घरबारबिहीनहरूको समस्या संसारभर व्याप्त छ। अव्यवस्थित बसोबास झन् चर्को छ। नेपालमा उम्लिँदै, सेलाउँदै आउने गरेको यो समस्या अहिले फेरि चर्चामा छ।
काठमाडौंको थापाथली बागमती किनारमा रहेको अव्यवस्थित बस्तीमा महानगरपालिकाले डोजर चलाएपछि सरोकारवालाहरूका विभाजित धारणा सार्वजनिक भएका छन्।
तपाईंको भनाइ ‘पोलिटकल्ली करेक्ट’ भएन भने व्यक्तिगत गालीगलौजसहित आक्रमणको तारो बन्ने जोखिम उच्च छ। सार्वजनिक चासोका विषयमा स्वस्थ बहस गर्ने वातावरण निरन्तर खस्किँदो छ।
शासन व्यवस्थालाई नयाँ ढंगले चलाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका राजनीतिक अभियन्ता र उनीहरूका समर्थकहरू यस मामिलामा अझ उग्र देखिएका छन्। उनीहरूले धेरै समस्याको सपाट समाधान खोजेको देखिन्छ। वार कि पार हुनु पर्छ, आजै टुंगोमा पुग्नु पर्छ भनेको देखिन्छ।
दशकौंदेखि कुशासन र अव्यवस्थाबाट पीडित हामीलाई आफ्ना वरपर भइरहेका धेरै कुराले अधैर्य बनाउँछ। समस्याको समाधान चाँडो होस् भन्ने भावना सही हो। तर यो व्यावहारिक छ? समस्या आजैको भोलि समाधान हुन्छ त?
हिरो खोज्ने हाम्रो समाजलाई मेयर बालेन शाहले डोजर चलाएर यो समस्या समाधान गर्छन् भन्ने भ्रम परेको छ।
उनका फ्यानहरू भनिरहेका छन्– बागमती किनारमा बस्नेहरू हुकुम्बासी हुन्। सुकुम्बासी हुन् भने जहाँबाट आएका हुन्, उतै लगेर राख्नु पर्छ। गाउँमा खेतबारी बाँझै राखेर सहरमा जग्गा कब्जा गर्नेलाई यसै छोड्न हुन्न!
उनीहरूका अनुसार खास सुकुम्बासी त छँदै छैनन्। दलहरूले उकासेर आएका मात्र छन्। सुकुम्बासी भनेको पुराना दलले उचालेको राजनीतिक समस्या हो। यो समस्यालाई फरक कोणबाट हेर्नेहरूलाई उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा निकृष्ट गाली गरिरहेका छन्।
उसो भए सुकुम्बासी समस्या कृत्रिम हो?
विश्व बैंकको एक अध्ययन अनुसार सन् २०२५ सम्ममा विश्वभर एक अर्ब ६० करोड मान्छे भरपर्दो आवास प्राप्तिसँग जुधिरहेका हुने छन्। धेरैजसो देशमा औसत आम्दानीको तुलनामा घर बनाउने खर्च तीन गुणाले बढिरहेको छ। संसारभर दुई सय सहरमा गरिएको अध्ययनअनुसार ९० प्रतिशत सहरमा औसतभन्दा कम आम्दानी हुनेहरूले सहरी जीवन धान्न नसक्ने स्थिति बनेको छ।
युएन ह्याबिटाटका अनुसार संसारभर १० करोड मान्छे खुला आकाशमुनि रात बिताउँछन्। यिनीहरू जीवन रक्षासँग जुधिरहेका छन्। उनीहरूका लागि मानवीय जीवनको उन्नति, प्रगति, खुसी र उल्लासको कुरा कल्पनातीत हो।
नर्वे, स्विट्जरल्यान्डजस्ता अति विकसित मुलुक पनि घरबारबिहीनको समस्याबाट मुक्त छैनन्। अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एसिया, दक्षिण पूर्व एसियामा सहरीकरण व्यवस्थित नहुँदा असुरक्षित, अस्वस्थ, अमर्यादित बस्तीमा बस्न बाध्य मान्छेहरू धेरै छन्।
पाकिस्तान, कराँचीको ओरांगीमा २४ लाख, मेक्सिकोको राजधानी सिउदाद नेजामा १२ लाख, भारत मुम्बईको धारावीमा १० लाख, केन्या नैरोवीका ३ वटा सुकुम्बासी बस्तीमा १८ लाख, दक्षिण अफ्रिका, केपटाउनको खायलिस्थामा ४ लाख, लाओसको मोकोकोमा ३ लाख र ब्राजिल रियो द जेनेरियोको रोचिना सुकुम्बासी बस्तीमा २ लाख मान्छे बस्छन्।
