कोरोना महामारी बेला तत्कालीन सरकारले 'कोरोना बिमा' को योजना ल्याएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्रीले 'संसारमा कहीँ नभएको बिमा पोलिसी ल्यायौं' भन्दै फुर्ति पनि लगाएका थिए।
मिडियामा बिमा समितिका अध्यक्षको लामालामा लेखहरू आए, अन्तर्वार्ताहरू छापिए। बिमा व्यवसायीले कोरोनाविरूद्ध बिमा गर्ने 'पवित्र राष्ट्रिय अभियान' मा सहभागी बन्न पाएकोमा आफू धन्य भएको गफ दिए।
तर त्यो झुट छ महिना टिकेन। योजना फेल खायो।
भविष्यमा बेहोर्नुपर्ने अधिकतम क्षति कति हुन्छ भनेर हिसाब निकाल्न नसकिने क्षेत्रमा कहिल्यै बिमा गरिँदैन। सरकारको कोरोना बिमा भने यो न्यूनतम सर्तविपरीत थियो जसले झन्डै १५ अर्ब रूपैयाँको दायित्व सिर्जना गर्यो।
राज्य प्रायोजित उक्त योजनाले नागरिकलाई ढाँट्यो, प्रणालीले हितग्राहीलाई ठग्यो। अब भुक्तानी गर्न बाँकी झन्डै १२ अर्ब रूपैयाँ तत्कालीन मन्त्री वा बिमा समितिका अध्यक्ष कसले तिर्छ? बिमा कम्पनीहरूले तिर्लान्?
कोरोना बिमाको मात्र कुरा होइन, यसअघि नयाँ युगको सुरूआत भन्दै ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कोष पनि ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिएको थियो।
निकै तामझामसाथ ल्याइएको यो योजनामा त्रुटि छ तर त्यसलाई सच्च्याउने इमानदार प्रयास भएको देखिँदैन। बैंकिङ, बिमाजस्तै पेन्सन योजना भनेको एक अर्को वित्तीय सेवा हो। तर सामाजिक सुरक्षा कोषलाई त्यस रूपमा प्रस्तुत गरिएन। संसारमै कहीँ नभएको, कसैले नगरेको कुरा हामी गर्दैछौं भन्ने प्रचारबाजीमा जोड दिइयो।
कतिसम्म भने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष वा अरू नै पेन्सन योजनामा सहभागी भइसकेका, त्यसबाट पाएको सुविधामा रमाइरहेका रोजगार व्यक्तिलाई समेत नयाँ कोषमा अनिवार्य सहभागी हुन सरकारले निर्देशन दिएको थियो। किनकी सरकारलाई नयाँ कोष सफल बनाउनु थियो। हितग्राहीको लाभ सुनिश्चित गर्नु थिएन, लोकप्रिय हुनु थियो।
सरकारले त त्यो योजनाको जस लिन खोज्ने नै भयो। सत्ताधारी र विपक्षी दलका ट्रेड युनियन, रोजगारदाता सबै आ-आफ्नो हिस्साको श्रेय खोजिरहेका थिए। सञ्चार जगत बिनासित्ति हौसिएको थियो। मिडियालाई त्यो योजनाले कामदारको कल्याण गर्नेछ भन्ने लागेकैले हुनुपर्छ, त्यसको वस्तुगत रूपमा राम्रा-नराम्रा पक्षबारे प्रकाश पार्न सकेन।
साँच्चिकै सरकारले सोचेझैं त्यो योजना कार्यान्वयनमा गएको भए के हुन्थ्यो होला?
त्यो कोष सञ्चालनमा आएलगत्तै कोरोना महामारीले देशलाई गाँजेको थियो। व्यापार, उद्योगधन्दा बन्द भएका थिए। देशभित्रै १६ लाखले रोजगारी गुमाएको अनुमान गरिएको थियो। ती १६ लाखलाई बेरोजगार भत्ता दिनुपरेको भए कोषको अवस्था के हुन्थ्यो होला?
