बालेनजी,
सबभन्दा पहिले तपाईंलाई लाख शुभकामना! काठमाडौंका अनधिकृत संरचना हटाउने तपाईंको अभियानलाई शुभकामना!
यो काम सफल हुन जरूरी छ। कानुन बन्ने तर पालना नहुने, पालना नगर्नेलाई सजाय नहुने रोगले मुलुक नै ग्रस्त छ। त्यसैले त्यो बदलिन जरूरी छ।
तर अहिले जुन अधैर्यका साथ कानुन हातमा लिएर तपाईं 'सर्ट-कट' हिँड्न खोज्नुभएको छ, त्यो गलत छ। त्यसले तपाईंको अभियान र तपाईं स्वयंलाई धेरै टाढा पुर्याउने छैन। कानुनको पालना गराउनेले कानुन हातमा लिन हुँदैन। त्यसले थप समस्या मात्र ल्याउँछ। कैयौँ मानिसलाई अन्याय गर्छ।
कानुन पालना गर्नतिर लाग्यो भने काठमाडौंको बेथिति हटाउनै सकिँदैन भन्ने धेरैलाई लाग्छ। तपाईंलाई पनि पक्कै त्यही लाग्छ। त्यसैले त तपाईं कानुनको पर्वाह नगरी मैदानमा उत्रिनुभएको छ।
तपाईंले कानुनको पालना गरेरै अनधिकृत संरचनाको बेथिति हटाउन सक्नुहुन्छ। खासमा कानुनको पालना गरेर मात्रै यो बेथिति हटाउन सक्नुहुन्छ। कानुनको बाटो हिँडेर मात्र तपाईंले लामो यात्रा तय गर्न सक्नुहुनेछ। नत्र तपाईं बीचमै लड्खडाउनु हुनेछ।
धेरै मानिसको तर्क छ- कानुन मान्न थाल्यो भने, अतिक्रमणकारीहरूलाई समय दियो भने, उनीहरू अदालत जान्छन्, अदालतले काम गर्न रोक लगाइदिन्छ।
काठमाडौंमा सडक विस्तारको हाम्रो आफ्नै अनुभवले पनि यो तर्कलाई खण्डन गर्छ। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सुरू भएको काठमाडौं उपत्यकाका सडक विस्तारको काम कसरी सफल भयो? मानिसलाई घर भत्किँदैछ भन्ने सूचना नदिएर, उनीहरूलाई अदालत जाने बाटो रोकेर सफल भयो कि अदालतले सडक विस्तारको काम गर्न अन्तत: बाटो खोलिदिएर सफल भयो?
सबै मानिसलाई उनीहरूको घर, घरको भाग वा कम्पाउन्ड भत्किँदैछ भनेर महिनौं पहिले नै जानकारी दिइएको थियो। भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईं साबालक भइसक्नुभएको थियो। तपाईंलाई पक्कै याद होला, महिनौंअघि प्रत्येक घरमा गएर राज्यका प्रतिनिधिहरूले घर वा पर्खाल कहाँसम्म भत्किन्छ भनेर 'रातो धर्को' तानेका थिए। मेरो दिमागमा अहिले पनि मानिसका कतिपय घर, कम्पाउन्डमा रातो धर्को र एक मिटर, दुई मिटर लेखिएका ठाउँको स्मरण ताजै छ।
कतिपय ती मानिसहरू अदालत गए, कतिपय ठाउँमा समुदाय नै गयो। अदालतले उनीहरूको कुरा सुन्यो। कहिलेकाहीँ 'स्टे अर्डर' पनि दियो। कतिपय ठाउँमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दियो। काम ढिलो भयो। तर अन्तत: अदालतले काठमाडौंको बाटो विस्तारको काम रोकेन। अदालतको आदेशपछि नै काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तार सम्पन्न भएको हो।
अहिले पनि तपाईंले कानुनले निर्दिष्ट गरेअनुसार जसको घर वा संरचना भत्काउने हो, उसलाई समयमै सूचना दिनुभयो, उसलाई आफ्नो कुरा राख्न दिनुभयो भने धेरैले मानेर आफैं संरचना भत्काउँछन्। त्यसमध्ये केही अदालत जालान्, केही दिन अदालतले पनि 'स्टे अर्डर' पनि देला, तर कानुन विपरीत काम कसैले गरेको छ भने उसलाई सधैं अदालतले संरक्षण दिँदैन।
