सम्पादकीय
हरेक पदको मर्यादा र गरिमा हुन्छ। राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति पदको पनि आफ्नै मर्यादा र गरिमा छ। त्यो पदको गरिमा संविधानले परिभाषित गरेको कर्तव्यसँग जोडिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ६१ (४) मा भनिएको छ, 'संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ।'
राष्ट्रपतिले लिने पद तथा गोपनीयताको सपथमा पनि 'नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही ... प्रचलित कानुनको अधीनमा रही ... इमानदारीसाथ सम्पादन गर्नेछु' भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भने संविधानले तोकेको उनको प्रमुख कर्तव्यबाटै च्यूत भएकी छन् र राष्ट्रपति पदको मर्यादा र गरिमा धुलिसात पारेकी छन्।
सार्वभौम संसदले पास गरेर पठाएको कुनै पनि विधेयक पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले संसदमा एकपटक फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर संसदले त्यो विधेयक फेरि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएपछि त्यसलाई उनले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ। त्यसको विकल्प उनीसँग थिएन। त्यो प्रमाणीकरण गर्नु उनको संवैधानिक कर्तव्य थियो।
कतिपय वकिलले संसदको अवधि सकिएकाले नागरिकता विधेयक पनि स्वत: निष्क्रिय हुने र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नपर्ने तर्क गरेका छन्।
त्यो सही होइन। संसदमा रहेको विधेयक कुन बेला निष्क्रिय हुन्छ भन्ने संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
संविधानको धारा १११ (१०) मा भनिएको छ, '… कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको वा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भए वा त्यसको कार्यकाल सकिए त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ।'
यो नागरिकता विधेयक कुनै पनि सदनमा विचाराधीन थिएन। दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको थियो। दुवै सदनबाट पारित भइसकेको विधेयक निष्क्रिय हुने कल्पना संविधान र कानुनले गरेको छैन। त्यस्तै संसदले दोस्रोपटक राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने कल्पना पनि संविधानले गरेको छैन।
राष्ट्रपतिको कदमले आजका दिनमा संविधान र प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। संविधान नमान्ने व्यक्ति राष्ट्रपतिमा रहिरहन सक्छ कि सक्दैन? सक्छ भनेर मान्ने हो भने भोलि आउने राष्ट्रपतिका लागि पनि यो नजिर बस्नेछ। भोलिका राष्ट्रपतिले पनि संसद वा मन्त्रिपरिषदले गरेको कुनै पनि निर्णय मानेन भने के हुन्छ?
त्यसपछि हामी यस्तो अवस्थामा पुग्छौं जहाँ संसदले त कानुन पास गर्यो तर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन्छ कि हुन्न, मन्त्रिपरिषदले त निर्णय गर्यो तर राष्ट्रपतिले त्यो मान्ने हो कि होइन भनेर संशयका साथ पर्खिनुपर्ने अवस्था आउँछ। अर्थात्, जनताको सार्वभौम शक्ति संसद र संसदको बहुमतप्राप्त मन्त्रिपरिषदले होइन, राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने अवस्थामा हामी पुग्छौं।
यसले हाम्रो प्रणालीलाई कहिल्यै स्थापित नहुने गरी खल्बल्याउनेछ। त्यसले भोलि निर्वाचित भएर आउने प्रत्येक प्रधानमन्त्रीलाई पिरोल्ने छ। संसदीय प्रणालीलाई पिरोल्ने छ। भोलि यो पिरलोमा घुमिफिरि सबै दलहरू पर्नेछन्।
