कर्णालीको काँचुली-४
आजभन्दा ५१८ वर्षअघि जेठमा कर्णालीको साल्दांग केन्द्रविन्दु भएर ८.७ रेक्टर स्केल हाराहारीको भूकम्प गयो।
समग्र भारतीय उपमहाद्वीपमै रेकर्ड गरिएको इतिहासमा यो सबभन्दा पहिलो र शक्तिशाली भूकम्प भनिन्छ। त्यसले ६ हजार बढीको ज्यान गएको र सयौं किलोमिटर जमिनमा दरार उत्पन्न भएको अनुमान छ।
त्यो खस साम्राज्य टुक्रिएर बाइसे राज्यहरू बन्न थालेको अवधि थियो। यसै पनि सामरिक रूपले कमजोर बन्दै गएको ठाउँ, त्यसमाथि आएको विशाल विपत्तिले यहाँको समग्र रूपरेखा नै बदलियो। विपत्तिको सिलसिला रोकिएन।
त्यसयता ६ रेक्टरस्केल माथिका ८ वटाजति भूकम्प गएको हुनसक्ने तथ्य रारातालको पिँधको जिवाष्म अध्येताले पनि संकेत गरेका छन्। यहाँका पुरातात्विक स्थलको अध्ययन गर्नेहरूले पनि सम्पदा विनास र विलयको एउटा प्रमुख कारण भुइँचालो हुनसक्ने अनुमान लगाएका छन्। बाह्य आक्रमण लगायत प्रतिकूल जलवायु र भूकम्पजस्ता कारणले यहाँका महत्वपूर्ण संरचनाहरू भत्किएका वा ध्वंश भएका हुन्। दुल्लू हुँदै उत्तरतर्फ जाने राजमार्ग, सिंजाका दरबार, मिचाका गुफा, हुम्लातिरका गुम्बा आदि यस्तै भौगर्भिक गतिविधिले भत्केका वा हराएका थिए।
हालसम्मका भूकम्पको संख्या र आवृत्ति हेर्दा कर्णाली सधैं नै उच्च भूकम्पीय जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्छ। यहाँका अधिकांश बस्ती बसेका ठाउँ र आसपासको भूबनोट हेर्दा विगतमा ठूलो भूविचलनपछि बनेको कमजोर अवशेषमाथि रहेको दृष्टिगोचर हुन्छ। यसले भूकम्प, बाढी, पहिरो आदि कारणले भएको भूक्षय र त्यसको कारणले आएको भूपरिवर्तन दर्शाउँछ। हिमालय पर्वत शृंखला यसै पनि बढी भूकम्प जाने क्षेत्रह्यरूमध्ये एक हो। पश्चिम नेपालको यो भाग गतिशील भौगर्भिक प्लेटहरूको दोसाँधमा रहेको क्षेत्र पनि हो।
अघिल्लो वर्ष युएनडिपीमार्फत गरिएको अध्ययनले यो क्षेत्रमा ८.६ रेक्टर स्केलको भूकम्पले ४२ हजार घर ध्वस्त हुने अनुमान गरेको थियो। त्यो कम्पन दिउँसो भए ८ हजार, राती गए साढे ११ हजार तथा कार्यालय समयमा परे झन्डै ५ हजार मानिसको मृत्यु हुनसक्छ भनिएको छ।
यसबाहेक अति भिरालो धरातलीय स्वरूप र कमजोर भौगोलिक बनावट, वर्षको छोटो अवधिमा अधिक वर्षा हुने मनसुनी हावापानी जस्ता प्राकृतिक विशेषताका कारण कर्णाली क्षेत्र भौगर्भिक र जलवायुजन्य बहु–प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र हो।
यसै पनि गरिबीको दर सबैभन्दा उच्च र विकास सूचकांकका आधारमा सबभन्दा पछाडि परेको कर्णालीमा जोखिम कम गर्ने तथा विपदको सफल व्यवस्थापन गर्ने क्षमताको विकास नभइन्जेल वास्तविक विकास र सर्वांगीण समृद्धि कहिल्यै सम्भव हुँदैन।
विपद र आपतकाललाई नजिकैबाट गरिने प्रतिक्रिया जति सहज र प्रभावकारी हुन्छ त्यति टाढा बसेर वा बाहिरबाट हुन सक्दैन। संघीयतामा स्थानीय र प्रदेश तहमा बनेका सरकारहरूले आफ्ना समुदायलाई सरकारसँगको भौगोलिक दूरी घटाएर त्यस्ता प्रयासहरूलाई सार्थक पार्न सक्ने मानिन्छ।
