सेतोपाटी पडकास्ट ‘पेरिस्कोप’ मा आज हामी पाकिस्तानको राजनीतिमा कुनै बेलाका स्टार क्रिकेटर इमरान खानको उदय र अवसान, पाकिस्तानी राजनीतिमा त्यहाँको सेना हावी हुनुका कारणलगायत विषयबारे चर्चा गर्नेछौं।
सन् १९५२ मा सम्भ्रान्त पाकिस्तानी परिवारमा जन्मिएका इमरान बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा पढेका हुन्। अक्सफोर्डमा भर्ना हुनुअघि नै उनले पाकिस्तानी राष्ट्रिय क्रिकेट टिमबाट खेल्न थालिसकेका थिए।
सन् १९७० र ८०को दशकमा विश्वका उत्कृष्ट फास्ट बलर मध्येका एक इमरानलाई धेरैले क्रिकेट इतिहासकै ५ सर्वोत्कृष्ट अलराउण्डरमध्ये एक मान्छन्।
लामो कपाल र अग्लो जिउडाल भएका इमरान खेलसँगै रूपका कारणले पनि त्यताबेला लोकप्रिय थिए। संसारभरि उनका महिला प्रंशसक धेरै थिए। बेलायत पढेका पाकिस्तानी भएकाले भारतीय उपमहाद्विप र बेलायत-अष्ट्रेलिया दुबैतिरका महिला उनका प्रशंसक थिए। धेरै महिलासँगको सम्बन्धका कारण प्लेबोयको छवि बनाएका इमरानलाई बलिउड सुन्दरी जिनत अमान र रेखा देखि लिएर हलिउडका गोल्डी हन र एलिजाबेथ हर्लीसँग पनि जोडिन्थ्यो।
लामो समयसम्म पाकिस्तानका कप्तान रहेका इमरानले आफ्नो नेतृत्वमा पाकिस्तानलाई सन् १९९२ को विश्वकप जिताएर सफलताको शिखर चुमे।
पाकिस्तानी समर्थक अहिले पनि इमरानको कप्तानीकै कारण एकदिवसीय विश्वकप जितेको मान्छन्। खेल जीवनको उत्तरार्द्धमा रहेका इमरानको बलिङ त्यतिबेला खस्किसकेको थियो। तर पनि इङ्गल्याण्ड विरूद्धको फाइनल खेलमा अन्तिम विकेट लिएर उनले पाकिस्तानलाई विश्व च्याम्पियन बनाए। चीर प्रतिद्वन्द्वी भारतले १९८३ मा विश्वकप जितेको एक दशक पनि नबित्दै पाकिस्तानलाई पहिलो विश्वकप जिताएर उनी पाकिस्तानीहरूमाझ अमर भए।
पहिलै संन्यास लिएर फर्केका इमरान ४० वर्षको उमेरमा विश्वकप उचालेपछि चाहिं क्रिकेटबाट विदा भए।
क्रिकेटबाट विदा भएपछि उनी सामाजिक काममा लागे। क्यान्सरबाट बितेकी आफ्नी आमाको नाममा क्यान्सर अस्पताल बनाउन होमिए।
विश्वकपको सम्पूर्ण पुरस्कार राशी अस्पतालका लागि दिएका उनले आफ्नो लोकप्रियताको उपयोग गर्दै देशभित्र र बाहिर चन्दा उठाए। सन् १९९४ मा उनले त्यो अस्पतालको उद्घाटन गरे।
अस्पताल बनाउने मिसन सकेपछि उनले १९९६ मा पाकिस्तान तेहरिक-इ- इन्साफ पार्टी खोलेर रजनीति गर्न थाले। क्रिकेटमा खेलजत्तिकै अब्बल नेतृत्वका लागि जानिने इमरान राजनीतिमा आउनु स्वाभाविकै थियो। अक्सफोर्डमा सँगै पढेकी बेनेजिर भुट्टो इमरान खेल मैदानमा हुँदै प्रधानमन्त्री भइसकेकी थिइन्।