त्यसैले अहिले राष्ट्रपतिले देखाएको स्वेच्छाचारिताको विधिसम्मत र दीर्घकालीन उपचार आवश्यक छ। एकछिनका लागि रिसको झोँकमा 'राष्ट्रपतिले संविधान मानिनन्, हामी राष्ट्रपति मान्दैनौं' भन्न सकिएला। वा, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर विधेयक स्वत: लागू भएको जनाउ दिऊँ भन्न पनि सकिएला। तर त्यो त झोँकको कुरा भयो। झोँकले संविधान र विधि बलियो बनाउँदैन।
संविधान र प्रणाली जोगाउन र बलियो बनाउन फेरि एकपटक अदालतको ढोका ढकढक्याउनु जरूरी छ। आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट बरालिएकी र संवैधानिक दायित्वबाट च्यूत भएकी राष्ट्रपतिलाई अदालतको कठघरामा उभ्याउनु जरूरी छ।
आफ्नो संवैधानिक दायित्व ठिकसँग निर्वाह नगरेकी राष्ट्रपतिलाई यसअघि पनि अदालतले ठिक ठाउँमा ल्याएको हो। संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रतिनिधिसभाका १४९ जना सांसदले राष्ट्रपतिसमक्ष लेखेर पठाएका थिए। प्रधानमन्त्री चुन्ने सांसदको त्यो अधिकार लत्याउँदै उनले देउवालाई प्रधानमन्त्री चुन्न इन्कार गरेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले लामो सुनुवाइपछि २४ घन्टाभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी सपथ खुवाउन परमादेश जारी गरेको थियो।
राष्ट्रपतिलाई उनको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न लगाउन माग गर्दै कसैले सर्वोच्च अदातको ढोका ढकढक्याएको खण्डमा अदालतले पक्कै यो विषय हेर्नेछ। अदालतले यसअघि नै राष्ट्रपतिका काम-कारबाही न्यायिक निरूपणको विषय हुन सक्छ भनेर स्पष्टसँग व्याख्या गरिसकेको छ।
अदातलको उक्त आदेशमा भनिएको छ, 'लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता आत्मसात् गरेको संवैधानिक प्रणाली र कानुनको शासनमा राज्यका कुनै पनि पदाधिकारी कानुनभन्दा माथि वा कानुनको दायराभन्दा बाहिर रहन सक्दैनन्। सबैको कानुनप्रति समान समर्पण रहन्छ र कानुन नै सर्वोपरी हुन्छ।'
राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतमा सम्पादन गरेका काम-कारबाहीको विषयमा उनीमाथि कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन भन्नुको तात्पर्य पनि अदालतले सम्झाएको थियो।
'त्यस प्रकारका विषयमा राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेहिता वहन गराउने गरी मुद्दा चलाउन हुँदैन भन्नेसम्म हो। यसले पदीय वा संस्थागत रूपमा गरिएको संविधानको प्रयोग वा पालनासम्बन्धी विषयमा उठेका प्रश्नहरूको न्यायिक रूपमा वैधता परीक्षण गर्ने कुरामा कुनै सीमा निर्धारण गरेको वा बन्देज लगाएको मान्न मिल्दैन। राष्ट्रपतिका काम-कारबाही पनि संविधान र कानुनसम्मत् नै हुन अनिवार्य छ,' अदालतको आदेशमा छ।
राष्ट्रपतिले गर्ने काम-कारबाही अदालतले हेर्न नमिल्ने हो भने उनी निरंकुश हुन सक्ने सम्भावना उक्त फैसलाले औंल्याएको छ। फैसलामा भनिएको छ, 'राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय भन्ने आधारमा त्यस प्रकारका कुनै निर्णयलाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्ने हो भने परिणामतः त्यसबाट स्वेच्छाचारिता र निरंकुशता नै पैदा हुने अवस्था रहन्छ।'
यो नजिरले पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर आफ्नो दायित्वबाट च्यूत भएको विषय अदालतले हेर्नेछ भन्ने स्पष्टसँग देखिन्छ।
संसदले पास गरेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर स्वैच्छाचारी बनेकी राष्ट्रपतिलाई संविधानको सीमा देखाउन र पछि आउने राष्ट्रपतिहरूलाई पनि त्यो सीमा सम्झाउन यो विषय अदालत लगेर टुंग्याउनु जरूरी छ।
