साउदी अरबमा पसिना बगाउने मजदुरको ज्यालाले देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ भन्ने हामी धेरैतिर सुन्छौं। तारे होटलको सेमिनार होस् वा गाउँघरतिरको चिया पसल, रेमिटेन्सको चर्चा नहुने ठाउँ हुँदैन।
ती छलफलहरूमा रेमिटेन्स सम्बन्धी बुझाइमा धेरै समानता पाइन्छ। त्यो बुझाइलाई अभिव्यक्त गर्ने भाषा भने फरक हुन सक्छ।
यस सम्बन्धी एउटा साझा बुझाइ के हो भने— रेमिटेन्स आवश्यकता हो। गरिबी र बेरोजगारी न्यूनीकरणमा यसको ठूलो हात छ। तर यसले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विकृति निम्त्याएको छ।
यो समाजशास्त्रीय बुझाइ भयो।
अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा इमानदार विद्यार्थीले रेमिटेन्सलाई सय प्रतिशत गलत भन्दैन। तर पछिल्लो समय रेमिटेन्सका फाइदा र बेफाइदा सम्बन्धी आम बुझाइभन्दा अझै गहिरा यसका नकारात्मक पक्षको चर्चा हुन थालेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को प्रकाशन फाइनान्स एन्ड डेभलपमेन्टमा प्रकाशित एक लेखमा केही रोचक र पहिले कम चर्चा भएका प्रसंगहरू उल्लेख छन्।
सेप्टेम्बर २०१८ मा प्रकाशित उक्त लेखमा रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रलाई सुस्त बनाउँछ, राजनीतिलाई विकृत बनाउँछ भन्ने तथ्यहरू अघि सारिएको छ।
उक्त लेखमा भनिएको छ— पछिल्लो समयमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, विदेशी सहायताकै हाराहारीमा संसारभर वित्तीय साधनका रूपमा रेमिटेन्सको परिचालन हुन्छ। नेपालजस्ता धेरै देशले वस्तु निर्यातबाट भन्दा धेरै पैसा विदेशमा काम गर्ने श्रमिकको ज्यालाका रूपमा प्राप्त गर्छन्।
सन् २०२२ मा संसारभरका विभिन्न भागबाट ६ खर्ब २६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रकम रेमिटेन्सका रूपमा विभिन्न भागमा गएको छ।
यति ठूलो रकमले संसारभर के कस्तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक असर गर्ला?
हाम्रा लागि त यो अत्यन्तै चासोको विषय हो। किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र जत्रो आकारको छ, त्यसको तीन भागको झन्डै एक भाग जति रकम हामी रेमिटेन्सका रूपमा भित्र्याउँछौं।
आजभन्दा बीस वर्ष अघिसम्म रेमिटेन्स हाम्रा लागि धेरै ठूलो महत्वको विषय थिएन। त्यसअघि हामी हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत र त्यसभन्दा कम रकम मात्रै रेमिटेन्स भित्र्याउथ्यौं। अथवा हामीले घरभित्रै सय रूपैयाँ बराबरको उत्पादन गर्दा ५ रूपैयाँ बराबर मात्र विदेशमा कामदारले कमाएको ज्याला भित्र्याउँथ्यौं।
अहिले देशभित्र सय रूपैयाँको उत्पादन गर्दा झन्डै ३० रूपैयाँ ज्यालाका रूपमा भित्र्याउन थालेका छौं। वृद्धिको यो अनुपातलाई यो चित्रमा देख्न सकिन्छ।
त्यति मात्र होइन पछिल्लो बीस वर्षमा हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार झन्डै तीन गुणा ठूलो भएको छ। यसले देखाउँछ— हामी दुई दशकअघिको तुलनामा निकै ठूलो परिमाणमा रेमिटेन्स भित्र्याउँछौं।
यही अवधिमा विदेशी सहायता नगण्य हुँदै गएको छ। हाम्रा छिमेकीले जति प्रत्यक्ष विदेशी लगानी हामीले भित्र्याउन सकेका छैनौं।
आइएमएफको प्रकाशन फाइनान्स एन्ड डेभलपमेन्टमा प्रकाशित उक्त लेख रेमिटेन्सका दुइटा फाइदा उल्लेखित छ।
एउटा, विदेशबाट कामदारले आफ्नो परिवारलाई सोझै आम्दानी पठाउने भएकाले आश्रितहरूको खाने, लगाउने र बस्ने अवस्थामा सुधार आउँछ।
अर्को, रेमिटेन्सले भौतिक पूर्वाधार तथा मानव स्रोतमा लगानी बढाउने हुनाले देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ।
साँच्चिकै यस्तो भएको छ त?
