राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई सांसदबाट हटाएर नयाँ सुरूआत गरेको छ।
श्रेष्ठले आफू मन्त्री बन्न पार्टीलाई पैसा दिनुपर्ने भन्दै एक व्यवसायीसँग दुई करोड रूपैयाँ मागेको अडिओ सार्वजनिक भएको थियो। त्यसको छानबिनपछि दोषी करार गर्दै रास्वपाले उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी बुधबार पार्टीबाट बर्खास्त गरेको हो।
यो आफैंमा ठूलो घटना हो र नेपाली राजनीतिमा पहिलो हो।
यसअघि पनि नेपालमा यस्ता अडिओ काण्ड सार्वजनिक नभएका होइनन्। त्यसमध्ये दुइटा काण्ड धेरै नै गम्भीर थिए — २०६७ सालमा सार्वजनिक माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको र २०७६ सालमा सार्वजनिक एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाको अडिओ काण्ड।
महराको अडिओमा उनले चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रूपैयाँ मागेका थिए। संसदमा प्रधानमन्त्रीको चुनाव चलिरहेका बेला आफ्ना पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई जिताउन पैसा चाहिएको उनको जिकिर थियो। पचास जना सांसद किन्न प्रतिसांसद एक करोडका दरले ५० करोड चाहिने उनले चिनियाँ व्यापारीलाई जानकारी गराएका थिए। चिनियाँले सहयोग गर्ने बचन दिए।
यो अडिओमा प्रधानमन्त्री चुनावमा सांसद किन्न सम्भवतः विदेशी सरकारसँग सम्बन्ध रहेको एउटा विदेशी व्यापारीसँग पैसा मागिएको थियो। यो निकै संवेदनशील विषय थियो। अडिओ सार्वजनिक भएपछि महराले आफूले पैसा नमागेको र आफूलाई फसाउन अडिओ बनाइएको दुई लाइनको वक्तव्य निकाले। अडिओमा भएको आवाज परीक्षण गर्न माग भए पनि महरा र माओवादी पार्टी त्यसका लागि तयार भएनन्। महरालाई कुनै कारबाही भएन। त्यसपछि पनि उनी कैयनपटक मन्त्री भए र सभामुखजस्तो सम्माननीय पदमा समेत आसीन भए।
केपी ओलीले नेतृत्व गरेको झन्डै दुईतिहाईको सरकारमा गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री थिए। उनले सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न फ्रेन्च कम्पनीका स्थानीय एजेन्टसँग प्रेसको लागत बढाएर मूल्य तय गर्न र आफूलाई ७० करोड रूपैयाँ दिन बार्गेनिङ गरेको अडिओ सार्वजनिक भयो। उनले मन्त्रीबाट राजीनामा त दिए तर त्यो अडिओको छानबिन भएन। उनको सांसद पद गएन, उनी एमालेबाट निकालिएनन्।
आजको दुनियाँमा कुनै पनि अडिओमा भएको आवाज कुनै खास मानिसको हो कि होइन भनेर छानबिन गर्न कुनै गाह्रो छैन। तर बाँस्कोटाले 'म निर्दोष छु, अडिओमा भएको आवाज मेरो होइन, छानबिन गरौं' भनेनन्। एमालेले पनि छानबिन बढाएन। त्यसको उल्टो केही दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नै बाँस्कोटा निर्दोष रहेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै 'क्लिन चिट' दिए।
नेपाली कांग्रेसका नेताबारे यस्ता अडिओ काण्ड सार्वजनिक भएको छैन। तर उक्त दलमा पनि भ्रष्टाचारप्रति धेरै नै सहनशीलता छ। आफ्ना नेता खुमबहादुर खड्कालाई सर्वोच्च अदालतले जेल सजाय तोकेकोमा कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरूले खड्कालाई अन्याय भएको भन्दै छलफल गरेका थिए। जेल सजायबाट मुक्त भएपछि पनि खड्का बाँचुन्जेल कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य रहे र ठाँटसँग बैठकहरूमा भाग लिए।
अहिलेसम्म मुख्य तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीले कुनै पनि नेतालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही गरेका छैनन्। दलका कोही पनि नेता भ्रष्ट नरहेको यो देशमा भ्रष्टाचार चाहिँ कसरी यति विघ्न हाबी छ? ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको कम भ्रष्ट मुलुकहरूको सूचीमा किन नेपाल ११७औं स्थानमा छ?