अदालतमा समस्या छ, नभएको होइन। समाजको कुन तप्कामा समस्या छैन? संसारमा कुन मुलुक छ, जहाँ मानिसहरूलाई राजनीतिज्ञ, मिडिया र अदालतमाथि पूर्ण भरोसा छ? कुनै छैन। सबै समाज र मुलुकका आ-आफ्नै कमजोरी छन्, दोष छन्।
तर बालेनजी, नेपालको अदालत र न्यायाधीशहरू सबै गलत मानिसहरूलाई जोगाउन बसेका छन् भन्ने भीडको भनाइ तपाईंको भनाइ बन्न सक्दैन। पाँच सय, हजार वा जति घर छन् र जसले कानुन विपरीत संरचना बनाएका छन्, तिनलाई महानगरपालिका आफैंले तय गरेको कार्यविधिअनुसार चिठी काट्नुहोस्। उनीहरूलाई आफ्नो कुरा राख्ने समय दिनुहोस् र कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउनुहोस्।
हेरौं त कति जना अदालत जाँदा रहेछन्? र कानुन विपरीत संरचना बनाएका त्यस्ता कति मानिसलाई अदालतले संरक्षण गर्दो रहेछ!
तपाईंलाई लाग्छ, अदालतले रोक्छ। त्यही भएर तपाईं कानुन हातमा लिएर हिँड्नुभएको छ।
काठमाडौं सडक विस्तारको उदाहरणले भन्छ, अदालतले सबैको कुरा सुन्छ, त्यसो गर्नु उसको कर्तव्य हो। तर गैरकानुनी कामलाई सधैं साथ दिँदैन।
बालेनजी, म तपाईंलाई विश्वास गरौं कि सडक विस्तारको समयमा स्थापित भएको नजिर र तथ्यलाई?
अब तपाईंले कानुन हातमा लिँदा, मानिसहरूमाथि कसरी अन्याय भएको छ, त्यसले कसरी तपाईंमाथि प्रश्न उठाएको छ, अन्तत: यसले तपाईंलाई कसरी कमजोर पार्नेछ, त्यो हेरौं।
तपाईंले डोजर लिएर बिनासूचना संरचना भत्काउँदै हिँडेपछि त्यसको मारमा परेका पाँच जना मानिसका प्रतिक्रिया मैले सुनेँ। चार जनाको कुरा मैले मिडियामा आएका भिडिओमा सुनेको हुँ। एक जनासँग मैले आफैं कुरा गरेको हुँ। यी चार जना साना व्यवसायी हुन्, एक जना सायद घरधनी हुन्।
तपाईंको डोजर अभियानको मारमा उनीहरू परे। भोलि पनि ठूलो मारमा पर्ने यस्तै मानिस हुन्। तपाईंले गाउनुभएको र्यापमा भनिएको 'गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन' भन्ने कुरा आज ठ्याक्कै उनीहरूलाई मिल्छ। किनभने उनीहरूको कुरा न तपाईंले सुन्नुभएको छ, न संघीय सरकारले, न तपाईंको कामको हर्षबढाइँ गरिरहेको मिडियाको ठूलो हिस्साले।
शनिबार वनस्थलीमा १७ वर्षदेखि मासुपसल गरिरहेकी एउटी दिदीको छाप्रो तपाईंले पठाएको डोजरले भत्कायो। पसल भत्किएपछि उनले भनिन्, 'हामीलाई सुरूमै खबर गरेनन्। आज शनिबारको दिन (मासु धेरै बिक्ने दिन) पसल खोलिसकेका थियौं। मासु ल्याइसकेका थियौं। १५ मिनेटअघि मात्र आएर डोजर आउँदैछ, यो पसल भत्किन्छ, सामान हटाऊ भनियो। हामीले हतारहतार मासु बाहिर निकाल्यौं। दुइटा फ्रिज बाहिर निकाल्यौं। अरू केही सामान निकाल्न पाइएन!'
पत्रकारले उनलाई सोधे, 'तपाईंलाई कस्तो लाग्यो त? के भन्नुहुन्छ?'
