गत वैशाख २९-३० गते चितवनको नारायणगढमा 'चित्तौन कचेहेरी' कार्यक्रम भएको थियो। उक्त अवसरमा मैले चितवनमा देखिइरहेको परिवर्तनभित्र छुटाइएका, छुटेका, झिनो ठानिएका, हेपिएका विषयलाई लिएर केही प्रश्न र अपेक्षाहरूबारे भनाइ राखेकी थिएँ। चित्तौन कचेहेरीमा मैले राखेको त्यही विचारको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरेकी छु।
प्रागऐतिहसिक कालखण्डमा विदेय राज्य, प्राचीनकालमा लिच्छवि वंश, मध्यकालको पूर्वार्द्धमा तिरहुत राज्य, मध्यकालमा सेनवंशी राजाको अधीन, आधुनिक कालमा मर्ज्यांगपुर, राणा शासनमा चिसापानीगढी हुँदै २०१८ सालमा यो ठाउँले चितवन नाम पायो।
सुरूआती दिनदेखि नै यो भूमिको सिमानाको पहरेदार बनेर आजको चितवनको आधारशिला तयार पार्न यहाँका थारू, अन्य आदिवासी र समुदायको शदियौंदेखि योगदान छ।
चितवनमा के छैन?
यो अवसरको सहर हो। कहीँ कतै देशकै राजधानी बन्ने सम्भावना भएको सहर हो। अस्पतालहरूको सहर हो। सपनाको सहर हो। कर्णाली र सुदूरपश्चिमको आँखाले हेर्दा समृद्धिको मानक हो। यसमा खोट लगाउनुपर्ने के नै छ र?
तर मलाई लाग्छ, खोट लगाउनुपर्ने, प्रश्न उठाउनुपर्ने र जवाफ खोज्नैपर्ने यहाँ धेरै सवाल छन्।
यहाँका ठूला भवनभित्र सुशासन, समानता र सामाजिक न्याय बन्धक भएको छ। पिँधका आममान्छे उकुसमुकुस भएर बाँचिरहेका छन्। चिप्ला सलल बग्ने बाटाहरूमा न्याय किचिएको छ। मान्छे मान्छे भएर बाँच्न पाउने हिसाबको बहिखाता मेटिएको छ। मानवता हरिएको छ।
यो पृष्ठभूमिमा म, तपाईं, हामी आममान्छे अनि हर तरहले पिँधमा पारिएका मान्छेको मानव भएर बाँच्न पाउने अधिकारको 'अडिट' गर्न म अपील गर्छु।
अर्जुन गुनरत्नेका अनुसार १९ औं शताब्दीको सुरूका दशकमा झन्डै ९० प्रतिशत जनसंख्या भएको थारू समुदाय सन् १९५० मा आइपुग्दा सीमान्तकृत मात्रै भएन, उनीहरूको जमिन, जीविका, पर्यावरणीय ज्ञान र सिप पनि हराउन थाल्यो। त्यो हराउने क्रम अहिले झनै बढेको छ।
इतिहासका विभिन्न चरण, जस्तै जंगबहादुर राणाको मुलुकी ऐनदेखि सुरू भएर मलेरिया उन्मूलन, भूमण्डलीकरण, प्रविधि विकास, जलवायु परिवर्तनसँगै समाज आजको अवस्थामा आइपुग्दा थारू समुदायको त्यो हालत कसरी भयो? यसको जवाफ हामीसित छ त?
कतै त्यो अवस्था ल्याइपुर्याउन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा हामी नै जिम्मेवार त छैनौं? अर्थपूर्ण तरिकाले आदिवासीहरूको मूलप्रवाहीकरण गर्न के हामी आफूले भोगचलन गर्दै आएको शक्ति र अवसरहरूको न्यायोचित पुनर्वितरण गर्न तयार छौं?
इसापूर्व ७५० तिर काठमाडौं उपत्यकालाई माटोको भाँडा बनाउन सिकाउने र नेवारहरूको व्यापारलाई तिरहुत, मंगत, कोशल, काशीसम्म विस्तार गर्न सहयोग गर्ने कुमाल, दराईहरू आज कहाँ छन्? के यसका लागि पनि हामी जिम्मेवार छैनौं र?
हाम्रा चित्तौने बोटेहरू खै? उनीहरूको पुस्तैनी पेसाका लागि अनुकूल वातावरण खै?
पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि पहिचान बनाइराख्न सफल चेपाङ समुदाय २०२६ सालमा भूमिहीन भयो। २०३४ सालमा उनीहरू प्रजा बने। उनीहरूको पेसा मात्र नभई जाति नै संकटमा पर्यो। विभिन्न अनुसन्धानहरू यसका साक्षी छन्। उनीहरूको सशक्तीकरणका लागि आएका विकासका काम दिगो हुन सकेनन्, किन? उनीहरू लगायतका आदिवासी समुदायमा देखिइरहेको आस्थाको विचलनको अन्तर्निहित कारण के होलान्?
यी विषयमा गम्भीरताका साथ घोत्लिन ढिलो भइसक्यो।
२०१६ सालमा कलानाथ अधिकारीद्वारा लिखित 'जितिया पावनी' प्रकाशन गरेको चितवनले रैथाने भाषा वा संस्कृतिको लेखन र प्रकाशनमा लय हराएको भान हुन्छ। थारू, बोटे, चेपाङ, गुरूङ, तामाङ, मगर, संन्यासी आदि सीमान्तकृत जातिको अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित अध्ययन, अनुसन्धान र सशक्तीकरण गर्न स्थानीय सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसका लागि नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्छ।
विकसित भनिएको चितवनको लाजमर्दो यथार्थ के हो भने, राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र वरपर बसोबास गर्ने, विशेष गरी आदिवासी तथा न्यून आर्थिक अवस्था भएका मानिसहरू आज पनि संजोगले मात्र बाँचिरहेका छन्। उनीहरूलाई बाँच्न पाउने अधिकार दिनसम्म राज्यले आलटाल गरिरहको छ।
त्यसैले एउटा प्रश्न सोध्न मन लागेको छ- राज्यबाट एकोहोरो पेलिँदापेलिँदा उनीहरूमा आएको पर्यावरणीय विचलन अन्त्य गर्दै निकुञ्जको स्थापनाकालमा भएको विस्थापन र जलवायु परिवर्तनजस्ता समस्याले उनीहरूको जीवनमा पारेका दुष्प्रभावको दीर्घकालीन उपचार खोज्न र तिनको तीव्र कार्यान्वयन गर्नका निम्ति राजनीतिक दलहरूलाई स्रस्टा र सिर्जनाले खबरदारी किन नगर्ने?
चितवनको लेखनयात्रा २०१४ सालमा कृष्णबम मल्ल र जनकलाल शर्माले 'राप्ती उपत्यका' प्रकाशित गर्दै सुरू भएको मानिन्छ।
यो पृष्ठभूमिमा एउटा प्रश्न के उठ्छ भने, चितवनले कतै पचास वर्षदेखि निकुञ्ज/मध्यवर्ती क्षेत्र वरपर भएका समुदायलाई मात्र आफ्नो पीडा अभिलेख गर्ने जिम्मेवारी ठान्दै ढुक्कले बसेको त होइन?
मलाई लाग्छ त्यसो गर्नु भनेको डुबिरहेको डुंगामा म बसेको भाग ओभानो नै छ भनेर निष्क्रिय बस्नु जस्तै हो।
हुन त २०४० सालमा प्रकाशित 'सुकुम्बासी' शीर्षकमा लेखिएको लोकगीत, २०६५ मा प्रकाशित 'पाटेबाघको संरक्षण गरौं' र २०६८ मा प्रकाशित 'सेभ द राइनो' जस्ता किताबले निकुञ्ज र यसले प्रभावित पारेको समुदायलाई थोरै संकेत गरेको तर्क गर्न सकिएला। तर यसले निकुन्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र वरपर बस्ने/रहने समुदायले दिनदिनै भोगिरहेको समस्या र त्यसको दीर्घकालीन प्रभावका साथै उनीहरूको बृहत्तर अधिकार सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
आजको दिनमा चितवनमा झन्डै तीन सय जना हाराहारी सक्रिय साहित्यकार तथा लेखक छन्। उनीहरूले निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र वरपर भएका समुदायको समस्या तिनै समुदायका मानिसको मात्र जिम्मेवारी ठानेर ढोका ढप्काएर बस्न मिल्ला र?
पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनको असरलाई न ढप्काएको ढोकाले छेक्न सक्छ न तेल हालेको कानले रोक्न सक्छ। न कुनै पद वा धनराशीले व्यक्तिलाई त्यसको जोखिमबाट जोगाउन सक्छ। धनी मुलुकहरूले गरेको अत्यधिक प्राकृतिक स्रोत दोहन र औद्योगिकीकरणका क्रममा निस्केका वायुमण्डल तताउने ग्यासका कारण आज चितवनको तापक्रम हाम्रै आधा शताब्दीको जीवनकालमा सहनै हम्मे पर्ने गरी बढेको छ। त्यसको सबभन्दा बढी मार फेरि पृथ्वीको प्रदूषण र बर्बादीमा कुनै भूमिका नखेलेका किनारका मानिसहरूमा परेको छ।
यस्तो परिवेशमा निकुञ्जको अँगालोमा रहेका स्रस्टाले चुप लागेर बस्न सुहाउँदैन। दुई साताअघि प्रकाशित जीवन क्षेत्रीको 'नुन-तेल' जलवायु परिवर्तनले ल्याइरहेका जटिलता र जोखिम उजागर गरेर मुटु नै चस्काउने किताब।
तैपनि कथा, कविता, उपन्यास, निबन्ध आदिमा अक्षरहरू मात्र संयोजन गरेर जलवायु परिवर्तनको असर सम्बोधन गर्न सकिँदैन। त्यसैले साहित्यकर्मीहरूले लेख्नु, बोल्नुका साथै हरपल, हरक्षण, निजी र सार्वजनिक जीवनमा नमूना भएर देखाउन सक्नुपर्छ। राज्य तथा सरोकारवालालाई खबरदारी गरिरहनुपर्छ।
चित्तौन कचेहेरीले अत्यधिक वातावरणीय क्षति गर्ने 'फेल्क्स ब्यानर' प्रयोग नगरी अलिकति महँगो नै भए पनि कपडा र कागजको, त्यो पनि न्यूनतम संख्यामा ब्यानर राखेर राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। यसका लागि आयोजकलाई धन्यवाद। यसको सिको गर्ने प्रेरणा सबैलाई मिलोस्।
मलाई कहिलेकाहीँ एउटा प्रश्नले सताउँछ- कतै हामीले आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो त हानिरहेका छैनौं?
यस्तो प्रश्न आउनुको कारण छ।
पछिल्लो जनगणनाअनुसार चितवनमा १० वर्षदेखि ४९ वर्ष समूहका महिलाको संख्या दुई लाख ४६ हजार तीन सय ३६ छ। यो समूह महिनावारी हुने उमेरको हो। अहिले बजारमा पाइने वा विद्यालय मार्फत स्थानीय सरकारले वितरण गर्ने महिनावारी प्याडमा दर्जनभन्दा बढी क्यान्सरजन्य रासायनिक पदार्थ पाइन्छ। जलायो भने क्यान्सर गराउने विषाक्त धुँवा निकाल्छ। पानीमा फाल्यो पानी नै प्रदूषण गर्छ। माटोमा पुर्यो वा जंगलमा फाल्यो भने कुहिन कम्तिमा पनि दुई सयदेखि हजार वर्ष लाग्छ।
यो विषयमा हामी किन केही सोचिरहेकासम्म छैनौं?
पर्यावरण, जलवायु न्याय र स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने अधिकारलाई गम्भीर असर पार्ने विषयहरूमा स्थानीय सरकारलाई खबरदारी गर्न तपाईं हामीले कसैको आदेश कुरिरहनुपर्छ र?
चितवनमा केरा खेती सफल मानिन्छ। केराको बोटबाट जैविक महिनावारी प्याड बनाउन सके एउटा ढुंगोले धेरै चरा उडाए झैं पर्यावरण, जलवायु न्याय, स्वास्थ्य, रोजगारको अधिकार आदि धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन र?
चितवनले २०१२/२०१३ सालदेखि नै छिमेकी जिल्लाहरू र चितवनभित्रकै प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापितदेखि भोक छल्न बसाइसरेका लाखौं मानिसलाई आश्रय दिइरहेको छ। तर अव्यवस्थित सहरीकरण, जग्गाको खण्डीकरण, प्लास्टिक र विषादीको जथाभावी प्रयोग, नदी दोहन आदि मानव निर्मित समस्याले चितवन दिनकै प्रदूषित हुँदैछ। यी समस्या सर्जकहरूका तत्कालीन टाउको दुखाइको विषय नहोलान्। तर आफ्ना सन्तानको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य होइन र?