यो पृष्ठभूमिमा रास्वपाले सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई गरेको कारबाहीको ठूलो अर्थ छ। कम्तिमा अब सार्वजनिक हुने यस्ता अडिओ प्रकरणमा दलहरूले छानबिन नगरी सुख पाउने छैनन्। रास्वपा यसका लागि धन्यवादको लायक छ।
तर नेपालमा राजनीतिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको विषय जटिल छ र यो जटिलता चिर्न ठूलो प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ। के हामी यहाँबाट अघि बढेर राजनीतिमा चाहिएको त्यो व्यापक सुधारका लागि तत्पर छौं? के हामीसँग त्यो कल्पनाशीलता र अठोट छ?
यदि हामीले प्रणालीगत सुधार गरेनौं र कुनै नेता वा दलले भ्रष्टाचार हटाउँछ, सबै ठीक गर्छ भन्ने भ्रममा पर्यौं भने फेरि पनि हामीले धोका खानेछौं। राजनीति फेरि पनि भ्रष्टाचारको गोलचक्करमा फसिरहने छ।
राजनीतिमा हुने भ्रष्टाचार नेताहरूको इमानको विषय मात्र होइन। असल नेता र इमान भएको नेतृत्वले पक्कै पनि ठूलो माने राख्छ। तर प्रणालीगत सुधार नगर्ने हो र कुनै अमुक नेताको भरपर्ने हो भने फेरि पनि हामी 'घुमिफिरी रूम्जाटार' भनेझैं हुनेछौं।
एक नेताको निष्ठाले मात्र थेग्ने भए कुनै बेला कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेतृत्व गरेको कांग्रेस किन आज यस्तो छ?
छाता, सुराई र एउटा ट्यांका लिएर बालुवाटार छिरेका भट्टराई मुलुकलाई संविधान दिएर, राजालाई नारायणहिटीमा सीमित गरेर र तीस वर्षपछि मुलुकमा दलीय निर्वाचन गराएर त्यही छाता, ट्यांका र सुराई लिएर बाहिर निस्किए। बिनादागको सेतो दौरा-सुरूवालमा उनी उही निस्कपट मुस्कानसहित बालुवाटारबाट बाहिरिए। त्यसपछि पनि धेरै लामो समयसम्म कांग्रेसमै सक्रिय थिए। २०५६ सालमा उनी फेरि करिब दस महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बने।
केही वर्षपछि अर्का सादगी नेता सुशील कोइराला पनि कांग्रेसको सभापति र प्रधानमन्त्री बने। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि पार्टी कार्यवाहक सभापति नहुन्जेलसम्म पनि सुशील आफ्ना भान्जाको बानेश्वरस्थित साधारण घरको एउटा सानो कोठामा बस्थे। एउटा सुत्ने खाट र बेतको र्याक त्यो कोठाको जम्मा सम्पत्ति थियो।
भनिन्छ— कसैको चरित्र र आचरणको जाँच गर्ने भए उसलाई सत्ता र शक्ति देऊ। सबभन्दा ठूलो दलको प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति हुँदा पनि सुशील कोइरालामाथि सत्ताको मात लागेन। आचरणको दाग लागेन।
पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले एकपटक कुनै टिभी अन्तर्वार्तामा भनेका छन्— सुशील कोइराला धेरै नै सरल प्रधानमन्त्री थिए। काम गर्न सजिलो थियो। मन्त्रिपरिषदमा आउन लागेको वा आएका कुनै प्रस्तावमा कसैको आर्थिक स्वार्थ छ है प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर सचेत गराएपछि 'ल यो हुँदैन, हुँदै हुँदैन' भनेर पन्छाइहाल्थे!
नेकपा एमालेका पहिलो अध्यक्ष तथा मुलुकको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी त्यस्तै सादगी र निष्कलंकित नेता थिए। उनी एउटा आदर्श जीवन बाँचेर, बिना कुनै कलंक यो लोकबाट बिदा भए।
तर कांग्रेस र एमाले पार्टी किन कहिल्यै आर्थिक रूपमा पारदर्शी र स्वच्छ रहन सकेनन्? किन भ्रष्टाचारमा सुधार भएन? किन भट्टराई, कोइराला, अधिकारी नै नेतृत्वमा भएका बेला पनि यी दलको आर्थिक जीवन पारदर्शी हुन सकेन?
