नेपालमा विद्यालय शिक्षा व्यक्ति र समुदायका प्रयासले सुरू भएको हो। राणा शासनमा अति सीमित संख्यामा शिक्षालयहरू खुले। जति खुले ती पनि व्यक्तिगत वा सामुदायिक प्रयासमै, त्यो पनि राणा प्रधानमन्त्रीका नाममा। राणाकालअघिको शिक्षा पूर्णतः समुदाय स्तरमा थियो।
राणाहरूले आफ्ना छोराछोरी पढाउन काठमाडौंमा दरबार हाइस्कुल खोले। प्रधानमन्त्री देवशमशेरले शिक्षामा अलिक बढी जोड दिएका थिए, तर ती छोटो समयमै अपदस्थ गरिए। चन्द्रशमशेरका पालामा उनको इच्छा नभए पनि उनकै नाममा केही स्कुल खुले। पछि मोहनशमशेरका पालामा पनि उनको नाम जोडेर स्कुल खुले।
राणा प्रधानमन्त्रीले स्कुलमा आफूसँगै कतै कतै राजाको नाम पनि जोडेका थिए।
काठमाडौंका जुद्धोदय स्कुल र पद्मोदय स्कुल, सिरहाको चन्द्र मिडिल, पूर्व आठराईको त्रिमोहन स्कुल यस्ता केही दृष्टान्त हुन्।
प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले काठमाडौंमा त्रिचन्द्र क्याम्पस स्थापना गराए। क्याम्पस उद्घाटन समारोहमा उनले ‘काल बेलाले गर्नुपरेको’, ‘आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हानेको’ भनेर आफ्नो अनिच्छा र चिन्ता प्रकट गरेका थिए।
राणाकालका स्कुलहरू राणा शासक स्वयंले पहल गरेर खुलेका होइनन्, व्यक्ति र समुदायले नै पहल गरेका थिए। एक दशकको प्रजातन्त्रकाल र त्यसपछिको निर्दलीय पञ्चायती शासानमा पनि धेरै स्कुल सामुदायिक पहलमै खुले।
कसैले जमिन दिए, कसैले पैसा दिएर सहयोग गरे। धेरैले श्रमदान गरे। वार्षिक रूपमा अन्न दिएर पनि सहयोग गरे।
धनी मानिसहरूले जमिन र पैसा दिएर आफ्नै नाममा पनि स्कुल खोले। यस्ता स्कुलमा लेखपढ गर्न जान्ने गाउँकै व्यक्ति शिक्षक भए। सरकारी शिक्षक ल्याए। अलिक टाढाबाट पनि शिक्षक झिकाए। सरकारी कार्यालय धाएर विद्यालय स्वीकृत गराए।
पूर्वी पहाडको आठराईमा उसले पूर्वप्राथमिक र प्राथमिक शिक्षा पढेको विद्यालय पनि गाउँका धनी व्यक्तिले आफ्नै एउटा घर दिएर राणाकालमै सुरू गराएका थिए। त्यो स्कुल आजपर्यन्त त्यही जमिनमा छ। त्यो बेला जति जमिन दिएका थिए, आज पनि त्यति नै छ।
नयाँ भवन बन्यो, तर पुरानो त्यो घर छँदै छ जुन घरमा उसले तीन कक्षासम्म पढेको थियो। हाल त्यो आठ कक्षासम्म पढाइ हुने आधारभूत विद्यालयका रूपमा छ।
माध्यमिक शिक्षा पनि उसले मोरङमा आफ्ना बुबासमेतको संलग्नतामा खुलेको विद्यालयमा पढ्यो।
यसरी खुलेका विद्यालय चलाउने जिम्मेवारी सरकारले लिए पनि एक हदसम्म समुदायको स्वामित्व कायमै रह्यो, आजपर्यन्त कायम छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति भनिने संस्था सामुदायिक स्वामित्वकै एक अंश हो।
उसले थाहा पाउँदा ‘विद्यालय सहयोग समिति’ नाममा समुदायको स्वामित्व थियो। अलिक पछि ‘विद्यालय सञ्चालक समिति’ भयो। त्यसपछि ‘विद्यालय व्यवस्थापन समिति’ भयो जो हालको सामुदायिक स्वामित्व हो।
सरकारले सामुदायिक भनेका सरकारी विद्यालय चलाउनमा आज पनि समुदायको सहयोग छ। कतिपय व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट विभिन्न किसिमको सहयोग जुटाएका छन्। सरकारबाट आवश्यक सबै शिक्षक नपाएको अवस्थामा व्यवस्थापन समितिले तलबका लागि पैसा जुटाएका छन्। यसमा अभिभावकहरूले पनि सहयोग पुर्याएका छन्।
