जब म व्यवसायिक यात्रामा थिएँ, देश-विदेश जहाँ पुग्दा पनि मैले एउटा प्रश्नको सामना गर्नुपर्थ्यो– तपाईं किन राजनीतिमा आउनुहुन्न? तपाईंजस्तो मानिस राजनीतिमा आएर देश बनाउन किन योगदान गर्नुहुन्न?
म राजनीतिमा प्रवेश गर्नुका पछाडि विश्वभर रहेका नेपाली नागरिकबाट पाएको यो प्रोत्साहनको ठूलो भूमिका छ।
अहिले म राजनीतिमा छु। मलाई सोध्न थालिएको छ– तपाईं जस्तो सफल उद्यमी किन राजनीतिमा आउनु भयो?
त्यसैले आज म किन राजनीतिमा आएँ र आर्थिक विकासप्रतिको मेरो दृष्टिकोण के हो भन्नेबारे उल्लेख गर्न चाहन्छु।
मेरा लागि राजनीति दर्शनका ठेलीमा खोज्ने विषय होइन। नेपाली जनताको घर आँगनमा विद्यमान समस्याहरूको समाधान गर्न सक्नु नै राजनीति हो। म यसकै लागि राजनीतिमा आएको हुँ। जनताको जीवनसँग कहीँकतै नजोडिने तर विद्वता छाँट्न मात्रै गरिने राजनीति मेरा लागि कोरा कागज सरह हो।
मैले देखिरहेको छु– हामी राजनीति गर्नेहरू मार्क्सवाद, लेनिनवाद, जनवाद, पुँजीवाद, साम्यवादका उद्धरणहरू घोकेर भाषण गर्न जान्छौं। तर यी ‘वाद’ सुन्दासुन्दा जनता वाक्क/दिक्क भइसके। जनतालाई ‘वाद’ को परिभाषा होइन, आफ्ना आँखाअगाडि देखिने र जीवनमा प्रत्यक्ष भोग्न पाइने परिवर्तन चाहिएको छ।
मेरो राजनीतिको एक मात्र उद्देश्य समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु हो। विश्व मानचित्रमा नेपाललाई विकसित मुलुकको सूचीमा पुर्याउनु हो। प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यो विश्वमा नेपाली हुँ भनेर परिचय दिइरहँदा गर्व महसुस हुने वातावरण तयार गर्नु हो।
मलाई लाग्छ, अहिले राजनीतिको प्राथमिकता यस प्रकार हुनुपर्छ।
रोजगारी सिर्जना गर्ने राजनीतिः
लोक गायक लोकबहादुर क्षत्रीको एउटा गीत रेडियो नेपालमा खुबै बज्थ्यो।
आमा रूँदै गाउँ बेसी मेलैमा
छोरो रूँदै गोरखपुर रेलैमा...
आज वर्षौंपछि पनि परिस्थिति ठयाक्कै यही छ। भएको परिवर्तन भनेको हिजो रेल चढेर जागिर खोज्न जाने नेपाली युवाहरू अहिले प्लेन चढेर गइरहेका छन्।
प्रत्येक वर्ष साढे पाँच लाख युवाहरू श्रम बजारमा आउँछन्। पाँच लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। हाम्रो आन्तरिक बजारमा वार्षिक ५० हजार रोजगारी मुश्किलले सिर्जना हुन्छ।
स्वदेशमा रोजगारी नपाउँदा लाखौं युवाहरू खाडी र मलेसियामा छन्। गाउँघर वृद्धाआश्रम जस्ता भएका छन्। वृद्ध आमाबाबुले जवान छोरा/छोरीलाई वैदेशिक रोजगारीमा आँशु धारासँगै बिदाइका हात हल्लाइरहेका छन्।
उनीहरूको मनले भनिरहेको छ– तिमीहरू फर्केर आउँदासम्म हाम्रो सास बाँकी रहला कि नरहला? यसको मूल्य पैसामा मात्रै निर्धारण गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले हाम्रो राजनीतिको मुख्य प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। स्वरोजगारी सिर्जना गर्नु हो। युवाहरूलाई सीप सिकाउनु हो। उद्यमशीलता सिकाउनु हो। युवाहरूलाई हलो जोत्न लाज हुँदैन भनेर सिकाउनु हो। पढे-लेखेकाहरूलाई कृषिमा आवद्ध हुन प्रेरणा दिनु हो। उनीहरूका लागि आवश्यक ‘इको सिस्टम’ तयार गरिदिनु हाम्रो राजनीतिको उद्देश्य हुनुपर्छ।
मैले राजनीतिमा प्रवेश गरेर छोटो समयमै सुरू गरेको ‘गरिखाने अभियान’ को उद्देश्य यही हो। हाम्रा युवाहरूमा सिर्जनशील सोचहरू यही माटोमा प्रष्फुटन हुन पाऊन्। बिउपुँजीको अभावमा उनीहरू विदेसिनु नपरोस्। विदेश गइसकेका युवाहरूले पनि स्वदेश फर्किएपछि विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप नेपालमा प्रयोग गर्न पाऊन्।