यी प्रश्नको उत्तर नखोजी र त्यसको हल नगरी नेपाली राजनीतिमा सुधार हुन सक्दैन। भ्रष्टाचारमा सुधार हुँदैन।
हामी सबैले मान्नुपर्ने एउटा सरल कुरा छ— लोकतन्त्रमा (वा अरू कुनै पनि तन्त्रमा) संसारभरका सबै राजनीतिक दललाई पैसा चाहिन्छ। दलको आकारअनुसार, उसले गर्ने खर्चअनुसार, पार्टीभित्रको अनुशासनअनुसार कुनै दललाई धेरै वा थोरै पैसा चाहिएला। तर चाहिन त सबैलाई चाहिन्छ।
प्रिय पाठकहरू, तपाईंहरूलाई के लाग्छ— अस्ति भर्खरै सकिएको आमनिर्वाचनमा दलहरूलाई पैसा चाहिएन होला? कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत वा अरू कुनै दल किन नहोस्, कसलाई पैसा चाहिएन होला? कुनै दल होला जसले व्यापारी वा अरू कसैसँग पैसा उठाएन? कुनै दल होला जसको अध्यक्ष वा अरू कुनै नेताले आफ्नो खल्तीबाट पैसा राखेर चलाए?
अनि यसरी दलहरूले अपारदर्शी तरिकाले उठाएको पैसाको हिसाब कोसँग छ? अपारदर्शी हिसाबले पैसा उठाएपछि त्यसको दुरूपयोग नेता र सबै दलका 'कोर टिम' ले गर्दैनन् होला? दलभित्र आफ्नो समूह र गुट अघि बढाउन त्यो पैसा दुरूपयोग गर्दैनन् होला? पार्टीभित्र गुट निर्माण र गुट 'लोयल्टी' को प्रमुख आधार त्यो दलको राजनीतिक-आर्थिक शक्तिको दुरूपयोग होइन र? कुनै व्यवसायी वा कुनै व्यक्तिसँग चन्दा लिने दलले आफू सरकारमा बसेका बेला नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर उनीहरूलाई सहयोग गर्दैनन् होला? त्यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचारको लाभ दल र तिनका प्रमुख नेताले लिँदैनन् होला?
नेपालमा भ्रष्टाचार जुन विकराल अवस्थामा छ, त्यो प्रमुख रूपमा राजनीतिक दलको आर्थिक व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ। दलहरूलाई चाहिने पैसाको वैध स्रोतको व्यवस्था र ती दलमा जाने प्रत्येक रूपैयाँको पारदर्शी हिसाबकिताबको कानुनी व्यवस्था गर्न नसकुन्जेल भ्रष्टाचारमा कुनै सुधार आउने छैन।
पक्कै पनि त्यतिले मात्र भ्रष्टाचार सकिने होइन। त्यसपछि पनि हामीले थुप्रै कानुनी, संवैधानिक प्रबन्धहरू मिलाउनुपर्ने छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पुनर्गठन गर्नुपर्ने छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सुदृढ, सक्रिय र राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्ने छ।
यी सुधार पनि राजनीतिक दलहरूको आर्थिक व्यवस्थापन नगरी सुरू हुन सक्दैनन्। अहिले अख्तियारमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीले भागबण्डामा आयुक्तहरू पठाएका छन्। कुनै समय राप्रपाले पनि पाएको थियो। भोलि रास्वपाले पनि पाउला!
अख्तियारमा सबै आयुक्तहरूको सहमतिपछि मात्रै कसैका विरूद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय हुन्छ। अनि जयबहादुर चन्दले कांग्रेसका शीर्ष नेताको सम्पत्ति खोज्ने र उनीहरूविरूद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय हुन दिँदा हुन्? एमाले र माओवादी कोटामा नियुक्त आयुक्तहरूले आफूलाई त्यहाँ पठाउने दलका नेताविरूद्ध निर्णय हुन दिँदा हुन्?
