विगत केही दिन औद्योगिक ग्राहकको विद्युत आपूर्तिमा असहजता सिर्जना भएको थियो। यसको मुख्य कारण हामीले देशभित्रको मागमा भएको वृद्धि, हिउँदको केही महिनाको विद्युत माग धान्नका लागि भारतबाट आयात गरिएको विद्युतमा अचानक गिरावट आउनु, भारतमा नै विद्युतको माग बढ्दा त्यहाँबाट विद्युत आयात गर्न नसक्नु नै हो।
केही समयअघि कोइला अभावका कारणले चीनले करिब एक महिना आफ्ना ८० प्रतिशत उद्योग बन्द गराएको थियो। आर्थिक संकट व्यहोरिरहेको श्रीलंकाले १२ घन्टाको लोडसेडिङ घोषण गरेको छ। हाल विश्वमा नै विद्युतलगायत उर्जाको मूल्यमा अत्याधिक वृद्धि भएको छ।
भारतमा बढ्दो गर्मी, कोभिड-१९को प्रतिबन्ध हटाएपछिको आर्थिक क्रियाकलापमा भएको वृद्धि, भू-राजनीतिक कारणले इन्धन आपूर्तिमा आएको गिरावट, कोइला अभावजस्ता कारणले मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसक्दा भारतमा पनि चरम ऊर्जा संकट उत्पन्न भयो।
नेपालको विद्युत प्रणालीलाई नियमित गर्न हाल सुख्खा याममा भारतबाट दैनिक औसत ३०० मेगावाट (दैनिक ८० लाख युनिट) विद्युत आयात गर्नु पर्ने हुन्छ। जबकी देशभित्रको विद्युतको माग मागको उच्च समयमा (पिक)मा करिब १७०० मेगावाट (दैनिक ३ करोड २० लाख युनिट) पुगेको छ। यो माग गत सालको यही समयको मागभन्दा करिब ३० प्रतिशतले बढी हो। देशभित्रको करिव २१०० मेगावाट जडित क्षमताका जलविद्युतबाट भरपुर उत्पादन गरी विद्युत मागलाई धानिरहेको अवस्था छ। हाल सुख्खायाममा समेत कूल विद्युत खपतमा आयातीत विद्युतको मात्रा करिब २५ प्रतिशत मात्रा रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षभरिको आयातित विद्युत कूल मागको १० प्रतिशतभन्दा पनि कम रहने छ। विगत ५/६ वर्षमा विद्युत उर्जाको माग करिब दुई गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। ५/६ वर्षअघि विद्युत उर्जाको माग करिब ४ अर्ब युनिटको हाराहारीमा थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा करिब ८ अर्ब ५० करोड युनिट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। जबकी प्रणालीमा आयातित विद्युतको प्रतिशत ६ वर्षअगाडि करिब ४० प्रतिशतबाट घटेर १० प्रतिशत झरेको छ। जुनबेला १४ घन्टाको लोडसेडिङ थियो त्यसबेला पनि करिब ३५० मेगावाट विद्युत भारतबाट आयात गरिएको थियो।
देशभित्रको उत्पादन ६ वर्ष अगाडिको ८५६ मेगावाटबाट हाल २१०० मेगावाट पुगेको छ भने यो आर्थिक वर्षभित्र करिब २३०० मेगावाट पुग्नेछ। साथै अर्को आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा ७०० मेगावाट थप भई ३००० मेगावाट पुग्नेछ। तसर्थ आगामी एकदेखि दुई वर्षभित्र नै देश सुख्खायाममा पनि विद्युतमा आत्मनिर्भर हुनेछ। वर्षायाममा गत सालदेखि नै मागभन्दा करिब ४०० देखि ५०० मेगावाट उत्पादन बढी रहेको छ। आउँदो असारदेखि कात्तिक मंसिरसम्म करिब ४०० देखि ५०० मेगावाट विद्युत निर्यात गरिनेछ। गत कात्तिक मंसिरबाट नेपालले औपचारिक रूपमा भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा ३९ मेगावाटको विद्युत बिक्री गरिसकेको छ। जुन नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा एउटा कोशेढुंगा हो।
