सेतोपाटीमा आजदेखि पडकास्ट सुरू गरेका छौं। यो पडकास्ट ‘पेरिस्कोप’ मा अन्तरार्ष्ट्रिय राजनीति, सामरिक तथा भूराजनीतिक विषय, विज्ञान र प्रविधि लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौं।
आज हामी रूसविरूद्ध युक्रेनले सुरू गरेको प्रत्याक्रमणबारे कुरा गर्दैछौं।
युक्रेनको प्रत्याक्रमणले विशेष गरी हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनमा कसरी प्रभाव पार्छ भनेर छलफल गर्दैछौं।
रूस र युक्रेनबीच झन्डै ५ सय दिनदेखि युद्ध चलिरहेको छ। हाल युक्रेनको लगभग १५ प्रतिशत भूभाग रूसको नियन्त्रणमा छ। हिउँदको बेलामा हिमपातका कारण कम भएको युद्ध एक पटक फेरि चर्किन थालेको छ। तापक्रम बढ्न थालेपछि युक्रेन यति बेला पश्चिमाको साथ लिएर प्रत्याक्रमणमा उत्रिएको छ।
आज हामी यही प्रत्याक्रमणबारे कुरा गर्नेछौं।
कुरा सुरू गरौं सन् १९४१ अगस्टको एउटा घटनाबाट।
दोस्रो विश्वयुद्धताका सोभियत संघका शासक जोसेफ स्टालिनले डिनाइपर नदीको ज्यापोरेजियामा बनाएको बाँध भत्काउन आदेश दिए। ज्यापोरेजियाको त्यो बाँध हिटलरको सेनालाई रोक्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। जर्मनीले अन्य देशका पूर्वाधार कब्जा गरेर प्रयोग गरेजस्तो गर्न नदिने भन्दै स्टालिनले बाँध भत्काउन लगाएका थिए। तर त्यो बाँध भत्काए पनि उनले हिटलरका सेनालाई अघि बढ्नबाट धेरै समय रोक्न भने सकेनन्।
जुन ६ मा त्यही डिनाइपर नदीको नोभा काखोभा भन्ने बाँध बिहानै फुट्यो। रूस र युक्रेनले उक्त बाँध फुटाएको भन्दै एक अर्का माथि आरोप लगाए। त्यो बाँध विस्फोटसँगै युक्रेनले रूसमाथि प्रत्याक्रमण सुरू गरेको सार्वजनिक भएको छ।
रूस नियन्त्रित क्षेत्रमा रहेको यो बाँध टुट्दा तात्कालीक रूपमा भने रूसलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ। युक्रेनी सेना नदी तरेर आउनबाट रोक्न रसियाले उक्त कदम चालेको देखिन्छ। किनभने काउन्टर अट्याकको तयारीमा रहेको युक्रेनी सेनालाई बाँध फुटेर आएको बाढीले अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ। बाढीका कारण त्यहाँबाट युक्रेनले आक्रमण गर्न नसक्ने भएपछि त्यहाँ तैनाथ आफ्ना सेना अन्त लैजाने पनि रूसको उद्देश्य देखिन्छ।
तर यो बाँध रूसका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको इज्जतको सवाल बनेको क्राइमियाका लागि यही बाँधबाट पानी पठाउने गरिएको छ। कतै क्राइमियालाई अप्ठ्यारो पार्न युक्रेनले नै बाँध फुटाएको त हैन भन्ने प्रश्न पनि सँगै जन्मिएको छ। तर अहिले खोला तरेर आक्रमणको तयारी गरिरहेको अवस्था भएकाले यो काम युक्रेनले गरेकोमा धेरैको विश्वास छैन।
