नयाँ संविधान निर्माण भएपछि नेपालमा दुईपटक आमनिर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। निर्वाचनको मुखमा देशका हरेक चौर-चौतारी दलहरूका चुनावी घोषणापत्रले रंगिन्छ। चिया गफदेखि ठुल्ठूला सभा र बहसमा मानिसहरू तिनै घोषणापत्र दाँज्ने, नियाल्ने र प्रश्न गर्ने गर्छन्।
यी सबै गतिविधिका कारण निर्वाचनले वास्तवमै राष्ट्रिय उत्सवको आकार लिएको हुन्छ। तर जब मौन अवधि हुँदै मतगणना सकिन्छ, ती घोषणापत्रहरू रद्दी कागजमा परिणत हुन्छन्। जुन घोषणापत्रमाथि चिया पसलमा घगडान सैद्धान्तिक बहस हुन्थ्यो, चुनावपछि त्यही घोषणापत्र तिनै चिया पसलमा टेबल पुछ्न र म:म: पोको पार्न प्रयोग गरिन्छ।
यसरी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र छोटो समयमै राष्ट्रिय चासोको दस्तावेजबाट कागजको टुक्रामा परिणत हुन पुग्छ।
यति मात्र होइन, जब हाम्रा प्रतिनिधिहरू संसद भवन पुग्छन्, तब हामी आफैं ती घोषणापत्रमा उल्लिखित बाचाहरू भुलिदिन्छौं। केही असामान्य गतिविधि भए मात्र संसद भवनमा के हुँदैछ भन्ने जानकारी नागरिकसमक्ष पुग्छ। बजेट भाषण हुँदा वा यस्तै कुनै महत्वपूर्ण घडीमा वर्षको एकाधपटक मात्र हामी संसदको प्रत्यक्ष प्रसारण सुन्ने गर्छौं। विधेयक मस्यौदाको प्रक्रिया, विधेयक दर्ता, विधेयकमा हुने दफावार छलफल, विधेयकमा प्रस्तावित संशोधन प्रक्रियामा नागरिकको चासो अत्यन्तै कम हुन्छ।
कुनै विधेयक संसदमा पेस भएपछि त्यसबारे आउने समाचारमा पनि मतदाताको क्षणिक आकर्षण मात्र देखिन्छ। मिडिया वा सामाजिक सञ्जालमा हुने छलफलअनुसार हामी ती विषयमा आफ्नो विचार निर्माण गर्छौं। आफ्ना सांसदको विचारधारा र कुनै विधेयकप्रति उनीहरूका विचारलाई वस्तुगत रूपमा विश्लेषण गर्दैनौं।
अन्तर्वार्ताहरूमा मलाई प्राय: मेरो राजनीतिक झुकाव वा धारणा के हो भनेर सोध्ने गरिन्छ। म लेफ्टिस्ट हुँ कि राइटिस्ट वा सेन्ट्रिस्ट भन्नेमा चासो राखिन्छ। त्यस्तो बेला म एक शब्दको उत्तर दिउँला अनि अर्को प्रश्नतर्फ मोडिऊँला, तर केही दिनपछि जब आफ्नो राजनीतिक धारणालाई नीति निर्माण वा कार्यान्वयनमा उतार्ने समय आउँछ, म आफूले भनेविपरीतको धारणालाई समर्थन गर्न सक्छु। अब भन्नुहोस् यो अवस्थामा तपाईंहरू मेरो बोलीलाई आधार मान्नुहुन्छ कि मैले गरेको कामलाई? मेरो बोलाइ र गराइमा भएको भिन्नता कसले हेर्ने? नेपाली जनताले म लगायतका जनप्रतिनिधिलाई कसरी जवाफदेही बनाउने?
नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउने माध्यम नभएको आजको अवस्थामा म जनप्रतिनिधिको काम र धारणा मापन गर्ने मिटर, अर्थात् 'धारणा-मिटर' प्रस्ताव गर्न चाहन्छु।
घरमा कति पानी तान्यो भनेर अंकमा तथ्यांक रेकर्ड गर्ने मिटर तपाईंहरूलाई थाहै छ। हामी उत्तर फर्केको हो कि दक्षिण, पूर्व हो कि पश्चिम भनेर दिशा देखाउने कम्पास पनि तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ। धारणा-मिटरले त्यस्तै काम गर्छ।
यसले जनप्रतिनिधिका धारणालाई उनीहरूको बोली र काम विश्लेषण गरी अभिलेख राख्छ र त्यसको मापन गर्छ। यस्तो धारणा-मिटर भइदिए सायद अर्को पाँच वर्षमा हामी फरक बाचा र आधारसहित चुनावमा जाने थियौं। घोषणापत्रको कागजी महल देखाएर होइन, विगतमा गरेका काम देखाएर चुनावमा मत माग्ने अवस्था आउन सक्थ्यो।
धारणा-मिटर किन त?