हाम्रा सरकारहरूले एउटा पाँच वर्षे चक्र पूरा गरेका छन्। गत पाँच वर्षमा कर्णालीमा विपद जोखिम तथा प्रकोप नियन्त्रणको अवस्थाको समीक्षा गरिनुपर्छ। त्यसैले कर्णालीको काँचुली शृंखलाको यो लेखमा सरकारले के कस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्यो, त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो रह्यो, प्रदेशमा भए गरेका विपद पूर्वतयारी र व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरू पर्याप्त थिए, भविश्यका लागि के हुनु आवश्यक छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ।
कर्णालीमा भूकम्पबाहेक अन्य प्रकारका विपदसम्बन्धी जोखिमको गम्भीरता पनि मापन गरौं।
सडक दुर्घटनालाई नजोडिकनै पनि विपदजन्य कारणबाट नेपालको अन्य क्षेत्रभन्दा कर्णालीका मानिसहरू मर्ने दर साढे तीन गुणाले बढी छ। नेपालभर विपदबाट हुने मृत्युदर प्रति लाख जनसंख्यामा औसत २ जना भन्दा कम छ भने कर्णालीका औसत मृत्युदर ७ जना छ। यहाँ बाढी, पहिरो, आगलागी, चट्याङ, हावाहुरी, भूकम्प र महामारी जस्ता विपदका घटना बारम्बार दोहोरिरहन्छन्। यहाँको अधिकांश जनसंख्या उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्छन्। यहाँ बाढीपहिरोले सबभन्दा बढी आर्थिक क्षति गर्छ भने त्यसपछि आगलागी, चट्याङ, हावाहुरीले पनि उत्तिकै पिरोल्छ।
कर्णालीमा पछिल्लो चोटि मनसुन सकिने बेला, गत असोज अन्तिम साता बेमौसमी अतिवृष्टिका कारण ४९ जनाको मृत्यु भयो भने २५ बेपत्ता भए। यही वर्ष साउनयता मात्र २० हजार सात सय ९४ परिवार विस्थापित भएका तथा दुई हजार दुई सय ५९ घर पूर्ण र दुई हजार छ सय ८४ घर आंशिक क्षति भएको आँकडा छ। यो दशकको सुरूमै सुर्खेतमा बाढीपहिरोमा परेर एक हजार ४५ जना घरपरिवारबिहीन भएका थिए।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव देखापरिरहेको छ। माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा वर्षा हुने दर बढ्दै छ। सन् १९७१ यताको औसत वर्षा मापन गर्दा डोल्पामा बर्सेनि ३ मिलिमिटरका दरले बढिरहेको पाइएको थियो। २०७४ साल साउनमा उपल्लो डोल्पामा भीषण बाढीले दजर्नौं बाटो र पुल बगायो।
आगलागीको कारण माथिल्लो कर्णालीमा गाउँ नै सखाप हुने घटना पटकपटक दोहरिरहन्छन्। पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र भएका केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हेरौं।
२०७४ पुस २६ गते साँझ डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाको होर्तगाउँमा आगलागीले ९ घर जले। त्यही वर्ष माघ १३ गते दिउँसो हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाको रोडीकोट गाउँमा आगलागी हुँदा साढे चार घन्टामा ११ घर जले। त्यसैको अर्को महिना फागुन १८ गते राती हुम्लाकै ताजाकोट गाउँपालिकाको भतमुना गाउँमा आगलागी हुँदा गाउँका ३० घरमध्ये २५ घर जलेर नष्ट भए।
२०७५ वैशाखमा मुगुको मुगुम् कर्मारोंग गाउँपालिकाको किम्री गाउँमा आगलागी हुँदा १९ घर जलेर ध्वस्त भए। त्यसबाट १०० बढी परिवारको विचल्ली भयो। त्यही वर्ष पुस ८ गते राती भएको भीषण आगलागीमा कालिकोटको पलाता गाउँपालिकाको खाडागाउँका ८० बढी घरहरू जलेर गाउँ नै सखाप भयो। हिउँदको सुख्खा याम गाउँका अधिकांश युवाहरू कामको खोजीमा परदेश गएका थिए। खर र काठका छाना भएको बस्तीमा लागेको आगो निभाउन पानी पनि अभाव थियो। सबै घर जलिसकेपछि मात्र आगो नियन्त्रण भयो।