युक्रेनले सुरू गरेको यो प्रत्याक्रमण योजना नेटोको सहयोगमा तयार पारेको हो। जसका लागि अमेरिका लगायतका मुलुकले युक्रेनी सेनाका ९ वटा बिग्रेडलाई ट्याङ्कसहित सम्पूर्ण हातहतियार दिएर तालिम दिएका छन् र यही ९ वटा बिग्रेडको परिचालनमा युक्रेनको योजना निर्भर हुनेछ।
पूरै युक्रेन कब्जा गर्ने योजनासहित आक्रमणमा उत्रिएको रूस पछि हटेपछि अहिले झन्डै एक हजार किलोमिटरको फ्रन्टलाइन बनेको छ। बाहिरिएका सूचना अनुसार युक्रेन एकसाथ विभिन्न ठाउँमा आक्रमणको योजनामा छ। यसरी आक्रमण गर्दा बिरालो र मुसाको खेलजस्तै आक्रमणपछि रूसको प्रतिक्रिया पर्खने काम हुन्छ। जहाँ रूस कमजोर देखिनेछ त्यस्तो ठाउँमा यही तालिमप्राप्त बिग्रेडमार्फत् धक्का दिने योजना युक्रेनको छ।
पश्चिमा विश्लेषकहरूले मुख्यतः ३ ठाउँमा आक्रमणको तयारी भइरहेको बताएका छन्। जसमध्ये पहिलो लुहान्स्क र बाखमुत क्षेत्र, दोस्रो डोनेत्स्क क्षेत्र र तेस्रो ज्यापोरेजिया क्षेत्र हुनेछ।
इकोनोमिस्ट म्यागेजिनले ज्यापोरिजिया क्षेत्रमा कब्जा गर्दा युक्रेनलाई क्राइमियासँग खेरसनबाट जोडिएको लेन्डब्रिज टुटाउन मद्दत पुग्ने उल्लेख गरेको छ। यसरी ज्यापोरिजिया क्षेत्र कब्जा गरेपछि त्यहाँका रूसी सेना कि त भाग्नुपर्ने नभए आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। रूसी सेनाले अहिले यही ज्यापोरिजिया क्षेत्रमा युक्रेनी सेनालाई रोक्नका लागि डिनाइपर नदीको बाँध फुटाएको आकलन छ।
तर बाँध टुट्दाको क्षति भने दुवैतर्फ भइराखेको छ। यो बाढीले युक्रेनी सेनालाई अघि बढ्न रोकेको भए पनि आफू नियन्त्रित किनारतर्फ रूसी सेनाले बनाएका रक्षात्मक संरचना पनि बिगारिरहेको छ।
अहिले डिनाइपरमा बाढी आएको भए पनि त्यो पानी सुकेपछि युक्रेनलाई आक्रमण गर्न सहज हुने पश्चिमा विश्लेषकको दाबी छ।
त्यसो त रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि पत्रकारसँगको अन्तर्क्रियामा युक्रेनले गरेको प्रत्याक्रमण विफल पारेको जनाएका छन्। र अहिलेको स्थितिबाट अघि बढ्न नसक्ने दाबी गरेका छन्। साथै उनले युक्रेनको थप भूमि लिने समेत दाबी गरेका छन्।
तर क्राइमियामा पानी लैजाने त्यति महत्त्वपूर्ण बाँध फुटाउनुपर्ने अवस्थासँग उनको दाबी मेल खाँदैन। युक्रेनको सेना अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने डरकै कारण बाँध फुटाउनु परेको हो।
अब यो युद्ध कसरी अघि बढ्न सक्छ त्यसमाथि चर्चा गरौं।
युद्धमा कहिल्यै पनि एउटा पक्षमा मात्र नतिजा निर्भर हुँदैन। जारी युद्धमा युक्रेनले कसरी प्रत्याक्रमण अगाडि बढाउँछ र रूसले त्यसको सामना कसरी गर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो।