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संविधानले परिकल्पना गरेका निकायहरूमा आफ्ना मान्छे पठाएर, ती संस्थालाई निकम्मा पारेर नेताहरू ढुक्कसँग बसेका छन्। के आज प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग सबै प्रमुख दलका नेताहरू वा तिनका 'कोर टिम' को सम्पत्ति कसरी बढिरहेको छ भनेर सधैं चनाखो बस्दो हो? शंका लागेका मानिसको छानबिन गर्दो होला? पक्कै पनि गर्दैन।
त्यसैले भ्रष्टाचारमाथि प्रहार गर्ने र मुलुकमा सुशासन बढाउने हो भने राज्यले राजनीतिक दलहरूको आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सुशासन बढाउन पहिलो सर्त त्यही हो। सबभन्दा कम महँगो र प्रभावकारी उपाय पनि त्यही हो।
बहुदलीय व्यवस्थाको हाम्रो ३० वर्षे अनुभवले भन्छ— अब दलहरूका लागि वैध आर्थिक स्रोत र त्यसको पारदर्शी परिचालनको कानुनी व्यवस्था नगरी हामीले कुशासनबाट सुशासनतर्फको यात्रा सुरू गर्नै सक्दैनौं।
हाम्रोजस्तै लामो अनुभवबाट सिकेर संसारका धेरै मुलुकले राजनीतिक दलहरूलाई राज्यकोषबाट आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गरेका छन्। अहिले संसारभर ११० भन्दा बढी मुलुकले राजनीतिक दलहरूलाई पैसा दिन्छन्।
हाम्रोजस्तै कुशासनबाट मुक्त हुन संसारभर धेरै मुलुकले आफ्ना राजनीतिक दललाई रकम उपलब्ध गराएका हुन्। निर्वाचन र लोकतन्त्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था 'आइडिइए' का अनुसार अहिले संसारभर ६० यस्ता मुलुक छन् जसले राजनीतिक दलहरूलाई नियमित पैसा उपलब्ध गराउँछन्। अरू ५० मुलुकमा राज्यले नियमित रूपमा पैसा उपलब्ध गराउँछन् र चुनावका बेला थप पैसा दिन्छन्।
यसबाहेक १४ वटा देशले चुनाव प्रचारका बेला मात्र पैसा दिन्छन्। ५० वटा मुलुकमा भने राज्यले राजनीतिक दललाई पैसा दिँदैन।
युरोपका ४४ मुलुकमध्ये ३९ वटाले राजनीतिक दललाई पैसा उपलब्ध गराउँछन्। पाँचवटा मुलुकमा मात्र राजनीतिक दलले पैसा पाउँदैनन्। समुन्नत लोकतन्त्र भएका युरोपियन मुलुकमा राजनीतिक भ्रष्टाचार कम हुनुको एउटा मुख्य कारण यसैलाई मानिन्छ।
नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरूलाई अब राज्यले रकम उपलब्ध गराउनै पर्छ। सरकारले गएको वर्ष १८ खर्ब रूपैयाँको बजेट बनायो। यसको एक प्रतिशत होइन, त्यसको पनि एक-दशांक अर्थात ०.१ प्रतिशत मात्र रकम राजनीतिक दलहरूका लागि छुट्यायौं भने वार्षिक एक अर्ब ८० करोड रूपैयाँ हुन्छ। बजेटको ०.२ प्रतिशत छुट्यायौं भने ३ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ हुन्छ।
राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूले संघीय चुनावमा पाएको 'पपुलर' मतका आधारमा यो पैसा चौमासिक निकासा गरौं। यति गर्यौं भने राजनीतिक दलहरूलाई चाहिने पैसा पुग्छ। राम्रो उम्मेदवारले आर्थिक स्थिति नराम्रो भएका कारण म चुनाव लड्दिनँ भन्नुपर्दैन, दलले नै उसको खर्च बेहोर्छ।
बजेटको ०.१ प्रतिशत रकम राष्ट्रिय दलहरूलाई छुट्याउने हो भने १ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ हुन आउँछ। यो रकम राष्ट्रिय दलहरूले पाएको पपुलर मतका आधारमा वितरण गर्दा एमालेले २६.९५ प्रतिशत मत पाएअनुसार वार्षिक ४८ करोड रूपैयाँ पाउँछ। त्यस्तै, कांग्रेसले पपुलर मतका आधारमा ४६ करोड पाउँछ भने माओवादीले २० करोड, रास्वपाले १९ करोड, राप्रपाले १० करोड, जसपाले ७ करोड र जनमत पार्टीले ६ करोड पाउँछ।