यी दुई ताजा उदाहरण हुन्, कर्णप्रिय तर अन्त्यमा खराब नतिजा दिने सरकारी कार्यक्रमका।
यी दुई योजनाको नतिजा त हामीले तुरून्तै देख्न सक्यौं। तर यस्ता थुप्रै सरकारी कार्यक्रम हुन्छन् जसको दुष्परिणाम एउटा पुस्ताले नदेख्न पनि सक्छ। भित्रैबाट ढल्ने गरी प्रणालीगत रूपमा गलत डिजाइन भएका राज्यका कार्यक्रमहरू हुन्छन्।
गलत इञ्जिनियरिङ डिजाइन गरिएका सडक, पुल, भवनजस्ता संरचना भत्केको हामी सजिलै देख्न सक्छौं। तर गलत राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक डिजाइन गर्ल्यामगुर्लुम्म भएको नांगो आँखाले सजिलै देख्न सकिँदैन।
हामी धेरैजसो सरकारी कार्यक्रमको नियत हेरेर त्यसको आलोचना वा समर्थन गर्छौं। तर नियत मात्र हेरेर हुँदैन। त्यस्ता कार्यक्रमले कस्तो नतिजा दिन्छ, दिगो हो कि होइन पनि हेर्नुपर्छ। हाम्रा धेरै राम्रा भनिएका, असल नियतले लागू गरिएका कार्यक्रमको नतिजा राम्रा छैनन्।
वाममार्गी आदर्शवादीहरू (लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, राजनीतिकर्मी, अभियन्ता) सरकारी कार्यक्रमहरूबाट अपेक्षित लाभको अधिक मूल्यांकन गर्छन् र जोखिमको न्यून मूल्यांकन। उनीहरू चिनियाँ साँस्कृतिक क्रान्तिमा भएको जनधनको क्षति, सोभियत संघको भोकमरी–होलोदोमोर, भेनेजुएलामा ह्युगो साभेज, जिम्बाबेमा रोबर्ट मुगाबेले ल्याएको भयानक संकटलाई मात्र समस्याका रूपमा स्वीकार गर्छन्।
उनीहरू गरिब, शोषित, निमुखा, पीडित, श्रमजीवी आदिका नाममा ल्याइने सरकारी कार्यक्रमले उल्टै उनीहरूलाई हानि पुर्याउन सक्छ भन्ने हेक्का गर्दैनन्। उनीहरूको दैनिक जीवन झन् कष्टकर बनेको, आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित भएको, जीवनस्तर खस्किएको ख्याल गर्दैनन्।
आउने मंसिरमा चुनाव हुँँदैछ। दलहरूले घोषणापत्र ल्याउलान्! ती घोषणापत्रमा थुप्रै तिलस्मी योजना फेरि पनि आउने छन्। किनभने कथित आदर्शवादीहरूले यस्ता योजना घोषणा गर्न दलहरूलाई अनुकूल वातावरण बनाइदिएका छन्– कल्याणकारी राज्यको वकालत गरेर।
राज्यले यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ भनेर, लेखेर।
त्यसैले सदाझैं यसपालि पनि निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यका कुरा गरिएलान्! किनकी हामीलाई समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुछ, कल्याणकारी राज्य प्राप्त गर्नुछ। अरू छुटे पनि यी दुई कुरा त छुटाउनै हुँदैन, छुट्ने छैनन्।
यो लेखमा म स्वास्थ्य सेवाको कुरा गर्न खोज्दैछु।
स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएको पहुँच (उपचार पाउने कि नपाउने), गुणस्तर (खास पाउनुपर्ने उपचार पाउने कि नपाउने) र लागत (सस्तो कि महँगो उपचार) को छुट्टाछुट्टै चर्चा हुनुपर्छ। हामीकहाँ यी विषय छ्यासमिस पारेर वा एउटा विषयमा मात्र जोड दिएर छलफल हुन्छ। यो लेख पनि ती समस्याबाट मुक्त छैन। एउटा छोटो लेखमा विषयको उठान मात्र गर्न सकिन्छ, गहिराइमा पुग्न सकिँदैन।
सुरू गरौं दुइटा प्रश्नबाट।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसैको एकाधिकार हुनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न सोधियो भने हामी हुनु हुँदैन भन्छौं।
चिकित्सकलाई लाइसेन्स अनिवार्य गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नमा भने हामी अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्छौं।
यी दुई परस्पर विरोधी कुरा होइनन् र?