त्यस्तै २०७७ माघ १३ गते कठ्यांग्रिने साँझमा जुम्लाको तिला गाउँपालिका गोठीगाउँका ३२ घर जलेर गाउँ नै खण्डहर बन्यो। त्यसले साढे दुई सय बढी घरपरिवारको बिचल्ली भयो। आगलागीमा परेर १३२ चौपाया जलेर मरे। त्यस गाउँमा पनि पानीको अभाव थियो। बाटो थिएन।
गत वर्ष कात्तिक ३० गते राती मुगु गमगढीको तल्लोबजारमा आगलागीबाट २१ घर पसल जलेर खरानी भए।
ससाना आगलागीका घटनाले पनि बर्सेनि अपुरणीय मानवीय र अन्य भौतिक क्षति गरिरहेको पाइन्छ।
प्रदेश सरकारको एउटा आँकडाअनुसार सन् १९७४ देखि २०१८ सम्मको ४५ वर्षको अवधिमा कर्णालीमा २ हजार ४३२ वटा विपद घटनामा ४ हजार १५५ जनाको मृत्यु भयो थियो भने १ लाख २२ हजार परिवार प्रभावित भएका थिए।
मानवीय क्षतिसहित विपदले कर्णालीमा वार्षिक करोडौंको चलअचल सम्पत्ति नोक्सानी गरिरहेको हुन्छ। विपदले गरेको आर्थिक क्षतिको भरपर्दो तथ्यांक उपलब्ध छैन। तर पछिल्लो दशक सन् २०११ देखि २०२१ सम्मको अवधिमा सडक दुर्घटना र कोभिड महामारी बाहेकका अन्य विपदबाट कर्णाली प्रदेशमा ११ अर्ब ११ करोड २५ लाख रूपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको थियो।
यस हिसाबले वार्षिक १ अर्ब १५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी क्षति हुने रहेछ। जुन गत सालको प्रदेशको बजेटको करिब ३ प्रतिशतभन्दा बढी हो।
अब सरकारले विगतमा गरेका गतिविधिको लेखाजोखा गरौं।
वास्तवमा कर्णाली सरकारले विपद जोखिमबारे गम्भीर चिन्ता लिएर त्यसलाई पहिलो नीति तथा कार्यक्रमदेखि नै प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। प्रदेशमा धेरै प्रकारका नीति र योजनाहरू बनेका छन्। सम्भवतः विपदसम्बन्धी नीतिगत तयारीको क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेशमा अन्यत्रभन्दा तुलनात्मक रूपले अग्रणी अभ्यास गरेको हुनसक्छ।
कर्णालीको प्रथम पञ्च वर्षीय योजनामा विपद जोखिमबाट सुरक्षित र उत्थानशील प्रदेश बनाउने सोच उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सरकारले विपद तथा प्रकोपमा काम गर्न सुरूआतमा प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन-२०७५ बनाएको थियो। कार्यान्वयन सहजताका लागि विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा खर्च कार्यविधि-२०७६ पनि ल्यायो। हाल विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली तेस्रो संशोधन-२०७८ भएको छ। यसैगरी विपद जोखिम बीमा सम्बन्धी कार्यविधि-२०७८ बनाएर कर्णालीका सबै जनताको सामूहिक बीमा गरिएको छ।
विपद पीडित आवास निर्माण सहयोग कार्यविधि-२०७८ तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण र प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि भनेर प्रदेश तहको विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना-२०७९ पनि बनाएको छ। यो वर्ष प्रदेशभर जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ।
