एमसिसी अनुमोदनपछि- ३
नेपाल भू-राजनीतिक हिसाबले सम्भवत: सबभन्दा पेचिलो समयमा छ। भू-राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन सकेनौं भने हामी बाह्य चेपुवामा त पर्छौं नै। त्यसले अन्तत: हाम्रो आन्तरिक सन्तुलनमा पनि दखल पुर्याउने छ।
शान्त आकाशमा उडिरहेको जहाज एक्कासि तीव्र गतिको हावामा छिरेर अस्थिर बनेजस्तै भएको छ हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध। भोलि दुष्परिणाम भोग्नुअघि नै हाम्रो विदेश सम्बन्धमा देखिएका 'टर्ब्युलेन्स' पहिचान गर्न र त्यसको सम्बोधन गर्न जरूरी छ।
एमसिसी पास गर्ने समयमा शक्तिराष्ट्रहरूबीच जुन खिचातानी देखियो, त्यो आउने दिनहरूको संकेत मात्र हो।
नेपालले एमसिसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन गरेकामा चीन असन्तुष्ट छ भन्ने कुरा अब छिपेको छैन। एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने रस्साकसी चलिरहँदा बेइजिङ एक पटक होइन, दुई पटक बोल्यो। पछिल्लो पटक त सिधै एमसिसीको विरोधमा बोल्यो।
बेइजिङमा फेब्रुअरी १८ मा नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले चीनले धम्कीपूर्ण कूटनीतिको विरोध गर्ने बताए।
उनले भने, 'चीन नेपालको आर्थिक विकास र नेपालीको जीवनस्तर उकास्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहकार्य गर्ने कुराको स्वागत गर्छ। तर यस्तो सहयोग कुनै राजनीतिक सर्तबिना नेपाली जनताको चाहनामा आधारित हुनुपर्छ।'
त्यसको पाँच दिनपछि फेब्रुअरी २३ को नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा चुनयिङले अमेरिकाले 'उपहार' भनिरहेको एमसिसी सम्झौता उपहार हो कि पान्डोराज बक्स (समस्याको पोको) भनी प्रश्न गरिन्।
'अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले एमसिसी पास नभए द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पर्ने भनेको सुनेँ। काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले ५०० मिलियन डलरको अनुदानलाई अमेरिकी जनताका तर्फबाट नेपालीलाई उपहार भनेको छ। मलाई अचम्म लागेको छ, उपहार कहिलेदेखि अल्टिमेटमको प्याकेजसँग जोडिएर आउन थालेछ,' उनले भनिन्, 'कसैले त्यस्तो उपहार कसरी स्वीकार्न सक्छ, यो उपहार हो कि पान्डोराज बक्स?'
चीनको पछिल्लो प्रतिक्रियालाई हामीले दुई कोणबाट हेर्नुपर्छ।
पहिलो, हामीले चीनसँग चित्त दुखाउने ठाउँ छ। नेपालले सधैं चीनको संवेदनशीलताको ख्याल गरेको छ। उसको सुरक्षा चासोको सम्बोधन गरेको छ। काठमाडौंस्थित चिनियाँ अधिकारीहरूको एउटा संकेतमा तिब्बतीहरूलाई गिरफ्तार गरेको छ। चीनविरोधी गतिविधि बन्द गर्न कुनै कसर बाँकी राखेको छैन।
नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी, सुरक्षा अंगका अधिकारी, पत्रकार, कलाकार, व्यापारी जो चीन गए पनि 'नेपाल-चीन असल छिमेकी हुन्, हामी एक चीन नीति प्रति प्रतिबद्ध छौं' भनेका छौं। चिनियाँ अधिकारीहरू काठमाडौं आउँदा त झनै पाहुनालाई आश्वस्त नबनाउने कुरै भएन।
चिनियाँहरूलाई नै पट्यार लाग्ने गरी सबै नेपालीहरूले कुल मिलाएर लाखौं पटक एक चीन नीति प्रति प्रतिबद्धता जनाइसके होलान्।
नेपालले चीन प्रति देखाएको त्यो विश्वास र सद्भाव अनि निर्वाह गरेको जिम्मेवारीका बाबजुद चीनले किन यसपालि हाम्रो संवेदनशीलताको ख्याल गरेन? हामीले कुनै तेस्रो मुलुकसँग एउटा विकास परियोजनामा अनुदान लिन खोज्दा चीनले कुटनैतिक मर्यादा नाघेर किन सार्वजनिक रूपमै प्रतिक्रिया जनायो?