यो एउटा बुद्धिविलास जस्तो लाग्न सक्छ। तर पर्याप्त छलफल नभएकै कारण हाम्रा सबैजसो क्षेत्रमा गलत नीतिहरू बनेका छन्। गलत ऐन तर्जुमा भएका छन्। जसका कारण ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना भएको छ। मानवीय क्षति भएको छ।
आर्थिक कारोबारमा एउटा व्यक्ति वा निकायलाई मात्र वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने र त्यसको मूल्य तोक्न सक्ने अधिकार हुनुलाई एकाधिकार भनिन्छ, चाहे त्यो सरकारी होस् वा निजी। हामी धेरैलाई सरकारी एकाधिकार ग्राह्य छ। एकाधिकार खराब हो भने सरकारी होस् कि निजी दुवै खराब हुनुपर्ने होइन र?
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी एकाधिकारमार्फत आवश्यक वस्तु तथा जनशक्तिको आपूर्ति नियन्त्रण गरेर यसलाई कसरी सर्वसुलभ बनाउन सकिएला?
धेरैले त स्वास्थ्य सेवा सरकारले निःशुल्क प्रदान गरोस् भन्ने रहर गर्छन्। स्वास्थ्य जस्तो चिज व्यापार गर्ने होइन भन्छन्।
एउटाले भन्छ- थाइल्यान्डको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कस्तो राम्रो छ, हामीले पनि त्यसकै सिको गर्नुपर्छ।
अर्कोले भन्छ- बेलायतको राम्रो छ, औषधि उपचारमा जनताले एक पैसा पनि खर्च गर्नु पर्दैन।
अर्कोले थप्छ- पूरै निःशुल्क भन्ने त कसरी सम्भव होला र? सिंगापुर वा स्विट्जरल्यान्डको मोडल ठीक छ।
स्वास्थ्य सेवा भन्नेबित्तिकै गरिबलाई अघि सारिन्छ। विचरा गरिबलाई अघि सारेर भावनात्मक कुरा गरेपछि अरू सबै तथ्य र तर्कहरू फिक्का हुन्छन्। स्वास्थ्यमा पर्याप्त खर्च गर्न सक्ने मान्छे हुन्छन् भन्ने बिर्सिइन्छ।
हामीबीच पनि स्वास्थ्य लाभ गर्न लाखौं खर्च गर्न सक्ने मान्छे छन्। हाम्रो पैसामा केही मान्छेले करोडौं खर्च गरेर विदेशमा उपचार गरेर आएका पनि छन्। यस्तोमा समतामूलक र न्यायपूर्ण स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको कुरा कता हराउँछ? हाम्रो देशमा किन कोही सामान्य झाडापखालाबाटै मर्छन्, कोही करदाताको करौडौं खर्चिएर स्वास्थ्य लाभ गर्न विदेश पुग्छन्।
यसलाई थाती राखेर अब कुरा गरौं स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने।
सरकार सञ्चालक हुने हो कि नियामक? अरू क्षेत्रमा सरकारले जे गर्छ, स्वास्थ्यमा पनि त्यही गरे हुँदैन र?
निजी क्षेत्रले सेवा प्रवाह गर्ने, सरकारले अनुगमन गर्ने गर्दा के फरक पर्छ?
सरकारले नियमन मात्र गरोस्, धोखाधडी नहोस्, प्रतिस्पर्धामार्फत सेवा विस्तार होस्, लागत कम होस्। सिन्डिकेट, कार्टेलिङ नहोस्। यस किसिमको अवस्था परिकल्पना गर्न सकिँदैन? यो असम्भव कुरा हो र?