'खै, पसल हटाएर बाटो चौडा पारेको त राम्रै हो। तर हामीलाई बेलैमा खबर गरिदिएको भए हुन्थ्यो। हाम्रो बित्यास भयो।'
बालेनजी, 'मलाई सुरूमै सूचना दिएको भए हुन्थ्यो, खबर गरिदिएको भए हुन्थ्यो' भन्ने उनको याचना नाजायज हो?
शनिबार नै वनस्थलीमा चार वर्षदेखि फर्निचर व्यवसाय गरेर बसेका श्यामकृष्ण श्रेष्ठको पसलमा जाने सिँढी र बरन्डा डोजरले भत्काइदियो। जतिखेर डोजरले उनको पसलमा हान्दै थियो, उनलाई कुनै खबर थिएन। श्रेष्ठ कुनै ठूला व्यवसायी होइनन्। उनले नेपाली सेनामा १७ वर्ष काम गरे र अवकास लिए। अवकास पाउँदा आएको दस लाख रूपैयाँमा उनले फर्निचर पसल सुरू गरे।
शनिबारको घटनाबारे मसँग कुरा गर्दै उनले भने, 'औंसीको दिन, बाको मुख हेर्ने दिन बिहान म घरमै थिएँ। साथीहरूले खबर गरे- तेरो पसल डोजरले हानिसक्यो, बरन्डा र सिँढी भत्काइसक्यो। म कुदेर आउँदा त भत्काइसकेछ। दसैंको मुखमा अब कसरी व्यवसाय गर्ने? म रनभुल्ल परेर बसेको छु।'
घरधनीलाई पनि खबर नगरी डोजर चलेको उनका घरबेटीले भनेको श्रेष्ठले सुनाए।
श्रेष्ठले पनि उनको पसल बसेको घरको संरचना नक्साअनुसार नमिलेको भए, बाटो मिचेको भए महानगरले भत्काउन आफूलाई कुनै आपत्ति नरहेको बताए।
'तर हामीले भाडा तिरेर, कर तिरेर चार वर्षदेखि चलाएको व्यवसायमा खबर नै नगरी डोजर चलाउन हुने थिएन। दसैंको मुखमा यसो गर्न लाग्दा हामीलाई सूचना दिने, समय दिने काम गर्नुपर्थ्यो,' उनले भने।
बालेनजी, जसले चार वर्षदेखि भाडा र कर तिरेर व्यवसाय गरेको छ, जसले तिरेको घरबहाल कर महानगरको खातामा गएको छ, उसको पसलमा राज्यले डोजर चलाउँदा उसलाई खबरसम्म गर्न नपर्ने? के राज्यको न्याय त्यही हो? तपाईंको न्याय त्यही हो?
मंगलबार आरबी कम्प्लेक्समा जति खेर डोजर चल्यो, आफ्नो जीविका धान्न व्यवसाय गरिरहेका सानो खाजा पसलका सञ्चालक एक युवा खाजा तयार गरिरहेका थिए। डोजरले आएर एक्कासि उनको पसल भत्काइदियो।
पसल भत्किएपछि उनले मिडियासँग भने, 'आरबी कम्प्लेक्समा मेरो खाजा पसल थियो। महानगर आएर त्यो भत्कायो। भत्काउन आउँदा हामीलाई केही जानकारी छैन। जानकारीबिनै भत्कायो। हामीले त्यो दिन तयार पारेको सबै खाने कुरा डस्टबिनमा फाल्नुपर्यो। हाम्रो जति पनि क्षति भएको छ, जति पनि लगानी खेर गएको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति आरबी कम्प्लेक्सले तिर्नुपर्छ।'
बालेनजी, तपाईंको आदेशमा महानगरको डोजरले भत्कायो, अब आरबी कम्प्लेक्सले ती स्वरोजगार गरेर जीवन धानिरहेका युवालाई क्षतिपूर्ति दिन्छ? उसले नदिए कसले दिन्छ, महानगरले दिन्छ? कि कसैको जवाफदेहिता छैन, कसैले जिम्मा लिनु पर्दैन?
