सम्पादकीय
अमेरिकाको सैन्य साझेदारीसम्बन्धी 'स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)' लाई लिएर राजनीति केही दिनदेखि तरंगित छ। एसपिपीबारे तथ्य र मिथ्या सरोबरी मिसिएर बाहिर आएका छन्।
एसपिपीबारे परराष्ट्रमन्त्रीले संसदमा राखेका कुरा, अमेरिकी दूतावासले पत्रकारलाई बोलाएर भनेका कुरा, नेपाली सेनाले जारी गरेको विज्ञप्ति र राजनीतिज्ञहरूले आ-आफ्नो स्वार्थअनुसार गरेका भाषणले एसपिपीबारे प्रष्ट्याउने होइन, थप भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको छ।
अमेरिकी दूतावासले बुधबार पत्रकारहरूलाई बोलाएर अहिले एसपिपी सम्झौताको कुनै पनि मस्यौदा नेपाल सरकारलाई नबुझाएको बताएको छ। साथै नेपालले एसपिपीमा सहभागी हुन सन् २०१५ र २०१७ मा निवेदन दिएको र अमेरिकाले सन् २०१९ मा निवेदन स्वीकृत गरेको पनि दावी गरेको छ।
प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले एसपिपीमा संलग्न हुन निवेदन दिएको र सो निवेदनको बोधार्थ त्यतिखेर परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पनि दिएको दूतावासले जनाएको छ।
बुधबारै साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली सेनाले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग एसपिपी सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नगरेको बताएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'एसपिपी सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग नगरेको र त्यस्तो सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रिया समेत नभएको। साथै नेपालले अबलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको विशिष्ट भू-राजनैतिक अवस्थिति एवं सामरिक संवेदनशीलतामा प्रतिकूल असर गर्ने गरी कुनै पनि सैनिक साझेदारी भविष्यमा कोही कसैसँग पनि गर्न नहुने वस्तुगत यथार्थतामा नेपाली सेना सदैव प्रष्ट र सचेत रहेको व्यहोरा सम्पूर्ण जनमानस तथा सञ्चार जगतलाई जानकारी गराइन्छ।'
विज्ञप्तिमा सेनाले एसपिपीबारे कुनै सम्झौता वा समझदारी नगरेको उल्लेख गरेको छ। तर अमेरिकी दूतावासले गरेको दावीबारे सेनाले बोलेको छैन।
एसपिपीमा संलग्न हुन नेपाली सेनाले सन् २०१५ मा पहिलो पटक र सन् २०१७ मा दोस्रो पटक निवेदन दिएकोबारे नेपाली सेनाले केही बोलेको छैन।
अहिलेसम्म अमेरिकी दूतावासले भनेको कुरा मान्ने हो भने एसपिपीमा संलग्न हुन कुनै सम्झौता आवश्यक हुँदैन। यसमा इच्छुक हुन चाहने राष्ट्रले निवेदन दिने र अमेरिकाले स्वीकृत गर्ने हो।
अब नेपाल सरकारले एसपिपीसँग जोडिएका सबै तथ्य स्पष्टसँग संसदमा स्वेतपत्रमार्फत जानकारी गराउनु पर्छ। नत्र यो विषयले संशय उत्पन्न गरिरहनेछ। यो थप राजनीतिक खिचातानी र आरोप प्रत्यारोपको विषय बन्नेछ।
तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले सन् २०१५ र २०१७ मा एसपिपीमा दिएको निवेदनको प्रतिलिपि नेपाली सेनासँग पक्कै हुनपर्छ। अझ त्यो निवेदनको बोधार्थ परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयलाई समेत दिएको भन्ने दूतावासको भनाइले पत्रको प्रतिलिपि यी दुवै मन्त्रालयमा रहेको देखिन्छ। प्रधानसेनापति क्षत्रीले सन् २०१५ मा लेखेको पत्र बिहीबार सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यो बेला केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए।