नेपालको आर्थिक विकासमा पुँजी अभावबारे चीनलाई थाहा नभएको पक्कै होइन। नेपालमा पूर्वाधार विकासको जुन ठूलो खाडल छ, त्यो पुर्न नेपाललाई एउटा मुलुक वा एउटा संस्थाको सहयोगले मात्र सम्भव छैन। यसका लागि हामीलाई चीन, भारत, अमेरिका, जापान, बेलायत र जर्मनी लगायत मुलुकको सहयोग आवश्यक छ।
त्यस्तै अमेरिका मुख्य सेयर होल्डर रहेको विश्व बैंक, जापान र अमेरिकाको मुख्य लगानी रहेको एसियाली विकास बैंक, चीन मुख्य सेयर होल्डर रहेको एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनभेस्टमेन्ट बैंक (एआइआइबी) लगायत सबैको आर्थिक सहयोग आवश्यक छ।
यो तथ्य थाहा हुँदाहुँदै चीनले किन एमसिसी परियोजना नेपाल नआओस् भन्ने चाह्यो? आर्थिक हिसाबले नेपालका लागि महत्वपूर्ण यो परियोजनाको आवश्यकता र संवेदनशीलता चीनले किन बुझेन? हामीले यसमा चित्त दुखाउने र चीनसँग खुला मनले कुरा गर्ने ठाउँ छ। कुरा गर्नुपर्छ।
अब यसलाई दोस्रो कोणबाट हेरौं।
चीनको सुरक्षा स्वार्थ र हीत प्रति नेपाल यति धेरै संवेदनशील र सचेत रहँदारहँदै पनि चीन किन एमसिसी प्रति यति धेरै सशंकित भयो त? चीनले यसरी सार्वजनिक रूपमै उत्रिएर प्रतिक्रिया जनाउनुमा केही न केही त पक्कै छ। बिना कुनै संशय बेइजिङले त्यसरी किन बोल्थ्यो!
बेइजिङको यो विरोध चीन र अमेरिकाबीच प्रखर बन्दै गएको प्रतिस्पर्धाको 'बाइ-प्रोडक्ट' हो वा एमसिसी परियोजनामै चीनको कुनै चासो र चिन्ता हो? वा समग्र नेपाल-चीन सम्बन्ध जसरी अघि बढिरहेको छ, त्यसमै बेइजिङको असन्तुष्टिको परिणाम हो?
हामीले यो बुझ्न र त्यसको सम्बोधन गर्न जरूरी छ।
पछिल्लो समय नेपालमा भइरहेका राजनीतिक घटनालाई लिएर चीन केही अधीरजस्तो देखिएको छ।
दुई मुख्य कम्युनिस्ट पार्टी मिलाएर नेकपा बनाउन चीनको सहयोग र सद्भाव रहेको छिपेको छैन। नेकपा फुट्ने बेलामा पनि पार्टी एक रहोस् भनेर चीनले अन्तिमसम्म पनि प्रयत्न गर्यो। पार्टी फुटिसकेपछि पनि दुवै पार्टी मिल्नुपर्छ भनेर केही समय अघिसम्म पनि चिनियाँ अधिकारीहरूले प्रयास गरिरहेको माओवादीका उच्च नेताले अलि अगाडि मलाई भनेका थिए।
दुई वामपन्थी पार्टी एक भए भने नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ र कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग नजिकको सम्बन्धका कारण उनीहरूलाई चिनियाँ संवेदनशीलता बुझाउन सजिलो हुन्छ भनेर चीनले ठान्नु अस्वाभाविक होइन।
जुनसुकै राजनीतिक दल सत्तामा आए पनि नेपालले चीनको सुरक्षा संवेदनशीलताको ख्याल गर्छ, नेपाली राज्यले चीनका आधारभूत स्वार्थमाथि सम्झौता गर्दैन भन्ने कुरामै चीनलाई आशंका हुन थालेको हो भने हामी गम्भीर हुनुपर्छ।
कारण जेसुकै होस्, अब चीनसँग तुरून्तै उच्च स्तरमा कुरा गर्ने, आ-आफ्ना कुरा भन्ने र मन माझामाझ गर्न ढिलो गर्न हुँदैन। चीनसँग अहिले नै यस्तो कुरा गर्दा सम्बन्ध झनै चिसिन सक्ने आकलन कतिपय राजनीतिज्ञ र कुटनीतिज्ञमा देखिन्छ। त्यसले वातावरण झनै बिग्रन्छ कि भन्ने आशंका उनीहरूको छ।
चीनले एमसिसीबारेको संशय त यति प्रखर र सार्वजनिक रूपमै राखेको छ भने हामीले चीनको चासो बुझ्न, त्यसको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न र उसँगको मित्रता प्रति हाम्रो भरोसा जाहेर गर्न किन अप्ठ्यारो मान्नु?