यस्ता बस्तीहरू प्रायः योजनाबिहीन हुन्छन्, बिजुली, पानी, सडक तथा सरसफाइ जस्ता आधारभूत पूर्वाधार हुँदैन। तैपनि मान्छेहरू यहाँ बस्नेलाई अनेकौं नाम दिएर छेडछाड गर्न र होच्याउन पछि पर्दैनन्। उनीहरू मान्छे नै होइनन् कि जस्तो गर्छन्।
घर बनाउने जग्गाको अभाव, ऋण सुविधा उपलब्ध नहुनु, श्रम तथा निर्माण सामग्रीको लागत बढ्दै जानुले गर्दा आवासको समस्या चर्किँदै गएको हो। विकसित मुलुकमा घर निर्माणको लागत उच्च र उपभोक्ताको माग न्यून हुँदा (नाफा घट्दा) निर्माण व्यवसायी निरूत्साहित भएका छन्।
घरको मागभन्दा आपूर्ति घटेको छ। यहाँ माग भन्नाले घर किन्ने इच्छा मात्र होइन, किन्ने क्षमतालाई पनि बुझ्नु पर्छ। अर्को शब्दमा घर प्राप्त गर्ने चाहना र किन्ने क्षमता भएपछि मात्र त्यो माग हुन्छ।
एसियाका धेरै देश घर निर्माणको लागत सबैभन्दा उच्च हुने मुलुकमा पर्छन्। भाडामा बस्नेले पनि सबैभन्दा धेरै बहाल (आम्दानीको आधाभन्दा बढी) तिर्छन्। भाडामै धेरै खर्च गर्नुपर्ने भएपछि पोषणयुक्त खाना, लत्ताकपडामा पर्याप्त खर्च गर्न पाइँदैन। केटाकेटीको शिक्षा, स्वास्थ्यमा गरिने खर्च झन् टाढाको विषय हुन जान्छ।
२०३० सम्ममा संसारभर दैनिक ९६ हजार घर बन्नु पर्छ थप ३ अर्ब मान्छेका लागि। नेपालसहित धेरै मुलुकले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्। विश्वकै शक्तिशाली अमेरिका यो समस्यासँग जुधिरहेको छ। भूमि उपयोग नीति परिवर्तन लगायत उसले ५ वर्षीय योजना बनाएर अघि बढेको छ। स्कटल्यान्डले सन् २०४० सम्मै समस्या रहिरहने अनुमान गरेको छ। भारतले न्यून लागतका घर बनाउन फोहोरबाट प्रिफ्याब प्यानल उत्पादन गर्ने अनुमति दिएको छ।
पुराना दलका नेतासँग ढंग भएन होला, व्यक्तिगत स्वार्थमै उनीहरू अल्झिरहे होलान्। तर यसो भन्दैमा नेपालमा सुकुम्बासी समस्यै छैन भन्न त मिल्दैन।
संसारभरका धेरैजसो ठूला सहरमा विपन्नहरूको अलग्गै बस्ती हुन्छ। कतै सहरको बीचमा ठूलो क्षेत्र ओगटेर झुरूप्प बसेको हुन्छ। कतै मुख्य सहरको छेउछाउमा टुक्राटुक्रामा बसेको हुन्छ। प्रायः पुराना सहरमा सुकुम्बासी बस्ती सहरको बीचैमा हुन्छ। सहरको छेउछाउमा हुनु र बीचमा हुनुका फाइदा र बेफाइदा दुवै हुन्छन्।
बीचमा हुन् वा छेउछाउमा, दुवै किसिमका बस्ती व्यवस्थित गर्न सकियो भने त्यसले सहरको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ, आर्थिक वृद्धि हुन्छ, रोजगारी तथा व्यावसायिक अवसर सिर्जना गर्छ। यसबाट सबै आर्थिक वर्ग लाभान्वित हुन्छ।
निर्माण, सेवा, उद्योग, व्यापार लगायतका क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा बसेर काम गर्ने श्रमिकहरूको समूहलाई हामीले टाढा राख्न खोज्यौं, अपहेलना गर्यौं, रोगी बनायौं, असुरक्षित बनायौं, निर्बल र कमजोर बनायौं भने त्यसको मूल्य सम्पूर्ण समाजले तिर्नु पर्छ। अहिले छिछि र दूरदूर गर्नेले नै वस्तु तथा सेवाका लागि महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ। सहरको बसाइ धेरैले धान्न सक्दैनन्।