‘परिवारको विरासतकै भरमा त बेनेजिर प्रधानमन्त्री बनिन् भने यत्रो लोकप्रिय म कसो नबनुँला’ भन्ने इमरानलाई लागेको हुनुपर्छ।
पार्टीहरूमा रमाइलो गर्ने, प्लेबोयको छवि बनाएका र बेलायती धनाढ्यकी छोरी बिहे गरेका इमरान राजनीतिमा परम्परावादी मुस्लिमका रूपमा देखिए। भर्खरै छिमेकी अफगानिस्तानमा शासनमा आएका कट्टरपन्थी तालिवानसँग तुलना गर्दै कतिले उनलाई दाह्री बेगरका तालिवानसमेत भन्थे।
क्रिकेटमा नेतृत्व क्षमताका लागि जानिने इमरानको राजनीतिमा सुरूवात भने राम्रो भएन। विश्वकप जिताउने कप्तानलाई देशको नेतृत्व दिन पाकिस्तानी जनताले मानेनन्। एक दशकजस्तो त उनको पार्टी झन्डै अस्तित्वविहीन रह्यो। उनको नामका कारण मात्रै बाँच्यो।
भुट्टो परिवारको पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी र नवाज शरिफको पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज) लाई हराएर उनको पार्टीले सरकार बनाउनु अकल्पनीय जस्तै थियो।
सन् २००८मा निर्वाचनमा भाग नलिएका इमरानको पार्टीको आकार त्यसपछि बढ्न थाल्यो। पुराना दुई पार्टीप्रति बितृष्णाले उनको पार्टीमा आकर्षण बढ्दै गयो। त्यही समयमा इमरान पनि पाकिस्तानी सेनासँग नजिकिँदै गए। सेनाको साथले २०१३ पछि उनको पार्टी दुई ठूला पार्टीको विकल्पका रूपमा तेस्रो शक्ति बन्यो।
सेनाकै आशिर्वादले २०१८ को चुनाव जितेर इमरान पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री भए।
त्यही सेनासँग बिग्रिएको सम्बन्ध र भूराजनीतिको भूमरीले इमरानले पूरा कार्यकाल चलाउन पाएनन्। गत वर्ष उनी सत्ताबाट बाहिरिनु पर्यो।
कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशमा सेनाको साथले सरकार बनाउनु वा गिराउनु अचम्म हुन्छ। तर पाकिस्तानमा भने यो दशकौंदेखि चलिआएको नियमित दृश्य हो।
पाकिस्तानी सेना किन राजनीतिमा हावी छ त?
आफूभन्दा ठूलो र शक्तिशाली छिमेकी भारतसँग खराब सम्बन्धका कारण पाकिस्तानमा सेना शक्तिशाली भएको मानिन्छ। इमरान प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि गत फेब्रुअरीमा द न्युयोर्करले छापेको अन्तर्वार्तामा उनले साँधैमा आफूभन्दा धेरै ठूलो भारत रहेकाले पाकिस्तान पनि इजरायलजस्तै छिमेकीको डरैडरमा हुर्किएको राज्य भएको बताएका छन्। आफ्नो अस्तित्व नै खतरामा रहेको डरले सुरक्षाका लागि सेनामा निर्भरता महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
तर खराब सम्बन्ध भएको ठूलो छिमेकीका कारणले मात्रै पाकिस्तानमा सेना राजनीतिमा हावी भएको मान्न सकिन्न। त्यस्तो हुने भए त झन् ठूलो र बलियो छिमेकी चीनका कारण भारतीय राजनीतिमा पनि सेना हावी हुनु पर्ने!