नेपालले भारतबाट विद्युत आयात गर्दा मुख्य गरी तीन वटा बजारबाट खरिद गर्ने गरेको छ। पहिलो बजार द्वीपक्षीय सम्झौता गरी कात्तिक/मंसिरदेखि जेठ/असारसम्मको लागि निश्चित मूल्यमा आयात गर्ने। यसअन्तर्गत एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम (एनभिभिएन) सँग १५० मेगावाटको विद्युत ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात गर्न प्रतियुनिट भारू ४.१६ मा सम्झौता भएको थियो। पिटिसी इन्डिया लिमिटेडसँग ६५ मेगावाट आयात गर्न प्रतियुनिट भारू ४.१२ मा सम्झौता भएको थियो। भारतको नियमनकारी निकायले आयातित कोइलाबाट उत्पादित विद्युत मात्रै दुई वटा कम्पनीले निर्यात गर्न सक्ने राखेको छ। रूस र युक्रेनबीचको युद्धले गर्दा विश्वमा नै कोइलालगायत पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा ठूलो संकट पैदा भई अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएको छ। जसको कारणले एनभिभिएन र पिटिसी इन्डियाले मार्चबाट नै नेपाललाई विद्युत आपूर्ति दिन बन्द गरेको थियो।
दोस्रो बजार भनेको इन्डियन इनर्जी एक्स्चेन्जबाट प्रत्येक दिन बिड गरी हरेक दिनको विभिन्न समयको लागि स्वचालित रूपले तय हुने मूल्यमा बिड गरे अनुसारको विद्युत आयात गर्ने। यो बजारबाट हामीले पुसदेखि फागुनसम्म अत्याधिक फाइदा लिएका छौं। तीन महिनामा प्रतियुनिट औसत मूल्य भारू ३ भन्दा पनि कममा हामीले आयात गरेका छौं। तर चैतपछि अचानक कोइला आपूर्ति समस्या आएपछि विद्युतको प्रतिस्पर्धी बजार मूल्य अत्याधिक बढी आपूर्तिमा समस्या आउन थाल्यो।
तर हामीसँग तेस्रो विकल्पको रूपमा विहारबाट लामो समयदेखि पावर एक्चेन्ज संयन्त्रअन्तर्गत आयात निर्यात गर्ने व्यवस्था रहेकोले अपुग विद्युत विहारबाट आयात गरिरहेका थियौं। विहारसँग हामीले आयात गरे पनि निर्यात गरे पनि प्रति युनिट भारू ६ रुपैयाँ १८ पैसा तोकिएको छ। कोइलाको आपूर्तिमा आएको गिरावाटसँगै विहारबाट आपूर्ति भएको विद्युतमा पनि गिरावट आउन थाल्यो र केही दिनको लागि उद्योगको विद्युत आपूर्तिमा समस्या पैदा भयो।
यो समस्याबारे निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघ, नेपाल डन्डी उद्योग संघ लगायतका संघ संस्थाका नेतृत्वसँग हाम्रो आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर परिस्थितिको बारेमा अवगत गरायौं। समस्या केही दिनको मात्र हो भन्ने कुराको पनि जानकारी दिइएको थियो।
देशभित्रका नदी बहावमा आधारित जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन हिउँदमा घट्ने र आयातमा उत्पन्न भएको परिस्थिजन्य अवस्थाका कारण विद्युत माग र आपूर्ति व्यवस्थापनमा छोटो अवधिको आकस्मिक चुनौती थपिएको हो। यो संकट नेपालको मात्रै नभएर छिमेकी मुलुक भारतलगायत सम्पूर्ण विश्वले नै व्यहोरिरहेका छन्। उद्योगीलाई अल्पकालीन समस्या भएको र यसलाई समाधान गर्न गम्भीरतापूर्वक पहल भइरहेको उल्लेख गर्दै दिउँसो १२ घन्टा फुल लोडमा र रातको १२ घन्टा आधालोडमा उद्योग चलाउने गरी जानकारी गराएका थियौं।
विश्वव्यापी र छोटो अवधिको संकटलाई आधार बनाएर खासगरी उद्योगमा अघोषित लोडसेडिङ सुरू गरिएको भन्दै सम्पूर्ण परिस्थितिको जानकार जिम्मेवार संघसंस्थाबाटै लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गर, विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो नोक्सानी बढ्छ भन्ने डराएर आयात बन्द गरेको भन्ने लगायतका विषय आधिकारिक रूपमै सार्वजनिक गरिए। क्षणिक रूपमा मूल्य बढेको विषयलाई आधार बनाएर भारतबाट महंगोमा विद्युत खरिद गरी आयात गरिएको र सस्तोमा विद्युत भारतलाई बिक्री गर्ने गरेको आधारहीन आरोप पनि लगाइए। प्राधिकरणले सबै परिस्थितिको सम्बद्ध सरोकारलाई जानकारी गरी तत्काल समस्या समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर भैरहेको अवस्थामा उद्योगका प्रतिनिधि संस्थाले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर राजनीतिक प्रकृतिको भाषा प्रयोग गरियो जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो।
