सम्पादकीय
संसदीय प्रणालीबारे एउटा भनाइ मननयोग्य छ — यसले मतदातालाई एकैपटक दुइटा सरकार दिन्छ; सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने सरकार र 'गभर्मेन्ट इन वेटिङ', अर्थात् सत्तामा जान पर्खिरहेको सरकार।
सत्तामा गएको सरकारले मतदातासँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्छ। उसले जनताका पक्षमा र जनताको भलाइका लागि काम गर्छ भन्ने संसदीय प्रणालीको अपेक्षा हो। तर सत्तामा पुगेको दलले सधैं लोकतन्त्रको यो आदर्श शिरोपर गरेर काम गर्छ भन्ने छैन।
हाम्रो आफ्नै अनुभवका आधारमा भन्दा अक्सर त्यस्तो गर्दैन। सत्ताको आफ्नै स्वार्थ र बाध्यता हुन्छ। दल र तिनका नेताका आफ्नै एजेन्डा र स्वार्थ हुन्छन्। उनीहरूले आफ्ना स्वार्थ र एजेन्डा अक्सर जनता र मुलुकको स्वार्थभन्दा माथि राख्छन्। त्यस्तो बेला सत्ता जनतामाथि हाबी हुन्छ। जनताका आधारभूत अधिकारमाथि हाबी हुन्छ।
सत्ताको यही सम्भावित स्वैच्छाचारिता रोक्न सकियोस् भनेर संसदीय प्रणालीमा मतदाताले 'गभर्मेन्ट इन वेटिङ' अर्थात् प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि चुन्छन्।
संसदीय प्रणाली यस्तो सन्तुलित प्रणाली हो जसले सबभन्दा बलियो दल वा दलहरूको गठबन्धनलाई सत्तामा पुर्याउँछ र अर्को बलियो दललाई प्रमुख प्रतिपक्षमा राख्छ। ताकि सत्तासीनहरूको स्वैच्छाचारितालाई प्रतिपक्षी दलले चुनौती दिन सकोस्। संसदमा जनताका अधिकार र जनजीविकाका पक्षमा ऊ खरोसँग डटोस्। संविधान र कानुन पालनाका सवालमा दृढतापूर्वक उभियोस्। सत्तासीन दलले स्वार्थवश कानुन र संविधान हातमा लिन नपाऊन्। जनताका सरोकार र मुलुकको स्वार्थबाट विमुख नहून्।
सत्तासीन दल पनि प्रमुख प्रतिपक्षलाई हेरेर डराउँछ, किनभने ऊ 'गभर्मेन्ट इन वेटिङ' हो भन्ने उसलाई थाहा छ। जनताले आउने चुनावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सत्तामा पुर्याउलान् भनेर सत्तासीन दल सधैं सचेत रहन्छ। जनताका पक्षमा काम गर्न बाध्य हुन्छ।
संसदीय व्यवस्थामा अन्तरनिहित यो सुन्दर शक्ति सन्तुलन आफूलाई संसदीय लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने नेपाली कांग्रेसले आज भत्काएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति र संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा सत्ताको च्याँखे दाउमा संलग्न हुन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विराट भूमिका र जिम्मेवारीबाट पन्छिएका छन्। प्रतिपक्षी दलका नेताको ओजपूर्ण भूमिकाबाट भाग्ने राजनीतिज्ञसँग भोलि सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने नैतिक हक पनि हुँदैन भनेर हामी उनलाई स्मरण गराउन चाहन्छौं।
गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका र चुनावपछि सोही गठबन्धनको सरकार दिन्छौं भनेर बाचा गरेका दलहरूले सँगै मिलेर सरकार दिन सकेनन्। त्यो गठबन्धन भत्किनुमा देउवाकै सत्तालिप्सा प्रमुख जिम्मेवार थियो।
गठबन्धनको अर्को प्रमुख दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री दिन गरेको सहमतिबाट देउवा अन्तिम समयमा अलग भएपछि गठबन्धन भत्किएको थियो। सहमतिविपरीत पहिलो चरणमा देउवा आफैं प्रधानमन्त्री हुन खोजेपछि प्रचण्ड बालकोटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको शरणमा पुगेका थिए। एमाले, माओवादी र अरू दलसहित मिलेर नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि देउवा अहिले फेरि च्याँखे थाप्न पुगेका छन्।
तत्कालका लागि देउवा र उनी निकटहरूले राष्ट्रपति चयनमा माओवादीबाट सहयोगको अपेक्षा राखेको देखिन्छ। दीर्घकालमा यो गठबन्धन भत्काउन सकिन्छ कि भन्ने आशा पनि देखिन्छ। प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेसको निर्णयको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जसरी खुलेर बचाउ गरेका छन्, त्यसले त्यही संकेत गर्छ। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आफ्नो आदर्शबाट च्यूत हुने जुन क्रम पौडेलले जारी राखेका छन्, त्यो अत्यासलाग्दो छ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि संसदमा आफूभन्दा ठूला दुवै दलको समर्थन लिएर दुवै हातमा लड्डु राख्ने रणनीतिमा देखिएका छन्। त्यही रणनीतिअनुसार उनी बालकोटपछि देउवाको नयाँ निवास धुम्बाराही पुगेका हुन्।