प्रकृतिको संरक्षण र वैज्ञानिक उपयोग गर्दै न्यायोचित र दिगो विकासको अभियान सुरू गर्न हामी सबै आ-आफ्ना 'कोलोनाइज्ड माइन्ड सेट' र 'कम्फर्ट जोन' बाट बाहिर आउनुपर्छ। साउनमा हरियो वस्त्र लगाएर, कंक्रिटका रूखमा रंग पोतेर वातावरण संरक्षणका पक्षमा उभिन्छु भन्नु आफू अडिएको हाँगो आफैं काट्नु मात्र हो।
सिर्जना पैदा गर्नु आफैंमा अभियानको विगुल फुक्नु हो। समाज रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नु हो। विशेषगरी समाजका बेथिति, अन्याय, पिँधमा परेको/पारिएको समुदायको कित्तामा उभिनु हो। सिर्जना र स्रस्टा समाजका दृश्य र अदृश्य गरी दुवै पाटाहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने एकाइ हुन्। समाजलाई अग्रगमनको बाटोमा गति दिन विषम परिस्थितिहरूमा समेत सिर्जना र स्रस्टाहरूले बाँकी मानिसहरूलाई डोर्याएको इतिहास छ। र, त्यति अपेक्षा गर्नु महत्वाकांक्षी बन्नु होइन।
राज्यको स्रोत र साधनमा अधिक पहुँच तथा आधिपत्य रहेको समुदायसँग धर्म र भाषा एकै भएर पनि पिँधमा परेको समुदाय दलित समुदाय हो। यसले चितवनको माटोमा करिब नौ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। वर्ण व्यवस्थाका सूत्राधारहरूले तोकिदिएको संहिताका आधारमा उनीहरू शक्ति र शासनको मूलधारभन्दा बाहिर छन्। अपवादबाहेक आफैंले सिर्जना गरेका कला, गला र समृद्धिबाट आफैं बञ्चित छन्। अनि चर्को विभेद, हिंसा, बलात्कार र हत्याजस्ता जघन्य अपराधका शिकार बनेका छन्।
लाग्छ, यो समुदाय सयौं वर्षदेखि एक्लै लडिरहेको छ। आज पनि मानसिक रूपले हरपल उत्पीडित र उद्वेलित छ। तर पनि यस्ता व्यक्ति र समुदायको कथा, व्यथा र संघर्ष फाटफुट्ट बाहेक कसैको सिर्जनाको विषय बन्ने गरेका छैनन्, किन?
मान्छेलाई मान्छे बन्न नदिने यस्तो संस्कार र विधि वा पद्धतिविरूद्ध लेख्न र बोल्न नसके के स्रस्टा, के सिर्जना?
अब सिर्जनाले दलित उत्थान र सशक्तीकरणका नाममा समस्याको मात्र उजागर गर्नेभन्दा पनि अग्रगमनको अभियानमा हरेक दृष्टिकोणले साथ दिएर जातीय विभेद र अन्याय व्यवहारमै अन्त्य गर्न अरू कसैको मुख ताक्नु हुँदैन।
आजका दिनमा पनि दलितले प्रेम गर्न, डेरा खोज्न, पानीको धारा छुन, मन्दिर छिर्न, काजकिरिया गर्न पाएनन् भनेर समाचार पढ्दा लाज पनि लजाउँछ। नेपालको जनसंख्याको करिब १३ प्रतिशत दलित छ। यहीँ सबैभन्दा धेरै विभेद, हिंसा र अन्याय हुन्छ। जलवायु परिवर्तनजस्ता नयाँ र पितृसत्ताजस्ता पुराना समस्याको सबभन्दा बढी शिकार हुन्छ।
के हामी दलित वा गैरदलित परिवारमा जन्म लिन पाऊँ भनेर छानेर जन्मिएका हौं? होइन नि।
त्यसैले प्राज्ञ, धार्मिक गुरू, सर्जकहरूलाई मेरो अपील छ– तपाईंहरू यी विभेद र हिंसाविरूद्ध सबैभन्दा पहिले बोलिदिनुहोस्, लेखिदिनुहोस्। अनि हाम्रा पुराणहरू पुनर्लेखन गर्न नेतृत्व गरिदिनुहोस्।
आजका दिनमा पनि पितृसत्ता कहाँ सुनिँदैन?
रेडियो, किताब, नेताको भाषण, विश्वविद्यालय जहाँ गए पनि पितृसत्ता सुनिन्छ। आज हामीले लोकतन्त वा स्वतन्त्रता वा मर्यादा वा मानव अधिकार जे भने पनि, जसरी भने पनि, पाठेघर लिएर जन्मिएका व्यक्तिलाई पिँधमा पुर्याएको छ पितृसत्ताले। पाठेघर लिएर जन्मिएका व्यक्ति भन्नाले किशोरी, महिला, ट्रान्सम्यान (पारलैंगिक) र क्वीरहरू पनि पर्छन्।
उनीहरू अपांगता भएका पनि हुन् सक्छन्। महामारीमा पनि हुन सक्छन्। बाढीपहिरो जस्तो प्रकोपको अवस्थामा हुन सक्छन्। दलित, जनजाति, आदिवासी हुन सक्छन्। अनि जलवायु परिवर्तन वा प्रविधि दुरूपयोगका शिकार पनि हुन सक्छन्।
पाठेघररहित साथीहरूले एक मिनेट मात्रै त्यो समुदाय भएर कल्पना गर्नुभएको छ कहिल्यै?