साधारणतया युद्धमा डिफेन्ड गर्नुभन्दा आक्रमण गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर नै रूसको जस्तो शक्तिशाली सेना पनि किभ कब्जा गर्न नसकेर फर्किनुपरेको हो।
बराबर क्षमताका दुई सेना छन् भने सफल हुनका लागि आक्रमण गर्नेसँग १ को बराबर ३ जना सैनिक हुनुपर्छ भनिन्छ। यस अर्थमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि कुनै पनि देशले बनाएको सबैभन्दा बलियो रक्षात्मक संरचना बनाएर पर्खिरहेको रूसी सेनालाई लखेट्न युक्रेनलाई गाह्रो हुनेछ। तर आफ्नो देशकै अस्तित्वका लागि लडिरहेको युक्रेनी सेना यो युद्धको सुरूदेखि नै रूसी सेना भन्दा धेरै नै साहसिक देखिएका छन्।
यो युद्धमा जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुक हुन्। उनीहरूले युक्रेनलाई आवश्यक ट्याङ्क लगायतका हातहतियार दिइरहेका छन्। युक्रेनी सेनाले अमेरिकी एफ १६ लडाकू विमानका लागि तालिम समेत लिइरहेको छ। यदि एफ १६ विमान युक्रेनी सेनाले प्रयोग गर्न पायो भने त्यसले युद्धको नतिजामा फरक पर्न सक्छ।
अब कुरा गरौं रूस-युक्रेन युद्धले विशेष गरी हाम्रा छिमेकी चीन र भारतमा परेको असर र उनीहरूको रणनीतिको विषयमा।
कुरा सुरू गरौं चीनबाट।
युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नुअघि पुटिन २०२२ को फेब्रुअरीको सुरूमा बेइजिङ पुगेका थिए। त्यहाँ उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट गरेका थिए। भेटपछि रूस र चीनले ‘नो लिमिट्स फ्रेण्डसिप’ को घोषणा गरेका थिए। आक्रमण गर्नु ठीक ३ साता अघि भएको भेटमा पुटिनले चीनलाई आक्रमणको योजनाबारे जानकारी दिएको विश्वास गरिन्छ। चीनले उक्त आक्रमणमा सहमति दिए नदिएको विषय यकिन छैन।
सम्भवत: चीनले त्यति बेला पुटिनले सजिलै युक्रेन कब्जा गर्ने अनुमान गरेको थियो। ठ्याक्कै त्यस्तै अनुमान पश्चिमा मुलुकहरूको पनि थियो। रूसको शक्तिशाली सेना युक्रेन प्रवेश गरेपछि युक्रेनले रोक्न नसक्ने धेरैको आकलन थियो। अझ पश्चिमाहरूले त कब्जा गरेको केही समयपछि कसरी त्यहाँका विद्रोहीहरूलाई सघाउने भन्ने योजना निर्माण गर्न थालिसकेका थिए।
तर पुटिनले भनेजस्तो रूसी सेनाले राजधानी किभ कब्जा गर्न सकेन। फरेन अफेयर्स र इकोनोमिस्ट म्यागेजिनमा लेख्ने पश्चिमा विश्लेषकहरूका अनुसार रूस किभसम्म पुग्न नसक्नु पनि चीनले आफ्ना लागि फाइदाका रूपमा लिएको थियो। किनभने उनीहरू रूसले यो युद्ध जित्नेमा निश्चित थिए। बरू ढिला गरी युद्ध जित्दा रूस केही कमजोर हुने र त्यसको फाइदा आफूलाई मिल्ने चिनियाँको बुझाइ थियो। जति रूस कमजोर हुन्छ त्यति नै आफू माथि निर्भर हुने उनीहरूको विश्वास थियो। किनभने युद्धसँगै अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकले रूसलाई प्रतिबन्ध लगाएका थिए। उनीहरूको ठूलो धनराशि रोक्का गरिदिएका थिए। त्यसरी रूस कमजोर भए फाइदा आफूहरूलाई मिल्ने चिनियाँको आकलन थियो।