एक/दुई दिनबाहेक सबै उद्योग चलेकै थिए। अहिले समस्या समाधान भई उद्योगलाई चहिएजति जति विद्युत आपूर्ति गरेका छौं। कुनै ठाउँमा बेलुकाको उच्च मागको समयमा प्रसारण लाइनको कारणले समस्या हुने सम्भावनाबाहेक कहीँ कतै विद्युत कटौती गरेको छैन।
केही ठाउँमा भोल्टेजका कारणले उद्योगको गुनासो आएको थियो। त्यसको पनि धेरै हदसम्म समाधान भैसकेको छ। धेरैजसो उद्योगले पनि भोल्टेज सुधारको लागि प्राधिकरणको विनियमअनुसार राख्नु पर्ने क्यापासिटर बैंक राखेको पाइँदैन। यसले गर्दा पनि आफ्नो उद्योगको मात्र होइन सिस्टमकै भोल्टेजमा समस्या ल्याउने गरेको छ। तसर्थ उद्योग आफैं पनि यसमा जिम्मेवार छन्।
हामी आएपछि माग बढाउनु पर्छ भनेर उद्योगको लोड स्वीकृतिमा भएको अवरोधलाई फुकाई करिब ६०० मेगावाटको लोड स्वीकृत गरिसकेका छौं। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक आफैं उद्योग-उद्योगमा गएर लोड बढाउन आग्रह गरिएको छ।
प्राधिकरणलाई एकातर्फ विद्युत आपूर्ति गरेन भन्ने अर्कोतर्फ महंगोमा विद्युत खरिद गर्यो भन्ने आरोप लगाउन थाले। करिब एक हप्ता भारतीय खुल्ला बजारमा अत्याधिक विद्युतको माग बढेको थियो। त्यो बजारमा कुनैबेला २० भारूसम्म पनि भारतीय बिडरले बिड हालेको कुरालाई ३८ रुपैयाँमा विद्युत खरिद गरेको भनियो। खुल्ला बजारमा बिड गरे अनुसारको मूल्यमा विद्युत खरिद गर्न पाउने पनि होइन। माग र आपूर्तिको सिद्धान्तअनुसार सफ्टवयेरले स्वचालित रूपमा तय गरेको मूल्यमा सहभागी सबैले खरिद र बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। भारू १० रुपैयाँ कोट गरे पनि स्वचालित रूपले तय भएको दर भारू ५ भएमा भारू ५ मा नै खरिद गर्न पाउने हो।
प्राधिकरण विगत चार महिनामा खुल्ला बजारबाट खरिद गरेको औसत दर करिब भारू ४.५ मात्र हो। भारतबाट एकदिनमा नै १५ अर्बको विद्युत खरिद गरियो भन्दै हल्ला गरे भनेर पनि हल्ला गरियो। यो आर्थिक वर्षको ९ महिनामा प्राधिकरणले करिब ८ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ। असारसम्ममा यो वर्षको कूल आयात करिब १० अर्बको हाराहारीमा रहने छ। जबकी गत साल करिब २२ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो।
संस्थाको नाफाघाटालाई भन्दा पनि घाटा सहरै भए पनि मुलुकको औद्योगिक वातावरण खलबलिन र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन उद्योगमा नियमित विद्युत आपूर्ति गरिएको छ। अहिले मुलुकभित्रको विद्युत उत्पादन पनि बढेको छ भने भारतबाट आयात केही सहज भएकोले अवस्था सामान्य भइसकेको छ।
‘मुलुकभित्र उत्पादित ऊर्जा यहीं खपत गरौं’ भन्ने अभियानका साथ सकेसम्म हामी विद्युत निर्यात गर्ने भन्दा यहाँ नै खपत गर्ने वातावरण बनाउन लागेका छौं। हिउँदको माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन परिपूर्तिका आयातमा भरपर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना तत्काल निर्माणमा लैजाने गरी काम गरिरहेका छौं।
विद्युत खपत बढेको तर हिउँदमा आन्तरिक विद्युत उत्पादन घट्ने हुँदा माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन मिलाउन केही चाप पर्नु स्वाभाविक नै हो। यही चुनौतीलाई अवसरलाई बदलेर माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गरी उपभोक्तालाई नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति दिन सम्पूर्ण टिम परिचालित रहेको छ। यस अभियानमा सबैको विगतमा झैं साथ र सहयोगको अपेक्षा राखेका छौं।
(घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक हुन्।)