हामी सबैलाई थाहा छ, सदन भनेको जनताको हो, सरकारको होइन। सदनमा के हुँदैछ र जनप्रतिनिधिले के गर्दैछन् भनेर हेर्न पाउने अधिकार सदैव नागरिकलाई हुन्छ। धारणा-मिटर यसै सिद्धान्तमा आधारित छ।
जनप्रतिनिधिका काम, कर्तव्य, अधिकार, जिम्मेवारी र भूमिकाबारे नागरिकमा सचेतना वृद्धिका साथै जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउन अपरिहार्य छ। यसका लागि हामीले गरेका बाचा, हामीले व्यक्त गरेका धारणा, संसद र सरकारमा हाम्रो भूमिका लगायत आधारमा ठोस मूल्यांकन मापदण्ड आवश्यक हुन्छ।
कानुनको व्याख्यामा जनप्रतिनिधिका धारणाको अभिलेखले एउटा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन मुद्दासम्बन्धी बहसमा संविधानको व्याख्या गर्दा संविधानसभामा भएका बहसको रेकर्ड मगाउन अनुरोध गरिएको थियो। अदालतले कुनै कानुन विश्लेषण गर्दा विधेयकमाथि भएका सैद्धान्तिक तथा दफावार छलफलका कागजात मगाउने अभ्यास देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि मूल कानुन शाब्दिक रूपमा प्रस्ट नभए त्रावा प्रेपेरेत्वा (travaux préparatoires) अर्थात् कानुन मस्यौदा गर्दा आएका विचार र धारणालाई उक्त कानुन व्याख्या गर्न प्रयोग गरिन्छ।
यस कारण कुनै सांसद र सदनको धारणा विधेयकसँग जोडेर अध्ययन गर्नु अत्यन्तै जरूरी देखिन्छ।
धारणा-मिटरः विश्लेषणका उदाहरणहरू
धारणा-मिटरले कसरी काम गर्छ भनी थाहा पाउन कुनै पनि विधेयक र त्यसमा आएका संशोधन प्रस्ताव हेर्न सकिन्छ।
उदाहरणका लागि, खाद्य विधेयक र त्यसमा आएका संशोधन प्रस्तावमा हामीले साना र मझौला उद्यमीको फाइदाका लागि के-कस्ता व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छौं? ठूला घरानाका उद्योगको मात्र फाइदा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरेका छौं कि?
यति मात्र होइन, के हामी जनप्रतिनिधिहरू मिडियामा सार्वजनिक भएका आफ्ना पुराना अभिव्यक्तिविरूद्ध मत खसाल्दै त छैनौं?
के हामीले महिला हकमा दिएका भाषण महिला हितका लागि व्यवस्था गरिएको कानुन संशोधनमा प्रस्तावित छन्?
सामाजिक न्यायका दृष्टिबाट कस्ता प्रस्ताव पेस गरिएका छन्? के जनप्रतिनिधिले पेस गर्ने प्रस्तावले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्छ? वा, नेपाली कामदारलाई राष्ट्रिय आयको स्रोतका रूपमा मात्र हेरिएको छ कि?
यस्ता प्रश्नका उत्तर जनप्रतिनिधिहरूले संसदमा पेस गरेका प्रस्ताव, दर्ता गराएका संशोधन र हालेका मतबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। जनहितप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता, लैंगिक समानता, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत व्यक्ति र समुदायतर्फको दायित्वबोधको मूल्यांकन हाम्रा प्रस्ताव र संसदीय भूमिकाले प्रस्ट्याउँछन्।
भन्नुको मतलब, एक सांसदका रूपमा मेरो धारणा पत्ता लगाउन मलाई सोध्नुभन्दा मेरा संसदीय गतिविधि, संसदमा मैले पेस गरेका प्रस्ताव र विधेयकमाथिको संशोधन हेर्नु अझ उचित माध्यम भएन त?