फेरि हामीले यो पनि बुझ्न जरूरी छ- चीनको कुटनैतिक शैली यति धेरै बदलिसक्यो, आफ्नो कुरा भन्न र अरूको सुन्न अब उनीहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो देखिन्न।
आजको चीन देङ सियाओ पेङले नेतृत्व गरेको चीन होइन।
सन् १९७४ मा संयुक्त राष्ट्र संघमा आफ्नो पहिलो सम्बोधन गर्दै देङले भनेका थिए, 'चीन सुपरपावर होइन। न त ऊ कहिल्यै त्यस्तो हुन खोज्नेछ। यदि कुनै दिन चीनले आफ्नो रङ फेर्यो र सुपरपावर बन्यो भने…विश्वका मानिसहरूले त्यसको पर्दाफास गर्नुपर्छ। त्यसको प्रतिरोध गर्नुपर्छ र चिनियाँ जनतासँग मिलेर त्यसलाई उल्ट्याउनु पर्छ।'
माओ-सेतुङको साँस्कृतिक क्रान्तिको अन्तिम समयमा चीन कमजोर र जरजर थियो। करिब ८० प्रतिशत चिनियाँ जनता गरिबीको रेखामुनि थिए। देङले बाहिरी संसारसँग चीनले धाकधक्कु लगाउन नहुने सल्लाह दिँदै भनेका थिए, 'लो प्रोफाइलमा बस, पर्याप्त समय लिऊ।'
अहिलेको चीन राष्ट्रपति सी चिनफिङको समयको चीन हो।
सी ठान्छन्- लो प्रोफाइलमा बसेर चीनले पर्याप्त समय गुजारिसक्यो। चुपचाप पश्चिमा पुँजी र प्रविधि लिएर धेरै विकास गरिसक्यो। अब अर्को फड्को मार्न चीनले खुलमखुला विश्व शक्ति अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नै पर्छ। आफ्ना नागरिकहरूमा त्यो महत्वाकांक्षा भर्नै पर्छ।
अब राष्ट्रपति सीको महत्वाकांक्षा संसारकै सर्वशक्तिमान मुलुक बन्ने छ। सन् २०५० सम्म त्यो लक्ष्य भेटाउने रोडम्याप उनले सार्वजनिक गरिसकेका छन्। आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न चीन अब लो प्रोफाइलमा बस्दैन। बसेको छैन।
विदेश नीतिमा पनि ऊ प्रखर रूपमा अघि आएको छ। त्यो व्यक्त गर्ने शैली झनै आक्रमक छ। दस वर्षअघि मात्रै पनि चीनले नेपालमा कुनै तेस्रो मुलुकले दिन लागेको अनुदानलाई 'पान्डोराज बक्स' भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन थियो। तर यसपालि त सहजै भनिदियो।
अहिले चीनले आवश्यकताअनुसार 'उल्फ वारियर डिप्लोमेसी' को आक्रमक शैली प्रयोग गरिरहेको छ। केही वर्ष अघिसम्म द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय बैठकहरूमा चीनले आफ्ना कुरा शालीन रूपले राख्थ्यो, कतिपय समय संकेतमा आफ्ना कुरा भन्थ्यो। उसको कुरा बुझ्न 'बिटवीन द लाइन' पढ्नुपर्थ्यो।
अहिले चीनले प्रस्ट मात्र होइन, रूखो शैलीमा आफ्नो कुरा राख्छ। बैठकहरूमा ठूलो स्वरमा आफ्ना कुरा राख्ने, विदेशी नेताहरूको नामै लिएर आलोचना वा गाली गर्ने, आवश्यक परे बैठक छाडेर हिँडिदिने वा बिना सूचना बैठकमा छिर्ने, आक्रामक शैली चीनको छ। नेपाली भाषामा भन्ने हो भने चीन अहिले 'खरो कुटनीति' अभ्यास गरिरहेको छ।
यस्तो बेला हामीले चीनसँग आफ्नो द्विपक्षीय मित्रताबारे भन्न र 'चित्त नबुझेको' कुरा सुनाउन अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। उच्चस्तर, कम्तीमा पनि परराष्ट्रमन्त्रीको तहमा, नेपालले चीनसँग तुरून्तै कुरा गर्नुपर्छ।