फेरि सेना बलियो हुनु र राजनीतिमा हावी हुनु फरक कुरा हुन्। बलियो सेना हुँदैमा राजनीतिमा हावी हुने भए त संसारको सबैभन्दा बलियो अमेरिकी सेनाले पनि राजनीति चलाउनु पर्ने हो। एकदलीय कम्युनिष्ट व्यवस्था भएको चीनमा पनि सेनालाई कम्युनिष्ट पार्टीको 'सिभिलियन कन्ट्रोलमा' राखिएको छ।
तत्कालीन सोभियत संघमा पनि सेना कम्युनिष्ट पार्टीको नियन्त्रणमा थियो।
पाकिस्तानी राजनीतिमा किन सेना हावी छ भनेर बुझ्न भारत-पाकिस्तान विभाजनभन्दा अघिसम्म जानु पर्छ।
हाल पाकिस्तानको मुख्य भाग ओगटेको खैबर पख्तुनख्वा र पन्जाब स्वतन्त्रताअघि नै ब्रिटिसका लागि सैनिक भर्ती गर्ने प्रमुख केन्द्र थिए। त्यसैले त्यहाँका बासिन्दामा पहिलेदेखि नै सैनिक संस्कार थियो।
फिलिप ओल्डेनबर्गले ‘इन्डिया, पाकिस्तान एन्ड डेमोक्रेसी: सल्भिङ द पजल अफ डाइभर्जेन्ट पथ्स’ भन्ने किताबमा भारत र पाकिस्तान राज्यको राजनीतिक चरित्र किन फरक भयो भनेर व्याख्या गर्दा यो कुरालाई पनि औंल्याएका छन्। विभाजनपछि भारतमा परेका क्षेत्रमा ब्रिटिसहरूले केही हदसम्म स्थानीय निकायहरूलाई शक्ति हस्तान्तरण गरेर प्रजातन्त्रको अलिकति भए पनि अनुभव गर्न दिएका थिए। तर धेरै सैनिक उत्पादन गर्ने पश्चिमी सीमामा रहेका तत्कालीन नर्थ-वेस्ट फ्रन्टियर प्रोभिन्स र पन्जाबमा शक्ति हस्तान्तरण गर्नु सुरक्षा खतरा ठाने।
अर्को कुरा स्वतन्त्रताका लागि भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले लामो लडाइँ लडेकाले भारतमा परेका भू-भागमा दलीय व्यवस्थाको पनि थोरै अनुभव थियो। तर विभाजन गरेर पाकिस्तान बनाउने एजेन्डा ब्रिटिसबाट स्वतन्त्रता पाउनुभन्दा केही वर्षअघि मात्रै उठेकाले पाकिस्तानमा परेको ठाउँका जनतामा त्यस्तो अनुभव थिएन।
हिन्दुस्तानबाट छुट्याएर पाकिस्तान बनाउने एजेन्डा कुलिन र जागिरेले मात्रै उठाएकाले विभाजनपछि पनि सैनिक संस्कार भएको पाकिस्तानमा प्रजातन्त्र फस्टाउन सकेन।
पाकिस्तानमा प्रजातन्त्र फस्टाउन नसक्नुको अर्को कारण पनि छ। ब्रिटिसले भारत-पाकिस्तान विभाजन गर्दा बीचमा भारत पर्ने गरी पूर्व र पश्चिम पाकिस्तान बनाए। अहिलेको पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तानमा पर्थ्यो भने हालको बंगलादेश पूर्वी पाकिस्तानमा।
क्षेत्रफल र सत्ता-शक्तिका हिसाबले पश्चिम पाकिस्तान नै केन्द्र थियो तर जनसङ्ख्या भने पूर्वमा धेरै थियो। दुबैतिर प्राय: सबै मुसलमान भए पनि सांस्कृतिक रूपमा पश्चिम र पूर्वी पाकिस्तान फरक थिए। पश्चिममा उर्दु बोलिन्थ्यो भने पूर्वमा बंगाली।
पूर्ण प्रजातन्त्र हुने हो भने जनसंख्याका आधारमा पूर्वका नेताले शासन गर्लान् भन्ने डरले पाकिस्तानले लामो समयसम्म आमनिर्वाचन नै गराएन।
यता पूर्वी पाकिस्तानमा रहेकाहरू हेपिएको महशुस गर्थे। उर्दु भाषा लाद्न खोजेको भनेर विरोध गर्थे। सत्तामा आफ्नो पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्थे।
यही बीचमा सन् १९५८ मा जनरल अयुब खानले कू गरेर पाकिस्तानको सत्ता हत्याए। ११ वर्षीय निरंकुश शासनको धेरै विरोध हुन थालेपछि उनले १९६९ मा 'सिभिलयन सरकारले देश चलाउनै नसक्ने' भन्दै जनरल याया खानलाई सत्ता सुम्पिए।