धारणा-मिटर कुनै नवीन आविष्कार होइन। विश्वका विभिन्न देशमा यसको कार्यान्वयन विभिन्न रूपमा भइआएका छन्। बेलायत र भारतमा सांसद रिपोर्ट कार्ड प्रयोग गरिन्छ। बेलायतमा एक स्वतन्त्र संस्थाले कुन विषयमा कुन प्रतिनिधिले कसरी मतदान गरे र कुनै विषयमा सदनमा भएको बहसलाई जनतासमक्ष सजिलै पुग्ने गरी एक तथ्यांक प्रणाली बनाएर जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाइएको छ।
यस्तो रिपोर्ट कार्डमा संशोधन मात्र नभई संसदमा उपस्थिति, संसदमा अनुपस्थितिको कारण, प्रस्तुत गरेको विधेयक संख्या, विधेयकमा मत खसालेको संख्या, आयोजना गरेको वा भाग लिएको सार्वजनिक सुनुवाइको संख्या, संसदमा कतिपटक बोले, कुन-कुन प्रसंगमा र कसका पक्षमा बोले, सांसद विकास कोषको प्रयोग के-के काममा गरियो, त्यस कोषबाट सम्पन्न कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन लगायतको मूल्यांकन पनि गरिन्छ।
यस किसिमको धारणा-मिटरका अतिरिक्त त्रैमासिक सर्वेक्षण पनि गर्न सकिन्छ। उक्त सर्वेक्षणमा अन्य धेरै कुरा समेट्न सकिन्छ, जस्तै- प्रतिनिधिको प्रस्तुति र सम्बोधनको तथ्य जाँच, चुनावमा गरेका बाचा पूरा गर्नेतर्फ प्रतिनिधिले चालेका पाइला, सांसदको जनतामाझ लोकप्रियता, सांसदसम्म जनताको पहुँच, चुनाव जितेपछि सांसद कतिपटक आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको घरदैलोमा गए, कतिवटा उद्घाटन, शिलान्यास लगायत कार्यक्रममा सहभागी भए आदि।
यी सबै मूल्यांकन गरी त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकिन्छ।
धारणा-मिटर कसले बनाउने?
हामीले गरेका बाचा र गरिरहेका काम विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी विशेषतः मिडिया, विश्वविद्यालय, विज्ञवर्ग, राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, थिंक ट्यांक र लोकतन्त्र प्रवर्द्धनमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूले लिन सक्छन्।
मिडियामा संसदीय कार्यक्रम प्रसारण र अभिलेख, विभिन्न नागरिक समाजका सदस्य तथा निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषकसँग कुराकानीका आधारमा गरिएको राजनीतिक मूल्यांकन, संसदमा गरिएका कामको स्वतन्त्र जाँचबुझ आवश्यक छ। प्राइम टाइममा को नेताले के बोले भन्नेजस्ता सामग्रीबाट माथि उठेर निर्वाचित प्रतिनिधिका रूपमा हाम्रो आधिकारिक भूमिका के रह्यो, संसदमा को कुन भूमिकामा संलग्न भए लगायत विषयमा बहस चलाउन सञ्चारमाध्यमले सोच्नुपर्ने देखिन्छ। यी विषयको वस्तुगत विश्लेषण गरी धारणा-मिटर बनाउन मेरो सबैसँग आग्रह पनि छ।
कल्पना गर्नुहोस् त, एउटा राजनीतिक कम्पास बनोस्, जसले हामी जनप्रतिनिधिहरू कति बेला – लेफ्ट, राइट वा सेन्टर – कता ढल्किरहेका छौं भनेर बताओस्। २०७९ पुस ७ गते नयाँ संघीय सांसदहरूले शपथ लिएदेखि नै हाम्रा सबै काम मूल्यांकन गरी यो मिटरमा सार्वजनिक रूपले नियमित अपडेट हुने हो भने हाम्रा धारणा कति प्रस्ट हुन्थे होलान्!
पहिलोपटक सदन पुगेको सांसद भए पनि मेरो एउटा निवेदन छ- सबै मिलेर आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई मिठा भाषण र परिवर्तन ल्याउने बाचाबाट मात्र मूल्यांकन गर्नेभन्दा आधिकारिक रूपमा सदन वा सरकारमा हुँदा आफ्नो काम गरेर, योग्यता देखाएर व्यवहारमार्फत् आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न प्रोत्साहन गरौं। त्यस्ता कार्यलाई सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनेतर्फ एकीकृत प्रयत्न गरौं।
आफ्ना स्रोत र साधनलाई जनप्रतिनिधि र नेताहरूको व्यावहारिक धारणा पत्ता लगाउन र हामीले आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामको जानकारी नागरिकसमक्ष पुर्याउनेतर्फ लागौं। यसको जानकारी भएपछि मात्र नागरिकसँग आफ्ना प्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउने औजार उपलब्ध हुन्छ र मतदाताले अर्को निर्वाचनमा भाषण र घोषणापत्रका आधारमा भन्दा काम र जवाफदेहिताका आधारमा मतदान गर्न सक्छन्।
सांसदको काम गर्ने शैलीमा संस्थागत सुधारको आवश्यकता छ। यसमा धारणा-मिटर सुधारको एउटा महत्त्वपूर्ण बाटो बन्न सक्छ।
(लेखक श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।)
