स्वास्थ्य र शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नताबारे मूलतः दुई खाले धारणा देखिन्छन्।
एक, शिक्षा र स्वास्थ्य भनेका राज्यबाट नागरिकले पाउनुपर्ने सेवाका आधारभूत क्षेत्र हुन्। यिनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता सर्वथा गलत हो। निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराइएकै कारण शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा औधी महँगो भयो। वर्गीय विभेद गहिरिँदै गयो।
दुई, राज्य एक्लैले सबै सुविधा पुर्याउन कठिन हुन सक्छ, त्यसैले राज्यको कानुन र नियमनभित्र रहने गरी निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनु उचित हो। निजी क्षेत्रको संलग्नताले गुणस्तरको प्रतिस्पर्धा बढ्छ। निजी क्षेत्रमा केही महँगो भए पनि खर्च गर्न सक्नेहरू जान पाउँछन्। रोजगारी बढ्छ।
ऊ उपर्युक्त दुवै तर्क नाजायज ठान्दैन। ऊ पनि शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले सहज उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा ठान्छ।
अझै पनि खास किसिमका उद्योगहरू राज्यले नै चलाउनुपर्छ भनेर तर्क गर्नेहरूको संख्या निकै छ। राज्यको स्वामित्वमा रहेका कतिपय उद्योगहरू तीन दशकअघि निजीकरण गरिएको घटनामा आज पनि पक्ष र विपक्षमा बहस चल्ने गरेको छ। निजीकरण गर्नेहरू दोषी करार हुने गरेका छन्।
तर्कहरू जे-जस्ता र जुन पक्ष वा विपक्षका भए पनि शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नता हाम्रो यथार्थ परिदृश्य हो। पूर्वप्राथमिकदेखि विश्वविद्यालयसम्म निजी क्षेत्रको संलग्नता छ।
निजी स्कुलहरू राज्यले अधिग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि हुने गरेको छ। कुनै समय निकै बलियो रहेको यो तर्क केही वर्षयता मत्थर छ, धरातल बोध हुँदै गएर हो कि!
अधिग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने तर्कमा राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तको आग्रह पनि देखा पर्ने गरेको छ। यहाँ ऊ शिक्षा क्षेत्रको, शिक्षामा पनि विद्यालय शिक्षाको मात्र कुरा गर्छ। समय निकै अघि बढेको छ। हाम्रो देशमा जुन जुन राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्त वा गरिब जनताको सेवाको चाहनाले नै सही, शिक्षा सेवाबाट निजी क्षेत्रलाई बाहिर राख्नु वर्तमान राज्य प्रणालीमा असम्भव छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन।
हाल देशभरि कक्षा एकदेखि १० सम्म कम्तीमा ६५ लाख विद्यार्थी छन्। यीमध्ये करिब १० हजार निजी स्कुलमा करिब २० लाख अर्थात् करिब ३० प्रतिशत विद्यार्थी छन्। शिक्षक र कर्मचारी गरेर करिब साढे दुई लाख व्यक्ति प्रत्यक्ष रोजगार छन्।
यी सबै स्कुल राज्यको ऐन-नियमअनुसार अनुमति लिएर चलेका हुन्। पाठ्यक्रम राज्यकै हो। स्कुल शिक्षा परीक्षा (एसइई) भनिने कक्षा १० को र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसएलसी) भनिने कक्षा ११ र १२ को परीक्षा लिने पनि राज्य नै हो।
निजी स्कुल भनेको निजी सम्पत्ति पनि हो। करिब २० लाख विद्यार्थी पढाउने भौतिक संरचनाको मूल्य तिर्न र त्यहाँको जनशक्ति जिम्मा लिन सक्षम छ भने राज्यले कानुन बनाएर स्कुल शिक्षा निजी क्षेत्रबाट मुक्त गराए पनि भयो। अन्यथा निजी क्षेत्रको संलग्नता आत्मसात गर्नु र तिनलाई अनियन्त्रित नाफा कमाउने व्यापार बन्नबाट रोक्नु राज्यको मुख्य जिम्मेवारी हो।
वर्तमान राज्यका सरोकारवाला निकायहरूको मुख्य प्रश्न हो– सरकारी स्कुलहरू किन कमजोर भए? किन निकम्मा भए?