सन् २०१७ मा नेपाली सेनाले दोस्रो पटक लेखेको भनिएको पत्र भने सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले उक्त पत्रमा के लेखिएको छ भन्ने थाहा छैन।
यिनै दुई निवेदनका आधारमा अमेरिकाले नेपाललाई सन् २०१९ मा एसपिपीको सदस्य बनाएको बताएको छ। ती पत्रको अभिप्राय एसपिपीको सदस्य बन्ने होइन भने त्यसको जवाफ नेपाल सरकारले अमेरिकासँग माग्नु पर्यो। अनि एसपिपीको वेबसाइटबाट नेपालको नाम निकाल्न भन्न पर्यो।
एकातिर नेपाल एसपिपीको सदस्य राष्ट्र भनेर अमेरिकाले सूचीकृत गर्ने, अर्कोतिर नेपाली सेना र सरकारले हामीले कुनै सम्झौता गरेका छैनौं मात्र भनेर पन्छिने गैरजिम्मेवारी देखाउन भएन।
सम्भावना के छ भने, नेपाली सेनाले सन् २०१५ मा भूकम्पपछि अमेरिकी सेनासँग विपद व्यवस्थापनमा सहयोग माग्यो। एसपिपीमा निवेदन हाले त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने अमेरिकी सेनाको जवाफपछि नेपाली सेनाले निवेदन दिएको हुन सक्छ। अर्को त्यस्तै सहयोगका लागि नेपाली सेनाले सन् २०१९ मा फेरि निवेदन दिएको हुन सक्छ।
नेपाली सेना वा कुनै पनि राजनीतिज्ञले नेतृत्व गरेको सरकारले जानाजानी अमेरिकासँग दीर्घकालीन सैन्य साझेदारीमा प्रवेश गर्ने निर्णय गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन।
आजका दिनमा एसपिपीसँग जोडिएका सबै पाटाबारे कोही पनि यकिनका साथ भन्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैनन्। सत्तामा बसेका हुन् वा सत्ताबाहिरका, राजनीतिज्ञहरू झनै अलमलमा देखिन्छन्। यही अलमलबीच पनि उनीहरू एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्न तम्सिएका छन्। कुरा बुझ्नुपर्ने, तथ्य पत्ता लगाउनु पर्ने समय उनीहरू एकअर्कालाई गालीगलौज गर्न खर्च गरिरहेका छन्।
एसपिपीको विषय संसदमा र सार्वजनिक रूपमा सबभन्दा चर्कोसँग उठाएर आफू मात्र राष्ट्रवादी देखिन खोज्ने र अरूको देशभक्ति प्रति शंका गर्ने एमाले आफ्नै सरकारको पालामा एसपिपीका लागि नेपालले पहिलो पटक निवेदन दिएको सार्वजनिक भएपछि बिलखबन्दमा छ।
अमेरिकाले एसपिपीमा नेपालको प्रवेश स्वीकृत गर्दा ओली सरकारमा थिए। त्यसैले उनैले यो सम्झौता गरेका हुन् भनेर आरोप लगाउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' आतुर देखिएका छन्।
अत्यन्त संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा आवश्यक गम्भीरता र संवेदनशीलताको सट्टा उत्ताउलो आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिने राजनीतिज्ञहरूको यो चरित्र नयाँ होइन। २००७ सालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिज्ञहरूले बुझेर, नबुझेर राष्ट्रियताका बारेमा, परराष्ट्र नीतिका बारेमा जे जति आक्षेप एकअर्कालाई लगाएका छन्, सबभन्दा धेरै त्यसले नै नेपाललाई विदेशीको नजरमा कमजोर पारेको छ।
दुर्भाग्यवस्, अहिले एसपिपीको सवालमा पनि त्यही गैरजिम्मेवारी र लफ्फाजी दल र नेताहरूले दोहोर्याउन थालेका छन्। आफू मात्र राष्ट्रवादी देखिन खोज्ने अर्काको देशभक्ति र इमानमाथि सदैव प्रहार गर्ने, अरूलाई दलाल भन्दै सार्वजनिक गालीगलौज गर्ने राजनीतिज्ञ हामीलाई सबभन्दा नक्कली राष्ट्रवादी लाग्छ।