अर्कोतिर दैनिक लामो र खर्चिलो यात्राले उत्पादकत्व घटाउँछ। महँगी बढाउँछ। आर्थिक वृद्धि घटाउँछ। भन्नुको अर्थ सहरबाट अलग्यायौं भने अग्रपंक्तिका श्रमिकको उत्पादकत्व घट्छ, उनीहरूले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहको लागत बढ्छ। त्यसैले यस्ता बस्तीहरूका बारेमा कुनै निर्णय गर्दा यी कुराहरूलाई विचार पुर्याउनु पर्छ।
महानगरको कदमलाई साथ दिनेहरू भन्छन्, तिनीहरू वास्तविक सुकुम्बासी होइनन्, हुन् भने जहाँबाट आएका हुन् त्यहीँ लगेर बसाउनु पर्छ। यसो गर्दा सहरमा बस्ने र सहरबाट धपाइएका दुवैलाई नोक्सानी हुन्छ। दुवैथरी एकअर्काका आवश्यकता हुन्। दुवैथरीको उन्नतिका लागि सहअस्तित्व आवश्यक हुन्छ। मानवता, दया, माया, करूणा, आपसी सहयोगजस्ता भावनात्मक कुरालाई परै राख्ने हो भने पनि।
मान्छे रहरले मात्रै सहर पस्दैन। आफ्नो थातथलो मान्छेले सजिलै त्याग्दैन। उन्नतिको चाहना सबैलाई हुन्छ। उन्नतिका अवसर (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, व्यवसाय) खोज्दै सहर पस्ने थुप्रै हुन्छन्। यो स्वाभाविक र जायज मानवीय प्रवृत्ति हो। यो कुनै अपराध होइन।
जीवन रक्षाका लागि पनि बाध्य भएर मान्छेले थातथलो छोड्छ। जन्मे-हुर्केको ठाउँमा खान बस्न नपुग्ने भएपछि आश्रय खोज्दै मान्छे हिँड्छ। यो पनि कुनै अपराध होइन। जनसंख्या वृद्धि, ग्रामीण भेगबाट सहरतर्फको बसाइसराइबाट नकारात्मक र सकारात्मक नतिजा प्राप्त हुन्छ। सहरको अव्यवस्थित बसोबास एउटा नकारात्मक नतिजा हो।
सन् २००७ देखि नै संसारको जनसंख्या गाउँमा बस्नेभन्दा सहरमा बस्ने धेरै हुन थालेको हो। सन् २०३० सम्ममा ६० प्रतिशत जनसंख्या सहरमा बस्नेछ। यससँगै सहरका चुनौती थपिने छन्। ढंग पुर्याएर यसलाई सम्बोधन गर्नेले फाइदा लिने छन्, नगर्नेले दुःख पाउने छन्।
दिगो विकास लक्ष्यको ११ औं नम्बरमा दिगो सहर र समुदाय निर्माण गर्ने भनिएको छ। यसमा सहर र बस्तीहरूलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो बनाउने भनिएको छ। आधारभूत भौतिक पूर्वाधार, सरसफाइ, सुरक्षाका दृष्टिले बस्तीहरू मान्छे बस्न योग्य हुनु पर्छ भनिएको छ। राष्ट्र संघका सदस्यमध्ये १ सय ५० मुलुकले योजनाबद्ध ढंगले यो काम अगाडि बढाइरहेका छन्।
माथिका प्रसंगहरू संसारभर सुकुम्बासी समस्या छ र यसलाई समाधान गर्न प्रयासहरू भइरहेका छन् भन्ने उदाहरण हुन्। हामीकहाँ भएको सुकुम्बासी समस्याको दिगो समाधान खोजिनु पर्छ। यसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै पक्षलाई ध्यान दिनु पर्छ। प्रशासनिक समाधान दिगो हुँदैन। यो समस्यालाई आज प्रशासनिक बलले दबाइयो भने भोलि अर्को रूपमा प्रकट हुन सक्छ।
आर्थिक कोणबाट हेर्दा दिगो समाधानका लागि दुई किसिमका कार्यक्रम हुन सक्छन्। एउटा उपभोक्ताको आम्दानी तथा क्रयशक्ति बढाएर अरूतिर व्यवस्थित तथा सुरक्षित आवास ग्रहण गर्न सक्ने बनाउने। अर्को अस्तित्वमा रहेका अव्यवस्थित बस्तीलाई वैधानिक दायरामा ल्याउने र आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने।
मेयर भनेका नगरपिता हुन्– सहरमा आश्रय लिन खोज्ने सबैका अभिभावक!
