हाल सैनिक शासनको नजरबन्दमा रहेकी नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीले एकताका भनेकी थिइन्– सत्ताले होइन, सत्ताच्युत हुने भयले नेतृत्वलाई भ्रष्ट बनाउँछ।
नेपालमा केही वर्षयता सत्ताको जोडघटाउमा आधारित रहेर निर्णयहरू हुने गरेका छन्। निर्णयमा जसरी भए पनि आफ्नो सत्ता टिकाउने उद्देश्य रहने गरेको छ। यसैको एउटा दृष्टान्त बनेको छ राष्ट्रपतिबाट रेशम चौधरीको कैद सजाय माफी।
२०७२ भदौमा ८ जना प्रहरी र एक दूधेबालक मारिएको नृशंस घटनाका मुख्य योजनाकारका रूपमा जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीको सजाय उच्च र सर्वोच्च दुवै अदालतले सदर गरेका थिए। उनलाई जन्मकैद तोकिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको दुई साता पनि नबित्दै र फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले उनलाई कैद माफी दिए।
सरकारले सत्ता साझेदार दलका नेता रेशमलाई कैद माफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पत्र पठाएको समाचार बाहिरिएसँगै यत्रतत्र चासो र सरोकार प्रकट भयो। धेरैजसोले विरोध गरेका थिए। अझ उल्लेखनीय पक्ष त के थियो भने टीकापुर घटनामा नृशंस तवरले मारिएमध्येका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहोराका धर्मपत्नी शारदा बोहोरा माफी नदिन अनुरोध गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकी थिइन्।
अहिले उनै शारदाले रेशमको कैद माफीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छन्।
सत्ताको जोडघटाउमा संविधानको व्यवस्था दुरूपयोग गर्दै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने गरी भएको कैद माफीको निर्णयले कर्तव्य पालनाको क्रममा नृशंस तवरले मारिएका निहत्था प्रहरीको अपमान भएको छ।
अदालतको फैसला लेखेको मसी नसुक्दै त्यसको धज्जी उडाउने काम भएको छ। पीडितका परिवारको मन नराम्ररी कुँडिएको छ। सत्ताको जोडघटाउमा प्रभाव पार्न सक्ने शक्तिले राजनीतिक रङ र रूपमा जस्तोसुकै निर्णय गर्न सक्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ।
रेशमलाई कैद माफी दिने निर्णयमा सत्तासाझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जसपा सहभागी नै छन्, प्रतिपक्षी दल एमालेले समेत विरोधमा ठूलो आवाज गर्न सकेन। विरोध गरेजस्तो मात्रै गर्यो। माफी प्रकरणको सुरूआत अहिले प्रतिपक्षमा रहेको एमाले सरकार हुँदा नै भएको थियो। त्यति बेला कांग्रेसका केही नेताहरूले विरोध गरेका भए पनि आवाज मलीन थियो।
सत्तासाझेदार र विपक्षी दलहरूले रेशमलाई जन्मकैद माफी दिने निर्णयबाट पर्ने ‘साइड इफेक्ट’ का बारेमा के सोचेका छन्? फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै भएको यस माफीले न्यायिक प्रणालीमा पार्ने असर कस्तो होला? प्रहरी कर्मचारको मनोविज्ञानमा कस्तो असर पर्ला?
प्रहरी संगठनले सरकारको निर्णय चुपचाप पालना त गर्ने नै छ तर के चुपचाप पालना गर्नु भनेको खुसीसाथ स्वीकार गर्नु पनि हो? ड्युटीमा रहेको प्रहरीले आफ्नो सुरक्षा सोच्ने कि नसोच्ने? जीवन जोखिममा राखेर काम गर्ने कि नगर्ने?
