२०६० सालमा श्यामभक्त थापा नेपाल प्रहरीक महानिरीक्षक (आइजिपी) रहेका बखत एक बिहान एकजना एसपी (प्रहरी उपरीक्षक) उनलाई भेट्न आइजिपीको सरकारी निवास, नक्साल पुगेछन्।
भेटमा ती एसपीले आफू काठमाडौं प्रहरी प्रमुखका रूपमा सरूवा हुन चाहेको कुरा भनेछन्। सँगै उनले निर्धक्क यसो पनि भनेछन्– सरले नै निर्णय गरेर मलाई काठमाडौं प्रहरीमा पठाउनुभए राम्रो, नत्र प्रधानमन्त्रीको आदेश पनि आउँदैछ।
आइजिपीले के जवाफ दिए, त्यो त बाहिर आएन तर केही दिनमा तिनै एसपी काठमाडौं प्रहरीको प्रमुखमा सरूवा भए।
त्यस बखत त्यो प्रसंग प्रहरीभित्र बडो चर्चित भएको थियो। राजाबाट मनोनीत भएर प्रधानमन्त्री पदमा सूर्यबहादुर थापा आसीन थिए।
अहिले नेपाल प्रहरीका केही वरिष्ठ अधिकारीहरूको असामयिक सरूवाले एउटा तरंग सिर्जना गरेको सन्दर्भमा त्यो पुरानो प्रसंग सम्झना भएको हो।
सोही बखत तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका सैनिक सचिव रथी विवेक शाहको अप्रत्याशित राजीनामा पनि नेपाल प्रहरीका डिआइजी (प्रहरी नायब महानिरीक्षक) को सरूवासँग जोडिएको भनेर चर्चा भएको थियो। त्यस बेला पनि सूर्यबहादुर थापा नै प्रधानमन्त्री थिए।
प्रधानमन्त्री थापाले सैनिक सचिवले प्रहरी अधिकारीहरूको सरूवामा दबाब दिए भनेर राजासमक्ष गुनासो गरेपछि राजाले नै शाहको राजीनामा मागेका थिए भन्ने गाइँगुइँ चलेको थियो।
'सर्वशक्तिमान' राजाका 'शक्तिशाली' सैनिक सचिव विवेक शाहले आफ्नो आत्मकथा ‘मैले देखेको दरबार’ मा अप्रत्यक्ष रूपमा उक्त प्रसंग समेटेका छन्।
अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी अनुसन्धान गरेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाका एसएसपी र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी प्रमुख रहेका एआइजी (अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक) को सरूवा सत्तारूढ गठबन्धनका 'शक्तिशाली' पूर्वप्रधानमन्त्रीको दबाबमा भएको भन्ने चर्चा छ।
प्रहरीको सरूवामा राजनीतिक हातहरू कति लामा र प्रभावशाली हुन सक्छन् भन्ने बुझ्न माथिका प्रसंगहरू सान्दर्भिक छन्।
नेपालका प्रहरी अधिकारीहरू कानून र नियमले दिएको अधिकार र जिम्मेवारी पालन गर्दै ढुक्कले आफ्नो काम गरेर बस्न सक्ने परिस्थिति छैन।
उसले कुनै मुद्दाको चुरो कहाँ पुग्न सक्छ र त्यसको 'साइड इफेक्ट' के हुन सक्छ भन्ने अनुमान गरेर मात्रै हात हाल्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा प्रहरी अधिकारीका लागि यो निकै विरक्तलाग्दो अवस्था हो।
सबै प्रहरी अधिकारीहरूलाई थाहा छ– आफ्नो सरूवा र बढुवामा प्रहरी मुख्यालयको हात कम, सिंहदरबार र बाहिरबाट सिंहदरबार चलाउनेहरूको हात बढी छ।
यस्तै कारणले गर्दा प्रहरी अधिकारीहरू कुनै अनुसन्धानको चुरोले छुने ठाउँमा सकेसम्म हात हाल्न चाहँदैनन्। हालै भएको सरूवापछि त धेरै प्रहरी अधिकारीहरूको मनमा यस्तो धारणा बलियो हुने सम्भावना बढेको छ।
इन्स्पेक्टर (प्रहरी निरीक्षक) वा डिएसपी (प्रहरी नयाब उपरीक्षक) हुँदा उच्च मनोबलमा रहेका अधिकारीहरूमा पद बढ्दै जाँदा मनोबल खस्किँदै गएको पाइन्छ। यो कुरा थाहा पाउन अहिलेका इन्स्पेक्टर र डिएसपी अनि डिआइजी र एआइजीहरूको मनोबल दाँजे पुग्छ।