धेरै राजनीतिक विवादबीच सन् १९७० मा याया खानले अन्तत: पाकिस्तानमा आम निर्वाचन गराए। खुलातर्फका ३०० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १६२ पूर्वी पाकिस्तानमा पर्थे भने १३८ मात्र पश्चिममा। महिलाका लागि छुट्टाएका १३ आरक्षण सिटमध्ये ७ पूर्वमा पर्थे भने ६ पश्चिममा।
उक्त निर्वाचनमा पूर्वका १६२ मध्ये १६० र महिलाका लागि आरक्षित पूर्वका सबै ७ सिट जितेर शेख मुजिबुर रहमानले नेतृत्व गरेको अवामी लिगले बहुमत ल्यायो। पश्चिमका जुल्फिकार अलि भुट्टोले नेतृत्व गरेको पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी ८१ सिट जितेर दोस्रो भयो। मुजिबुर रहमान बङ्गलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाका बुवा हुन् भने जुल्फिकार पाकिस्तानकी पूर्वप्रधानमन्त्री बेनजिरका पिता।
बहुमत ल्याए पनि बंगालीभाषी पूर्वका मुजिबुर रहमानलाई सरकार बनाउन राष्ट्रपति याया खानले आमन्त्रण गरेनन्।
यसबाट पूर्वका जनता भड्किए र नागरिक अवज्ञा आन्दोलन सुरू गरे। त्यसलाई दबाउन सैनिक अपरेसन भएपछि मुजिबुर रहमानले २६ मार्च १९७१ मा स्वतन्त्र राष्ट्र बंगलादेशको घोषणा गरे। सैनिक शासकले उनलाई गिरफ्तार गरेर पश्चिम पाकिस्तानमा एकल कारावासमा राखे।
त्यसपछि पूर्वी पाकिस्तानमा गृहयुद्ध सुरू भयो। पूर्वी पाकिस्तानका विद्रोहीहरूलाई तालिम र हतियार दिएर भारतले साथ दियो भने अमेरिकी हतियार प्रयोग गरेर पाकिस्तानी सैनिक शासकले त्यसको दमन गरे। धेरै हताहत भएपछि र भागेर धेरै आफूकहाँ शरण लिन आएपछि भारतले ३ डिसेम्बर १९७१ मा पूर्वी पाकिस्तानमा सेना पठायो।
पूर्वी पाकिस्तानको विद्रोह दबाइरहेको पाकिस्तानी सेना भारतीय आक्रमणमा पराजित भयो। पाकिस्तानी सेनाले भारतसँग आत्मसमर्पण गरेपछि १६ डिसेम्बरमा बंगलादेश पाकिस्तानबाट व्यवहारिक रूपमै स्वतन्त्र भयो।
बंगलादेश टुक्रिएपछि पाकिस्तानको दुई-राष्ट्रको प्रयोग फेल भएको र भारतबाट पाकिस्तान विभाजन हुनुको सैद्धान्तिक आधार नै सकिएको भनेर चर्चा हुन थाल्यो। बंगलादेश टुक्रिएपछि पाकिस्तानको राष्ट्रपति भएका जुल्फिकारले सन् १९७३ मा फरेन अफेयर्स पत्रिकामा लामो लेख लेख्दै पाकिस्तानको औचित्य नसकिएको भनेर रक्षा गरेका थिए।
सुरूमा हालको पाकिस्तान मात्रै एउटा देश बनाउने कुरा भएको औंल्याउँदै उनले विभाजनको केहीअघि मात्रै बंगाल टुक्र्याएर पूर्वी भाग पाकिस्तानमा पारेको भनेर लेखेका छन्। पाकिस्तानको नामाकरण कसरी भएको भनेर बुझाउँदै उनले लेखेका छन्- ‘पि’ ले पन्जाब जनाउँथ्यो, ‘ए’ ले अफगानी सीमा, ‘के’ ले कश्मिर, ‘एस’ ले सिन्ध, र तानले बालुचिस्तान। अन्तिममा आएर पाकिस्तानमा मिसिएकाले मात्रै बंगलादेश अहिले स्वतन्त्र देशको हैसियत पाएको दाबी उनले गरेका छन्। युद्ध हारेर देश टुक्रिएपछि पनि उनले यस्तो तर्क गरेकाले पनि पाकिस्तानमा पूर्वका बंगालीहरूलाई कसरी हेरिन्थ्यो भन्ने देखाउँछ।