तर युद्धमा जब रूस धेरै पछि हट्ने र हार्नेसम्मको अवस्था बन्न थाल्यो चिनियाँहरू झस्किएको पश्चिमा विश्लेषकहरूको दाबी छ। जब युक्रेनले खार्खिभ र खेरसन रूसबाट खोस्यो तब चिनियाँहरू रूसले कतै हार बेहोर्ने अथवा तहसनहस हुने त हैन भनेर चिन्तित भएका छन्। युक्रेनी सेना विजयी हुँदा आफ्नो अलायन्समा रहेको रूस कमजोर बन्ने र त्यसले थप घाटा हुन्छ भनेर सोचेको देखिन्छ।
सन् १९७९ मा भियतनाम आक्रमण गर्दा लज्जास्पद नतिजा भोगेपछि अर्को कुनै युद्ध नलडेको चीनलाई अमेरिकाले युक्रेन युद्धमा आफ्ना सैनिक मैदानमा नउतारे पनि महत्त्वपूर्ण अनुभव बटुलिरहेको छ भन्ने लाग्न थाल्या छ।
चीनले सधैं अमेरिकाले अन्य मुलुकमा आक्रमण गर्दा अन्य मुलुकको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न आग्रह गर्ने गरेको थियो तर यो प्रकरणमा कहिल्यै पनि उनीहरूले रूसलाई युक्रेनको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न आग्रह गरेनन्। बरू नेटो र पश्चिमा मुलुकहरूको दादागिरीका कारण आक्रमण गर्न बाध्य पारेको टिप्पणी गरेका थिए। रूसले हार्न पनि सक्ने र यो युद्धले आफूलाई घाटा लाग्न थालेको आकलन गरेपछि मात्र चीनले मध्यस्थताको कुरा सुरू गरेको देखिन्छ।
अमेरिकासँगको लामो सामरिक प्रतिस्पर्धामा युरोपलाई अमेरिकाबाट अलग गर्न नसके आफूलाई गाह्रो पर्छ भनेर बुझेको चीन युद्ध जति लम्बियो युरोपबाट त्यति नै टाढा हुँदै जानेछ।
जब रूस पछि हट्न थाल्यो चीनले मध्यस्थताको बाटो रोज्न थालेको देखिन्छ। चीनले मन्त्रीहरू र कूटनीतिज्ञहरू दुवै देशमा पठाइराखेको छ। अमेरिकासँग पनि अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गरिरहेको छ। त्यसैले चीन अहिले रूस प्रत्याक्रमण पूर्णतया सफल नहोस् र अलिअलि सफल हुँदा पुटिन वार्ताको टेबलमा आएर युद्ध सकिन्छ भन्नेमा छ। यति बेला युक्रेन र रूसको युद्ध रोक्नु सारा विश्वका लागि फाइदा हुनेछ। चीनले पनि त्यो बुझेको देखिन्छ। बरू रूसले अलिअलि नोक्सान बेहोरे पनि वार्तामा बसोस् भन्ने चीनको चहाना छ।
अब भारतको चर्चाको गरौं।
शीत युद्धकालदेखि नै भारतको सोभियत संघसँग राम्रो सम्बन्ध थियो। अमेरिकाले पाकिस्तानलाई सहयोग गर्ने भएका कारण भारतले सधैं रूससँग बलियो सम्बन्ध कायम गरेको थियो। पाकिस्तानले अमेरिकी हतियार प्रयोग गर्दा भारतीयले सोभियत संघबाट प्राप्त हतियार प्रयोग गर्थे। समाजवादी विचारको जवाहारलाल नेहरू कालको भारत र सोभियत संघ दुवै विचारधारामा पनि नजिक थिए। सोभियत संघले पनि काश्मिर मामिलामा पटक पटक संयुक्त राष्ट्रसंघमा भिटो प्रयोग गरेर भारतलाई साथ दिएको थियो। त्यति बेलाको सोभियत संघ अमेरिका बराबरको शक्ति मात्र थिएन, कतिपय आधारमा अमेरिकाभन्दा शक्तिशाली समेत थियो। आफ्नो भन्दा सोभियत संघको सेना बलियो छ भन्ने ठानेर नै अमेरिकाले शीत युद्धकालको सुरूमा आणविक हतियारमा व्यापक लगानी गरेको थियो भन्ने विश्लेषकहरूको तर्क छ।