छैन भने गर्नुहोस् त।
परिणाम देखिनुपूर्व छाम्न नमिल्ने, देख्न नमिल्ने पितृसत्तालाई दोष लगाएर कतिन्जेल उम्किने हो हामी? यसलाई छाम्न मिल्ने, देख्न मिल्ने गरी पुनः परिभाषित गर्न ढिलो भएको छ।
यो अवस्थामा हाम्रा कार्यभार के छन् त?
पितृसत्ताका कारण लैंगिक विभेदले भरिदिएको हाम्रो मस्तिष्कलाई अब वैकल्पिक विचार सिकाउनु छ। पितृसत्ताको निर्माण र सामाजिकीकरणमा हाम्रा मनमा महिनावारीप्रति रहेको दृश्य-अदृश्य विभेदकारी सोच र धारणाको मुख्य भूमिका हुन्छ भनेर बुझ्नु र बुझाउनु छ। महिनावारी विभेद लैंगिक हिंसाको स्वरूप, मानव अधिकारको हनन अनि झन्डै दर्जनभन्दा बढी संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको हनन हो। यसका प्रमाण हाम्रो सामु हुँदाहुँदै पाठेघर लिएर जन्मिएकामाथि हुने हिंसाको एक मुख्य कारण यही हो भनेर वकालत गर्न किन हिच्किचाउनु पर्छ र?
रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै उत्तम हो भन्ने जान्दाजान्दै यौनिक र लैंगिक हिंसाको मूल कारणका रूपमा रहेको महिनावारी विभेदको चट्टान फोड्न हामी किन यति अनिच्छुक छौं?
एकचोटि इमानदारीपूर्वक आफैंलाई सोध्नुहोस् त, कतै तपाईं आफैं जन्मिएको रगतप्रति अनादर त गरिरहनु भएको छैन।
पछिल्लो जनगणनामा चितवनको जनसंख्यामा ०-१९ वर्षको उमेरका छोरीको संख्या छोराको भन्दा कम छ। शिक्षित र सहरी क्षेत्रमा यसरी छोरीको संख्या कम हुनुमा लिंग पहिचान गरेर भ्रुण हत्या गरिनु एउटा कारण हो। सचेत भनिएको हाम्रो समुदायका लागि योभन्दा बढी लज्जा र अपराधबोधको विषय के हुन सक्छ?
आउनोस् त एकचोटि सँगै सोचौं- गर्भभित्र र बाहिर छोरीहरूलाई हेलाहोचो किन गरिन्छ?
छोरीहरू महिनावारी हुन्छन्, अशुद्ध, कमजोर, फोहोरी र निम्छरा हुन्छन् भन्ने मनोविज्ञान र सामाजिकीकरण भएकाले यस्तो हुन गएको हो। महिलाहरूले समान कामको समान ज्याला नपाउनुको एक मुख्य कारण पनि यही हो। चाहे त्यो धनी देशकै सन्दर्भमा किन नहोस्।
गर्भमा आएदेखि मृत्युपर्यन्त पाठेघर लिएर जन्मिएकाहरूको अस्तित्व पाठेघर हुने र नहुने दुवैले नस्वीकार्नुको अन्तर्निहित कारण र मनोविज्ञान पाठेघर वा महिनावारी हुनु नै हो।
पाठेघर लिएर जन्मिएका व्यक्तिबिना हामीले कुनै पनि क्षेत्र वा दुनियाँको परिकल्पना गर्नै सक्दैनौं। त्यसैले वर्तमान शक्ति-असन्तुलन र पितृसत्ताको जग फोर्न सबैको मनमन र घरघरमा महिनावारी हुनेमाथि लादिने प्रणालीगत र लाक्षणिक विभेदविरूद्ध हाम्रा सर्जकका कलम कुद्न जरूरी छ।
चितवनका स्कुलका भिताभित्तामा महिनावारीको रगत शुद्ध हो र यही रगतले यो जगत अस्तित्वमा छ भन्ने जस्ता सन्देश लेखिनुपर्छ। तब मात्र चितवन सामाजिक न्यायको कित्तामा उभिन लायक हुन्छ। महिनावारी विभेदको समुल अन्त्य गर्नु नै मर्यादित महिनावारी अवधारणाले देखेको दुरदृष्टि हो। यो अवधारणा करिब ७ दशकदेखि मानव अधिकारवादी र नारीवादी आन्दोलनले बोकेको नविनतम वा वैकल्पिक अवधारणा हो जुन सन् २०१९ देखि विधिवत रूपमा विश्व यात्रामा निस्केको छ।