समुदायसँग सोझो–प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको संस्था हो विद्यालय, छोराछोरीको शिक्षा र भविष्यसँग जोडिएको। विद्यालयसँग समुदायका घरघरको सम्बन्ध र सरोकार हुन्छ। विद्यालय र समुदायले एकअर्कालाई बेवास्ता गरेर विद्यालय चल्न सक्दैनन्। समुदायले बेवास्ता गरेका सरकारी विद्यालय धराशायी भएका दृष्टान्तहरू छन्। निजी विद्यालयको प्रभाव बढ्नुका अनेक कारणमध्ये सरकारीप्रति समुदायको उदासीनता पनि एक हो।
विद्यालय राम्ररी चल्नमा समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग छ। वर्तमानमा विद्यालय सञ्चालनको सबैजसो जिम्मेवारी सरकारले नै लिएको भए पनि समुदायसँगको सम्बन्ध संस्थागत बनाएर राखेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति ऐन–नियमकै प्रबन्धअन्तर्गत बन्छ जसमा तत् समुदायकै व्यक्तिहरू रहन्छन्।
विद्यालयमा ‘शिक्षक–अभिभावक संघ’ पनि गठन हुने व्यवस्था छ। धेरै विद्यालयमा पूर्वविद्यार्थीहरूले पनि संगठन बनाएका छन्। यस्ता संगठनले विद्यालयका लागि कुनै न कुनै किसिमको सहयोग जुटाउने गरेका छन्। यसबाट विद्यार्थीहरू लाभान्वित भएका छन्।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक–अभिभावक संघ विद्यालयका लागि समुदायका संस्थागत प्रतिनिधि हुन्। यी समिति र संघको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि ऐन–नियमले तोकेको छ।
विद्यालयले आफ्नो वार्षिक आम्दानी र खर्चको सामाजिक परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान छ। सामाजिक परीक्षण नभई सरकारी प्रतिनिधिले गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत नहुने व्यवस्था छ।
अधिकांश शिक्षकहरू तत् समुदायकै हुन्छन्। सहरी क्षेत्रका विद्यालयमा तत् समुदायका शिक्षक हुनु वा नहुनुको खास अर्थ नरहे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा महत्वको मानिन्छ। आफ्नै गाउँठाउँको शिक्षक हुँदा विद्यार्थीको रेखदेख र शिक्षण–सिकाइ बढी प्रभावकारी हुन्छ, शिक्षक–अभिभावक सम्बन्ध बलियो रहन्छ भन्ने मानिएको छ। धेरै अभिभावकमा यस्तो विश्वास देखिन्छ।
राज्यका सबै निकाय, कार्यालय र संस्थाहरू नागरिकका लागि हुन्। सबैमध्ये विद्यालय संस्था समुदायका प्रत्येक व्यक्तिसँग सोझै सम्बन्धित हुन्छ। घरघरमा बालबालिका हुन्छन् जो आफ्नै ठाउँको विद्यालयमा पढ्छन्। विद्यालयहरू पुराना हुँदै जाँदा तिनै विद्यालयका पूर्वविद्यार्थी आजका अभिभावक र शिक्षक भएका छन्। पूर्वविद्यार्थी नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पुगेका छन्।
विद्यालय कहिल्यै समुदायबाट र समुदाय कहिल्यै विद्यालयबाट भिन्न हुन सक्दैनन्। यसरी समुदायसँग सोझो–प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सरोकार रहेको संस्था बलियो र प्रभावकारी हुन निःसन्देह समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
ऊसँग विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रभावकारिताका केही दृष्टान्त छन्। व्यवस्थापन समितिमा प्रधानाध्यापक सदस्य-सचिव रहने व्यवस्था छ। उसले प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिबीच मधुर सम्बन्ध रहेका विद्यालय शैक्षिक गतिविधिमा बलियो रहेको देखेको छ। सम्बन्ध गडबड भएका विद्यालयमा नकारात्मक प्रभाव परेको देखेको छ।
व्यवस्थापन समिति सक्रिय हुन नसकेको विद्यालय सामान्यतया कमजोर हुँदै गएको छ वा प्रधानाध्यापक फुक्काफाल भएको उसले देखेको छ। यस्ता कतिपय विद्यालय खस्केका उदाहरण पनि छन्। व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र प्रधानाध्यापकबीच खराब सम्बन्ध भएको अवस्थामा शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएको र प्रधानाध्यापकले आफ्नो काम गर्न नपाएका घटना पनि भएका छन्।