हामी स्पष्ट हुनैपर्छ– जबसम्म नेपाली युवाको श्रम, सीप र पसिना यो माटोमा पोखिँदैन, पोख्ने वातावरण राजनीतिले बनाउँदैन तबसम्म नेपालको विकास हुँदैन। विश्वको कुनै पनि देशले आफ्ना युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर विकास गरेको इतिहास छैन। नेपालले पनि यस्तो इतिहास रच्ने कुनै सम्भावना छैन।
जनतालाई स्वास्थ्योपचारको ग्यारेन्टीः
आम जनता अहिले पनि गाँस, वास, कपास र उपचारको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामै रूमलिएका छन्। जब जीन्दगीको चक्र यत्ति कुरामै रूमलिन्छ भने त्योभन्दा माथिका कुरा सोच्न सक्ने अवस्था रहँदैन। उनीहरूले त्योभन्दा माथि उठेर देशका लागि योगदान पुग्ने काममा आफूलाई उभ्याउन सक्दैनन्।
नेपाली जनता बिरामी पर्दा कसरी उपचार गर्ने भन्ने चिन्तामा छन्। अलिक गाह्रो/साह्रो रोग लाग्यो भने घरबारी गरेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। प्रत्येक वर्ष उपचार खर्चका कारण ५ लाख जनता गरिबीको रेखामुनि झर्छन्।
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा जनताको अधिकार त भनियो तर कार्यान्वयन भएन। हामीले प्रत्येक नेपाली नागरिकको उपचारको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ। कुनै कारणले सार्वजनिक अस्पतालहरूमा सेवा पाउन नसके निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा लागेको खर्च सरकारले बेहोर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ। यसका लागि स्वास्थ्य बीमालाई अत्यन्तै प्रभावकारी र चुस्त बनाउन सक्नुपर्छ।
बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाः
राणाकालको शैक्षिक इतिहास हामीले पढेका थियौं– त्यति बेला राणाका सन्तान र जनताका सन्तानका लागि दुईथरी शिक्षा थियो। आज संघीय गणतन्त्र नेपालमा आइपुग्दा पनि दुईथरी शिक्षाको अन्त्य हुन सकेको छैन। आम जनताका छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा पाएका छैनन्।
म चाहन्छु– देशभरका सबै बालबालिकाले पाउने शिक्षाको गुणस्तर समान हुनुपर्छ। उनीहरूले निःशुल्क शिक्षा पाउनुपर्छ।
हुम्ला जुम्लाका विद्यालय र काठमाडौंका विद्यालयमा किन एउटै गुणस्तरको शिक्षा दिन सकिएको छैन। हुम्लाको विद्यालयमा पढाउने शिक्षक र काठमाडौंको विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको योग्यता त समान हो। सरकारले शिक्षामा ठूलो लगानी गरेको छ। त्यसैले बजेट मात्रै विनियोजन गरेर जिम्मेवारी पूरा हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारले त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने यसले देखाउँछ।
सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा साँच्चिकै आमूल सुधारको खाँचो छ। जबसम्म हामीले हाम्रा बालबालिकालाई सही र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्दैनौं, देश विकासको कथा पुस्तान्तर भइरहने छ। हामी भाषण गरिरहने छौं, देशको विकास ओरालो लागिरहनेछ।
मेरो परिभाषामा शिक्षाको समान गुणस्तरको मापदण्ड भनेको देशभरका सबै विद्यालयमा बुढानिलकण्ठ स्कुलले दिने शैक्षिक गुणस्तर हुनुपर्छ। के यो सम्भव छ?