यो अवधारणाको संस्थापक नै चितवनको माटोको भएकाले स्रस्टाहरूले मर्यादित महिनावारीमैत्री चितवनका लागि हात कमाउनु पूर्वाग्राही हुनु हो।
मेरो जीवनमा तीन वर्षअघि भएको एउटा घटना सुनाउँछु। मेरो घर भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर ८, गौरीगन्ज भन्ने ठाउँमा पर्छ। मैले ८४ वर्षीय मेरा बालाई तीन वर्षदेखि भेटेकी छैन। मैले छोरासरह छोरीले अंश पाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्दा म अधिकारका नाममा घर बिगार्ने छोरी भएँ। अपराधी भएँ। मानव अधिकारको हनन गर्ने पतीत सन्तान भएँ। मेरो परिवार मैले समान अंश पाउनुपर्छ भन्ने पक्ष र बिहे नगरेकाले एक मुखका लागि समान अंश पाउन हुँदैन भन्ने पक्ष गरी दुई कित्तामा विभाजित भयो।
म हठात हिलोमा फक्रेको कमल होइन, नाक थुन्न पर्ने, थुक्न लायक हिलो भएँ। मलाई धेरैले बेठिक गरिस् मात्रै भने। हरेक तहले बहिष्करणमा पारे।
यो घटना समुद्रमा जमेको बरफको टुप्पो मात्र हो। मजस्तो चर्को र खरो स्वर भएको महिलाको त यो हालत छ भने अरूको कस्तो होला! अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं आफ्नी छोरीलाई समान अवसर दिएर हुर्काउनु हुन्न, दिदीबहिनीलाई असमान व्यवहार गरेको टुलुटुलु हेरेर बस्नुहुन्छ, अंश दिने बेलामा 'के गर्ने बूढा आमाबाको कुरो काट्न सकिएन' भन्नुहुन्छ वा महिलाले पनि 'भइहाल्यो, किन चित्त दुखाउने' भन्नुहुन्छ भने तपाईंहरू मेरो कुरा नसुन्नुहोस्।
संविधानमा लेखिएका अक्षरलाई व्यवहारतः न्यायको अनुभूतिमा बदल्न, सबैका लागि मर्यादित वातावरण सिर्जना गर्न र गराउन हरेक व्यक्ति जिम्मेवार छौं। यति गर्न चुक्नुभएको छ भने नारी पीडा, कुरिति, नारीको आवाज, आक्रोश, महिला सशसक्तीकरण आदि नामका कथा, कविता, उपन्यास, गीत आदि लेखेर हामीलाई नझुक्याउनुस्।
विश्वविद्यालय वा प्राज्ञिक क्षेत्रमा मानव अधिकारको वकालत गर्दै 'सर्भाइभर नेता हुन्, प्रेरणाका स्रोत हुन्, उनीहरू केन्द्रित न्याय प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्छ' भनेर पढाउँदैमा, कार्यपत्र लेख्दैमा सामाजिक न्याय स्थापित हुँदैन।
लेखक तथा साहित्यकार सरिता तिवारीले 'मलाई यौन हिंसा भयो' भनेर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दैगर्दा एक सहकार्य गरिरहेको स्रस्टाका नाताले चितवनको बौद्धिक वर्ग वा सर्जकहरू ककसले सरितालाई विश्वास गर्नुभयो? अनुसन्धान र संघर्षमा सघाउनुभयो?
पछाडि फर्केर आफैंलाई सोध्नुहोस्, को को कलमको नीब फुकालेर बस्नुभयो वा इन्टरनेट डिसकनेक्ट गरेर वा कतै 'त्यो नै त्यस्तै हो' भनेर कुरा काटेर बस्नुभयो?