हामीले चीनसँगको मित्रतालाई दिएको महत्व, चीनविरूद्ध कुनै पनि शक्ति राष्ट्रलाई नेपालको भूमि प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता र नेपालले आफ्नो आर्थिक विकासका लागि कुनै पनि मित्रराष्ट्रसँग लगातार सहकार्य गर्ने नीतिबारे चीनलाई प्रस्ट भन्नुपर्छ। एमसिसीबारे उसको कुनै चासो वा चिन्ता छ भने, त्यो के हो सोध्नु र बुझ्नु पर्छ। दुई मित्र जसरी खुला छलफल गर्छन्, त्यसरी नै गर्नुपर्छ।
उच्चस्तरमा र खुला मनले गरिने वार्ताले मात्रै अहिले चीनले हाम्राबारे के सोचिरहेको छ, एमसिसीबारे उसको चासो के हो, हामीले के कुरामा संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने बुझ्न सक्छौं। त्यस्तै हामी किन सबै मित्र शक्तिसँग आर्थिक विकासमा साझेदारी गर्न चाहन्छौं भन्ने प्रस्टसँग भन्न सक्छौं।
बिना त्यस्तो वार्ता नेपाल-चीन सम्बन्ध विस्तारै चिसिँदै जाने खतरा छ। चीनलाई पनि एमसिसी र नेपालको नीतिबारे शंका रहिरहनेछ। हामीलाई पनि चीनले किन एमसिसीबारे विरोध गर्यो, भोलि कार्यान्वयनको चरणमा पनि चीनको त्यो विरोध प्रकट हुन्छ कि भन्ने आशंका रहिरहन्छ।
सत्ताधारी गठबन्धन, विशेषगरी त्यसको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसले चीनसँग कुरा गर्न अग्रसरता लिनुपर्छ। नेपाल-चीन सम्बन्ध र त्यसमा आफ्नो पार्टीको भूमिकाबारे पनि आत्म-समीक्षा गर्नुपर्छ।
यसपालि गठबन्धन सरकारले एउटा गल्ती गरेको छ। यो सरकार गठन भएको केही समयमै सरकारले अमेरिका, भारत र बेलायतका लागि राजदूतहरूको सिफारिस गरेको छ। तीनै जना काबिल व्यक्ति सिफारिस भएका छन्। तर चीनका लागि अहिलेसम्म राजदूत सिफारिस भएको छैन। यसको ठूलो 'सांकेतिक' अर्थ हुन्छ। चीनले त्यसलाई पक्कै पनि निको मानेको छैन।
अघिल्लो पटक कांग्रेस-माओवादीको सरकार गठन हुँदा सबभन्दा पहिले दुई राजदूत नियुक्त भएका थिए। मन्त्रिस्तरीय प्रोटोकल दिएर चीनका लागि पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल र भारतका लागि दीपकुमार उपाध्यायलाई सँगै राजदूत नियुक्त गरिएको थियो।
यसपालि पनि तीन जना राजदूत सिफारिस गर्दा सबभन्दा पहिले चीन, भारत र अमेरिकाका लागि गर्नुपर्थ्यो। यी तीन मुलुक हाम्रा सबभन्दा ठूला व्यापारिक साझेदार हुन्। राजनैतिक र कूटनीतिक महत्वका हिसाबले पनि तीन मुलुक महत्वपूर्ण हुन्। त्यसमाथि भोलिका तीन आर्थिक र सामरिक महाशक्ति यिनै हुन्।
सन् २०५० सम्ममा यी तीन मुलुकको आर्थिक र सामरिक तागत यति धेरै बढ्नेछ, अरू मुलुक 'फुच्चे' देखिने छन्। विश्व प्रसिद्ध कम्पनी 'प्राइस वाटर हाउस कूपर्स' का अनुसार सन् २०५० मा चीनको अर्थतन्त्र ५८.५ ट्रिलियन डलरको हुनेछ भने दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा भारतको ४४.१ ट्रिलियन र अमेरिकाको ३४.१ ट्रिलियन डलर हुनेछ। चौथो नम्बरमा उक्लिने इन्डोनेसियाको १०.५ ट्रिलियन डलर मात्र हुनेछ।
आजका आर्थिक शक्ति जापान, जर्मनी, बेलायत, 'टप टेन'मा त पर्ने छन् तर उनीहरूको आकार यी तीन भिमकाय अर्थतन्त्रको दाँजोमा एकदमै सानो हुनेछ। भविष्यमा पनि प्रविधि र आर्थिक तागतले मुलुकहरूको सामरिक शक्ति निर्धारण गर्नेछ। त्यसमा पनि चीन, भारत र अमेरिकालाई कसैले भेट्ने छैनन्।