भारतसँग युद्ध हारेर बंगलादेश टुक्रिए पनि पाकिस्तानमा सेनाको शक्ति घटेन। भारतले फेरि आक्रमण गर्नसक्ने डर र कश्मिरको विषयमा विवाद रहिरहेकाले सेनाको क्षमता घटाउने कुरा पनि भएन। सन् १९७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुल्फिकारलाई हटाउन जनरल जिया उल हक र १९९९ मा नवाज शरिफलाई सत्ताच्यूत गर्न जनरल परवेज मुसर्रफले कू गरेर शासन हातमा लिए।
कू गरेर शासन नगर्दा पनि पाकिस्तानी राजनीतिमा सेना नै हावी रहन्छ। भारतलाई कारण देखाएर पहिल्यैदेखि नै पाकिस्तानले सेनामा धेरै लगानी गर्ने गरेको छ। शित युद्धताका असंलग्न भने पनि भारत तत्कालीन सोभियत संघ नजिक भएकाले पाकिस्तान अमेरिकासँग निकट थियो। पाकिस्तानी सेनाले आधुनिक अमेरिकी हतियार चलाउँथ्यो।
११ सेप्टेम्बर २००१ मा अमेरिकामा अल-कायदाले गरेको आतंककारी हमलापछि त अमेरिकाको ‘आतंक विरूद्धको युद्ध’मा साथ दिएको बदलामा पाकिस्तानले अर्बौं डलरको सैन्य र अरू सहायता पायो।
बेला-बेलामा आफैं सत्ता चलाएको सेनाले जहिले पनि पाकिस्तानी बजेट खुलेरै प्रयोग गर्न पायो। सैनिक शासन हुँदामात्रै नभएर गैरसैनिक सरकारले पनि पाकिस्तानको आर्थिक हैसियतभन्दा धेरै सेनामा लगानी गरे। भारतले आणविक हतियार बनाउन लागेको गोप्य सूचना पाएपछि तत्कालीन विदेश मन्त्री जुलफिकार अलि भुट्टोले सन् १९६५ मा ‘घाँस खाएर भए पनि, भोकै बसेर भए पनि पाकिस्तानले पनि आणविक बम बनाउनेछ’ भनेका थिए।
विश्व बैंकका अनुसार पाकिस्तानले सन् २०२१ मा सेनामा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ३.८ प्रतिशत खर्च गरेको थियो। चीनले १.७ प्रतिशत, पछिल्ला वर्षमा चीनका डरले रक्षा बजेट बढाएको भारतले २.७ प्रतिशत र संसारभरि सेना राख्ने अमेरिकाले समेत जिडिपीको ३.५ प्रतिशत मात्रै गरेका थिए।
धेरै बजेट भएकाले पाकिस्तानी सेनाका जवानले पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो तलब र सुविधाहरू पाउँछन्। सेना भ्रष्टाचारबाट अछुतो नरहे पनि पाकिस्तानको स्थिति जति बिग्रिए पनि सेनाको संस्था जहिले पनि बलियो र दुरूस्त रहने धेरैको बुझाइ छ। एक-आपसमा साधारण मत-भिन्नता रहे पनि सबैको साझा स्वार्थ र राष्ट्रिय सुरक्षाका कारणले जहिल्यै पनि जनरलहरू एक ढिक्का रहन्छन्। धेरै पटक पाकिस्तानी जनरलहरूमा फुट ल्याउन खोजे पनि नसकेको भनेर अमेरिकी सरकारमा रहेर काम गरेका अधिकारीहरूले नै स्वीकारेका छन्।
आफ्नो शक्ति र प्रभाव घट्छ भनेर पाकिस्तानी सेनाले भारतसँग सम्बन्ध कहिल्यै पनि सुध्रिन दिँदैन भनिन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीसँग लाहोर सम्झौता गरेर नवाज शरिफले सम्बन्ध सुधार्न प्रयास गरेकै कारण तत्कालीन सेना प्रमुख मुसर्रफले कारगिलमा आतंककारी घुसपैठ गरेको भनिन्छ। कारगिल युद्धपछि शरिफसँग सम्बन्ध चिसिएका कारणले नै मुसर्रफले कू गरेको मानिन्छ।
२०१५ को क्रिसमसका दिन तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शरिफको जन्मदिन मनाउन भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी पाकिस्तान पुगेपछि फेरि सम्बन्ध सुध्रिने आशा गरिएको थियो। तर एक हप्ता नबित्दै २ जनवरी २०१६ मा भारतीय एअर-फोर्सको पठानकोटस्थित एअरबेसमा आतंककारी आक्रमण भयो। त्यसयता भारत-पाक सम्बन्ध झन् तिक्ततामा गुज्रिरहेको छ।