चितवन यसैगरी बेलाबेलामा चुक्छ। आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएको समूहको लागि मौनता साँध्छ।
त्यो बेला चितवनले सरितासँग जस्तो व्यवहार गर्यो, त्यतिखेर मेरो चितवनवासी हुनुको साख झुक्यो।
तर म खुसी छु किनभने, त्यो साख झुकिरहेन, उठ्यो। केही आशा र आत्मविश्वास लिएर उठ्यो। चित्तौन कचेहेरीको निर्देशकका रूपमा सरिता तिवारीलाई नेतृत्व सुम्पियो। विश्ववास गर्यो। यो विश्वास सधैं जोगाएर राख्नु, मेरो शुभकामना छ।
म र सरिता वा अरू सार्वजनिक व्यक्तिसँग जोडिएका हिंसाका घटना त प्रतिनिधि मात्र हुन्।
अन्याय, अपराध जोसुकैले गरे पनि त्यसमा नाता, माया, प्रतिष्ठा, विचारको लेपन लगाएर छोपिनु हुँदैन।
सार्वजनिक रूपमा बाँचेर पनि तपाईं छोपिरहनुहुन्छ वा छोप्नतिरै लाग्नुहुन्छ भने तपाईं पनि मतियार हुनुहुन्छ, वा तपाईंले पनि त्यस्तो अपराध गर्नुभएको छ भनेर बुझ्दा तपाईंमाथि अन्याय गरेको हुँदैन?
पाठेघर लिएर जन्मिएकाहरू कहीँ सुरक्षित छैनन्। मर्यादित जीवन जिउन पाएका छैनन्। यस्तो किन भइरहेको छ?
अझ हाम्रो सबभन्दा सुरक्षित र मर्यादित हुनुपर्ने ठाउँ घर नै किन यस्तो छ?
राष्ट्रिय महिला आयोगको सन् २०२० को तथ्यांकअनुसार ९३ प्रतिशत हिंसा घरमै हुन्छ। ८३ प्रतिशत हिंसा परिवारकै पुरूष सदस्य वा परिवारजस्तै विश्वास गरेको पुरूष व्यक्तिले गर्छ।
के यी तथ्यांक तपाईंहरूलाई झुटो लाग्छ? मजाक लाग्छ?
होइन भने तपाईंहरू किन विश्वास गर्नु हुन्न? मनोबल उच्च राख्ने वातावरण किन सिर्जना गर्नु हुन्न? न्यायका लागि अगुवाई गर्न किन चुक्नुहुन्छ? कि तपाईंहरू पीडितहरूले आत्महत्या गरून्, विभिन्न बहानामा आत्मसमर्पण गरून्, बयान फेरून् भन्ने सोच्नुहुन्छ?
सुन्दा नमिठो लाग्न सक्छ तर सर्जकहरूले सोच र भाष्य फेर्न अब अत्यावश्यक छ। सर्जकहरूको मौनताले धेरै अर्थ बोकेको हुन्छ। समय बदलिएको छ, बैकल्पिक इतिहासहरू लेख्न थालिसकिएको यो परिवेशमा तपाईंहरूको मौनता र मतियारी क्षम्य हुने छैन।
तपाईंले सर्भाइभरको पक्षमा केही कोरिदिएको/सोचिदिएको भए चितवनमा ५१ प्रतिशत जनसंख्या भएका महिलाहरूमा करिब २२ प्रतिशत नारी हस्ताक्षरमा सीमित हुँदैन थियो भन्ने लाग्छ। तर यो एक उदाहरण मात्र हो। महिलाको उपस्थिति निर्णायक तहमा सबै क्षेत्रमा उस्तैउस्तै छ। राजनीतिक सम्झौता मार्फत निर्णायक पदमा पुगेका महिलाले पिँधमा परेका/पारिएका महिलाको उत्थानमा खास अर्थ नराखेको राष्ट्रिय स्तरमै देखिएको छ।
२००७ सालदेखि चितवनले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्थ्यो र राखिरहेको छ। तर पिँधका वर्ग, लिंग, समुदायका लागि भनाइ र गराइमा आकाशजमिनको खाडल छ।
प्रमाणहरूले देखाउँछन्- चितवन उच्च जातीय पुरुषहरूको झुण्डको वरपर वाद र विचारको सिन्डिकेट बनाएर जम्न अभ्यस्त छ। पितृसत्ताको चुरो फुटाउन लागिपरेका, फरक विचार र चिन्तन अबलम्बन गरेका व्यक्ति, विशेष गरी महिला, दलित, आदिवासीलाई किनार लगाउन यहाँ विभिन्न प्रपञ्च चलिरहन्छन्।
झन्डै ६२ वर्षको इतिहासमा नारायणीमा कति पानी बग्यो हिसाब छैन। तर आदिवासी, दलित, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्तिमाथिको विभेद, हिंसा, बलात्कार, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तनको सवाल कहिल्यै चितवनको राजनीतिले प्राथमिकतामा पार्दैन।
हरेक तह र क्षेत्रमा झैं साहित्यिक संस्थाहरूमा पनि पिँधका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि हामी कुन आन्दोलन कुरेर बसिरहेका छौं?