त्यस्तै विपद सूचना सम्प्रेषणका लागि प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, प्रदेशस्तरीय आपतकालीन गोदाम घरको निर्माण, स्वास्थ्य आपतकालीन केन्द्रको स्थापना, एकीकृत बस्ती विकास कार्यान्वयन कार्यविधि बनाएर लागू गरको छ। प्रदेशका सबै मन्त्रालयले पनि आफ्ना नीति र योजनामा विपद जोखिम व्यवस्थापनका क्रियाकलाप समावेश गरेका हुन्छन्।
प्रदेशको कानुन निर्माणको अवस्थाबारे कर्णालीको काँचुली-३ पढ्नुहोस्।
२०७६ चैतमा कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका १७ लाख ७० हजार नागरिक र कर्णालीमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीका लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा एक करोड ५० लाख ९ हजार ६ सय रूपैयाँको प्राकृतिक विपद जोखिम सामूहिक दुर्घटना बीमा गरेको थियो।
सरकारले हरेक वर्ष प्रतिव्यक्ति ८ रूपैयाँ ४८ पैसा लगानी गर्छ। सो बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत हिमपात, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, असिना, भूकम्प, बाढी, जलमग्न पहिरो, जमिन भासिएर हुने विपत्ति, डुबान, हावाहुरी तथा आँधीबेहरी, शितलहर, चट्याङ, आगलागी, डढेलो लगायतका विपदमा ज्यान गुमाउने नागरिकका परिवारले बीमावापत दुई लाख रूपैयाँ एकमुस्ट पाउन सक्छन्। प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयसँग पछिल्लोचोटि गत साउनदेखि मंसिरसम्म बीमा दाबी गर्ने ८५ जनामध्ये ७८ जनाले रकम भुक्तानी पाएको तथ्याक सार्वजनिक गरेको थियो।
बीमाबाहेक विपद प्रतिकार्यका लागि तत्काल मानवीय सहायता राहत सहयोगको वितरण पनि भइरहेको पाइन्छ। प्रायः यस्ता घटनामा प्रदेशमार्फत जाने सहायता जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालयमा रहेको विपद व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरिन्छ। यसबाहेक कुने विपद सहायताका लागि विषयगत मन्त्रालयको कार्यक्रममार्फत पनि वितरण गरिएको पाइन्छ।
जस्तै २०७८ साल कात्तिकमाा अबिरल वर्षाको कारण जुम्लाका एक हजार २१२ जना किसानको १९ लाख बराबरको बाली क्षति भयो। संघीय सरकारले जम्मा ५ लाख रूपैयाँ दियो। प्रदेशले ढिलै भए पनि आर्थिक वर्षको अन्तमा कृषि कार्यालयमार्फत बाँकी १४ लाख सहायता व्यवस्था गरेको थियो।
यसरी कर्णालीको विपद जाखिम सम्बोधन गर्ने प्रयास, नीतिगत व्यवस्था, कानुनी प्रावधान तथा कार्यविधिहरू बनाउने तथा प्रतिकार्य समन्वय, पहल र सहायताका गतिविधिहरू प्रसंशनीय मान्न सकिन्छ। यद्यपि स्रोत अभाव र कार्यन्वयन पक्षका जटिलता र चुनौती छन्।
विपद विषयमा काम गर्ने एक जना प्राविधिक विशेषज्ञको अनुसार कर्णाली प्रदेशले निकै मह्वाकांक्षी नीति र राम्रा योजनाहरू तयार गरे पनि ती खासै पूर्ण कार्यान्वयन भएका छैनन्। कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा रहेकाहरूमा ती नीतिबारे प्रस्ट बुझाइ छैन। त्यसलाई लागू गर्ने जनशक्ति संख्या र दक्षता पनि कमी छ। मूलतः प्रदेशमा रहेको अस्थिर राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वका कारण जोखिम न्यूनीकरणका प्रयास अपूरा र अधुरा छन्। राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबारे कर्णालीको काँचुली शृंखला १ र २ पढ्नुहोस्।
