ्ने, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा संलग्न सहरी जनसंख्यायुक्त समाजका लागि उपयुक्त हुन्छ। हाम्रो समाज र आर्थिक गतिविधिको चरित्र भने ग्रामीण, अनौपचारिक र कृषिमुखी छ। यसतर्फ पनि ध्यान दिएर उपयुक्त ढाँचामा जाने सोच बनाउनुपर्छ।
अहिलेकै ढाँचामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाउने हो भने पनि स्थानीय तहको सरकारको भूमिका बढाउनुपर्छ। गैर योगदानमा आधारित कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने कार्य लाभग्राहीको सबभन्दा नजिकको निकायले गर्नुपर्छ।
यसो गर्दा सरकारहरूले आफ्नो सामर्थ्यअनुसार कार्यक्रम तर्जुमा गर्छन्, कार्यक्रममा दोहोरोपन आउँदैन, लाभग्राही दोहोरिँदैनन्, चुहावट कम हुन्छ। सरकारहरू क्रमिक रूपमा परिपक्व, जिम्मेवार र जवाफदेही हुँदै जान्छन् भन्ने संघीय लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्छ।
होइन भने कथित बलियो शासक, केन्द्रिकृत आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना, लोकप्रिय र रोमाञ्चक कार्यक्रमहरूले हामीलाई भेनेजुयलाकै बाटोमा हिँडाउने खतरा हुन्छ। गरिबी, अभाव, अनिश्चयबाट उतार्दैन, संकटको गहिरो खाडलतर्फ धकेल्छ।
लेखकद्वय मुराहरि पराजुली (बायाँ) र प्रकाश महर्जन