तालुकवाला निकायको दाबीअनुसार सरकारी स्कुलका ९८ प्रतिशत शिक्षकले कुनै न कुनै प्रकारको शिक्षण–सिकाइ तालिम लिएका छन्। तालिमप्राप्त शिक्षक यति धेरै भएका सरकारी स्कुल तालिम नै नलिएका शिक्षकले पढाउने निजी स्कुलभन्दा कमजोर किन भए? निजी स्कुलले झैं राम्रो नतिजा किन दिन सकेनन्?
प्रश्न गर्नेहरूसँग जवाफ पनि छ– किनभने सरकारी स्कुलका शिक्षकहरू राम्ररी पढाउँदैनन्, मिहिनेत गर्दैनन्, काम ठग्छन्, राजनीतिमा लागेका छन्।
ऊ यहाँ यसरी सिधा आउने बनिबनाउ जवाफको प्रतिवाद चाहँदैन, गर्दैन। जिम्मेवारी राम्ररी पूरा नगर्नु, मिहिनेत नगर्नु र काम ठग्नु सामान्यतया आममनोवृत्ति हो, जागिरे मनोवृत्ति हो। यस्तो जागिरे मनोवृत्ति चौतर्फी देखा पर्छ। तब त चाहिएको हो नि ऐन-नियम, त्यसैले त चाहिएको हो नि आचारसंहिता। त्यसैले त छन् नियामक निकाय, कर्मचारी र तालुकदारहरू।
यी पक्षमा निजी स्कुलहरू सशक्त छन् होला र सरकारी स्कुलहरू फितला।
सरकारी स्कुलमा यी पक्ष सुधार गर्न राज्यले अतिरिक्त खर्च गर्नु पर्दैन। केवल संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मका निकायहरू क्रियाशील भए पुग्छ।
सरकारी स्कुलका शिक्षकले राम्ररी पढाएनन्, मिहिनेत गरेनन्, काम ठगे भन्ने निष्कर्षमा पुग्नेहरूले विचार गर्न नसकेको वा विचार गरेर पनि थाहा नपाएजस्तो गरेको मुख्य पाटो हो, विद्यार्थी र तिनका अभिभावकको आर्थिक–सामाजिक, शैक्षिक स्थिति र यीसँग जोडिने आयाम।
काठमाडौं उपत्यकाका स्कुलको कुरा गरूँ। अर्काको घरमा श्रमिक भएर; साना होटल, रेस्टुरेन्ट र पसलमा काम गरेर पढ्ने विद्यार्थी निजी स्कुलमा कति र सरकारी स्कुलमा कति छन्? यसको हिसाब छ?
निजी स्कुलले पढाइमा पार नलाग्ने ठानेर, अनुशासनहीन ठानेर, अभिभावकले शुल्क तिर्न नसकेको भनेर निष्कासन गरेका विद्यार्थी कहाँ जान्छन्? यो कुरा विचार गरेको छ?
छोराछोरी निजी स्कुलमा पढाउने र सरकारी स्कुलमा पढाउने अभिभावकहरूको आर्थिक–सामाजिक र शैक्षिक हैसियतको तुलनात्मक अध्ययन भएको छ कि छैन? घरमा छोराछोरीको पढाइ–सिकाइमा सहयोग र निगरानी गर्न अभिभावकको शैक्षिक स्तर कस्तो छ। यी अभिभावकहरूको पेसा–व्यवसाय कस्तो छ?