सुकुम्बासी बस्तीलाई सहरको सौन्दर्य बिगार्यो, सार्वजनिक जग्गा कब्जा भयो, कानुनको पालना भएन भनेर बलपूर्वक हटाउने एकांगी समाधान मेयरले खोज्नु हुँदैन।
मेयर बालेन शाहका फ्यानहरूले उनले विधिको शासनलाई कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेका छन्।
'वर्षौंदेखि थुप्रिएको फोहोर सफा गर्न खोजिरहेका छन्। के अपराध भयो? काम गर्दाखेरी सबैको हित हुने गरी काम गर्न सकिँदैन, कोठामा बसेर गफ दिनेहरू फिल्डमा उत्रिएर हेर' भनिरहेका छन्।
सबैको साखुल्ले बन्ने होडमा आजकल धेरै शब्द र शब्दावलीको प्रयोग अड्कलेर गर्नुपर्ने भएको छ। जीवन निर्वाहका लागि बास बस्ने घर बनाउन जग्गा नभएकालाई सुकुम्बासी भनिन्थ्यो। सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतिले यसरी गिजोल्यो, अहिले सुकुम्बासी शब्दले ठ्याक्कै यही अर्थ बोक्छ भन्ने गाह्रो छ।
तथ्यपरक ढंगले समस्याको उठान गर्न गाह्रो छ। घरवारबिहीनका समस्या समाधान हुनु पर्छ भन्यो भने 'ए यसले राजनीति गर्न खोज्यो, आफ्ना राजनीतिक मालिकको सेवा गर्न लाग्यो' भन्ने आलोचना सुन्नु पर्छ।
तर के महानगरको कुनै दायित्व हुँदैन? डन्डा लगाएर मात्र सफाया गर्ने हो?
स्रोतसम्पन्न शक्तिशाली महानगरले सक्कली र नक्कली सुकुम्बासी छुट्याउन सक्नु पर्छ। यस सम्बन्धमा महानगरको आफ्नै योजना तथा कार्यक्रम के छ?
हामीले थाहा नपाएका हौं कि?
प्रसंगमा थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीको कुरा आएको मात्र हो। पूर्वदेखि पश्चिम नेपालका सहर तथा सहरोन्मुख नगरमा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या छ। सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको आयोगमा १३ लाख आवेदन परेका छन्।
समाजवादोन्मुख आर्थिक व्यवस्थाको गन्तव्यतर्फ लम्किरहेका हामीहरूका लागि यी १३ लाख आवेदन दायित्व होइनन्? यिनलाई निकास दिनु पर्दैन?
सुकुम्बासी समस्या पुराना दल, बालेन शाह, ती बस्तीमा बस्ने मान्छे वा अरू सहरबासीको एकल समस्या होइन। यो सिंगो समाजको चुनौती हो। बालेन शाहलाई असफल तुल्याउन सिर्जना गरिएको कृत्रिम समस्या होइन। त्यसैले यसमा राजनीतिक प्रतिशोध र अहंकारले ठाउँ पाउनु हुँदैन।
मेयर साहेबले यी मेरा समस्या होइनन् भन्न पाउँछन् त? दायित्वबिनाको अधिकार हुन्छ? विधिको शासन यसरी स्थापित नै हुने हो र?
त्यसैले कम्तीमा पनि काठमाडौंको प्रश्नको जवाफ खोज्ने हो भने बालेन शाह नगरपिता (अभिभावक) बन्नु पर्छ, नगरपति (मालिक) होइन।
पुराना दल छोडेर जनताले सायद यसैका लागि तपाईंलाई भोट दिएका हुन्।