सत्ता र विपक्षसँग यी प्रश्नको जवाफ हुनुपर्छ।
आफ्नो कर्तव्य पालनाका लागि मैदानमा खटिएको फौजी, सेना होओस् कि प्रहरी, जहिले पनि एउटै कुरा सोचेर गएको हुन्छ। फौजीको प्रत्येक सैनिक वा प्रहरीले म आफ्नो कर्मक्षेत्रबाट सुरक्षित फर्कनेछु, फर्किनँ भने पनि राष्ट्रबाट सम्मान पाउनेछु भन्ने विश्वास लिएको हुन्छ।
यसै कारण उनीहरू जस्तोसुकै जोखिममा पनि काम गर्न तयार हुन्छन्। तिनका परिवारले पनि यस्तै विश्वास लिएका हुन्छन्। फौजीका परिवारले जोखिम थाहा नपाएको हुँदैन।
आफ्नो यस्तो विश्वासमा प्रश्न उठ्छ भने के हुन्छ? निहत्था व्यक्ति वा जमातले आफूलाई असुरक्षित वा अपमानित ठान्यो भने के हुन्छ? हतियारधारी व्यक्ति वा जमातले आफूलाई असुरक्षित वा अपमानित ठान्यो भने के हुन्छ?
यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न अनिवार्य भएको छ।
यहाँ एउटा दृष्टान्त उल्लेख गर्न सान्दर्भिक ठान्छु।
२०५४ सालताका सल्यान जिल्लामा बढ्दो माओवादी गतिविधिका बीच प्रहरीले एक जना स्थानीयवासीलाई पक्राउ गर्यो। ठूलो संख्यामा आएका मानिसहरूले गाउँमा रहेको प्रहरी चौकी घेराउ गरे। भिड बढ्दै जाँदा स्थिति तनावपूर्ण भयो।
सम्झाउने प्रयास गरिरहँदा भिड चौकीभित्र पस्न खोजेपछि प्रहरीले रोक्यो।
यस्तैमा ठेलमठेल हुँदा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित तत्कालीन गाविस अध्यक्षले उत्तेजित हुँदै प्रहरीका एक हवल्दारको नाम लिएर धम्क्याएछन्– तेरो घर दाङ होइन? तेरो परिवारका सबैलाई चिनेको छु, याद गर।
हवल्दार पनि उत्तेजित भएछन् र भिडबाट ती गाविस अध्यक्षलाई घिसार्दै भुइँमा लडाएर छातीमा राइफल ताकेछन्। अलिक पर भिडका बीचमा रहेका चौकीका इन्चार्ज इन्स्पेक्टरले के गरेको भन्दै रोकेछन्।
ती हवल्दारले भनेछन्– यसले मेरो गाउँको नाम लिएर मेरो परिवारमाथि दागा धर्यो। यो बाँच्नु म र मेरो परिवारका लागि खतरा हो, आज कि यो छैन, कि म छैन।
भुइँमा लडेका गाविस अध्यक्ष हात जोडिरहेका छन्, हवल्दारले छातीमा राइफल ताकेका छन्। बाहिर भिड छ। इन्स्पेक्टरले बडो मुश्किलले स्थिति काबुमा लिएर गाविस अध्यक्षलाई पठाएछन्।
यो घटना प्रहरीहरूमाझ निकै पछिसम्म चर्चाको विषय बनेको थियो। ती इन्स्पेक्टर पछि सशस्त्र प्रहरी बलको डिआइजी (नायब महानिरीक्षक) भए।
बर्दिवाला हतियारधारी होओस् कि बर्दिविहीन हतियारधारी, यी दुवैले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरे भने वातावरण भयावह हुन सक्छ। यसतर्फ सरकार सधैं सचेत रहनुपर्छ। बर्दिवाला हतियारधारीहरू सरकारकै भरोसामा हुन्छन्, यो भरोसा टुट्न दिनु हुँदैन।
टीकापुरमा घटना भएको अघिल्लो दिन आन्दोलनकारी समूहसँग प्रहरी प्रशासनको वार्ता हुँदा आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने र प्रहरीले पनि हतियार नबोक्ने सहमति भएको थियो। प्रहरी त्यही विश्वासमा खाली हात आयो तर आन्दोलन शान्तिपूर्ण भएन।
घटनापछि प्रहरी कस्तो अवस्थामा पुग्यो होला त!