अहिलेका आइजिपी आएपछि प्रहरीको सरूवा र बढुवामा मापदण्ड बनाएर एउटा राम्रो सुरूआत गरेका थिए। पत्रकार सम्मेलन गरेर मापदण्डको कुरा जानकारी गराएका थिए। त्यसको केही दिनमै उक्त मापदण्ड नै निरीह बनाउँदै सरूवा भएको समाचार आयो।
यसबाट के देखिन्छ भने प्रहरीको सरूवा वा परिचालन आइजिपीको विवेक र अधिकार क्षेत्रबाट नभई राजनीतिक जोड-घटाउका आधारमा हुने गर्छ। प्रहरीले गरेको कुनै राम्रो काम र जनस्तरबाट भएको प्रशंसाको जस लिन गृहमन्त्री, सरकार प्रमुख र सत्ताका साझेदारहरू फूर्तिसाथ अघि सर्छन्।
यस्तो अवस्थामा सरूवा भएर जाने अधिकारी र तिनका ठाउँमा सरूवा भएर आउने अधिकारी दुवै पीडित भएका हुन्छन्। अहिले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाबाट र काठमाडौं उपत्यका प्रहरीबाट सरूवा भएर गएका अधिकारीहरूलाई कानुनतः काम गरिरहँदा आफूमाथि प्रहार भयो भन्ने परेको छ। त्यहाँ आउने अधिकारीहरूलाई जनताको नजरमा ‘निश्चित प्रयोजनका लागि’ ल्याइएको हो भनेर आफ्नो पेसागत प्रतिष्ठाको चिन्ता परेको छ।
अहिले ल्याइएका प्रहरी अधिकारीहरू पनि प्रहरी संगठनभित्र अब्बल छवि बनाएकाहरू नै हुन्। जोजो सरूवा भएर गए वा आए पनि प्रहरीभित्रैबाट हुने हो। तर असामयिक रूपमा निर्लज्ज तवरले हुने सरूवा र राजनीतिक हस्तक्षेप चिन्ताको विषय हो।
अहिलेको सन्दर्भ पनि यही हो। अहिले सरूवा भएर गएका र आएका दुवैको मनोबलमा असर परेको छ, जुन दूरगामी हुन सक्छ। एसएसपी (प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक) देखि माथिका प्रहरी अधिकारीहरूको सरूवामा गृह मन्त्रालयको भूमिका हुने भए पनि आइजिपीसँग समन्वय गरेर अथवा उनकै सिफारिसमा गर्ने प्रावधान छ।
अहिलेको सरूवामा महानिरीक्षकले अडान लिन सकेनन् भन्ने सन्देश गएको देखिन्छ।
प्रहरी संगठन नियमावलीका भरमा चलाइने भएकाले सरकारले राजनीतिक तजबिजअनुसार सरूवा–बढुवा गर्ने गरेको छ। सरूवा–बढुवामा आइजिपीको भन्दा बढी प्रभाव राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको देखिन्छ।
जब राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो पक्षका नेता कुनै कारबाहीको प्रक्रियामा आउने वा राजनीतिक जोड-घटाउमा असर पर्ने ठान्दछ, तब प्रहरीको काम निष्प्रभावी बनाउने, खुम्च्याउने वा खुइल्याउने काम हुने गरेको छ।
यस्ता कारणहरूले गर्दा राजनीतिक नेतृत्व निष्पक्ष रूपमा प्रहरी संगठन बलियो बनाउन चाहँदैन। प्रत्येक सरकारले प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक लाभहानी र यस्तै जोड-घटाउका आधारमा चलाउन चाहेको देखिन्छ।
कहिलेकाहीँ प्रतिपक्षले आवाज उठाउने गरे पनि सत्तामा पुगेपछि उही गतिविधि हुने गरेको छ।
हाम्रो देशमा मात्र होइन, विकसित मुलुकमा पनि बेलाबखत प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको देखिन्छ।
बेलायतमा कोभिड–१९ प्रकोपका बेला सर्वत्र लकडाउन हुँदा, सन् २०२० नोभेम्बरमा बेलायती प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भएको भोजको कुरा बाहिर आयो। यसपछि प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना भयो। जनतालाई रोकेको तर प्रधानमन्त्रीले लकडाउन तोडेको भनेर चौतर्फी विरोध भयो।