अहिलेको आवश्यकता भनेको एसपिपीबारे सत्यतथ्य बुझ्नु, बाहिर ल्याउनु र राष्ट्रिय एकता निर्माण गरेर यो विषय निप्ट्याउनु हो। अमेरिकी दूतावासले भनेजस्तो वा संसदमा परराष्ट्रमन्त्रीले जानकारी गराएजस्तो एसपिपी विपद व्यवस्थापन लगायतका विषयमा अमेरिकी सेनाले अरू मुलुकलाई सघाउने कार्यक्रम मात्र होइन। ती पनि यो कार्यक्रमका हिस्सा हुन्, तर एसपिपी त्यति मात्र होइन।
एसपिपीमार्फत विभिन्न मुलुकका सेनाहरूसँग सहकार्य र साझेदारी गर्ने अमेरिकी नेसनल गार्डका पूर्व प्रमुख एक जनरलले एसपिपीबारे लेखेको लेखले यसको दायरा कति फराकिलो छ र यसको मुख्य उद्देश्य के हो भन्ने प्रस्टसँग बताउँछ।
पढनुहोस् सेतोपाटीले भावानुवाद गरी प्रकाशन गरेको लेखः एसपिपी के हो? अमेरिकी नेसनल गार्डका पूर्वजनरलको लेख
नेपाली सेनाले अमेरिकी सेनासँग कुनै सम्बन्ध राख्नु हुँदैन भन्ने पक्कै होइन। नेपाली सेनाको भारत, चीन, अमेरिका लगायत देशका सेनासँग वर्षौंदेखिको सम्बन्ध छ। भारतीय र चिनियाँ सेनासँग नेपाली सेनाले बर्सेनि संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्छ। अमेरिकी सेनासँग पनि आवश्यकताअनुसार संयुक्त तालिम गर्छ।
अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनालाई विपद व्यवस्थापन, खोजी तथा उद्धार, प्रति-आतंकवादी लगायत क्षेत्रमा तालिम दिँदै आएको छ। नेपाली सेनाका अधिकृतहरू अमेरिकी 'वार कलेज' र अन्य संस्थाहरूमा नियमित पढ्न र तालिम लिन जान्छन्। नेपालले एसपिपीमा निवेदन दिनुअघि पनि यो क्रम जारी थियो।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले एसपिपीमा निवेदन दिनुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो? यो निवेदनले नेपाली सेनासँग अमेरिकी सेनाको परम्परागत रूपमा कायम सहकार्यका यिनै क्षेत्रलाई मात्र समेट्छ भनेर कसरी निश्चिन्त हुने हो? कसले पार्ने हो?
एसपिपी अन्तर्गत दुई सेनाबीच साझेदारीको जुन व्यापक दायरा छ, त्यो साझेदारीमा नेपाल जान सक्दैन। जान हुँदैन। हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलता एकातिर छ भने असंलग्न परराष्ट्र नीतिको हाम्रो संवैधानिक प्रतिबद्धता र जिम्मेवारी अर्कोतिर छ। आर्थिक मुद्दा र विकासका प्रश्नमा सबै शक्ति राष्ट्रहरूसँग हामी संलग्न रहने, सामरिक सवालमा सबैसँग असंलग्न रहने सरल सूत्र हामीले पछ्यायौं भने त्यसले हामीलाई आर्थिक लाभ प्राप्त हुन्छ, सामरिक खिचातानी र जोखिमबाट हामीलाई जोगाउँछ पनि।
आपसी गालीगलौजको बिगतको अभिशप्त इतिहासलाई बिसर्जन गरेर सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ उभिऊन् र विदेश नीतिका सवालमा राष्ट्रिय एकता कायम गरून् भन्ने आम नागरिकहरूको चाहना के दलहरूसँग राखिएको अति-अपेक्षा हो? होइन भने एसपिपीको सवालमा सबभन्दा पहिले सबै तथ्यहरू सार्वभौम संसदमा स्वेतपत्रमार्फत सार्वजनिक गरौं। त्यसपछि सबै प्रमुख राजनीतिक दलबीच एसपिपीको मुद्दा कसरी निप्ट्याउने भन्ने समझदारी बनोस्।
राष्ट्रियता र विदेश नीतिको मुद्दामा एकआपसमा गालीगलौज र शंका-उपशंकाको शृंखला बन्द होस्। हाम्रा निकट छिमेकी र अरू मित्र राष्ट्रहरूका नजरमा पनि नेपाललाई कसैको अहित नगर्ने, आफ्नो हितमा खरो उभिने, आर्थिक रूपले सबैसँग संलग्न र सामरिक रूपले असंलग्न रहने एउटा परिपक्व राष्ट्रका रूपमा उभ्याउन सकौं।
के राजनीतिज्ञहरू त्यसका लागि तयार छन्?
यो पनि पढ्नुहोस्ः एसपिपी सम्झौता अमेरिकाको स्वार्थ हो, हाम्रो होइन