मध्यपूर्वको मुलुक लेबनानको अवस्थालाई मुख्य कथा बनाएर चार अनुसन्धाता; राल्फ चामी, एकहार्ड अन्सर्ट, कोनल फुलनक्याम्प र एनी ओएकिङले रेमिटेन्सको लाभमाथि प्रश्न उठाएका छन्— रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ?
लेबनान, होन्डुरस, जमैका, किर्गिस्तान, नेपाल र टोंगा आफ्नो अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा धेरै रेमिटेन्स भित्र्याउने मुलुकमा पर्छन्। तर तिनीहरूको आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्त छ।
'ब्रेन ड्रेन' को कथा हाम्रो लागि नौलो होइन। हामी खाडी मुलुकमा निर्माण क्षेत्रमा, कलकारखानामा काम गर्ने अदक्ष कामदार मात्र पठाउँदैनौं, दक्ष प्राध्यापक, चिकित्सक, इञ्जिनियर, बैंकर, म्यानेजर पनि पठाउँछौं।
आज कलेज पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई 'अब के गर्छौ' भनेर सोध्यौं भने अधिकांशले सकेसम्म अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया जाने सपना सुनाउँछन्। आफूलाई सक्षम प्रमाणित गर्न धेरैजसो किशोरकिशोरी कुनै तरिकाले विदेसिने उपाय खोजिरहेका हुन्छन्। रोजगार हुने, सिर्जना गर्ने वा उद्यमी बन्ने दुःख बेसाउँदैनन्। स्वदेशमै कुनै पेसा व्यवसाय गर्ने, उद्यमी बन्ने किसिमको शिक्षण प्रणालीमा उनीहरू शिक्षित भएका छैनन्।
अपवादमा कसैले उद्यमशील बन्ने रहर देखायो भने विविध कारणले उसको त्यो रहर चाँडै सेलाउँछ। त्यति मात्रै होइन, विदेसिएकाहरूले आफ्ना केटाकेटीलाई पढ्न पैसा पठाएका हुन्छन्। ती केटाकेटीहरूको ध्याउन्न कसरी विदेश जाने भन्ने हुन्छ। अभिभावकले पनि त्यो ध्याउन्न मलजल गरिरहेका हुन्छन्।
यसरी सक्षम जनशक्ति निर्यात गरेर देशको अर्थतन्त्रले तीव्र गति हासिल गर्न सक्छ?