नियामक भन्नेबित्तिकै हाम्रो दिमागमा नियन्त्रकको चित्र आउँछ, सहजकर्ताको होइन। अहिले आदर्शवादीहरूको अधकल्चो रहरको प्रभावमा परेर केही विरोधाभासयुक्त नीति तर्जुमा गएिको छ। ऐन नियमहरू बनेका छन्, संस्थाहरू खडा भएका छन्। त्यसमा थुप्रै छिद्र छन्। कार्यान्वयन गर्ने कुर्सीमा पुग्ने मन्त्री, सचिव, बोर्ड वा समितिका कार्यकारी लगायतका पात्रहरूले त्यसैबाट लाभ उठाउँछन्।
अनि राज्य लाइसेन्सको व्यापारी हुन्छ। कसलाई स्वास्थ्यकर्मीको लाइसेन्स दिने, कसलाई नदिने, कसले अस्पताल वा चिकित्सा शिक्षण संस्था खोल्न पाउने, कसले नपाउने भन्ने कुरा तिनै पात्रहरूको तजबिजीमा भर पर्छ। जति धेरै तजबिजी अधिकार, त्यति धेरै पैसाको लेनदेन!
लौ एकछिनलाई मानौं, स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा राज्यको दायित्व हो। यसलाई व्यापारको विषय बनाइनु हुँदैन। अब त्यसको लागत कसले बेहोर्छ? करदाताले नै बेहोर्छन्, होइन र?
सेवाप्रदायक चिकित्साकर्मी र सेवाग्राही बिरामीको बीचमा आउँछन् राजनीतिकर्मी र सरकारी कर्मचारी। अनि ती राजनीतिकर्मी र सरकारी कर्मचारी दक्ष र इमानदार हुन्छन्? उनीहरू निजी क्षेत्रका मान्छेभन्दा फरक माटोले बनेका हुन्छन्? उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ भन्ने हुँदैन?
स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थापित तथ्यहरू (संसारभरिका अनुभव) सार्वजनिक बहसमा विरलै आउँछन्। मिथकहरू, अर्धसत्य र उडन्ते वाचाहरू भने व्यापक रूपमा प्रसारित भइरहेका हुन्छन्। यो सेवामा एकअर्कासँग बाझिने कुराहरू धेरै छन्।
उदाहरणका लागि, व्यक्तिगत उपभोक्ता उपचार रकमको चिन्ता गर्नुको सट्टा कसैले तिरिदियोस् भन्ने चाहना गर्छ। कसैले तिरिदियोस् भन्नुको अर्थ त्यहाँ सरकार होस् भन्ने हो। तर सरकारले तिर्दै गर्दा स्वास्थ्य सेवामा छुट्याइने बजेट बर्सेनि बढ्दै जान्छ। यो अर्को चिन्ताको विषय बन्छ।
सरकारमा आउने-जानेहरूले त कर बढाउँछन् र त्यसैबाट पूर्ति गर्छन्, नभए ऋण लिन्छन्। अनि बढेको कर र बढेको ऋण तिर्ने हामी नै हुन्छौं।
सरकारद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवामा जोडिएको अर्को विषय स्वतन्त्रताको हो। अर्थात् तोकिएकै स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिनुपर्ने। मान्छेले उपचारै पाएका छैनन्, के छनौटको फजुल कुरा गरिरहेको होला भन्ने तपाईंलाई लाग्न सक्छ।
पहुँचकै कुरा गर्दा पनि अहिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी धेरै उपभोक्ताको गुनासो छ- तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाहरू उपचार गर्न मान्दैनन्। भनेको औषधि पाइँदैन। बिमाले थोरै रकम मात्र उपलब्ध गराउँछ।
बहुसंख्यक उपभोक्तालाई सन्तुष्ट गराउने गरी अहिलेकै जस्तो संघीय सरकार प्रायोजित एकीकृत स्वास्थ्य बिमा सेवा उपलब्ध गराउने हो भने लागत बढ्छ। घुमिफिरी यस्तो लागत प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा सर्वसाधारण करदाताले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
अर्को पेचिलो विषय सर्वसाधारणले सेवा पाउने कि नपाउने भन्ने हो। एउटा बलियो स्वास्थ्य प्रणालीका ५ पक्ष हुन्छन्– सेवा प्रवाह, अत्यावश्यक औषधि, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, लगानी र स्वास्थ्य प्रशासन।