यस अनुसन्धानका लागि ब्रिटिस प्रहरी र सिनियर सिभिल अफिसर सु ग्रे खटाइए। छानबिनको क्रममा कोभिड टास्क फोर्सका प्रमुख केट जोसेफ लगायतमाथि लकडाउन तोडेको दोषमा जरिवाना भयो। मुख्य व्यक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन भने दोषी ठहर गरिएनन्।
यस्तो स्थितिलाई बेलायतका मिडिया र जनताले गम्भीरता साथ लिए। व्यापक दबाबपछि प्रधानमन्त्री जोन्सन राजीनामा दिन बाध्य भए। जोन्सनको सरकारले प्रहरीभित्र प्रभाव पार्न नखोजेको होइन तर घटना अनुसन्धान गरेका प्रहरीले अनुसन्धानको तथ्य मिडियामा ल्याइदिएका कारण प्रहरी खुम्चिन परेन।
बेलायती प्रहरी संगठनको सरूवा र बढुवामा राजनीतिक नेतृत्वको प्रभाव हुँदैन। प्रहरीले निर्धक्क आफ्नो काम गर्न सक्छ। प्रभाव पार्न खोजे त्यो पनि निस्तेज हुन सक्छ।
हाम्रो देशमा जस्तै प्रहरीको सरूवा र बढुवा सरकारको तजबिजमा हुन्थ्यो भने तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सन र उनका वरपरकाले प्रहरी अनुसन्धान निस्तेज बनाउने थिए होला। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अनुसन्धाता प्रहरी अधिकारीलाई सरूवा गरेजसरी बेलायती प्रधानमन्त्रीले पनि सरूवा गरिदिन्थे होला।
कहिलेकाहीँ त लाग्छ, धन्न काम गरेको छ नेपालको प्रहरीले।
नेपालका प्रहरीको सरूवा नाजुक अवस्थामा छ। बालुवाटार, धुम्बाराही अनि बालकोट वरपर बस्नेहरूको तजबिजमा जतिखेर जे पनि हुन सक्छ!
म सम्झिन्छु, २०५१ सालमा म तत्कालीन पूर्वक्षेत्रको विराटनगर गणमा कार्यरत थिएँ। एक बिहान काम विशेषले विराटनगर विमानस्थल गएको थिएँ। त्यहाँ मोरङ जिल्लाका प्रहरीका अधिकृत र जवानहरूको दौडधुप देखियो। कुरा बुझ्दा मोरङका एसपी २४ घन्टे प्रावधान लगाएर प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएका रहेछन्। अनि नयाँ एसपी आउँदै रहेछन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग नजिक सम्बन्ध रहेका विराटनगरका तत्कालीन मेयर अशोक कोइरालाले भनेको काम ती एसपीले गरिदिएका थिएनन्। पक्राउ परेका कुनै कार्यकर्तालाई छाड्न नमानेका रहेछन्।
शिष्टाचारका लागि मेयरसँग बिदाइ भेट गर्न गएका ती एसपीलाई मेयरले भेट नदिएका रहेछन्। त्यस्तो अवस्थामा ती एसपीको मनोदशा कस्तो भयो होला!
प्रहरीले शक्ति केन्द्र सम्बद्ध घटनाको अनुसन्धान निर्धक्क गर्न पाउँदैन। उनीहरूलाई थाहा छ प्रहरीको सरूवा र बढुवाको सुर्कनो कहाँनेर छ भन्ने!
जबसम्म प्रहरीलाई प्रहरी ऐनअन्तर्गत बढी र नियमावली अन्तर्गत कम चलाउने पद्धति हुँदैन, तबसम्म प्रहरीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रहार भइरहन्छ। प्रहरी अधिकारीहरूले आफू यति अवधिका लागि यस ठाउँमा खटिएको छु, त्यतिन्जेल ऐन-नियमले दिएको अधिकार र कर्तव्य पालना गरेर दक्षता देखाउँछु भनेर ढुक्क हुन सक्दैन।
यस्तो अवस्थामा प्रहरी कर्मचारीले आइजिपीप्रति आशा र भरोसा गर्नुको साटो राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिको मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ। यसको असर प्रहरीको चेन अफ कमान्डमा पर्छ।
(श्रेष्ठ नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अधिकृत हुन्। उनी हाल ब्रिटिस प्रहरीको ह्याम्प्सायर पुलि कन्स्टेबुलरीका सल्लाहकार छन्।)
शिवजी श्रेष्ठका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