यी प्रश्नहरूमा अध्ययन–अनुसन्धान, सम्यक जवाफ र सम्यक निष्कर्षपछि मात्रै सरकारी स्कुलका शिक्षकले कसरी पढाउँछन्, कति मिहिनेत गर्छन्, काम कति ठग्छन् भन्ने प्रश्नहरूको ठोस जवाफमा पुग्न सकिन्छ भन्ने उसलाई लाग्छ। करिब साढे तीन दशकको स्कुल शिक्षणमा उसले सँगालेको अनुभव यही हो।
काठमाडौंमा उसले सरकारी स्कुलका धेरै विद्यार्थी भेटेको छ, जो घरेलु कामदार छन्, साना होटल–रेस्टुरेन्ट र पसलमा काम गर्छन्। तिनका आमाबाबु दुर्गम गाउँमा छन्। कोही बाबुबाट परित्यक्त छन् त कोही आमाबाट परित्यक्त। कोही काठमाडौंमा आमाबाबुसँगै छन्।
बाबु दिनभरि भारी बोक्छन्, निर्माण मजुदर छन्, जोखिमका काम गर्छन्। आमा घरघर डुलेर भाँडा माझ्छिन्, लुगा धुन्छिन्। होटलमा भाँडा माझ्छिन्। निर्माणमा मजदुरी गर्छन्। फूल, तरकारी, फलफूल बेच्छिन्।
फुर्सदमा छोराछारी पनि आमाबाबुलाई काम सघाउन जान्छन्। यसो गर्दा कमाइमा थोरै भए पनि सघाउ पुग्छ।
घरमा गरिबीले द्वन्द्व निम्त्याउँछ। कतिपय परिवारमा कहिलेकाहीँ आमाबाबु झगडा गर्छन्। छोराछारी मिचिन्छन्। मादक पदार्थले आर्थिक–पारिवारिक स्थितिमा क्षति पुर्याउँछ। एउटा–दुइटा कोठामा आमाबाबु र छोराछोरी अटाउनुपरेको छ।
निजी स्कुलमा आमाबाबुले स्कुटी–मोटरसाइकलमा राखेर, कारमा राखेर पुर्याउने विद्यार्थी पनि छन्। हिँड्दै जाने नै सही, आमाबाबु राम्रो जागिरमा होलान्, आफ्नै राम्रो व्यवसायमा होलान्, कम्तीमा पनि ढुक्कले छोराछोरीको शुल्क तिर्न सक्ने हैसियत होला, तिर्न सक्छु भन्ने आँट होला।
उसले यहाँ सरकारी स्कुलका सबै विद्यार्थी र अभिभावकलाई एउटै डालोमा हालेर सामान्यीकरण गर्न खोजेको होइन, यसो गर्ने मनसाय पनि होइन।
यस किसिमले गरिबीको चपेटामा परेका विद्यार्थी र अभिभावक कति होलान्? सबै अभिभावक आफ्ना छोरोछोरीलाई तिनको पढाइ–सिकाइका लागि सम्पूर्ण रूपले अनुकूल वातावरण बनाउन सक्षम छन्? यी प्रश्नहरू निम्छरा होइनन् भन्ने उसको विचार हो।
शिक्षकको पेसागत निष्ठामा प्रश्न उठाउँदा र बेइमानीको आरोप लगाउँदा यी प्रश्नहरूको जवाफ पनि हुनुपर्छ भन्ने उसको दृढ धारणा हो। यी प्रश्नबाट निरपेक्ष रहेर निष्ठामा एकोहोरो प्रश्न उठाउँदा शिक्षकमाथि अन्याय हुन्छ भन्ने उसको ठहर हो।
त्यस्तै छोराछोरी निजी स्कुलमा पढाउने सबै अभिभावकलाई पनि एउटै डालोमा हालेर उच्च आर्थिक हैसियतका छन् भन्न चाहेको होइन। यसो गर्ने मनसाय पनि होइन। उसले केही यस्ता अभिभावक भेटेको छ, जो दिनभरि श्रमको काम गर्छन् र छोराछोरी निजी स्कुलमा पढाउँछन्।
यो त भयो काठमाडौं सहरको कुरा। अन्य ठूला सहरहरूमा पनि छोराछोरी निजी स्कुलमा र सरकारी स्कुलमा पढाउने आमाबाबुको अवस्था काठमाडौंका आमाबाबुसँग मिल्दोजुल्दो देखापर्छ। विद्यार्थीहरू पनि करिब उस्तै हुन्।
साना सहर र ग्रामीण क्षेत्रमा भने उसले केही फरक स्थिति देखेको छ। निजी र सरकारी स्कुल दुवैका अभिभावक र विद्यार्थी सरदर उस्तै हैसियतका देखा पर्छन्। त्यहाँ पनि निकै न्यून आयका अभिभावकले छोराछोरी सरकारी स्कुलमै पठाएका छन्। सहरसँग फरक यति हो, निजीमा शुल्क तिर्ने हैसियत भएकाले पनि छोराछोरी सरकारीमा पठाएका छन्। सहरमा भने केही अपवादबाहेक शुल्क तिर्न सक्ने हैसियतका सबैले छोराछोरी निजी स्कुलमै पठाएका छन्।
मनिएको छ कि केही अपवादबाहेक शिक्षण–सिकाइको उच्च गुणस्तरकै कारण अभिभावकहरू निजी स्कुलतर्फ आकर्षित भएका हुन्। सामुदायिक स्कुल गतिला भइदिएका भए, यहाँका शिक्षकले मिहिनेत गरेर राम्रो पढएका भए अभिभावकहरू महँगो शुल्क तिरेर छोराछोरी निजी स्कुलमा पठाउने थिएनन्।
ऊ यस्तो धारणासँग सहमत छैन।
यस बेला उसलाई दुई दशकअघि एक आफन्तजनसँग भएको एउटा संवाद स्मरण भएको छ। उसको छोरातर्फ देखाएर आफन्त महिलाले सोधिन्– बाबु पढ्न जान थालेको छ कि छैन?