यी पाँचै पक्षमा ध्यान दिएर स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिगत तथा संस्थागत पूर्वाधार, सामग्री र जनशक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा जस्तो दुई वर्षभित्रै ३ सय ९४ स्थानीय तहमा ५ देखि १५ बेड भएका अस्पताल निर्माण गरिसक्ने किसिमको राजनीतिक गफ दिएर स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिँदैन।
संसारमा मुख्यतया चार किसिमका स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सञ्चालनमा छन्।
पहिलो, स्वास्थ्य सेवालाई मानव अधिकार मानेर सरकारले सबै लागत बेहोर्ने गरी स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण तथा औषधिको व्यवस्था गर्ने।
दोस्रो, निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र सरकारले कडा नियमन गर्ने, पाइला-पाइलामा सरकारले सर्त राख्ने।
तेस्रो, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा प्रणाली।
र, चाैथो, सेवाग्राहीले सबै खर्च बेहोर्ने।
हामी तेस्रो प्रणालीमा जान खोज्दैछौं। यो प्रणाली समस्यारहित छैन। हुन त कुनै पनि प्रणाली समस्यारहित छैनन्। गरिब जनता आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित भइरहेको, अनेकथरीका सेवाप्रदायक, अनेक किसिमका सेवा प्रवाह, छरपस्ट भुक्तानी व्यवस्थालाई खर्चिलो, निष्प्रभावी र अदक्ष मानेर त्यसलाई प्रतिस्थापित गर्ने गरी एकीकृत भुक्तानी प्रणालीमा बाँध्ने सोच हामीले बनाएका छौं। तर यो कम खर्चिलो र सजिलै लक्ष्य प्राप्त गर्ने प्रणाली होइन।
अहिले पाँच सदस्य भएको परिवारलाई एउटा एकाई मानेर वार्षिक तीन हजार पाँच सय रूपैयाँ प्रिमियम संकलन गरी एक लाख रूपैयाँसम्मको औषधि उपचारको भुक्तानी स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गर्छ।
तीतो सत्य के हो भने, बिमा प्रिमियम बढाउँदा कम आय हुने गरिबले बेहोर्न सक्दैनन्। थोरै प्रिमियम लिएर सरकार (बिमा बोर्ड) ले गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्ने गरी पर्याप्त भुक्तानी दिन सक्दैन।
एकपटक राम्रो स्वास्थ्य प्रणाली छ भनिएको सिंगापुरको उदाहरण हेरौं।
यहाँ उमेर तथा आय समूहअनुसार बिमा प्रिमियम तिर्नुपर्छ। सबभन्दा कम प्रिमियम तिर्नेले प्रतिव्यक्ति वार्षिक १ सय २० अमेरिकी डलर (हालको दरमा झन्डै १६ हजार रूपैयाँ) र सबभन्दा बढी तिर्नेले वार्षिक ६ सय ४६ अमेरिकी डलर (झन्डै ८४ हजार रूपैयाँ) तिर्नुपर्छ। तर कत्ति पनि तिर्नै नसक्नेलाई छुट्टै अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ जुन सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध हुन्छ।
सिंगापुरमा सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य सेवामा सरकारी संलग्नताको विभिन्न तह र कार्यक्रम छन्, एकनासको छैन। यहाँ सक्नेलाई तिराइन्छ। स्वास्थ्य सेवा व्यक्ति र राज्य दुवैको जिम्मेवारी हो भन्ने मान्यतामा आधारित छ। निजी क्षेत्रको व्यापारिक स्वास्थ्य सेवा पनि उत्तिकै गतिशील छ। यहाँ संसारभरिबाट वार्षिक ५ लाख मान्छे स्वास्थ्य पर्यटनका लागि आउँछन्।