धेरै युरोपियन मुलुकमा राज्यले दलहरूलाई पैसा मात्र दिँदैनन्, उनीहरूसँग जवाफदेहिता पनि खोज्छन्। कतिपय मुलुकमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो हिसाबकिताब राज्यका निकायका लागि मात्र होइन, आममानिसका लागि पनि खुला राख्नुपर्छ। त्यसपछि दल र नेतालाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ। कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकमा नेताहरूले व्यवसायीको पैसामा 'लन्च' खाए भने पनि आलोचना हुने गरेको छ। कतिको यस्तै प्रकरणमा पद नै गएको छ।
यस्तो व्यवस्थाले नेपालमा भोलि नै चमत्कार ल्याउँछ भन्ने होइन। हाम्रो मुलुकमा पनि सुशासनको अवस्था तुरून्तै सबभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरूको जस्तो हुन्छ भन्ने होइन। तर हामी पनि सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितातर्फ पहिलो र बलियो पाइला पक्कै चाल्नेछौं।
हामी नेपालीहरू समस्याबारे धेरै भुट्भुटिन्छौं, अनावश्यक गनगन गर्छौं, गालीगलौजमा रमाउँछौं। तर समाधान खोज्नतिर लाग्दैनौं, जान्दैनौं। उल्टो राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट किन पैसा दिने भनेर उफ्रिन्छौं। व्यक्ति, कम्पनी वा मुलुकको नियति एउटै हुन्छ- जसले समस्या समाधान गर्न जान्दछन्, उनीहरू अघि बढ्छन् र जो गनगन मात्र गरिरहन्छन्, उनीहरू पछि पर्छन्।
प्रमुख दलका नेताहरूको नैतिक तागत र आत्मविश्वास त यति कम भएको छ, उनीहरू राजनीतिक दलहरूलाई राज्यकोषबाट आर्थिक व्यवस्थापन गरौं, हामी भ्रष्टाचार हटाउँछौं, सुशासन दिन्छौं भन्न सक्दैनन्। दलहरूको आर्थिक व्यवस्थापनको कुरा उठायो भने जनताले गाली गर्लान् कि, झनै दुत्कार्लान् कि भन्ने उनीहरूलाई डर छ।
अहिले राजनीतिसँग जनताको बढ्दो असन्तुष्टि र आक्रोशको प्रमुख कारण उनीहरूलाई परेको आर्थिक कठिनाइ वा अभाव होइन। उनीहरूको जीवनस्तरमा गिरावट आएर होइन। आर्थिक रूपले नेपालीको जीवनस्तरमा सबभन्दा ठूलो प्रगति नै पछिल्लो १५ वर्षमा भएको छ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभा चुनाव भएको वर्ष नेपालको जिडिपी जम्मा १०.३ अर्ब डलर थियो। नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ४६६ डलर थियो। त्यसको १४ वर्षपछि, २०७८ सालमा नेपालको जिडिपी तीन गुणाभन्दा धेरै बढेर ३९ अर्ब डलर र प्रतिव्यक्ति आय पनि झन्डै तीन गुणा नै बढेर १२९३ डलर पुगेको छ।
३२ वर्षअघि पञ्चायतको अन्तिम वर्षमा जिडिपी ३.९ अर्ब डलर र प्रतिव्यक्ति आय १९४ डलर थियो।
वास्तवमा पछिल्ला १५ वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय जुन रफ्तारमा बढेको छ, जीवनस्तर जुन रफ्तारमा उकासिएको छ, त्यति नेपालको इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा भएको थिएन। कतिले नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा धनी धेरै धनी भए, गरिब झनै गरिब भए, असमानता बढ्यो भन्छन्। त्यो सत्य होइन। तथ्यले त्यसो भन्दैन।