भारतले पनि सोभियत संघसँग बलियो साझेदारी विकास गर्दा चीनले आक्रमण प्रयास गरे त्यसलाई मत्थर पार्न सहयोग गर्न सक्ने अपेक्षा गरेको थियो।
चीनबाट पनि जोगाउँछ भन्ने आशा भारतको थियो। जब सोभियत संघ टुट्यो र सैनिक शक्ति मुख्यतया रूससँग रह्यो, भारतले रूससँग सम्बन्ध कायम राख्यो। भारतले आर्थिक उदारीकरणसँगै अन्य पश्चिमा मुलुकसँग व्यापार सुरू गरे पनि अहिलेसम्म धेरैजसो सैन्य सामग्री भने रूसबाट खरिद गरेर प्रयोग गर्दै आएको छ। त्यही सम्बन्धका कारण भारतले रूसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको भर्त्सनासम्म पनि गरेन। संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएका विभिन्न मतदानहरूमा समेत न्युट्रल बस्ने, अनुपस्थित हुने गरेको छ। अझै पनि भारतले रुसको आक्रमणको विरोध गरेको छैन। अमेरिकी प्रतिबन्धका बाबजुद रूसी कच्चा तेल सस्तोमा किनेर प्रशोधन गरेर बेचिरहेको छ।
तर अब भारतले नयाँ शिराबाट यसलाई हेर्न थालेको देखिन्छ। युद्ध अघि बढ्दै रूस पराजित हुने अवस्थामा पुगे चीनसँग बढी निर्भर हुने र त्यसले आफूलाई कमजोर पार्ने भारतीय विश्लेषण देखिन्छ। यदि रूसको चीनसँग निर्भरता बढ्यो भने पारम्परिक सम्बन्धको लाभ पनि नमिल्ने र चिनियाँ दबाबमा रूस पर्छ कि भन्ने भारतीय चिन्ता छ।
यसको अर्को पाटो भारतले अहिलेसम्म रूसी हतियार प्रयोग गरिराखेको छ। तत्कालै उसले ती हतियार परिवर्तन गरिहाल्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने अमेरिकी हतियार महँगो छ। यो युद्धमा रूसले आफ्ना गोली, बारूद र हतियारको व्यापक प्रयोग गरेका कारण उसले तत्काल भारत जस्ता मुलुकलाई दिन सक्ने अवस्था पनि छैन। युद्ध जित्दा समेत भारतमा तत्काल निर्यात गर्न रूसले सक्ने छैन।
त्यस्तै यो युद्धमा रूसी हतियारको तुलनामा पश्चिमा हतियार सशक्त देखिएको छ। केही समयअघि अमेरिकाले युक्रेनलाई प्याट्रियट मिसाइल डिफेन्स सिस्टम दिएको छ। पुटिनले ठूलो तामझाम गर्दै प्रचार गरेका स्कन्दर-एम र किन्जालजस्ता अत्यधुनिक अभेद्य भनिएका मिसाइल पनि प्याट्रियट मिसाइल डिफेन्स सिस्टमले झारिराखेको छ। अझ भन्ने हो भने यो युद्धमा रूसका सबैभन्दा राम्रा हतियारहरू निष्प्रभावी बनिरहेका छन्। फेरि चीनले रूसलाई राम्रा हतियार भारतलाई नदिन भन्न सक्छ भन्ने आशंका पनि भारतलाई छ।
त्यस कारण भारत पनि अहिले सोच्न बाध्य भइरहेको छ।