कुनै सरकारी कार्यालय जसरी विद्यालयमा सरकारी नियामक निकायबाट दैनिक निगरानी हुँदैन। बरू निगरानीको काम व्यवस्थापन समितिबाटै भएको हुन्छ। यद्यपि केही नीतिगत र व्यवस्थापकीयबाहेक कुनै पनि प्रशासनिक जिम्मेवारी हुँदैन।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति अनावश्यक देख्ने एउटा दृष्टिकोण पनि छ। विद्यालय सञ्चालनको सबै जिम्मेवारी सरकारले लिएपछि यस्तो समिति आवश्यक छैन, द्वैध शासनको आधार मात्र बन्छ भन्ने तर्क पनि आउने गरेको छ। विद्यालयहरू खुल्दै गर्दा समुदायको योगदान थियो, समुदायले स्वामित्व लिएको थियो, अब छैन भन्ने धारणा यो पक्षको पाइन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा वर्तमानमा समुदाय र सरकारी विद्यालयको सम्बन्धको औचित्य मापनको प्रस्ट आधार छैन। कतै वैज्ञानिक अध्ययन भएको छ र आधार स्थापित भएको छ भने उसलाई जानकारी छैन।
लामो समयदेखिको अभ्यासबाट जे स्थापित भएको छ, जुन मान्यता विकास भएको छ त्यही हो सम्बन्ध। सम्बन्धको आधार पनि त्यही हो।
कतिपय विद्यालयले धेरै अभिभावकले देख्ने ठाउँमा ‘जानकारी पाटी’ राखेका छन्। ‘अभिभावक ज्यू! कता जाँदै हुनुहुन्छ? एकपटक विद्यालयमा पसेर छोराछोरीको पढाइबारे जानकारी लिने कि!’ लेखेर बाटोमा ठूलो पाटी राखेको उसले देखेको छ।
यस्तो आग्रह विद्यालयसँग समुदायको अपनत्वको अपेक्षा हो। रहरले होइन, आवश्यकताले नै विद्यालयले यस्तो आग्रह र अपेक्षा गरेको हो।
संस्थागत रूपमा होओस् कि व्यक्तिगत, समुदाय निरन्तर विद्यालयसँग जोडिनु आवश्यक छ भन्ने हाम्रो अभ्यासले स्थापित गरेको छ। त्यसकै कडी हो विद्यालय व्यवस्थापन समिति। छोराछोरी पढ्ने स्कुलमा पुग्दै गर्नु, प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूसँग छोराछोरीको पढाइबारे छलफल गर्नु, आफ्नो कुरा भन्नु अभिभावकसँग अपेक्षा हुने स्वाभाविक क्रिया हो। यसबाट विद्यार्थी र शिक्षक दुवैलाई लाभ हुन्छ। शिक्षक परोक्ष रूपमा अभिभावकको निगरानीमा परेको हुन्छ।
विद्यालय शिक्षाको जिम्मा सरकारले लिएको भए पनि विद्यालय र समुदाय भिन्न हुन सक्दैनन्। भिन्न हुने वा एकाअर्कालाई बेवास्ता गर्ने संरचना यी होइनन्। उसको विहंगम दृष्टिले भन्छ – समुदायको बलियो चासो भएका विद्यालय बलिया छन्, त्यस्ता विद्यालय शैक्षिक गतिविधिमा उम्दा ठहरिएका छन्।
व्यवस्थापन समिति र शिक्षक–अभिभावक संघ विद्यालय र समुदायको सम्बन्ध स्थापित गर्ने कडी हुन्। प्रधानाध्यापक त्यस्तै एक अंग हो। यी तीनले संस्थागत सहकार्यमा समुदायसँगको सम्बन्ध गाढा बनाउन र विद्यालयको हितमा समुदाय परिचालन गर्न सक्छन्। यसमा शिक्षकहरू पनि जोडिन आउँछन्।
यसर्थ, सरकारी विद्यालयमा समुदायको चासो र निगरानी बढाऔं। विद्यालयलाई समुदायप्रति उत्तरदायी बनाऔं। यसो भयो भने सरकारी विद्यालयहरूको शैक्षिक गतिविधि प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्नेछ। समुदाय–विद्यालय र विद्यालय–समुदाय जे भने पनि एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्।
सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार गर्ने र विश्वास जागृत गर्ने हो भने समुदायसँगको सम्बन्ध गाढा बनाउनु एक प्रभावकारी उपाय हो। हाम्रो अभ्यासबाट यो तथ्य प्रमाणित भएको छ।