अब आरबी कम्प्लेक्समै आफ्नो अनुपस्थितिमा पसलमा डोजर चलाइएको एक महिलाको कुरा सुनौं।
उनले भनिन्, 'म आउँदा मेरो पसल भत्काइसकेको थियो। म बाहिर थिएँ, मेरो श्रीमान पनि बाहिर हुनुहुन्थ्यो। दसैंको मुखमा यस्तो अन्याय गरियो। मैले पसल अन्तिम पटक देख्न पनि पाइनँ।'
ती महिलाका श्रीमानले भने, 'अत्याचारी शैलीमा हाम्रो पसल भत्काइयो। हामीलाई जानकारी पनि दिइएन। पसल गर्दाको हाम्रो ऋण छ, हाम्रो पनि कथा-व्यथा छ।'
बालेनजी, तपाईंको नामै लिएर ती महिलाले भनिन्, 'मैले एकएक गरेर जोडेको सामान हो। न बालेन आएर जोडिदिएको हो, न त आरबी कम्प्लेक्सले जोडिदिएको हो। मेरो सानो बच्चा छ। उसलाई काखमा राखेर, उसलाई रूवाउँदै गरेको पसल हो मेरो। आज मलाई रूवाएर जानुभएको छ उहाँले। उहाँ धेरै चाँडो टुप्पोमा पुग्न खोज्नुभयो, त्यति नै चाँडो झर्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। अब उहाँप्रति मलाई कुनै सहानुभूति छैन।'
बालेनजी, ती महिला, उनको सानो नानी र परिवारमाथि महानगरले ज्यादती गरेको होइन?
अब शनिबार तपाईंलाई सडकमै उत्रिएर चुनौती दिएकी एक महिलाको कुरा गर्छु।
तपाईं दलबलसहित उनको घरनजिकै पुग्दा ती महिला मोबाइल लिएर लाइभ गर्दै सडकमा उत्रिन्। उनको कुरा राम्ररी बुझिएन। तर उनी जोडजोडले भनिरहेकी थिइन्, 'त्यति सजिलो छ? पहिले डकुमेन्ट हेर्नुहोस्। यदि डकुमेन्टमा पास भएको छैन रहेछ भने हामी सजाय भोग्न पनि तयार छौं।'
तर तपाईं र तपाईंसँग भएको भीडले उनलाई ठेल्दै लग्यो। उनको घरअघि पुगेपछि उनले तपाईंलाई छातीमा धक्का दिन्छिन् र लड्छिन्। सायद उनको परिवारको कुनै सदस्य हुनुपर्छ, हातमा कागज लिएर उनलाई रोक्न खोज्दै थिए। तपाईंहरूलाई केही देखाउन खोज्दै थिए।
भिडिओमा यति मात्र देखिन्छ। धेरै कुरा बुझिँदैन।
तर एउटा कुरा प्रष्ट छ- उनीहरू आफूले गल्ती नगरेको भन्दै आफ्नो कुरा राख्न र प्रमाण पेस गर्न खोज्दै छन्। उनीहरूको प्रमाण नपुग्न पनि सक्छ। तर राज्यसामु आफ्ना कुरा र आफ्नो प्रमाण राख्ने हक उनीहरूलाई छ। उनीहरूको त्यो हक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र महानगरपालिका आफैंले तय गरेको कार्यविधिले सुरक्षित गर्छ। त्यो कार्यविधिअनुसार उनीहरूले आफ्नो प्रमाण र भनाइ लिएर महानगरको कार्यालय नै आउन पाउँथे। तपाईंसामु आफ्नो कुरा राख्न पाउँथे। ती महिलासँग तपाईंसँग गएको भीडले गलफत्ती गर्न पर्ने थिएन।
बालेनजी, जुन हक नागरिकलाई राज्यको कानुनले दिन्छ, त्यो हक खोस्ने भुत तपाईंमा किन सवार छ? तपाईंले कानुन हातमा लिएपछि मानिसहरू अन्यायमा परेको किन देख्नुहुन्न? कानुनको पालना गराउँछु भन्ने मान्छेले आफैं कानुन उल्लंघन गर्न मिल्दैन। नागरिकले कानुन उल्लंघन गर्न सक्छन्, त्यहीअनुसार दण्डको भागिदार पनि हुन्छन्। तर राज्यले कानुन उल्लंघन गर्न पाउँदैन।