म निसंकोच भन्न सक्छु– छ। यसलाई सम्भव बनाइनुपर्छ। देशभरका सबै सरकारी विद्यालयको गुणस्तरको मापदण्ड बुढानिलकण्ठ स्कुल बन्न सक्छ।
एउटा कठोर प्रतिबद्धताले आजको दिनमा सबै सरकारी विद्यालयलाई बुढानिलकण्ठ स्कुलमा रूपान्तरण गर्न सम्भव छ। हामीसँग शिक्षित जनशक्ति उपलब्ध छ। देश-विदेशमा पढेका युवाहरूलाई शिक्षक बन्न प्रेरित गर्नुपर्छ। हाम्रो व्यवस्थापन क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।
हामीले भन्नैपर्छ– शिक्षाको गुणस्तरमा अब सम्झौता गरिँदैन।
नेपालका शिक्षक त्यो दिन आफूलाई शिक्षक हुँ भन्दा गर्व गर्नेछन् जुन दिन नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पुग्नेछ।
मलाई थाहा छ– बजेट अभावका कारण शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको होइन। शिक्षा विकासको बृहत सोच र व्यवस्थापन अभावमा यस्तो भएको हो।
एउटा सरकारी स्कुलको शिक्षकको 'पर्फर्मेन्स' लाई जबसम्म उसको नतिजासँग जोडिँदैन, शिक्षामा सुधार आउँदैन। एकपटक शिक्षक बनेपछि जीवनभर जागिर पक्का भन्ने अहिलेको व्यवस्थाले शिक्षामा सुधार आउन सक्दैन।
शिक्षकहरूलाई राजनीतिक पार्टीको झोला बोकाएर शिक्षामा गुणस्तर खोज्ने हाम्रो परिपाटीमा अनिवार्य परिवर्तन गर्नुपर्छ।
भ्रष्टाचारको अन्त्य, सर्भिस डेलिभरीको सुनिश्चितताः
म पाठकहरूलाई सोध्न चाहन्छु– तपाईंहरूले घुस नदिइकन कुनै काम गराउन सक्नुभएको छ? वडा कार्यालयदेखि सिंहदरबारसम्म? घरमा खानेपानीको धारा जोड्दादेखि उद्योग व्यवसायको अनुमति लिँदासम्म?
मलाई लाग्छ– तपाईंहरू सबै भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। मेरो राजनीतिको लक्ष्य देशमा सुशासन स्थापना गर्ने हो। घुसखोरीको अन्त्य गर्ने हो। कानुनले स्थापित गरेका नागरिकका अधिकार निर्वाध प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउने हो।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको तथ्यांकले भन्छ– नेपाल उच्च भ्रष्टाचार हुने मुलुक हो। सन् २०२१ मा भ्रष्टाचार सूचीमा नेपालको स्थान ११७ नम्बरमा छ। भुटान २५ नम्बरमा छ। डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्डको स्थान १ नम्बरमा छ।
यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि हाम्रो हालत कति खराब छ। भ्रष्टाचारलाई हामीले हाम्रो जीवनशैली बनाएका छौं। त्यसैले नेपालमा वैदेशिक लगानी आउँदैन। आन्तरिक लगानी बृद्धि हुँदैन। रोजगारी सिर्जना हुँदैन। सार्वजनिक सेवाको डेलिभरी घुससँग साट्नुपर्ने अवस्था छ।
मलाई थाहा छ– भ्रष्टाचार 'क्रोनिक' रोगमा परिणत भइसकेको छ। तर नेपालमा आर्थिक विकासको हलचल ल्याउने विश्वास राख्छौं भने यो रोगको उपचार गरिनुपर्छ। र सर्भिस डेलिभरी जनताको अधिकार हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नै पर्नेछ।
राजनीतिको केन्द्रमा आर्थिक विकासका एजेन्डाः
म सबै दलहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु– आर्थिक विकासका एजेन्डामा राजनीति नगरौं। २०४६ सालपछिका ३० वर्षमा हामीले विकासका एजेन्डामा यति धेरै राजनीति गर्यौं कि, परिणाम आजको नेपालको आर्थिक स्थिति हो। नेपाली जनताको जीवनस्तर हो।