पञ्चायती व्यवस्थाको तीन दशक र त्यो व्यवस्था अन्त्य भएपछिको अर्को तीन दशक हाम्रो अर्थतन्त्रको गति उस्तै रह्यो। अर्थात पछिल्लो साठी वर्षको आर्थिक वृद्धिदर मात्रै हेर्ने हो भने यी दुई कालखण्डबीच उल्लेख्य भिन्नता भेटिँदैन। पञ्चायतकालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि दर औसतमा ३.१ प्रतिशत थियो। २०४६ सालमा बहुदल आएपछि यस्तो औसत वृद्धि दर ४.४ प्रतिशत र गणतन्त्र आएपछि ४.१ प्रतिशत कायम भएको छ।
आर्थिक वृद्धि दरको यो आँकडाले धेरै कुरा बोल्छ। हाम्रा धेरै मान्यता, तर्कहरूलाई यसले गलत सिद्ध गर्छ। रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रलाई उच्च गतिमा दौडाउँछ भन्ने मान्यतालाई शंका गर्छ। बरू रेमिटेन्सले उपभोगलाई ह्वात्तै बढाइदिन्छ।
पछिल्लो दशकको तथ्यांकले हामीले जति उत्पादन गर्छौं त्यसको ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपभोगमा खर्च गर्छौं भन्ने देखाउँछ। यसको अर्थ हामी पर्याप्त बचत गर्दैर्नौं। बचत नभएपछि लगानी गर्न पर्याप्त पुँजी हुँदैन। लगानी नभएपछि पर्याप्त उत्पादन हुँदैन र आयातीत वस्तुमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ।
यसले महँगी उसैगरी बढाउँछ। उत्पादन नबढ्ने तर दैनिक उपभोगका लागि खर्च गर्न समस्या नहुने भएपछि महँगी बढ्नु सामान्य हो। घरजग्गाको मूल्यमा तीव्र वृद्धि हुनुमा पनि रेमिटेन्सले सघाउ पुर्याएको छ।
यसले उत्पादनशील जनशक्ति विदेशिने, देशमा उत्पादन गतिविधि नहुने, आर्थिक अवसर खुम्चिँदै जाने, जीवनयापनको लागत चर्को हुने र फेरि विदेसिनु पर्ने एउटा दुश्चक्र बनाएको छ। जीवनस्तर सर्वेक्षणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालका आधा घरपरिवारको कम्तीमा एक जना सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।
जनगणना, २०७८ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार २१ लाख नेपाली (कुल जनसंख्याको ७.४ प्रतिशत) विदेशमा बस्छन्। पछिल्लो एक दशकमा ४ लाख विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट 'नो अब्जेक्सन लेटर' लिएका छन्। सोही अवधिमा वैदेशिक रोजगार विभागले ४७ लाख वैदेशिक रोजगार अनुमतिपत्र जारी गरेको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा पढाइका लागि मात्रै औसतमा ४० अर्ब रूपैयाँ विदेशिने गरेको छ। त्यसरी गएका विद्यार्थीहरू फर्किएर आउँछन् र केही उद्यम गर्छन् भन्ने आश गर्नै पर्दैन। हातका औंलामा गन्न सकिने मात्र फर्किएका छन्। वर्षैपिच्छे अर्बौं रूपैयाँ लिएर बाहिरिने लाखौं युवालाई देशभित्रै थामेर राख्ने हो भने त्यसले आर्थिक गतिविधिको प्रसार कति हुन्थ्यो होला?
माथि नै भनिसकियो यसरी सोच्ने फुर्सद हामीलाई छैन।
इराकमा काम गर्न गएका १२ नेपालीको २०६१ सालमा विभत्स हत्या भएको थियो। त्यसको प्रतिक्रियामा आक्रोशित भिडले काठमाडौंमा व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी गर्यो। करोडौंको सम्पत्ति नष्ट भएको थियो।
त्यो घटना सेलाउन नपाउँदै युवाहरूको एउटा समूहले ललितपुर पुल्चोकस्थित एक म्यानपावर कम्पनीमा त्यसका सञ्चालकलाई उनकै कार्यालयमा च्यानल गेट बन्द गरेर थुनेर राखेका थिए।
भित्रबाट हात जोड्दै म्यानपावर सञ्चालक भनिरहेका थिए, 'सरकारले रोकेको छ। अब इराक पठाउन सकिँदैन, तपाईंहरू पैसा फिर्ता लैजानुहोस्।'
नेपाल प्रहरी र सेनाको जागिर छोडेका वा अवकाश लिएका बताउने ती युवाहरू भने म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाएको बैना फिर्ता लिन तयार थिएनन्।
'कि बोरामा (पैसा) ल्याइन्छ, कि बोरामा आइन्छ,' उनीहरूले भनेका थिए।