‘छ नि, यसैपालि स्कुल भर्ना गरिदिएको।’
उनले आश्चर्य प्रकट गरिन्, ‘स्कुलमा पो हो? बोर्डिङमा होइन?’
‘बोर्डिङ भनेको पनि स्कुल नै त हो, हामी त स्कुल नै भन्छौं।’
उनले कुरा बुझेजस्तो गरिन्, ‘ए..., हो हुन त।’
उनले बोर्डिङ भन्नुको अर्थ निजी स्कुल थियो।
उनको धारणाअनुसार छोराछोरी निजी स्कुलमा कि सरकारी स्कुलमा पढाउने भन्ने कुरा परिवारको प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुन्छ। ऊजत्तिको मानिसले त बोर्डिङमा पढाउनुपर्ने हो भन्ने उनको आसय थियो। यसै आसयमा उनले आश्चर्य प्रकट गरेकी थिइन्।
निश्चय नै हाम्रो समाजले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा आर्जन गर्ने कुरा पारिवारिक प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्छ। राम्रो आर्थिक हैसियत हुनुको अर्थ छोराछोरी राम्रो निजी स्कुलमा पढाउनु हो। यसैगरी, राम्रो र उच्च गुणस्तरको अस्पतालमा उपचार गराउनु हो। आर्थिक हैसियत निकै राम्रो छ भने छोराछोरी निकै महँगो स्कुलमा भर्ना गराउनु हो, विदेशको अस्पतालमा राम्रो उपचार गराउनु हो। छोराछोरी विकसित मुलुकमा पढाउनु हो।
यसमा दोष नै के छ र! हाम्रो राज्य प्रणालीले मानिसको आम्दानी नियन्त्रण गरेको छैन। आम्दानीअनुसार कर तिरेर जति पनि कमाउन पाइन्छ। कानुनअनुसार वैध तरिकाले जति पनि आम्दानी गर्न पाइन्छ। जति पनि सम्पत्ति जोड्न पाइन्छ। पर्याप्त सम्पत्ति–पैसा भएपछि, खर्च गर्ने क्षमता र इच्छा भएपछि खर्च गर्न पनि पाइन्छ। खर्चमा पनि कर लाग्छ। कर तिरेपछि खर्चको सीमा पनि छैन।
यस्ता परिवारले छोराछोरी महँगो स्कुलमा पढाउनु सामान्य कुरा हो। महँगो अस्पतालमा उपचार गराउनु पनि सामान्य कुरा हो। आम्दानी गर्न पाएपछि त्यसअनुसार खर्च गर्न पनि पाउनुपर्छ भन्ने ऊ ठान्छ। राम्रो रेस्टुरेन्टमा खान, आफ्नो गाडी चढ्न, देशविदेश भ्रमण गर्न, सुविधायुक्त घर बनाउन, घरमा आधुनिक सामग्री र उपकरणहरू राख्न पाउनुपर्छ।
कमाएको पैसा के-केमा खर्च गर्ने त? आखिर यस्तै कामकुरामा त हो नि! मानिसले आफ्नो उच्च आर्थिक हैसियतअनुसार आफूले मानेको उच्चस्तरको जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ। यो त आधारभूत व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो भन्नेमा ऊ विश्वास गर्छ।
स्कुलतिर फर्कूं। कुनै सरकारी स्कुल नजिकैको निजी स्कुल जति गतिलो किन छैन? प्रश्न भुइँमा खस्न नपाउँदै जवाफ आउँछ– शिक्षक गतिला भएनन्, पढाउँदैनन्, मिहिनेत गर्दैनन्, राजनीतिमा लागेका छन्।
उसका मनमा अनेक प्रश्नहरू उठ्छन्–
कुनै सरकारी अस्पताल नजिकैको निजी अस्पतालजति गतिलो किन छैन? किन निजीजत्तिको सफा छैन? सरकारीमा उपकरणहरू किन निजीमा जति टिक्दैनन्? किन निजीमा जति धेरै उपकरण छैनन्?