अमेरिकीहरूले भारत दीर्घकालमा आफ्नो साझेदार बन्ने भएकाले अहिले भारतले रूससँग व्यापार जारी राखे पनि भारतलाई नाकाबन्दी लगाएका छैनन्। अमेरिकाले प्रजातन्त्रको कुरा गरे पनि अमेरिकी व्यवहार पनि नाफा घाटामा आधारित रहेको भारतले बताउने गरेको छ। युद्ध सुरू भएर तेल र ग्यासको भाउ बढेपछि भेनेजुएलामा लगाइएको नाकाबन्दी तिमीहरूले हटाएको हैन भनेर भारतले जवाफ दिने गरेको छ। त्यसैले भारतलाई अमेरिकाले अहिले फकाउने रणनीति लिएको छ। यसै सेरोफेरोमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यो हप्ता अमेरिकाको राजकीय भ्रमण गर्दै छन्। भारतले रूसका विरूद्ध अमेरिकालाई साथ नदिएर चिढिएका कतिपय अमेरिकीले भारतलाई धेरै नजिक नराख्न भनिरहेका छन्।
‘भारत चीनले आफूलाई आक्रमण गरे अमेरिकाले सहयोग गरोस् भन्ने अपेक्षा गर्छ, तर ताइवानका कारण चीनसँग युद्ध भयो भने अमेरिकालाई सघाउन कदापि आउनेछैन’ भन्दै उनीहरूले बाइडेन सरकारलाई चेतावनी दिइरहेका छन्। यसका बाबजुद मोदीको यो भ्रमणमा दुई देशबीच रक्षा सहकार्य हुने र लडाकू विमान प्रविधि हस्तान्तरणको क्षेत्रमा समेत काम हुने अपेक्षा छ। भ्रमणमा मोदीले दोस्रो पटक अमेरिकाको दुवै संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन समेत गर्नेछन्। यो भ्रमणमा रूस र युक्रेन युद्धबारे समेत महत्त्वपूर्ण छलफल हुने आकलन छ।
अब यो प्रत्याक्रमण कसरी टुङ्गिएला भन्ने विषयमा चर्चा गरौं।
युद्धको नतिजा पक्कै पनि एउटा पक्षमा मात्रै नभएर अर्को पक्षले गर्ने प्रतिक्रियामा समेत निर्भर हुन्छ।
तर पश्चिमाहरूको विश्लेषणमा यदि युक्रेनले यो प्रत्याक्रमणबाट कुनै प्रगति गरेन भने पुटिन कुनै पनि हालतमा वार्तामा आउँदैनन्। र युद्ध पनि टुङ्ग्याउँदैनन् भन्नेछ।
किनभने पुटिनको नजर सन् २०२४ अन्त्यमा अमेरिकामा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा छ। त्यो निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्र्म्प वा उनीजस्तै विचार भएका रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपति आए तुरून्तै युक्रेनलाई दिएको सहायता रोक्छन् र मैले जितिहाल्छु भन्ने अनुमानका आधारमा उनी अघि बढिराखेका छन्। पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई पुटिनको यो योजनाबारे थाहा छ। त्यसैले अमेरिका लगायतका राष्ट्र यो प्रत्याक्रमणमा केही न केही भूमि युक्रेनले फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने लक्ष्यमा छन्। उनीहरू भरसक सन् २०१४ रूसले कब्जा गरेको, नभए पनि सन् २०२२ पछि कब्जा गरेको जमिन युक्रेनले फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। यदि लिन सकेन भने सधैं युक्रेनलाई हतियार र पैसा खन्याउन सम्भव छैन भन्ने उनीहरूले पनि बुझेका छन्।