हाम्रै अनुभवबाट पनि अब त यति कुरा सिक्ने बेला भइसक्यो। हामीलाई एमसिसी चाहिन्छ, बिआरआई पनि चाहिन्छ। अमेरिका चाहिन्छ। भारत चाहिन्छ। र, चीन पनि चाहिन्छ। जबसम्म हामीले आर्थिक विकासका माध्यमद्वारा आफ्नो हैसियत स्थापित गर्न सक्दैनौं तबसम्म हाम्रो सामर्थ्य स्थापित हुन सक्दैन। त्यसैले विकासका एजेन्डामा राजनीति नगरौं। हामीलाई प्राप्त विकासका अवसरहरूमाथि ‘खोक्रो राष्ट्रवाद’ को राजनीति गरेर समय खेर नफालौं।
विकास परियोजना कार्यान्वयनका मामिलामा हामीले हाम्रै अनुभवबाट शिक्षा लिऔं। मेलम्ची खानेपानी आयोजना, फास्ट ट्रयाक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी सडक, पूर्व पश्चिम रेलवे जस्ता परियोजनाको कथा अब पुस्तान्तर हुँदै छन्। तीस वर्ष लगाएर एउटा परियोजना पूरा गर्न नसक्ने हाम्रो कामको समीक्षा अब पनि नगर्ने हो भने हामीले आर्थिक विकासमा के गर्न सकौंला?
त्यसैले यी परियोजनाबाट शिक्षा लिऔं र विकास परियोजनालाई समय, बजेट र गुणस्तरको सीमामा ल्याउन कठोर कदम चालौं।
दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारलाई कार्यान्वयन गरौं। नेपाली कांग्रेसको सरकारले २०४८ सालमा गरेको आर्थिक सुधारले दस वर्षे माओवादी द्वन्द्व थेग्न सम्भव भयो। राजाको निरंकुश शासन थेग्न सम्भव भयो। र अहिलेसम्म देशलाई आर्थिक संकटमा पर्नबाट जोगाएको छ।
तर अब यत्तिले मात्रै हुँदैन।
हामीले आर्थिक विकासको उडान सुरू गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीलाई नीतिगत रूपमा थप उदारीकरण, व्यवस्थित नियमन र कार्यान्वयनमा कठोर प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने आवस्यकता छ। अब ढिला नगरौं। दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिऔं।
आर्थिक विकासका लागि लगानी सत्य हो, अरू सबै भ्रम हुन् भन्ने मान्यता हामीले पनि आत्मसात गरौं। माथि जति पनि समस्याबारे चर्चा गरेँ, ती आर्थिक र सामाजिक समस्या समाधानका सबभन्दा भरपर्दा माध्यम लगानीको विस्तार हुनु हो। लगानीमार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। सरकारी ढुकुटी भरिलो बनाउन सकिन्छ। निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ। वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ।
यो सबैको स्रोत लगानी विस्तार भएकाले बाह्य लगानीलाई नेपालमा स्वागत गर्ने वातावरण बनाऔं। स्वदेशी लगानीकर्तालाई लगानी विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरौं। लगानीकर्ताप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण बदलौं। उनीहरूलाई सम्मान गरौं। हाम्रा सोचमा रहेका खोटहरू झिकेर मिल्काऔं।
अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीको एउटा भनाइ सम्झिन चाहन्छु– अमेरिका धनी भएर यहाँका सडक फराकिला भएका होइनन्, अमेरिकाका सडक फराकिला भएकाले अमेरिका धनी भएको हो।