यो मानसिकतामा परिवर्तन आएको छैन। हाम्रो समाजमा तलदेखि माथिसम्म वैदेशिक रोजगारको वास्तविक लागत लाभलाई मूल्यांकन गर्ने परिपाटी छैन। चालिस-पचास लाख रूपैयाँ खर्च गरेर अवैध रूपमा अमेरिका छिर्न मृत्युको बाटो रोज्नेहरू पनि थुप्रै छन्।
अमेरिका छिर्न मृत्युको बाटो पछ्याउने एकल घटना होइन, पटकपटक दोहोरिने गरेका छन्। चालिस-पचास लाख रूपैयाँ खर्च गरेर त देशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोच आउँदैन। त्यसरी अवैध बाटोबाट जाँदा मान्छे मारिएको, लुटिएको, ठगिएको घटना मिडियामा आउँछन्। तर त्यसले आंकाक्षी युवालाई विचलित बनाउँदैन।
काम गर्ने उमेर समूहका युवामा यस किसिमको मानसिकता विकास भएपछि सरकारलाई शिक्षामा सुधार गर्ने, राम्रा विद्यालय विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण अभ्यासमा सुधार गर्ने दबाव नै हुँदैन। न सरकारले स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्ने काम गर्छ न अरू सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने, उद्यमशील वातावरण निर्माण गर्ने आवश्यकता देख्छ।
रेमिटेन्स माथिको निर्भरताले शासन व्यवस्थामा सुधार गर्ने, जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान हुँदैन। सत्ता प्राप्तिका लागि हुने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रचनात्मक हुँदैन। उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमका नीति निर्माणमा राजनीतिकर्मी प्रतिस्पर्धा नै गर्दैनन्।
'उहाँहरूले भनेर हतियार उठाइयो। ठ्याक्कै सोचेजस्तो परिवर्तन भएन। तर ठीकै छ। उहाँहरूले नै यता आउने व्यवस्था मिलाइदिनु भएको छ। अब यहाँबाट गर्न सके जति गर्ने हो,' हालै हङकङमा भेटिएका एक माओवादी पूर्वलडाकुले भने। उनको भनाइमा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्ने भाव स्पष्ट देखिन्थ्यो।
व्यस्त हङकङको गगनचुम्बी भवनहरूका बीचमा दैनिक संघर्ष गरिरहेका ती युवाबाट मुलुकको राजनीति, अर्थतन्त्र, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्थामा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने जोस हराएको छ। त्यति मात्रै होइन, वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यवस्था मिलाइदिएकोमा उनी आफ्ना नेताहरूप्रति कृतज्ञ छन्। यो वैदेशिक रोजगार र रेमिटेन्सको अर्को दोष हो। यसले परिवर्तनको आकांक्षालाई मत्थर पारिदिन्छ। शासकहरूलाई व्यवस्था सुधार्नुपर्छ भन्ने दबाब हुँदैन।
यो दुश्चक्र तोड्नुपर्छ।
रेमिटेन्सले हालसम्म मुलुकलाई ठूला आर्थिक संकटबाट बचाएको छ, त्यसैले सरकारलाई हाइसञ्चो छ। रेमिटेन्स पाउने परिवार सरकारसँग आशा राख्दैन। 'राजनीति यस्तै त हो नि' भनेर मन बुझाउँछ। रेमिटेन्सले विकृत राजनीतिलाई बल पुर्याएको छ। घरेलु अर्थ-राजनीतिलाई सङ्लो बन्न दिएको छैन।
अब रेमिटेन्स घट्दा अर्थतन्त्र खुम्चिने र बढ्दा आर्थिक विस्तार (आन्तरिक उत्पादन नबढ्ने, रोजगारी सिर्जना नहुने) खासै नहुने अनौठौ अवस्थामा हामी आइपुगेका छौं। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने एकल तत्व 'सिंगल ड्राइभर' बन्दै गएको रेमिटेन्सबाट बच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हामी रेमिटेन्सको पासोमा परेका छौं।
यो पासो झन् डरलाग्दो छ। किनभने रेमिटेन्स हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। मलेसियासहित साउदी अरब, कतार लगायतका खाडी मुलुकको उन्नति भए हामी धेरै रेमिटेन्स भित्र्याउन सक्छौं, नत्र सक्दैनौं।
लेखक मुराहरि पराजुलीट्विटरः @muraharip
(मुराहरि पराजुलीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