अहिले पनि ढिलो भएको छैन। तपाईंले काम गर्ने शैली अहिले पनि सच्याउन समय छ। तपाईंले अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान छाड्ने भनेको होइन। छाड्नु हुँदैन। तर कानुन, विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर गल्ती गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने हो। गल्ती नगरेका साना व्यवसायीको व्यवसायमाथि धावा बोल्ने होइन। उनीहरूले व्यवसाय चलाएको ठाउँ अनधिकृत छ भने आजसम्म महानगरले उनीहरूबाट उठाएको घरबहाल करबापत् क्षमायाचना गर्ने र उनीहरूलाई व्यवसाय सार्ने समय दिने हो।
कानुनको यो लामो बाटो हिँडेर तपाईं धेरै टाढा पुग्नु हुनेछ। तपाईंको राजनीति धेरै टाढा पुग्नेछ। तपाईंलाई त्यसैका लागि लाख शुभकामना छ।
तपाईंलाई पक्कै याद होला, तपाईंले चुनाव जित्दै गर्दा भएको हाम्रो भेटमा पनि मैले भनेको थिएँ, 'अहिलेको राजनीतिमा सुधार ल्याउन, त्यसका लागि दबाब दिन तपाईं सफल हुन जरूरी छ।'
अहिले पनि मलाई त्यही लाग्छ।
तर तपाईंले भीडको लहडमा लाग्ने र कानुन हातमा लिने काम रोक्नु भएन भने धेरै टाढा पुग्नुहुन्न।
भीड निर्दयी हुन्छ- आज उचाल्छ, भोलि छाडिदिन्छ। उल्टो खेद्न थाल्छ, पछार्छ। भीड अरूको सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्दा रमाउँछ। अरूको पीडामा मजा लिन्छ। आफू वा आफ्नो परिवारमाथि राज्यको लाठी बजारिएपछि मात्र ऊ झल्याँस्स हुन्छ अनि चेत खुल्छ। तर राज्य नागरिकको अभिभावक हो, ऊ परपीडक हुन मिल्दैन।
भीडको राजनीति गर्ने र कानुन हातमा लिनेहरू धेरै टाढा पुगेको उदाहरण छैन। जति धेरै टाढा पुगेका छन् र शक्तिको जति धेरै दुरूपयोग गरेका छन्, उनीहरूको राजनीतिको अन्त्य पनि त्यति नै दुखद भएको छ। नेपाल तानाशाह खोज्ने र तानाशाह नसहने मुलुक हो। हाम्रो इतिहासले त्यही भन्छ। 'पार्टीहरू भ्रष्ट भए, बेथिति धेरै भयो, राजा आऊ देश बचाऊ' भनेर मानिसहरूले भने। ज्ञानेन्द्र शाहले उक्सिएर २०६१ सालमा सत्ता आफ्नो हातमा लिए र तानाशाह लाद्न खोजे। एक वर्षपछि नै मानिसहरू सडकमा उत्रिएर ज्ञानेन्द्रको सत्ता फाले।
तपाईंले अहिलेसम्म गरेको गल्तीबाट पाठ सिक्नु भएन भने र सुधार गर्नु भएन भने तपाईंले प्रत्येक दिन धेरैलाई अन्यायमा पार्नु हुनेछ। र अन्तत: त्यसको प्रतिवाद हुनेछ। हुनुपर्छ। तपाईंलाई तपाईंभन्दा ठूलो तागतले रोक्नेछ। रोक्नै पर्छ।
बालेनजी, त्यसैले तपाईं थामिनुहोस्। कानुनअनुसार अघि बढ्नुहोस्। विधि र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुहोस्। तपाईंले काम पनि फच्चे गर्नु हुनेछ। अनि एउटा कानुन र विधि मान्ने दृढ इच्छा शक्ति भएको राजनीतिज्ञको जन्म हुनेछ जो धेरै टाढा पुग्नेछ, समाजलाई धेरै टाढा पुर्याउनेछ।
यो लेख लेख्दै गर्दा, मैले पाठकहरूलाई हाम्राबारे पनि केही भन्नुपर्ने भएको छ। केही प्रष्टीकरण दिनुपर्ने भएको छ।
'आफैं कानुन नमान्ने मिडियाले बालेनलाई कानुन मान्ने अर्ती दिँदैछ' भनेर धेरै पाठकहरूले आलोचना गर्नुभएको छ।