यसरी विभाजन पछिका ७६ वर्षमा पनि पाकिस्तानी सेना धेरै शक्तिशाली र प्रभावशाली छ। प्रभाव प्रयोग गरेर आफूअनुकूल सरकार बनाउने या गिराउने हैसियत राख्छ। प्रभावले मात्रै काम गरेन र आफ्नो स्वार्थविपरीत 'सिभिलियन' सरकारले काम गर्यो भने शक्ति प्रयोग गरेर कू गर्छ।
२०१८ मा सेनाले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर इमरानलाई चुनाव जिताएको मानिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूले सेनाले नवाज शरिफको पार्टीलाई चुनाव लड्न असहज पारेर आफ्ना प्रिय इमरानलाई प्रधानमन्त्री बनाएको आरोप लगाएका छन्।
सेनाको छायासँगै पाकिस्तानी राजनीतिमा भूराजनीतिको भुमरी पनि गहिरो छ।
इमरान प्रधानमन्त्री भएपछि चीनसँगको सम्बन्ध अझ बलियो पारे। भारतसँगको साझा दुश्मनीका कारण पाकिस्तान र चीन पहिलेदेखि नै नजिक थिए। सन् १९६० को दशकमा चीन र सोभियत संघको सम्बन्ध बिग्रिएपछि चीन पनि पाकिस्तानजस्तै अमेरिकासँग नजिक भयो।
अमेरिकासँगको पाकिस्तान र चिनियाँ निकटता सोभियत संघ विघटन भएर शितयुद्धको अन्त्य भए पनि जारी रह्यो।
११ सेप्टेम्बर २००१ मा अमेरिकामा भएको आतंकारी हमलापछि भने अमेरिका-पाकिस्तानको सम्बन्धमा केही असहजता आए। प्राविधिक रूपमा सँगै भए पनि पाकिस्तानले आफूलाई खुलेर साथ नदिएको अमेरिकाले महशुस गर्न थाल्यो।
‘आतंक विरूद्धको युद्ध’ मुसलमान विरूद्धको युद्ध जसरी बढ्न थालेपछि पाकिस्तानलाई अप्ठ्यारो हुनु स्वाभाविकै थियो।
पाकिस्तानले अल-कायदा र तालिवानका नेतालाई संरक्षण गर्न थालेको आशंका अमेरिकाले गर्यो। कति अमेरिकीले त खासमा पाकिस्तान ‘आतंक विरूद्धको युद्ध’मा जोडिनै आउँदैनथ्यो, साथ नदिए अमेरिकाले अफगानिस्तानमा जस्तै पाकिस्तानमा पनि हमला गर्ला भन्ने डरले मात्रै साथ दिएको भने। साथ दिएको बदलामा पाउने ठूलो अमेरिकी सहायताले पाकिस्तानलाई फाइदा भएकाले पनि साथ दिइरहेको उनीहरूको आरोप थियो। सन् २०११ मा ओसामा विन लादेनलाई अमेरिकी सेनाले पाकिस्तानमा मारेपछि त उनीहरूको आरोप सही नै देखियो। अबोटावादमा विन लादेन लुकेर बसेको घर पाकिस्तानी सेनाको प्रमुख तालिम केन्द्रभन्दा एक किलोमिटर जति मात्र टाढा थियो।
इमरान प्रधानमन्त्री हुने समयसम्म त सन् १९९० को दशकदेखि नै तालिवानसँग राम्रो सम्बन्ध भएको पाकिस्तानी सेनाले खुलेरै अफगानिस्तानमा तालिवानलाई सहयोग गर्न थाल्यो। यसरी अमेरिकासँग पाकिस्तानको सम्बन्ध बिग्रिन सुरू भयो।
यही बेला चीन-अमेरिका सम्बन्धमा पनि तिक्तता बढ्दै गयो। अमेरिकालगायत पश्चिमा देशसँग खुला व्यापार गरेर चीन धनी हुँदै गएपछि सन् २०१० को दशकसम्म आइपुग्दा आफूलाई उछिन्ला भनेर अमेरिकालाई डर लाग्न थाल्यो। सी चिनफिङ २०१३ मा चीनको राष्ट्रपति भएपछि त चीनले खुलेरै अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्यो। अमेरिकाले पनि त्यसपछि चीनलाई रोक्न बिस्तारै कर र अरू आर्थिक हतियार प्रयोग गर्न थाल्यो। तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१८ देखि चीनसँग व्यापार युद्ध नै सुरू गरे।
यस्तो समयमा पाकिस्तानको चीनसँगको गहिरो निकटता शित युद्धकालको जस्तो अमेरिकालाई पच्ने कुरा भएन!