अब त्यस्ता केही प्रतिनिधिमूलक अवस्थाबारे चर्चा गरौं।
प्रदेशमा सबभन्दा बढी हुने आगलागीको घटनाका हजारौं पीडितले अहिलेसम्म आवास सुविधा पाउन सकेका छैनन्। घर जलेर पूर्ण क्षति हुँदा नेपाल सरकारले तीन लाख रूपैयाँ राहत दिने प्रावधानले कर्णालीतिर घर बनाउन सम्भव नै हुँदैन। संघीय सरकारले यस्तो अवस्था सम्बोधन गर्ने गरी अतिरिक्त बजेट विनियोजन नगर्ने हो भने उपलब्ध स्रोत पुग्दैन।
बाढीपहिरोको विपदका बेला तत्काल प्रतिकार्य सहायताबाहेक क्षतिको मूल्यांकन गरी राहत दिने काममा पनि स्रोतको कमी र बिलम्ब हुन्छ। गत कात्तिकमा आएको बाढीपहिरोले विध्वंश गरेपछि संघीय सरकारले हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालिकोटमा पर्ने २४ गाउँपालिकाका १०२ वटा वडालाई ६ महिनाका लागि विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्यो। अहिले तीन महिना भइसक्दासम्म पनि कुनै प्रकारको सहायता आएको छैन। कतिपय वडामा धानखेत पुरिएका छन् भने सिँचाइ कुलोहरू पनि बगेका छन्। त्यसैले यी क्षेत्रमा निकट भविष्यमा खाद्यान्न अभाव र भोकमरी पर्ने सम्भावना उच्च छ।
मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य, राष्ट्रिय कार्ययोजना-२०७९ ले मनसुनजन्य विपदबाट बर्सेनि कणालीका कम्तीमा साढे ११ हजार घरधुरी तथा ५५ हजार जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। त्यो परिमाणमा सहायता गर्न सक्ने सामर्थ्य प्रदेश सरकारसँग छैन। संघीय सरकारले तीव्र राजनीतिक दबाव र भनसुनबिना स्वचालित ढंगले काम गर्दैन। बेसरी ताकेता भएकाले पछिल्लो बढी प्रकोपको मूल्यांकन गर्न काठमाडौंबाट प्राविधिक टोलीलाई स्थलगत अध्ययन गर्न पठाए पनि हालसम्म कुनै राहत कार्यक्रम नबनाउनु त्यही प्रवृत्तिको द्योतक हो।
प्रदेश सरकारले जनताको समूहिक दुर्घटना बीमाजस्तै नमूनाका रूपमा १० हजार घरधुरीको आवास बीमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसमा बीमा कम्पनीको रूचि आएन। त्यस्तो बीमा गरेको भए सोअन्तर्गत प्राकृतिक कारणले घर क्षति भएमा प्रत्येक घरधुरीले ५ लाख रूपैयाँ पाउन सक्ने थिए। बीमाको समीक्षा गरिनु पर्छ। हालसम्मको जोखिम आँकडा र बीमा दाबी दर हेर्दा के सम्पूर्ण जनसंख्याको एकमुस्ट बीमा गरिनु औचित्यपूर्ण छ? बीमा कम्पनीको स्वार्थ नहुने हो भने सायद केही अनुपात यसबाट हटाएर आवास बीमा गर्न सकिन्छ।
अब के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा छोटो चर्चा।
प्रदेशले तयार गरेको विपद पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजनाले करिब चार अर्बको बजेट आवश्यकता अनुमान गरेको छ। यो वार्षिक बजेटको ११ प्रतिशत हो। प्रदेशमा यति ठूलो रकम जुटाउन सक्ने आन्तरिक सामर्थ्य छैन। हाल प्रदेश तथा जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा गरेर जम्मा ६ करोड ७१ लाख रकम छ। त्यसैले आफ्नो आन्तरिक स्रोत नरहेको कर्णाली प्रदेशलाई संघीय सरकारले विशिष्ट व्यवस्था गरेर स्रोतसम्पन्न गर्नु अति आवश्यक छ।