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा भिड नियन्त्रणमा जाने प्रहरीले परिस्थिति हेरेर उनको मौखिक आदेशमा समेत गोली चलाउने गर्छ। यस बेला उनकै विश्वास गरेको हुन्छ। पछि त्यही आदेशको लिखत लिइन्छ। यस्तो काम विश्वासकै भरमा हुन्छ।
२०५१ सालमा म विराटनगर गणमा कार्यरत रहँदा प्रहरी जवान र हवल्दारहरूलाई भिड नियन्त्रणको तालिमका क्रममा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ पढाउँदै थिए। लाठी चार्ज, अश्रु ग्यास प्रहार, हवाई फायर वा गोली प्रहार जस्ता बल प्रयोगबारे ऐनको व्यवस्था बताउँदै थिएँ।
सम्भव भएसम्म सिडिओको लिखित आदेश लिनुपर्छ, मौखिक आदेशमा पनि घुँडामुनि गोली हान्न सकिन्छ तर २४ घन्टाभित्र लिखितमा परिणत गराउनुपर्छ भनेँ।
एक प्रहरी जवानले सोधे– सिडिओले लिखित आदेश दिए भने त ठिकै भयो, मौखिक आदेशमा गोली हानेपछि स्थिति झन् बिग्रिएर विवाद बढ्ने अवस्थामा सिडिओले आदेशको लिखत दिएनन् भने के हुन्छ?
मैले प्रशिक्षार्थीहरूलाई सम्झाएँ– त्यस्तो हुँदैन, सिडिओको विश्वास गर्नुपर्छ।
प्रशिक्षार्थीहरू सन्तुष्ट हुन सकेनन्।
शंका प्रकट गरे– परिस्थिति प्रतिकूल भएर सिडिओले विश्वासघात गरे भने नि?
कुनै प्रसंगमा एकजना पुराना प्रहरी अधिकृतले भनेको कुरा सम्झेँ।
त्यही आधारमा प्रशिक्षार्थीहरूलाई कूटनीतिक पाराले जवाफ दिएँ– भाइहरू हो, त्यस्तो परिस्थिति आयो भने म तिमीहरूलाई यसो गर भन्दिनँ तर मलाई पर्यो भने मसँग भएको पेस्तोलको १४ गोलीमध्ये १३ गोली भिडतिर हानेर सिडिओसामु जानेछु र सोध्नेछु– सर, यसमा भएको १४ गोलीमध्ये १३ गोली उता हाने, बाँकी एक गोली कहाँ हानूँ?
त्यस बेला सिडिओको जे आदेश हुन्छ, त्यही गर्नेछु।
प्रशिक्षार्थीहरू धक फुकाएर हाँसे।
यसको अर्थ हो, प्रहरी पनि सुरक्षित वातावरणको अपेक्षामा हुन्छ।
रेशम चौधरीको कैद माफी प्रकरणमा सरकारी सरोकारवालाहरूले यस्तो मनोविज्ञानको पनि ख्याल गर्नुपर्ने थियो। न्यायालयप्रति सबैको आशा र भरोसा हुन्छ। सरोकारवाला निकायबाट न्याय नपाए अदालत छ नि भन्ने भरोसा हुन्छ। टीकापुर घटनाका पीडित परिवारले त्यही भरोसा राखेका थिए। अदालतले न्याय दिएको पनि थियो।
सरकारले टुटाइदियो। न्यायालय पनि केही होइन रहेछ भन्ने गराइदियो। २०५४ सालतिर म रूकुममा कार्यरत रहँदाको एक दृष्टान्त सम्झन्छु।
माओवादीको प्रभाव र गतिविधि बढ्दै थियो। प्रहरी गतिविधि पनि बढ्दो थियो। शंका लागेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर सोधपुछ र अनुसन्धान गर्दै प्रमाण पुगेकालाई थुनामा राख्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउने गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुझाउँथ्यौं।
पक्राउ गर्ने गतिविधि व्यापक थियो। यस्तैमा प्रहरी प्रधान कार्यालय र तत्कालीन मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरीबाट एक टोली प्रहरी चौकीहरू निरीक्षण गर्ने र बन्दोबस्तीका सामान पनि पुर्याउने गरी हेलिकप्टरमा आएको थियो।
म इन्चार्ज रहेको चौकी निरीक्षणका क्रममा डिआइजीले इन्जिन चलिरहेको हेलिकप्टर भित्रैबाट मलाई स्थिति के छ भनेर सोध्नुभयो। विवरण दिने क्रममा दुई दिनअघि माओवादी गतिविधिमा संलग्न रहेको देखेर चौकीमा ल्याइएका दुई जना शिक्षकका बारेमा सुनाउँदै थिएँ।
हाकिमबाट स्याब्बासी पाउँछु भन्ने लागेको थियो। पूरा कुरा पनि नसुनी हेलिकप्टरको आवाज छिचोल्दै कराउनुभयो– किन ल्याएको? उतै नसकेर किन ल्याएको?