प्रधानमन्त्री बनेका इमरान अमेरिकालाई चिढ्याउँदै चीनसँग झन् नजिक हुँदै गए। पूर्वाधार विकास र अरू प्रयोजनका लागि चिनियाँ ऋण र सहयोग झन् धेरै लिन थाले।
कश्मिरमा मोदी सरकारले र प्यालेस्टाइनलाई इजरायलले गरेको दमनको विरोध गर्ने इमरानले चीनले सिन्जियाङ प्रान्तमा विगुर मुसलमानलाई गरेको दमनको विरोध नगरेको भनेर पश्चिमा र भारतीयहरूले औंल्याउन थाले।
अघि चर्चा गरेको द न्युयोर्कर सँगको अन्तर्वार्तामा इमरानले यसबारे पनि बोलेका छन्।
चीनसँगको सम्बन्ध पाकिस्तानका लागि राजनीतिक मात्र नभएर आर्थिक रूपमा अपरिहार्य भएको खानले बताएका छन्।
‘आधा जनता गरिबीको रेखामुनि’ रहेको पाकिस्तानमा चीनसँग सम्बन्ध बिग्रिँदा हुन सक्ने मूल्य वृद्धिले बाँकी आधा जनसंख्यालाई पनि रेखामुनि तान्न सक्ने उनले तर्क गरेका छन्।
‘पाकिस्तान चीनमाथि धेरै निर्भर छ। साढे २२ करोड जनता भएको पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री भएपछि के बयान दिने भनेर धेरै होसियार हुनु पर्छ’ उनले चीनका विगुरबारे नैतिक बयानबाजीले पार्ने खतराबारे उक्त अन्तर्वार्तामा भनेका छन्।
यो कुरालाई अझ प्रष्ट पार्न उनले क्रिकेटको उदाहरणसमेत दिए।
‘तपाईंले सबै बल खेल्नु पर्दैन, केही बल छोड्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले त्यही गरें,’ उनले भनेका छन्।
सेनाको सहयोगले प्रधानमन्त्री भएका इमरान ५ वर्ष पनि नपुग्दै किन हटे त?
सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवासँग इमरानको सम्बन्ध सन् २०२१ देखि बिग्रन थालेको हो। इमरानका प्रिय जनरल फैज हमिदलाई बाजवाले गुप्तचर संस्था आइएसआईको प्रमुखबाट हटाउन खोजेपछि उनीहरूको सम्बन्ध सुमधुर रहन सकेन। बाजवापछि हमिदलाई नै सेनाप्रमुख बनाउने इमरानको चाहना थियो। बाजवाको दबाबबीच इमरानले केही समयसम्म हमिदलाई आइएसआई प्रमुखबाट हटाएनन्। आफ्नै सत्ता जोखिममा पर्न सक्ने ठानेपछि भने उनले बाजवाको कुरा माने।
सेना प्रमुखसँग इमरानको सम्बन्ध बिग्रिएपछि एक अर्कालाई देखी नसहने पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी र पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज) मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए। आफू नजिकका सभामुख प्रयोग गरेर इमरानले प्रस्तावमा छलफल धेरै समय टारे। उनले बाजवालाई हटाएर हमिदलाई सेना प्रमुख बनाउन सक्ने हल्लासमेत चल्यो। तर उनले त्यसो गरेनन्। आफ्ना सबै सांसदलाई राजीनामा दिन लगाएर १० अप्रिल २०२२ मा उनी सत्ताबाट बाहिरिए।
पदबाट हटेपछि उनले अमेरिकाको दबाबमा सेनाले आफूलाई सत्ताच्यूत गरेको भन्दै सेनामाथि खनिए। उनका समर्थकले सेनाविरूद्ध नारा लगाउँदै देशभर उग्र विरोध गरे। सुरूमा के गर्ने भनेर हच्किएको सेनाले सैनिक संरचनामै आक्रमण हुन थालेपछि प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग गरेर दमन गर्यो।