सन् २०११ मा राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणले २००१ देखि २०११ को दशकमा असमानता घटेको देखाएको थियो। किनभने त्यो अवधिमा नेपालका २० प्रतिशत धनी मानिसको आम्दानी जुन रफ्तारमा बढेको थियो, त्योभन्दा धेरै रफ्तारमा सबभन्दा गरिब २० प्रतिशत मानिसको आम्दानी बढेको थियो। असमानता त्यसैले घटाएको हो।
यसपालि गरिएको यस्तै सर्वेक्षणको परिणाम आउनै बाँकी छ। केही महिनामा आउँछ होला। आर्थिक असमानताको खाडल यसपालि पनि थप घट्ला भन्ने अनुमान छ।
त्यसको प्रमुख कारण भनेको विदेशमा काम गरेर नेपालीले पठाउने रेमिटेन्स हो। विदेशमा, मुख्यगरी खाडीका मुलुक, मलेसिया, कोरियामा काम गर्न को गएका छन्? मध्यम वर्ग वा उच्च वर्गका मानिस विरलै गएका छन्। त्यसमा न्यून मध्यम वर्ग र विपन्न वर्गको बाहुल्य छ। उनीहरूले कमाएको पैसा सिधै उनीहरूको घर र परिवारमा पुग्छ। नेपालमा पछिल्ला दुई दशकमा गरिबीमा जुन रफ्तारमा कमी आएको छ, आर्थिक असमानता जसरी घटेको र आममानिसको जीवनस्तर जुन रूपले उकासिएको छ, त्यसमा रेमिटेन्सको ठूलो योगदान छ।
पछिल्ला केही महिनादेखि आर्थिक मन्दीका कारण मानिसहरूलाई अप्ठ्यारो नपरेको होइन। यसले उद्योगपति, व्यवसायी, जागिरदार, कृषक सबैलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ। विपन्नलाई झनै पिरोलेको छ। तर यो 'आर्थिक चक्र' सँग जोडिएको कुरा भयो। आशा गरौं, बिस्तारै सजिलो हुँदै जान्छ।
नेपाली समाजमा राजनीति र राजनीतिज्ञप्रतिको असन्तुष्टि र आक्रोश पछिल्ला केही महिनाको मात्र होइन। यो केही वर्षदेखि बढ्दै आएको छ। यसका धेरै सामाजिक र राजनीतिक पाटा होलान्। तिनको मिहिन विश्लेषण आवश्यक होला। तर केही कारण सजिलै भन्न सकिन्छ।
एउटा कारण, मानिसहरू प्रमुख दलका शीर्ष तहमा दशकौंदेखि तिनै नेता देखेर आजित छन्। शेरबहादुर देउवा २०४८ सालमा गृहमन्त्री भएका हुन्, केपी ओली २०५१ सालमा। माओवादी पार्टीको सर्वोच्च स्थानमा झन्डै तीस वर्षदेखि अविच्छिन्न रूपमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा सत्तामा पनि उनीहरू नै छन्। गएको सात वर्षमा देउवा, ओली र प्रचण्ड पालैपालो दुई-दुईपटक प्रधानमन्त्री बनिसके। मन्त्रीमा घुमिफिरी उनीहरू वरिपरिकै मानिस छन्।
पार्टीका शीर्ष तह उही नेताले कब्जा गरेका छन् भने सांसद, प्रदेश सभा, स्थानीय सरकारमा नयाँ, 'फ्रेस' र मानिसले आस गर्ने व्यक्ति छिर्ने ठाउँ छैन। उही कार्यकर्ताले घुमिफिरी टिकट पाएका छन्। २०५४ सालमा मेयर भएको मानिसले त्यसको बीस वर्षपछि फेरि किन टिकट पाउँछ? पार्टीका शुभेच्छुक र मतदाता को उम्मेदवार चाहन्छन्, त्यसको कुनै अर्थ छैन। आफ्नो गुटको मान्छे भएपछि 'खाए खा नखाए घिच' शैलीमा नेताहरूले उम्मेदवार थोपरेका छन्। उही नेता, उही कार्यकर्ता, उही गुट-उपगुट र उही बेथितिले मानिस आजित भएका छन्।
यसरी पार्टी कब्जा गर्न माथिदेखि तलसम्म लामबद्ध गुटका नेता-कार्यकर्ता, तिनले गरेका भ्रष्टाचार र बेथिति अनि कुशासनले मानिस वाक्क भएका छन्। बेथिति र कुशासनमा संलग्न तलदेखि माथिसम्मका कुनै पनि नेता-कार्यकर्तामाथि कहिल्यै कारबाही नभएपछि, उनीहरूले सधैं उन्मुक्ति पाएपछि, उनीहरूकै खटनपटन र शानशौकत चलेपछि अनि चुनावमा घुमिफिरी उनीहरू नै उम्मेदवार बनेर आएपछि मानिसहरू दिक्क भएका छन्।