हाम्रो स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी सोचमा यस्तो परिकल्पना गरिँदैन। हामी निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवालाई निषेध गर्न चाहन्छौं, त्यसलाई ठगी हो, लुट हो भन्छौं।
सरकारले खर्च बढाउँदैमा स्वास्थ्य प्रणाली राम्रो हुने पनि होइन। अमेरिकाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १७ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्छ। तर त्यहाँ न स्वास्थ्य सेवाप्रदायक खुसी छन् न सेवाग्राही।
अर्कातिर विकसित मुलुकहरू छन् जो तुलनात्मक रूपमा अमेरिकाभन्दा कम (जर्मनी १३ प्रतिशत, बेलायत १० प्रतिशत, इजरायल ७ प्रतिशत, सिंगापुर ४ प्रतिशत) खर्च गर्छन्। तर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली उसको भन्दा राम्रो छ।
भोलिका दिनमा हाम्रो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम व्यापक हुँदै जाँदा अर्को समस्या पनि थपिनेछ, नैतिक विचलनको। सेवाप्रदायक र सेवाग्राही दुवैमा स्वास्थ्यसम्बन्धी भिन्न किसिमका सूचना हुन्छन्। दुवैले एकअर्कालाई झुक्याउन, छक्याउन सक्छन्।
उदाहरणका लागि सेवाग्राही र सेवाप्रदायकले मिलेमतोमा गर्नै नपर्ने उपचार, परीक्षण आदि गराएर खर्च बढाइदिने गर्न सक्छन्।
अहिले त सरकारले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई बिमा कार्यक्रमबाट हटाएर समस्याको अल्पकालीन समाधान निकालेको छ। तर साँच्चिकै बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने हो, सबैको पहुँचमा पुर्याउने हो, वास्तवमै सर्वसाधारणको स्वास्थ्य उपचार नै गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई सहभागी नगराई सम्भव होला?
संसारभरका यी अनुभवलाई अध्ययन गर्नुअघि नै हामी भने निष्कर्षमा पुगेजस्ता देखिन्छौं। निरपेक्ष ढंगले एक किसिमको स्वास्थ्य प्रणालीको कडा आलोचना गर्दै अर्को किसिमको वाहवाही गर्छौं। किनकी हाम्रो संविधानले नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हक भनेको छ। मौलिक हक भनिसकेपछि यो राज्यको दायित्व भइहाल्यो।
स्वास्थ्य सेवाको आर्थिक भार हुन्छ। एउटा व्यक्तिगत नागरिकको लाभ सुनिश्चित गर्न अर्को व्यक्तिगत नागरिकमाथि भार पर्ने विषय कसरी मौलिक हक हुन्छ?
आधुनिक समाजको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली स्वास्थ्योपचारमा मात्र सीमित छैन। यसमा वित्त जोडिएको छ। वित्तीय क्षेत्र (स्वास्थ्य बिमा) मा थुप्रै आविष्कार भएका छन्, तिनको अध्ययन गरिनुपर्छ। तर हामीकहाँ माहौल यस्तो छ, यो बृहत राजनीतिक नैतिकताका विषयमा कसले प्रश्न गर्ने? कसले जवाफ दिने?
राजनीतिकर्मी त भोट पाउन सम्भव/असम्भव सबै कुरा बोल्छन्। कथित बुद्धिजीवी चाहिँ किन नहुने कुराको वकालत गर्छन्?
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको भ्रमबाट हाम्रा बुद्धिजीवी पहिला मुक्त हुनुपर्छ। लागतरहित आर्थिक कार्यक्रम हुँदैन भन्ने थाहा पाउनुपर्छ।
यसपालि ‘निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा- सुखी डाक्टर, खुसी बिरामी’ वा यस्तै खालको छट्टु नारा बनाउने काम नहोस्।
यस्ता नाराबाट हामी लामो समयदेखि झुक्किँदै आएका छौं। अब नझुक्किने हो कि?