स्थापनाको ७५ वर्ष पूरा भएको नेपाल वायुसेवा निगम र तीस वर्ष पनि पूरा नभएको बुद्ध एअर आज कस्तो कस्तो परिस्थितिमा छन्? आन्तरिक उडानमा नेपाल वायुसेवा निगमसँग कतिवटा र बुद्ध एअरसँग कतिवटा जहाज छन्?
यहाँ उसले आफ्नो मनमा उठ्ने गरेका केही ज्वलन्त प्रश्नमध्ये थोरै दृष्टान्त मात्र पेस गरेको हो।
सामुदायिक स्कुलको शिक्षकका रूपमा उसले आफ्नो बचाउका लागि यस्ता तर्क गरेको होइन। शिक्षकका पक्षमा पनि तर्क गरेको होइन। पैसा खर्च गर्न सक्नेले स्वैच्छाले शिक्षा सेवा किन्छन्, स्वास्थ्य सेवा किन्छन्। राज्यले किन्न पाउने सुविधा दिन्छ भने किन्न पाउनु नै पर्यो।
पर्याप्त मूल्य तिरेर यी सेवा खरिद गर्न नसक्नेका लागि राज्यले प्रबन्ध गरेको हुन्छ। त्यसै कारणले सरकारी अस्पताल छन्, सरकारी स्कुल छन्। निजी स्वास्थ्य सेवा खरिद गर्न नसक्नेहरू सरकारी अस्पतालमा जान्छन्। निजी स्कुलको शिक्षा खरिद गर्न नसक्नेहरू सरकारी स्कुलमा जान्छन्।
यिनको सुविधा निजीसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन लगानी गर्ने र नियमन गर्ने काम राज्यको हो। यसका लागि राज्यका निकायहरू छन्, कर्मचारी छन्, तालुकदार छन्, ऐन-नियम छन्।
यस परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा सामुदायिक स्कुल गतिला नहुनुमा शिक्षक मात्रै दोषी हुन् भन्ने धारणासँग ऊ सहमत छैन। प्रत्येक शिक्षक दोषी होइनन्। सबै एक से एक छन्, यो पनि उसको आसय होइन। शिक्षकले सामूहिक मिलेमतो गरेर राम्रो नपढाएको, मिहिनेत नगरेको र काम ठगेको होइन। यस्तो दोष व्यक्तिगत हो। दोषीलाई दण्ड दिने व्यवस्था छ। नियामक निकायहरूले यता ध्यान दिऊन् भन्ने उसको कामना छ।
शिक्षक राजनीतिमा लागे भन्ने आरोपबारे पनि थोरै कुरा गरूँ। अहिलेको शिक्षक राजनीतिमा छ भने, राजनीतिक दलमा संलग्नताका कारण शिक्षण–सिकाइमा बेइमान गरेको छ भने नियामक निकायले दण्डभागी बनाऊन्। गोस्वारामा यो आरोप लगाउनुमा वर्षौंदेखि गढेर रहेको पूर्वाग्रहले काम गरेको छ भन्ने उसको ठहर छ।
सरकारी स्कुल गतिलो नहोओस्, मैले काम ठग्न पाऊँ भन्ने ध्यानमा कुनै शिक्षक छ भन्ने भाष्य बनाउनु सरासर अन्याय हो। दोष पन्छाउने परिपाटीको द्योतक हो।
उसलाई यस्तै लागेको छ।