देउवा देखाएर ओली तर्साउने र ओली देखाएर देउवा तर्साउने अनि आफ्नो सत्ता सुरक्षित राख्ने रणनीतिमा प्रचण्ड छन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन। राष्ट्रपतिको चुनावसँगै प्रचण्ड रणनीतिको यो 'कोर्स' सकिनेछ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा उनले कांग्रेस वा एमालेमध्ये एक रोज्नैपर्ने हुन्छ।
जनमत प्राप्त गरेर कि सरकार बनाउने कि प्रमुख प्रतिपक्षको गहन भूमिका ग्रहण गर्ने संसदीय प्रणालीको मूल मर्मप्रति कांग्रेसमा यस्तो समयमा विचलन देखिएको छ, जुन बेला प्रणालीमाथि ठूलो घात भइरहेको छ। यसका सीमा र मर्यादा सबैले उल्लंघन गर्ने क्रम बढेको छ।
हाम्रो संविधानले सरकार दिने अन्तिम विकल्प रहेसम्म संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन। तर आफैं संलग्न भएर बनाएको संविधानको सीमा मिचेर ओलीले दुईपटक संसद विघटन गरे। सर्वोच्च अदालतले दुवैपटकका कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेर संसद पुनर्स्थापित गरेको छ। तर मंगलबार संसदको रोस्ट्रममा उभिएर ओलीले संसद विघटन गर्ने आफ्नो कदमको निर्लज्जतापूर्वक बचाउ गर्ने कोशिस गरे।
अर्कातिर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पटकपटक आफूलाई संविधान र संसदभन्दा माथि राखेकी छन्। मन्त्रिपरिषदका कुनै पनि काममा लगाम लगाउने र निर्णय नमान्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन। भण्डारीले भने मन्त्रिपरिषदले पास गरेका दुइटा अध्यादेश रोकेर राखेकी छन्। संसदले पास गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेर उनले जनताले चुनेको सार्वभौम संसदभन्दा माथि रहने दुस्साहस गरेकी छन्।
आफैं संविधान मिचेका ओली र उनको दलले राष्ट्रपतिका कदमको सार्वजनिक बचाउ गरेका छन्। भोलि आफू सरकारको नेतृत्वमा हुँदा अर्को दलको समर्थनमा निर्वाचित राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णय नमान्दा त्यसको विरोध गर्ने नैतिक अधिकार एमालेले गुमाएको छ।
यसरी संविधान र प्रणालीमाथि घात हुँदा यो प्रणाली र संविधानका प्रमुख समर्थक दलहरूमा देखिएको नैतिक ह्रास ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ।
संसदीय प्रणाली त्यस बेला मात्र बलियो हुन्छ जब यसका प्रमुख साझेदारहरू सत्ताभित्र वा बाहिर जहाँ रहे पनि त्यसका सीमामा बस्न राजी हुन्छन्। प्रणालीको मर्म जोगाउन तत्पर रहन्छन्। मौका पाउनासाथ संविधान मिच्न र प्रणाली भत्काउन अघि सर्नेहरू नै संसदीय व्यवस्था र यो संविधानको सबभन्दा ठूला खतरा हुन्। दुर्भाग्यवश, कांग्रेसले पनि आज आफूलाई त्यही समूहमा उभ्याएको छ।
सूर्यमुखी फूल घामतिर फर्किएझैं सत्तातिर एकनास फर्किने देउवाको सभापतित्वकालमा नेपाली कांग्रेस नैतिक र जनसमर्थनका हिसाबले पनि निरन्तर कमजोर बन्दै गएको छ।
२०७४ को आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक लोकप्रिय मतका आधारमा दोस्रो दल बन्यो। आफ्नो पार्टीको लोकप्रिय मत बढे पनि वाम गठबन्धनका कारण एमालेले लोकप्रिय मतमा आफूहरूलाई जितेको भन्दै सभापति देउवाले आफ्नो बचाउ गरे।
यसपालिको चुनावमा वाम गठबन्धन थिएन। एमाले फुटेको थियो। एमालेबाट चोइटिएको एकीकृत समाजवादीले करिब ३ लाख मत ल्यायो। तर पनि एमाले कांग्रेसभन्दा डेढ लाख बढी मतको अन्तरसहित लोकप्रिय मतका आधारमा पहिलो दल बन्यो।
आफ्नो जनाधार खस्किँदै गएपछि पछिल्ला वर्षहरूमा कांग्रेसले एक्लै सरकार बनाउने आधार गुमाउँदै आएको छ। कांग्रेस नेतृत्वप्रति जनताको निरन्तरको विकर्षण र यसका पछिल्ला हर्कत हेर्ने हो भने यो दलले कुनै दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा बस्ने हैसियत पनि गुमाउन बेर छैन।
त्यसैले यो दलमा रहेका तर विवेक नगुमाएका सांसदहरूले एकपटक गम्भीर रूपमा कांग्रेसको भूमिकाको समीक्षा गरून्। संसदीय प्रणालीका लागि अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा दलको ऐतिहासिक जिम्मेवारीबोध उनीहरूमा छ भने सत्ताको छिनाझपटी त्यागेर उनीहरूले संसदमा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरून्। जनताका अधिकारको रक्षा र उनीहरूको हितको पक्षमा सशक्त भूमिका खेलून्। सत्तासीन दलहरूसँग विश्वास उडेको खण्डमा जनताले आशा राख्ने ठाउँ र एउटा दल जोगाई राखून्, ताकि यो प्रणालीबाटै उनीहरूको भरोसा नउडोस्।