त्यसैले सीमा जोडिएको छिमेकी र हाम्रो निकट सम्बन्धका हिसाबले होस् वा भूराजनीतिक परिस्थिति र चीनको विश्व रंगमञ्चमा भिमकाय उपस्थितिका कारण होस्, हामीले भारत र अमेरिकामा राजदूत सिफारिस गर्दा चीनलाई छुटाउन हुँदैन थियो। अबदेखि छुटाउन हुँदैन।
कतिपयले गठबन्धन दलभित्र भागबन्डा नमिलेकाले चीनमा राजदूत सिफारिस हुन नसकेको बताएका छन्। त्यो झनै असंवेदनशील कुरा हो।
चीन पठाउने राजदूतबारे पनि नेपाली कांग्रेसले एक पटक ठन्डा दिमागले सोच्ने बेला आएको छ। गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका बेला हरेक पटक कांग्रेसले चीनमा राजदूत पठाउँदा अरू दलको भागबाट पठाउने गरेको छ। सत्ता सहयात्री वामपन्थी दलका सिफारिसमा राजदूतहरू जाने गरेका छन्।
२०६३/६४ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि चीनमा जति पनि राजदूत गएका छन्, ती सबै वामपन्थी पृष्ठभूमिका वा वामपन्थी दलको सिफारिसमा गएका छन्। पछिल्लो १५ वर्षमा चीन गएका राजदूतहरू टंक कार्की, महेश मास्के, लिलामणि पौडेल र महेन्द्र पाण्डे कोही पनि कांग्रेसनिकट वा कांग्रेसको कोटामा गएका होइनन्।
के राजदूतहरूको नियुक्ति पनि दलहरूको 'आइडोलोजिकल झुकाव' अनुसार गर्ने हाम्रो परराष्ट्र नीति बनेको हो? होइन भने किन दलहरूले यस्तो गल्ती गरिरहेका छन्? यो त फलानो पार्टी फलानो मुलुकसँग निकट छ भनेर सूचना टाँसे जस्तो होइन र?
चीन कांग्रेसको प्राथमिकतामा कहिल्यै नपर्ने हो भने चीनले दुई कम्युनिस्ट पार्टी एक बनाउन र उनीहरूको एकता कायम राख्न प्रयास गर्यो भनेर उसले किन चित्त दुखाउनु?
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको र मुलुकको अग्रणी पार्टी भएका नाताले यो कठिन समयमा मुलुकको विदेश नीति ठीक गर्ने जिम्मेवारी र अवसर नेपाली कांग्रेसलाई छ। आउने दिनहरूमा हामीले अपनाउने विदेश नीतिमा र भूराजनीतिक सन्तुलनमा मुलुकको विकास र आन्तरिक सन्तुलन भर पर्नेछ।
त्यसैले नेपाली कांग्रेसले चीनसँगको आफ्नो सम्बन्ध 'रि-बूट' गर्ने बेला आएको छ। त्यसका लागि कांग्रेससँग ऐतिहासिक आधार पनि छ।
प्रधानमन्त्री हुँदा बिपी कोइरालाले चीनलाई दिएको महत्व र संयुक्त राष्ट्र संघमा चीनको प्रवेशका लागि उनले गरेको वकालत चिनियाँहरूले बिर्सेका छैनन्। साथै उनको चीन भ्रमणताका उच्च तहमा स्थापित सम्बन्ध विश्वास कांग्रेसका लागि चीनसँगको सम्बन्ध रि-बूट गर्ने आधार हुन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले मुलुकभित्र पनि विदेश नीतिमा सहमति जुटाउन सबै दलसँग कुरा गर्नुपर्छ। मुख्य तीन दल एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच त अब विदेश नीतिमा सहमति नबनी सुखै छैन।
हामीले अहिलेसम्म असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्दै आएका छौं। त्यसलाई पनि नयाँ पृष्ठभूमिमा पुनर्परिभाषित गर्ने समय आएको छ। आर्थिक रूपमा र विकास साझेदारीमा हामी सबै शक्ति राष्ट्रहरूसँग संलग्न हुने हो। सबैसँग सहकार्य गर्ने हो। सामरिक सवालमा र शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धामा हामी असंलग्न रहने हो।