२०७८ सालमा प्रकाशित 'चितवन दर्पण' यसको एउटा सानो तर ज्वलन्त उदाहरण हो। नौ वटा शीर्षकमा विभाजित यो किताबम महिला, दलित, आदिवासी सर्जकहरू छैनन्। उनीहरूको सवाल पनि छैन। 'कसैलाई पनि पछि नपारौं' भनेर नारा कार्यान्वयन गर्न संयुक राष्ट्र संघसँग बाचा गर्ने र विदेशीसँग ऋण लिइरहने तर आफूहरू नै नसुध्रिने हो भने त्यसको के अर्थ?
चितवनको विकास र साहित्यको कुरा गरिरहँदा गैरआवासीय नेपालीको योगदान बिर्सनु हुँदैन। उनीहरूले पनि पिँधका समुदायमाथि भइरहेको ज्यादती टुलुटुलु हेरेर नबसून्। उनीहरूका सिर्जना र सामर्थ्य पिछडिएका समुदायलाई उकास्न उत्प्रेरक बनून्।
चितवनको लेखन तथा साहित्यलाई एकपक्षीय रहन/बनाउन चितवनका पत्रकारिताको पनि उत्तिकै हात छ। १२२ वर्ष लामो नेपाली मिडियाको जगमा, चितवनमा करिब चार दर्जन अनलाइन, आधा दर्जन टेलिभिजन, २ दर्जन एफएम/पत्रपत्रिका सञ्चालन हुनु आफैंमा चानचुने काम होइन। अपवादमा बाहेक पिँधका वा पीडितका सवाल उठान गर्न आन्दोलन, हत्या नै हुनुपर्ने वा कसैको भनसुन नै कुर्नुपर्ने अवस्था देख्दा के पत्रकारिताको ध्येय आवाजविहीनको आवाज बन्नु त हो भन्नेमा शंका हुन्छ।
सिक्काको दुई पाटा झैं हेपाइ वा आघातले दिक्दारिपन मात्र ल्याउँदैन, कहिलेकाहीँ सकारात्मक सोच र सिर्जनालाई उकास्न पनि सहयोग गर्छ। त्यसैले चितवनको साहित्यले अब न्यायोचित, मैत्रीपूर्ण र परिणाममुखी समाधान खोज्नुपर्छ। पिँधमा परेका/पारिएका व्यक्ति र समुदायको नेतृत्व स्वीकार गरेर, उनीहरूकै संघर्षलाई सिर्जनामा केन्द्रित गर्दै, यसको व्यापीकरण गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार जस्ता अवधारणालाई परिणाममा मापन गर्न आफैंले आफैंलाई चुनौती दिन अब ढिला गर्नु हुँदैन।
चितवनले मोफसलबाट सिर्जनाहरूलाई अझ पृथक र सशक्त बनाउन अनुसन्धान, अनुगमनसँगै सिन्डिकेट वा सीमा तोडेर खुला र स्वस्थ बहस गरोस्। इतिहासमा दर्ज हुने र तत्कालीन सवालगत सिर्जनामा वर्गीकरण गरोस्। प्रसिद्धी वा व्यावसायिकताका लागि तयार गरिएका सिर्जना हुन् भन्दैमा पिँधमा पारिएको समुदायको मर्यादामा चोट नपुर्याओस्।
चितवनले प्रविधिको अत्यधिक उपयोग गर्न इन्टरनेटकै जस्तै गति लिओस् तर प्रविधिकै प्रयोग गरेर ज्यादती, र आक्रमण निरूत्साही गर्न पनि नचुकोस्। अन्तरपुस्ता, अन्तरलिंग, अन्तरजात, अन्तरवर्गबीच बढिरहेको दुरी कम गर्न तत्पर रहोस्। स्थानीय सरकार, सरोकारवाला सबैले काम गरून्। युवापुस्तालाई अनुकूल वातावरण निर्माण गरोस्। पिँधमा पारिएका/परेका समूहका लागि थप स्रोतसाधन, विशेष गरेर समय र बजेटको प्रवाह गरोस्। सत्ता, शासन, गुटबन्दी र आफैंलाई चुनौती दिन सफलता मिलोस्।