अर्कोतर्फ सन् २०२२ को फेब्रुअरीदेखि अहिलेसम्म भएको युद्धको अवस्था हेर्दा रूसले पनि पश्चिमा सहयोग पाएको युक्रेनलाई अहिलेकै स्थितिमा रोक्न सक्ने देखिँदैन। तर युक्रेनले क्राइमियालगायत आफ्नो पूरै भूमि हात पार्ने अवस्था पनि छैन। अहिलेसम्म प्रत्याक्रमणका लागि पश्चिमाहरूले तालिम दिएको युक्रेनका ९ ब्रिगेड युद्धमा निस्केका छैनन् भनिन्छ। रूसले कसरी आफूलाई रक्षात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्छ र अमेरिकाले एफ १६ लडाकू विमान र अरू हतियार कहिले दिन्छ भन्नेमा नतिजा निर्भर हुन्छ।
पश्चिमाहरूको सोचाइमा यो युद्धमा पुटिनलाई धक्का दिन सकिएन भने उनी वार्तामा बस्ने छैनन्। अनि थोरै मात्रै भूभाग युक्रेनले फिर्ता लिएको अवस्थामा पनि उनी वार्तामा बस्ने छैनन्। पश्चिमाहरू उनलाई ठूलो धक्का लागेको अवस्थामा मात्र वार्तामा बस्ने बुझाइमा छन्। अहिलेकै अवस्थामा चीनको चहानामा मात्र वार्ता नहुने पश्चिमाहरूको बुझाइ छ।
अर्कोतर्फ फरेन अफेयर्स म्यागेजिनमा लेख्ने विश्लेषकहरु अमेरिकाको सुरूआती चिन्ता यो युद्धमा रूसले नजितोस् तर हार्न पनि नहारोस् भन्ने खालको रहने गरेको बताउँछन्।
किनभने रूसले हार्दा नेटोमाथि आक्रमण गर्ने अथवा आणविक हतियार प्रयोग गर्ने डर अमेरिकालाई थियो। त्यसैले अमेरिकाले हतियार दिँदा पनि सुरूमा धेरै शक्तिशाली हतियार दिएन। उनीहरूले दिएको हतियारले रूसले नहारोस् भन्ने चिन्ता थियो। पुटिनले हारेको अनुभव नगरून् भन्ने थियो। तर अहिले एफ १६ लडाकू विमान तालिम दिने सम्ममा आइपुग्दा त्यो अमेरिकी धारणामा परिवर्तन आएको देखिन्छ। अहिले यो युद्ध रूसले हार्दा पनि खतरा छैन भन्ने अमेरिकाले सोच्न थालेको छ। र रूसलाई हराउने गरी जाने पश्चिमाको विश्लेषण छ।
सन् २०२२ अघि लिएको भूमि पनि प्राप्त गर्न सके पुटिन टेबलमा आउँछन् र यसको शान्तिपूर्ण समाधान हुनसक्छ भन्ने अमेरिकाको बुझाइ छ।
यो समाधानको मोडालिटी भने अझै स्पष्ट छैन। अमेरिकीहरूलाई थाहा छ पुटिनले युद्ध नहारेसम्म उनी वार्तामा बस्ने छैनन्। तर युक्रेनले पनि केही प्राप्त नगरे युद्ध अनन्तकालसम्म लम्ब्याउने गरी खर्च गर्न सकिन्न। यस्तोमा केही अमेरिकीहरू कोरियन मोडालिटीबारे अहिले कुरा गरिरहेका छन्।