सबै प्रमुख राजनीतिक दलले यसलाई आत्मसात गर्ने र राष्ट्रिय सहमति बनाउने हो भने हामी एउटा परिपक्व परराष्ट्र सम्बन्धको चरणमा प्रवेश गर्छौं। त्यसपछि हामीले शक्ति राष्ट्रहरूबीचको खिचातानीमा पर्नु पर्दैन। अर्कोतिर हामीले सबैसँग आर्थिक लाभ लिन सक्छौं। शीत युद्धताका पनि नेपालले गरेको त्यही हो। हामी अमेरिकन र सोभियत संघ कसैको पनि 'क्याम्प' मा बसेनौं। आर्थिक सहायता भने हामीले दुवैसँग लियौं। सन् ६० र ७० को दशकमा बनेका धेरै पूर्वाधार त्यसको साक्षी छन्।
दलहरूले अहिलेको समयको संवेदनशीलता बुझेनन् र एउटा पार्टी एकातिर, अर्को अर्कातिर टाँसिने होडबाजी जारी राखेको मुलुकले दुःख पाउनेछ।
विदेश नीतिमा एउटा भनाइ छ— फरेन पोलिसी इज एन एक्सटेन्सन अफ डोमेस्टिक पोलिसी। अर्थात् कुनै पनि देशको विदेश नीति आन्तरिक नीतिको विस्तारित रूप हो।
हाम्रो तितो यथार्थ के भने, विदेश नीतिमा आउने असन्तुलनले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिलाई पनि अस्थिर बनाइदिन सक्छ। आफ्नो आधारभूत र वैध स्वार्थको रक्षा नेपाली राज्यले गर्न सक्दैन भन्ने लागेको दिन शक्ति राष्ट्रहरूले आन्तरिक राजनीति थप खल्बल्याइदिने छन्।
कतिपय मानिसहरू एमसिसी प्रकरणमा चीन रिसाइसक्यो, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बोलेको संकेत त्यही हो भनिरहेका छन्। अब त्यसको मूल्य नेपालले बेहोर्नुपर्छ भनिरहेका छन्।
भू-राजनीतिबारे कलम चलाउने अमेरिकी लेखक रोबर्ट काप्लानले एक पटक लेखेका छन्, 'चिनियाँहरूले चाहेका बेला तिमीहरूलाई फुर्क्याउने छन्, अनि चाहेका बेला निचोर्ने पनि छन्।'
एमसिसीका आलोचकहरू अब चीन-नेपाल सम्बन्ध चिसिने र त्यसको मूल्य नेपालले चुकाउनु पर्ने तर्क गरिरहेका छन्।
त्यस्तो हुनै पर्छ भन्ने छैन।
हामी इतिहास, भूगोल, अहिलेको आवश्यकताले आपसमा बाँधिएका छौं। नेपालसँग चीनको सम्बन्ध चिसिँदै गयो भने यहाँ पश्चिमा मुलुकहरूको प्रभाव झनै बढ्दै जान्छ। त्यसले चीनको चिन्ता झनै थप्नेछ।
त्यही चिन्ताका कारण पनि चीनलाई हामी चाहिन्छ। जसरी अरू शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउन हामीलाई चीन चाहिन्छ। हामीले भुल्नु हुँदैन, भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी हट्नुको एउटा कारण चीन पनि हो। त्यसैले चीन र नेपाल एकअर्कालाई चाहिन्छ। आपसी विश्वासले थप कसिलो बनाउने विकल्प मात्र हामीलाई उपलब्ध छ।
यसकारण पनि सत्ताको नेतृत्व गरेको हैसियतले कांग्रेसलाई एमसिसी पास भइहाल्यो, अब विस्तारै सबै ठीक हुन्छ भनेर विदेश नीतिमा उदासीन हुने छुट छैन।
चीन, भारत र अमेरिकासँग कुरा गरेर विकासको मामिलामा तीनै मुलुकसँग सहकार्य गर्ने र सामरिक मामिलामा नेपाल असंलग्न रहने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। त्यसका लागि आन्तरिक वातावरण पनि निर्माण गर्नुपर्छ।
एमसिसी अनुमोदनपछि भाग १- एमसिसीको व्याख्यात्मक घोषणा के हो, के होइन?
एमसिसी अनुमोदनपछि भाग २- राष्ट्रवाद भर्सेस देशभक्तिको राजनीति
(अमित ढकालका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