इमरान प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु एक महिनाअघि मात्रै अमेरिकाका लागि पाकिस्तानका तत्कालीन राजदूत असद मजिद र अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु भेट भएर उनलाई हटाउने योजना बनेको गोप्य दस्तावेजबारे आफूलाई थाहा भएको इमरानले दाबी गरेका छन्।
खोज पत्रकारिता गर्ने अमेरिकी वेबपत्रिका द इन्टरसेप्टले अगस्ट ९ मा त्यो भेट पुष्टि गर्दै उक्त गोप्य दस्तावेज प्रकाशन गर्यो।
रूसले युक्रेनमा २४ फेब्रुअरी २०२२ मा आक्रमण गरेको अघिल्लो दिन इमरान रूस भ्रमणमा गएका थिए। रूसले युक्रेनमा आक्रमण गर्नै लागेको पश्चिमा दावा गरिरहेको बेला इमरानले रूस भ्रमण गरेको, अझ मस्को पुग्नेबित्तिकै 'म कस्तो समयमा आइपुगें, यति धेरै उत्साह' भन्ने प्रतिक्रिया दिएकाले बाजवा खुसी थिएनन्।
इमरान रूसी आक्रमणको विरोध नगरेर उल्टै रूसको समर्थन गरेजस्तो देखिनेगरी तटस्थ बसे।
इमरान सत्ताच्यूत हुनुभन्दा एक हप्ताअघि मात्रै बाजवाले रूसी आक्रमणको सार्वजनिक रूपमा भर्त्सना गरे। यसरी हेर्दा इमरानलाई अमेरिकाले हटाउन लगाएको देखिए पनि निर्णय भने सेनाको नै थियो।
इमरानको पालामा पाकिस्तानमा आर्थिक संकट थियो। अमेरिकासँगको सम्बन्ध पनि बिग्रिएको थियो। पाकिस्तानले तालिवानलाई सहयोग गरेकाले रूष्ट अमेरिकाले पाकिस्तानलाई दिने सैन्य र अरू सहायता कटौती गरेको थियो। चीनको हतियार कम गुणस्तरको भएको थाहा भएको सेनालाई अमेरिकी हतियार आउन बन्द भए सैन्य क्षमता कमजोर हुने डर थियो। झन् भारत अमेरिकासँग नजिक भएर अमेरिकी हतियार किन्न सक्ने सम्भावनाले चिन्तित थियो। अमेरिकाको साथबिना अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहायता आउने सम्भावना पनि कम थियो। चीनबाट पनि अपेक्षित आर्थिक सहायता नआएको र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स अन्तर्गतको चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर कार्यक्रमका प्रोजेक्टमा असुरक्षा, भ्रष्टाचारलगायत कारणले भएको ढिलाइले चीन पनि खुसी थिएन।
यस्तो स्थितिमा सेनाले राष्ट्रिय र आफ्नो हितका लागि इमरानलाई हटाएको देखिन्छ। उनलाई हटाउँदा अमेरिका स्वाभाविक रूपमा खुसी भयो। तर अमेरिकाले भनेकाले मात्र उनलाई हटाएको भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न।
‘आतंक विरूद्धको युद्ध’ अन्तर्गत अमेरिकासँग अर्बौं डलर सहायता लिएर पनि अल-कायदा र तालिवानलाई गोप्य रूपमा सहयोग गर्ने, बिन लादेनलाई शरण दिएर राख्ने र पछिल्ला वर्षमा खुल्ला रूपमा तालिवानलाई सहयोग गरेर अफगानिस्तानको सत्तामा पुर्याएको पाकिस्तानी सेनाले अमेरिकाले भनेर मात्रै इमरानलाई हटायो भनेर पत्याउन सकिन्न।
एक वर्षअघि सत्ताच्यूत भएका इमरान अहिले जेलमा छन्। इमरानको पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको संसदको कार्यकाल सकिएको छ। संविधानअनुसार अबको तीन महिनाभित्र पाकिस्तान आमनिर्वाचन हुनुपर्छ। उक्त चुनावपछि पनि पाकिस्तानी राजनीति सेनाको छायाबाट मुक्त हुने निश्चित छैन तर कुनै उथलपुथल भएन भने ७० वर्ष पुगिसकेका इमरानको राजनीतिक भविष्य भने सकिने निश्चित छ।