खुला समाजमा सबैको आलोचना हुन्छ र सबै जवाफदेही पनि हुनुपर्छ। मिडियाले पनि हुनुपर्छ।
लगभग सबै प्रमुख दैनिक पत्रिका र अनलाइनमा मदिरा कम्पनीहरूको विज्ञापन प्रकाशित हुने गरेको छ। सेतोपाटीमा पनि छ। कानुनले वर्जित गरेको यस्तो विज्ञापन प्रकाशित गर्ने मिडियाहरूले बालेनले कानुन मानेनन् भनेर आलोचना गर्ने हक कहाँबाट पाए भन्ने पाठकहरूको प्रतिक्रिया देखिन्छ।
नेपालमा कम्पनीहरूले मदिरा उत्पादन गर्न पाउने, पसलहरूले खुलमखुला बेच्न पाउने, रेस्टुरेन्टहरूले ग्राहकलाई दिन पाउने, खाने मानिसहरूले किनेर खान पाउने, तर मिडियाले विज्ञापन छाप्न भने नपाउने प्रावधान न्यायपूर्ण छैन भन्ने मिडियाहरूको संस्थागत धारणा छ। यस्तो प्रावधानले पुराना कम्पनीहरूको संरक्षण गर्छ, विज्ञापनको रोकले नयाँ आउने कम्पनीहरूलाई पुरानासँग प्रतिस्पर्धा गर्न बाधा पुर्याउँछ भन्ने आवाज पनि उनीहरूले उठाउँदै आएका छन्।
यो धारणा मिडिया सोसाइटी नेपाल लगायतका संस्थाहरूले सरकारका अधिकारीहरूलाई भेटेर नै राखेका छन्। सार्वजनिक विज्ञप्ति निकालेका छन्। यो कानुन संशोधन गर्नुपर्ने वा कार्यान्वयन गर्न नहुने माग राखेका छन्। यो माग कति जायज छ, त्यसमा बहस हुन सक्छ। सरकार वा मिडिया हाउसहरूले पनि त्यसमा पुनर्विचार गर्न सक्छन्।
यो कानुन सरकारले लागू गर्यो भने मिडिया हाउसहरूले त्यसको उल्लंघन गरेबापत् दण्ड व्यहोर्नुपर्छ। त्यसबाट छुट कसैले पाउँदैन। त्यो दण्ड के हुने र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पनि कानुनले नै तोकेको छ।
तर कानुनले तोकेभन्दा बाहेकको दण्ड सरकारले पनि गर्न पाउँदैन। जस्तै, यी विज्ञापन प्रकाशन गरेबापत् मिडिया बन्द गरिदिन्छु, डोजर ल्याएर मिडिया हाउस भत्काइदिन्छु भन्न पाउँदैन। कानुनले तोकेको दण्ड प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै गर्न पाउँछ। कानुनको शासन भनेकै त्यही हो।
नागरिकले कानुनको उल्लंघन गर्यो भने त्यसबापत् सजाय दिन, त्यो सजाय कार्यान्वयन गर्न राज्य छ। त्यसैले नागरिकले उन्मुक्ति पाउँदैन।
राज्यले भने कानुनको उल्लंघन गर्नै मिल्दैन। किनभने कानुन उल्लंघन गर्ने राज्यलाई सजाय दिने अर्को निकाय हुँदैन। अदालतले 'तिमीले कानुन उल्लंघन गर्यौ, रोक' सम्म भन्न सक्छ। तर त्यसको कार्यान्वयन अदालत आफैंले गर्न सक्दैन।
उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुन उल्लंघन गरे र रोक्न मानेनन् भने उनलाई कारबाही कसले गर्छ?
कि त त्यसका विरूद्ध सरकारमै विद्रोह हुनुपर्यो वा जनता सडकमा उत्रिनुपर्यो।
बालेनजी, तपाईंले पनि कानुन लगातार हातमा लिनुभयो भने कि त जनता सडकमा उत्रिनुपर्यो, कि तपाईंविरूद्ध महानगरभित्रै विद्रोह हुनुपर्यो वा संघीय सरकारले रोक्नपर्यो।
फेरि पनि, त्यो अवस्था आउनुभन्दा पहिले तपाईं आफैं सच्चिनुहोस् भन्ने मेरो कामना छ।
-1742801159.jpg)