हाकिमको प्रश्न ठिक थियो कि थिएन भन्ने खुट्याउन त्यस बेलाको परिस्थिति बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
प्रहरीले माओवादी गतिविधिमा पक्राउ परेकाहरूलाई अदालत पठाउने गरेको थियो। यस्ता अभियुक्तहरू अदालतबाट धमाधम छुट्न थाले। छुटेर आउनेहरूबाट सम्बन्धित प्रहरी र तिनका परिवार तथा सहयोगीहरू जोखिममा पर्न थाले। तीमाथि आक्रमण हुन थाल्यो।
प्रहरीमा पक्रेर अदालत पठाउँदा छुटिहाल्छन् र हामीमाथि नै खतरा हुन्छ भन्ने धारणा बन्न गयो। परिणामस्वरूप प्रहरीले असुरक्षित महसुस गर्न थाल्यो र पक्राउभन्दा भिडन्तको घटना बढ्न गयो।
टीकापुर घटना प्रहरीमाथि भएको विश्वासघात र नृशंस हत्या थियो। घटनाका मुख्य योजनाकार प्रमाणित भएर जन्मकैद तोकिएका व्यक्तिले राजनीतिक पहुँचका आधारमा माफी पाएपछि जीवन जोखिममा राखेर कर्मक्षेत्रमा खटिने प्रहरीमा कस्तो असर पर्ला?
भविष्यमा हुन सक्ने यस्तै घटनामा प्रहरी कसरी अघि बढ्ला? प्रहरीको मनोबलमा कस्तो होला?
कैद माफीको निर्णय गर्नेहरूलाई विश्वासघातमा परेर मारिएका निहत्था प्रहरीका परिवारजनको पीडाको अनुभूति भएको छ? यी प्रश्नहरूमा सरकारको जवाफ के हुन्छ?
राज्यले सोच्नुपर्ने कुरा के पनि हो भने जबसम्म नागरिक अनि राष्ट्रसेवकहरूमा प्रणालीले काम गरिरहेको छ भन्ने विश्वास हुन्छ तबसम्म उनीहरू त्यसमा भरोसा गरेर अघि बढ्छन्। प्रणालीमाथिको विश्वास टुटेपछि अराजकता फैलिन्छ।
एउटा भनाइ छ– अपराध तलबाट सुरू हुँदा कानुनले त्यसको कान समात्छ तर अपराध माथिबाट सुरू भयो भने कानुनले आफ्नै कान समात्छ।
अहिले कानुनले आफ्नो कान आफैं समाएको छ।
सत्ताको जोडघटाउको खेलमा अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाउँदा प्रहरीमा कर्तव्यपालना गरेर के हुन्छ र भन्ने धारणा बन्न जान्छ। यसको 'साइड इफेक्ट' सिंगो राज्यप्रणालीमा पर्छ। नेपालमा अहिले यही अवस्था देखापरेको छ।
(श्रेष्ठ नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अधिकृत हुन्। उनी हाल ब्रिटिस प्रहरीको ह्याम्प्सायर पुलि कन्स्टेबुलरीका सल्लाहकार छन्।)
शिवजी श्रेष्ठका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