३८ प्यारालल क्रस गरेर उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियामाथि आक्रमण गरेपछि युद्ध लम्बिँदै गएर १९५३ सम्ममा लगभग पुरानै ठाउँमा आइपुगेको थियो। त्यति बेला चीन र सोभियत संघले उत्तरलाई समर्थन गरेका थिए भने अमेरिका र पश्चिमा मुलुकले दक्षिणलाई समर्थन गरेका थिए। दुवैतर्फ कोरियाली मात्र नभई अन्य देशका सेना समेत ठूलो सङ्ख्यामा हताहती भएका थिए। लगभग युद्ध सुरू भएकै स्थितिमा युद्ध विराम घोषणा गरेका थिए। त्यो युद्ध विराम भएको ७० वर्ष भइसक्यो। प्राविधिक रूपमा अहिले पनि उत्तर र दक्षिण कोरिया युद्धमा छन् तर उनीहरूबीच युद्ध भएको छैन। अहिले जस्तो अवस्थामा छन्, त्यस्तोमा चित्त बुझाएर युक्रेन र रूस अघि बढ्ने एउटा मोडल हुनसक्छ। तर त्यस्तो मोडलमा युक्रेन सहमत नहुने देखिन्छ। पुटिनले शक्ति सञ्चय गरेर अनुकूल समयमा फेरि आक्रमण गर्छन् भन्ने युक्रेनलाई डर छ।
अर्को मोडल अरब र इजरायलको मोडल हुनसक्ने आकलन छ। १९७३ मा यहुदीहरूको चाड योम किपुरका दिन इजिप्ट, सिरियालगायत अरब राष्ट्रले इजरायलमाथि आक्रमण गरेका थिए। त्यो युद्धमा अमेरिकी सहायतामा तत्कालीन सोभियत संघले समर्थन गरेको अरब राष्ट्रहरूलाई सानो राष्ट्र भए पनि इजरायलले हराएको थियो। अमेरिका र इजरायलबीच त्यति बेला एउटा एमओयू भएको थियो। उक्त एमओयूमा फेरि पनि अरब राष्ट्रले आक्रमण गरे कूटनीतिकलगायत सबै उपाय अवलम्बन गर्छौं भनेर अमेरिकाले भनेको थियो। अमेरिकाले त्यति बेला इजरायलमाथि आक्रमण भए त्यसको समाधानको लागि एक्सन लिने समेत बचनवद्धता व्यक्त गरेको थियो। समाधानको लागि एक्सन भनेको इजरायलले नसकेको अवस्थामा सैनिक समेत पठाउने भन्ने रूपमा अर्थ्याइएको थियो।
सन् २०१४ मा रसियाले क्राइमिया कब्जा गरेपछि डोन्बास क्षेत्रमा भएको रूस समर्थित पृथकतावादी र युक्रेनबीच २०१४ र १५ मा दुई पटक मिन्स्क सम्झौता भयो। तर युद्धभूमिमा युक्रेन कमजोर भएका बेला गरिएको सम्झौतालाई युक्रेनले टाउकोमा बन्दुक राखेर गरिएको रूपमा बुझ्यो। र सम्झौता पालना भएन। अहिले पनि त्यस्तै सम्झौता भयो भने पुटिनले पालना नगर्न सक्छन् भन्ने पश्चिमाको बुझाइ छ। त्यसैले इजरायल र अरबको जस्तो मोडलमा जानु पर्ने उनीहरूले ठानेका छन्।
युक्रेनले अहिले नै भविष्यमा फेरि आक्रमण भए अमेरिकाले सेना पठाएर भए पनि भूमि सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता चाहेको छ र अमेरिकाले अहिले चीनलाई समेत साक्षी राखेर यो ग्यारेन्टी गर्छ भन्ने मानिएको छ।
अहिले हातहतियार जसरी प्रयोग भएको छ र त्यसमा ठूलो पैसा खर्च भएको छ यो युद्ध यही गतिमा लामो समय जान सम्भव छैन भन्नेमा लगभग सबै सहमत छन्। यो गतिमा युद्धमा कि नतिजा वा युद्ध विराम वा शान्ति सम्झौता हुनुपर्ने हुन्छ। भएन भने युद्ध सानो हुँदै चलिराख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव नपर्ने ढंगले कायम रहने अवस्था बन्छ। र सन् २०१४ पछि जस्तो अवस्था थियो त्यस्तै अवस्थामा कायम रहन सक्छ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा)