यी सबै कुराले नेपालमा भ्रष्टाचार र कुशासन जति छ, मुलुक त्योभन्दा धेरै गुणा खत्तम छ भन्ने आममानिसको बुझाइ छ। मानिसहरूलाई सबै बदमास छन्, सबै भ्रष्टाचारी छन्, अझ अहिले सामाजिक सञ्जालमा चलेको भाषामा सबै 'चोर' छन् भन्ने छ। राजनीतिप्रति, हाम्रा संस्थाहरूप्रति, मिडियाप्रति, कर्मचारीप्रति र मानिसहरू एकअर्काप्रति नै विश्वास कम हुँदै गएको छ।
समाजमा विश्वास कम हुँदै गएपछि असन्तोष बढ्छ, चिडचिडाहट बढ्छ, आक्रोश बढ्छ। मानिस बेचैन र दु:खी बन्छ।
संसारका सबभन्दा सुखी स्क्यान्डेन्भियन मुलुकहरूको एउटा विशेषता छ— त्यहाँ राज्य र राज्यका प्रमुख अंगहरूप्रति आममानिसमा विश्वास र भरोसा छ। संस्थाहरूप्रति भरोसा छ। कसैलाई अन्याय हुँदैन भन्ने भरोसा छ।
हाम्रोमा त्यो विश्वास र भरोसा सायद अहिले इतिहासमै कम छ। हाम्रो बेचैनीको प्रमुख कारण त्यही हो भन्ने लाग्छ।
अर्को कुरा, नेताहरूले एकअर्कालाई गालीगलौज गरेर र राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा एकअर्काप्रति हदैसम्मको अविश्वास पैदा गरेर आममानिसमा नेताप्रति, राज्यप्रति, राजनीतिप्रतिको विश्वास झनै गिराएका छन्।
दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गठबन्धन गरेर २०७४ सालको निर्वाचन लड्दा मानिसहरूमा ठूलो आशा थियो। स्थिरता र विकासको नारा लिएर गएका दुई वाम दललाई मानिसहरूले झन्डै दुईतिहाई मत दिए। संविधान पनि बन्यो, स्थिर र बलियो सरकार पनि आयो। अब विकास हुन्छ, सुशासन हुन्छ भन्ने मानिसको आकांक्षा थियो।
तर नेकपाभित्र झगडा सुरू भयो। दल नै फुट्यो। संसद विघटन भयो। यसबीच दुवै दलका नेता तथा कार्यकर्ताबीच धेरै झगडा र गालीगलौज भए। मानिसमा राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास र भरोसा थप कमजोर भयो। सरकार फेरिँदै जाँदा एकले अर्कालाई दलाल, लम्पसारवादी सबै भने। सार्वजनिक रूपमा अरूलाई कमै गाली गर्ने शेरबहादुर देउवाले समेत केपी ओलीको सरकारलाई लक्ष्य गर्दै सार्वजनिक रूपमा भने, 'मलाई लम्पसारवादी भन्थे, म होइन ओली नै लम्पसारवादी हो!'
सरकारबाट ओर्लिएर प्रतिपक्षमा पुग्नेबित्तिकै एक दलले अर्को दललाई गर्ने गाली, अस्वाभाविक आरोप-प्रत्यारोप र मिडियामा निरन्तर आउने पुष्ट-अपुष्ट भ्रष्टाचारका समाचारले राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञको विश्वासनीयता झ्वाम भएको छ। आफ्नाबारे आएका समाचारबाट असन्तुष्ट राजनीतिज्ञले मिडियामाथि गर्ने प्रहार पनि पछिल्लो समय बढेको छ। नेकपाको सरकार भएकै बेला ओली र नेता-कार्यकर्ताले मिडियाको सार्वजनिक आलोचना गर्न उसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन थालेका हुन्।
मिडियाको कमजोरी नहुने कुरै भएन। लाख कमजोरी छन्। मिडियाले गर्ने कैयन स्टोरीमा तथ्य र प्रमाण नपुगेका होलान्, नमिलेका होलान्। त्यो खास स्टोरीमा गरिने आलोचनाले मिडियालाई सच्चिन सहयोग पुग्छ। मिडियालाई सन्तुलनमा राख्छ। तर मिडियाले आफूलाई खास विषयमा आलोचना गरेपछि राजनीतिज्ञले त्यो विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर 'सबै मिडिया चोर' भन्ने शैलीमा गाली गर्न थालेका छन्।
रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले केही समयअघि त्यही गरे। आलोचनाको सीमारेखा थप गिजोले।
उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर जुन जुन मिडिया र पत्रकारको नामै लिएर गाली गरे, समाचार वा विचारका दृष्टिले उनीहरूको एउटै गल्ती थियो— ती सबैले उनको नागरिकता र राहदानीको विषय उठाएका थिए। मिडियाले विषय उठाएको मात्रै हो। नागरिकता खारेज सर्वोच्च अदालतले गर्यो। उनलाई तुरून्तै गृहमन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनले अस्वीकार गर्यो। तथानाम गाली भने उनले मिडियालाई गरे।
हिजो मिडियामा हुँदा दैनिक रूपमा टिभीअगाडि उभिएर चर्को स्वरमा नेतालाई तथानाम गाली रविले नै गर्थे। मूलधारको अरू कुनै पत्रकारले त्यसरी नेतालाई गाली गरेन। विषयवस्तु उठायो, भ्रष्टाचारका प्रकरण उठायो, आलोचना गर्यो। सत्तामा बसेको कोही नेता वा दल मिडियाको आलोचनाबाट बचेको छैन। यदाकदा नगर्नुपर्ने ठाउँमा पनि गर्यो होला। तर आलोचना गर्नुपर्ने ठाउँमा मिडिया चुकेको छैन। भारत लगायत दक्षिण एसियाका धेरै मुलुकमा जस्तो सत्तासँग मिडिया झुकेको वा डराएको छैन।
तर रविबाहेकका मूलधारका पत्रकारहरूले नेतालाई गाली गरेको, खुलामञ्चमा लगेर 'फ्री किक हानेर नाकको डाँडी भाँच्नुपर्ने' भनेको मलाई थाहा छैन।
अहिले राजनीतिमा गएपछि रविले अर्को किनाराबाट पत्रकारलाई नामै किटेर जसरी तथानाम र व्यक्तिगत गाली गरेका छन्, त्यस्तो गाली उनलाई न हिजो कुनै राजनीतिज्ञले गरेको थियो न आज कुनै पत्रकारलाई राजनीतिज्ञले गरेका छन्।
पत्रकार र राजनीतिज्ञ एकअर्कासँग डराएर त्यस्तो गाली नगरेका होइनन्। सबै जनाले सार्वजनिक मर्यादाको एउटा सीमा राखेका हुन् जुन रविले राखेनन्।
वल्लो किनारबाट पल्लो किनारमा गाली गर्दा पनि पहिलो पंक्तिमा, पल्लोबाट वल्लोमा गाली गर्दा पनि पहिलो पंक्तिमा परेपछि खोट ममा पनि छ कि क्या हो भन्ने रविले पक्कै सोच्लान्!
धेरै साताअघिको रविको त्यो आक्रोशपूर्ण पत्रकार सम्मेलन र गत बुधबारको सम्मेलनमै उनको आवेगको मात्रा आकाश-पाताल फरक छ।
लोकतन्त्रले सिञ्चित खुला समाजमा हामी सबै जना सच्चिँदै, एकअर्काबाट बाँधिँदै, नयाँ राजनीतिक, सामाजिक संस्कृति स्थापना गर्दै अघि बढ्ने हो। अहिले राजनीतिज्ञ, पत्रकार, वकिल, उद्योगपति, व्यवसायी, नागरिक समाज जस्ता छन् वा छौं, तिनैले योभन्दा राम्रो नेपाल बनाउन सम्भव हुँदैन। त्यसैले सबै जना सच्चिँदै जाने, नयाँ आउने झन् राम्रो हुँदै जाने हो।
यो सच्चिने, भ्रष्टाचार कम गर्ने, सुशासन बढाउने कामको सुरूआत राजनीतिक सुधार हो। राजनीतिक दलहरूको आर्थिक जीवनको प्रबन्धको सुधार हो। हामीले दलहरूका लागि नयाँ आर्थिक प्रणाली र अनुशासन बसाल्यौं भने त्यसले छिट्टै परिणाम दिन थाल्छ। बिस्तारै आममानिसमा राजनीतिप्रति विश्वास बढ्दै जान्छ। सिस्टम र राज्यका संस्थाहरूले काम गरेका छन् भन्ने विश्वास हुन थालेपछि राजनीति र राज्यप्रतिको मानिसहरूको भरोसा बढ्छ। अहिले टुट्न थालेको भरोसा पुनर्स्थापित हुँदै जान्छ।
हामीले राजनीतिक दलको आर्थिक जीवन सुधार गर्न नसक्ने हो भने ढाकाकुमार श्रेष्ठको जस्तो अडिओ काण्ड फेरि पनि आइरहन सक्छ। र, सार्वजनिक नहुने अरू त्यस्ता सयौं अडिओ संवादहरू भ्रष्ट राजनीतिको गर्भमा लुकेरै बसिरहने छन्। भ्रष्टाचार र कुशासनको सिलसिला चलिरहन्छ!