दुई वर्षअघिको एउटा आँकडाअनुसार प्रदेशका सबै जिल्लाको सरकारी गोदाम र बजारमा समेत गरी ४ हजार १ सय मेट्रिकटन खाद्यान्न उपलब्ध थियो। अहिले पनि उस्तै अवस्था अनुमान गरी त्यति मौजदातलाई आपतकालम एकदमै समान र बैज्ञानिक वितरण गर्दा जम्मा ६ हप्ताका लागि मात्र पुग्छ। खाद्यान्न संकलन, भण्डारण तथा खाद्य सुरक्षाका उपाय अत्यन्त आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
विपदसम्बन्धी सूचनाहरू उपलब्ध नहुने वा सूचनाको प्रेषणमा दोहोरोपन पाइन्छ। वर्षा र बाढीका पूर्वसूचनाहरू कर्णालीबासीसम्म पुग्दैनन्। जोखिमयुक्त बस्तीमा जरूरी सूचनाहरू बेलैमा पुग्नु अति नै आवश्यक छ। यसका लागि समुदाय र स्थनीय सरकारसँग समन्वयात्मक सहकार्य हुनुपर्छ। तर प्रायः स्थानीय सरकारहरू प्रदेश सरकारका गतिविधिसँग अपरिचित रहेको गुनासो गर्छन्।
विपद पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा कार्यगत सहजताका लागि भनेर कर्णालीमा नौवटा विषयगत क्षेत्र तोकेर समितिहरू बनाइएको छ। प्रायःजसो समितिका सरकारी र गैरसरकारी कर्मचारीहरू छोटो अवधिमा परिवर्तन भइरहने तथा कतिपय वास्तविक विज्ञता नभएका सदस्यहरू हुँदा योजनाअनुरुप कार्यगत चुस्तता हुँदैन। त्यसैले अनावश्यक धेरै संयन्त्र र संरचना बनाउनुभन्दा छरितोका लागि थोरै र सानो संयन्त्र बनाउनु प्रभावकारी हुन्छ।
सरकारले प्रदेशका सबै विकास साझदारसँग मिलेर तयार पारेको विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनामा जिल्लाहरूको प्रकोपको प्रकारअनुसार गरिएको जोखिम वर्गीकरण स्थलगत वास्तविकतासँग मेल खाँदैन। जस्तै मैलेमाथि उच्चजोखिमयुक्त उदाहरणमा उल्लेख गरेको डोल्पा जिल्ला यस योजनामा 'न्यून जोखिम' वर्गीकरणमा पर्छ। यस्ता त्रुटिलाई सच्याएर विश्वासिलो योजना बनाउनुपर्छ।
विपदमा तत्काल स्वास्थ्य सेवा नपाएर धेरैको ज्यान गएका दुखद घटना कम गर्न हरेक अस्पतालको क्षमता बढाउने, सरकारले दैलेख राकममा स्थापना हुने भनिएको ट्रमा अस्पताल निर्माण गर्ने पहल हुनुपर्छ। ट्रमा अस्पताल बनाउने निर्णय हालसम्म अघि बढेको छैन। अब त्यसलाई अलग्गै अस्पताल नबनाईकन कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले बनाउने अस्पतालसँगै त्यसकै अंग बनाउँदा स्रोतसाधनको दोहोरोपन र खर्च कम हुनुका साथै दक्ष जनशक्तिसहित प्रभावकारी व्यवस्थापन सुनिश्चित हुनसक्छ।
अन्तमा, कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू विपदका बेला हेलिकप्टरबाट प्रभावित स्थलमै पुग्थे। दुःखको बेला आम जनताको घरमै पुग्दा ठूलो आडभरोशा मिल्छ। कर्णालीजस्तो विकट ठाउँमा हेलिकप्टर उपयोग आवश्यक छ। तर कतिपय घटनामा राहत बोकेर जाने अनुमति पाएको हेलिकप्टरमा राहत कम, आसेपासे नेता र कर्मचारीसहितको जम्बो टोली जाने प्रवृत्तिको आलोचना भएको थियो। जनतालाई विपद पर्दा नेता र कर्मचारीलाई ती वस्तीहरूमा विपद पर्यटन गर्न जाने रहर चल्नु हुँदैन।
(लेखक माधव चौलागाईं कर्णाली प्रदेश, जुम्ला जिल्ला, तातोपानी गाउँपालिका, लाम्रा गाउँका बासिन्दा हुन्)
ट्विटरः @madhavjee
माधव चौलागाईंका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
